मोशी डेपोत कचऱ्यापासून वीज निर्मिती, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा 'वेस्ट टू एनर्जी' प्रकल्प

कचऱ्याची सुयोग्य  पद्धतीने विल्हेवाट लावून कचऱ्याचे रुपांतर विविध बाय प्रॉडक्टसमध्ये करण्यासाठी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था विविध उपक्रम राबवित आहेत. याचे चालते बोलते उदाहण आहे,  पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका . पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पिंपरीतील मोशी गावात असणाऱ्या कचरा डेपोत सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्प अखेर कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज महापालिका स्वत:साठी वापरणार आहे. तसेच, दररोज ७00 टन सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लागणार आहे. अशा प्रकारे वीजनिर्मिती करणाऱ्या देशातील मोजक्या महापालिकांच्या पंक्तीत पिंपरी- चिंचवड महापालिका पोहोचली आहे. पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या ह्या  कचऱ्यापासूनच्या वीज निर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन १ ऑगस्ट २०२३ रोजी मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. 

पिंपरीतील मोशी गावातील कचरा डेपोची निर्मिती १९९१ मध्ये करण्यात आली. जवळ जवळ ८१  एकर जागेत पिंपरी-चिंचवड मनपाचा हा कचरा डेपो पसरलेला आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या  संपूर्ण शहराचा कचरा येथे आणून टाकला जातो.  जवळ जवळ संपूर्ण शहराचा कचरा या डेपोत येत असल्यामुळे येथे  त्यामुळे डेपोत कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले आहेत. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सध्या दररोज १ हजार १०० टन कचरा जमा होत आहे. त्यात ओला कचरा ३०० टन तर, सुका कचरा ७०० व इतर कचरा १०० टन असतो. ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार केले जात आहे. प्लास्टिक कचऱ्यापासून इंधन तयार केले जाते. कचऱ्याचे अनेक वर्षांपासूनचे ढीग बायोमॉयनिंगद्वारे हटविले जात आहेत. याचेच पुढचे पाऊल म्हणजे 

शुद्ध स्वरूपातील सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.

मोशीत कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रकल्प तयार करण्याची मुदत १८ महिने होती. मात्र, कोरोना महामारीमुळे परदेशातून यंत्रसामुग्री आणण्यास विलंब झाल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले होते. कोरोना नंतर या  प्रकल्पाने वेग पकडला. प्रकल्पाचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे. जुलै (२०२३ )महिन्याच्या सुरुवातीपासून घेण्यात येत असलेल्या प्राथमिक चाचणीत १.०७ मेगा वॅट वीजनिर्मिती केली जात आहे. टप्प्याटप्प्याने वीजनिर्मिती वाढविण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित केला जाणार आहे. प्रकल्पात तयार होणारी वीज महावितरणला देण्यासाठी महावितरण कंपनीसोबत चर्चा सुरू आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. 

कसा  आहे प्रकल्प

वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पास  १२ एप्रिल २०१८  ला मंजुरी देण्यात आली. डिजाईन, बिल्ट, ऑपरेट अॅण्ड ट्रॉन्सपोर्ट' (डीबीओटी) या तत्त्वावर हा प्रकल्प अन्टोरी लारा एन्व्हायरो व ए. जी. एन्व्हायरो कंपनी या दोन कंपन्या चालविणार आहेत. प्रकल्पाचा एकूण खर्च २०८ कोटी ३६ लाख असून, देखभाल, दुरुस्ती व संचालन संबंधित ठेकेदार कंपनी २१ वर्षे करणार आहे. त्यासाठी कंपनी दररोज १ हजार टन क्षमतेचा मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटी (एमआरएफ) प्रकल्प चालविणार आहे. प्रकल्प उभारण्यासाठी पालिकेने कंपनीस ५०  कोटींचे आर्थिक सहाय दिले आहे. प्रकल्पासाठी जागेचे भाडे म्हणून पालिका वर्षाला १ रुपया नाममात्र भाडे घेणार आहे. प्रकल्पात शुद्ध स्वरूपातील ४०० टन सुक्या कचऱ्यापासून दररोज १४ मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. त्यातील १३.८० मेगावॅट वीज पालिका ५ रुपये प्रती युनिट या दराने २१ वर्षे विकत घेणार आहे. ती वीज पालिकेकडून निगडी, सेक्टर क्रमांक २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्र, सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र आदी ठिकाणी वापरली जाणार आहे. उर्वरित शिल्लक वीज कंपनी प्रकल्प चालविण्यासाठी वापरणार आहे.

केवळ 5 रुपये प्रती युनिट वीज मिळाल्याने महापालिकेच्या वीजबिलात सुमारे ३५ ते ४० टक्के बचत होणार आहे. तसेच, ७०० टन सुक्या कचऱ्याची दररोज विल्हेवाट लागणार आहे. परिणामी, कचरा समस्या कमी होण्यास सहाय होणार आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

पुण्याची लाईफलाईन पुणे मेट्रो...

शहरे वाढत असताना उड्डाणपूल बांधत राहण्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे 'मास ट्रान्स्पोर्टेशन' हेच भविष्य आहे. याचेचालते-बोलते  उदाहरण मेट्रो ठरली आहे. सन २०१४ मध्ये दिल्लीपुरती मर्यादित असणारी मेट्रो आता दोन डझन शहरांत पोहोचली आहे. आता पुणे शहरांतही मेट्रो सुरू झाली आहे. किंबहुना टी आधुनिक पुण्याची गरज बनत आहे. परिणामी नजीकच्या भविष्यात टी पुण्याची लाईफलाईन ठरेल यात शंका नाही. 

१ ऑगस्ट २०२३ पासून वनाझ ते रुबी हॉल क्लिनिक दरम्यान सुरू झालेल्या पुणे मेट्रो सेवेला पुणेकरांचा उत्फुर्त प्रतिसाद लाभत आहे. सकाळी सहापासूनच प्रत्येक मेट्रो स्टेशनातून प्रवासाला सुरुवात होते. स्टेशन प्रवाशांनी भरून जाते. प्रवासाबरोबरच कोणी सेल्फी घेते; तर कुणी व्हिडिओ कॉलवर मेट्रो प्रवास दाखवतात. या प्रवाशांमध्ये लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरीक, महिलांचा सहभाग सर्वात जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. 

पुणे शहराच्या विविध भागांना जवळ आणणाऱ्या 'पुणे मेट्रो'च्या पहिल्या टप्प्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याचे लोकापर्ण मंगळवारी (१ ऑगस्ट २०२३ )

भारताचे मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आणि पुण्यात विकासाचे पर्व खऱ्या अर्थाने सुरू झाले. तसेच नजीकच्या भविष्यात  ‘ट्रिपल इंजिन' सरकारच्या वेगाने होणाऱ्या विकासाचे 'पुणे मेट्रो' हे मूर्तिमंत उदाहरण ठरणार आहे. 

भारत सरकारने ११,४०० कोटी रुपयांच्या या मेट्रो प्रकल्पाला २०१६ मध्ये मंजुरी दिली. २६ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 'मेट्रो' प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले.  मेट्रो २०२० पर्यंत धावू लागेल, असं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. खरे तर पुण्यात मेट्रो उभी राहावी, ही मागणी जुनी होती. पण मेट्रो भुयारी की एलिव्हेटेड असावी, तिचा मार्ग कसा असावा या प्रश्नांच्या अवतीभोवतीच मेट्रोची चर्चा रंगून विषय संपायचा. बरीच चर्चा आणि वादविवादानंतर अखेर मा. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट आणि वनाज ते रामवाडी या दोन मार्गांवर शिक्कामोर्तब केलं. भूमिपूजनानंतर कामाने वेग घेतला. पुढे 'पीएमआरडीए' मार्फत शिवाजीनगर ते हिंजवडी हा तिसरा मार्गही करण्याचं ठरलं. महा-मेट्रोच्या दोन मार्गांचं काम वेगाने सुरू झाल्यामुळे पुणेकरांना मेट्रोच्या माध्यमातून आशेचा किरण दिसू लागला.  

दरम्यानच्या काळात कोरोना महामारीत संचारबंदीमुळे पुणे मेट्रोचे काम खोळंबले.  त्यानंतर दोन वर्षांनी पुणे मेट्रोचे काम पुन्हा सुरू झाले. 'महामेट्रो'च्या 'टीम'ने अत्यंत वेगाने काम केले. त्याची फलित म्हणजे  मार्च २०२२ मध्ये 'मेट्रो'च्या पहिल्या टप्प्याचे म्हणजे वनाझ ते गरवारे आणि पिंपरी-चिंचवड ते फुगेवाडी या टप्प्याचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. वर्षभरातच ही मेट्रो पूर्णतत्त्वाकडे जात असताना आता त्याचा पुढचा पुणे आणि पिंपरी या

शहरांना जोडणारा 'रुबी हॉल ते गरवारे' आणि 'फुगेवाडी ते सिव्हिल कोर्ट' या मोठ्या टप्प्याचे उद्घाटन   १ ऑगस्ट २०२३ मा. पंतप्रधान नरेंद्र झाले. फक्त उदघाटनाच नाही झाले; तर लोकार्पणही झाले. 

पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्याला जोडणाऱ्या फुगेवाडी ते सिव्हिल कोर्ट आणि रुबी हॉल ते गरवारे या दोन मार्गिका महत्वाच्या मानल्या जातात. मोदींच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून या मार्गिकांचं लोकार्पण करण्यात आलं. यावेळी  मा.  मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे,  मा. उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते. या मेट्रोमुळे पुणेकरांना मोठा फायदा होणार असल्याचं मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी म्हणाले. 

या नवीन मार्गाच्या लोकार्पणामुळे पीसीएमसी ते सिव्हिल कोर्ट आणि वनाझ ते रुबी हॉल या मार्गांवर प्रवास  करणे सुरळीत झाले आहे.   पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्याला जोडणाऱ्या मेट्रो ट्रेनचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे सारथ्य करण्यासाठी एकूण ५४ ट्रेन पायलट आहेत. त्यापैकी ७ पायलट ह्या महिला आहेत.  या नवीन मार्गावरच्या मेट्रोवर सध्या १८ मेट्रो ट्रेन धावत आहेत. १८ गाड्यांच्यामाध्यमातून गर्दीच्या वेळेला दर १० मिनिटांनी आणि इतर वेळी दर १५ मिनिटांनी सेवा सुरू राहणार आहे. विशेष म्हणजे मा. पंतप्रधानांनी झेंडा दाखविलेल्या मेट्रोची पायलट ही महिलाच होती. 

उद्योगनगरी असणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये पुण्यातून दररोज ये-जा करणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी आहे; तसेच पिंपरीतून पुण्याला येणाऱ्यांचीही. या सर्वांनाच या ‘मेट्रो’मुळे अतिजलद आणि सुरक्षित प्रवास करण्याचा पर्याय मिळाला आहे. या प्रवासात नागरिकांचा वेळ वाचत आहे.  सर्वसामान्य प्रवाशांना शनिवार व रविवार तिकिटावर ३० टक्के सवलत मिळत आहे; तसेच 'मेट्रो' साठी तयार केले जाणारे 'स्मार्ट कार्ड' वापरणाऱ्यांनादेखील १० टक्के सवलत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.

पुण्यात पुणे मेट्रो आणि पीएमआरडीए मेट्रो अशा दोन वेगळ्या कंपन्यांकडून वेगवेगळ्या मार्गावर मेट्रोची कामे सुरू आहेत. पुणे मेट्रोकडून पिंपरी-चिंचवड महापालिका ते स्वारगेट हा १६.५९ किलोमीटरचा आणि वनाझ ते रामवाडी हा १४.६६ किलोमीटर हे दोन मार्ग तयार करण्यात येत आहेत. तर पीएमआरडीए मेट्रोकडून राजीव गांधी हिंजवडी आयटी पार्क ते शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयापर्यंत २३.३३ किलोमीटरचा मार्ग तयार करण्यात येत आहे. 

शहरे वाढत असताना उड्डाणपूल बांधत राहण्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे 'मास ट्रान्स्पोर्टेशन' हेच शहरी प्रवासाचे भविष्य आहे. याचे चालते-बोलते  उदाहरण मेट्रो ठरली आहे. २०१४ मध्ये दिल्लीपुरती मर्यादित असणारी मेट्रो आता दोन डझन शहरांत पोहोचली आहे. आता पुणे शहरातही मेट्रो सुरू झाली आहे. किंबहुना ती  आधुनिक पुण्याची गरज बनत आहे. परिणामी नजीकच्या भविष्यात पुण्याची लाईफलाईन ठरेल यात शंका नाही. कारण पुण्यात 'मेट्रो'चे काम सुरू झाल्यापासूनच शहरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीला सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला परदेशातून अनेक गोष्टी आयात कराव्या लागल्या तरी नंतरच्या टप्प्यात भारतात थेट पुण्यात यातले अनेक भाग तयार केले गेले. त्यामुळे मेट्रो ही पुण्यासाठी परिवर्तनाची नंदी ठरणार आहे. 

आता पुणेकरांसाठी दोन खुशखबरी. शहरातील मेट्रो सेवेचा विस्तार झाल्यानंतर त्याला वाढता प्रतिसाद मिळत असतानाच, महापालिकेने सोमवारी मेट्रोच्या पुढील दोन टप्प्यांच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला (डीपीआर) अंतिम मान्यता दिली आहे. सध्याच्या वनाझ ते रामवाडी मार्गिकेचा विस्तार अनुक्रमे चांदणी चौक आणि वाघोलीपर्यंत होणार असून, त्यासह खडकवासला ते खराडी (मार्गे स्वारगेट, हडपसर) आणि पौड फाटा ते माणिकबाग (मार्गे वारजे) या मेट्रो

मार्गांचा प्रस्ताव आता राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. सरकारकडून त्याला त्वरेने मान्यता मिळाल्यास मेट्रो ‘टप्पा-२’चा प्रस्ताव याच वर्षी अंतिम

मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे सादर होऊ शकतो.

एनडीए चौक (चांदणी चौक) येथील उड्डाणपुलाच्या लोकार्पण कार्यक्रमातच मेट्रो सकाळी सहापासून सुरू करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केल्या होत्या. महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) त्यानुसार नियोजन केले असून, येत्या गुरुवारपासून (१७ ऑगस्ट २०२३ ) नाझ ते रुबी हॉल क्लिनिक आणि पिंपरी-चिंचवड ते शिवाजीनगर न्यायालय (सिव्हिल कोर्ट) या दोन्ही मार्गांवर सकाळी सहापासून मेट्रो धावणार आहे. सकाळी सहा ते आठ या वेळेत दर १५ मिनिटांनी मेट्रो प्रवाशांसाठी उपलब्ध असेल.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

मुंबईत सर्वसामान्यांचे मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होणार..

विकास नियंत्रण व  प्रोत्साहन नियमावली ३३ (७) मध्ये नमूद केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार ५० टक्के अतिरीक्त एफएसआय देण्यात येणार

गेली अनेक वर्ष धोकादायक इमारतीत १८० चौ.फूट ते २२५ चौ.फूट एवढ्या कमी जागेत वास्तव्य करणाऱ्या  मुंबईकरांचा त्रास आता कायमचा संपुष्टात येणार आहे.  महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) ने पुनर्बांधणी केलेल्या किमान ३० वर्षे जुन्या झालेल्या विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून मूळच्या मुंबईकराला त्याच्या हक्काच्या मालकीच्या घरात राहता येणार आहे.  विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून विकास नियंत्रण व  प्रोत्साहन नियमावली ३३ (७) मध्ये नमूद केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार ५० टक्के अतिरीक्त एफएसआय देण्यात येणार आहे. 

मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच विधानसभेत घेण्यात आला. 

मोठे घर, उत्तम राहणीमान, दर्जात्मक सुविधांसह भविष्यात मूळचा मुंबईकर आपल्या हक्काच्या घरात प्रतिष्ठेने राहणार आहे. या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्ष भाड्याने राहणाऱ्या रहिवाशांना त्यांचे मालकी हक्क मिळणार आहेत.

मुंबई शहरातील उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करून म्हाडाने त्यातील गाळे भाडे तत्त्वावर संबंधित रहिवाशांना दिले होते. या इमारती आता धोकादायक झाल्या आहेत. मात्र म्हाडाने पुनर्विकास केलेल्या या इमारती आता उपकर प्राप्त नसल्याने सदर इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य नव्हते. विनाउपकरप्राप्त इमारतींचा भविष्यात पुनर्विकास होण्याची काहीच शाश्वती नव्हती. आर्थिक व्यवहारामुळे खासगी बांधकाम विकासकही या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी तयार नसल्याने या इमारतीत राहणाऱ्या मुंबईकरांचे भवितव्य काय असे अनेक प्रश्न सातत्याने समोर येत होते.

म्हणूनच  नगर विकास विभागातर्फे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमनुसार  म्हाडाने पुनर्बांधणी  केलेल्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी  सूचना केल्या आहेत.

या अंतर्गत म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या आणि मुंबई महापालिकेने भाडे तत्त्वावर दिलेल्या किमान ३० वर्ष जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास साध्य होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेली अनेक वर्ष कमी जागेत दाटीवाटीने राहणाऱ्या मुंबईकरांना त्यांच्या हक्काचे मोठे घर उपलब्ध होणार आहे.  

या पद्धतीने होणार पुनर्विकास :

१.स्वतंत्रपणे विकास करणे शक्य असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी इमारतीतील किमान ५१ % पात्र भाडेकरूंची सहमती घेऊन खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास करण्यात येईल. पुनर्विकासाकरिता चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) हा ३ अथवा पुनर्विकास क्षेत्र, प्रोत्साहनपर क्षेत्र यात सर्वाधिक असेल तेवढा एफएसआय देण्यात येईल. 

२.ज्या ठिकाणी लहान भूभाग, जागेवरील अडचणी असतील यामुळे स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करणे शक्य नसल्यास किंवा  खासगी बांधकाम व्यावसायिक पुनर्विकासासाठी तयार नसल्यास, किमान ५ इमारती एकत्रित विकासासाठी तयार असल्यास अशा रहिवाशी नागरिकांनी म्हाडाकडे विनंती केल्यास  सदर इमारतींचा विकास करण्याकरिता म्हाडा, मुंबई महापालिका   खासगी  व्यावसायिकांकडून प्रस्ताव मागवून त्रिपक्षीय करारनामा करून पुनर्विकास करता येईल.

या दोन्ही पद्धतीनुसार पुनर्विकास शक्य नसलेल्या धोकादायक इमारतीचा म्हाडा किंवा पालिकेकडून निविदा मागवून खासगी विकासकांकडून पुनर्विकास करता येईल.

पुनर्वसन क्षेत्रासाठीचे अनुद्येय फंजिबल क्षेत्र हे विक्रीकरिता वापरण्यात येणार नसून भाडेकरू रहिवाशांना सदर क्षेत्राचा लाभ होणार आहे. 

म्हाडासह पालिकेच्या भाडेकरूव्याप्त इमारतींनाही पुनर्विकासासाठीही ही तरतूद लागू होणार आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

राज्यातील दरडप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांचे कायमस्वरूपरी पुनर्वसन करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार - मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडी गावावर बुधवारी रात्री दरड कोसळली; आणि  शासन तातडीने अॅक्शन मोडवर आले आहे. 

दुर्घटनास्थळी अजूनही मदतकार्य सुरू आहे. गुरुवारी (२० जुलै २०२३ )  दिवसभर इर्शाळवाडी येथे तळ ठोकून बसलेले राज्याचे मा. मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी (२१ जुलै २०२३ ) विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्या बैठकीत इर्शाळवाडीच्या दुर्घटनेचा आँखो देखा हाल उपस्थितांना मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काथला.  आणि  एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या बैठकीदरम्यान झालेल्या चर्चेत धोकादायक दरडप्रवण क्षेत्रांतील नागरिकांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याचे निर्देश देत; राज्यातील दरडप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचा निर्णय मा. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. 

स्थानिक माहितीनुसार  इर्शाळवाडी या आदिवासी वाडीमध्ये एकूण ४८ कुटुंबे वास्तव्यास असून, गावाची लोकसंख्या २२८ आहे. त्यातील सुमारे १७ ते १८ घरांवर दरड कोसळली. बचावकार्यात ९८ व्यक्तींना सुरक्षित वाचविण्यास यश आले. २२८पैकी उर्वरीत १०९ व्यक्तींचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. इर्शाळवाडी हे ठिकाण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालानुसार संभाव्य दरडग्रस्त ठिकाणाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र या दुर्घटनेमुळे आता  इर्शाळवाडीचा समावेश राज्यातील दरडप्रवण कक्षेत्रांत करण्यात आलेला आहे. 

या दरड दुर्घटनेमुळे इरशाळवाडीतील ३० कुटुंब बेघर झालेली आहेत.  त्यांची सध्या व्यवस्था ही नानिवली गावातील प्राथमिक शाळा व अंगणवाडीत करण्यात आलेली आहे.  बचाव करण्यांत आलेल्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सुविधा युक्त ६० कंटेनर्स मागविण्यात आले आहेत. त्यातील त्यातील ३० कंटेनर्स उपलब्ध झाले आहेत.  रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी प्रमाणेच आणखी आठ गावे दरडप्रवण क्षेत्रात आहेत.  गावातील लोकांनाही त्वरित सुरक्षितस्थळी स्थलांतरीत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

बचावकार्य व मदत साहित्य पोहोचवण्याच्या मोहिमेला शुक्रवारी ( २१ जुलै २०२३ ) आणखी वेग आला.  बचावकार्यात यशवंती हाइकर्स स्वयंसेवी संस्थेचे २५ स्वयंसेवक, चौकचे ३० ग्रामस्थ, वरोसेतील २० ग्रामस्थ, खोपोली नगरपालिकेचे २५ कर्मचारी, चौक ग्राम पंचायतीचे १५ कर्मचारी, निसर्ग ग्रुप-पनवेल यांचे १५ स्वयंसेवक तसेच कोलाड रिव्हर राफ्टर्स आदींचा सहभाग आहे. तसेच एनडीआरएफच्या चार पथकांतील १०० जवान व टीडीआरएफचे ८० जवान, स्थानिक बचाव यंत्रणेची पाच पथके या बचावकार्याच्या कामात मोलाची कामगिरी बजावित आहेत. 

'इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी वैद्यकीय पथके सज्ज आहे. सदर पथक  रुग्णवाहिकेसह आवश्यक अशा वैद्यकीय सुविधा आणि इतर साहित्य तत्काळ उपलब्ध करण्यात आले. बचाव करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सोयी- सुविधायुक्त कंटेनर, इतर मुलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शोध आणि बचावकार्यासाठी आवश्यक साहित्य तातडीने डोंगराच्या पायथ्याशी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. 

दरड दुर्घटनेमुळे इरशाळवाडीतील ३० कुटुंब बेघर झालेली आहेत.  त्यांची सध्या व्यवस्था ही नानिवली गावातील प्राथमिक शाळा व अंगणवाडीत करण्यात आलेली आहे.  बचाव करण्यांत आलेल्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सुविधा युक्त ६० कंटेनर्स मागविण्यात आले आहेत. त्यातील ३० कंटेनर्स उपलब्ध झाले आहेत.  बाकीचे कंटेनर्स लवकरच उपलब्ध होतील. तसेच नजीकच्या भविष्यात शासन इर्शाळवाडीतील रहिवाशांचे सिडकोच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणार आहे.  रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी प्रमाणेच आणखी आठ गावे दरडप्रवण क्षेत्रात आहेत.  गावातील लोकांनाही त्वरित सुरक्षितस्थळी स्थलांतरीत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी शासनाचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. 

इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने दरड अतिप्रवण आठ  गावांतील नागरिकांचे तातडीने स्थलांतर करण्याचे ठरविले आहे.  त्याचप्रमाणे  दरडप्रवण क्षेत्रांचे सर्वेक्षण भागांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

सध्या रायगड जिल्ह्यात असणाऱ्या महाड तालुक्यात सर्वाधिक गावे दरडप्रवण क्षेत्रात आहेत. या भागात पावसाचा जोरही अधिक असतो. जिल्ह्यातील काही भागांत गेल्या चार दिवसांत ५५० मिमीहून अधिक पाऊस झाला आहे. भारतीय जिओलॉजिकल सर्व्हेच्या अधिकाऱ्यांनी एप्रिलमध्ये आणि त्याआधी झालेल्या पाहणीत जिल्ह्यातील १०३ दरडप्रवण गावांमधील २० गावे संवेदनशील तर नऊ गावे अतिसंवेदनशील असल्याचे आढळून आले.  त्यामुळे तळीये नंतर इर्शाळवाडी येथे घडलेल्या दरड दुर्घटनेमुळे आता या संवेदनशील गावांच्या परिसरातील भूगर्भीय हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या

नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. दिवसभर पडणारा पाऊस, जमिनीच्या भेगा, भूगर्भातून येणारे आवाज अशा हालचालींची पाहणी करून हे अधिकारी दैनंदिन नोंद करणार आहेत व तो अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे  सादर करणार आहेत. यामुळे अशा दुर्घटनांची पूर्वसूचना मिळण्याची संधी मिळणार आहे व प्रशासनाला तातडीने उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. 

दरडग्रस्त गावांमध्ये खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडी हे गाव नसतानाही तिथे दरड कोसळली. यामागील कारण शोधण्यासाठी भारतीय जिओलॉजिकल सर्व्हे विभागाचे अधिकारी शुक्रवारी (२१ जुलै)  इर्शाळवाडी येथे पोहोचले. येथील भूगर्भीय हालचालींची यापूर्वी कधीच पाहणी झाली नव्हती. दोन वर्षांपूर्वी महाड तालुक्यातील तळीये येथे दरड दुर्घटना घडली व त्यानंतर जिल्ह्यात पुन्हा इर्शाळवाडीसारखी दुर्घटना घडली. अशा दुर्घटना वारंवार घडत असल्याने भूवैज्ञानिक पथक या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करणार आहेत. हे पथक अभ्यास नोंदी करून उपाययोजना सुचविणार आहेत.

रायगडप्रमाणे राज्यातील इतर ४८ दरडप्रवण भागांचा अभ्यास अशाच प्रकारे प्रशासन करणार आहे. यासह तिथल्या नागरिकांनाही तातडीने प्रशासन सुरक्षीत स्थळी हलवणार आहे.  कायम स्वरूपी पुनर्वसन करणार आहे. 

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

झोपडपटट्यांचे रूप पालटणार मीरा भाईॅदर महापालिकेतर्फे ॲापरेशन रूद्र

शहर स्वच्छतेच्या दृष्टीने विविध  शहरांतील स्थानिक स्वराज्य संस्था  निरनिराळे उपक्रम राबवीत आहेत. या उप्रक्रमांचा एक भाग म्हणजे झोपडपट्ट्यांची स्वच्छता. हल्लीच मीरा-भाईंदर महापालिकेने 'ॲापरेशन रूद्र' नावाचे  एक अभियान  हाती घेतलेआहे.  हे  अभियान प्रामुख्याने  मीरा-भाईंदरमध्ये असणाऱ्या झोपडपट्ट्यांची स्वच्छता करून तिथल्या रहिवाश्यांच्या अंगी स्वच्छतेची सवय रुजविण्यासाठी  केला जात असलेला एक साकारात्क प्रयोग आहे. 

भाईंदर पश्चिमेला मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्टी परिसर आहे. यात गणेश देवल नगर, जय अंबे नगर, बहादूर नगर व उत्तनमधील काही भागांचा समावेश आहे. यातील काही भागांत रहिवासी सार्वजनिक ठिकाणी वाटेल तिथे कचरा टाकतात. परिणामी रस्ते व नाल्यांना कचराकुंडीचे स्वरूप होते आणि पालिकेच्या स्वच्छता मोहिमेला धाब्यावर बसवले जाते. त्यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी पसरते. पालिकेकडून वेळोवेळी स्वच्छता केल्यानंतरही हे चित्र कायम असते. या पार्श्वभूमीवर मिरा -भाईंदर पालिकेने  'ऑपरेशन रुद्र' या नावाने विशेष अभियान राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या स्वच्छता अभियानांतर्गत विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात भाईंदरमधील झोपडपट्टी परिसराचे रूप पालटणार आहे.  

'ॲापरेशन रूद्र'चे स्वरूप 

RUDRA (Rapid Urban Drive For Rejuvenation Of Slum Area) म्हणजे झोपडपट्टी क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी  बदलत्या तसेच  स्वच्छ शहरांना साजेशी अशी जलदरित्या केली जाणारी कार्यवाही.  'ऑपरेशन रुद्र' हे अभियान दोन टप्प्यांत राबविले जाणार आहे.  या अभियानाच्या लोगोचे अनावरण गणेश देवल नगर झोपडपट्टीत झाले. देवल नगर झोपडपट्टी  व जय अंबे नगर परिसरात 'ऑपरेशन रुद्र'चा पहिला टप्पा राबविला जात आहे. या अभियानांतर्गत देवल नगर झोपडपट्टी  व जय अंबे नगर परिसरातील प्रत्येक गल्लीत ओला व सुका कचरा टाकण्यासाठी डबे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.  नागरिकांनी कचरा कुठे टाकावा व कुठे टाकू नये, कचऱ्याचे वर्गीकरण कसे करावे, याविषयी जनजागृती केली जाणार आहे. त्यासाठी पथनाट्याचा आधार घेतला जाणार आहे. अभियानांतर्गत परिसरात प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री करणाऱ्यांवर तीव्र कारवाई केली जाणार आहे. अभियानासाठी तयार केलेल्या नियमांचे नीट पालन केले जात आहे की नाही याकरीता  साहाय्यक स्वच्छता निरीक्षकाची नियुक्ती केली जाणार आहे.  दोन ते तीन चाळींसाठी एक याप्रमाणे साहाय्यक स्वच्छता निरीक्षक ॲापरेशन रूद्र अंतर्गत काम करणार आहे. जे  नागरिक आठवडाभरानंतरही  घालून दिलेल्या  स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करणार नाहीत, ते 'ॲापरेशन रूद्र' च्या दंडात्मक कारवाईसाठी पात्र ठरणार आहेत. ही कारवाई कायदेशीरही असणार आहे. 

आजही शहरातील अनेक झोपडपट्टी भागांत राहणारे लोक दररोज आपला कचरा कचरागाडीत न टाकता लगतच्या नाले व खाडीपात्रात राजरोस टाकत असतात. त्यात प्लास्टिक पिशव्यांचा मोठा समावेश असतो. त्यामुळे नाले, खाड्या कचऱ्याने तुंबलेल्या असतात. पालिका पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई करते तेव्हा कचरा काढला जातो. लागलीच दुसऱ्या दिवशी पुन्हा लोक कचरा टाकून पाण्याचा निचरा बंद करतात. त्यामुळे पाणी तुंबण्याचे प्रकार घडतात.  झोपडपट्टी परिसरात स्वच्छता न राखणाऱ्यांवर तसेच प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा 'ऑपरेशन रुद्र' अंतर्गत उगारला जाणार आहे.  त्यामुळे ऑपरेशन रुद्र' हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाचा भाग बनवणार आहे. 

झोपडपट्ट्यांच्या स्वच्छतेसाठी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतर्फे राबविले जाणारे  'ऑपरेशन रुद्र' हे एक प्रकारचे रोल मॉडेल आहे. या रोल मॉडेलचा उपयोग नजीकच्या भविष्यात  मुंबई आणि उपनगरांतील झोपड्यांच्या स्वच्छतेसाठी केला जाणार आहे. 

ऑपरेशन रुद्रची वैशिष्ट्ये 

१. प्रत्येक गल्लीत ओला व सुका कचरा टाकण्यासाठी डबा दिला जाईल. पथनाट्याच्या माध्यमातून नागरिकांनी कचरा कुठे टाकावा व कुठे टाकू नये, वर्गीकरण कसे करावे याची जनजागृती केली जाईल.

२. बंदी असताना प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

३.  सहायक स्वच्छता निरीक्षकाची नियुक्ती केली असून नागरिकांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्यास आठवडाभरानंतर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

मुंबईत सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार चार ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणार

भविष्यात पाण्याची कमतरता लक्षात घेऊन सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे महत्त्वाचे आहे.  पिण्याव्यतिरिक्तच्या वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे हा यामागील हेतू आहे. सांडपाणी कुठेही सोडून देता येत नाही. नदी-समुद्रात ते सोडले तर प्रदूषण होईल. त्यासाठी त्या पाण्यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. सांडपाणी प्रक्रिया करण्याच्या तीन पातळ्या आहेत. तिसऱ्या पातळीवरील प्रक्रिया केलेले पाणी आणखी चांगल्या दर्जाचे असते. शंभर लिटर पिण्याचे पाणी वापरले तर त्यातील साठ लिटर पाण्याचे रूपांतर सर्व प्रकारच्या वापरानंतर सांडपाण्यात होते. साठ लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली तर चाळीस ल‌टिर पाणी इतर वापरासाठी उपलब्ध होईल.

असे तज्ज्ञांचे मत आहे, आणि म्हणूनच मुंबई शहरात मोठ्या प्रमाणात जमा होणाऱ्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर व्हावा यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे.

शहरात नागरिकांना सुविधा पुरवताना शाश्वत पाणी व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे नगर नियोजनात सांडपाणी व्यवस्थापनाचे नियोजन उत्तम होणे हेच भविष्यातील उत्तम शहर निर्मितीचे उदाहरण म्हणावे लागेल. 

सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प, तसेच समुद्रालगतच्या झोपडपट्ट्यांमधील सांडपाण्याचा विसर्ग पूर्वी समुद्रात करण्यात येत होता. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेने आता पर्यावरणपुरकतेच्या दृष्टीने या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुर्नवापर करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत दक्षिण मुंबईतील चार ठिकाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार असून दररोज तब्बल चार लाख ८५ हजार लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा शौचालय आणि उद्यानांमध्ये वापर करण्यात येणार आहे.

दक्षिण मुंबईमध्ये सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पालगतचे टाटा उद्यानाजवळील शिवाजी नगर, महालक्ष्मी मंदिराच्या दक्षिणेकडील दर्या सागर, मंदिराच्या उत्तरेकडील दर्या नगर आणि ॲनी बेजंट मार्गावरील लव्हग्रोव्ह उदंचन केंद्रासमोरील मार्केडेश्वर मंदिराचा मागल भाग या चार ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. या परिसरातील वस्तीमधील लोकसंख्या सुमारे नऊ हजार ५०० इतकी आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांच्या उभारणीचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. यापैकी शिवाजी नगर येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून उर्वरित तीन प्रक्रिया केंद्रांचे कामही वेगाने सुरू आहे.

शिवाजी नगर येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रामध्ये प्रतिदिन ५० हजार लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करता येऊ शकेल. दर्या सागर येथील प्रक्रिया केंद्राची क्षमता ३५ हजार लिटर, तर दर्या नगर व मार्कडेश्वर मंदिरालगत उभारण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया केंद्राची क्षमता अनुक्रमे प्रतिदिन एक लाख लिटर व तीन लाख लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची आहे. या चारही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची एकूण क्षमता प्रतिदिन चार लाख ८५ हजार लिटर इतकी असणार आहे. हा प्रकल्प स्माईल कौन्सिलच्या माध्यमातून आयआयटी मुंबईचे माजी विद्यार्थी इंद्रकांत झा यांच्या एमर्जी एन्वायरो या स्टार्टअपने विकसित केलेल्या ‘इंटीग्रेटेड वेटलॅण्ड टेक्नॉलॉजी’वर आधारित आहे.

अशी होणार सांडपाण्यावर प्रक्रिया

प्रकल्पांतर्गत संबंधित परिसरातील मलजल किंवा सांडपाणी उदंचन पंपाच्या साहाय्याने भूमिगत टाकीमध्ये साठवण्यात येते. या टाकीमध्ये चार कप्पे असतात. प्रत्येक कप्प्यांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. दुसऱ्या स्तरात प्रक्रियेमध्ये कर्दळीसारख्या नैसर्गिक झाडांच्या मदतीने पाणी स्वच्छ करण्यात येते. विशेष म्हणजे या प्रक्रिया केंद्रांमध्ये सुरुवातीला सांडपाणी ओढणे आणि नंतर स्वच्छ पाणी सोडणे, या व्यतिरिक्त कुठेही पंप किंवा अन्य तंत्रज्ञानांचा वापर केला जात नाही.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

वसई विरार शहराला सूर्या प्रकल्पामुळे पाणी दिलासा

मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील २७ गावांची तहान भागविण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) हाती घेण्यात आलेल्या सूर्या प्रादेशिक प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्याचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून हा टप्पा कार्यान्वित होणार आहे. हा टप्पा सेवेत दाखल झाल्यास वसई-विरार पालिका क्षेत्राला १८५ एमएलडी क्षमतेने पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे पाणी टंचाईने हैराण झालेल्या वसई-विरारकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

विरार- वसई शहराच्या कक्षा दिवसेंदिवस रुंदावत असल्यामुळे लोकसंख्येतही वाढ होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पाणी हवेच.  वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढीव पाण्याची गरज भागविण्यासाठी विरार-वसई महापालिका सज्ज झाली आहे. येत्या काही  दिवसांत सूर्या धरणाचे अतिरिक्त पाणी वसई- विरार महानगरपालिका क्षेत्राला मिळणार आहे. १८५ एमएलडी पाण्यापैकी सुरुवातीला ८० एमएलडी पाणी महानगरपालिका क्षेत्राला पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध होणार आहे.  त्या यासाठी पालिकेने ॲक्शन प्लॅन बनवला असून यामध्ये लोकसंख्येनुसार कमी पाणीपुरवठा होणाऱ्या क्षेत्राला प्राथमिक तत्त्वावर पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. २०४० मधील लोकसंख्या विचारात  घेऊन महापालिका पाण्याचे नियोजन करीत आहे.

वसई-विरार महानगरपालिकेला पाणीपुरवठा करणारी तीन धरणे असून त्यात उसगाव, पेल्हार आणि सूर्या (धामणी) यांचा समावेश होतो. यामध्ये वसई-विरारला 'सूर्या'च्या पहिल्या प्रकल्पातून १०० एमएलडी तर दुसऱ्या योजनेतून १०० एमएलडी असा एकूण २०० एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. तर उर्वरित एकूण ३० एमएलडी पाणीपुरवठा उसगाव आणि पेल्हार धरणातून होतो.

मात्र शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून हे पाणी अपुरे पडत आहे. शहरात १४२ एमएलडी पाण्याची तूट आहे. यामुळे अतिरिक्त पाण्याची गरज असल्याने एमएमआरडीए मार्फत १८५ एमएलडी पाण्याची योजना आखण्यात आली. त्याचे काम मागील दोन वर्षांपासून सुरू असून ते सद्यस्थितीत पूर्ण झाले वसई-विरार शहर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय आहे. त्यामुळे पालिकेला पाणीपुरवठा करण्यासाठी एमएमआरडीए सज्ज झाली आहे. दुसरीकडे एमएमआरडीए हे पाणी सूर्यापासून काशीद-कोपरपर्यंत आणणार आहे. यासाठी काशीद-कोपर येथे जलकुंभ तयार करण्यात आले आहे. तर काशीद - कोपरच्या पुढे वसई- विरार शहरात सर्व ठिकाणी हे पाणी पोहोचवण्यासाठीचे काम पालिकेमार्फत होणार आहे. या पाण्यापैकी ८० एमएलडी पाणी पहिल्या टप्प्यात येणार असल्याचे पालिकेने जाहीर केले होते. त्यामुळे हे पाणी शहरात वितरीत करण्यासाठी पालिका सज्ज झाली आहे

वसई- विरार महापालिकेतर्फे या पाण्याच्या वितरणासाठी नव्याने जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे, मात्र ते पूर्ण न झाल्याने पालिकेच्या आधीच्याच जलवाहिन्यांमधून हा पाणीपुरवठा होणार आहे. शहरातील अनेक भागांत कमी पाणीपुरवठा होत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे लोकसंख्येच्या अनुषंगाने कमी घेऊन १८५ एमएलडी पाणीपुरवठा होत असलेल्या भागात प्राधान्याने हे पाणी देण्यात येणार आहे. यामध्ये विशेषतः विरार, नालासोपारा आणि इतर शहरांचा समावेश असून या भागातील सर्वेक्षणानुसार नजीकच्या भविष्यात  पाण्याचा पुरवठा नागरिकांना कारण्यात येणार आहे. 

सूर्या धरणाचे अतिरिक्त पाणी मिळाल्यावर वसई-विरार महापालिका  नव्याने नळजोडण्याही देणार आहे. वसई-विरार शहरात पाण्याची तूट असल्याने तीन वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेने नव्याने जलवाहिन्या जोडणी देण्यास बंद केले होते. ही बंदी अजूनही कायम असून त्यामुळे जोडणीसाठी मागणी केलेल्यांचे अर्ज आजही प्रतीक्षेत आहेत. सूर्याचे अतिरिक्त पाणी आल्यानंतर नव्याने नळजोडण्या देण्यात येणार असल्याचे पालिकेने सांगितले होते. मात्र आता हे पाणी आल्यानंतर लवकरच वसई-विरार महापालिका जलवाहिन्या नव्याने देणार आहे.. यासाठी अर्ज केलेल्यांनी मालमत्ता कर भरल्याची पावती आणि अतिरिक्त जोडणी हवी असल्यास पाणीपट्टीची पावती जमा करण्याचे आवाहन महापालिकेने  केले आहे. त्यामुळे नव्याने जलवाहिन्यांसाठी प्रतीक्षा यादीमध्ये असलेल्यांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे.

सूर्याचे १८५ एमएलडी पाणी शहरात पोहोचविण्यासाठी, जलवाहिन्या टाकणे आणि इतर वितरण व्यवस्थेसाठी पालिकेने ६५ कोटींचा खर्च केला आहे. यासाठी पालिकेतर्फे जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. १०.५ किलोमीटरच्या जलवाहिन्या यासाठी टाकण्यात येत असून यापैकी साडेतीन किलोमीटर जलवाहिन्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम येत्या नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत करण्यात येणार असून त्यानंतर पाणी शहरात वितरित करण्यात येणार आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x