Monday, August 7, 2023

मुंबईत सर्वसामान्यांचे मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होणार..

विकास नियंत्रण व  प्रोत्साहन नियमावली ३३ (७) मध्ये नमूद केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार ५० टक्के अतिरीक्त एफएसआय देण्यात येणार

गेली अनेक वर्ष धोकादायक इमारतीत १८० चौ.फूट ते २२५ चौ.फूट एवढ्या कमी जागेत वास्तव्य करणाऱ्या  मुंबईकरांचा त्रास आता कायमचा संपुष्टात येणार आहे.  महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) ने पुनर्बांधणी केलेल्या किमान ३० वर्षे जुन्या झालेल्या विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून मूळच्या मुंबईकराला त्याच्या हक्काच्या मालकीच्या घरात राहता येणार आहे.  विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून विकास नियंत्रण व  प्रोत्साहन नियमावली ३३ (७) मध्ये नमूद केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार ५० टक्के अतिरीक्त एफएसआय देण्यात येणार आहे. 

मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच विधानसभेत घेण्यात आला. 

मोठे घर, उत्तम राहणीमान, दर्जात्मक सुविधांसह भविष्यात मूळचा मुंबईकर आपल्या हक्काच्या घरात प्रतिष्ठेने राहणार आहे. या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्ष भाड्याने राहणाऱ्या रहिवाशांना त्यांचे मालकी हक्क मिळणार आहेत.

मुंबई शहरातील उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करून म्हाडाने त्यातील गाळे भाडे तत्त्वावर संबंधित रहिवाशांना दिले होते. या इमारती आता धोकादायक झाल्या आहेत. मात्र म्हाडाने पुनर्विकास केलेल्या या इमारती आता उपकर प्राप्त नसल्याने सदर इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य नव्हते. विनाउपकरप्राप्त इमारतींचा भविष्यात पुनर्विकास होण्याची काहीच शाश्वती नव्हती. आर्थिक व्यवहारामुळे खासगी बांधकाम विकासकही या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी तयार नसल्याने या इमारतीत राहणाऱ्या मुंबईकरांचे भवितव्य काय असे अनेक प्रश्न सातत्याने समोर येत होते.

म्हणूनच  नगर विकास विभागातर्फे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमनुसार  म्हाडाने पुनर्बांधणी  केलेल्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी  सूचना केल्या आहेत.

या अंतर्गत म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या आणि मुंबई महापालिकेने भाडे तत्त्वावर दिलेल्या किमान ३० वर्ष जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास साध्य होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेली अनेक वर्ष कमी जागेत दाटीवाटीने राहणाऱ्या मुंबईकरांना त्यांच्या हक्काचे मोठे घर उपलब्ध होणार आहे.  

या पद्धतीने होणार पुनर्विकास :

१.स्वतंत्रपणे विकास करणे शक्य असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी इमारतीतील किमान ५१ % पात्र भाडेकरूंची सहमती घेऊन खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास करण्यात येईल. पुनर्विकासाकरिता चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) हा ३ अथवा पुनर्विकास क्षेत्र, प्रोत्साहनपर क्षेत्र यात सर्वाधिक असेल तेवढा एफएसआय देण्यात येईल. 

२.ज्या ठिकाणी लहान भूभाग, जागेवरील अडचणी असतील यामुळे स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करणे शक्य नसल्यास किंवा  खासगी बांधकाम व्यावसायिक पुनर्विकासासाठी तयार नसल्यास, किमान ५ इमारती एकत्रित विकासासाठी तयार असल्यास अशा रहिवाशी नागरिकांनी म्हाडाकडे विनंती केल्यास  सदर इमारतींचा विकास करण्याकरिता म्हाडा, मुंबई महापालिका   खासगी  व्यावसायिकांकडून प्रस्ताव मागवून त्रिपक्षीय करारनामा करून पुनर्विकास करता येईल.

या दोन्ही पद्धतीनुसार पुनर्विकास शक्य नसलेल्या धोकादायक इमारतीचा म्हाडा किंवा पालिकेकडून निविदा मागवून खासगी विकासकांकडून पुनर्विकास करता येईल.

पुनर्वसन क्षेत्रासाठीचे अनुद्येय फंजिबल क्षेत्र हे विक्रीकरिता वापरण्यात येणार नसून भाडेकरू रहिवाशांना सदर क्षेत्राचा लाभ होणार आहे. 

म्हाडासह पालिकेच्या भाडेकरूव्याप्त इमारतींनाही पुनर्विकासासाठीही ही तरतूद लागू होणार आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

No comments:

Post a Comment

मुंबई मेट्रो - ३ : शहरी वाहतुकीचा नवा पर्याय कुलाबा -वांद्रे-सीप्झ लाइन अर्थात अॅक्वा लाइन नागरिकांसाठी सुखद पर्याय

मुं बई ही भारताची आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच ते स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षांचं शहरही आहे. मुंबईची लोकसंख्या वाढतेय. नागरीकरण झपाट्याने होते...