Monday, June 6, 2022

जाणून घेऊया नगर परिषद प्रशासन संचालनाविषयी

नगर परिषद प्रशासन संचालनालय हे नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यस्तरीय कार्यालय असून राज्यातील नगरपरिषदांच्या नियंत्रणासाठी स्वतंत्र संचालनालयाची गरज लक्षात घेऊन या संचालनालयासाठी स्वतंत्र संचालकाची नियुक्ती करण्यात येते. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक अधिनियम १९६५ अन्वये महाराष्ट्रातील कामकाज नियंत्रित केले जात आहे. शहरांचा विकास होत असताना नगर विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या या संचालनालयाच्या कामाची व्याप्ती आणि महत्त्व मोठे आहे. 


इतिहास 

ब्रिटिश राजवटीत लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट अँड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट या नावाने पूर्वी या विभागाची ओळख होती. त्यानंतर सन १९६० पासून नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभाग असे या कार्यालयाचे नामकरण करण्यात आले. सन १९६५ या वर्षी संचालनालयाची निर्मिती झाली आणि सन १९७५ पर्यंत संचालक, नगरपरिषद प्रशासन तथा सचिव नगर विकास विभाग असे पदनाम ठेवण्यात आले होते. यानंतर सचिव नगर विकास विभाग व सार्वजनिक आरोग्य संचालक, नगर परिषद संचालनालय असे पदनाम ठेवण्यात आले. १ डिसेंबर १९८२ पासून नगर विकास विभाग व आरोग्य विभाग स्वतंत्र झाले.


नगर परिषद संचालनालय रचना 

 नगर परिषद/नगर पंचायतीची लोकसंख्येनुसार वर्गवारी करण्यात येते. १ ते ३ लाख लोकसंख्या असलेल्या १७  नगर परिषदांचा समावेश 'अ' वर्गामध्ये होतो. ४० हजार ते १ लाख लोकसंख्या असलेल्या ७५ नगरपरिषदांचा समावेश 'ब' वर्गात होतो तर २५ हजार ते ४० हजार लोकसंख्या असलेल्या १४६ नगरपरिषदांचा समावेश 'क' वर्गात होतो. नगरपंचायतींसाठी १० हजार ते २५ हजार एवढ्या लोकसंख्येचा निकष असून राज्यात एकूण १३३ नगर पंचायती आहेत.


नगर परिषद संचालनालयाची प्रमुख कर्तव्ये 

शासनास धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत करणे, नगर परिषदांच्या सर्वसाधारण कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, नगर परिषदांमध्ये विविध योजना राबवणे, नगर परिषदेच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी वाटप करणे, जनगणना, निवडणूक,सामाजिक व आर्थिक गणना यांचे सनियंत्रण करणे, राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान, राज्यातरीय नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणे. हि नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाची प्रमुख कर्तव्ये आहेत. 


महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक अधिनियम १९६५ अन्वये प्रमुख कर्तव्ये 

- शासन आणि नगरपरिषद यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणे.

- मुख्याधिकारी आस्थापना व नगर परिषद संवर्ग व्यवस्थापन 

- आकृतिबंधास मान्यता 

- नुकसान संबंधी परिषद सदस्य व अधिकारी कर्मचारी यांची दायित्व निश्चिती 

- नगर परिषद तपासणी करणे.

- आवश्यकता असल्यास नगर परिषदेच्या कामकाजाविषयी चौकशी आदेशित करणे. 

- नगर परिषदेच्या आदेशांचे पुनर्निरीक्षण व फेरतपासणी करणे.

No comments:

Post a Comment

मुंबई मेट्रो - ३ : शहरी वाहतुकीचा नवा पर्याय कुलाबा -वांद्रे-सीप्झ लाइन अर्थात अॅक्वा लाइन नागरिकांसाठी सुखद पर्याय

मुं बई ही भारताची आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच ते स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षांचं शहरही आहे. मुंबईची लोकसंख्या वाढतेय. नागरीकरण झपाट्याने होते...