राज्य सरकारतर्फे नव्या प्रकल्पांची भेट

मुंबई आणि पुणे शहराच्या विकासाला गती मिळणार  पीएमआरडीएच्या  ३ हजार ८३८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी बदलापूर नवी मुंबई प्रवास अवघ्या २० मिनिटात

बॅकबे रिक्लेमेशन योजनेचा सुधारित विकास आराखडा नुकताच मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एमएमआरडीएच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यामध्ये समुद्रकिनारे आणि खारफुटीसारख्या नैसर्गिक वैशिष्ट्यांवर विशेष लक्ष देऊन या क्षेत्राचे निवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. याभागात पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी 'मरिना' पर्यटन प्रकल्पाचा समावेश असून त्यामध्ये लहान बोटी आणि नौकांसाठी खास बंदर असणार आहे. हा सुधारित प्रारूप आराखडा मंजुर करून नागरिकांच्या सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याची मान्यता देण्यात आली.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची १५८ वी बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मुंबई महानगर क्षेत्रातील दळणवळण, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकास वाढविण्याच्या प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. बॅकबे रिक्लेमेशन प्रारूप विकास आराखडा, बदलापूर ते विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरीडॉर प्रवेश नियंत्रित महामार्गासाठी सल्लागाराची नेमणुक आदी विषयांना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सुमारे अडीच लाख कोटींची विकास कामे सुरू असून ती कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य सरकारने ठाणे, नवी मुंबईकरांना नव्या प्रकल्पांची भेट दिली आहे. बदलापूर- नवी मुंबई विमानतळ प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) माध्यमातून बदलापूर- नवी मुंबई विमानतळ दरम्यान प्रवेश नियंत्रण मार्ग (अॅक्सेस कंट्रोल रोड) बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २० किमीच्या मार्गासाठी १०,८३३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा मार्ग सेवेत दाखल झाल्यास बदलापूर- नवी मुंबई अंतर केवळ २० मिनिटांत पार करता येणार आहे.

बदलापूर- नवी मुंबई प्रवेश नियंत्रण मार्गाच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एमएमआरडीए'च्या मान्यता देण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे हा मार्ग प्रस्तावित विरार-

अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई- बदलापूर आणि पुढे विरार-

अलिबाग असाही अतिवेगवान प्रवास करता येणार आहे. बदलापूर, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ आणि नवी मुंबईचा झपाट्याने विकास होत आहे. या परिसरातून येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची, वाहनांची संख्या प्रचंड आहे. या प्रकल्पाचे काम हाती घेतल्यानंतर पाच वर्षांत मार्ग पूर्ण करण्याचे 'एमएमआरडीए'चे नियोजन आहे.

बदलापूर- नवी मुंबई दरम्यान प्रवास करणाऱ्यांना प्रचंड वाहतूक कोडींचा सामना करावा लागतो. तर बदलापूर, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथमधील अंतर्गत रस्त्यांवरही प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. वाहतूक  कोंडीचा प्रश्न  सोडविण्यासाठी 'एमएमआरडीए'ने बदलापूर- नवीमुंबई दरम्यान २० किमीचा प्रवेश नियंत्रण मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

शहराच्या अंतरभागाऐवजी बाहेरून वाहने जावीत, अंतर्गत रस्ते स्थानिकांसाठी, त्यांच्या वाहनांसाठी वापरले जावेत आणि शहरांतील अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी दूर व्हावी यासाठी बदलापूर- नवी मुंबई प्रवेश नियंत्रण मार्ग प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. मेट्रो आणि इतर वाहतूक प्रकल्पापेक्षा प्रवेश नियंत्रण मार्ग कमी खर्चिक आणि कमी वेळात पूर्ण होणारा पर्याय आहे. त्याचबरोबर हा मार्ग तब्बल आठ पदरी असल्याने त्याचा अधिक वापर होणार आहे. त्यामुळे पुढील सहा- सात वर्षांत बदलापूर, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होणार असल्याचा दावा यानिमित्ताने त्यांनी केला आहे.

ताशी ८० किमी वेगाची मर्यादा

बदलापूर- नवी मुंबई प्रवेश नियंत्रण मार्ग 'एमएसआरडीसी'च्या विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेशी जोडला जाणार आहे. हा मार्ग नवी मुंबई विमानतळासह मुंबई- अहमदाबाद द्रुतगती महामार्ग कल्याण वर्तुळाकार रस्ता (कल्याण रिंग रोड) या प्रकल्पांशीही जोडला जाणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या, तसेच मुंबई महानगर प्रदेशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात जाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. या २० किमीच्या मार्गावर वाहनांसाठी ताशी ८० किमी वेगाची मर्यादा असणार आहे.

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआय) च्या कार्यालयाला वांद्रे कुर्ला संकुलातील जी ब्लॉकमधील भुखंड देण्यासही याबैठकीत मान्यता देण्यात आली. नीति आयोग व राज्य शासन यांनी संयुक्तरित्या मुंबई महानगर प्रदेशासाठी तयार केलेल्या आर्थिक बृहत आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाची प्रकल्प अंमलबजावणी प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

पीएमआरडीएच्या  ३ हजार ८३८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी : 

अटल सेतू, मुंबई-पुणे महामार्ग मिसिंग लिंक सारख्या प्रकल्पांमुळे पुणे आणि मुंबई ही महानगरे जवळ आली आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून पुणे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. विकास प्रक्रियेच्या नियोजनाची जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची असून प्राधिकरणाने पुणे शहराची सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळख कायम ठेऊन शहराचा विकास व्हावा, अशा सूचना मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. बैठकीत पीएमआरडीएच्या ३ हजार ८३८ कोटी ६१ लाखांच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी देण्यात आली.

मुख्य पुणे शहर दाटीवाटीचे झाले आहे, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नवीन विकसित होणाऱ्या भागात मोकळ्या जागा राहतील, याची काळजी घ्या. पुण्याच्या विकासाचे नियोजन करतांना तज्ज्ञांची मदत घ्या, असे निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुण्यात होणाऱ्या कव्हेशन सेंटर हे जागतिक दर्जाचे होण्यासाठी नियोजन करावे, गुंठेवारी अधिनियमातील नियमितीकरणाचे शुल्क कमी करुन नागरिकांना दिलासा द्यावा, हे शुल्क भरण्यासाठी ३१ मार्च पर्यंत विशेष सवलत उपलब्ध करुन जास्तीत जास्त जमिनी नियमित करुन घ्याव्यात अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

पुणे महानगराचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करतांना जास्तीत जास्त नागरिकांना फायदा होईल, अशा प्रकारे तयार करावा. तसेच पीएमआरडीएच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाची गुणवत्ता चांगली राहिल, याची काळजी घ्यावी. घरांच्या गुणवत्तेत हयगय करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तयार असणाऱ्या एकूण ४ हजार ८८६ घरांपैकी उरलेल्या १ हजार ६२० घरांची सोडत लवकरच काढण्यात यावी. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील ६ हजार घरांच्या बांधकामास वेग देण्यात यावा. सोबतच या घरांचे बांधकाम करतांना उद्यान, मोकळी जागा सारख्या विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आजच्या बैठकीत ५ कोटी ७५ लाखांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावेळी पुणे महानगर प्रदेशासाठी ठाणे शहराच्या धर्तीवर आपत्ती प्रतिसाद पथकाच्या स्थापनेस आणि १० ठिकाणी नवीन अग्निशमन केंद्र निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. ११ ठिकाणी मलनिस्सारण योजना तयार करण्यास, लोणावळा येथे टायगर व लायन्स पाँईंट येथे ग्लास स्कायवॉक तयार करण्यास या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x  

गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित नगर विकास विभागाचा निर्णय

गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी नवी मुंबई, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल व उरण या तालुक्यांमधील प्रकल्पग्रस्त गेली ४० वर्षे संबंधित प्राधिकरण आणि शासनस्तरावर प्रयत्न करत होते. मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली होती. मा. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली होती. त्याला यश आले असून   नगर विकास विभागाने शासन निर्णय जाहीर करत ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी शासन आदेश निघूनही अडचणी येत होत्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची दखल घेत तत्काळ बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. नगरविकास विभागात  प्रकल्पग्रस्तांचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला होता,  २५ फेब्रुवारी २०२२ आणि  ७ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्य शासनाच्या आदेशामधील त्रुटी दूर करत प्रकल्पग्रस्तांच्या

मागणीनुसार आदेशात दुरुस्ती करून नवीन जीआर काढण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. या शासन निर्णयानुसार २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतची प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित झाली आहेत.

काय आहे शासन निर्णय ?

अ) गरजेपोटी केलेल्या बांधकाखालील जमीन नियमीत करणे :-

नवी मुंबई प्रकल्पातील एकूण ९५ गावांच्या गावठाणांचा सन १९७० सालच्या गावठाण सीमेपासून दाटीवाटीने असणाऱ्या क्षेत्राचा गुगल इमेजव्दारे या आदेशाच्या दिनांकापासून

१) महिन्याच्या आत सिडकोकडून सर्व्हे करण्यात यावा.

२) गावठाण सीमेपासून दाटीवाटीने असणाऱ्या कृतीक्षेत्राची नैसर्गिक हद्द / रस्ते विचारात घेवून Non Porous हद्द निश्चित करण्यात यावी.

३) उपरोक्त कृतीक्षेत्राच्या आतील गरजेपोटी केलेली बांधकामे लक्षात घेऊन त्याअंतर्गत रस्ते, सामाजिक सुविधा, नागरी सुविधा आणि खुल्या जागा दर्शविण्यात यावेत. सदर योजनेतंर्गत मिळालेल्या भूखंडावरील बांधकामासाठी संबंधीत नियोजन प्राधिकरणाचे नियम व मान्यता आवश्यक राहील.

४) गरजेपोटी कृती क्षेत्रात WGS coordinate system वर भौतिक सर्वेक्षण करण्यात येईल. ज्यामध्ये गरजेपोटी बांधलेली घरे व सभोवतालचा परिसर, बांधकामाच्या आजूबाजूच्या सामाईक पायवाटा /रस्ते, गटारे व इतर पायाभूत सेवा सुविधा दर्शविण्यात याव्यात.

५) अशा सर्व बांधकामांचे सर्व्हेक्षण व त्याबरोबर सदर बांधकामांची मोजणी सिडको महामंडळाने जिल्हाधिकारी ठाणे / रायगड यांच्या समन्वयाने करावी.

६) गावठाण सीमेपासून कृतीक्षेत्रातील आणि सिडकोच्या १२.५% योजनेच्या रेखांकनामधील प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या सर्व वारसांनी दि. २५.२.२०२२ पर्यंत केलेली बांधकामाखालील जमीन तसेच उक्त क्षेत्रामधील बिगर प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाच्या धोरणाप्रमाणे cut off date पर्यंत गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात याव्यात.

८) प्रकल्पग्रस्त व त्यांचे सर्व वारसांनी कृती क्षेत्रातील गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी दर निश्चित करण्यात येत आहेत.

९) प्रकल्पग्रस्त व त्यांचे सर्व वारस वगळून इतरांचे पात्र अतिक्रमण धारकांनी गरजेपोटी केलेले बांधकामासाठी वरील तक्त्यातील दराच्या दुप्पट दर आकारण्यात यावेत.

१०) गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील जमीन विहीत नियमानुसार नियमीत करुन त्यांना रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची तसेच नगर नियोजनाची जबाबदारी संबंधीत नियोजन प्राधिकरणाची राहील.

११) गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील जमीन विहीत नियमानुसार नियमीत करुन त्यांना रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची तसेच नगर नियोजनाची जबाबदारी संबंधीत नियोजन प्राधिकरणाची राहील.

१२) प्रकल्पग्रस्तांनी / बिगर प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील क्षेत्र व सभोवतालचे अनुलग्न क्षेत्र (Land Appurtenant) विहीत केलेल्या दरानुसार भाडेपट्ट्याव्दारे वाटप करण्यात यावे. तथापि, असे अनुलग्न क्षेत्र वाटप करताना सामाजिक व भौतिक सुविधांसाठी आवश्यक क्षेत्र वगळून वाटप करण्यात यावेत. तसेच भविष्यात सामाजिक व भौतिक सुविधांसाठी अतिरिक्त क्षेत्राची आवश्यकता भासल्यास वाटप केलेल्या अनुलग्न क्षेत्रासाठी संबंधीतांना कोणताही मोबदला देण्यात येणार नाही.

१३) भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या जमिनीवरील बांधकामांना नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारीत) नियमावली, २००८ व एकत्रिकृत नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० च्या तरतूदी लागू राहील.

१४) पूर्वी अस्तित्वात असलेली एकापेक्षा जास्त गरजेपोटी केलेली बांधकामे धोकादायक असल्यास / मोडकळीस आल्याने / सध्या रहिवासीत नसल्याने त्यांना लाभ देणेसाठी प्रकल्पग्रस्ताचे जुने बांधकाम किंवा त्याचे अवशेष जागेवर असल्यास सदर बांधकामांचे / रहिवासाचे पुरावे सादर केल्यानंतर योजनेचा लाभ देण्यात यावा. परंतु संबंधीत व्यक्ती इतर जागेवर अतिक्रमण करुन राहत असेल तर दोन्ही क्षेत्राची बेरीज करुन येणाऱ्या एकूण क्षेत्रास उपरोक्त विहीत केलेले दर आकारुन जमीन भाडेपट्ट्याव्दारे वाटप करण्यात यावी.

१५) प्रकल्पग्रस्त अथवा बिगर प्रकल्पग्रस्त यांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील जमीन नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारीत) नियमावली, २००८ मधील तरतुदीनुसार ६० वर्ष भाडेपट्ट्याव्दारे वाटप करण्यात यावे. मात्र सदर नियमीत केलेल्या जमिनीवरील बांधकामाचे नियमितीकरण/ नियामानुकूल करण्यात आले असे समजण्यात येणार नाही.

१६) नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारीत) नियमावली, २००८ मधील तरतूदी बाधीत होत असल्यास त्या तरतूदींमध्ये सुधारणा करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावरुन यथावकाश करण्यात येईल. 

१७) यापुर्वी ज्या प्रकल्पग्रस्तांना १२.५% योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या भूखंडाच्या क्षेत्रामधून अतिक्रमित / गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील क्षेत्र वजा करुन उक्त मुद्दा क्र. ८ मध्ये विहीत दराने परिगणीत होणाऱ्या रकमेवर ६५% दर आकारुन त्यांच्या वजा करण्यात आलेल्या क्षेत्राइतका चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात यावा. सदर चटई क्षेत्र निर्देशांक १२.५% अंतर्गत देण्यात आलेला भूखंड किंवा गरजेपोटी नियमीत केलेल्या भूखंडावर वापरता येईल. सदर भुखंडांवर सदर चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरता येत नसल्यास सदर चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा हस्तांतरणीय विकास हक्क ( TDR ) म्हणून वापर एकत्रिकृत नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० (UDCPR) मधील तरतूदींच्या अधिन राहून वापरता येईल.

१८) सदर निर्णयाव्दारे भाडेपट्टयाने देण्यात आलेल्या जमिनीसाठी / क्षेत्रासाठी संबंधीत प्रकल्पग्रस्त क्लस्टर डेव्हलपमेंट स्किम अंतर्गत एकत्रीत अथवा स्वतंत्ररित्या विकास करु शकतील. 

१९) गरजेपोटी कृती क्षेत्राच्या हद्दीतील गरजेपोटी केलेले बांधकामे सामाजिक सोयीसुविधा, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि विकास योजना आरक्षण (DP Reservation) यामध्ये मोडत असल्यास रस्ते वगळून अन्य सामाजिक सोयीसुविधा, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि विकास योजना आरक्षण यांचे शक्यतो पर्यायी जागांवर पुर्नस्थापना करण्यात यावी.

२०) गरजेपोटी कृती क्षेत्राच्या हद्दीतील केलेले बांधकाम खालील जमिनीवर मोडत असल्यास भाडेपट्ट्याने वाटपासाठी विचारात घेतले जाणार नाही.

२१) मुख्य रस्ते / शहर पातळीवरील रस्ते पायाभूत सुविधा

२२) ले-आऊटमधील ठरविलेले रस्ते ज्यांच्या आजूबाजूस भूखंड आधीच वाटप केले गेले आहेत.

२३) खुल्या जागेचा भखंड गरजेपोटी केलेली बांधकामे एकत्रिकृत नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० मधील नियम १४.८ नुसार नगर नुतनीकरण (Cluster Development ) / पुर्नबांधणीबाबत.

२४) शासनाचा नगर नुतनीकरण (Cluster Development ) / पुर्नबांधणी प्रस्ताव हा फक्त गावठाणा अंतर्गत व गावठाणाबाहेरील दाटीवाटीने असणाऱ्या कृतीक्षेत्रापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांना लागू करण्यात यावा.

२५) या आदेशातील उपरोक्त 'अ' मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपध्दतीप्रमाणे जी बांधकामे नियमीत करण्यात येतील असे क्षेत्र / भूखंड / घरे प्रकल्पग्रस्त स्वतंत्ररित्या विकसीत करु शकतील किंवा त्यांना लगतच्या परिसरात असलेल्या नगर नुतनीकरण (Cluster Development) योजनेमध्ये ऐच्छिकरित्या सहभागी होणाचा पर्याय उपलब्ध राहील.

२६) एकत्रिकृत नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० मधील नियम १४.८ नुसार नगर नुतनीकरण (Cluster Development) च्या सर्व तरतूदी अशा बांधकामांना लागू राहतील.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x  

नागरिकांचा सहभाग आणि सूचनांच्या माध्यमातून पिंपरी चिंचवड शहर विकसित होतंय ! कॉफी विथ कमिशनर आणि अंदाजपत्रकात नागरिकांचा सहभाग अशा नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा समावेश

आपण राहत असलेल्या शहरात नेमक्या कोणत्या सुविधा आपल्याला अपॆक्षित आहेत? आपल्याला हवं असलेले शहर कस आहे असं तुम्हाला महापालिका प्रशासनाने विचारले तर ? तर तुमची अनेक अभ्यासपूर्ण उत्तरं तयार असतील. तुमच्या कल्पनेतलं तुम्हाला हव्या  असणाऱ्या शहराची निर्मिती होईल आणि नागरिकांच्या सहभागातून शहर विकसित होतील, याच दृष्टिकोनातून पिंपरी चिंचवड महापालिकेने शहर विकसित करताना नागरिकांच्या सहभागाला अनन्यसाधारण महत्त्व दिले आहे. विशेष म्हणजे शहरासाठी एखादा उपक्रम राबवताना त्यातून शहरातीलंच गरजू नागरिकांना रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून कसा उपयोग होईल या प्रयत्नातून वेगवेगळ्या उपक्रमांची आखणी होत आहे.  याच उद्देशातून कॉफी विथ कमिशनर आणि अंदाजपत्रकात नागरिकांचा सहभाग सारखे उपक्रमांची आखणी होत असते.

पिंपरी शहरातील सार्वजनिक शौचालयांच्या देखभालीचे काम करणा-या बचत गटातील महिलांशी आयुक्त शेखर सिंह हे आता महिन्यातून दोनवेळा संपर्क साधणार आहेत. त्यासाठी ‘कॉफी विथ कमिशनर’ हा उपक्रम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुरू केला असून, त्याद्वारे संबंधित महिलांच्या अडचणी जाणून घेतल्या जाणार आहेत.

नवी दिशा उपक्रमाअंतर्गत शहरातील महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक शौचालयांच्या देखभालीचे काम देण्यात आले आहे. त्यातील विविध महिला बचत गटातील महिलांना काम करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या माध्यमातून या महिलांना येणाऱ्या समस्या सोडवण्याबरोबरच आरोग्य विभागामार्फत सार्वजनिक शौचालयांच्या स्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून सुधारणा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. ‘कॉफी विथ कमिशनर’ उपक्रमाची पहिली बैठक गुरुवारी झाली. त्यामध्ये ‘अ’ आणि ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या परिसरातील सार्वजनिक शौचालय देखभालीचे काम करणाऱ्या महिला सहभागी झाल्या होत्या. त्यामध्ये आयुक्त शेखर सिंह यांनी महिलांशी संवाद साधताना नवी दिशा उपक्रमामध्ये भविष्यातील संधी, आव्हाने याबाबत माहिती दिली. महिलांनीही त्यांच्या समस्या आणि अनुभव सांगितले.

दरम्यान, महापालिकेच्या वतीने महिन्यातून दोनवेळा ‘कॉफी विथ कमिशनर’ या उपक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे. विविध क्षेत्रीय कार्यालयांतील संबंधित महिलांना आयुक्तांशी संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे. नवी दिशा उपक्रमाने आम्हाला वेगळी ओळख निर्माण करून दिली. समस्या, अभिप्राय आणि सूचना आयुक्तांसमोर मांडण्याची संधी मिळाली. महापालिका आमच्या सूचनांवर विचार करेल. या उपक्रमांमुळे नवी दिशा उपक्रमातील महिला बचत गटांचा प्रशासनातील सहभाग वाढविण्यास नक्कीच मदत मिळेल.

नागरिकांच्या सूचनांनुसार विकास साधला जाणार 

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतर्फे 'अंदाजपत्रकात नागरी सहभाग' हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम 

पिंपरी चिंचवड शहराच्या विकासामध्ये नागरिकांचा सहभाग असावा, यासाठी महापालिकेने 'अंदाजपत्रकात नागरी सहभाग' हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला आहे. त्यासाठी चित्ररथ (एलईडी व्हॅन) तयार केले गेले आणि त्याद्वारे विविध भागांतील नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले गेले.  

शहरातील विविध उपाययोजना, उपक्रम, प्रकल्प यामध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी महापालिकेने 'अंदाजपत्रकात नागरी सहभाग' उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून नागरिकांच्या मागणीनुसार महापालिका हद्दीतील संबंधित परिसरांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी मदत होणार आहे. 'पीसीएमसी स्मार्ट सारथी' या मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून नागरिकांच्या अपेक्षा, सूचना, कल्पना ऑनलाइन पद्धतीने नोंदविल्या जात आहेत. यामध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी जनजागरण मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी महापालिका हद्दीत चित्ररथाच्या (एलइडी व्हॅन) साहाय्याने शहरातील विविध भागातील नागरिकांना सहभागी होण्याबाबत आवाहन केले जात आहे. अनेक नागरिकांना या चित्ररथामुळे यामागील कल्पना आणि उद्दिष्ट्ये समजावून सांगण्यास मदत होत आहे. 

पिंपरी अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी केलेल्या चित्ररथावरील क्यूआर कोड स्कॅन करून सहभाग नोंदविताना तरुण. आतापर्यंत या मोहिमेत सहभागी होऊन त्यांच्या परिसरातील पायाभूत सुविधांबाबतच्या मागण्या, अभिप्राय नोंदविल्या आहेत. आतापर्यंतचा प्रतिसाद आतापर्यंत शहरातील विविध भागातील नागरिकांनी रस्ते, सांडपाणी, आरोग्य, उद्याने, क्रीडांगणे आणि इतर सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्याच्या सूचना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करून सुचविल्या आहेत. त्यांचा समावेश २०२५ - २६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केला जाणार आहे. 

नागरिकांच्या सूचना आणि मार्गदर्शनानुसार करण्यात येत असलेला हा विकास नागरिकाभिमुख आहे. शहरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या अनेक मागण्या आणि समस्यांचे निराकरण या उपक्रमातून होऊन भविष्यात पिंपरी चिंचवड शहर नागरिकांच्या सोयीचे शहर बनेल यात शंका नाही.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x  

पर्यावरणपूरक गणरंगी रंगल्या स्थानिकस्वराज्य संस्था... भाग-१

महाराष्ट्राचे मा. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राकडे गणेशोत्सव पर्यावरण पूरक पद्धतीने साजरा करण्यासाठी साद घातली. तिला प्रतिसाद देत यंदाचा गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा व्हावा यासाठी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था सज्ज झाल्या.  उत्सवाच्या आधी म्हणजे साधारण महिना दीड महिना आधीपासून राज्यातील स्थनिक स्वराज्य संस्था कामास लागल्या. स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचे पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव जागृतीचे काम उत्सवानंतरही सुरू आहे. 

संपूर्ण महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक अभिसरण म्हणजे गणेशोत्सव. उत्सवकाळात संपूर्ण राज्य उत्साहाची उत्सवी झूल पांघरते. साफसफाई, सजावट आणि उत्सवकाळात अत्यावश्यक वस्तूंच्या खरेदीला उधाण येते. वातावरण सर्वत्र प्रसन्न होऊन जाते. या प्रसन्न वातावरणाला फक्त धार्मिक टच न राहता त्याचा सामाजिक खासकरून पर्यावरणपूरक टच अबाधीत राहण्यासाठी राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्यसंस्था सज्ज झाल्या. स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव जनजागृतीच्या कामाची सुरुवात खड्डेमुक्त रस्ते, मूर्तींसाठी शाडू माती उपलब्ध करून देणे आणि एक खिडकी कार्यक्रमाने झाली. 

एक खिडकी कार्यक्रम : सार्वजनीक ठिकाणी बाप्पांना विराजमान होण्यासाठी मंडप हवेत. यासाठी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सार्वजनिक गणेश मंडळांना मंडप उभारण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकृत वेबसाईटवरून मंडळांनी मंडपस्थापनेच्या परवानग्या घेतल्या. ही मंडप बसविण्याची परवानगी  नवरात्रौत्सवापर्यंत कायम असणार आहे. महाराष्ट्राचे मा. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार यंदाच्या गणेशोत्सवात गेल्या  १० वर्षांपासून शासन नियमांचे व कायद्याचे पालन करणाऱ्या उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मंडपासाठी १०० रुपये शुल्क आकारले. 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका : 

गणेशोत्सवाच्या आगमन-विसर्जन काळात रस्त्यावरील खड्ड्यांवर तात्काळ कार्यवाहीच्या सूचना मुंबई महानगरपालिकेने संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिल्या. पालिकेच्या रस्ते आणि वाहतूक विभागामार्फत खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी २२७ नागरी संस्था प्रभागांसाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे २२७ दुय्यम अभियंत्याची नेमणूक केली. दुय्यम अभियंता नेमून दिलेल्या विभागात रस्त्यांची पाहणी करून खड्डे आढळल्यास ते मास्टिकपद्धतीने बुजविले. दुय्यम अभियंत्यांबरोबरीने सहायक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि उपप्रमुख अभियंता यांनी प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर जाऊन रस्त्यांची पाहणी करण्याच्या सूचनाही मुंबई महानगर पालिकेने  दिल्या. यंदा खड्डे दुरुस्तीसाठी मास्टिक वापरले गेले . मुंबई महापालिकेच्या सर्व विभागांतील मास्टिक कूकर हे सुस्थितीत तसेच वापरासाठी उपलब्ध असावेत, याची खातरजमा विभागीय पातळीवर करावी अशा सूचनाही बृहन्मुंबई महापालिकेने संबंधित अभियंते तसेच अधिकाऱ्यांना दिल्या. सर्व कंत्राटदारांना मास्टिकचे उत्पादन व उपलब्धता, आवश्यक त्या प्रमाणात पुरवठा होईल, यासाठी विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना केल्या. 

घरगुती गणेशोत्सवामध्ये पर्यावरणस्नेही गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्याचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे.अनेक गृहनिर्माण सोसायट्याही पर्यावरणस्नेही कागदी मूर्तीची प्रतिष्ठापना करू लागल्या आहेत, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांपैकी २० ते २२ टक्के मंडळे पर्यावरणस्नेही मूर्तीकडे वळली आहेत. परिणामी पर्यावरण पूरक गणेशोत्सवाचा एक भाग म्हणून बृहन्मुंबई  महानगरपालिकेने गणपती मूर्तिकारांना शाडूची माती पुरविणे, काही ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देणे, मूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव तयार करणे, पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने गणेश गौरव स्पर्धेचे आयोजन करणे असे कार्यक्रम आखले. २१७ मूर्तिकारांनी शाडू मातीसाठी मुंबई महानगर पालिकेकडे मागणी केली होती.  खास गणेशोत्सवासाठी पालिकेने   ५०० टन  शाडू माती मूर्तिकारांना मोफत पुरविली. 

गणेशोत्सवाच्या कालावधीत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छता आणि सुस्थितीतील रस्ते या दोन्ही बाबींवर सर्वाधिक प्राधान्याने लक्ष परविण्याचे निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. संपूर्ण उत्सव कालावधीत पालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांनी अधिक कार्यतत्पर आणि सजग रहावे. भाविक, नागरिक यांना कोणत्याही असुविधा होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने अधिकाऱ्यांना दिल्या. या सूचनेप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी गणेशोत्सावाच्या पार्श्वभूमीवर  सर्वसामान्य नागरिक, स्वच्छता कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक, जीवरक्षक यांच्याशी संवाद साधला.

गणेशोत्सव हा सर्वांचा सण आहे. हा सण पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करावा, असे आवाहनही महापालिकेने अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जनतेला केले. लोंबकळणाऱ्या तारा, विसर्जन स्थळावर कार्यरत स्वयंसेवक, पाणी, प्रसाधनगृह, वाहनतळ, जर्मन तराफे आदींची चोख व्यवस्था कारण्याचे आदेश पालिकेने अधिकाऱ्याना दिले आहेत. विसर्जन मार्गांवर वृक्षछाटणी केली. गणेशमूर्तींचे आगमन आणि विसर्जन मार्गांवर प्रशासन विशेष लक्ष दिले. पालिकेने धोकादायक पुलांची नावे यापूर्वी जाहीर केली. त्या ठिकाणी पोलिस यंत्रणेशी समन्वय साधून रहदारी सुरळीत ठेवावी, मुख्य रस्त्यांबरोबरच लहानसहान रस्ते, गल्लीबोळ, झोपडपट्टी आणि तत्सम वस्ती अशा सर्व ठिकाणी स्वच्छता राखावी, समुद्रकिनारे, चौपाट्यांवर अधिक स्वच्छता ठेवावी, कचरा संकलन आणि वाहतूक फेऱ्या वाढवाव्यात, असे निर्देशही पालिकेने अधिकाऱ्याना दिले. 

उत्सव कालावधीत शेकडो टन निर्माल्य निर्माण होते. या निर्माल्यापासून मुंबई महानगरपालिका खतनिर्मिती करणार आहे. या खतांवर महापालिकेची उद्याने बहरणार आहेत.  महापालिकेने  निर्माल्य गोळा करण्यासाठी यंदा तब्बल १५० कलश आणि ३५० वाहने सज्ज ठेवली. प्रत्येक वॉर्डाला निर्माल्य जमा करण्यासाठी  वाहने व कलश पुरविले.  भाविकांनी गणेशोत्सवात निर्माण होणारे निर्माल्य नैसर्गिक प्रवाह, नदी, समुद्र, खाडीमध्ये टाकू नये यासाठी पालिकेने कलशामध्येच टाकण्याचे आवाहन बृहन्मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने केले. 

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबई महानगरपालिकेने गणेशोत्सव काळात नागरिकांना उपयुक्त ठरणारी 'श्री गणेशोत्सव माहिती पुस्तिका - २०२४'  प्रकाशित केली.   पुस्तिकेत कृत्रिम तलावांच्या माहितीसह भरती व ओहोटीच्या वेळा जाहीर केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे  शासनाच्या *'श्रीगणेश गौरव स्पर्धा' अर्जाच्या नमुन्याचाही या पुस्तिकेत समावेश करण्यात आला.  पुस्तिकेत धोकादायक पुलांची यादी महत्त्वाच्या नियंत्रण कक्षांचे संपर्क क्रमांक, विभागीय नियंत्रण कक्षांचे संपर्क क्रमांक, नैसर्गिक विसर्जन स्थळांचा विभागवार नकाशा, मूर्ती विसर्जन दिवशी समुद्राला असलेल्या भरती व ओहोटीच्या वेळा, लाटांची उंची इत्यादी माहितीचा समावेश आहे.  उत्सव काळात नागरिकांची गैरसोय न होण्यासाठी पुस्तिकेचे प्रकाशन केले आहे. पुस्तिकेच्या मुखपृष्ठावर असलेला 'क्यूआर कोड' स्कॅन करून  पुस्तिका पीडीएफ स्वरुपात डाऊनलोड करण्याची सुविधासुद्धा पालिकेने उपलब्ध करून दिलीय. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या https://portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर देखील ही पुस्तिका उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

ठाणे  महानगरपालिका : 

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचे आयोजन व्हावे यासाठी ठाणे महापालिकेतर्फे मार्च  २०२४पासून विविध उपक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. या अंतर्गत महापालिकेने यंदा ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ६ मूर्तीकारांना निःशुल्क शाडूची माती उपलब्ध करून दिली. तसेच  ४ मूर्तीकारांना, महापालिकेने वर्तक  नगर प्रभाग समिती क्षेत्रात ३ आणि माजिवडा मानपाडा प्रभाग समिती क्षेत्रात १  जागा मूर्ती घडविण्यासाठी निशुल्क उपलब्ध करू दिल्या. 

रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी  ठाण महापालिकेने संबंधित अधिकाऱ्यांना सुचना दिल्या. त्याप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी मास्टिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत  गणेशोत्सवापूर्वी 'खड्डेमुक्त ठाणे' ही मोहीम हाती घेतली. महापालिका क्षेत्रातील एकूण २१४ मंडळांनी मंडपांच्या परवानगीसाठी अर्ज केले. तर १२ मंडळांनी ऑफलाईन अवस्थेत अर्ज केले. 

ठाणे महापालिकेच्या किसननगर शाळेतील विद्यार्थ्यांना शाडूच्या मातीपासून गणेशमूर्ती घडवण्याचे प्रशिक्षण देणारी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. पर्यावरणस्नेही संस्कार शालेय जीवनात झाले, तर पुढील पिढी निसर्गाचे रक्षण अधिक उत्तम पद्धतीने करू शकेल,या विचारातून कार्यशाळेचे आयोजन  करण्यात आले होते.  विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत शाडू मातीपासून गणेशाच्या मूर्ती साकारल्या. परब वाडी, कळवा, किसन नगर, बाळकूम, दिवा, वर्तक नगर, शीळ, मानपाडा, येऊर आणि टेंभीपाडा येथील महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा या कार्यशाळेत सहभाग होता. विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या हातांनी मूर्ती घडवलील्या. गणेशमूर्ती घडवण्याच्या कार्यशाळेत पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाची संकल्पना विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजावी यासाठी , प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तीमुळे होणारे जलप्रदूषण, पर्यावरणाची हानी याविषयीची सखोल माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली.  शिवाय, पर्यावरणपूरक उत्सव साजरा करण्याची प्रतिज्ञाही विद्यार्थ्यांनी घेतली.

मूर्ती विसर्जनासाठी ठाणे महापालिकेने एक अभिनव उपक्रम राबविला. 'गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी महापालिका येणार घरापाशी' या उपक्रमात ठाणे महापालिकेने पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवावर भर देतानाच विसर्जन व्यवस्था, कृत्रिम तलाव या व्यवस्थेला प्राधान्य दिले. गणेशमूर्ती विसर्जन करण्यासाठी सहा फिरत्या विसर्जन केंद्रांची व्यवस्था केली.बांधकाम विभाग, पर्यावरण विभाग आणि घनकचरा विभाग यांनी विसर्जन व्यवस्थेचे नियोजन केले आहे. नऊ विसर्जन घाट,आणि ४९ ठिकाणी टाकी विसर्जन व्यवस्था आणि सहा फिरत्या विसर्जन व्यवस्थांचा समावेश होता. जेल तलाव, मढवी हाऊस, राममारुती रोड, महागिरी कोळीवाडा, टेंभीनाका, रिजन्सी हाइट्स आझादनगर, लोढा लक्झेरिया, कामगार हॉस्पिटल, किसन नगर बस स्टॉप, महिला चेक नाका, देवदया नगर- शिवाई नगर या दहा ठिकाणी मूर्ती स्वीकृती केंद्रांची सोय.  करण्यात आली होती.  ठाणे  महापालिकेचा हा विसर्जन उपक्रम ८ सप्टेंबर (दीड दिवस), १२ सप्टेंबर (पाच दिवस) सुरू होता; तर  १7 सप्टेंबर (१० दिवस) लाही सुरू असणारा आहे. 

नवीमुंबई महानगरपालिका :  नवीमुंबई महापालिकेने प्लास्टिकमुक्त गणेशोत्सवाचा संकल्प सोडला आहे. त्या सोबतच  विसर्जनाच्या दिवशी आपल्या घराच्या जवळ कृत्रिम तलावाचे स्थळ दर्शवणारी लिंक नागरिकांना देण्याचा निर्णय घेतला. बाप्पांच्या आगमनासाठी रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी नवीमुंबई महापालिका सज्ज झाली होती. ज्या मूर्तिकारांना मूर्ती घडविण्यासाठी शाडू मातीची गरज होती, त्यांनाही पालिकेने शाडू मातीचा पुरवठा केला. शाडूच्या मूर्तींची प्रतिष्ठापना करून पर्यावरणशीलदृष्टीकोन जपणा-या नागरिकांचा ‘पर्यावरणमित्र’ प्रशस्तिपत्राने सन्मान केला. 

नमुंमपा क्षेत्रातील २२ नैसर्गिक विसर्जन स्थळांवर तराफ्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती.  नागरिकांना आवश्यक सूचना देण्यासाठी ध्वनीक्षेपक यंत्रणा व व्यासपीठ उभारण्यात आले. सर्वच ठिकाणी पुरेशी विद्युत व्यवस्था आणि जनरेटर व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. . मुख्य विसर्जन स्थळांवर नजिकच्या नागरी आरोग्य केंद्रामार्फत वैद्यकीय पथके तैनात ठेवण्यात आलेली असून विभाग कार्यालयांच्या वतीने विसर्जनस्थळी पुरेशा संख्येने स्वयंसेवक व लाईफगार्ड्स व्यवस्था सज्ज  होते.  नमुंमप अग्निशमन दलाचे जवान दक्षतेने कार्यरत होते. नमुंमपा क्षेत्रातील सर्व विसर्जन स्थळी ओल्या व सुक्या निर्माल्यासाठी स्वतंत्र कलश ठेवण्यात आलेले असून संकलित निर्माल्य स्वतंत्र वाहनांव्दारे प्रकल्प स्थळी नेण्यात येत आहे. त्याठिकाणी निर्माल्याचे पावित्र्य राखून त्याची विल्हेवाट लावण्याची सुयोग्य व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. नवीमुंबई महानगरपालिका संकलित केलेल्या कचऱ्याचे वाटप बचतगटांना करीत त्यापासून अगरबत्ती तयार केल्या जातील. 

गणेशोत्सव हा पवित्र व मंगलमय वातावरणात साजरा होण्यासाठी पर्यावरणपूरक पध्दतीने साजरा होणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी पर्यावरणस्नेही दृष्टीकोन विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविण्याची गरज लक्षात घेत 'पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव' हा उपक्रम नवीमुंबई महापालिकेद्वारे  शाळा स्तरावर घेण्यात आला. पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन ही आपली प्रत्येकाची जबाबदारी असुन आपले प्रत्येक सण पर्यावरणपूरक पध्दतीने साजरे करायला हवेत. ही संकल्पना विद्यार्थ्यांमध्ये रूजवण्याचा प्रभावी प्रयत्न या उपक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात आला. नवी मुंबई महापालिका शाळांतील इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या विद्यार्थांनी मोठ्या उत्साहाने यात सहभाग घेतला. गणेशोत्सवाच्या कालावधीत ध्वनी व जलप्रदूषण होते. हे प्रदूषण थांबवण्याकरिता पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव ही संकल्पना विद्यार्थांमध्ये रुजवण्यात आली व पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याबाबत विद्यार्थ्यांना कृतीतून पर्यावरण मार्गदर्शन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी कल्पनाशक्तीचा वापर करून गणपतीच्या सुबक मूर्ता बनवल्या. पर्यावरण रक्षण करणेबाबत पर्यावरणपूरक गणपतीमूर्ती बनवून पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनाचा सामाजिक संदेश विद्यार्थ्यांनी दिला. 

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाच्या प्रचार-प्रसारासाठी नवीमुंबई महापालिकेने सोशल मीडियाच्या ऑनलाइन माध्यमांप्रमाणेच पारंपरिक मुद्रितमाध्यमांचाही उपयोग केला. महापालिकेकडून आरतीसंग्रह प्रकाशित करण्यात आला असून आरती संग्रहाच्या एका बाजूस पारंपरिक आरत्या प्रकाशित करण्यात आल्या.  दुसऱ्या बाजूस स्वच्छताविषयक कचरा वर्गीकरण, प्लास्टिक प्रतिबंध, निर्माल कलशांचा वापर, सजावटीत प्लास्टिक व थर्माकोलऐवजी कागद, कापड अशा पुनर्वापरयोग्य साहित्याचा उपयोग करावा. तसेच प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा वापर टाळून शाडूच्या गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करणे आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचे रक्षण करीत कृत्रिम तलावातच विसर्जन करण्याचे संदेश प्रसारित करण्यात आलेत . नवी मुंबई महापालिकेने आरती संग्रहासारख्या पारंपरिक माध्यमाचा उपयोग करून स्वच्छता व पर्यावरणाचे संदेश प्रसारित करण्यासाठी प्रभावीपणे राबविलेल्या या उपक्रमाचे नागरिकांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. 

कल्याण-डोंबिवली महापालिका :   पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा वास घेणाऱ्या  कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने कृत्रिम तलावांमध्ये गणपती विसर्जन करणाऱ्या गणेशभक्तांचा प्रशस्तीपत्रक देऊन सन्मान केला.  गणपतीचे विसर्जन करण्यासाठी गणेशभक्तांनी नदी, खाडी, ओहोळ असे नैसर्गिक जलस्रोत प्रदूषित करू नयेत. अधिकाधिक भाविकांनी पालिकेने निर्माण केलेल्या कृत्रिम तलावांमध्ये गणपती विसर्जन करावे, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे.

यंदा कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील विविध भागांत एकूण ६३ कृत्रिम तलाव पालिकेने निर्माण केले आहेत. भाविकांना आपल्या घर परिसरात गणपती विसर्जन करण्याची संधी मिळावी. प्रत्येक भाविकाला दोन ते तीन किलोमीटर अंतर वाहन, पायी चालत जाऊन गणपती विसर्जन करण्यास लागू नये, वाहन कोंडीचा कोणालाही त्रास होऊ नये तसेच जलप्रदूषण होऊ नये, नैसर्गिक जलस्रोत स्वच्छ राहण्यासाठी कृत्रिम तलावांची पालिकेने सोय  केली आहे. 

निर्माल्यापासून खतनिर्मिती :

'विसर्जन आपल्या दारी' या शीर्षकाखाली निर्माल्य संकलनाचा हा उपक्रम राबविला जात आहे. कृत्रिम तलावांत एक निर्माल्य कलश ठेवण्यात आला आहे. तेथे भाविकांना निर्माल्य टाकण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. निर्माल्यापासून खत तयार करून ते कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे बगिचे, उद्यानांमधील झाडांसाठी गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही वापरता येणार आहे.  

नाशिक : 

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी नाशिक महापालिकेनेही पुढाकार घेतला.  नाशिक महापालिकेने  शंभर टन शाडू माती खरेदी केली असून  शहरातील सहाही विभागांमध्ये तिचे मोफत वितरण केले.  खास गणेशोत्सवासाठी नाशिक महापालिकेने मूर्तिकांरांना भेटून ४५ टन शाडू मातीचे वाटप केले. तसेच नागरिकांना स्वस्त दारात शाडू मातीच्या मूर्ती उपलब्ध करून दिल्या.  'मातीचा गणपती बसवून त्याचे विसर्जन घरीच करा. गणपतीच्या मातीत वृक्षारोपण करा. गोदावरीबरोबर तिच्या उपनद्याही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. नदी, तलाव, विहीर या प्रदूषित होणार नाही याची काळजी घ्या. अशा आशयाची जनजागृती नाशिक महापालिकेकडून नागरिकांमध्ये करण्यात आली.  पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाच्या सजगतेसाठी नाशिक महापालिकेने कचरा गोळा करणाऱ्या घंटा गाड्यांचाही अतिशय प्रभावीपणे उपयोग केला. 

गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही नाशिक महापालिकेने पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी 'मिशन विघ्नहर्ता' मोहीम महापालिकेने हाती घेतली. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून पर्यावरणपूरक प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यावरणपूरक घरगुती आरास स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. शाडू मातीपासून किंवा अन्य पर्यावरणपूरक साहित्यापासून तयार केलेल्या श्री मूर्तीची प्रतिष्ठापना, पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव आरास व पर्यावरणपूरक श्री विसर्जन अशा तिन्ही प्रकारे घरगुती पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या नागरिकांसाठी या पर्यावरणपूरक स्पर्धेत भाग घेता आला.  स्पर्धेत  प्रथम येणाऱ्या स्पर्धकाला दहा हजार रुपयांचे पहिले बक्षीस दिले जाणार आहे. द्वितीय पाच हजार, तर तृतीय पारितोषिक तीन हजार रुपये पारितोषिकाने गौरव करण्यात आला. 

नाशिक महापालिकेने गेल्यावर्षी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाची संकल्पना राबविताना 'मूर्तिदान' मोहीम राबविली होती. नाशिक शहरात सुमारे दोन लाख पीओपी मूर्तींची प्रतिष्ठापना झाल्याचे मूर्तिदान मोहिमेमधून स्पष्ट झाले होते. यंदाही पीओपी मूर्तींची मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. पीओपीच्या गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन केल्यामुळे वाढणारे प्रदूषण पाहता  महापालिकेने सहा विभागांमध्ये मूर्ती संकलन केंद्र व कृत्रिम तलावांची निर्मिती केली. तसेच 'पीओपी'च्या मूर्तींचे  घरगुती विसर्जनाच्या दृष्टिकोनामधून अमोनियम बायोकार्बोनेट पावडर ही महापालिकेच्या सर्व विभागीय कार्यालयात 'विनामूल्य' उपलब्ध करून देण्यात आली. 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नदीचे प्रदूषण व नुकसान टाळण्यासाठी नाशिक महापालिकेने यंदा  'पीओपी'च्या मूर्तीवर बंदी जाहीर केली होती. मात्र, त्यानंतरही गणेश उत्सवासाठी शहरातील मूर्ती विक्रेते, उत्पादक व व्यापाऱ्यांनी 'पीओपी'पासून मूर्ती बनविल्या. ज्या मूर्ती विक्रेते, उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांकडे  'पीओपी'च्या मूर्ती शिल्लक राहिल्या असतील  कृत्रिम तलावामध्ये विसर्जन करावे, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले. कृत्रिम तलावात विसर्जन केले नाही तर गणेशोत्सवाच्या पाचव्या दिवसानंतर महापालिकेच्या विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत नियुक्त केलेल्या भरारी पथकामार्फत कारवाई केली जाईल, असा इशारा नाशिक महापालिकेने दिला. 

नागपूर : 

पर्यावरणपूरक गणेशोत्साबद्दल जनजागृती निर्माण करण्यासाठी  नागपूर महापालिकेकडून विविध उपक्रम राबवण्यात आले.  त्या अंतर्गत यंदासुद्धा गणेशोत्सव काळात संकलित होणाऱ्या निर्माल्यापासून खत निर्मिती करण्याचा निर्णय नागपूर महापालिकेने घेतला. यंदा निर्माल्य संकलनाकरता महापालिकेकडून शहरात १२ रथ ठेवण्यात आले. या निर्माल्यरथांचे लोकार्पण नागपूर महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाद्वारे करण्यात आले. निर्माल्यरथांमध्ये फक्त आणि फक्त निर्माल्य टाकण्याचे आवाहन घनकचरा विभागाने भाविकांना केले आहे.  निर्माल्यरथांच्या व्यवस्थेसाठी टोल फ्री क्रमांक देखील जाहीर  केले. लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, हनुमाननगर, धंतोली आणि नेहरूनगर झोनसाठी  १८००२६७७९६६ हा टोल फ्री क्रमांक, तर गांधीबाग, सतरंजीपुरा, लकडगंज, आशीनगर आणि मंगळवारी या झोनसाठी १८००२६६२१०१ हा  टोल फ्री क्रमांक आहे. 

नागपूरमध्ये विदर्भासह मध्य भारतातून अनेक ठिकाणांहून वैद्यकीय उपचार घ्यायला रुग्ण येत असतात. अनेक रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात रक्ताची आवश्यकता असते. त्यानुषंगाने पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासोबतच सामाजिक कार्य म्हणून रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्याचा उपक्रम नागपूर महापालिकेने राबविला.  शहरात जाणवणारा रक्ताचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी नागपूर महापालिकेने उचललेले सकारात्मक पाऊल कौतुकास्पद आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या माध्यमातून रक्तदानाचा उपक्रम राबविण्यासाठीच्या या  पुढाकारातून नागपूर महापालिकेकडून चार हजार युनिट रक्त संकलन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. 

महापालिकेच्या रक्तदान अभियानाचा शुभारंभ  विदर्भ इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचा (व्हीआयपीएल) राजा या गणेशोत्सव मंडळापासून झाली.  या मंडळात १०० नागरिकांनी रक्तदान केले. इतर मंडळांना रक्तदान शिबिराकरिता महापालिकेतर्फे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. एक सकारात्मक पाऊल म्हणून या शिबिरांत मोठ्या प्रमाणात रक्तदान करा, असे आवाहन नागपूर महापालिकेने केले. 

पुणे  महानगरपालिका :  नागरिकांना पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचे आवाहन करणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेतर्फे विसर्जनाची अतिशय चोख व्यवस्था करण्यात आली . महापालिकेद्वारे  गणेश विसर्जनासाठी १५ क्षेत्रिय कार्यालयांअंतर्गत एकूण ४२ बांधीव हौद, एकूण २६५ ठिकाणी ठेवलेल्या ५६८ लोखंडी टाक्यांची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली.  

नागरिकांनी नदी, तलाव अशा नैसर्गिक स्त्रोतात मूर्तीचे विसर्जन न करता अधिकाधिक प्रमाणात मूर्ती दान कराव्यात, यासाठी महापालिकेतर्फे  क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत जनजागृती करण्यात आली.  क्षेत्रिय कार्यालयांअंतर्गत सर्व कृत्रिम हौद व मूर्ती संकलनाच्या ठिकाणी निर्माल्य संकलनाची व्यवस्था करण्यात आली.  यासाठी २५६ ठिकाणी निर्माल्य कलश-कंटेनर ठेवण्यात आले आहेत.

पुनरावर्तन उपक्रम:

गणेशोत्सव कालावधीत पुणे महानगरपालिका व विविध स्वयंसेवी संस्थांमार्फत पुनरावर्तन उपक्रम राबविण्यात आला.  या उपक्रमात गणेश विसर्जनानंतरची शाडूची माती संकलित करून त्याचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. या पुनरावर्तन उपक्रमाबाबतची सविस्तर माहिती व शाडू माती संकलनाच्या केंद्राविषयीची सविस्तर माहिती www.punaravartan.org या वेबसाईटवर पुणे महापालिकेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली. 

निर्माल्याचे होणार खत:

निर्माल्यामध्ये केवळ हार, पाने, फुले एवढ्याच गोष्टीचा समावेश होतो. त्यामध्ये प्लास्टिक, थर्माकोल, कापडी वस्तू किंवा तसबिरी, मूर्ती किंवा मूर्तीचे अवशेष तसेच कुठलेही खाद्यपदार्थ न टाकण्याचे पुणे महापालिकेने आवाहन केले. निर्माल्य एकत्र करून त्याचे खत बनवून शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. अधिकाधिक नागरिकांनी मूर्तिदानास  प्रोत्साहन देण्यासाठी  विसर्जन हौदाच्या ठिकाणी खतांच्या पिशव्या पुणे महापालिकेने उपलब्ध केल्या. 

मोफत सुलभ शौचालयांची सोय :  पुण्याला गणेशोत्सवाची निराळी परंपरा आहे. पुणे शहरातील मंडळांचे देखावे आणि मानाचे गणपती चे दर्शन घेण्यासाठी शहरासह देशभरातून गणेश भक्तांचा ओढा वाढतो.  शेवटच्या पाच दिवसांमध्ये लाखोंच्या संख्येने भक्त येतात. या गर्दीत महिलांची कुचंबणा न होण्यासाठी  महापालिकेने विशेष  काळजी घेतली असून ठिकठिकाणी फिरते शौचालयांची व्यवस्था केली. तर शहराच्या मध्यवर्ती भागातील सुलभ शौचालये मोफत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला. 

पुणे महापालिकेकडून पालखी सोहळा तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये फिरत्या शौचालयांची व्यवस्था केली जाते. त्यानुसार महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून नियोजन केले जाते. पालखी सोहळ्यामध्ये लाखो संख्येने वारकरी येत असतात. त्यांची योग्य प्रकारे काळजी महापालिकेककडून घेतली जाते. तसेच मेडिकल कॅम्प लावले जातात. त्याच धर्तीवर आता गणेशोत्सवात महापालिकेने नियोजन  केले आहे. गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवसापासून ते पाचव्या दिवसापर्यंत दररोज दोनशे फिरत्या  शौचालयांची व्यवस्था केली. गणेशोत्सवात  पाचव्या दिवसानंतर फिरत्या  शौचालयांच्या संख्येत गरजेनुसार वाढ केली. तसेच ही शौचालये स्वच्छ ठेवण्याची देखील काळजी घेण्यात आली असून त्यासाठी सेवक तैनात करण्यात आले. 

सुलभ शौचालयांसह खासगी हॉटेल चालकांना देखील त्यांची स्वच्छतागृहेसुध्दा नागरिकांसाठी खुली ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे खाद्य पदार्थांची खरेदी करावीच अशी सक्ती त्यांना करता येणार नाही. नागरिकांची संख्या बघता इतरांनीदेखील सहाकार्य करावे असे आवाहन पुणे महापालिकेने केले. 

आळंदी नगरपरिषद:  तीर्थक्षेत्रासाठी लोकप्रिय असणाऱ्या आळंदीने शहरानेही यंदा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा वसा घेतला. याचे श्रेय आळंदी नगरपरिषदेचे आहे.आळंदी नगर परिषदमार्फत गणेशोत्सव सणाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे - आळंदी रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यात आले.  यंदाचा गणेश उत्सव हा पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा व्हावा, यासाठी आळंदी नगर परिषदेने पुढाकार घेतला असून, 'माझी वसुंधरा अभियान ४.० अभियानांतर्गत कृत्रिम जलस्त्रोतांची निर्मिती केली.  गणेशोत्सवाच्या कालावधीत प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती, विषारी रंग, प्लास्टिक आणि थर्मोकोलचीसजावट इत्यादी गोष्टींचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो.हे सर्व घटक पाण्यात न विरघळणारे आणि  विषारी आहेत.  नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये यांचे विसर्जन केल्यानंतर त्यांचे अवशेष पाण्यात न विरघळता तसेच राहतात. परिणामी जलप्रदूषण होऊन पाण्यातील अनेक जिवांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माणहोतो. त्यामुळे आळंदी नगर परिषद मागील काही वर्षांपासून 'मूर्तिदान' ही संकल्पना अत्यंत प्रभावीपणे राबवित असून, आळंदीकरांचा या उपक्रमाला  यंदाही पाठिंबा मिळाला.  नगरपरिषदेमार्फत केलेल्या मूर्ती संकलन केंद्रावर विधिवत आरती करून गणेश मूर्ती व्यवस्थितरीत्या जमा केल्या.  या मूर्ती पुढे पुनर्वापरासाठी सेवाभावी संस्थांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या. या संस्थांमार्फत सर्व गणेश मूर्तीचे पावित्र्य जपत त्यांचा पुनर्वापर केला जातो. परिणामी  जलस्त्रोतांचे प्रदूषण रोखले जाऊन पर्यावरण संवर्धनास हातभार लागतो.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x  

महापालिकेचा जाहिरात मार्गदर्शक मसुदा - २०२४

मुंबई महानगरपालिकेने  जाहिरात मार्गदर्शक मसुदा - २०२४  तयार केलेला आहे. आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे निकष मुंबई महापालिकेच्या जाहिरात मार्गदर्शक धोरणाच्या मसुद्यात (२०२४) समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यानुसार- 

• सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर प्रचाराचे बॅनर, फलक, घोषणा यासाठी करता येणार नाहीच. 
• खासगी निवासस्थानी उमेदवाराचे जास्तीत जास्त तीन झेंडे लावता येतील. 
• कुणाला एकापेक्षा अधिक पक्ष किंवा उमेदवाराचे झेंडे लावायचे असल्यास अशा प्रत्येक पक्षाचा एकच झेंडा लावता येईल.
• खासगी वाहनावर जास्तीत जास्त एक फूट बाय दीड फूट आकाराचा एकच झेंडा लावता येईल. त्याची काठी तीन फुटांपेक्षा जास्त उंच नसेल. 
• वाहनावर योग्य आकाराचे एक किंवा दोन लहान स्टीकर मात्र लावता येतील.
• महत्त्वाचे म्हणजे रोड शो करताना वाहनावर कोणतेही बॅनर लावता येणार नाही. 
• जास्तीत जास्त सहा फूट बाय चार फूट आकाराचे एकच बॅनर हातात पकडून नेता येईल. 
• खासगी जागा मालकाने किंवा ताबेदाराने स्वेच्छेने परवानगी दिल्याशिवाय तेथे झेंडा-बॅनर लावता येणार नाही.

बॅनर, फलक किंवा ध्वज आदी अस्थायी  स्वरुपाच्या जाहिराती पालिकेच्या  सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीविना लावल्यास पालिका कायदा तसेच राज्याच्या  मालमत्तेचे रस्त्यावरील इतर वाहनांना उपद्रव विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

प्रचार कार्यालयाच्या जागेसाठी नियम 

कार्यालयाची जागा अतिक्रमण करून उभारलेल्या मालमत्तेवर नसावी. तसेच कोणत्याही धार्मिक ठिकाणीही नसावी. रुग्णालये-शैक्षणिक संस्थांच्या जवळही प्रचार कार्यालय  नसावे. सध्या अस्तिवात असलेल्या मतदान केंद्रापासून दोनशे मीटरच्या आतसुद्धा प्रचार कार्यालय थाटता येणार नाही. प्रचार कार्यालयात पक्षाचे चिन्ह, फोटो असलेला एकच बॅनर, झेंडा लावता येईल. बॅनरचा आकार चार फुटाच्या आत असावा.

लोकप्रतिनिधींच्या छायाचित्रांनाही मनाई असणार 

एखाद्या योजना प्रकल्पाची माहिती देणाऱ्या फलकावर प्रकल्पाच्या तपशीलासह संबंधित खासदार, आमदार, नगरसेवकाचे नाव तसेच क्षेत्र यांचा उल्लेख करता येईल. मात्र या लोकप्रतिनिधींची छायाचित्रे त्यावर लावता येणार नाहीत.

गणपती, नवरात्र मंडळांसाठी विशेष नियमावली 

केवळ यंदाच्या धार्मिक उत्सवादरम्यान मंडपांमध्ये व्यापारी, राजकीय, सामाजिक जाहिरातींचे बॅनर, फलक, ध्वज लावण्यास परवानगी असेल. त्या-त्या वेळी पालिका त्यासंबंधी परिपत्रक काढणार आहे.

जाहिरात फलकांची  नियमावली 

घाटकोपरची दुर्घटना झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाने सक्षम जाहिरात फलक धोरण तयार करण्यासाठी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. त्यामध्ये सह पोलीस आयुक्त महानगरपालिकेचे उप आयुक्त (विशेष), अनुज्ञापन अधीक्षक, (वाहतूक), डिजिटल जाहिराती रात्री ११ ते पहाटे ६ पर्यंत बंद ठेवाव्यात. पर्यावरणविषयक नामांकित तज्ज्ञ संस्थेचे एक प्रतिनिधी, आयआयटी मुंबईचे दोन तज्ज्ञ सदस्य,

आयआयटी मुंबईच्या औद्योगिक संरेखन विभागाचे एक तज्ज्ञ प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. या समितीच्या सूचना अंतर्भूत करून सर्वसमावेशक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. महापालिकेने १६ वर्षे जुने जाहिरात फलक धोरण बदलून नवीन धोरण तयार केले आहे.  

या नव्या धोरणात डिजिटल जाहिरात फलकांबाबतच्या नियमावलीचाही समावेश करण्यात आला आहे. दुभाजक, पदपथ, इमारतीच्या गच्चीवर, संरक्षक भिंत, रस्त्यावरील कमानी, यावर जाहिरात फलक लावण्यास मनाई करण्यात आलीआहे. हा मसुदा मंजूर झाल्यानंतर नवीन धोरण १० वर्षांसाठी लागू करण्यात येणार आहे. जाहिरात फलकांच्या नव्या धोरणावर ऑगस्ट महिन्यापर्यंत  हरकती व सूचना नोंदवता येणार आहेत.

असे आहेत नियम

■ दोन होर्डिंगच्या मध्ये किमान ७० मीटरचे अंतर राखले जाईल. बॅक टू बॅक तसेच व्ही आकाराच्या फलकांचा त्यासाठी अपवाद केला जाईल. मुंबईत पूर्व द्रुतगती महामार्ग, पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर, तसेच पदपथ, मार्गिका, वाहतूक बेटे येथे होर्डिंगला परवानगी दिली जाणार नाही.

■ सक्तीने ठवलेल्या खुल्या जागांवर, जसे की खेळाची मैदाने, मनोरंजन मैदाने, उद्याने येथे होर्डिंगला परवानगी दिली जाणार नाही. अशी जागा सक्तीची नसल्याचे प्रमाणित केल्यास परवानगी मिळेल.

■ वाहन तळ, सार्वजनिक खेळाची मैदाने, वारसा इमारती आदी ठिकाणी होर्डिंगला परवानगी मिळणार नाही.

■ जमिनीपासून १०० मीटर उंचीपेक्षा अधिक होर्डिंगला परवानगी मिळणार नाही.

■ महनीय व्यक्तींच्या पुतळ्यापासून ५० मीटर अंतरात होर्डिंगला परवानगी नसेल.

■ जाहिरात फलकाची लांबी, रुंदी जास्तीत जास्त ४० फूट असावी. 

■ काचेच्या तावदानावर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग व्यापला जाऊ नये. 

■रस्त्यांवरील कमानी, रस्ते दुभाजक, पदपथ, वाहतूक बेट, उच्चदाबाच्या विद्युत वाहिन्यांखाली जाहिराती लावता येणार नाही.

■ डिजिटल जाहिरातींची प्रकाशमानता कमी असावी.

नव्या जाहिरात फलक धोरणाबाबत संबंधितांनी आपल्या लेखी हरकती व सूचना पालिका मुख्यालयात तळमजल्यावरील उपायुक्त विशेष यांच्या कार्यालयात करावा.  तसेच  दादर पश्चिमेकडील सेनापती बापट मार्गावरील सिवेज ऑपरेशन इमारतीतील परवाना अधीक्षकांच्या कार्यालयातही लेखी हरकती सादर करण्याचे आवाहन पालिका प्रशासनाने कळवले आहे. sl.licence@mcgm.gov. in किंवा hc01. icence@mcgm. gov.in या ई-मेल पत्त्यावरही हरकती पाठवता येतील.

मुंबईप्रमाणे  नवी मुंबई महानगरपालिकेनेही शहरात अनधिकृत होर्डिंगविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने निश्चित करून दिलेल्या १२६ ठिकाणीच आता होर्डिंग लावता येणार आहेत. अनधिकृतपणे जाहिरातबाजी केल्यास दंडात्मक व गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. 

नवी मुंबई महानगरपालिकेने केलेले आवाहन

• शहरात कुठेही बॅनर होडिंग लावून शहराच्या सौंदर्यास बाधा पोहोचवू नका. 
• मनपाने निश्चित दिलेल्या १२६ ठिकाणीच बॅनर, होर्डिंग लावण्यात यावेत.
• होर्डिंग लावण्यासाठी मनपाची परवानगी घ्यावी व शुल्क भरावे, होर्डिंगवर परवानगीचा स्टीकर लावावा.
• कोणत्याही स्थितीमध्ये ४ विनापरवाना होडिंग, बॅनर लावल्यास दंडात्मक कारवाई होणार, गुन्हेही दाखल केले जातील. 

व्हॉट्सॲपवर छायाचित्र पाठवा

नागरिकांनी शहरात विनापरवाना होडिंग बॅनर निदर्शनास आल्यास तत्काळ त्याचे छायाचित्र काढून ८४२२९५५९१२ या क्रमांकावर व्हॉट्सअॅप करावे. छायाचित्र गुगल लोकेशनसह असावे, असे आवाहन केले आहे.

मराठी पाटी न लावणाऱ्या दुकानदारांवर मुंबई महापालिकेकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. २८ नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या कालावधीत केलेल्या कारवाईत ९४ हजार ९०३ दुकानदारांनी अधिनियमानुसार मराठी पाट्या प्रदर्शित न केल्याचे निदर्शनास आले होते. यातील ९१ हजार ५१५ दुकानदारांनी मराठी पाट्या लावल्या.  मराठी पाट्या न लावणाऱ्या उर्वरित दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या दंडातून १ कोटी ३५ लाख ६० हजार ५०० रुपये दंड वसूल केला आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x  

कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट २७ गावांमध्ये क्लस्टर योजना आणि एकीकडे मुंबईत प्रकल्प ग्रस्तांना पर्यायी घरे मिळण्याचा मार्गही मोकळा

आराखडा तयार करण्याचे मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश 

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील २७ गावांमध्ये गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. या २७ गावांतील धोकादायक आणि अनधिकृत बांधकामांवर निर्बंध आणून सुनियोजित विकास करण्यासाठी आता क्लस्टरच्या पर्यायाची चाचणी केली जात आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष बैठकीत २७ गावांमध्ये क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे येथील अनधिकृत बांधकामांना चाप बसणार आहे. येथील कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले. यात २७ गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर वाढली. कधी महापालिका तर कधी ग्रामपंचायत अशा स्थानिक प्रशासनाच्या अदलाबदलीमुळे बांधकामांवर नियंत्रण राहिले नाही. जुन्या बांधकामांमुळे येथे पायाभूत सुविधा उभारण्यामध्येही अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या २७ गावांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने आता येथे क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कल्याण- लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत या विषयांवर तोडगा कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील २७ गावांतील विविध प्रश्नांवरही चर्चा झाली. २७ गावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा महापालिकेत समावेश करून घेण्यात यावा याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. 

प्रकल्प ग्रस्तांना पर्यायी घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा 

विकास योजनांमध्ये बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी मुंबई महापालिकेने प्रत्येक झोनमध्ये घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सातही झोनमध्ये किमान पाच हजार घरे बांधली जाणार आहेत. यात मुलुंडमध्ये सात हजार, भांडुपमध्ये एक हजार ९०० तर, बोरिवलीत ५०० च्या वर घरे बांधण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ही घरे खासगी विकासकाच्या माध्यमातून बांधली जाणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

पालिकेच्या विकासकामांमध्ये घरे बाधित झाल्यानंतर तेथील प्रकल्पग्रस्तांना इतर ठिकाणी पुनर्वसन करून तेथे पर्यायी घरे उपलब्ध करून दिली जातात. माहुलमध्ये रासायनिक प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण असल्याने आरोग्याला घातक आहे. त्यामुळे तिथे पुनर्वसन करण्यास प्रकल्पग्रस्तांचा तीव्र विरोध आहे.

त्यामुळे प्रत्येक झोनमध्ये घरे देण्याचा निर्णय पालिका वास्तव्यापासून जवळपास घरे प्रशासनाने घेतला आहे. सातही झोनमध्ये प्रत्येकी किमान पाच हजार घरे खासगी विकसकाच्या माध्यमातून बांधण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार मुलुंडमध्ये सात हजार, भांडुपमध्ये एक हजार ९००, तर बोरिवलीत ५००च्या वर घरे बांधण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या योजनेत खासगी विकसक, जमीन मालक ३०० चौरस फुटांची घरे बांधून देणार आहे. त्याच्या बदल्यात त्यांना टीडीआर किंवा मोबदला मिळणार आहे.

माहुलमध्ये प्रदूषण असल्याने तिथे जाण्यास प्रकल्पग्रस्तांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे राहत्या ठिकाणाच्या जवळपास पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक झोनमध्ये घरे उपलब्ध करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांना ते राहत असलेल्या ठिकाणाजवळच घरे उपलब्ध होणार आहेत.

सध्याची स्थिती

* माहुलमध्ये एकूण १७ हजार घरांपैकी ६ हजार घरांचे वितरण.

* सुमारे पाच हजार घरे ताब्यात मिळणे बाकी.

* माहुलमध्ये सुमारे सात हजारच घरे शिल्लक

* पालिकेला सद्यस्थितीत ३६ हजार घरांची गरज आहे.

* प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे ही गरज ५० हजारांवर जाणार.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x  

लोकहिताचा शहर विकास

गेल्या काही दिवसात नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टिकोनातून अनेक नाविन्यपूर्ण आणि हिताचे निर्णय शासन दरबारी घेण्यात आले. मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेले हे निर्णय लोकहिताचे आहेतच पण त्याशिवाय नागरिकाभिमुख शहर नियोजनाच्या दृष्टीने ते अत्यंत महत्वाचे आहेत. या योजना आणि उपक्रमांमुळे एका सुनियोजित शहराचा प्रवास होत आहे. पर्यावरणविषयक उपक्रम असो, महिला कल्याण असो किंवा दळणवळणाचे नवे प्रकल्प असो.. मुंबई शहर बदलतंय, याचाच प्रत्यय येत राहतो,   याच विषयी घेतलेला हा विस्तृत आढावा.. 

बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार.. 

राज्यातील महिला बचत गट आणि महिला उद्योजकांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना राष्ट्रीयस्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध होण्यसाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आधारित डिजीटल मार्केटिंग अ‍ॅप करावे. शहरांमध्ये बचत गटांची संख्या वाढवावी. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मैदानावर सुटीच्या दिवशी बचत गटांसाठी स्टॉलची व्यवस्था करून द्यावी. ग्रामीण भागातील बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू शहरांमधील बाजारपेठेत उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  नुकतेच दिले.राज्यात सुमारे ७ लाख ८२ हजार बचत गट कार्यरत असून उमेद अंतर्गत सुमारे सहा लाख, एनयूएलएम अंतर्गत ३१ हजार, माविम अंतर्गत ग्रामीण ८७ हजार आणि शहरी ६५ हजार असे बचत गट कार्यरत आहेत. महानगरांमध्ये बचत गट, महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना स्टॉलची उभारणी करण्यासाठी महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा. मोकळ्या जागा, मैदाने याठिकाणी काही दिवसांकरिता स्टॉलची उभारणी करून देण्यात यावी. जेणेकरून याठिकाणी हक्काची बाजारपेठ या गटांना मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बचत गटांच्या वस्तूंना मोठी मागणी असते. त्याची दखल घेऊन राष्ट्रीयस्तरावर देखील त्याला बाजारपेठ मिळावी यासाठी उमेद, एनयूएलएम, माविम यांनी एकत्रित येऊन एक व्यासपीठ निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी धर्मवीर आनंद दिघे महारोजगार अ‍ॅपच्या माध्यमातून शासकीय स्तरावर असंघटित कामगारांचे डिजीटल जॉबकार्ड तयार करण्याची संकल्पना यावेळी सादर करण्यात आली.

सेव्ह मुंबई उपक्रमासह घाटकोपर येथे मानवनिर्मित जंगलाचे लोकार्पण  

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे जगासमोर पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी पर्यावरण रक्षण महत्त्वाचे असल्याने  यामध्ये सर्वांनी योगदान द्यावे. आपल्या सर्वांच्या योगदानातून आपल्याला पर्यावरणपूरक महाराष्ट्र करावयाचा आहे, असे प्रतिपादन मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ‘सेव्ह मुंबई’ (Save Mumbai) कार्यक्रमाचा लोकार्पण सोहळा व ‘द ॲड्रेस  सोसायटी’च्या वतीने अडीच एकर क्षेत्रफळावरील मानवनिर्मित जंगलाचे लोकार्पण मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. 

र्यावरण रक्षणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान सुरू केले आहे. या अभियानात प्रत्येकाने सहभागी होऊन आपण सर्वांनी राज्यात वृक्ष लागवडीची जनचळवळ सुरू करूया. अर्बन फॉरेस्ट ऑक्सिजन पार्क असल्याने जिथे जागा मिळेल तिथे वृक्ष लागवड करून अर्बन फॉरेस्ट निर्माण करण्यात सर्वांनी सहभाग घ्यावा. यासाठी शासन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल. बृहन्मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडीएनेही त्यांच्या रिकाम्या असणाऱ्या जागेत अर्बन फॉरेस्ट निर्माण करण्यात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.ग्लोबल वॉर्मिंगचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने वृक्ष लागवड मोहीम हाती घेतली आहे. प्रदूषणमुक्त  राज्य करण्याचा संकल्प राज्य शासनाने केला आहे. राज्यात बांबू लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात येत असून जवळपास २१ लाख हेक्टरवर बांबू लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. 

ठाणे शहरात अद्ययावत प्रसूतिगृहाचे लोकार्पण 

ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील वागळे इस्टेट येथील शिवाजीनगर भागातील जुन्या स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे प्रसूतिगृह आणि डायलिसिस केंद्राच्या अद्ययावत नूतन वास्तूचे लोकार्पण मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. अद्ययावत सात बेडचा एएनसी विभाग, दहा बेडचा पीएनसी विभाग, दोन बेडचा रिकव्हरी रूम, न्यू बॉन्सेबलायझेशन युनिट, लेबर रूम, शस्त्रक्रियागृह, ओपीडी, प्रयोगशाळा तपासण्या, सोनोग्राफी तपासणी, सात खाटांचे डायलिसिस केंद्र या सुविधांचा समावेश असलेल्या स्व. मीनाताई ठाकरे प्रसूतिगृहाचा लाभ नागरिकांना मिळणार आहे. ठाणेकरांना सार्वजनिक वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी ठाणे महापालिकेने आखलेल्या १२ हजार २०० कोटींच्या अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पास केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. सहा डब्यांच्या मेट्रोवर अखेर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले असून यामुळे हा बहुचर्चित प्रकल्प आता मार्गी लागला आहे. या मेट्रोची सुरुवात २०२९ पर्यंत होणार असून या प्रकल्पामुळे ठाणेकरांचा प्रवास सुखकर आणि गतिमान होणार आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या पर्यायी घराचा मार्ग मोकळा

विकास योजनांमध्ये बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी पालिकेने प्रत्येक झोनमध्ये घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सातही झोनमध्ये किमान पाच हजार घरे बांधली जाणार आहेत. यात मुलुंडमध्ये सात हजार, भांडुपमध्ये एक हजार ९०० तर, बोरिवलीत ५०० च्या वर घरे बांधण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ही घरे खासगी विकसकाच्या माध्यमातून बांधली जाणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x