Saturday, April 15, 2023

मुंबईत लोकाभिमुख विकास साधण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

शहरात वास्तव्यास असताना नागरिकांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण होणे आवश्यक असते. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता शहरातील शौचालये, स्वच्छतागृह नागरिकांसाठी पुरेशी असणे हे प्रशासनाचे कर्तव्यच. नागरिकांच्या या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी मुंबई, ठाणे आणि छत्रपती संभाजीनगर शहरात विशेष प्रयत्न सुरु आहेत. 

 'स्वच्छ भारत अभियान' सुरू झाले तेव्हापासून मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात शौचालयांची निर्मिती करून 'हगणदारी'मुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या अभियानास सुरुवात झाली. त्यामुळेच दर्जेदार, सामुदायिक शौचालयांची निर्मिती करण्यासाठी विविध शहरांतील महानगरपालिका झटत आहेत. 

मुंबईत मोठ्याप्रमाणात शौचालये बांधण्याचा निर्णय आजचा नाही. 'एमएसडीपी'अंतर्गत २००५ मध्ये मुंबईत ३५ हजार शौचकुपे  बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून आजपर्यंत मुंबईत मोठ्या प्रमावर शौचालयांची निर्मिती करण्यास सुरुवात झाली आहे. आता मुंबईकरांसाठी खुशखबर आहे. मुंबईत मूळ जुन्या शौचालयांची दुरुस्ती करून पुनर्बांधणी केली जाणार आहे. पालिका शौचालयांची संख्या वाढवणार आहे. दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शौचालयांची निर्मिती केली जाणार आहे.

शुद्ध पिण्याच्या पाण्याबरोबरीने स्वच्छ स्वच्छतागृहे ही देखील नागरिकांची गरज आहे. या गरजेसाठी मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येच्या मागणीमुळे झोपडपट्ट्या, चाळींमध्ये एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या काळात ५५९ स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णय बृहन्मुंबई मनपाच्या घनकचरा विभागातर्फे घेण्यात आलेला आहे. या स्वच्छतागृहांमध्ये मोठ्या आकाराच्या आणि  चांगल्या क्षमतेच्या सुविधा केंद्र,  स्वच्छतागृहांचाही समावेश असणार आहे. मुंबईतील २४ विभागात पालिका आणि म्हाडाने झोपडपट्ट्या, चाळींसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी केली आहे; पण मागच्या काही वर्षांत पालिकेच्या विभागांतील लोकसंख्या वाढत गेली. या वाढत्या लोकसंख्येसाठी मुंबई पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागांतर्गंत स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्याच्या निर्णय झाला आहे.  या विभागाने नवीन स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णय घेतला असून ५५९ नवीन ठिकाणे शोधली आहेत. या स्वच्छतागृहांत एकूण १४ हजार शौचकुपे बांधण्यात येणार आहेत.  या स्वच्छतागृहांची ठिकाणे, त्यांचे आरेखन इत्यादींसाठी सल्लागारांचीही नियुक्ती केली होती. सध्या मुंबई आणि उपनगरात बारा सुविधा केंद्र स्वच्छतागृहे आहेत.अद्ययावत सुविधांनी परिपूर्ण असणारे पहिले स्वच्छता केंद्र फेब्रुवारी २०२२ मध्ये  धारावीत बांधण्यात आले. यामध्ये ८०० शौचालयांचा समावेश होता. या केंद्रात वॉशिंग मशिन सुविधा, आंघोळ आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया सुविधा, तर ऊर्जा निर्मितीसाठी सोलार पॅनलही आहेत.  भविष्यात अशा प्रकारची अजून पाच ते सहा केंद्र उभारली जाणार आहेत. प्रत्येक विभागात किमान दोन सुविधा केंद्र स्वच्छतागृह उभारण्यात येतील.

मुंबईतील म्हाडाच्या अखत्यारित असणाऱ्या जुन्या शौचालयांची पुनर्बांधणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय  घेण्यात आलेला आहे. सध्या मुंबईत म्हाडाची एक हजारांहून अधिक जुनी शौचालये आहेत. ही सर्व शौचलये राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहेत. त्यानंतर सर्व शौचालयांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. या स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतर  शौचालयांची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीची कामे सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. 

पालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागात झोपडपट्ट्या, चाळी, वस्त्यांमध्ये पालिकेची ३ हजार २०१ तर म्हाडाची ३ हजार ६०० शौचालये आहेत. तर रहदारी असणाऱ्या रस्त्यांवर 'पैसे द्या आणि वापरा' या तत्त्वावर ८४० शौचालये, प्रसाधनगृहे उभारली आहेत. मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येसाठी लॉट १२ अंतर्गत तब्बल २० हजार नवीन शौचकुपे उभारण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. 

मुंबई शहर आणि उपनगरातील मलकुंडासह मलवाहिनीची व्यवस्था आसपास असलेल्या भागातील  शौचालयांचे सर्वेक्षण येत्या काळात केले जाणार आहे. जिथे मलकुंड आवश्यक नाही, तिथे मलनिःसारण वाहिन्यांना जोडण्याचे काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आवश्यक तिथे मलकुंड साफ करणे, तसेच त्यांचे बांधकाम करणे असे काम दुरुस्तीअंतर्गत हाती घेतली जाणार आहेत. आवश्यकतेप्रमाणे दुरुस्तीसह पुनर्बांधकाम केले जाणार आहे.

दिल्ली, बेंगळुरूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अत्याधुनिक स्मार्ट सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार महापालिकेला डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प आराखडा) तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दिल्लीच्या धर्तीवर छत्रपती संभाजीनगर शहरात स्मार्ट स्वच्छतागृहे उभारली जातील. 

'मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे या संकल्पने अंतर्गत  शहरातील ७०० शौचालयांपैकी काही शौचालयांची किरकोळ तर काही शौचालयांची मोठ्या स्वरुपाची दुरुस्ती केली जाणार आहे. यामध्ये दरवाजे, खिडक्या, पाण्याच्या टाकी बसविणे, कडीकोंयडा बसविणे, विजेची सुविधा आदींसह इतर कामे यात केली जाणार आहेत.

ठाण्यात महापालिकेच्या माध्यमातून कंटेनर टॉयलेटची निर्मिती केली जाणार आहे.  त्यानुसार वागळे इस्टेट रोड नं. २२ येथे पहिले कंटेनर टॉयलेट उभारण्यात आले आहे. या ठिकाणी दोन मुतारी व तीन ते पाच सीट्स उपलब्ध असणार आहेत. त्यात विदेशी व देशी सीटसची देखील व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता शहरातील इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी महामार्ग आदींसह इतर महत्वाच्या रस्त्यांवर देखील अशा स्वरुपाचे ७५ टॉयलेट उभारले जाणार आहेत.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Tuesday, April 4, 2023

आमची बचत लाख मोलाची

कुणी महिलांनी मसाले बनवण्याचा व्यवसाय सुरु केलाय तर कुणी खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय सुरु केलाय, कुणी अबोली रिक्षा हाती घेतलीय तर कुणी गृहोपयोगी वस्तूंचे सुपर मार्केट सुरु केलंय, महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील अनेक गरजू महिला स्वतःचा  व्यवसाय करत आत्मसन्मानाने जगतायत, हे शक्य झालंय दिनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानामुळे. या अभियानाच्या माध्यमातून स्थापन झालेल्या बचत गटामुळे. 

पूर्वी चूल आणि मूल या दोन्होत अडकलेली गरीब घरातील बाई बचत गट स्थापन केल्यामुळे घराबाहेर पडून स्वतःचा व्यवसाय उभारू शकली. तिची स्वतःची वैयक्तिक बचत होऊ लागली. कुटुंबाला हातभार लावू लागली.  

या अभियाना अंतर्गत स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांना, त्यांच्या आवडीचा उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी बँकलिकेंज करून राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून कर्ज दिलं जातं. त्याचाच अतिशय कौशल्याने वापर करून बचतगटातील सदस्य महिला जोमाने व्यवसाय सुरू करतात. 

दिनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानातून  बचत गटांना देण्यात येणारे कर्जासाठीचे अनुदान आता हे सामाजिक परिवर्तन घडवत आहे, याची महाराष्ट्रातील कितीतरी उदाहरणं देता येतील. 

नेमकं मार्गदर्शन मिळालं, नेमक्या व्यक्तीची वा संस्थेची साथ लाभली की आयुष्य कसं बदलून जातं ते चिपळूणमधील  'दत्तकृपा स्वयंसहाय्यता महिला बचतगटा'कडे पाहिल्यावर लगेच लक्षात येतं. अवघ्या अडीच वर्षांत या गटाने केलेली प्रगती थक्क करणारी आहे. अर्थात त्यासाठी मार्गदर्शन आणि  मदत मिळाली ती 'दीनदयाळ अंत्योदय योजने'खाली 'राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियाना'ची. अभियानाच्या अंतर्गत बचतगटाच्या सदस्य महिलांना संकल्पना प्रशिक्षण, लेखाविषयक प्रशिक्षण देण्यात आलं. तसंच त्यांना नेतृत्व, संभाषण कौशल्य, बँक व्यवहार बाबतही मार्गदर्शन करण्यात आलं. साध्या खाद्यपदार्थांच्या व्यवसायाने सुरुवात केलेल्या या बचत गटाची  उलाढाल तब्बल १३ लाखापर्यंत गेली आहे. 

असेच एक उदाहरण रत्नागिरीचे. महिलाशक्ती एकत्र आली तर काय चमत्कार घडवू शकते, ते रत्नागिरी नगर परिषदेअंतर्गत विविध महिला बचतगटांनी एकत्र येऊन सुरू केलेलं सोनचिरैया सुपर मार्केट’ पाहिल्यावर लक्षात येतं. या सुपरमार्केटची केवळ कल्पनाच महिलांची आहे असं नव्हे तर व्यवस्थापन देखील महिलांनीच केलेले आहे.  अर्थात हे सारं शक्य झालंय ते रत्नागिरी नगर परिषदेतर्फे राबवण्यात येत असलेल्या केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियाना’मुळेच!   

स्वप्न उराशी बाळगून व्यवस्थित काम केल्यास कोणत्याही क्षेत्रात आपण स्वतःला सिद्ध करू शकतो. ठाणे शहरातील अबोली रिक्षांच्या महिला चालकांसाठी हे वाक्य अतिशय समर्पक ठरतं.  पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या या व्यवसायात आज अनेक महिला आत्मविश्वासाने वावरतायत. या महिला रिक्षा चालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जातेय, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरिक उपजीविका अभियान. ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने या अभियानांतर्गत कर्जासाठी अनुदान दिले जाते, हे समजल्यावर अनेक महिलांनी रिक्षा व्यवसाय स्वीकारला आहे. 

ठाणे शहरात रिक्षा चालवणाऱ्या ज्योत्स्ना दिवेकर सांगतात, 'माझ्या रिक्षाच्या व्यवसायामुळे आम्ही नवीन घर घेताना पतीला आर्थिक हातभार लावू शकले, याचे मला समाधान आहे. पूर्वी घरखर्चासाठी पतीच्या पैशांवर अवलंबून होती, पण आता स्वतः कमावत स्वतःची बचत करता येत असल्याने माझ्यात आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.'

या महिलांच्या प्रतिक्रिया दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरिक उपजीविका अभियानाची यशस्विता नमूद करतात. या अभियानाने केवळ महिलांनाच सक्षम केलं आहे असे नाही तर बेघर निवारा केंद्र, पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर योजना या माध्यमातून अनेक निराधारांना आधार दिला आहे.

याविषयी आपण सविस्तर माहिती पुढच्या लेखात घेऊया.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Friday, March 31, 2023

मुख्यमंत्र्याचे बदलते ठाणे

'मुख्यमंत्र्याचे बदलते ठाणे' या अभियानाचा शुभारंभ मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या यांच्या हस्ते डिसेंबर २०२२ मध्ये झाला. येत्या ६ महिन्यात ठाणे बदलेले दिसणार अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणेकरांना यावेळी दिली. ठाणे महापालिकेमार्फत  सहा महिन्यांच्या कालावधीत ठाण्याचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी  'मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे' हे अभियान हाती घेतलेले आहे. स्वच्छ ठाणे, सुंदर ठाणे,  कचरामुक्त ठाणे निर्माण करणे हे उद्दिष्ट यातून साध्य केले जाणार आहे. 

या अभियानाचा खड्डेमुक्त ठाणे हा महत्त्वाचा भाग आहे. ठाणे महापालिका हद्दीतील सर्व प्रमुख रस्ते खड्डेमुक्त असतील असा संकल्प या अभियानाच्या निमित्ताने ठाणे मनपाने केला आहे. 'खड्डेमुक्त ठाणे'मध्ये  १०.७० किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, ५५.६८ चौरस किलोमीटर अंतराच्या रस्त्याचे यू.टी.डब्लू.टी तंत्रज्ञानावर आधारित कॅाक्रीटीकरण, ७५.४४ चौरस किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण केले जाणार आहे. शहराचे सौंदर्यीकरण करत असताना पावसाळ्यात रस्त्यावर एकही खड्डा पडू नये यासाठी महापालिका कामाला लागली आहे. नगरविकास विभागातून मिळालेल्या २१४ कोटी रुपयांच्या निधीतून शहरातील १२७ रस्त्यांची कामे करण्यात आली आहेत. यामध्ये १२ रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, ३४ रस्त्यांचे डांबरीकरण, तर ८१ रस्ते युटीडब्ल्यूटी या हायटेक प्रणालीने बांधण्यात येणार आहेत. रस्ते दुरुस्तीची ही कामे करताना ज्या रस्त्यांवर वर्षानुवर्षे खड्डे पडतात त्यांचे काम सर्वप्रथम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे खड्डेमुक्त ठाण्याचा पालिकेचा संकल्प पूर्ण होतो की पुन्हा ठाणेकरांच्या नशिबी खड्डेमय प्रवास येतो हे येत्या पावसाळ्यात स्पष्ट होईल. सर्व नऊ प्रभाग समित्यांमधील ५२.८३० किमीचे १२७ रस्ते या उपक्रमांतर्गत दुरुस्त करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार ८२.५९ कोटींच्या निधीतून २७.७८७ किलोमीटर लांबीचे ३४ रस्‍त्‍यांचे डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. ठाणे पालिकेने सर्वप्रथम शहरात आणलेल्या युटीडब्लूटी पद्धतीने ८१ रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठाण्यातील २२.९३९ किमीचे रस्ते हायटेक बनणार आहेत.

‘खड्डेमुक्त ठाणे'प्रमाणे ‘कचरामुक्त ठाणे’ आणि ‘सौंदर्यपूर्ण ठाणे’ या माध्यमातून ठाणे शहराला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर बनवण्याचा दावा 'मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे' यात करण्यात आला आहे.  या उपक्रमात  ६०५ कोटींच्या उपक्रमांची घोषणा करण्यात आलेली आहे. यात स्वच्छ शौचालयांचाही समावेश आहे.  स्वच्छ व सुंदर ठाणे अंतर्गत शहरातील सर्व रस्ते, सार्वजनीक जागा,  पर्यटनस्थळे कायमस्वरूपी स्वच्छ ठेवणे, नेहमी कचरा पडणाऱ्या शहरातील सर्व जागा कचरामुक्त करून त्या सर्व ठिकाणी  सौंदर्यीकरण करणे. डेब्रीजमुक्त  ठाणे , शहरातील रस्ते, उड्डाणपूल यांचे यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करणे, शहराच्या स्वच्छतेत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य देणे व  सफाई कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबीयांची महापालिका रुग्णालयात मोफत आरोग्य तपासणी करणे  असे उपक्रम या अभियानात राबविण्यात येणार आहेत. 

स्वच्छ व आरोग्यदायी ठाण्याची निर्मिती करणे हे या अभियानाचा महत्त्वपूर्ण भाग असेल. शहराचे प्रवेशद्वार, प्रमुख चौक, शिल्पकृती यांचे सुशोभीकरण, रस्त्यांचे सौन्दार्यीकरण, शासकीय इमारतींची रंगरंगोटी, पादचारी पुलांची दुरुस्ती तसेच सौंदर्याकरण  हेही करण्यात येणार आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

शहरांचा विकास होतोय, महाराष्ट्र बदलतोय

शहरांचा विकास होत असताना त्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा मोठा वाटा आहे. विविध प्रकल्प विकसित करण्यासाठी एमएमआरडीएने पाऊले उचलली आहेत. नुकताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा  २०२३-२४ वर्षांचा २८,१०४.९८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ५०१४.४१ कोटी रुपये तुटीच्या या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. या अर्थसंकल्पात मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्थेच्या बळकटीकरणावर भर आहे. यंदा मुंबई पारबंदर प्रकल्प ( शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू ) आणि सूर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा प्रकल्पातील पहिला टप्पा पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

नव्या प्रकल्पांच्या कामाना प्रारंभ आणि अंतिम टप्प्यातील प्रकल्प पूर्ण करून ते सेवेत दाखल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.  एमएमआरडीएच्या वतीने सध्या मेट्रो, सागरी सेतू, उन्नत मार्ग, रस्ते सुधार असे प्रकल्प सुरू आहेत. आता सागरी मार्ग, भूमिगत मार्ग, सागरी सेतू, पूर्वमुक्त मार्ग विस्तारीकरण असे नवे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अर्थसंकल्पात २०२३मध्ये पूर्ण होणार असलेल्या आणि कामास सुरुवात होणार असलेल्या प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या वर्षांत मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) आणि सूर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा प्रकल्पातील पहिला टप्पा पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

तरतूद अशी..

वर्सोवा-विरार सागरी सेतू : २० कोटी, ऑरेंज गेट ते नरिमन पॉईंट भुयारी मार्ग: १५० कोटी, ठाणे-बोरिवली भूमिगत मार्ग: ३००० कोटी, ठाणे तीन हात नाका वाहतूक सुधारणा: १०० कोटी, चिरले ते खालापूर जोडरस्ता २०० कोटी, बाळकूम ते गायमुख सागरी किनारा मार्ग ५०० कोटी 

पालघर विकास कामे १००० कोटी, देहरजी मध्यम प्रकल्प ४४८ कोटी, भिवंडी रस्ते विकास २५ कोटी, पूर्वमुक्त मार्ग विस्तार (छेडानगर ते ठाणे) ५०० कोटी, आनंदनगर ते साकेत रस्ता ५०० कोटी, कल्याण बाह्यवळण रस्ता टप्पा एक आणि तीनसाठी १५० कोटी 

२०२३ मध्ये पूर्ण झालेले प्रकल्प(खर्च कोटी रुपयांत) कोटी 

मेट्रो २ अ : ६४१० कोटी, मेट्रो ७ : ६०२८ कोटी, एससीएलआर वाकोला-कुर्ला उन्नत मार्ग : ३०० कोटी, 

कुरारगाव भुयारी मार्ग : २६ कोटी, कोपरी आरओबी : २५८ कोटी, दुर्गाडी पूल : १०२ कोटी, नावडेफाटा उड्डाणपूल: ७५ कोटी, बोपाणे पूल : ११५ कोटी, मुंब्रा वाय जंक्शन पूल : १०७ कोटी 

यंदा पूर्ण होणारे प्रकल्प 

मुंबई पारबंदर प्रकल्प, सूर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा प्रकल्प, विमानतळ पूल, छेडा नगर उड्डाणपूल, कलिना उन्नत मार्ग, ऐरोली ते कटाई रस्ता, मोटागाव ते माणकोली पूल, बाळासाहेब ठाकरे स्मारक, अकुर्ली भुयारी मार्ग


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

कचरा वर्गीकरणासाठी प्रयत्न महत्त्वाचे

केंद्र सरकारने स्वच्छ सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतल्यानंतर सर्वत्र कचरा वर्गीकरणाची सुरुवात झाली. विविध शहरातील महानगर पालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती विविध उपक्रम राबवून नागरीकांकडून कचरा वर्गीकरण करवून घेतात. सुरुवातीला उत्साहाने कचरा वर्गीकरण करणाऱ्यांचा उत्साह कालांतराने कमी होते. मग कचरा वर्गीकरणाकडे नागरिकांचे दुर्लक्ष होते. शहरातील कचरा हा डम्पिंग ग्राऊंडवर गोळा केला जातो. एप्रिल-मेमध्ये उन्हाच्या वाढत्या तडाख्यामुळे डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यात रासायनिक बदल घडून आगी लागण्याचे प्रकार घडतात.  नागरीकांना कचरा विलगीकरणाची सवय लागावी तसेच डम्पिंग ग्राउंडवरच्या कचऱ्याचा सकारात्मक उपयोग व्हावा यासाठी मीरा-भाईंदर मनपा दोन  उपक्रम राबवित आहे.  त्या उपक्रमांविषयी माहीत करून घेण्यासाठी हा ब्लॉग वाचावाच लागेल... 

सुमारे ४५० ते ५०० टन कचरा मिरा-भाईंदर पालिका हद्दीत दररोज निर्माण होतो. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कचरा गोळा करून उत्तनच्या धावगी डोंगरावर उभारलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात टाकला जातो. या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत, तर सुक्या कचऱ्यापासून आरडीएफ (रेफ्युज डेरिव्हेटिव्ह फ्युएल) तयार केले जाते. त्यासाठी ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून देणे अपेक्षित आहे. पण नागरीकांकडून तसे होताना दिसत नाही. कचऱ्याचे वर्गीकरण न करता नागरीक घरगुती कचरा  सफाई कर्मचाऱ्यांकडे सोपवितात.  

प्रकल्पात मिश्र स्वरूपातील कचरा प्राप्त झाल्यामुळे  त्यावर प्रक्रिया करण्यात अडथळा येतो. या पार्श्वभूमीवर, मीरा-भाईंदर महानगर पालिका  नागरिकांना  कचरा वर्गीकरणाची सवय लागावी यासाठी एक उपाययोजना अवलंबविणार आहे. पालिका प्रत्येक घरावर आता बारकोड लावणार आहे. बारकोड स्कॅन केल्यावरच सफाई कर्मचारी कचरा  घेणार. या उपाययोजनेमुळे ज्या घरातून कचऱ्याचे वर्गीकरण न करता  तो तसाच सफाई कर्मचाऱ्यांकडे सोपविला जातो ते  घर सापडणार. त्या घरात स्वतः सफाई कर्मचारी कचरा विलगीकरणाची  पद्धत समजावून सांगत नागरिकांकडून ते करून घेणार.  तसेच कचरा विलगीकरणाशी संबंधित सफाई कर्मचारी, मुकादम व स्वच्छता निरीक्षकांना सर्वप्रथम  कचरा विलगीकरणाची शात्रोक्त प्रक्रिया शिकवली जाणार. 

मीरा-भाईंदर मनपा परिसरात या मोहिमेसाठी प्रभाग १३, म्हणजेच हटकेश- घोडबंदर या भागाची निवड केलेली आहे. या भागात नागरिकांच्या घरावर बारकोड लावण्यात येणार आहेत.या घरांतून कचरा उचलताना स्वच्छता कर्मचारी हे बारकोड स्कॅन करतील आणि कचरा वर्गीकरण केलेला आहे किंवा नाही याची नोंद करतील. याद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीवरून, कचरा वर्गीकरण न करणाऱ्यांना नोटिसा बजावणे तसेच दंड आकारणे अशी कारवाई केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एक विभागात ही मोहीम यशस्वी ठरल्यास, त्यानंतर संपूर्ण शहरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

मीरा-भाईंदर मनपा हद्दीत डम्पिंग ग्राउंडवरचा कचरा वाढत आहे. कारण शहराच्या लोकसंख्येत गेल्या काही वर्षांपासून वाढ होत आहे. त्यामुळे शहरात दररोज तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाणही वाढत आहे. त्याचा उत्तन येथील कचरा प्रकल्पावर ताण येऊ लागला आहे.आजच्या घडीला उत्तन येथील कचरा प्रक्रिया केंद्रात ५०० टन कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी आणला जातो. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार या प्रकल्पावर आगामी काळात भार वाढणार आहे. हा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने ओल्या कचऱ्यापासून वीज व बायोगॅसची निर्मिती करणारे एकूण १०० टन क्षमतेचे सहा बायोमिथेनेशन प्रकल्प उभारण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. यातील तीन प्रकल्प सुरू झाले असून उर्वरित तीन प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. याव्यतिरिक्त आणखी पाच प्रकल्प शहरात विविध ठिकाणी उभारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आलेला आहे. 

सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये कांदा, खोडे, नारळाची करवंटी, मोसंबीच्या साली इत्यादींपासून गॅसनिर्मिती होत नाही. त्यामुळे तेथे त्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे इथेही कचरा विलगीकरणाची गरज भासणार आहे. 

मिरा-भाईंदर पालिकेचे बायोमिथेनेशन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वित झाल्यास त्यातून सुमारे साडेचारशे मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे. या विजेची विक्री मिरा-भाईंदर शहराला वीजपुरवठा करणाऱ्या अदानी कंपनीला केली जाणार आहे. ही वीज मोजण्यासाठी नेट मिटरिंग बसवण्यासाठी संबंधित विभागाकडे आवश्यक पाठपुरावा सुरू आहे.  

आजही कुटुंबातली जुनी-जाणती माणसे आवर्जून सांगतात, कचऱ्यात लक्ष्मी नांदते.  मीरा-भाईंदर मनपा हद्दीत कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून कंपोस्ट खत, आरडीएफ (रेफ्युज डेरिव्हेटिव्ह फ्युएल) आणि वीज निर्मिती केली जात आहे. त्यांच्या विक्रीतून मनपाला आर्थिक फायदाही होणार आहे. म्हणूनच कचऱ्याचा आदर करा. कचरा वर्गीकरणाची सवय लावून घ्या.  कचरा वर्गीकरणासाठी प्रयत्न करा.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

भटक्या मांजरीची नसबंदी, नगर विकास विभागाचा निर्णय

राज्यातील विविध शहरांमध्ये भटक्या मांजरींचा वाढणारा उपद्रव कमी करण्यासाठी  नगरविकास विभागाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींनी आपल्या क्षेत्रात वावरणाऱ्या भटक्या मांजरींची नसबंदी करावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. नसबंदी केल्यास भटक्या मांजरींच्या संख्येवर नियंत्रण येऊन त्यांचा उपद्रव कमी होईल, अशी नगर विकास विभागाची  भूमिका आहे. शहरांतील भटक्या श्वानांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी नगरविकास विभागाने त्यांची नसबंदी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक शहरांत भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यात येते. त्याच धर्तीवर भटक्या मांजरींची करण्यात येणार आहे. 

राज्यातील विविध शहरांमध्ये भटक्या मांजरीचा उपद्रव अलीकडे वाढला आहे. त्यातच काही प्राणीमित्र संघटना अशा भटक्या श्वान आणि मांजरींना खाऊ घालतात. त्यांच्यावर उपचार करतात. यातून भटक्या कुत्र्यांप्रमाणे मांजरीची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोगाने भटक्या मांजरींचा उपद्रव कमी करण्या संदर्भात २०२२ मध्ये सुमोटो याचिका दाखल केली होती. त्यावर २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी भटक्या श्वानांना ज्या प्रमाणे नसबंदी करून पुन्हा शहरात सोडले जाते, त्याच धर्तीवर भटक्या मांजरीही नसबंदी करून त्यांना सोडावे असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार नगर विकास विभागाने हा निर्णय जाहीर केला असून शहर स्वच्छ ठेवण्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय उपयोगी ठरणार आहे. 

मांजरींची नसबंदी करणाऱ्या संस्थेस  ठरावीक खर्च मिळणार आहे. तर मांजरींची नसबंदी करण्याविषयी काही नियमही जाहीर केले आहेत.  

  • नसबंदी करणाऱ्या संस्थेकडे तज्ज्ञ प्राण्यांचे डॉक्टर, कर्मचारी असावेत, भूलतज्ज्ञ असावेत, 
  • शस्त्रक्रियेसाठी पुरेशी जागा असावी.
  • मांजरी पकडून नसबंदी शस्त्रक्रियेनंतर पुन्हा शहरात सोडण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी संस्थेला प्राणी जन्म - नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करण्याचा तीन वर्षांचा अनुभव असावा.
  • गरोदर मांजरींचा गर्भपात करू नये हेही नमूद करण्यात आले आहे.


Tuesday, February 28, 2023

नवी मुंबई महानगर पालिका एक दृष्टिक्षेप (भाग-२)

नव्या मुंबईची रचना ही सिडकोने केलेली आहे.  राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर असलेल्या नवी मुंबईची देशात पहिला क्रमांक मिळविण्याकडे दमदार वाटचाल सुरू आहे. या महानगरपालिकेवर राज्य व केंद्र सरकारच्या पुरस्कारांचा वर्षाव होत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नवी मुंबईची स्मार्ट सिटी व शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे.

नवी मुंबई मनपाने शहराच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य दिलेले आहे. नागरिकांना सर्वोत्तम नागरी सुविधा देण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन सुरू केले आहे. घणसोली-ऐरोली, वाशी, नेरुळ, तुर्भे येथे उड्डाणपूल उभारला आहे.  प्रत्येक विभागनिहाय मैदानांचा विकास करण्यात येत आहे. शहराच्या उत्पन्न वाढीवर काटेकोर लक्ष ठेवले जात आहे. रुग्णालय व्यवस्था बळकट केली जाणार आहे. पर्यावरण, शिक्षण, परिवहन सुविधेसह पायाभूत सुविधांची कामे सर्वोत्तम होतील, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आरोग्य सुविधा बळकट करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. नागरी आरोग्य केंद्र, माता बाल रुग्णालय, जनरल रुग्णालय या त्रिस्तरीय आरोग्य  व्यवस्थेला शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र हा चौथा स्तर जोडण्यात येणार आहे. स्वतःचे पदव्युत्तर पदवी महाविद्यालय सुरू केले जाणार असून, त्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. मनपा रुग्णालयात आधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापनाचा  नवी मुंबई मनपाने स्वतः चा असा एक  पॅटर्न तयार केला आहे. कोपरखैरणेमधील डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करून तेथे निसर्ग उद्यानाची निर्मिती केली आहे. तुर्भे येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्यातून खतनिर्मिती केली जात आहे. याशिवाय आरडीएफची निर्मितीही केली जात आहे. घनकचरा वाहतुकीसाठीही आधुनिक साधनांचा उपयोग केला जात आहे. 

नवी मुंबईमधून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू घडविण्यासाठी महानगरपालिकेने प्रत्येक विभागातील मैदानांची सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घणसोलीमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडासंकुल उभारण्यात येणार आहे. खेळाडूंसाठीही विविध योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. सीवूड दारावे येथे मनपाने तयार केलेल्या फुटबॉल मैदानाचे जागतिक स्तरावरील खेळाडूंनीही कौतुक केले आहे.

महानगरपालिका मोरबे धरण परिसरात १०० मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. याशिवाय शहरातील शाळा, प्रसाधनगृह येथेही नजिकच्या भविष्यात सौरदिवे लावण्यात येणार आहेत. शहर सुरक्षेसाठी शहरात सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून, १५०० सीसीटीव्हीचे जाळे तयार केले जाणार आहे.

ग्रंथालय आणि वाचन चळवळीला चालना देण्यासाठी नवी मुंबईने प्रयत्न सुरू केले आहेत. महानगरपालिकेने विभाग तेथे ग्रंथालय मोहीम राबविली होती. आता झोपडपट्टी तेथे ग्रंथालय उपक्रम राबविला जात आहे. सानपाडामध्ये भव्य सेंट्रल लायब्ररी उभारली जात आहे. देशातील प्रमुख लायब्ररींमध्ये या सेंट्रल लायब्ररीचा समावेश होणार आहे.  वाचनाबरोबरीने नागरिकांना चांगले ऐकण्याची सवय लागावी, नागरिकांचा कान तयार व्हावा याकरीता ऐरोली येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक येथे ज्येष्ठ विचारवंतांच्या व्याख्यानांचे आयोजन केले जात आहे. डॉ. अनिल काकोडकरांपासून अनेक मान्यवरांचे विचार या माध्यमातून शहरवासीयांना ऐकण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. 

स्वच्छता अभियानामध्ये महापालिकेने सर्वेक्षण देशपातळीवर ठसा उमटविला आहे. शहरांच्या भिंतींवर आकर्षक चित्र व संदेश रेखाटले आहेत. प्रसिद्ध

कवितांच्या ओळीही रेखाटण्यात आल्या आहेत. नवी मुंबईला भेट देणारे शहर सुशोभीकरण पाहून प्रभावित होतात. सुशोभीकरणाबरोबर स्वच्छता अभियानाला चळवळीचे स्वरूप दिले असून, देशात पहिल्या क्रमांकाचा निर्धार करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत नवी मुंबई मनपाने काही नाविन्यपूर्ण उपक्रम  केले आहेत.    इंडियन स्वच्छता लीग अंतर्गत 'युथ वर्सेस गार्बेज' संकल्पनेमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ५३ हजार युवकांचा सहभाग होता. पामबीच रोडवर मोराज सर्कल ते महानगरपालिका मुख्यालयापर्यंत ७५०० मीटर लांबीचा तिरंगा झळकविला. यामध्ये ८ हजार नागरिकांचा सहभागी झाले होते. 

वाशीच्या सेक्टर १० मध्ये स्वच्छता अभियानात २०७ तृतीयपंथीयांचा सहभाग होता. या विक्रमाची देशपातळीवर दखल घेतली गेली. 

दहिसर, मोकाशी, वालीवली, पिंपरी, निघू, नावाळी, वाकळण, बामाली, नारीवली, बाळे, नागाव, भंडाली, उत्तरशिव आणि गोटेघर या १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यानुसार याबाबतची अधिसूचना प्राथमिक अधिसूचना जाहीर झाली आहे.

तर अशाप्रकारे नवी मुंबई मनपा विविध प्रयोग राबवून शहराची वाटचाल स्मार्ट सिटीकडे करीत आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

मुंबई मेट्रो - ३ : शहरी वाहतुकीचा नवा पर्याय कुलाबा -वांद्रे-सीप्झ लाइन अर्थात अॅक्वा लाइन नागरिकांसाठी सुखद पर्याय

मुं बई ही भारताची आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच ते स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षांचं शहरही आहे. मुंबईची लोकसंख्या वाढतेय. नागरीकरण झपाट्याने होते...