शासन निर्णय नागरिकांच्या हिताचे..

नागरिकांच्या सोयीचे शहर तयार करण्यासाठी नगर विकास विभाग कायम प्रयत्नशील असतो. उत्तम शहर नियोजन हाच या विभागाचा मुख्य उद्देश. प्रवास, मनोरंजन, शिक्षण, पाणी, अशा विविध सोयीसुविधा पुरवताना नगर विकास विभाग नियोजनातून काम करत असतो. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून असेच महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आले. जे निर्णय नागरिकांच्या सोयीचे शहर बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. 

१. शहरात ग्रीन स्पेस तयार होणार 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करून त्यानंतर पुनर्प्राप्त होणाऱ्या जागेवर ग्रीन स्पेस तयार करण्याचा शासन निर्णय नगर विकास विभागाने जाहीर केल्यावर राज्यात हा प्रकल्प राबवण्यासाठी महापालिका, नगरपरिषदेअंतर्गत प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. 

शहरात जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून या कछऱ्याची विल्हेवाट लावणे आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जागेची पुनर्प्राप्ती करून घेणे आवश्यक आहे. जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया केल्यावर पुनर्प्राप्त होणाऱ्या जागेवर ग्रीन स्पेस तयार करण्याकरिता सदर जागेवर बगीचा, क्रीडांगण तयार करणे किंवा घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्र व मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानात शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन, शाश्वत स्वच्छता, साचलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया, सांडपाण्यावर प्रक्रिया, जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया असे महत्त्वाचे घटक आहेत. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.० अभियानांतर्गत शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन कृती आराखडानुसार आणखी १५८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बायोमायनींग प्रकल्पास मान्यता देण्याचेहि प्रस्तावित आहे. 

ग्रीन स्पेस कशासाठी ?

शहरात जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जागेची पुनर्प्राप्ती करून घेणे आवश्यक आहे, तथापि अनेक ठिकाणी त्या जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पर्यावरण पोषण पद्धतीने पुनर्प्राप्ती होत नाही, यवास्तव त्या जागेचा बकालपणा कमी करण्याच्या उद्देशाने ग्रीनस्पेसचे निर्देश नगर विकास विभागामार्फत देण्यात आले आहेत. 

अमरावती महापालिकेत ग्रीन स्पेसला सुरुवात 

नगर विकास विभागाच्या या निर्देशांची अंमलबजावणी राज्यात ठिकठिकाणी सुरु झाली आहे. अमरावती महापालिकेत ग्रीन स्पेस तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. कचऱ्याच्या डोंगरात वसलेल्या सुकळी कंपोस्ट डेपोसह अकोला कंपोस्ट डेपोचे बकालपण नष्ट करण्यासाठी तेथे ग्रीनस्पेस तयार करण्यात येणार आहे. त्या ग्रीनस्पेस अंतर्गत बगीचा, क्रीडांगणे, तयार करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. महापालिकेला तेथे घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र व मलनिस्सारण केंद्र उभारता येणार आहे. 

हिरवळीसाठी मुंबईतही वेगळे प्रयत्न 

मुंबईत खासगी संस्थांच्या मदतीने येत्या काळात हिरवळीत वाढ करण्याचा प्रयत्न मुंबई महापालिका करणार आहे. झाडांची संख्या कमी असलेल्या विभागांतील मोकळ्या जागा आणि शाळांच्या परिसरात अधिकाधिक झाडे लावून परिसरात आल्हाददायक ‘हिरवळ दाटे चोहीकडे’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न यातून केला जाणार आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात यासाठी विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत.

मुंबईतील वृक्षसंपदा जतन व संवर्धन करण्यासाठी पालिकेकडून नवीन उपक्रम हाती घेतले जातात. अनेक वर्षांपासून वृक्षसंवर्धन आण‍ि वृक्षारोपणाचे कार्य सुरू असल्याने मुंबईकरांच्या अवतीभोवती वृक्षराजी वाढलेली आढळत असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. वृक्षसंपदा वाढविण्यासाठी करण्यासाठी पालिकेकडून होत असलेल्या प्रयत्नांची दखल अलीकडे जागतिक स्तरावरही घेण्यात आली आहे.

पर्यावरणाचे संवर्धन काळाची गरज असून मुंबईत वृक्षारोपण करण्यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस) आणि वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआय) यांच्यासमवेत महापालिकेने चेंबूर चिता कॅम्प येथील शहाजीनगर व‍िद्यालयात वृक्षारोपण उपक्रमाचा शुभारंभ केला. 

२. क्वीन नेकलेसचे रूप पालटणार आणि फोर्ट परिसरही कात टाकणार... नगर विकास विभागाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच विकास होणार 

मरीन ड्राइव्ह आणि फ्लोरा फाऊंटन एशियाटिक लायब्ररी परिसरात देश-विदेशांतून येणारे पर्यटक आणि नागरिकांच्या सोयीसुविधांच्या दृष्टिकोनातून या परिसराचा हेरीटेज विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला  आहे. हे काम कशा पद्धतीने करता येईल याच्या संकल्पनांसाठी महापालिकेने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्था आणि प्रकल्प सल्लागार नेमणुकीसाठी स्वारस्य अभिरूची प्रस्ताव मागवले आहेत. विशेष म्हणजे या परिसराचा विकास करताना नगर विकास विभागाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार केला जाणार आहे. मुंबईत नव्या बांधकामाबाबत नवे नियम लागू करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते, त्याच्या आधारावरच नवी मार्गदर्शक तत्त्वे नगर विकास विभागाकडून जारी करण्यात आली आहेत. 

मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पात मरीन ड्राइव्ह परिसरातील नागरी सुविधा, स्वच्छता व सुशोभीकरण कामांचा आढावा घेण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मे महिन्यात पाहणी दौरा केला होता. मरीन ड्राइव्ह परिसरातील समुद्राच्या दिशेने उभ्या असलेल्या इमारतींना विशिष्ट प्रकारची रंगरंगोटी करण्यात यावी. तसेच प्रसाधनगृहे, स्वच्छता आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा लेझर शो याठिकाणी सुरू करावा, असे स्पष्ट करत, सध्या सुरू असलेल्या सुशोभीकरण कामांच्या आणि स्वच्छतेच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्र्यांनी विविध सूचना केल्या होत्या. 

मरीन ड्राईव्ह, गिरगाव चौपाटी, मॅडम कामा रोड, शामलदास गांधी मार्ग, उत्तरेकडील NCPA, चर्चगेट स्टेशन आणि मंत्रालयाच्या आसपासचा परिसरात नव्या बांधकामांबाबत हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. 

मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह परिसरात नव्या कायमस्वरुपी बांधकामांवर बंदी घालण्यात आली आहे. इमारतींवर पेस्टल रंगाचा वापर अनिवार्य करण्यात आला असून होर्डिंग्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. नव्या इमारतींची उंची किती असावी ? याबाबतही नगर विकास विभागातर्फे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. 

येत्या काळात या परिसरात पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागणार आहे. याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहे. 

महापालिका मुख्यालयात या पार्श्‍वभूमीवर एका बैठकीचे आयोजन केले होते. यात  मरीन ड्राइव्ह परिसरात समुद्राच्या दिशेने आसन व्यवस्था, खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व सहभागाने प्रसाधनगृह सुविधा येत्या काही दिवसांत करण्यात येईल. पर्यटकांना समुद्र पाहण्यासाठी चांगली, सुखकर जागा मिळेल. त्यादृष्टीने कामाला सुरूवात करण्यात येत आहे, असे महापालिका प्रशासनाकडून नमूद करण्यात आले. 

परिसराचे पुनरुज्जीवन

येत्या काळात मरीन ड्राइव्ह आणि फ्लोरा फाऊंटन ते एशियाटिक लायब्ररी परिसराचा महापालिकेच्या हेरिटेज विभागामार्फत विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे दोन्ही हेरिटेज परिसर असल्याने येथील रस्ते, सार्वजनिक खुल्या जागा आणि मरीन ड्राइव्ह परिसराचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे.

सी-साइड प्लाझा, जेट्टी

मरीन ड्राइव्हला दररोज हजारो पर्यटक भेट देतात. या ठिकाणी पर्यटनस्थळ म्हणून एक व्ह्युविंग डेक (सी साईड प्लाझा) तयार करण्यात येत आहे. व्ह्युविंग डेकची निर्मिती ही पालिकेच्या नियोजन विभागाकडून केली जात आहे. एकूण ५३ मीटर लांब व ५ मीटर रुंद असा सी साइड प्लाझा नागरिकांना चालण्यासाठी तसेच समुद्र पाहण्यासाठी जेट्टीच्या ठिकाणी तयार करण्यात येत आहे, असे महापालिकेने नमूद केले आहे.

एक किलोमीटर अंतरावर प्रसाधनगृह

मरीन ड्राईव्ह परिसरात येणारे नागरिक आणि पर्यटकांच्या सुविधेसाठी प्रत्येक एक किलोमीटर अंतरावर उत्कृष्ट दर्जाचे प्रसाधनगृह उभारण्यात यावे, असेही निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यावर, खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व सहभागाने (सीएसआर) दोन प्रसाधनगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

फोर्ट कात टाकणार

दक्षिण मुंबईच्या फोर्ट परिसरामध्ये 'गेट वे ऑफ इंडिया'  सीएसएमटी रेल्वेस्थानक, जीपीओ, पालिका मुख्यालय, मुंबई विद्यापीठ, उच्च न्यायालय इत्यादींसारख्या हेरिटेज वास्तू आहेत. त्यामुळे या परिसराला विशेष महत्त्व आहे. या वास्तूंमुळेच या परिसरात पर्यटकांची गर्दी बघायला मिळते.  जागतिक दर्जाच्या वास्तू आणि त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन  फोर्ट परिसराचा मेकओव्हर होणार आहे. सुशोभीकरणाच्या माध्यमातून बृहन्मुंबई पालिकेचा ए विभाग फोर्ट परिसराचा मेकओव्हर  करणार आहे.  फोर्ट परिसराची हेरिटेज वास्तू' ही  ओळख जपण्यासाठी तेथील सुशोभीकरणालाही हेरिटेज लूक देण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासन करत आहे.  सुशोभीकरणात रस्त्यांवरील विजेचे खांब आणि इमारतींवर झगमगाट केला जाणार आहे. त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूही हेरिटेज लूकमध्ये भर घालतील. 

फोर्ट परिसराच्या मेकओव्हरचे काम  दोन टप्प्यांमध्ये काम केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात रस्त्यांवरील विजेचे दिवे लावले जातील. दुसऱ्या टप्प्यात हेरिटेज वास्तूंवर विद्युत रोषणाई केली जाणार आहे. डेकोरेटिव्ह हेरिटेज पोल बसवून विविध रस्त्यांवर रोषणाई केली जाणार आहे. त्यासाठी विविध प्रकारच्या पोलचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यातून हेरिटेज पोलची निवड केली गेली आहे. त्याशिवाय रस्त्यांवर कॅन्टिलिव्हर प्रकारचे एलईडी सिग्नल आणि कारंजे बसवणार असून शिल्पांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. भविष्यात  फोर्ट परिसर कात टाकणार आहे, हे नक्की.

३. पालघर, अलिबाग शहराचा विकास होणार ! एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ही शहरं मोठी होणार ! नगर विकास विभागाचा निर्णय

सागरी, डोंगरी आणि नागरी अशा विविधतेने नटलेला आणि पूर्वीचा ठाणे जिल्ह्याचाच एक भाग असलेला पालघर जिल्हा गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या प्रक्रियेत पुढे येऊ लागला आहे. आदिवासीबहुल, भौगोलिकदृष्टय़ा अडचणीचा असलेला पालघर जिल्हा आता विविध प्रकल्पांमुळे केंद्रस्थानी आला आहे. देशातला पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प, वाढवण बंदर आणि महत्त्वाचे महामार्ग प्रकल्प यामुळे जिल्ह्याचे महत्त्व अधोरेखीत होऊ लागले आहे. गेल्या काही वर्षात या शहराचा विकास झाला खरा पण एमएमआरडीएच्या नियोजित विकासापासून हे शहर वंचित होते, नुकताच नगर विकास विभागाने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयाने मात्र आता या शहराचे भविष्य बदलेल आणि एमएमआरडीएच्या नियोजनातून पालघर शहराचे अनोखे रूप आपल्याला पहायला मिळेल. पालघर शहराबरोबरच आता अलिबाग शहराचाही कायापालट होईल.

काय आहे निर्णय ?

मुंबई, ठाणे या क्षेत्रातील पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी करताना  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आता पालघर, अलिबागमध्येही कोट्यवधींचे प्रकल्प राबवणार आहे. पालघर, वसई, अलिबाग, पेण आणि खालापूरसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासननिर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला आहे.

मुंबई, ठाण्यासह रायगड जिल्ह्यातील काही परिसरात एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. असे असताना मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आसपासचा भाग अर्थात वसई तालुका, पालघर तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूर परिसराचा विकास होणे अपेक्षित होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या मार्फत या परिसराचाही विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पालघर तालुका, वसई तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूरपर्यंत एमएमआरडीएची हद्द वाढविण्यात आली. मात्र, एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती न झाल्याने विकासाला गती देता आली नव्हती. आता या परिसरासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

पालघरमध्ये विकास कामांना सुरुवात 

पालघर तालुक्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती होताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पालघरमध्ये विकासकामे सुरू केली आहेत. याअंतर्गत एमएमआरडीएने पालघरमधील दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी चार रस्ते प्रकल्प हाती घेतले असून ११०० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांसाठी निविदाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.

वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

X: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x