नवशहर निर्मितीत पाळीव प्राण्यांचाही प्राधान्याने विचार

कालौघात शहरे बदलत आहेत. बदलत्या शहरांच्या गरजाही बदलत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या बदलत्या गरजांनुसार  स्थानिक स्वराज्य संस्थानिरनिराळ्या उपाय योजना करीत आहेत. या उपाय योजना ह्या फक्त नागरिकांसाठीच नसून  शहरातील पाळीव प्राण्यांसाठी सुद्धा आहेत.  पाळीव प्राण्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे कोणत्या उपाय योजना केल्या जात आहेत याचा घेतलेला आढावा :

मुंबई महानगरपालिका : 

महालक्ष्मी व्हेट रुग्णालय : मुंबईत सुमारे एक लाख १५ हजार पाळीव प्राणी आहेत. त्यात गायी, म्हशी, बैल, शेळ्या-मेंढ्या, श्वान आदींचा समावेश आहे. पाळीव श्वानांची संख्या ३६ हजार ५००, तर भटक्या श्वानांची संख्या ९८ हजार ७०० पेक्षा जास्त आहे. मांजरांची संख्याही मोठी आहे. या प्राण्यांना अद्ययावत उपचार मिळावेत यासाठी सध्या पालिकेचा खार येथे एकच पशुवैद्यकीय दवाखाना आहे. तर, मुंबई शहर व उपनगरात सुमारे २०० खासगी पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि मुंबई सोसायटी फॉर प्रिव्हेंशन ऑफ कुएल्टी टू ॲनिमल संस्थेचे परळ येथे खासगी रुग्णालय आहे.  पाळीव प्राण्यांच्या रुग्णालयात  आणखी एका रुग्णालयाची भर पडणार आहे. मुंबईतील या पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची इमारत  महालक्ष्मी परिसरात उभारण्यात आली आहे.  मुंबई महापालिकेने पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी महालक्ष्मी येथे टाटा ट्रस्टला ४, ३४०.१९ चौरस मीटर जागा दिली आहे. पाळीव प्राण्यांच्या उपचारासाठी सध्या अस्तित्त्वात असणारी यंत्रणा अपुरी पडत असल्याने पालिकेने या रुग्णालयाची उभारणी टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने केली आहे. . 'बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर मुंबई पालिका व टाटा ट्रस्ट यांच्यात करार करण्यात आला आहे. या रुग्णालयाची देखभाल आणि वैद्यकीय सेवाही टाटा ट्रस्ट करणार आहे. जून २०२४ अखेरपर्यंत हे रुग्णालय सेवेत येणार आहे. या रुग्णालयात जनावरांवर २४ तास उपचार होणार आहेत. त्यामुळे आपल्या पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणारे पालिका रुग्णालय प्राणिमित्रांना उपलब्ध होणार आहे.

नव्या रुग्णालयातील सुविधा : 

■ आयसीसीयू, ब्लड बँक, डायलेसिस सेंटर अशा सुविधा या रुग्णालयात असतील. तसेच हे रुग्णालय ४०० लहान प्राण्यांच्या उपचार क्षमतेचे असेल.

■ रुग्णालयात जखमी, आजारी, भटक्या जनावरांवर मोफत उपचार केले जातील.  त्यांच्यासाठी २४ तास मोफत रुग्णवाहिकेची सेवाही पुरवली  जाईल. 

■ शस्त्रक्रिया, गायनॉकोलॉजी, अपघात, इमर्जन्सी वॉर्ड, आयसीयू, कॅन्सर वॉर्ड,  ॲण्ड स्कीन वॉर्ड, ओपीडी मेडिसिन-ओपीडी, सीटीस्कॅन, एमआरआय, रेडिओलॉजी सोनोग्राफी, ब्लॅड बँक, डायलेसिस सेंटर अशा अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. 

■ मुंबईत पाळीव श्वानांची संख्या मोठी आहे. महालक्ष्मी येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात श्वान, मांजरांवर मोफत उपचार होणार आहेत. मात्र, मोठी शस्त्रक्रिया, सीटीस्कॅन, एमआरआय यासाठी पैसे आकारण्यात येतील. 

पाळीव प्राण्यांचे निर्बिजीकरण :   बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या निर्देशांनुसार, उप आयुक्त (विशेष) किरण दिघावकर यांच्या पर्यवेक्षणाखाली मुंबई महानगरातील भटके आणि पाळीव श्वानांसंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता नागरिकांच्या सोयीसाठी मुंबईतील भटके श्वान किंवा पाळीव प्राण्यांचे लसीकरण करणे, निर्बिजीकरण करणे तसेच त्यांच्या अनुषंगाने काही तक्रारी किंवा विनंती असल्यास नागरिकांना मायबीएमसी ( MyBMC) मोबाइल ॲप्लिकेशनवर जाऊन त्या नोंदवता येणार आहेत. www.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावरावरील https://vhd.mcgm.gov.in/register-grievance या लिंकवर जाऊनही विनंती किंवा तक्रार नोंदवता येईल. 

https://vhd.mcgm.gov.in/register-grievance या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर तक्रार किंवा विनंती यापैकी एकाची निवड करून त्याअंतर्गत विहित माहिती भरावी लागेल. माहिती नोंदवल्यानंतर संबंधित विनंती किंवा तक्रारीसाठी एक विशिष्ट क्रमांक तयार होईल आणि तो नागरिकाच्या थेट मोबाइल क्रमांकावर उपलब्ध होऊ शकेल. या क्रमांकाच्या आधारे नागरिक तक्रार किंवा विनंतीच्या कारवाईबाबतच्या स्थितीचा वेळावेळी आढावा घेऊ शकतील.  मोबाइल ॲप्लिकेशनवर तसेच संकेतस्थळावर प्राणी कल्याणाशी संबंधित विविध उपाययोजनांची माहिती, प्राण्यांसाठी काम करणारे विविध शासकीय विभाग किंवा संस्था इत्यादींची माहिती देण्यात आली आहे. 

शव दहनासाठी ऑनलाइन नोंदणी सुविधा :  बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मालाड येथील स्मशानभूमीमध्ये लहान आकाराच्या पाळीव मृत प्राण्यांच्या दहनासाठी सुविधा देण्यात आली आहे. नागरिकांना त्यांच्याकडील सुमारे ५० किलो वजनापेक्षा कमी वजनाच्या मृत प्राण्यांचे या स्मशानभूमीत दहन करण्यासाठी आता ऑनलाइन पद्धतीने वेळेची नोंदणी करता येणार आहे. https://vhd.mcgm.gov.in/incineration-booking या लिंकवर ही सुविधा उपलब्ध आहे. या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर नागरिकांना मृत प्राण्यासंदर्भात संपूर्ण माहिती भरुन द्यावी लागेल. तसेच नोंदणी प्रक्रियेपासून पुढील दोन दिवसांच्या आत (आज किंवा उद्या यापैकी एक असं) नेमक्या कोणत्या वेळेत प्राण्याचे दहन करावयाचे आहे, त्या वेळेची (स्लॉट) निवड करावी लागेल. मालाड येथे दुपारी १२ आणि दुपारी ४ वाजता असे दोनदा मृत प्राण्यांचे दहन केले जाते. त्यामुळे नागरिकांनी या दोन्ही दहन कालावधीच्या पूर्वीचीच वेळ निवडावी. नोंदणी तसेच विहित वेळेसंदर्भातील माहिती नागरिकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर नोंदणीनंतर उपलब्ध होईल.निवडलेल्या विहित वेळेत मालाड येथील स्मशानभूमीमध्ये त्यांना प्राण्याचे अंत्यविधी करता येईल.

मुंबई रेबीज निर्मूलन प्रकल्प :  प्राणी कल्याण करणे व त्यासोबतच प्राण्यांपासून मानवामध्ये होणारे संक्रमण टाळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेद्वारे उपक्रम राबविले जात आहेत. त्याच अनुषंगाने भटक्या श्वानांच्या चाव्यामुळे माणसांना होणाऱ्या संक्रमणाचा धोका कमी करणे तसेच श्वानांना आवश्यक आरोग्य सुविधा पुरवण्याच्या उद्देशाने महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाच्यावतीने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये  'मुंबई रेबीज निर्मूलन प्रकल्प' अंतर्गत भटक्या श्वानांच्या रेबीज प्रतिबंधक लसीकरणासाठी नुकतेच अभियान हाती घेण्यात आले होते . या मोहिमेद्वारे महानगरातील विविध सदनिका, बंगले, सोसायटीमधील नागरिकांकडे असलेल्या पाळीव प्राण्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे कर्मचारी गटाने प्रत्येक सोसायटीला भेट दिली. मुंबईकर नागरिकांनी या मोहिमेत सहभाग घेऊन कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे करण्यात आले होते. 

नाशिक महानगरपालिका : 

'पशू रुग्णवाहिका' सेवा  : नाशिक महापालिकेने शहरातील जखमी किंवा आजारी भटक्या जनावरांवर तत्काळ उपचार करता यावेत यासाठी 'ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स' (पशू रुग्णवाहिका) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  पाळीव तसेच भटके श्वान, मांजर आणि इतर गरजू प्राण्यांसाठी अशी सेवा प्रथमच नाशिक महापालिकेकडून दिली जाणार आहे. 'पशू रुग्णवाहिका' जखमी प्राण्यांना आवश्यक उपचारांसाठी पशुवैद्यकीय डॉक्टरांपर्यंत पोहोचवेल. या सुविधेसाठी नाशिक महापालिकेद्वारे  कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात येईल. संबंधित कंत्राटदार महापालिकेच्या  नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम, पंचवटी, नाशिकरोड, सिडको आणि सातपूर या सहाही विभागांतील ''पशू रुग्णवाहिका'' सेवेवर देखरेख ठेवणार आहे. त्यामुळे आता शहरातील जखमी अवस्थेतील भटक्या जनावरांनाही तत्काळ उपचार मिळू शकणार आहेत. मात्र, त्यांच्याबाबतची माहिती 'पशू रुग्णवाहिके' पर्यंत पोहोचविण्याठी योग्य नियोजन करण्याची गरज असून, त्या अनुषांगाने वेळीच उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त पशुप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका : 

श्वान पाळण्याचा परवाना :  शहरात महापालिकेतर्फे ७५० रुपयांत श्वान पाळण्याचा परवाना मोजक्याच कागदाच्या अटींसह देण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने श्वान पाळण्याच्या परवान्याची प्रक्रिया बऱ्यापैकी सुरळीत आणि ऑनलाइन  करून दिली आहे. परिणामी, आतापर्यंत साडेतीन हजारांहून अधिक श्वान पाळणाऱ्यांनी नोंदणी करून परवाना मिळविला आहे.   त्याचबरोबर मांजर, म्हैस, गाय, उंट यांच्यासह अन्य प्राणी पाळण्याचा  परवाना महापालिकेकडून देण्यात येत आहे.  परवाना घेण्याच्या अर्जासोबत पाळीव प्राण्यांचे पाच बाय सात इंच आकाराचे दोन फोटो, जनावरे ठेवण्यासाठी उपलब्ध जागेची माहिती, पाळीव जनावरे पाळण्यासाठी शेजारी राहणाऱ्या व्यक्तीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, कुत्रा व मांजरीस रेबीज लसीकरण प्रमाणपत्र, मांजरीचे निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया केल्याचे पशुवैद्यकाचे प्रमाणपत्र आदी बाबी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.

एप्रिल २०२४ , मध्ये १२१ जणांनी नवीन परवाने घेतले तर ९४ जणांनी परवान्याचे नूतनीकरण करून घेतले. तसेच मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात २९ जणांनी नवीन परवाने घेतले आहेत तर ३७ जणांनी परवान्याचे नूतनीकरण केले आहे.  पाळीव प्राणी परवाना पत्रकामुळे गेल्या दीड महिन्यांत महापालिकेला एक लाख ९५ हजार ५०० रुपये मिळाले आहेत. गेल्यावर्षी एप्रिल २०२३  महिन्यात १५ जणांनी नवे तर ५३ जणांनी परवान्याचे नूतनीकरण केले होते. मे महिन्यात २० जणांनी  नवे  तर २३ जणांनी श्वान परवान्याचे जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण केले होते. 

पाळीव प्राण्यांसाठी उद्यान आणि स्मशानभूमी :  छत्रपती संभाजीनगर महापालिका क्षेत्रामध्ये पाळीव प्राण्यांची संख्या जास्त आहे. विशेष करून श्वान व मांजर यासारखे पाळीव प्राणी अनेक घरांमध्ये पाळले जातात. वयोमानापरत्वे किंवा अन्य कारणांमुळे या प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करणे सुकर व्हावे, यासाठी शहर परिसरातील पाळीव प्राण्यांसाठी नजीकच्या भविष्यात स्मशानभूमी उभारण्याचा निर्णय छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने घेतला असल्याची घोषणा आयुक्त श्री. जी. श्रीकांत यांनी केली आहे. पाळीव प्राण्यांच्या मृतदेहावर त्यांच्या मालकांद्वारे वेगवेगळ्या प्रकारे अंत्यसंस्कार केले जातात. हे सर्व प्रकार आरोग्याच्या दृष्टीने अनेकदा योग्य नसतात. ही बाबी लक्षात घेऊन स्मशानभूमी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

छत्रपती संभाजीनगर महापालिका क्षेत्रात पाळीव प्राण्यांसाठी  स्मशानभूमी बरोबरीने उद्यानही नजीकच्या उभारले जाणार आहे. हे उद्यानात श्वानांबरोबरीने मांजरींसाठीही विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध असणार आहे. उद्यानांच्या सुविधांमध्ये जॉगिंग ट्रॅक, खेळाचे मैदान, स्विमिंग पूल, ग्रूमिंग सलून, पाळीव प्राणी क्लिनिक, पार्किंग आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका :  

डॉग पार्क : पिंपरी-चिंचवड शहर १८१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारले आहे. शहराची लोकसंख्या ३० लाखांवर गेली आहे. नागरिक मोठ्या हौसेने श्वान पाळतात. कालांतराने त्यांचा इतका लळा  लागतो की, ते कुटुंबातील एक सदस्य होऊन जातात. अशा पाळीव श्वानांच्या सोयीसाठी महापालिकेने डॉग पार्क उभारले आहे. सदर डॉग पार्क  पिंपळे सौदागर इथल्या  स्वराज चौकात असणाऱ्या  लिनन गार्डनच्या एका कोपऱ्यात ३२ गुंठे जागेत बनविण्यात आले आहे. पाळीव श्वानांना मनोरंजन व खेळण्याची व्यवस्था करणे तसेच मनुष्य व प्राणी संघर्ष कमी करणे या हेतूने महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने ही नवी संकल्पना पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीत राबविली आहे. त्याला श्वानप्रेमींचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

 हे डॉग पार्क हल्लीच जानेवारी २०२४ मध्ये  खुले केले आले आहे. हिरवळ निर्माण करून श्वानांना फिरण्यासाठी जॉगिंग ट्रॅक बनविण्यात आला आहे. तसेच, खेळण्यासाठी विविध साधने बनविण्यात आली आहेत. त्यांच्यासाठी विशिष्ठ  टॉयलेट तयार केले आहेत .श्वानांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी सेलिब्रेशन पॉईन्टही तयार करण्यात आला आहे. लोखंडी पत्र्यापासून आकर्षक कलाकृती साकारून सादर डॉग पार्क सजविले आहे, श्वानांसोबत आलेल्या नागरिकांसाठी डॉग कॅफे करण्यात आला  आहे.

भिवंडी महानगरपालिका : 

कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणासाठी ठेकेदार :   भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रात सध्यासुमारे २५ हजार पेक्षा जास्त भटकी कुत्री आहेत. त्यांची संख्या मोजून आणि त्यांना मार्किंग करून नव्याने त्यांची नसबंदी करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यासाठी  भिवंडी महानगरपालिका ठेकेदारांची नेमणूक करण्यात आहे. त्यासाठी महापालिका निविदा काढणार आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

शासन निर्णय नागरिकांच्या हिताचे..

नागरिकांच्या सोयीचे शहर तयार करण्यासाठी नगर विकास विभाग कायम प्रयत्नशील असतो. उत्तम शहर नियोजन हाच या विभागाचा मुख्य उद्देश. प्रवास, मनोरंजन, शिक्षण, पाणी, अशा विविध सोयीसुविधा पुरवताना नगर विकास विभाग नियोजनातून काम करत असतो. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून असेच महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आले. जे निर्णय नागरिकांच्या सोयीचे शहर बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. 

१. शहरात ग्रीन स्पेस तयार होणार 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करून त्यानंतर पुनर्प्राप्त होणाऱ्या जागेवर ग्रीन स्पेस तयार करण्याचा शासन निर्णय नगर विकास विभागाने जाहीर केल्यावर राज्यात हा प्रकल्प राबवण्यासाठी महापालिका, नगरपरिषदेअंतर्गत प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. 

शहरात जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून या कछऱ्याची विल्हेवाट लावणे आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जागेची पुनर्प्राप्ती करून घेणे आवश्यक आहे. जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया केल्यावर पुनर्प्राप्त होणाऱ्या जागेवर ग्रीन स्पेस तयार करण्याकरिता सदर जागेवर बगीचा, क्रीडांगण तयार करणे किंवा घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्र व मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानात शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन, शाश्वत स्वच्छता, साचलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया, सांडपाण्यावर प्रक्रिया, जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया असे महत्त्वाचे घटक आहेत. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.० अभियानांतर्गत शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन कृती आराखडानुसार आणखी १५८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बायोमायनींग प्रकल्पास मान्यता देण्याचेहि प्रस्तावित आहे. 

ग्रीन स्पेस कशासाठी ?

शहरात जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जागेची पुनर्प्राप्ती करून घेणे आवश्यक आहे, तथापि अनेक ठिकाणी त्या जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पर्यावरण पोषण पद्धतीने पुनर्प्राप्ती होत नाही, यवास्तव त्या जागेचा बकालपणा कमी करण्याच्या उद्देशाने ग्रीनस्पेसचे निर्देश नगर विकास विभागामार्फत देण्यात आले आहेत. 

अमरावती महापालिकेत ग्रीन स्पेसला सुरुवात 

नगर विकास विभागाच्या या निर्देशांची अंमलबजावणी राज्यात ठिकठिकाणी सुरु झाली आहे. अमरावती महापालिकेत ग्रीन स्पेस तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. कचऱ्याच्या डोंगरात वसलेल्या सुकळी कंपोस्ट डेपोसह अकोला कंपोस्ट डेपोचे बकालपण नष्ट करण्यासाठी तेथे ग्रीनस्पेस तयार करण्यात येणार आहे. त्या ग्रीनस्पेस अंतर्गत बगीचा, क्रीडांगणे, तयार करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. महापालिकेला तेथे घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र व मलनिस्सारण केंद्र उभारता येणार आहे. 

हिरवळीसाठी मुंबईतही वेगळे प्रयत्न 

मुंबईत खासगी संस्थांच्या मदतीने येत्या काळात हिरवळीत वाढ करण्याचा प्रयत्न मुंबई महापालिका करणार आहे. झाडांची संख्या कमी असलेल्या विभागांतील मोकळ्या जागा आणि शाळांच्या परिसरात अधिकाधिक झाडे लावून परिसरात आल्हाददायक ‘हिरवळ दाटे चोहीकडे’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न यातून केला जाणार आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात यासाठी विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत.

मुंबईतील वृक्षसंपदा जतन व संवर्धन करण्यासाठी पालिकेकडून नवीन उपक्रम हाती घेतले जातात. अनेक वर्षांपासून वृक्षसंवर्धन आण‍ि वृक्षारोपणाचे कार्य सुरू असल्याने मुंबईकरांच्या अवतीभोवती वृक्षराजी वाढलेली आढळत असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. वृक्षसंपदा वाढविण्यासाठी करण्यासाठी पालिकेकडून होत असलेल्या प्रयत्नांची दखल अलीकडे जागतिक स्तरावरही घेण्यात आली आहे.

पर्यावरणाचे संवर्धन काळाची गरज असून मुंबईत वृक्षारोपण करण्यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस) आणि वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआय) यांच्यासमवेत महापालिकेने चेंबूर चिता कॅम्प येथील शहाजीनगर व‍िद्यालयात वृक्षारोपण उपक्रमाचा शुभारंभ केला. 

२. क्वीन नेकलेसचे रूप पालटणार आणि फोर्ट परिसरही कात टाकणार... नगर विकास विभागाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच विकास होणार 

मरीन ड्राइव्ह आणि फ्लोरा फाऊंटन एशियाटिक लायब्ररी परिसरात देश-विदेशांतून येणारे पर्यटक आणि नागरिकांच्या सोयीसुविधांच्या दृष्टिकोनातून या परिसराचा हेरीटेज विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला  आहे. हे काम कशा पद्धतीने करता येईल याच्या संकल्पनांसाठी महापालिकेने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्था आणि प्रकल्प सल्लागार नेमणुकीसाठी स्वारस्य अभिरूची प्रस्ताव मागवले आहेत. विशेष म्हणजे या परिसराचा विकास करताना नगर विकास विभागाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार केला जाणार आहे. मुंबईत नव्या बांधकामाबाबत नवे नियम लागू करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते, त्याच्या आधारावरच नवी मार्गदर्शक तत्त्वे नगर विकास विभागाकडून जारी करण्यात आली आहेत. 

मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पात मरीन ड्राइव्ह परिसरातील नागरी सुविधा, स्वच्छता व सुशोभीकरण कामांचा आढावा घेण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मे महिन्यात पाहणी दौरा केला होता. मरीन ड्राइव्ह परिसरातील समुद्राच्या दिशेने उभ्या असलेल्या इमारतींना विशिष्ट प्रकारची रंगरंगोटी करण्यात यावी. तसेच प्रसाधनगृहे, स्वच्छता आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा लेझर शो याठिकाणी सुरू करावा, असे स्पष्ट करत, सध्या सुरू असलेल्या सुशोभीकरण कामांच्या आणि स्वच्छतेच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्र्यांनी विविध सूचना केल्या होत्या. 

मरीन ड्राईव्ह, गिरगाव चौपाटी, मॅडम कामा रोड, शामलदास गांधी मार्ग, उत्तरेकडील NCPA, चर्चगेट स्टेशन आणि मंत्रालयाच्या आसपासचा परिसरात नव्या बांधकामांबाबत हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. 

मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह परिसरात नव्या कायमस्वरुपी बांधकामांवर बंदी घालण्यात आली आहे. इमारतींवर पेस्टल रंगाचा वापर अनिवार्य करण्यात आला असून होर्डिंग्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. नव्या इमारतींची उंची किती असावी ? याबाबतही नगर विकास विभागातर्फे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. 

येत्या काळात या परिसरात पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागणार आहे. याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहे. 

महापालिका मुख्यालयात या पार्श्‍वभूमीवर एका बैठकीचे आयोजन केले होते. यात  मरीन ड्राइव्ह परिसरात समुद्राच्या दिशेने आसन व्यवस्था, खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व सहभागाने प्रसाधनगृह सुविधा येत्या काही दिवसांत करण्यात येईल. पर्यटकांना समुद्र पाहण्यासाठी चांगली, सुखकर जागा मिळेल. त्यादृष्टीने कामाला सुरूवात करण्यात येत आहे, असे महापालिका प्रशासनाकडून नमूद करण्यात आले. 

परिसराचे पुनरुज्जीवन

येत्या काळात मरीन ड्राइव्ह आणि फ्लोरा फाऊंटन ते एशियाटिक लायब्ररी परिसराचा महापालिकेच्या हेरिटेज विभागामार्फत विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे दोन्ही हेरिटेज परिसर असल्याने येथील रस्ते, सार्वजनिक खुल्या जागा आणि मरीन ड्राइव्ह परिसराचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे.

सी-साइड प्लाझा, जेट्टी

मरीन ड्राइव्हला दररोज हजारो पर्यटक भेट देतात. या ठिकाणी पर्यटनस्थळ म्हणून एक व्ह्युविंग डेक (सी साईड प्लाझा) तयार करण्यात येत आहे. व्ह्युविंग डेकची निर्मिती ही पालिकेच्या नियोजन विभागाकडून केली जात आहे. एकूण ५३ मीटर लांब व ५ मीटर रुंद असा सी साइड प्लाझा नागरिकांना चालण्यासाठी तसेच समुद्र पाहण्यासाठी जेट्टीच्या ठिकाणी तयार करण्यात येत आहे, असे महापालिकेने नमूद केले आहे.

एक किलोमीटर अंतरावर प्रसाधनगृह

मरीन ड्राईव्ह परिसरात येणारे नागरिक आणि पर्यटकांच्या सुविधेसाठी प्रत्येक एक किलोमीटर अंतरावर उत्कृष्ट दर्जाचे प्रसाधनगृह उभारण्यात यावे, असेही निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यावर, खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व सहभागाने (सीएसआर) दोन प्रसाधनगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

फोर्ट कात टाकणार

दक्षिण मुंबईच्या फोर्ट परिसरामध्ये 'गेट वे ऑफ इंडिया'  सीएसएमटी रेल्वेस्थानक, जीपीओ, पालिका मुख्यालय, मुंबई विद्यापीठ, उच्च न्यायालय इत्यादींसारख्या हेरिटेज वास्तू आहेत. त्यामुळे या परिसराला विशेष महत्त्व आहे. या वास्तूंमुळेच या परिसरात पर्यटकांची गर्दी बघायला मिळते.  जागतिक दर्जाच्या वास्तू आणि त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन  फोर्ट परिसराचा मेकओव्हर होणार आहे. सुशोभीकरणाच्या माध्यमातून बृहन्मुंबई पालिकेचा ए विभाग फोर्ट परिसराचा मेकओव्हर  करणार आहे.  फोर्ट परिसराची हेरिटेज वास्तू' ही  ओळख जपण्यासाठी तेथील सुशोभीकरणालाही हेरिटेज लूक देण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासन करत आहे.  सुशोभीकरणात रस्त्यांवरील विजेचे खांब आणि इमारतींवर झगमगाट केला जाणार आहे. त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूही हेरिटेज लूकमध्ये भर घालतील. 

फोर्ट परिसराच्या मेकओव्हरचे काम  दोन टप्प्यांमध्ये काम केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात रस्त्यांवरील विजेचे दिवे लावले जातील. दुसऱ्या टप्प्यात हेरिटेज वास्तूंवर विद्युत रोषणाई केली जाणार आहे. डेकोरेटिव्ह हेरिटेज पोल बसवून विविध रस्त्यांवर रोषणाई केली जाणार आहे. त्यासाठी विविध प्रकारच्या पोलचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यातून हेरिटेज पोलची निवड केली गेली आहे. त्याशिवाय रस्त्यांवर कॅन्टिलिव्हर प्रकारचे एलईडी सिग्नल आणि कारंजे बसवणार असून शिल्पांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. भविष्यात  फोर्ट परिसर कात टाकणार आहे, हे नक्की.

३. पालघर, अलिबाग शहराचा विकास होणार ! एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ही शहरं मोठी होणार ! नगर विकास विभागाचा निर्णय

सागरी, डोंगरी आणि नागरी अशा विविधतेने नटलेला आणि पूर्वीचा ठाणे जिल्ह्याचाच एक भाग असलेला पालघर जिल्हा गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या प्रक्रियेत पुढे येऊ लागला आहे. आदिवासीबहुल, भौगोलिकदृष्टय़ा अडचणीचा असलेला पालघर जिल्हा आता विविध प्रकल्पांमुळे केंद्रस्थानी आला आहे. देशातला पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प, वाढवण बंदर आणि महत्त्वाचे महामार्ग प्रकल्प यामुळे जिल्ह्याचे महत्त्व अधोरेखीत होऊ लागले आहे. गेल्या काही वर्षात या शहराचा विकास झाला खरा पण एमएमआरडीएच्या नियोजित विकासापासून हे शहर वंचित होते, नुकताच नगर विकास विभागाने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयाने मात्र आता या शहराचे भविष्य बदलेल आणि एमएमआरडीएच्या नियोजनातून पालघर शहराचे अनोखे रूप आपल्याला पहायला मिळेल. पालघर शहराबरोबरच आता अलिबाग शहराचाही कायापालट होईल.

काय आहे निर्णय ?

मुंबई, ठाणे या क्षेत्रातील पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी करताना  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आता पालघर, अलिबागमध्येही कोट्यवधींचे प्रकल्प राबवणार आहे. पालघर, वसई, अलिबाग, पेण आणि खालापूरसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासननिर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला आहे.

मुंबई, ठाण्यासह रायगड जिल्ह्यातील काही परिसरात एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. असे असताना मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आसपासचा भाग अर्थात वसई तालुका, पालघर तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूर परिसराचा विकास होणे अपेक्षित होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या मार्फत या परिसराचाही विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पालघर तालुका, वसई तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूरपर्यंत एमएमआरडीएची हद्द वाढविण्यात आली. मात्र, एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती न झाल्याने विकासाला गती देता आली नव्हती. आता या परिसरासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

पालघरमध्ये विकास कामांना सुरुवात 

पालघर तालुक्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती होताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पालघरमध्ये विकासकामे सुरू केली आहेत. याअंतर्गत एमएमआरडीएने पालघरमधील दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी चार रस्ते प्रकल्प हाती घेतले असून ११०० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांसाठी निविदाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.

वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

पालघर, अलिबाग शहराचा विकास होणार ! एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ही शहरं मोठी होणार ! नगर विकास विभागाचा निर्णय

सागरी, डोंगरी आणि नागरी अशा विविधतेने नटलेला आणि पूर्वीचा ठाणे जिल्ह्याचाच एक भाग असलेला पालघर जिल्हा गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या प्रक्रियेत पुढे येऊ लागला आहे. आदिवासीबहुल, भौगोलिकदृष्टय़ा अडचणीचा असलेला पालघर जिल्हा आता विविध प्रकल्पांमुळे केंद्रस्थानी आला आहे. देशातला पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प, वाढवण बंदर आणि महत्त्वाचे महामार्ग प्रकल्प यामुळे जिल्ह्याचे महत्त्व अधोरेखीत होऊ लागले आहे. गेल्या काही वर्षात या शहराचा विकास झाला खरा पण एमएमआरडीएच्या नियोजित विकासापासून हे शहर वंचित होते, नुकताच नगर विकास विभागाने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयाने मात्र आता या शहराचे भविष्य बदलेल आणि एमएमआरडीएच्या नियोजनातून पालघर शहराचे अनोखे रूप आपल्याला पहायला मिळेल. पालघर शहराबरोबरच आता अलिबाग शहराचाही कायापालट होईल.

काय आहे निर्णय ?

मुंबई, ठाणे या क्षेत्रातील पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी करताना  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आता पालघर, अलिबागमध्येही कोट्यवधींचे प्रकल्प राबवणार आहे. पालघर, वसई, अलिबाग, पेण आणि खालापूरसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासननिर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला आहे.

मुंबई, ठाण्यासह रायगड जिल्ह्यातील काही परिसरात एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. असे असताना मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आसपासचा भाग अर्थात वसई तालुका, पालघर तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूर परिसराचा विकास होणे अपेक्षित होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या मार्फत या परिसराचाही विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पालघर तालुका, वसई तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूरपर्यंत एमएमआरडीएची हद्द वाढविण्यात आली. मात्र, एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती न झाल्याने विकासाला गती देता आली नव्हती. आता या परिसरासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

पालघरमध्ये विकास कामांना सुरुवात 

पालघर तालुक्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती होताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पालघरमध्ये विकासकामे सुरू केली आहेत. याअंतर्गत एमएमआरडीएने पालघरमधील दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी चार रस्ते प्रकल्प हाती घेतले असून ११०० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांसाठी निविदाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.

वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

ठाण्यातील 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट : आशियातील सर्वात मोठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना माननीय मुख्यमंत्र्यांचा सुरक्षित घरांसाठी ठाणे पॅटर्न

क्लस्टर डेव्हलपमेंट... हक्काच्या घरांसाठीची  नागरी समूह विकास योजना.  या योजनेत अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास केला जातो. सध्या भारतातीलच काय पण आशिया खंडातील सर्वात मोठी क्लस्टर डेव्हलोपमेंट योजना महाराष्ट्राच्या ठाणे जिल्ह्यात सुरू आहे. या योजनेत अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास केला जात आहे. ठाण्यातील समूह नागरी विकास योजनेच्या (क्लस्टर) कामाचा प्रारंभ मा. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते जून २०२३ मध्ये झाला.

ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या धोकादायक अनधिकृत व अधिकृत इमारतींचा सुनियोजित व संपूर्ण नागरी पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास व्हावा यासाठी एकूण ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील अत्यंत दाटीवाटीचे क्षेत्र असलेल्या किसननगर नागरी पुनरुत्थान आराखडा क्र. १२मधील नागरी पुनरुत्थान योजना क्र. १ व २च्या प्रत्यक्ष कामाचा शुभारंभ मा. मुख्यमंत्री  श्री.  एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते जून २०२३ मध्ये करण्यात आला. या योजनेच्या उदघाटनाप्रसंगी  " सुमारे १५०० हेक्टर जमिनीवर वेगवेगळ्या टप्प्यात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात सुमारे १० हजार घरांची निर्मिती होणार आहे" असे  मा. मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले. मा. मुख्यमंत्र्यांच्या या बोलण्याने  ऐकणाऱ्याच्या प्रत्येकाच्याच मनात आशेचा किरण निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. शेवटी घर हा आपल्या सर्वांसाठीचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. 

२०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात मा. मुख्यमंत्र्यांनी  त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात नगर विकास विभाग आणि गृहविभागाशी संबंधीत योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते ठाण्याच्या क्लस्टर योजनेविषयी विस्ताराने बोलले. सध्या ठाण्यात क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या प्रकल्पाचे काम किसननगरमध्ये  सुरू आहे. या ठिकाणी साडेदहा हजार घरे तयार होणार आहेत. समूह पुनर्विकास योजनेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी कशिश पार्क येथे क्लस्टर पुनर्विकासचे कार्यालय सुरू केले आहे. या योजनेतून ठाण्यात १ हजार ५०० हेक्टरवर 'समूह पुनर्विकास क्लस्टर डेव्हलपमेंट' हा अनोखा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. क्लस्टरच्या माध्यमातून संपूर्ण शहराचाच पुनर्विकास होणार असून ठाणे हे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे. या माध्यमातून तब्बल १३ लाख नागरिकांना हक्काची घरे मिळणार आहेत. 

क्लस्टर डेव्हलपमेंटमधली घरे पर्यावरण पूरक आहेत. या प्रकल्पांतर्गत  नागरिकांना केवळ हक्काची घरेच मिळणार नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. इमारती, चाळी आणि झोपडपट्ट्यांचा या योजनेच्या माध्यमातून एकत्रित पुनर्विकास केला जाणार असून 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' म्हणजे जवळपास चार हजार मीटर क्षेत्रफळाचा परिसर एकत्र करून बहुमजली इमारती उभ्या केल्या जातील. याठिकाणी ४ एफएसआय मिळणार असल्यामुळे इमारती उभ्या राहतानाच रुंद रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिःसारणाची व्यवस्था नियोजनबद्धरीत्या केली जाणार आहे. ग्रीन झोन, तलाव, रस्ते अशा सुविधाही दिल्या जाणार आहेत. पहिल्या टप्यात ही योजना ५ सेक्टरमध्ये राबवली जाणार आहे. यात २३ टक्के परिसराचा विकास केला जाणार आहे. क्लस्टरसाठी ४४ 'अर्बन रिन्युअल प्लॅन' तयार करण्यात आले. त्यात लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, आझादनगर,गोकुळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि स्थानक परिसर या भागातील आराखड्यांचा समावेश आहे. पाच सेक्टर्सचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला गेला आहे. यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोणत्या सोयी सुविधा आवश्यक असतील, त्या दृष्टीने रुग्णालये, पोलीस स्थानक, उद्याने अशा विविध बाबींचा विचार गेला आहे. पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या इमारती या इकोफ्रेंडली असतील. त्यामध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचरा व्यवस्थापन आदीप्रकल्पांचा समावेश बंधनकारक आहे.

समूह विकास योजनेचे इतरही फायदे आहेत. क्लस्टरमुळे जशा रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत तसेच परवडणाऱ्या घरांच्या प्रमाणातही वाढ होणार आहे.  मुंबई वगळता उर्वरित 'एमएमआर' क्षेत्रात ५१ टक्के रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. प्रत्येक सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधीदेखील उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या योजनेमुळे २३ हजार अतिरिक्त गृहसंकुले निर्माण होणार असून परवडणाऱ्या घरांच्या प्रमाणातही वाढ होणार आहे. अनधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. याशिवाय अधिकृत धोकादायक इमारतींना देखील या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.

क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये  सीआरझेड, वनविभाग आदी जागांवरील रहिवाशांना देखील या योजनेत सामावून घेतले जाणार असल्याने ग्रीन बेल्ट वाढला जाणार असून सीआरझेड आणि वनजमिनी या मोकळ्या होणार आहेत. ठाण्याप्रमाणेच मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील मीराभाईंदर, कल्याण, भिवंडी आदी क्षेत्रातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींच्या क्लस्टर योजनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक तेथे नियमात बदल करून आता असे प्रकल्प शासनामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकल्प सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए महाप्रीत, एसआरए आणि अन्य सर्व गृहनिर्माण संस्थांची मदत घेऊन पूर्ण करण्यात येणार आहेत."

ठाणे शहरात आजच्या घडीला ५ हजार ९०३ हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी नागरी पुनरुत्थान योजने अंतर्गत एक हजार २९१ हेक्टर जमिनीमध्ये क्लस्टरची योजना राबवण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात ठाण्यातील किसननगर प्रकल्पापासून झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये क्रीडा, सांस्कृतिक, सुरक्षितता, दळणवळण, प्रत्येक समाजाची केंद्रे, महिला बचत गटांसाटी स्वतंत्र जागा त्याचप्रमाणे समाजाच्या सर्व दैनंदिन गरजा पुरवणारे कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाऊन सेंटरचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या योजनेत ३०० चौरस फुटांपर्यंत मोफत घरे उपलब्ध होणार आहेत. परंतु त्यापेक्षा एखाद्याला जास्त चौरस फुटांचे घर हवे असल्यास ३०० चौरस फुटांपुढील क्षेत्रासाठी त्याला जादा पैसे देऊन घर घेता येणार आहे. ही घरे बांधताना चारपर्यंत एफएसआय दिला जाणार आहे. एखाद्या ठिकाणी तो बसत नसेल किंवा जास्तीचा एफएसआय असेल तर विकासकाला दुसऱ्या जागेवर वाढीव एक एफएसआय देण्याचीसुविधाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात सुरक्षित घरांचा ठाणे पॅटर्न म्हणून 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' हा प्रकल्प  ओळखला जाईल यावर मा.मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

काय आहे मुंबई महापालिकेचा 'वातावरणीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ अहवाल' ?

मुंबईतील प्रदूषण करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने गेल्यावर्षी कृती आराखडा तयार केला होता. या कृती आराखड्यातील कृती आणि शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने पहिला वातावरणीय अर्थसंकल्प तयार केला आहे. यंदाच्या जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्यावतीने पहिला 'वातावरणीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ अहवाल'चे  प्रकाशन अतिरिक्त महापालिका मा. आयुक्त (शहर) श्रीमती  अश्विनी जोशी यांनी मुंबई महापालिका मुख्यालयात केले. मुंबई महापालिकेच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये, तसेच प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणपूरकता यावी, यादृष्टीने मुंबई महापालिकेने वातावर्णीय अर्थसंकल्पात नियोजन केले आहे.  वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवाल सादर करणारे मुंबई हे जागतिक स्तरावरील चौथे शहर ठरले आहे. 

मुंबईतील वातावरणातील बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.  मुंबई महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिन्या, मलनिःसारण प्रकल्प, मलनिःसारण प्रचालन, पाणीपुरवठा प्रकल्प आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील स्वच्छता यांचा पर्यावरणाशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संबंध येतो. या विभागामार्फत हाती घेतले जाणारे प्रकल्प किंवा राबवल्या जाणाऱ्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांना प्रोत्साहन आणि प्राधान्य देणे हा या अर्थसंकल्पामागील प्रमुख उद्देश आहे, या अहवालात मुंबई वातावरण कृती आराखड्याचाही समावेश आहे. यामध्ये वातावरणविषयक लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. वातावर्णीय अर्थसंकल्पात  महापालिकेने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भांडवली खर्चासाठी ३१ हजार ७७४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी अंदाजे १० हजार २२४ कोटी २४ लाख रुपये म्हणजेच ३२.१८ टक्के रकमेची तरतूद या अहवालातील मुंबई वातावरण कृती आराखड्यासाठी आहे,. 

अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया

• वातावरणाशी संबंधित असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या २० विभागांसोबत सल्लामसलत करून अर्थसंकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
  
  
• मुंबई वातावरण कृती आराखड्यामध्ये ऊर्जा आणि इमारती, एकात्मिक गतिशीलता, शाश्वत कचरा व्यवस्थापन, शहरी हरित आणि जैवविविधता, वायू गुणवत्ता आणि शहरीपूर, जल संसाधन व्यवस्थापन या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सी-४० शहरे या उपक्रमात मुंबई

वातावरणीय अर्थसंकल्प तयार करण्याबाबात जागतिक स्तरावर हाती घेण्यात आलेल्या सी-४० शहरे या उपक्रमांत मुंबईही एक भाग आहे. यापूर्वी ऑस्लो, लंडन आणि न्यूयॉर्क या शहरातील प्रशासनांकडून असा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. आता अशा प्रकारचा अहवाल प्रकाशित करणारे मुंबई हे जागतिक स्तरावरील चौथे शहर बनले आहे. मुंबई महापालिकेने मार्च २०२२मध्ये मुंबई वातावरण कृती आराखडा प्रकाशित केला आहे. हा आराखडा मुंबईतील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे आणि शहरांच्या वातावरण बदलातून येणाऱ्या जोखमींचे अधिक प्रभावी व्यवस्थापन करणे, पॅरिस कराराची उद्दिष्टे साध्य करणे यासाठी दिशादर्शक मानला जातो.

अहवालाचे महत्त्व

• वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवालाच्या माध्यमातून मुंबईशी निगडीत पर्यावरणपूरक धोरणे, कृती आदींना मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल. तसेच यामुळे वातावरणपूरक उपक्रमांची अंमलबजावणी, मूल्यमापन,संनियंत्रण अधिक सक्षम करता येणार आहे.
  
  
• शास्त्रीय पद्धतीने उत्सर्जन कमी करण्याचा आणि वातावरणीय लवचिकता सुधारण्याच्या दृष्टीने मुंबईसाठी हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.

वातावरणीय अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत.  क्लायमेट ॲक्शन प्लॅनमधील नोंदीनुसार, गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईत अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. मुंबईतील ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही पालिकेने पूरप्रवण म्हणून नोंदविलेल्या ठिकाणांच्या २५० मीटर अंतराच्या आत राहते. शिवाय हवेतील पीएम २.५ आणि पीएम १० या धूलिकणांचे वाढते प्रमाण विविध उपाययोजनांद्वारे कमी करणे आवश्यक आहे. नायट्रोजन डायऑक्साइड हा मुंबईतील एक प्रमुख प्रदूषक आहे. मात्र, २०१९ पर्यंत सल्फर डायऑक्साइड, कार्बन मोनॉक्साइड आणि अमोनियाची सरासरी पातळी वाढत आहे.

मुंबईतील २८७ ठिकाणे ही भूस्खलनप्रवण आहेत, त्यापैकी २०९ ठिकाणे ही अस्थिर बांधकामे व सामाजिकदृष्ट्या असुरक्षित असलेल्या वस्त्यांमधील आहेत. या विविध प्रमुख जोखमीपासून मुंबईला सुरक्षित ठेवण्यासाठी क्लायमेट अॅक्शन प्लॅन पालिकेकडून राबविण्यात येणार असून, हा अर्थसंकल्प याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अॅक्शन प्लॅननुसार मुंबईसाठी २०३० पर्यंत २७ टक्के आणि२०५० पर्यंत ७२ टक्के उत्सर्जन कमीहोईल, असे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

अर्थसंकल्पाच्या मदतीने टप्प्याटप्प्याने हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे आणि 'एमकॅप'ची प्रगती मोजण्यासाठी वातावरण परिणाम विश्लेषण बळकट करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे.

हा 'वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवाल २०२४-२५' ची सविस्तर माहिती https://mcap.mcgm.gov.in/ या  संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

पर्यावरणाची कास धरून शहर विकसित करू !

पर्यावरणपूरक शहरे अशी  बदलत्या आधुनिक शहरांची ओळख बनत आहे. ही ओळख निर्माण करण्यासाठी राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था विविध उपक्रम राबवित आहेत. नुकत्याच झालेल्या जागतिक पर्यावरणदिनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी  निरनिराळे उपक्रम राबिविले. वृक्ष लागवड हा त्यापैकीच एक महत्त्वाचा उपक्रम, तर मुंबई महापालिकेने जाहीर केला वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवाल, अशाच काही उपक्रमांची माहिती देणारा हा लेख

मुंबई महानगरपालिका :  जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने पहिला 'वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवाल' प्रकाशित करण्यात आला. मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहे. घनकचरा  व्यवस्थापन विभाग, पर्जन्य जल वाहिनी, मलनिःसारण विभाग या विभागाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामातून पर्यावरण संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी वातावरणीय कृती आराखडा निश्चित केला असून, पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या हस्ते अहवाल जाहीर करण्यात आला. यंदाच्या २०२४- २५ च्या वातावरणीय अर्थसंकल्पात ३१, ७७७.५१ कोटींच्या तरतुदींपैकी ३२.१८ टक्के म्हणजेच १०,२२४.२४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. पर्यावरण संवर्धनासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया, शाळांच्या छतावर सौर पॅनल, बांधकाम इमारतींवर एलईडी दिवे, वृक्षरोपण आदी काम करण्यात येणार आहे. तर २ हजार १६३.८ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.  'वातावरणीय  अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या १३ जागतिक शहरांपैकी मुंबई हे एक शहर आहे. वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवाल २०२४-२५ हा https://mcap.mcgm.gov.in/ या संकेतस्थळावरून डाउनलोड करता येईल.

वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे - 

• वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवालाच्या माध्यमातून मुंबईशी निगडित धोरण, कृती व अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये वातावरणीय वचनबद्धतांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल. तसेच यामुळे वातावरणपूरक उपक्रमांची अंमलबजावणी, मूल्यमापन, संनियंत्रण अधिक सक्षम करता येईल.
  
  
• हा अर्थसंकल्प तयार करताना वातावरणाशी संबंधित असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या २० विभागांसोबत सल्लामसलत करून वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
  
  
• मुंबई वातावरण कृती आराखड्यामध्ये ऊर्जा आणि इमारती, एकात्मिक गतिशीलता, शाश्वत कचरा व्यवस्थापन, शहरी हरित आणि जैवविविधता, वायू गुणवत्ता आणि शहरी पूर आणि जल संसाधन व्यवस्थापन या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिका  :  आमची जमीन, आमचे भविष्य आम्ही जनरेशन रेस्टोरेशन आहोत' या संकल्पनेनुसार  नवी मुंबईत  पर्यावरण दिन साजरा करण्यात आला . जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून आपल्या शाश्वत भविष्यासाठी नवी मुंबईतील शासकीय, निमशासकीय अशासकीय कर्मचारी, सुजाण नागरिक, व्यापारी, युवक- युवती, विद्यार्थी सामाजिक सेवाभावी संस्था, महिला बचत गट आदींना किमान एक तरी वृक्षरोप लावण्याचे आवाहन महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे, यांच्या वतीने करण्यात आले. 

वृक्ष लागवडीसाठी रोपांची आवश्यकता असल्यास, तसेच रोपे लावण्यासाठी जागेची आवश्यकता असल्यास नवी मुंबई महापालिकेकडून उपलब्ध करून देण्यात आली.  रोपांसाठी पालिकेने अधिकृत प्रतिनिधींचे संपर्क क्रमांक जाहीर केले.  पर्यावरणप्रेमी नवी मुंबईकर नागरिकांनी या उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभागी व्हावे आणि सर्वांनी एकत्र येऊन आपले नवी मुंबई शहर हरित करण्यासाठी सक्रिय योगदान द्यावे, असे आवाहन महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले होते. आयुक्तांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत नवी मुंबईकर नागरिकांनी आपल्या राहत्या परिसरात रोपांची लागवड केली. 

पावसाळ्याच्या कालावधीत माझी वसुंधरा अभियानामध्ये नवीमुंबई महानगरपालिकेने दीड लाख देशी वृक्षरोपांची लागवडीचे नियोजन केले असून हे वृक्ष  जैवविविधता वाढवणारे आहेत. यात  १०० जांभूळ व २०० बांबूच्या वृक्षरोपांची लागवड  करण्यात येईल. या वृक्षलागवडीच्या उपक्रमाचा शुभारंभ ५ जून, जागतिक पर्यावरण दिनी मुंबई महानगरपालिचे मा. आयुक्त  डॉ. कैलास शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला.  नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने ज्वेल ऑफ नवी मुंबई परिसरात चाणक्य सिग्नलजवळ पूर्वेकडील बाजूस जांभूळ आणि पश्चिमेकडील बाजूस बांबूच्या वृक्षरोपांची लागवड केली.

जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने आंब्याच्या कोयी संकलनाची विशेष मोहीम राबविली जात असून त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. शहरातील सोसायट्यांमधून तसेच ज्युस सेंटर्स, रेस्टॅरंट्स व हॅाटेल्स अशा ठिकाणांहून या आंब्याच्या कोयी करण्यासाठी दोन परिमंडळांसाठी स्वतंत्र वाहन तयार करण्यात आले असून कोयी संकलन मोहीम संकलित व्यापक प्रमाणात सुरू करण्यात आली आहे.

या मोहीमेत सहभागी होण्याचे सर्व प्रसार माध्यमांतून आवाहन करण्यात आले असून आयुक्तांनी आवाहन केलेली व्हिडिओ क्लिपही प्रसारित केली आहे.

महापालिकेच्या फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम या समाज माध्यमांवर तसेच व्हॉट्स अॅप संदेशांव्दारे नागरिकांकडून या अभिनव उपक्रमाचे उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले असून नागरिक आपल्याकडील आंब्याच्या कोयी सुकवून महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करीत आहेत. या कोयींचा उपयोग रोपे तयार करणे, औषधें तसेच खतांसाठी केला जाणार आहे. 

ठाणे महानगरपालिका :   जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधत  ठाणे महापालिकेने 'मुख्यमंत्री हरित ठाणे अभियान' हाती घेतले आहे. या अभियानात १५ ऑगस्टपर्यंत महापालिका क्षेत्रात एक लाख झाडे लावण्यात येणार आहेत. या अभियानाचा प्रारंभ जागतिक पर्यावरणदिनी  सकाळी पोखरण रस्ता क्र. ०१, कॅडबरी जंक्शन येथे महापालिका आयुक्त श्री. सौरभ राव यांनी बकुळीचे झाड लावून केला.  'मुख्यमंत्री हरित ठाणे अभियान'साठी महापालिका क्षेत्रात जागतिक पर्यावरणदिनी वृक्ष प्राधिकरण, खाजगी संस्था यांच्या माध्यमातून सुमारे ५ हजार झाडे लावून करण्यात आली. 

'मुख्यमंत्री हरित ठाणे अभियानात जास्तीत जास्त ठाणेकरांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन यानिमित्ताने महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी केले आहे. बांबू तसेच, स्थानिक प्रजातींच्या झाडांना या वृक्षारोपण अभियानात प्राधान्य दिले जात आहे.  अभियानासाठी महापालिका यासाठी विनामूल्य झाडे उपलब्ध करून देणार आहे. महापालिकेच्या जागांबरोबरच, सर्व शासकीय संस्था, निमशासकीय संस्था, शासनाचे सर्व विभाग, संरक्षण दल, खाजगी कार्यालये, गृहसंकुले, स्वयंसेवी संस्था, धर्मादाय संस्था यांनी जागा उपलब्ध करून द्यावी असे  आवाहन श्री. राव यांनी केले आहे.  संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात, तसेच वन विभागाकडे वनीकरणासाठी जागा उपलब्ध असल्यास त्यांच्या सहकार्याने महापालिका हे अभियान राबवेल. त्यात, मा. मुख्यमंत्री श्री.  एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार ठाणे महापालिका क्षेत्रात बाबूंच्या लागवडीलाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. 

या अभियानात प्रत्येक विभागाचे पालकत्व महापालिकेच्या त्या त्या विभागप्रमुखाकडे दिले जाणार आहे. या अभियानाचे संयोजन वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडून होईल. मात्र, त्याच्यावर देखरेख ठेवणे, ठराविक काळाने झाडांच्या संगोपनाचा आढावा घेणे ही कामे विभाग प्रमुख करतील. त्यात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या विभागास पुढील वर्षी जागतिक पर्यावरण दिनी गौरविण्यात येणार आहे. 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका :  कल्याण-डोंबिवली महापलिका मोकळ्या जागांवर ट्री गार्डन संकल्पना राबविणार आहे.जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या उपस्थितीत कल्याण पश्चिमेतील रिंग रोडलगत वृक्षारोपण करण्यात आले. सध्या सर्वच जण बदलत्या तापमानाने त्रस्त असून वृक्ष लागवड करून त्याचे परिणाम कमी कसे करता येतील यासाठी प्रयत्न करत आहोत, विशेषत: शहरी भागातील हरित क्षेत्र कमी होत आहे. कल्याण, डोंबिवलीतील मोकळ्या जागांवर झाडे लावण्याची मोहीम हाती घेणार आहोत. वनविभाग, महसूल विभाग आणि महापालिकेच्या मालमत्तामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाडेलावून ट्री गार्डन ही अनोखी संकल्पनाराबविणार असल्याचे सांगितले.जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्यसाधून कल्याण पश्चिम येथील रिंगरोड परिसरात बकुळ प्रजातीची सुमारे १००झाडे लावली आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिका: उल्हासनगरमध्ये जागतिक पर्यावरणदिनी  महापालिका मा. आयुक्त  श्री. अजीज शेख यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले.

उल्हासनगर शहरातील चारही प्रभाग समिती अंतर्गत येणाऱ्या या स्मशानभूमींच्या परिसरातील मोकळ्या जागेत वृक्षारोपण करण्यात आले. येणाऱ्या आगामी

काळात उल्हासनगर शहरातील स्मशानभूमीमधील कमी जागेत किमान २०० विविध प्रकारच्या प्रजातींची झाडे लावण्याचा संकल्प मा. आयुक्त अजीज शेख  यांनी सोडला. 

पनवेल महानगरपालिका : पनवेल महापालिकेच्यावतीने शहरातील ४८ विविध उद्यानांमध्ये तब्बल ११०० वृक्षांचे रोपणाचा कार्यक्रम पालिकेने जागतिका पर्यावरणदिनी हाती घेतला. पनवेल महापालिका आयुक्त डॉ. प्रशांत रसाळ यांच्या हस्ते खारघर वसाहतीमधील सेक्टर-१२ मधील आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फड़के उद्यानामध्ये वृक्षारोपण करण्यात आले. या वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमात पालिका आयुक्त डॉ. रसाळ यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले की माणूस हा निसर्गाचा पुत्र आहे. पर्यावरणाचा विकास करणे म्हणजे पर्यावरणामध्ये ढवळाढवळ न करणे, निसर्ग आहे तसे त्याचे जतन करणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच महापालिकेने ११०० झाडे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पनवेल महानगरपालिकेने जागतिक पर्यावरणदिनी  केलेल्या वृक्षारोपणासाठी  वड, पिंपळ, कडूनिंब, ताम्हणफूल, नांद्रुक, आकाशनिंब, बहावा, अर्जुन, बिट्टी, अर्जुन, जांभूळ, करंज, पळस, प्राजक्त, सोनचाफा, अशोक, सप्तपर्णी, कुसूम, बकुळ, कदंब शिसव, सुबाभूळ, नारळ, सिता अशोक, शमी, आपटा या देशी प्रजातींच्या झाडांची निवड केली. एक हजारपेक्षा जास्त रोपांची लागवड करण्यात आली. 

चंद्रपूर महानगरपालिका : जागतिक पर्यावरण दिनाच्या अनुषंगाने चंद्रपूर महानगरपालिकेतर्फे  वृक्षारोपण करण्यात आले. चंद्रपूर शहरातील  सरकारनगर येथील मनपाच्या आदर्श उद्यान येथे महानगरपालिका उपस्थित नागरिकांच्या हस्ते विविध प्रजातींच्या रोपट्यांची लागवड करण्यात आली.

पर्यावरणपूरक शहरे  ही ओळख निर्माण करण्यासाठी  चंद्रपूर शहर पुढे सरसावले आहे.   चंद्रपूर  महानगरपालिका शून्य कार्बन उत्सर्जनचे ध्येय गाठण्याकरीता विशेष उपाययोजना राबविण्यास सज्ज झाली आहे. चंद्रपूर शहरात शून्य कार्बन उत्सर्जनच्या उपाययोजना राबविण्यासाठी एक आढावा बैठक आयुक्त विपीन पालीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजीत करण्यात आली होती. यात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास शहरातील पथदिवे बदलुन एलइडी लाइट्सचा वापर करणे, ऊर्जेचा वापर ५० टक्क्यांवर आणणे, सौर ऊर्जेसाठी रेंट अ रूफ धोरण राबविणे, बांधकामात इको फ्रेंडली विटांचा वापर करणे,खाजगी व शासकीय इमारतींवर सोलर पॅनेल बसविणे,विजेचा वापर कमी करून सौर ऊर्जेचा वापर वाढविणे, स्वयंपाकात लाकूड कोळसा या परंपरागत इंधनांचा वापर कमी करणे इत्यादी उपाययोजना राबविण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली आहे.

हवामान बदलावरील बैठकीत भारताने २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्याचा संकल्प केला आहे. या संकल्प अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्यात महाराष्ट्रातील मुंबई,नवी मुंबई,पनवेल,ठाणे,अमरावती,नाशिक व चंद्रपूर शहराची निवड झाली आहे.  त्यामुळे  शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्या करीता शहरात नजीकच्या भविष्यात  चंद्रपूर महानगरपालिका विशेष उपाय योजना राबविणार आहे. 

नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका :  चंद्रपूर महापालिकेतर्फे 'हरित नांदेड' उपक्रम सुरू झाला आहे. या उपक्रमात  २०२४ च्या मान्सूनमध्ये महापालिका व वृक्षमित्र फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने मनपा हद्दीत एकूण २५ हजार वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे.'हरित नांदेड अभियान उपक्रमाची सुरुवात  आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्या हस्ते जागतिक पर्यावरणदिनी नांदेडच्या  विसावा उद्यानात प्रातिनिधीक स्वरूपात  वृक्षारोपण करून करण्यात आली. 

धुळे महानगरपालिका :   धुळे शहर व परिसरात ५ लाख वृक्ष लागवडीचा संकल्प महानगरपालिकेने सोडला आहे. यंदा जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त महापालिकेमार्फत मनपा प्रांगणात वृक्ष वाढदिवस कार्यक्रम घेण्यात आला.  पावसाळा सुरू झाल्यावर लगेच वृक्ष लागवड कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात येणार आहे. यासाठी शहरातील स्वंयसेवी व सामाजिक संस्था, नागरीक, पर्यावरणप्रेमी यांच्या माध्यमातून हरीत धुळे करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त श्रीमती अमिता दगडे-पाटील यांनी केले. 

मनपा प्रांगणासह परिसरात सुमारे ५ वर्षांपूर्वी वृक्ष लागवड करण्यात आली होती. या वृक्षांची वाढ झालेली असून त्यांचा वाढदिवस यानिमित्ताने साजरा करण्यात आला . "शहरात व परिसरात ५ लाख वृक्ष लागवडीचा संकल्प असून त्यादृष्टीने मनपामार्फत कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नियोजनबध्द पध्दतीने वृक्ष लागवड व संगोपन कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाच्या माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. या अभियानाचे यश म्हणजे राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे राबविले जाणारे पर्यावरणपूरक उपक्रम. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या उपक्रमात असलेला लोकसहभाग माझी वसुंधरा अभियानाची लोकप्रियता वाढवित आहे. 

मेट्रो :   कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ इथे तयार होत असलेल्या  भूमिगत मेट्रो-३ या मार्गिकेच्या मूळ जागी काही ठिकाणी झाडांची कापणी करावी लागली होती. तर या ठिकाणी  म्हणजेच आरे ते कफ परेड या भूमिगत मेट्रो- ३ जवळ मूळ जागी दोन हजार ६०० झाडांचे रोपण होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या जागतिक पर्यावरण दिनी ही मेट्रो मार्गिका विकसित करणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) हा निर्णय घेतला आहे. तसे हमीपत्र  एमएमआरसीने उच्च न्यायालयाला पूर्वीच  सादर केलेले आहे.  मूळ जागी भूमिगत मेट्रोने वृक्षारोपण मोहिमेसाठी निवडलेल्या वृक्षांच्या प्रजातींमध्ये महोगणी, बकुळ, पिंपळ, सोनचाफा, निलमोहोर, तामण, कदंब, देशी- बदाम, आकाश- नीम, स्पाथोडिया, ताबेबुया, अम्ब्रेला-वृक्ष, सप्तपर्णी, पिंपळ, पांगारा, जंगली बदाम, चाफा यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, 'एमएमआरसी'ने सीप्झ, एमआयडीसी, शीतलादेवी दादर, सायन्स सिद्धिविनायक, म्युझियम, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, सीएसएमटी, चर्चगेट, विधान भवन आणि कफ परेड या १३ मेट्रो स्थानकांजवळ ५०० हून अधिक झाडे आतापर्यंत लावली आहेत. निवडलेल्या झाडांमध्ये फुलांची, शोभेची, सदैव हिरवीगार सात वर्षे वयाची आणि सर्वसाधारण १५ फूट उंचीची आहेत.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

आपत्तींशी दोन हात करण्यासाठी आम्ही सज्ज !

पावसामुळे कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास नागरिकांपर्यंत तात्काळ मदत पोहोचवता यावी, यादृष्टीने  नगरविकास विभागाशी संबंधित राज्यातील विविध यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. आपत्तीमुळे गंभीर स्थिती निर्माण न व्हावी याकरीता संपर्क क्रमांक जाहीर केले आहेत. संस्थांनी आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी व्युव्हरचना आखली आहे.  त्या व्युव्हरचनेविषयी -  

मुंबई महानगर पालिका : मुंबई  महापालिकेचा आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग सज्ज झाला आहे. विविध उपाय आणि मदत देण्यासाठी तयारी ठेवली आहे. बचाव पथके, हेल्पलाइन क्रमांक, सीसीटीव्ही प्रणाली यंत्रणा तयार झाले आहेत.  मुंबई पोलिसांमार्फत बसवलेल्या ५ हजार सीसीटीव्हीचे प्रक्षेपण पाहण्यासाठी व्हिडीओ वॉल आणि एकूण दहा हजार सीसीटीव्ही प्रस्तावित असून त्यापैकी अनेकांची कामे पूर्ण होत आली आहेत. त्यामुळे अधिकाधिक सीसीटीव्हींची मदत यंदाच्या पावसाळ्यात मिळणार आहे. मुंबईतील सखल भाग, वाहतूक या सर्वांवर सीसीटीव्हींची नजर असेल.

पावसाळ्यात मोठ्या भरतीच्या दिवशी समुद्रात बुडण्यासारख्या घटना घडू नयेत, यासाठी सहा जीवरक्षक, अग्निशमन दल जवान, पोलिस पेट्रोलिंग वाहने तैनात असतील. अग्निशमन दलाकडून सहा रेस्क्यू बोट, ४२ लाइफ जॅकेट्स आदी तयार असतील. कुलाबा, वरळी, मालाड, मानखुर्द आणि घाटकोपर येथे नौदलाची पाच पूर बचाव पथके तयार ठेवली आहेत. आणीबाणी प्रसंगी मदतीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद पथकाच्या तीन तुकड्या अंधेरी क्रीडा संकुल येथे तैनात आहेत, तर लष्कराचे १०० कर्मचारी, जवान तैनात असतील.

अचूक माहिती मिळणार

शहर व उपनगरांत होत असलेल्या पावसाचा प्रत्येक १५ मिनिटांचा अद्ययावत अहवाल आणि कुलाबा वेधशाळेकडून प्राप्त हवामान अंदाजासह अन्य मदत ही स्वयंचालित पर्जन्यमापन केंद्राद्वारे होते. मुंबईत सध्या पालिकेकडून उभारलेली ६० केंद्र आहेत. आणखी ६० केंद्र उभारण्याचे काम गेल्या वर्षीपासून हाती घेतले होते. ते काम पूर्ण झाले असून यंदाच्या पावसाळ्यात जास्तीत जास्त आणि अचूक माहिती महापालिकेमार्फत मिळणार आहे.

धोकादायक ठिकाणांची रेकी

मुंबई अग्निशमन दल, नौदल, लष्कर आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद पथकाचे अधिकारी, जवान पूर संभाव्य ठिकाण, संभाव्य भूसख्खलनाच्या ठिकाणांची आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींची रेकी करतील.

उपाययोजना अशा

भूस्खलनाची शक्यता असणाऱ्या एल या कुर्ला, एन विभाग या घाटकोपर आणि भांडुप एस प्रभागाकरिता  १ जूनपासून  राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद पथकाच्या दोन तुकड्यांचे तीन तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यात आलेआहे. या ठिकाणच्या स्थानिकांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. भूस्खलनाच्या पार्श्वभूमीवर माहितीफलक लावण्यात येत आहेत.

हॉटलाइन्स तयार

चार हॉटलाइन्सद्वारे मुख्य आपत्कालिन व्यवस्थापन कक्ष, संबंधित सहायक पोलिस आयुक्त, अग्निशमन केंद्र आणि आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेतील पर्यायी नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधता येईल. डिझास्टर मॅनेजमेंट मुंबई महापालिका अॅप, संकेतस्थळ, एक्स हॅण्डल, मोबाइल चॅटबॉट क्रमांक- ८९९९२२८९९९ ही सुरू करण्यात आला आहे.   पोलिस, मेट्रो, एमएमआरडीए, एमआरआयडीसी, रेल्वे, हवामान खाते, एनडीआरएफ, नौदल अन्य यंत्रणांशी समन्वय साधत मुंबई महानगरपालिका पावसाळ्यातील आपतींचा सामना करणार आहे. 

ठाणे महापालिका : ठाणे महापालिका क्षेत्रात येणाऱ्या संभाव्य पूर आणि पाणी साठण्याच्या घटना यांची आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि संबंधित यंत्रणा यांना आगावू सूचना देणाऱ्या सहा सेन्सर्सच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाली आहेत. परिणामी ठाणे महापालिकेला संभाव्य आपत्तीचे व्यवस्थापन अत्यंत प्रभावीपणे करणे शक्य होणार आहे.

ठाणा कॉलेज, वृंदावन पंपिंग स्टेशन, साकेत पाइपलाइन, मुंब्रा स्मशानभूमी, हिरानंदानी इस्टेट आणि गायमुख वॉटरफ्रंट या सहा ठिकाणी हे स्वयंचलित सेंसर्स काही वर्षांपासून कार्यरत आहेत.  पावसाचे प्रमाण जास्त असल्यास त्यांची सूचना या सेन्सर्सच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटीच्या इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरमध्ये सूचना दिली जाते. त्यानुसार, मग संबंधित विभाग, प्रभाग समिती, व्यवस्थापन विभाग यांना तातडीने संदेश पाठवले जातात. त्यामुळे, पूरस्थिती, पाणी साठणे आदींचा सामना करणे यंत्रणेला शक्य होते. अतिवृष्टीच्या काळात सखल भागात साठणारे पाणी, भरतीच्या काळात असताना पावसाच्या पाण्याला खाडीत जाण्यापासून होणारा अडथळा, महापालिका क्षेत्रातील पर्जन्य जल वाहिन्यांचे जाळे, नाल्यातील कचऱ्याचा उपद्रव आदींमुळे वेगवेगळ्या भागात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. काही प्रसंगात जीवितहानी होण्याचीही भीती असते. या सर्व स्थितीचा अभ्यास करून ही पूरसदृश स्थिती कशी हाताळायची, त्यावर नियंत्रण कसे मिळवायचे याचा कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. 

नवी मुंबई महानगरपालिका : पावसाळ्यात कोणतीही आपत्ती घडू नये यासाठी सर्व प्राधिकरणांनी दक्ष राहावे. परस्पर समन्वय ठेवून काम करावे, असे आवाहन महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले आहे. शहरात भरतीच्या काळात १४ ठिकाणी पाणी साचू शकते. अशा ठिकाणी पाणी उपसा पंप उपलब्ध करून पावसाळापूर्व सुरू असलेल्या कामांवर त्रयस्थपणे परीक्षण करावे, असेही आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. 

आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक शिंदे यांनी आयोजित केली होती. या बैठकीत शहरातील पावसाळापूर्व कामांचा आढावा घेतला. बाजार समिती प्रशासनाने गटारे व नाल्यांची साफसफाई करावी. भाजीपाला, फळांच्या कचऱ्याची पावसाळ्यात योग्य विल्हेवाट लावावी. रेल्वे प्लॅटफॉर्म, रुळांच्या बाजूला असलेल्या नाल्यांची साफसफाई करण्यात यावी. रेल्वे हद्दीतील होर्डिंग्जचे संरक्षणात्मक लेखा परीक्षण तत्काळ करण्यात यावे. एमआयडीसीतील नालेसफाईच्या कामांवर विशेष लक्ष द्यावे, असे आदेश त्यांनी दिले.

सिडको (नवी मुंबई) : अतिवृष्टीमध्ये उद्भवलेल्या आपत्तीवर मात करण्यासाठी सिडको महामंडळाने सालाबादाप्रमाणे नागरिकांच्या मदतीसाठी आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष सुरू केला आहे. जून ते सप्टेंबर या महिन्यांमध्ये २४ तास या नियंत्रण कक्षातून रहिवाशांना मदत केली जाणार  आहे.  सिडको महामंडळाने पनवेल महापालिका क्षेत्रातील खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल, नावडे, काळुंद्रे, तळोजा, कामोठे या वसाहतींचे हस्तांतरण झाल्याने या वसाहतींना वगळून इतर

सिडको वसाहतींमधील नागरिकांसाठी सिडकोचे हे आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष मदत करेल, असेही स्पष्ट केले आहे. सीबीडी बेलापूर येथील सिडको भवनच्या तळ मजल्यावरून आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाचे काम सुरू राहणार आहे. सिडको मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांसोबत शनिवार, रविवार तसेच सुट्टीच्या दिवशीही २४ तास हे कक्ष कार्यरत असतील. या कक्षामार्फत आपत्कालीन स्थितीत अभियांत्रिकी विभाग, आरोग्य विभाग, अग्निशमन विभाग, सुरक्षा विभाग, उद्यान विभाग व इतर महत्त्वाच्या विभागांचे कर्मचारी २४ तास रहिवाशांच्या संपर्कात असतील..

आपत्तीवेळी नागरिकांनी हे करावे 

नागरिकांनी आपत्तीवेळी सिडकोच्या आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा.नागरिक दूरध्वनी किंवा व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर तसेच ई- मेलद्वारे नियंत्रण कक्षासोबत संपर्क साधून त्यांच्या तक्रारी  नोंदवू शकतील.

दूरध्वनी क्रमांक : ०२२- ६७९१८३८३/८३८४/८३८५, ०२२-२७५६२९९९

व्हॉट्सअॅप क्रमांक : ८६५५६८३२३८

फॅक्स क्रमांक : ०२२- ६७९१८१९९

ई-मेल : eoc@cidcoindia.com

मुंबई मेट्रो : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत (एमएमआरडीए) महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन्स कंपनीकडून (एमएमएमओसीडब्ल्यू) मेट्रो २ अ व मेट्रो ७, ही संयुक्त मेट्रो सेवा चालवली जाते. गुंदवली ते अंधेरी पश्चिम मार्गे आरे, दहिसर, मालाड, ओशिवरा अशी आहे. या मार्गाला पावसाळ्यात फटका बसू नये यासाठी प्रशासनाने तयारी केली असून त्यात 'ॲनिमोमीटर'चा वापर केला जाणार आहे. मान्सून दरम्यान हवेच्या वेगाचे निरीक्षण करून मेट्रो कार्यान्वयनाचे अचूक नियोजन करण्याच्या दृष्टीने मुंबई मेट्रो मार्ग २ अ आणि ७ च्या दहा मेट्रो स्थानकांवर ‘ॲनिमोमीटर' बसविले आहे. हे ॲनिमोमीटर'  वाऱ्याचा वेग अचूकपणे मोजत असल्याने 'रिअल- टाइम' देखरेख करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. ॲनिमोमीटर'कडून येणारी माहिती नियंत्रण कक्षाशी जोडलेली असेल. मुंबई मेट्रोच्या प्रवाशांची सुरक्षितता अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने 'एमएमएम ओसीडब्ल्यू' ने प्रत्येक मेट्रो स्थानकावर ६४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. हे कॅमेरे फलाट, स्थानकाखालील रस्ता आणि तिकीट सभागृह यासारख्या भागात आहेत. या कॅमेरांच्या मध्यामातून सुरक्षा नियंत्रण कक्षाद्वारे चोवीस तास पाळत ठेवण्यात येत आहे. याच अंतर्गत पावसाळी नियंत्रण कक्षात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मेट्रोची अखंडित सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि प्रतिकूल हवामानामुळे उद्भवणारे कोणतेही धोके कमी करण्यासाठी मेट्रोचा कुशल  टीम २४ तास तीन पाळीत कार्यरत राहणार आहे.

मुंबईतील रस्ते कायमचे खड्डेमुक्त करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण हाती घेतले आहे. त्यादृष्टीने अनेक ठिकाणी कामेही सुरू असली तरी सर्व रस्ते काँक्रिटचे होण्यासाठी दोन वर्षे लागणार आहेत. यंदाच्या पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडणारे खड्डे शोधण्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 'पॉटहोल ट्रॅकिंग सिस्टम'ची या ॲपची मदत घेतली जाणार आहे. ही यंत्रणा १ जून पासून सुरू झाली असून ती  ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यरत असणार आहे. नागरिकांना खड्ड्यांचे फोटो काढून ॲपवर त्याची तक्रार नोंदवता येणार आहे. पालिकेची विभागीय कार्यालये त्याची लागलीच दखल घेऊन ते बुजवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. 

अशी नोंदवा तक्रार

नागरिकांना खड्यांचे फोटो काढून त्याची तक्रार पॉटहोल ट्रॅकिंग सिस्टम  मोबाइल ॲपवर ठिकाणासह नोंदवता येते. या तक्रारीचे नोटिफिकेशन संबंधित वॉर्डातील रस्ते अभियंत्यांना मिळते. या ॲपमध्ये सर्व विभागीय अभियंत्यांची माहिती त्यांच्या विभागीय हद्दीनुसार फीड केलेली आहे. त्यामुळे नोंदवलेली तक्रार संबंधित अभियंत्यालाच प्राप्त होते. तर, तक्रारदाराला आपल्या तक्रारीवर काय कार्यवाही झाली याची माहितीही मिळते. अभियंते खड्डे बुजविल्यावर त्याचा फोटो काढून तक्रार निकाली काढल्याची माहितीही याॲपवर देतील.

वसई-विरार महानगर पालिका : वसई-विरार हद्दीतील काही ठिकाणी गटारांवर झाकणे नसल्यामुळे पावसाळ्यात अपघात होण्याचा धोका असून अशा नादुरुस्त किंवा झाकणे नसलेल्या गटारांची माहिती देण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे. यासाठी पालिकेने व्हॉट्सअप क्रमांक जाहीर केला असून पालिकेच्या vvcmc.in  या  संकेत स्थळावरदेखील याबाबत तक्रार नोंदविता येणार आहे. तर प्रभाग समितीनिहाय अभियंत्यांच्या व्हॉट्सॲपवरदेखील छायाचित्रासह तक्रार दाखल करता येणार असून यासाठी पालिकेने अभियंत्यांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक जाहीर केले आहेत.

तक्रार नोंदवण्यासाठी प्रभाग  समिती व्हॉट्सॲप क्रमांक

• सचिन तांडेल  -  ९८९००१८८७८  (प्रभाग समिती ए, बी, सी, ई, एफ)
• सुरेश शिंगाणे - ९८९२३७४६२९ ( प्रभाग समिती डी, जी, एच, आय) 
• ए : स्मित गांधी - ७७१९०५०८८८
• बी : दुर्गेश भाटकर ९८२३५३२४८५
• सी :  सिद्धार्थ पाटील - ९१५८२०५५५६
• डी : सचिन नामधरे - ८६६८५०५१५७
• इ :  सुनित आयरे - ८९८३९७५०३२
• एफ : परेश पाटील - ९६०७३६६६६०
• जी :  वरूण गव्हाणकर - ९८५०१९६३२२
• एच : अंकीत पाटील - ९७६६६८५०४२
• आय : अनिकेत मोहिते - ८८०६७७८९६७

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) : मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळ्यात येणाऱ्या समस्यांवर मात करण्यासाठी एमएमआरडीएने पूर्ण तयारी केली आहे. एमएमआरडीएआपत्कालीन नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून १ जूनपासून तो २४ तास कार्यरत राहणार आहे. तसेच पावसाळ्यात उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी विविध मेट्रो प्रकल्पस्थळी १९ आपत्कालीन प्रतिसाद दलाच्या माध्यमातून सुमारे ३०० पेक्षा अधिक अभियंते आणि कामगार तैनात करण्यात आले आहेत.

एमएमआरडीएच्या मार्गिकांसह, सांताक्रूझ - चेंबूर लिंक रोड, ऐरोली-काटाई नाका बोगदा व उन्नत रस्ता प्रकल्प, शिवडी-वरळी कनेक्टर, छेडानगर जंक्शन सुधारणा प्रकल्प, सूर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना त्यासोबतच एमयूआयपी आणि ओएआरडीएस अंतर्गत विविध रस्ते आणि पुलांची कामे केली जात आहेत. प्रत्येक मेट्रो प्रकल्पस्थळी १ अभियंता व १० मजुरांची टीम अशा विविध मेट्रोस्थळी १९ आपत्कालीन प्रतिसाद दलाच्या माध्यमातून सुमारे ३०० पेक्षा अधिक अभियंते आणि कामगार तैनात केले आहेत. त्यासोबतच १८ आपत्कालीन केंद्र, १८ देखभाल वाहने, १७ अॅम्ब्युलन्सही २४ तास उपलब्ध असणार आहेत.

येथे संपर्क साधा : या कक्षाच्या माध्यमातून विविध यंत्रणांशी समन्वय साधला जाणार असून हा कक्ष १ जून ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत कार्यरत राहील. तक्रारींसाठी नागरिकांना ०२२-२६५९१२४१, ०२२-२६५९४१७६, ८६५७४०२०९० आणि १८००२२८८०१ या टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल.

अटल सेतूवर देखरेख : 'अटल सेतूसाठी १ अभियंता, १० मजुरांचे आपत्कालीन प्रतिसाद दल स्थापन केले आहे. या सेतूवर गाड्यांद्वारे होणारी तेल गळती किंवा इतर निसरड्या पदार्थांसारख्या संभाव्य स्लिप आणि ट्रीप धोक्यांचे निवारण करण्यासाठी पुलावर वेळोवेळी गस्त घालण्यात येणार आहे.

नागपूर महानगर पालिका : पावसाळ्यात अतिवृष्टीनंतर नागरिकांना तत्काळ मदतकार्य मिळावे, या दृष्टीने नागपूर महापालिकेने  'आपदामित्र' संकल्पना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  शहरात ही संकल्पना राबविण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश नागपूर महापालिकेचे आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी यांनी दिले.  'आपदामित्र' संकल्पना  राबविताना नेमक्या कोणत्या उपाययोजना राबविल्या पाहिजेत यावरही डॉ.अभिजित चौधरी यांनी मार्गदर्शन केले.  'पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे स्थितीत नागरिकापर्यंत यंत्रणा तत्काळ पोहचावी यासाठी झोन पातळीवर आपदामित्रांची नेमणूक करावी. त्यांच्याकडून तत्काळमाहिती घेऊन नागरिकांना मदत कशी मिळू शकेल, यासाठी प्रयत्न व्हावेत',असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. तसेच जुन्या झालेल्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट लवकरात लवकर करून घ्यावे, धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून त्यांना नोटीस देण्यात यावी, वारंवार पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी तत्काळ पाण्याचा निचरा होईल अशा आवश्यक त्यासर्व उपाययोजना आखून त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडतात. त्यामुळे पाणी वाहून जावे, यासाठी नाल्यांची, चेंबरची सफाई तातडीने पूर्ण करून घ्यावी. जीर्ण झालेल्या इमारतींना धोका असतो. ज्या इमारती धोकादायक आहेत, त्यांची यादी तयार करून त्यांची पाहणी करावी, असे त्यांनी सुचविले. जी झाडे कोसळू शकतात, अशा झाडांसंदर्भात तातडीने सर्वेक्षण करावे, पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यावरील खड्डे तातडीने बुजविण्यात यावे. लवकरात लवकर जुन्या झालेल्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे, धोक्याचे पूल, रस्त्यांची डागडुजी करून घ्यावी, या सूचना आयुक्तांनी यावेळी दिल्या. कुठलीही विपरीत परिस्थिती उद्भवल्यास २४ तास सेवा देण्यासाठी नियंत्रण कक्षात पुरेसे मनुष्यबळ तैनात करावे, झोन स्तरावरून येणाऱ्या तक्रारींची नोंद करावी, नदी-नाल्यांच्यापाण्याची पातळी वाढल्यास सतर्कतेचा व धोक्याचा इशारा त्वरित देण्यात यावा, असेही निर्देश आयुक्तांनी दिले.

नाशिक महानगरपालिका : आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार केला असून, पावसाळ्यात संभाव्य पूरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी नाशिक महापालिका सज्ज झाली आहे. महापालिका मुख्यालयासह सहाही विभागीय कार्यालयांमध्ये आपत्कालिन कक्ष स्थापन करण्यात आला असून, २४ तास हा कक्ष कार्यान्वित राहणार असल्याने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महापालिकेने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केला आहे. महापालिका मुख्यालयासह विभागीय कार्यालयांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना व आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष विभागीय महसूल कार्यालय व पुढे राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाशी संलग्न करण्यात आला आहे. या कक्षासाठी २४ तास कर्मचारी वर्ग तैनात राहणार आहे. ३१ मे पर्यंत शहरातील रस्त्यांची खोदाची कामे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असून रस्ते दुरूस्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पावसाळ्यात धोकेदायक घरे, वाडे कोसळून जीवित व वित्त हानी होण्याचा धोका असल्याने धोकादायक वाडे, घरांचा भाग उतरवून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दूषित पाणीपुरवठा टाळणे, काझी गढी मिळकत धारकांना नोटिसा बजावणे, रुग्णवाहिका शववाहिका तयार ठेवणे, रुग्णालयांमध्ये पुरेसा औषध साठा उपलब्ध करून देणे आदी महत्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यातील ठळक बाबी अशा…

• पावसाळी पाण्याचा निचरा करणे.
• खराब रस्ते दुरुस्ती व पाइपलाइन गटारींची दुरुस्ती करणे.
• धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याची पातळी नियंत्रित ठेवणे.
• फुटलेल्या जलवाहिन्या दुरुस्त करणे.
• 24 तास आपत्कालीन पथके सज्ज ठेवणे.
• मॅन होल बंद करणे, ड्रेनेज चोकअप काढणे.
• बाधित भागातील वीस पुरवठा बंद करणे.
• महापालिकेचे धोकादायक विद्युत पोल हटविणे.
• पूर ओसरल्यानंतर रस्त्यावरील व नदी काठावरील वाहून आलेला कचरा हटविणे.
• बाधित व्यक्तींची ओळख पटविणे.
• साथीचे रोग पसरू नये यासाठी औषध फवारणी करणे.
• रस्त्यावर पडलेले झाड त्वरित उचलणे.
• बाधित ठिकाणी नागरिकांच्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे.
• चेंगराचेंगरी व अफवांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करणे.

पनवेल महानगरपालिका :  पनवेलमध्ये पावसाळ्यात आपत्ती आल्यास सरकारी विभागांचे आपसातामधील समन्वय असावे तसेच मागील वर्षी आपत्ती व्यवस्थापनातील त्रुटी यावेळी उद्भवल्यास त्यावर कोणत्या प्रकारे मात करता येईल यासाठी नूकतीच पनवेल महापालिकेच्या मुख्यालयात पनवेल महापालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रशांत रसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारी विविध विभागांची समन्वय बैठक पार पडली. या बैठकीत अवैध व धोकादायक फलकांवरील कारवाईकडे अनेकांनी लक्ष वेधले.

या बैठकीत पालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना स्थलांतरीत करताना पोलिस विभागाने सहकार्य करावे असा मुद्दा मांडण्यात आला. महापालिका हद्दीतील जिल्हा परिषदेच्या अतिधोकादायक शाळा निष्कासित करणे व दुरूस्तीयोग्य शाळांची दुरूस्ती करण्याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले. पनवेल येथील बसआगारामधील उभारण्यात आलेल्या फलकांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करून महापालिकेस सादर करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली. तसेच आगारातील खड्डे बुजवणे, बस आगाराशेजारील बेकायदा फलकांवर संयुक्त कारवाईस सहकार्य करण्याची सूचना एसटी महामंडळ विभागास करण्यात आली. अतिवृष्टीत खारघर येथील पांडवकडा परिसर पर्यटकांसाठी धोकादायक ठरतो. त्यामुळे पांडवकड्यापर्यंतच्या प्रवेशव्दार नागरिकांसाठी बंद ठेऊन तेथे जनजागृतीसाठी फलक लावण्याची सूचना यावेळी बांधकाम विभागाला करण्यात आली. आपत्तीवेळी पोलिस विभागानेही महापालिकेला सहकार्य करावे अशी विनंती आयुक्त डॉ. रसाळ यांनी केली. कळंबोली वसाहत सिडको मंडळाने खोल बांधल्याने तेथे भरती आणि अतिवृष्टी एकाच वेळी होत असताना पूरस्थिती वसाहतीमध्ये निर्माण होते. अशावेळी वसाहतीमधील साचलेले पाणी उपसा करण्यासाठी लावलेले मोटारपंप सूरु असणे, उद्दचंन प्रकल्पातील मोटार सूरु असणे गरजेचे असल्याचे मत मांडण्यात आले.

अद्याप शहरातील उद्दचंन प्रकल्प सिडकोने हस्तांतरीत न केल्याने हा मुद्दा या बैठकीत चर्चेत आला. त्यामुळे बंद पंपाची दुरूस्ती करून ते वेळीच वापरता यावे अशी तरतूद करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली. पावसाळ्यात ठिकठिकाणचे जनरेटर वेळीच वापरता येतील असे ठेवावेत, अखंडीत विज व्यवस्था महावितरण कंपनीने पुरवठा करावा असेही सांगण्यात आले. सिडको वसाहती हद्दीतील नाले, गटारांची साफसफाई वेळीत पुर्ण करण्याच्या सूचना यावेळी आयुक्तांनी अधिका-यांना दिल्या. पनवेल शहराचा पाणी पुरवठा करणारे जलशुद्धीकरण केंद्र बसआगाराशेजारी आहे. तेथील विजपुरवठा अखंडीत ठेवण्यासाठी दक्षता घेण्याच्या सूचना यावेळी कऱण्यात आल्या. अतिधोकादायक इमारतींमधील विज पुरवठा खंडित करणे,  धोकदायक विजेचे खांब व विज वाहिन्या हटविणे, नाल्यामधून टाकण्यात आलेल्या केबल अन्य ठिकाणी स्थलांतरीत करणे, वाढलेल्या झाडांच्या फांद्यामुळे विज पुरवठ्याला त्रास होत असल्याने झाडांची छाटणी करावी अशी अनेक कामे करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. पावसाळ्यात राष्ट्रीय महामार्गावर पथदिवे सूरु ठेवणे, राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजवावे असेही निर्देश यावेळी देण्यात आले. पालिका हद्दीतील धोकादायक वृक्ष, फांद्यांची छाटणी पावसाळ्यापूर्वी करण्याच्या सूचना पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागास देण्यात आली. रस्त्यांची कामे , पाईप लाईन, विज वाहिन्यांची कामे करण्यासाठी वर्क ऑर्डर वाहतूक विभागाला देण्याबाबत महापालिकेच्या संबधित विभागास आयुक्तांनी सूचना दिल्या. पावसाळ्यामध्ये साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी धुर फवारणी व जंतुनाशके फवारणी यंत्रणा सज्ज ठेवण्याच्या सूचना आयुक्तांनी पालिकेच्या वैद्यकिय आरोग्य विभागास दिल्या. थोड्या पावसातही महामार्ग ते काळुंद्रे गावापर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यावर पाणी साचते त्यामुळे त्याठिकाणी पाईप टाकून पाण्याचा निचरा कऱण्याची सूचना आयुक्तांनी पालिकेच्या मलनिस्सारण विभागास केली.

सर्व वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या गाडीतील माईक, बॅटरी ,सायरन व इतर आपत्कालीन परिस्थितीत लागणारे साहित्य, यंत्रे, वाहने हे सुस्थितीत असल्याची खात्री करून घेण्याबाबत सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांना  आयुक्तांकडून सांगण्यात आले.  गाढी नदी, काळुंद्रे नदी परिसरात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यास तेथील नागरीकांना इतर ठिकाणी निवा-याची सोय करण्यासाठी ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्याबाबत बांधकाम विभागास आयुक्तांनी सूचना दिल्या.

अशाप्रकारे पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापनाचा आरखडा विविध संस्थांनी तयार केला आहे. त्यानुसार यंत्रणा प्रत्यक्ष कृती करण्यासाठी सज्ज  झाल्या आहेत.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x