गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित नगर विकास विभागाचा निर्णय

गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी नवी मुंबई, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल व उरण या तालुक्यांमधील प्रकल्पग्रस्त गेली ४० वर्षे संबंधित प्राधिकरण आणि शासनस्तरावर प्रयत्न करत होते. मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली होती. मा. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली होती. त्याला यश आले असून   नगर विकास विभागाने शासन निर्णय जाहीर करत ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी शासन आदेश निघूनही अडचणी येत होत्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची दखल घेत तत्काळ बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. नगरविकास विभागात  प्रकल्पग्रस्तांचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला होता,  २५ फेब्रुवारी २०२२ आणि  ७ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्य शासनाच्या आदेशामधील त्रुटी दूर करत प्रकल्पग्रस्तांच्या

मागणीनुसार आदेशात दुरुस्ती करून नवीन जीआर काढण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. या शासन निर्णयानुसार २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतची प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित झाली आहेत.

काय आहे शासन निर्णय ?

अ) गरजेपोटी केलेल्या बांधकाखालील जमीन नियमीत करणे :-

नवी मुंबई प्रकल्पातील एकूण ९५ गावांच्या गावठाणांचा सन १९७० सालच्या गावठाण सीमेपासून दाटीवाटीने असणाऱ्या क्षेत्राचा गुगल इमेजव्दारे या आदेशाच्या दिनांकापासून

१) महिन्याच्या आत सिडकोकडून सर्व्हे करण्यात यावा.

२) गावठाण सीमेपासून दाटीवाटीने असणाऱ्या कृतीक्षेत्राची नैसर्गिक हद्द / रस्ते विचारात घेवून Non Porous हद्द निश्चित करण्यात यावी.

३) उपरोक्त कृतीक्षेत्राच्या आतील गरजेपोटी केलेली बांधकामे लक्षात घेऊन त्याअंतर्गत रस्ते, सामाजिक सुविधा, नागरी सुविधा आणि खुल्या जागा दर्शविण्यात यावेत. सदर योजनेतंर्गत मिळालेल्या भूखंडावरील बांधकामासाठी संबंधीत नियोजन प्राधिकरणाचे नियम व मान्यता आवश्यक राहील.

४) गरजेपोटी कृती क्षेत्रात WGS coordinate system वर भौतिक सर्वेक्षण करण्यात येईल. ज्यामध्ये गरजेपोटी बांधलेली घरे व सभोवतालचा परिसर, बांधकामाच्या आजूबाजूच्या सामाईक पायवाटा /रस्ते, गटारे व इतर पायाभूत सेवा सुविधा दर्शविण्यात याव्यात.

५) अशा सर्व बांधकामांचे सर्व्हेक्षण व त्याबरोबर सदर बांधकामांची मोजणी सिडको महामंडळाने जिल्हाधिकारी ठाणे / रायगड यांच्या समन्वयाने करावी.

६) गावठाण सीमेपासून कृतीक्षेत्रातील आणि सिडकोच्या १२.५% योजनेच्या रेखांकनामधील प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या सर्व वारसांनी दि. २५.२.२०२२ पर्यंत केलेली बांधकामाखालील जमीन तसेच उक्त क्षेत्रामधील बिगर प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाच्या धोरणाप्रमाणे cut off date पर्यंत गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात याव्यात.

८) प्रकल्पग्रस्त व त्यांचे सर्व वारसांनी कृती क्षेत्रातील गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी दर निश्चित करण्यात येत आहेत.

९) प्रकल्पग्रस्त व त्यांचे सर्व वारस वगळून इतरांचे पात्र अतिक्रमण धारकांनी गरजेपोटी केलेले बांधकामासाठी वरील तक्त्यातील दराच्या दुप्पट दर आकारण्यात यावेत.

१०) गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील जमीन विहीत नियमानुसार नियमीत करुन त्यांना रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची तसेच नगर नियोजनाची जबाबदारी संबंधीत नियोजन प्राधिकरणाची राहील.

११) गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील जमीन विहीत नियमानुसार नियमीत करुन त्यांना रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची तसेच नगर नियोजनाची जबाबदारी संबंधीत नियोजन प्राधिकरणाची राहील.

१२) प्रकल्पग्रस्तांनी / बिगर प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील क्षेत्र व सभोवतालचे अनुलग्न क्षेत्र (Land Appurtenant) विहीत केलेल्या दरानुसार भाडेपट्ट्याव्दारे वाटप करण्यात यावे. तथापि, असे अनुलग्न क्षेत्र वाटप करताना सामाजिक व भौतिक सुविधांसाठी आवश्यक क्षेत्र वगळून वाटप करण्यात यावेत. तसेच भविष्यात सामाजिक व भौतिक सुविधांसाठी अतिरिक्त क्षेत्राची आवश्यकता भासल्यास वाटप केलेल्या अनुलग्न क्षेत्रासाठी संबंधीतांना कोणताही मोबदला देण्यात येणार नाही.

१३) भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या जमिनीवरील बांधकामांना नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारीत) नियमावली, २००८ व एकत्रिकृत नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० च्या तरतूदी लागू राहील.

१४) पूर्वी अस्तित्वात असलेली एकापेक्षा जास्त गरजेपोटी केलेली बांधकामे धोकादायक असल्यास / मोडकळीस आल्याने / सध्या रहिवासीत नसल्याने त्यांना लाभ देणेसाठी प्रकल्पग्रस्ताचे जुने बांधकाम किंवा त्याचे अवशेष जागेवर असल्यास सदर बांधकामांचे / रहिवासाचे पुरावे सादर केल्यानंतर योजनेचा लाभ देण्यात यावा. परंतु संबंधीत व्यक्ती इतर जागेवर अतिक्रमण करुन राहत असेल तर दोन्ही क्षेत्राची बेरीज करुन येणाऱ्या एकूण क्षेत्रास उपरोक्त विहीत केलेले दर आकारुन जमीन भाडेपट्ट्याव्दारे वाटप करण्यात यावी.

१५) प्रकल्पग्रस्त अथवा बिगर प्रकल्पग्रस्त यांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील जमीन नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारीत) नियमावली, २००८ मधील तरतुदीनुसार ६० वर्ष भाडेपट्ट्याव्दारे वाटप करण्यात यावे. मात्र सदर नियमीत केलेल्या जमिनीवरील बांधकामाचे नियमितीकरण/ नियामानुकूल करण्यात आले असे समजण्यात येणार नाही.

१६) नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारीत) नियमावली, २००८ मधील तरतूदी बाधीत होत असल्यास त्या तरतूदींमध्ये सुधारणा करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावरुन यथावकाश करण्यात येईल. 

१७) यापुर्वी ज्या प्रकल्पग्रस्तांना १२.५% योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या भूखंडाच्या क्षेत्रामधून अतिक्रमित / गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाखालील क्षेत्र वजा करुन उक्त मुद्दा क्र. ८ मध्ये विहीत दराने परिगणीत होणाऱ्या रकमेवर ६५% दर आकारुन त्यांच्या वजा करण्यात आलेल्या क्षेत्राइतका चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात यावा. सदर चटई क्षेत्र निर्देशांक १२.५% अंतर्गत देण्यात आलेला भूखंड किंवा गरजेपोटी नियमीत केलेल्या भूखंडावर वापरता येईल. सदर भुखंडांवर सदर चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरता येत नसल्यास सदर चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा हस्तांतरणीय विकास हक्क ( TDR ) म्हणून वापर एकत्रिकृत नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० (UDCPR) मधील तरतूदींच्या अधिन राहून वापरता येईल.

१८) सदर निर्णयाव्दारे भाडेपट्टयाने देण्यात आलेल्या जमिनीसाठी / क्षेत्रासाठी संबंधीत प्रकल्पग्रस्त क्लस्टर डेव्हलपमेंट स्किम अंतर्गत एकत्रीत अथवा स्वतंत्ररित्या विकास करु शकतील. 

१९) गरजेपोटी कृती क्षेत्राच्या हद्दीतील गरजेपोटी केलेले बांधकामे सामाजिक सोयीसुविधा, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि विकास योजना आरक्षण (DP Reservation) यामध्ये मोडत असल्यास रस्ते वगळून अन्य सामाजिक सोयीसुविधा, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि विकास योजना आरक्षण यांचे शक्यतो पर्यायी जागांवर पुर्नस्थापना करण्यात यावी.

२०) गरजेपोटी कृती क्षेत्राच्या हद्दीतील केलेले बांधकाम खालील जमिनीवर मोडत असल्यास भाडेपट्ट्याने वाटपासाठी विचारात घेतले जाणार नाही.

२१) मुख्य रस्ते / शहर पातळीवरील रस्ते पायाभूत सुविधा

२२) ले-आऊटमधील ठरविलेले रस्ते ज्यांच्या आजूबाजूस भूखंड आधीच वाटप केले गेले आहेत.

२३) खुल्या जागेचा भखंड गरजेपोटी केलेली बांधकामे एकत्रिकृत नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० मधील नियम १४.८ नुसार नगर नुतनीकरण (Cluster Development ) / पुर्नबांधणीबाबत.

२४) शासनाचा नगर नुतनीकरण (Cluster Development ) / पुर्नबांधणी प्रस्ताव हा फक्त गावठाणा अंतर्गत व गावठाणाबाहेरील दाटीवाटीने असणाऱ्या कृतीक्षेत्रापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांना लागू करण्यात यावा.

२५) या आदेशातील उपरोक्त 'अ' मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपध्दतीप्रमाणे जी बांधकामे नियमीत करण्यात येतील असे क्षेत्र / भूखंड / घरे प्रकल्पग्रस्त स्वतंत्ररित्या विकसीत करु शकतील किंवा त्यांना लगतच्या परिसरात असलेल्या नगर नुतनीकरण (Cluster Development) योजनेमध्ये ऐच्छिकरित्या सहभागी होणाचा पर्याय उपलब्ध राहील.

२६) एकत्रिकृत नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० मधील नियम १४.८ नुसार नगर नुतनीकरण (Cluster Development) च्या सर्व तरतूदी अशा बांधकामांना लागू राहतील.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x