याचा
प्रत्यय गेल्या काही वर्षात तर मुंबईकरांना वेळोवेळी आला असेल. या शहराचा चेहरामोहरा
बदलत असून विविध योजना, सुविधा आणि लोकाभिमुख कामांतून मुंबई महानगराचा विकास साध्य
करण्यासाठी हे सरकार प्रयत्नशील आहे.
गेल्या
काही महिन्यात हि बाब प्रकर्षाने जाणवली ती, मुंबईत वाढलेल्या प्रदूषणावर शासनाने राबवलेल्या
उपाययोजना, अहोरात्र होत असलेले काम, स्वच्छता मोहीम आणि सर्वसामान्यांचा विचार करून
आरोग्य व्यवस्थेत घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयातून.. मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
यांनी या सर्व बाबींची गांभीर्याने दखल घेत प्रशासनाला निर्देश दिले आणि आज मुंबईत
त्याचे सकारात्मक पडसाद उमटले. याच्याविषयी माहिती देणारा हा लेख...
प्रदूषित
शहरांपैकी लाहोर, दिल्ली, कुवेत आणि त्यानंतर मुंबई एक आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून मुंबईच्या वातावरणात
धूळीचं वलय पसरल्याचं दिसून येत होत. काही दिवसांपूर्वी जागतिकदृष्ट्या केलेल्या
IQ air च्या डेटानुसार मुंबई प्रदूषणात चौथ्या क्रमांकावर दिसत होती. ऑक्टोबर महिन्यातील
उन्हाचा तडाखा आणि खालावलेला हवेचा दर्जा यामुळे आजाराचं प्रमाण वाढलेलं दिसलं. मुंबईबरोबरच महाराष्ट्रातील इतर शहरंही प्रदूषित
झालेली दिसली. प्रदूषणावर उपाययोजना करताना
शासनाने केवळ वायू प्रदूषणाचा विचार न करता या सगळ्याशी संबंधित असलेल्या शहर स्वच्छता,
शासकीय रुग्णालय स्वच्छता, कचरा प्रदूषण अशा सर्वच अनुषंगाने उपाययोजना करण्यास सुरुवात
केली आणि गेल्या काही दिवसात प्रदूषणाचे चित्र बदलून सकारात्मक बदल शहरात दिसू लागला.
मुंबईतील
हवेचा दर्जा का खालावतो आहे याचा आढावा घेण्यासाठी २० ऑक्टोबरला महापालिका आयुक्त इक्बाल
सिंह चहल यांच्या अध्यक्षतेखाली बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सर्व संबंधित खात्यांसह
एमएमआरडीए, म्हाडा, एसआरए, एमएमआरसीएल, एमआयडीसी आदी यंत्रणा तसेच क्रेडाई, एमसीएचआय,
नारेडको, पीइएटीए या विकासकांच्या विविध संघटनांच्या संयुक्त बैठकीत अनेक बाबी समोर
आल्या. यात सगळ्यात महत्त्वाचं कारण समोर आले ते मुंबईत सुरू असलेली बांधकामं. सहा
हजार ठिकाणी बांधकामं सुरू असून या बांधकामावेळी नियमांचं पालन होत नाही आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूलिकण हवेत पसरतात आणि
हवा प्रदूषित होते असं मुंबई महापालिकेच्या सर्वेक्षणातून समोर आले. सोबतच मुंबईतील
विविध वायू प्रकल्प, रिफायनरी यातूनही वायू प्रदूषण होत आहे. या विविध कारणांवर चर्चा
करून मुंबई महापालिकेकडून काही सूचना देण्यात आल्या. बांधकाम करताना घ्यावयाची खबरदारी
आणि नियम महापालिकेने जाहीर केले.
वाढत्या
प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सर्व बांधकामांच्या ठिकाणी धूळ व प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या
उपाययोजनांची अंमलबजावणी केलीच पाहिजे, तसे न केल्यास खासगी असो किंवा शासकीय बांधकामांचे
काम थांबवण्यात येईल, असा सक्त इशारा महापालिकेतर्फे देण्यात आला. यात बांधकामांच्या
ठिकाणी असणाऱ्या सूचनांसोबतच मुंबईतील वीज,
ऊर्जा, गॅसविषयक मोठ्या प्रकल्पांतून होणाऱ्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी
त्यांच्याकडून कसोशीने प्रयत्न व्हावेत. शासनाने ठरवून दिलेल्या सर्व उपाययोजना त्यांनी
केल्या आहेत किंवा कसे, याची फेरतपासणी करावी असे निर्देश देण्यात आले.
या
पार्श्वभूमीवर मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या काळात उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत प्रदूषणाची समस्या
आटोक्यात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना मा. मुख्यमंत्री यांनी
अधिकाऱ्यांना दिल्या. मुंबईसह महानगरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हाती घेण्यात
आलेल्या उपाययोजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका, तसेच राज्य सरकारच्या
विविध यंत्रणांनी एकत्रित कार्यवाही करावी. नागरिकांना प्रदूषण रोखण्याच्या मोहिमेमध्ये
सहभागी करून लोकचळवळ निर्माण झाली पाहिजे, असे या बैठकीत मा. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी
सांगितले.
एक
हजार टँकरच्या माध्यमातून पाण्याची फवारणी आणि रस्ते धुलाई
जिथे
वाहनांची व नागरिकांची अधिक वर्दळ असते अशा रस्ते व पदपथांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात
आले आहे. पाणी टँकरची संख्या, टँकर फेऱ्यांची संख्या आणि पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या
पुरवठ्याचा सर्वात जवळचा स्रोत यांचा समावेश तपशीलवार आराखड्यात करण्यात येत आहे. पुनर्प्रक्रिया
केलेल्या पाण्याचा तसेच तलाव, विहीर, कूपनलिका यामधील पाण्याचा वापर केला जात आहे.
मुंबई
महापालिकेच्या माध्यमातून हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. आता मुंबई महानगर
पालिका प्रदूषण नियंत्रणासाठी क्लीन-अप मार्शलची
नियुक्ती करण्यात येणार असून राडारोडा, कचरा फेकणारे, प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्यांवर
क्लीन-अप मार्शलची गस्त असणार आहे. प्रत्येक वॉर्डात ३० प्रमाणे ७२० क्लीन-अप मार्शलची
नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
राज्यातील
सर्व महापालिका, शहरांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आणि मार्गदर्शक सूचनांचे
काटेकोर पालन करतानाच शहरातील सर्वाधिक प्रदूषण होणाऱ्या ठिकाणांवर नियंत्रण करावे.
वाहनांमधून रस्त्यांवरील माती, डेब्रीज वाहून नेताना ती झाकून वाहतूक करावी. तसे न
करणाऱ्या वाहनांवर वाहतूक विभागाने कारवाई करावी, असे मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
यांनी निर्देश दिले.
राज्यातील
महानगरांमध्ये नागरी वन क्षेत्र (मियावाकी) वाढविण्यासाठी महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा.
धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्प्रिंकलर्सचा वापर करा. हवेतील प्रदूषणावर उपाययोजना
करताना संनियंत्रण करणे आवश्यक आहे. मुंबईमधील धुळीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी क्लाऊड
सीडिंगचा प्रयोग करण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी
दिले. प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांचा दर आठवड्याला आढावा सादर करण्याच्या सूचनाही शिंदे
यांनी केल्या. या बैठकीत आयआयटीच्या तज्ज्ञांनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी करावयाच्या
उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.
पथकात
दोन अभियंते, एक पोलीस, एक क्लीन-अप मार्शल असेल आणि त्यांचा प्रमुख एक पालिका अधिकारी
यांचा समावेश करण्यात आला. या पथकाला एक वाहनही देण्यात आले. पथकांनी बांधकामांच्या ठिकाणी अचानक भेट देऊन थेट चित्रीकरण करावे आणि उपाययोजनांमध्ये कमतरता आढळून
आल्यास तिथेच नोटीस बजावून अशी बांधकामे रोखावीत किंवा बांधकामाचे क्षेत्र सील करण्याची
कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.
डिझेलवर
चालणाऱ्या आणि आठ वर्षांपेक्षा जुन्या अवजड वाहनांना मुंबईत प्रवेशासाठी बंदी घालावी,
असेही मुंबई महापालिकेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या
नियमावलीत म्हटले स्पष्ट केले. त्याची
जबाबदारी परिवहन विभागावर सोपवण्यात आली. बांधकाम साहित्य, राडारोडा ने-आण करणारी वाहने
क्षमतेपेक्षा अधिक वजन वाहून नेणार नाहीत आणि वाहनांच्या चाकांची प्रत्येक खेपेनंतर
व्यवस्थित स्वच्छता केली जात आहे, याची खातरजमा करण्यासाठी प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी
सीसीटीव्ही लावण्याची सूचना पालिकेने केली.
मुंबईतील
वाढत्या प्रदूषणाची पातळी कमी करायची असल्यास शहरातील घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने
विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे. सद्य स्थितीत अस्तित्वास असलेल्या कचऱ्याचे जलदगतीने
विघटन करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचे सादरीकरण केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाच्या
वतीने करण्यात आले.
या संदर्भात केंद्रीय नगर विकास आणि नागरी सुविधा
मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यासोबत दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून बैठक झाली. यावेळी मुंबईतील क्षेपणभूमीवरील (डंपिंग ग्राऊंड)
साठलेल्या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी समिती नेमून आठवडाभरात
त्याचा कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश
मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मुंबईतील मुलुंड, कांजुरमार्ग आणि देवनार
या क्षेपणभूमीवरील हजारो टन कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा
वापर करून जलदगतीने विल्हेवाट लावली जावी, क्षेपणभूमीवरील कचऱ्याचे ढीग हटवावेत, असे
मा. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने गेल्या काही वर्षात या
घनकचऱ्यापासून खत निर्मिती, वीज निर्मिती करणारे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहे. कांजुरमार्ग
येथील वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रकल्प राबविण्यात
यावा, असे मा. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मुंबईत उपलब्ध असणाऱ्या खारभुमीचा
देखील पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची दक्षता घेवुन सार्वजनिक कामाकरीता वापर करता
येईल याबाबीकडे मा. मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
Facebook: https://www.facebook.com/MAHAUDD
Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD
Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/
Blog: https://mahaudd.blogspot.com/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw
LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv
Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x