कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट २७ गावांमध्ये क्लस्टर योजना आणि एकीकडे मुंबईत प्रकल्प ग्रस्तांना पर्यायी घरे मिळण्याचा मार्गही मोकळा

आराखडा तयार करण्याचे मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश 

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील २७ गावांमध्ये गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. या २७ गावांतील धोकादायक आणि अनधिकृत बांधकामांवर निर्बंध आणून सुनियोजित विकास करण्यासाठी आता क्लस्टरच्या पर्यायाची चाचणी केली जात आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष बैठकीत २७ गावांमध्ये क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे येथील अनधिकृत बांधकामांना चाप बसणार आहे. येथील कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले. यात २७ गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर वाढली. कधी महापालिका तर कधी ग्रामपंचायत अशा स्थानिक प्रशासनाच्या अदलाबदलीमुळे बांधकामांवर नियंत्रण राहिले नाही. जुन्या बांधकामांमुळे येथे पायाभूत सुविधा उभारण्यामध्येही अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या २७ गावांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने आता येथे क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कल्याण- लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत या विषयांवर तोडगा कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील २७ गावांतील विविध प्रश्नांवरही चर्चा झाली. २७ गावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा महापालिकेत समावेश करून घेण्यात यावा याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. 

प्रकल्प ग्रस्तांना पर्यायी घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा 

विकास योजनांमध्ये बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी मुंबई महापालिकेने प्रत्येक झोनमध्ये घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सातही झोनमध्ये किमान पाच हजार घरे बांधली जाणार आहेत. यात मुलुंडमध्ये सात हजार, भांडुपमध्ये एक हजार ९०० तर, बोरिवलीत ५०० च्या वर घरे बांधण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ही घरे खासगी विकासकाच्या माध्यमातून बांधली जाणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

पालिकेच्या विकासकामांमध्ये घरे बाधित झाल्यानंतर तेथील प्रकल्पग्रस्तांना इतर ठिकाणी पुनर्वसन करून तेथे पर्यायी घरे उपलब्ध करून दिली जातात. माहुलमध्ये रासायनिक प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण असल्याने आरोग्याला घातक आहे. त्यामुळे तिथे पुनर्वसन करण्यास प्रकल्पग्रस्तांचा तीव्र विरोध आहे.

त्यामुळे प्रत्येक झोनमध्ये घरे देण्याचा निर्णय पालिका वास्तव्यापासून जवळपास घरे प्रशासनाने घेतला आहे. सातही झोनमध्ये प्रत्येकी किमान पाच हजार घरे खासगी विकसकाच्या माध्यमातून बांधण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार मुलुंडमध्ये सात हजार, भांडुपमध्ये एक हजार ९००, तर बोरिवलीत ५००च्या वर घरे बांधण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या योजनेत खासगी विकसक, जमीन मालक ३०० चौरस फुटांची घरे बांधून देणार आहे. त्याच्या बदल्यात त्यांना टीडीआर किंवा मोबदला मिळणार आहे.

माहुलमध्ये प्रदूषण असल्याने तिथे जाण्यास प्रकल्पग्रस्तांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे राहत्या ठिकाणाच्या जवळपास पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक झोनमध्ये घरे उपलब्ध करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांना ते राहत असलेल्या ठिकाणाजवळच घरे उपलब्ध होणार आहेत.

सध्याची स्थिती

* माहुलमध्ये एकूण १७ हजार घरांपैकी ६ हजार घरांचे वितरण.

* सुमारे पाच हजार घरे ताब्यात मिळणे बाकी.

* माहुलमध्ये सुमारे सात हजारच घरे शिल्लक

* पालिकेला सद्यस्थितीत ३६ हजार घरांची गरज आहे.

* प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे ही गरज ५० हजारांवर जाणार.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x