ठाण्यातील 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट : आशियातील सर्वात मोठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना माननीय मुख्यमंत्र्यांचा सुरक्षित घरांसाठी ठाणे पॅटर्न

क्लस्टर डेव्हलपमेंट... हक्काच्या घरांसाठीची  नागरी समूह विकास योजना.  या योजनेत अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास केला जातो. सध्या भारतातीलच काय पण आशिया खंडातील सर्वात मोठी क्लस्टर डेव्हलोपमेंट योजना महाराष्ट्राच्या ठाणे जिल्ह्यात सुरू आहे. या योजनेत अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास केला जात आहे. ठाण्यातील समूह नागरी विकास योजनेच्या (क्लस्टर) कामाचा प्रारंभ मा. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते जून २०२३ मध्ये झाला.

ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या धोकादायक अनधिकृत व अधिकृत इमारतींचा सुनियोजित व संपूर्ण नागरी पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास व्हावा यासाठी एकूण ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील अत्यंत दाटीवाटीचे क्षेत्र असलेल्या किसननगर नागरी पुनरुत्थान आराखडा क्र. १२मधील नागरी पुनरुत्थान योजना क्र. १ व २च्या प्रत्यक्ष कामाचा शुभारंभ मा. मुख्यमंत्री  श्री.  एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते जून २०२३ मध्ये करण्यात आला. या योजनेच्या उदघाटनाप्रसंगी  " सुमारे १५०० हेक्टर जमिनीवर वेगवेगळ्या टप्प्यात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात सुमारे १० हजार घरांची निर्मिती होणार आहे" असे  मा. मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले. मा. मुख्यमंत्र्यांच्या या बोलण्याने  ऐकणाऱ्याच्या प्रत्येकाच्याच मनात आशेचा किरण निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. शेवटी घर हा आपल्या सर्वांसाठीचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. 

२०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात मा. मुख्यमंत्र्यांनी  त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात नगर विकास विभाग आणि गृहविभागाशी संबंधीत योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते ठाण्याच्या क्लस्टर योजनेविषयी विस्ताराने बोलले. सध्या ठाण्यात क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या प्रकल्पाचे काम किसननगरमध्ये  सुरू आहे. या ठिकाणी साडेदहा हजार घरे तयार होणार आहेत. समूह पुनर्विकास योजनेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी कशिश पार्क येथे क्लस्टर पुनर्विकासचे कार्यालय सुरू केले आहे. या योजनेतून ठाण्यात १ हजार ५०० हेक्टरवर 'समूह पुनर्विकास क्लस्टर डेव्हलपमेंट' हा अनोखा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. क्लस्टरच्या माध्यमातून संपूर्ण शहराचाच पुनर्विकास होणार असून ठाणे हे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे. या माध्यमातून तब्बल १३ लाख नागरिकांना हक्काची घरे मिळणार आहेत. 

क्लस्टर डेव्हलपमेंटमधली घरे पर्यावरण पूरक आहेत. या प्रकल्पांतर्गत  नागरिकांना केवळ हक्काची घरेच मिळणार नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. इमारती, चाळी आणि झोपडपट्ट्यांचा या योजनेच्या माध्यमातून एकत्रित पुनर्विकास केला जाणार असून 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' म्हणजे जवळपास चार हजार मीटर क्षेत्रफळाचा परिसर एकत्र करून बहुमजली इमारती उभ्या केल्या जातील. याठिकाणी ४ एफएसआय मिळणार असल्यामुळे इमारती उभ्या राहतानाच रुंद रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिःसारणाची व्यवस्था नियोजनबद्धरीत्या केली जाणार आहे. ग्रीन झोन, तलाव, रस्ते अशा सुविधाही दिल्या जाणार आहेत. पहिल्या टप्यात ही योजना ५ सेक्टरमध्ये राबवली जाणार आहे. यात २३ टक्के परिसराचा विकास केला जाणार आहे. क्लस्टरसाठी ४४ 'अर्बन रिन्युअल प्लॅन' तयार करण्यात आले. त्यात लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, आझादनगर,गोकुळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि स्थानक परिसर या भागातील आराखड्यांचा समावेश आहे. पाच सेक्टर्सचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला गेला आहे. यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोणत्या सोयी सुविधा आवश्यक असतील, त्या दृष्टीने रुग्णालये, पोलीस स्थानक, उद्याने अशा विविध बाबींचा विचार गेला आहे. पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या इमारती या इकोफ्रेंडली असतील. त्यामध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचरा व्यवस्थापन आदीप्रकल्पांचा समावेश बंधनकारक आहे.

समूह विकास योजनेचे इतरही फायदे आहेत. क्लस्टरमुळे जशा रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत तसेच परवडणाऱ्या घरांच्या प्रमाणातही वाढ होणार आहे.  मुंबई वगळता उर्वरित 'एमएमआर' क्षेत्रात ५१ टक्के रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. प्रत्येक सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधीदेखील उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या योजनेमुळे २३ हजार अतिरिक्त गृहसंकुले निर्माण होणार असून परवडणाऱ्या घरांच्या प्रमाणातही वाढ होणार आहे. अनधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. याशिवाय अधिकृत धोकादायक इमारतींना देखील या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.

क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये  सीआरझेड, वनविभाग आदी जागांवरील रहिवाशांना देखील या योजनेत सामावून घेतले जाणार असल्याने ग्रीन बेल्ट वाढला जाणार असून सीआरझेड आणि वनजमिनी या मोकळ्या होणार आहेत. ठाण्याप्रमाणेच मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील मीराभाईंदर, कल्याण, भिवंडी आदी क्षेत्रातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींच्या क्लस्टर योजनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक तेथे नियमात बदल करून आता असे प्रकल्प शासनामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकल्प सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए महाप्रीत, एसआरए आणि अन्य सर्व गृहनिर्माण संस्थांची मदत घेऊन पूर्ण करण्यात येणार आहेत."

ठाणे शहरात आजच्या घडीला ५ हजार ९०३ हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी नागरी पुनरुत्थान योजने अंतर्गत एक हजार २९१ हेक्टर जमिनीमध्ये क्लस्टरची योजना राबवण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात ठाण्यातील किसननगर प्रकल्पापासून झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये क्रीडा, सांस्कृतिक, सुरक्षितता, दळणवळण, प्रत्येक समाजाची केंद्रे, महिला बचत गटांसाटी स्वतंत्र जागा त्याचप्रमाणे समाजाच्या सर्व दैनंदिन गरजा पुरवणारे कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाऊन सेंटरचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या योजनेत ३०० चौरस फुटांपर्यंत मोफत घरे उपलब्ध होणार आहेत. परंतु त्यापेक्षा एखाद्याला जास्त चौरस फुटांचे घर हवे असल्यास ३०० चौरस फुटांपुढील क्षेत्रासाठी त्याला जादा पैसे देऊन घर घेता येणार आहे. ही घरे बांधताना चारपर्यंत एफएसआय दिला जाणार आहे. एखाद्या ठिकाणी तो बसत नसेल किंवा जास्तीचा एफएसआय असेल तर विकासकाला दुसऱ्या जागेवर वाढीव एक एफएसआय देण्याचीसुविधाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात सुरक्षित घरांचा ठाणे पॅटर्न म्हणून 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' हा प्रकल्प  ओळखला जाईल यावर मा.मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x