लोकहिताचा शहर विकास

गेल्या काही दिवसात नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टिकोनातून अनेक नाविन्यपूर्ण आणि हिताचे निर्णय शासन दरबारी घेण्यात आले. मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेले हे निर्णय लोकहिताचे आहेतच पण त्याशिवाय नागरिकाभिमुख शहर नियोजनाच्या दृष्टीने ते अत्यंत महत्वाचे आहेत. या योजना आणि उपक्रमांमुळे एका सुनियोजित शहराचा प्रवास होत आहे. पर्यावरणविषयक उपक्रम असो, महिला कल्याण असो किंवा दळणवळणाचे नवे प्रकल्प असो.. मुंबई शहर बदलतंय, याचाच प्रत्यय येत राहतो,   याच विषयी घेतलेला हा विस्तृत आढावा.. 

बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार.. 

राज्यातील महिला बचत गट आणि महिला उद्योजकांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना राष्ट्रीयस्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध होण्यसाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आधारित डिजीटल मार्केटिंग अ‍ॅप करावे. शहरांमध्ये बचत गटांची संख्या वाढवावी. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मैदानावर सुटीच्या दिवशी बचत गटांसाठी स्टॉलची व्यवस्था करून द्यावी. ग्रामीण भागातील बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू शहरांमधील बाजारपेठेत उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  नुकतेच दिले.राज्यात सुमारे ७ लाख ८२ हजार बचत गट कार्यरत असून उमेद अंतर्गत सुमारे सहा लाख, एनयूएलएम अंतर्गत ३१ हजार, माविम अंतर्गत ग्रामीण ८७ हजार आणि शहरी ६५ हजार असे बचत गट कार्यरत आहेत. महानगरांमध्ये बचत गट, महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना स्टॉलची उभारणी करण्यासाठी महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा. मोकळ्या जागा, मैदाने याठिकाणी काही दिवसांकरिता स्टॉलची उभारणी करून देण्यात यावी. जेणेकरून याठिकाणी हक्काची बाजारपेठ या गटांना मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बचत गटांच्या वस्तूंना मोठी मागणी असते. त्याची दखल घेऊन राष्ट्रीयस्तरावर देखील त्याला बाजारपेठ मिळावी यासाठी उमेद, एनयूएलएम, माविम यांनी एकत्रित येऊन एक व्यासपीठ निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी धर्मवीर आनंद दिघे महारोजगार अ‍ॅपच्या माध्यमातून शासकीय स्तरावर असंघटित कामगारांचे डिजीटल जॉबकार्ड तयार करण्याची संकल्पना यावेळी सादर करण्यात आली.

सेव्ह मुंबई उपक्रमासह घाटकोपर येथे मानवनिर्मित जंगलाचे लोकार्पण  

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे जगासमोर पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी पर्यावरण रक्षण महत्त्वाचे असल्याने  यामध्ये सर्वांनी योगदान द्यावे. आपल्या सर्वांच्या योगदानातून आपल्याला पर्यावरणपूरक महाराष्ट्र करावयाचा आहे, असे प्रतिपादन मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ‘सेव्ह मुंबई’ (Save Mumbai) कार्यक्रमाचा लोकार्पण सोहळा व ‘द ॲड्रेस  सोसायटी’च्या वतीने अडीच एकर क्षेत्रफळावरील मानवनिर्मित जंगलाचे लोकार्पण मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. 

र्यावरण रक्षणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान सुरू केले आहे. या अभियानात प्रत्येकाने सहभागी होऊन आपण सर्वांनी राज्यात वृक्ष लागवडीची जनचळवळ सुरू करूया. अर्बन फॉरेस्ट ऑक्सिजन पार्क असल्याने जिथे जागा मिळेल तिथे वृक्ष लागवड करून अर्बन फॉरेस्ट निर्माण करण्यात सर्वांनी सहभाग घ्यावा. यासाठी शासन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल. बृहन्मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडीएनेही त्यांच्या रिकाम्या असणाऱ्या जागेत अर्बन फॉरेस्ट निर्माण करण्यात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.ग्लोबल वॉर्मिंगचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने वृक्ष लागवड मोहीम हाती घेतली आहे. प्रदूषणमुक्त  राज्य करण्याचा संकल्प राज्य शासनाने केला आहे. राज्यात बांबू लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात येत असून जवळपास २१ लाख हेक्टरवर बांबू लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. 

ठाणे शहरात अद्ययावत प्रसूतिगृहाचे लोकार्पण 

ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील वागळे इस्टेट येथील शिवाजीनगर भागातील जुन्या स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे प्रसूतिगृह आणि डायलिसिस केंद्राच्या अद्ययावत नूतन वास्तूचे लोकार्पण मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. अद्ययावत सात बेडचा एएनसी विभाग, दहा बेडचा पीएनसी विभाग, दोन बेडचा रिकव्हरी रूम, न्यू बॉन्सेबलायझेशन युनिट, लेबर रूम, शस्त्रक्रियागृह, ओपीडी, प्रयोगशाळा तपासण्या, सोनोग्राफी तपासणी, सात खाटांचे डायलिसिस केंद्र या सुविधांचा समावेश असलेल्या स्व. मीनाताई ठाकरे प्रसूतिगृहाचा लाभ नागरिकांना मिळणार आहे. ठाणेकरांना सार्वजनिक वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी ठाणे महापालिकेने आखलेल्या १२ हजार २०० कोटींच्या अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पास केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. सहा डब्यांच्या मेट्रोवर अखेर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले असून यामुळे हा बहुचर्चित प्रकल्प आता मार्गी लागला आहे. या मेट्रोची सुरुवात २०२९ पर्यंत होणार असून या प्रकल्पामुळे ठाणेकरांचा प्रवास सुखकर आणि गतिमान होणार आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या पर्यायी घराचा मार्ग मोकळा

विकास योजनांमध्ये बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी पालिकेने प्रत्येक झोनमध्ये घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सातही झोनमध्ये किमान पाच हजार घरे बांधली जाणार आहेत. यात मुलुंडमध्ये सात हजार, भांडुपमध्ये एक हजार ९०० तर, बोरिवलीत ५०० च्या वर घरे बांधण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ही घरे खासगी विकसकाच्या माध्यमातून बांधली जाणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x