Sunday, July 23, 2023

राज्यातील दरडप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांचे कायमस्वरूपरी पुनर्वसन करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार - मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडी गावावर बुधवारी रात्री दरड कोसळली; आणि  शासन तातडीने अॅक्शन मोडवर आले आहे. 

दुर्घटनास्थळी अजूनही मदतकार्य सुरू आहे. गुरुवारी (२० जुलै २०२३ )  दिवसभर इर्शाळवाडी येथे तळ ठोकून बसलेले राज्याचे मा. मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी (२१ जुलै २०२३ ) विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्या बैठकीत इर्शाळवाडीच्या दुर्घटनेचा आँखो देखा हाल उपस्थितांना मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काथला.  आणि  एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या बैठकीदरम्यान झालेल्या चर्चेत धोकादायक दरडप्रवण क्षेत्रांतील नागरिकांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याचे निर्देश देत; राज्यातील दरडप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचा निर्णय मा. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. 

स्थानिक माहितीनुसार  इर्शाळवाडी या आदिवासी वाडीमध्ये एकूण ४८ कुटुंबे वास्तव्यास असून, गावाची लोकसंख्या २२८ आहे. त्यातील सुमारे १७ ते १८ घरांवर दरड कोसळली. बचावकार्यात ९८ व्यक्तींना सुरक्षित वाचविण्यास यश आले. २२८पैकी उर्वरीत १०९ व्यक्तींचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. इर्शाळवाडी हे ठिकाण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालानुसार संभाव्य दरडग्रस्त ठिकाणाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र या दुर्घटनेमुळे आता  इर्शाळवाडीचा समावेश राज्यातील दरडप्रवण कक्षेत्रांत करण्यात आलेला आहे. 

या दरड दुर्घटनेमुळे इरशाळवाडीतील ३० कुटुंब बेघर झालेली आहेत.  त्यांची सध्या व्यवस्था ही नानिवली गावातील प्राथमिक शाळा व अंगणवाडीत करण्यात आलेली आहे.  बचाव करण्यांत आलेल्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सुविधा युक्त ६० कंटेनर्स मागविण्यात आले आहेत. त्यातील त्यातील ३० कंटेनर्स उपलब्ध झाले आहेत.  रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी प्रमाणेच आणखी आठ गावे दरडप्रवण क्षेत्रात आहेत.  गावातील लोकांनाही त्वरित सुरक्षितस्थळी स्थलांतरीत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

बचावकार्य व मदत साहित्य पोहोचवण्याच्या मोहिमेला शुक्रवारी ( २१ जुलै २०२३ ) आणखी वेग आला.  बचावकार्यात यशवंती हाइकर्स स्वयंसेवी संस्थेचे २५ स्वयंसेवक, चौकचे ३० ग्रामस्थ, वरोसेतील २० ग्रामस्थ, खोपोली नगरपालिकेचे २५ कर्मचारी, चौक ग्राम पंचायतीचे १५ कर्मचारी, निसर्ग ग्रुप-पनवेल यांचे १५ स्वयंसेवक तसेच कोलाड रिव्हर राफ्टर्स आदींचा सहभाग आहे. तसेच एनडीआरएफच्या चार पथकांतील १०० जवान व टीडीआरएफचे ८० जवान, स्थानिक बचाव यंत्रणेची पाच पथके या बचावकार्याच्या कामात मोलाची कामगिरी बजावित आहेत. 

'इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी वैद्यकीय पथके सज्ज आहे. सदर पथक  रुग्णवाहिकेसह आवश्यक अशा वैद्यकीय सुविधा आणि इतर साहित्य तत्काळ उपलब्ध करण्यात आले. बचाव करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सोयी- सुविधायुक्त कंटेनर, इतर मुलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शोध आणि बचावकार्यासाठी आवश्यक साहित्य तातडीने डोंगराच्या पायथ्याशी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. 

दरड दुर्घटनेमुळे इरशाळवाडीतील ३० कुटुंब बेघर झालेली आहेत.  त्यांची सध्या व्यवस्था ही नानिवली गावातील प्राथमिक शाळा व अंगणवाडीत करण्यात आलेली आहे.  बचाव करण्यांत आलेल्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सुविधा युक्त ६० कंटेनर्स मागविण्यात आले आहेत. त्यातील ३० कंटेनर्स उपलब्ध झाले आहेत.  बाकीचे कंटेनर्स लवकरच उपलब्ध होतील. तसेच नजीकच्या भविष्यात शासन इर्शाळवाडीतील रहिवाशांचे सिडकोच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणार आहे.  रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी प्रमाणेच आणखी आठ गावे दरडप्रवण क्षेत्रात आहेत.  गावातील लोकांनाही त्वरित सुरक्षितस्थळी स्थलांतरीत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी शासनाचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. 

इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने दरड अतिप्रवण आठ  गावांतील नागरिकांचे तातडीने स्थलांतर करण्याचे ठरविले आहे.  त्याचप्रमाणे  दरडप्रवण क्षेत्रांचे सर्वेक्षण भागांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

सध्या रायगड जिल्ह्यात असणाऱ्या महाड तालुक्यात सर्वाधिक गावे दरडप्रवण क्षेत्रात आहेत. या भागात पावसाचा जोरही अधिक असतो. जिल्ह्यातील काही भागांत गेल्या चार दिवसांत ५५० मिमीहून अधिक पाऊस झाला आहे. भारतीय जिओलॉजिकल सर्व्हेच्या अधिकाऱ्यांनी एप्रिलमध्ये आणि त्याआधी झालेल्या पाहणीत जिल्ह्यातील १०३ दरडप्रवण गावांमधील २० गावे संवेदनशील तर नऊ गावे अतिसंवेदनशील असल्याचे आढळून आले.  त्यामुळे तळीये नंतर इर्शाळवाडी येथे घडलेल्या दरड दुर्घटनेमुळे आता या संवेदनशील गावांच्या परिसरातील भूगर्भीय हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या

नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. दिवसभर पडणारा पाऊस, जमिनीच्या भेगा, भूगर्भातून येणारे आवाज अशा हालचालींची पाहणी करून हे अधिकारी दैनंदिन नोंद करणार आहेत व तो अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे  सादर करणार आहेत. यामुळे अशा दुर्घटनांची पूर्वसूचना मिळण्याची संधी मिळणार आहे व प्रशासनाला तातडीने उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. 

दरडग्रस्त गावांमध्ये खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडी हे गाव नसतानाही तिथे दरड कोसळली. यामागील कारण शोधण्यासाठी भारतीय जिओलॉजिकल सर्व्हे विभागाचे अधिकारी शुक्रवारी (२१ जुलै)  इर्शाळवाडी येथे पोहोचले. येथील भूगर्भीय हालचालींची यापूर्वी कधीच पाहणी झाली नव्हती. दोन वर्षांपूर्वी महाड तालुक्यातील तळीये येथे दरड दुर्घटना घडली व त्यानंतर जिल्ह्यात पुन्हा इर्शाळवाडीसारखी दुर्घटना घडली. अशा दुर्घटना वारंवार घडत असल्याने भूवैज्ञानिक पथक या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करणार आहेत. हे पथक अभ्यास नोंदी करून उपाययोजना सुचविणार आहेत.

रायगडप्रमाणे राज्यातील इतर ४८ दरडप्रवण भागांचा अभ्यास अशाच प्रकारे प्रशासन करणार आहे. यासह तिथल्या नागरिकांनाही तातडीने प्रशासन सुरक्षीत स्थळी हलवणार आहे.  कायम स्वरूपी पुनर्वसन करणार आहे. 


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Wednesday, July 19, 2023

झोपडपटट्यांचे रूप पालटणार मीरा भाईॅदर महापालिकेतर्फे ॲापरेशन रूद्र

शहर स्वच्छतेच्या दृष्टीने विविध  शहरांतील स्थानिक स्वराज्य संस्था  निरनिराळे उपक्रम राबवीत आहेत. या उप्रक्रमांचा एक भाग म्हणजे झोपडपट्ट्यांची स्वच्छता. हल्लीच मीरा-भाईंदर महापालिकेने 'ॲापरेशन रूद्र' नावाचे  एक अभियान  हाती घेतलेआहे.  हे  अभियान प्रामुख्याने  मीरा-भाईंदरमध्ये असणाऱ्या झोपडपट्ट्यांची स्वच्छता करून तिथल्या रहिवाश्यांच्या अंगी स्वच्छतेची सवय रुजविण्यासाठी  केला जात असलेला एक साकारात्क प्रयोग आहे. 

भाईंदर पश्चिमेला मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्टी परिसर आहे. यात गणेश देवल नगर, जय अंबे नगर, बहादूर नगर व उत्तनमधील काही भागांचा समावेश आहे. यातील काही भागांत रहिवासी सार्वजनिक ठिकाणी वाटेल तिथे कचरा टाकतात. परिणामी रस्ते व नाल्यांना कचराकुंडीचे स्वरूप होते आणि पालिकेच्या स्वच्छता मोहिमेला धाब्यावर बसवले जाते. त्यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी पसरते. पालिकेकडून वेळोवेळी स्वच्छता केल्यानंतरही हे चित्र कायम असते. या पार्श्वभूमीवर मिरा -भाईंदर पालिकेने  'ऑपरेशन रुद्र' या नावाने विशेष अभियान राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या स्वच्छता अभियानांतर्गत विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात भाईंदरमधील झोपडपट्टी परिसराचे रूप पालटणार आहे.  

'ॲापरेशन रूद्र'चे स्वरूप 

RUDRA (Rapid Urban Drive For Rejuvenation Of Slum Area) म्हणजे झोपडपट्टी क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी  बदलत्या तसेच  स्वच्छ शहरांना साजेशी अशी जलदरित्या केली जाणारी कार्यवाही.  'ऑपरेशन रुद्र' हे अभियान दोन टप्प्यांत राबविले जाणार आहे.  या अभियानाच्या लोगोचे अनावरण गणेश देवल नगर झोपडपट्टीत झाले. देवल नगर झोपडपट्टी  व जय अंबे नगर परिसरात 'ऑपरेशन रुद्र'चा पहिला टप्पा राबविला जात आहे. या अभियानांतर्गत देवल नगर झोपडपट्टी  व जय अंबे नगर परिसरातील प्रत्येक गल्लीत ओला व सुका कचरा टाकण्यासाठी डबे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.  नागरिकांनी कचरा कुठे टाकावा व कुठे टाकू नये, कचऱ्याचे वर्गीकरण कसे करावे, याविषयी जनजागृती केली जाणार आहे. त्यासाठी पथनाट्याचा आधार घेतला जाणार आहे. अभियानांतर्गत परिसरात प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री करणाऱ्यांवर तीव्र कारवाई केली जाणार आहे. अभियानासाठी तयार केलेल्या नियमांचे नीट पालन केले जात आहे की नाही याकरीता  साहाय्यक स्वच्छता निरीक्षकाची नियुक्ती केली जाणार आहे.  दोन ते तीन चाळींसाठी एक याप्रमाणे साहाय्यक स्वच्छता निरीक्षक ॲापरेशन रूद्र अंतर्गत काम करणार आहे. जे  नागरिक आठवडाभरानंतरही  घालून दिलेल्या  स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करणार नाहीत, ते 'ॲापरेशन रूद्र' च्या दंडात्मक कारवाईसाठी पात्र ठरणार आहेत. ही कारवाई कायदेशीरही असणार आहे. 

आजही शहरातील अनेक झोपडपट्टी भागांत राहणारे लोक दररोज आपला कचरा कचरागाडीत न टाकता लगतच्या नाले व खाडीपात्रात राजरोस टाकत असतात. त्यात प्लास्टिक पिशव्यांचा मोठा समावेश असतो. त्यामुळे नाले, खाड्या कचऱ्याने तुंबलेल्या असतात. पालिका पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई करते तेव्हा कचरा काढला जातो. लागलीच दुसऱ्या दिवशी पुन्हा लोक कचरा टाकून पाण्याचा निचरा बंद करतात. त्यामुळे पाणी तुंबण्याचे प्रकार घडतात.  झोपडपट्टी परिसरात स्वच्छता न राखणाऱ्यांवर तसेच प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा 'ऑपरेशन रुद्र' अंतर्गत उगारला जाणार आहे.  त्यामुळे ऑपरेशन रुद्र' हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाचा भाग बनवणार आहे. 

झोपडपट्ट्यांच्या स्वच्छतेसाठी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतर्फे राबविले जाणारे  'ऑपरेशन रुद्र' हे एक प्रकारचे रोल मॉडेल आहे. या रोल मॉडेलचा उपयोग नजीकच्या भविष्यात  मुंबई आणि उपनगरांतील झोपड्यांच्या स्वच्छतेसाठी केला जाणार आहे. 

ऑपरेशन रुद्रची वैशिष्ट्ये 

१. प्रत्येक गल्लीत ओला व सुका कचरा टाकण्यासाठी डबा दिला जाईल. पथनाट्याच्या माध्यमातून नागरिकांनी कचरा कुठे टाकावा व कुठे टाकू नये, वर्गीकरण कसे करावे याची जनजागृती केली जाईल.

२. बंदी असताना प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

३.  सहायक स्वच्छता निरीक्षकाची नियुक्ती केली असून नागरिकांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्यास आठवडाभरानंतर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Tuesday, July 18, 2023

मुंबईत सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार चार ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणार

भविष्यात पाण्याची कमतरता लक्षात घेऊन सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे महत्त्वाचे आहे.  पिण्याव्यतिरिक्तच्या वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे हा यामागील हेतू आहे. सांडपाणी कुठेही सोडून देता येत नाही. नदी-समुद्रात ते सोडले तर प्रदूषण होईल. त्यासाठी त्या पाण्यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. सांडपाणी प्रक्रिया करण्याच्या तीन पातळ्या आहेत. तिसऱ्या पातळीवरील प्रक्रिया केलेले पाणी आणखी चांगल्या दर्जाचे असते. शंभर लिटर पिण्याचे पाणी वापरले तर त्यातील साठ लिटर पाण्याचे रूपांतर सर्व प्रकारच्या वापरानंतर सांडपाण्यात होते. साठ लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली तर चाळीस ल‌टिर पाणी इतर वापरासाठी उपलब्ध होईल.

असे तज्ज्ञांचे मत आहे, आणि म्हणूनच मुंबई शहरात मोठ्या प्रमाणात जमा होणाऱ्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर व्हावा यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे.

शहरात नागरिकांना सुविधा पुरवताना शाश्वत पाणी व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे नगर नियोजनात सांडपाणी व्यवस्थापनाचे नियोजन उत्तम होणे हेच भविष्यातील उत्तम शहर निर्मितीचे उदाहरण म्हणावे लागेल. 

सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प, तसेच समुद्रालगतच्या झोपडपट्ट्यांमधील सांडपाण्याचा विसर्ग पूर्वी समुद्रात करण्यात येत होता. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेने आता पर्यावरणपुरकतेच्या दृष्टीने या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुर्नवापर करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत दक्षिण मुंबईतील चार ठिकाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार असून दररोज तब्बल चार लाख ८५ हजार लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा शौचालय आणि उद्यानांमध्ये वापर करण्यात येणार आहे.

दक्षिण मुंबईमध्ये सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पालगतचे टाटा उद्यानाजवळील शिवाजी नगर, महालक्ष्मी मंदिराच्या दक्षिणेकडील दर्या सागर, मंदिराच्या उत्तरेकडील दर्या नगर आणि ॲनी बेजंट मार्गावरील लव्हग्रोव्ह उदंचन केंद्रासमोरील मार्केडेश्वर मंदिराचा मागल भाग या चार ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. या परिसरातील वस्तीमधील लोकसंख्या सुमारे नऊ हजार ५०० इतकी आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांच्या उभारणीचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. यापैकी शिवाजी नगर येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून उर्वरित तीन प्रक्रिया केंद्रांचे कामही वेगाने सुरू आहे.

शिवाजी नगर येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रामध्ये प्रतिदिन ५० हजार लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करता येऊ शकेल. दर्या सागर येथील प्रक्रिया केंद्राची क्षमता ३५ हजार लिटर, तर दर्या नगर व मार्कडेश्वर मंदिरालगत उभारण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया केंद्राची क्षमता अनुक्रमे प्रतिदिन एक लाख लिटर व तीन लाख लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची आहे. या चारही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची एकूण क्षमता प्रतिदिन चार लाख ८५ हजार लिटर इतकी असणार आहे. हा प्रकल्प स्माईल कौन्सिलच्या माध्यमातून आयआयटी मुंबईचे माजी विद्यार्थी इंद्रकांत झा यांच्या एमर्जी एन्वायरो या स्टार्टअपने विकसित केलेल्या ‘इंटीग्रेटेड वेटलॅण्ड टेक्नॉलॉजी’वर आधारित आहे.

अशी होणार सांडपाण्यावर प्रक्रिया

प्रकल्पांतर्गत संबंधित परिसरातील मलजल किंवा सांडपाणी उदंचन पंपाच्या साहाय्याने भूमिगत टाकीमध्ये साठवण्यात येते. या टाकीमध्ये चार कप्पे असतात. प्रत्येक कप्प्यांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. दुसऱ्या स्तरात प्रक्रियेमध्ये कर्दळीसारख्या नैसर्गिक झाडांच्या मदतीने पाणी स्वच्छ करण्यात येते. विशेष म्हणजे या प्रक्रिया केंद्रांमध्ये सुरुवातीला सांडपाणी ओढणे आणि नंतर स्वच्छ पाणी सोडणे, या व्यतिरिक्त कुठेही पंप किंवा अन्य तंत्रज्ञानांचा वापर केला जात नाही.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Wednesday, July 12, 2023

वसई विरार शहराला सूर्या प्रकल्पामुळे पाणी दिलासा

मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील २७ गावांची तहान भागविण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) हाती घेण्यात आलेल्या सूर्या प्रादेशिक प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्याचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून हा टप्पा कार्यान्वित होणार आहे. हा टप्पा सेवेत दाखल झाल्यास वसई-विरार पालिका क्षेत्राला १८५ एमएलडी क्षमतेने पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे पाणी टंचाईने हैराण झालेल्या वसई-विरारकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

विरार- वसई शहराच्या कक्षा दिवसेंदिवस रुंदावत असल्यामुळे लोकसंख्येतही वाढ होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पाणी हवेच.  वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढीव पाण्याची गरज भागविण्यासाठी विरार-वसई महापालिका सज्ज झाली आहे. येत्या काही  दिवसांत सूर्या धरणाचे अतिरिक्त पाणी वसई- विरार महानगरपालिका क्षेत्राला मिळणार आहे. १८५ एमएलडी पाण्यापैकी सुरुवातीला ८० एमएलडी पाणी महानगरपालिका क्षेत्राला पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध होणार आहे.  त्या यासाठी पालिकेने ॲक्शन प्लॅन बनवला असून यामध्ये लोकसंख्येनुसार कमी पाणीपुरवठा होणाऱ्या क्षेत्राला प्राथमिक तत्त्वावर पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. २०४० मधील लोकसंख्या विचारात  घेऊन महापालिका पाण्याचे नियोजन करीत आहे.

वसई-विरार महानगरपालिकेला पाणीपुरवठा करणारी तीन धरणे असून त्यात उसगाव, पेल्हार आणि सूर्या (धामणी) यांचा समावेश होतो. यामध्ये वसई-विरारला 'सूर्या'च्या पहिल्या प्रकल्पातून १०० एमएलडी तर दुसऱ्या योजनेतून १०० एमएलडी असा एकूण २०० एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. तर उर्वरित एकूण ३० एमएलडी पाणीपुरवठा उसगाव आणि पेल्हार धरणातून होतो.

मात्र शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून हे पाणी अपुरे पडत आहे. शहरात १४२ एमएलडी पाण्याची तूट आहे. यामुळे अतिरिक्त पाण्याची गरज असल्याने एमएमआरडीए मार्फत १८५ एमएलडी पाण्याची योजना आखण्यात आली. त्याचे काम मागील दोन वर्षांपासून सुरू असून ते सद्यस्थितीत पूर्ण झाले वसई-विरार शहर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय आहे. त्यामुळे पालिकेला पाणीपुरवठा करण्यासाठी एमएमआरडीए सज्ज झाली आहे. दुसरीकडे एमएमआरडीए हे पाणी सूर्यापासून काशीद-कोपरपर्यंत आणणार आहे. यासाठी काशीद-कोपर येथे जलकुंभ तयार करण्यात आले आहे. तर काशीद - कोपरच्या पुढे वसई- विरार शहरात सर्व ठिकाणी हे पाणी पोहोचवण्यासाठीचे काम पालिकेमार्फत होणार आहे. या पाण्यापैकी ८० एमएलडी पाणी पहिल्या टप्प्यात येणार असल्याचे पालिकेने जाहीर केले होते. त्यामुळे हे पाणी शहरात वितरीत करण्यासाठी पालिका सज्ज झाली आहे

वसई- विरार महापालिकेतर्फे या पाण्याच्या वितरणासाठी नव्याने जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे, मात्र ते पूर्ण न झाल्याने पालिकेच्या आधीच्याच जलवाहिन्यांमधून हा पाणीपुरवठा होणार आहे. शहरातील अनेक भागांत कमी पाणीपुरवठा होत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे लोकसंख्येच्या अनुषंगाने कमी घेऊन १८५ एमएलडी पाणीपुरवठा होत असलेल्या भागात प्राधान्याने हे पाणी देण्यात येणार आहे. यामध्ये विशेषतः विरार, नालासोपारा आणि इतर शहरांचा समावेश असून या भागातील सर्वेक्षणानुसार नजीकच्या भविष्यात  पाण्याचा पुरवठा नागरिकांना कारण्यात येणार आहे. 

सूर्या धरणाचे अतिरिक्त पाणी मिळाल्यावर वसई-विरार महापालिका  नव्याने नळजोडण्याही देणार आहे. वसई-विरार शहरात पाण्याची तूट असल्याने तीन वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेने नव्याने जलवाहिन्या जोडणी देण्यास बंद केले होते. ही बंदी अजूनही कायम असून त्यामुळे जोडणीसाठी मागणी केलेल्यांचे अर्ज आजही प्रतीक्षेत आहेत. सूर्याचे अतिरिक्त पाणी आल्यानंतर नव्याने नळजोडण्या देण्यात येणार असल्याचे पालिकेने सांगितले होते. मात्र आता हे पाणी आल्यानंतर लवकरच वसई-विरार महापालिका जलवाहिन्या नव्याने देणार आहे.. यासाठी अर्ज केलेल्यांनी मालमत्ता कर भरल्याची पावती आणि अतिरिक्त जोडणी हवी असल्यास पाणीपट्टीची पावती जमा करण्याचे आवाहन महापालिकेने  केले आहे. त्यामुळे नव्याने जलवाहिन्यांसाठी प्रतीक्षा यादीमध्ये असलेल्यांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे.

सूर्याचे १८५ एमएलडी पाणी शहरात पोहोचविण्यासाठी, जलवाहिन्या टाकणे आणि इतर वितरण व्यवस्थेसाठी पालिकेने ६५ कोटींचा खर्च केला आहे. यासाठी पालिकेतर्फे जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. १०.५ किलोमीटरच्या जलवाहिन्या यासाठी टाकण्यात येत असून यापैकी साडेतीन किलोमीटर जलवाहिन्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम येत्या नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत करण्यात येणार असून त्यानंतर पाणी शहरात वितरित करण्यात येणार आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Friday, June 30, 2023

शहरातील नैसर्गीक स्रोत पुनरुज्जीवित करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न

शासनाने विविध शहरातील नैसर्गीक जलस्रोत पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  त्यासाठी शासनाने  विहिरी तसेच तळींची  स्वछता करण्यास सुरुवात केली आहे. कारण विहिरी तसेच तळ्यांमध्ये  गाळ व केरकचरा साचून राहिल्याने त्यातील पाण्याचे नैसर्गिक झरे बंद होतात. त्यामुळे नागरिकांना पाणी मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. हे पाण्याचे नैसर्गिक जलस्रोत टिकवून राहावे व नागरिकांना वापरासाठी दर्जेदार-शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनाने हा निर्णह घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे वसईतील १२० विहीरी होणार पुनर्जिवित होणार; तर 'अमृत' योजनेतून ठाणे शहरातील १५ ठिकाणच्या तलावांचे संवर्धन केले जाणार आहे. 

लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी, स्वच्छ, शास्वत व पर्यावरणपूर्वक शहरे तयार करण्यासाठी अटल मिशन  फॉर रिज्युवेनेशन अंड ॲण्ड अर्बन  ट्रान्सफॉरमेशन (अमृत) या महत्वाकांक्षी अभियानाची घोषणा मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते केंद्र शासनातर्फे दिनांक २५ जून २०१५ रोजी करण्यात आली.  शहरातील रहिवाशांना पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, नागरी परिवहन पुरवणे, शहरामध्ये प्रामुख्याने गरिबांसाठी नागरी सुविधांची निर्मिती करून शहरातील नागरिकांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे;  शहरातील प्रत्येक घरासाठी प्रचलित निकषानुसार पाणीपुरवठा करणे, शहराच्या स्वच्छतेकरिता मलनिःसारण, मलव्यवस्थापन व पर्जन्यजल वाहिनीची व्यवस्था करणे, शहरामध्ये मोकळ्या जागा, हरित क्षेत्रे, शहरातील परिवहन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करून प्रदूषण कमी करणे व इतर सुविधांची निर्मिती करणे ही अमृत अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. 

महाराष्ट्रात अमृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मा. उपमुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री  देवेन्द्र फडणवीस सरकारच्या कारकिर्दीत बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, नागपूर महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, नाशिक महानगरपालिका, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, वसई विरार महानगरपालिका, औरंगाबाद महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका, सोलापूर महानगरपालिका, मीरा भाईंदर महानगरपालिका, भिंवंडी –निजामपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका, नांदेड – वाघाळा महानगरपालिका, कोल्हापूर महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका, मालेगाव महानगरपालिका, जळगाव महानगरपालिका, अकोला महानगरपालिका, लातूर महानगरपालिका, धुळे महानगरपालिका, अहमदनगर महानगरपालिकाझ, चंद्रपूर महानगरपालिका, परभणी महानगरपालिका, इचलकरंजी नगरपरिषद, जालना नगरपरिषद, अंबरनाथ नगरपरिषद, भुसावळ नगरपरिषद, पनवेल नगरपरिषद, कुळगाव – बदलापूर नगरपरिषद, बीड नगरपरिषद, गोंदिया नगरपरिषद, सातारा नगरपरिषद, बार्शी नगरपरिषद, यवतमाळ नगरपरिषद, अचलपूर नगरपरिषद, उस्मानाबाद नगरपरिषद, नंदुरबार नगरपरिषद, वर्धा नगरपरिषद, उदगीर नगरपरिषद, हिंगणघाट नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रांची निवड करण्यात आलेली आहे. 

अमृत २.० अभियानांतर्गत राज्यात एकूण २७ हजार, ७०० कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील, याकरिता ९ हजार, २८५ कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसाहाय्य प्राप्तं होईल. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार उपलब्ध होणारा आर्थिक हिस्सा व राज्य शासनाचे अर्थसाहाय्य मिळून सुमारे १८ हजार, ४१५ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. या अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ५२.८१ टक्के, मलनिस्स्सारण प्रकल्पांसाठी ४१.३५ टक्के व जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच हरीत क्षेत्र प्रकल्प विकसीत करण्यासाठी ५.८४% निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. या अभियानांतर्गत दशलक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना दहा टक्के किमतीचे प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) उभारण्यात येणार आहेत. त्याकरिता कमाल ६० टक्के मर्यादपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएप) उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. भारत सरकारने सुरू केलेली 'अमृत २.०' योजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील फडणवीस-शिंदे सरकारच्यावतीने घेतल्यानंतर त्यांनी जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या महत्त्वपूर्ण कामाला सुरुवात केली आहे.  

वसई-विरार शहरात विविध ठिकाणी तीनशेहून अधिक विहिरी आहेत. मात्र काही ठिकाणच्या विहिरीत गाळ व केरकचरा साचून राहिल्याने त्यातील पाण्याचे नैसर्गिक झरे बंद झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना पाणी मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. हे पाण्याचे नैसर्गिक जलस्रोत टिकवून राहावे व नागरिकांना वापरासाठी दर्जेदार-शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी वसई-विरार महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून विहिरींच्या स्वच्छतेची मोहीम हाती घेण्यात आली  आहे.  या स्वच्छता मोहिमेत विहिरींमध्ये वर्षभर जमा झालेला कचरा, घाण, गाळ काढण्यात आली आहे. आतापर्यंत  महापालिकेने शहरातील १२० हून अधिक विहिरी स्वच्छ केल्या आहेत. त्यामुळे या पावसाळ्यात वसईतील १२० विहीरी  पुनर्जिवित होणार, यावर वसई-विरार महापालिकेचा विश्वास  आहे.

तलावांचे शहर अशी ओळख असणाऱ्या ठाणे शहरातील १५ तलावांच्या संवर्धन व सुशोभीकरणाची  राज्यस्तरीय कामे  केंद्र शासनाच्या अमृत २ योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या अमृत २ योजनेंतर्गत केली जाणार आहेत.  या योजनेंतर्गत तलावामध्ये संरक्षण (गॅबियन) भिंत, आतील भिंत (कुंपन), आसनव्यवस्था, जॉगिंग ट्रॅक, फूटपाथ, रेलिंग आदी कामे करण्यात येणार आहेत. याशिवाय शुद्धीकरणाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. कारंजा, विद्युतीकरण, सुरक्षा यंत्रणेसाठी सीसी टीव्ही आणि मनोरंजनासाठी ध्वनी यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.या तलावांच्या सुधारणा व सुशोभीकरणासाठी एकूण ५९.९४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकार १४.९८ कोटी, तर राज्य सरकार १४.९८ कोटी खर्च करणार आहे; तर महापालिका प्रशासन ५० टक्के तत्त्वावर २९ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.त्यानुसार शहरातील वागळे इस्टेटच्या रायलादेवी तलावासह अन्य १४ तलावांचा कायापालट होणार आहे. कळव्यातील मुख्यतः तुर्फे पाडा, खारेगाव, हरियाली, शिवाजी नगर, कौसा, कोलशेत, दातिवली, देसाई, ब्रम्हाळा, आंबे-घोसाळे, कचराळी, कमल, खिडकाळी या तलावांचा समावेश आहे. 

ठाणे शहरात सुमारे ३५ तलाव आहेत. या तलावांमधील पाण्याचा वापर होताना दिसून येत नाही. त्याचबरोबर शहरात एकूण ५५५ विहिरी आहेत. त्यापैकी पालिकेच्या ३५० विहिरी आहेत, तर उर्वरित खासगी विहिरी आहे. पालिकेच्या ३५० विहिरींची प्रशासनाकडून दरवर्षी सफाई करण्यात येते, परंतु त्यातील पाण्याचा वापर होताना दिसून येत नाही. तसेच शहरात तलाव आणि विहिरी असे जलसाठे उपलब्ध असतानाही त्याचा वापर पाणी बंदच्या काळात तसेच  इतर कामांसाठी होऊ शकतो. यामुळे टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो.  त्यासाठीच ठाण्यातील घोडबंदर भागातील ६७ विहिरी पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या कामांवर ५० कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे, 

अशाप्रकारे जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यात सरकारला यश आले, तर त्याचा फायदा पुढील अनेक पिढ्यांना होऊ शकतो. बुजलेले जलस्रोत पुन्हा नव्याने वाहते राहावेत, यासाठी प्रयत्न होणेदेखील आवश्यक आहे. राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये यासारख्या योजनांची नितांत आवश्यकता होतीच. पिण्याचे पाणी बांधकाम आणि अन्य औद्योगिक कामांसाठी वापरले जात होते, पर्यायाने त्याचा दुरूपयोग होत होता. मात्र, या निर्णयामुळे पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भरून निघेल, हे निश्चित.  शिंदे सरकारने या कामांचा शुभारंभ ठाणे तसेच वसई विरार शहरातील नैसर्गीक जलस्रोतांपासून केला आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Wednesday, June 21, 2023

राज्यात ग्रीन स्पेस बहरणार नगर विकास विभागाचा निर्णय

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करून त्यानंतर पुनर्प्राप्त होणाऱ्या जागेवर ग्रीन स्पेस तयार करण्याचा शासन निर्णय नगर विकास विभागाने जाहीर केल्यावर राज्यात हा प्रकल्प राबवण्यासाठी महापालिका, नगरपरिषदेअंतर्गत प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. 

शहरात जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून या कछऱ्याची विल्हेवाट लावणे आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जागेची पुनर्प्राप्ती करून घेणे आवश्यक आहे. जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया केल्यावर पुनर्प्राप्त होणाऱ्या जागेवर ग्रीन स्पेस तयार करण्याकरिता सदर जागेवर बगीचा, क्रीडांगण तयार करणे किंवा घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्र व मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानात शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन, शाश्वत स्वच्छता, साचलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया, सांडपाण्यावर प्रक्रिया, जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया असे महत्त्वाचे घटक आहेत. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.० अभियानांतर्गत शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन कृती आराखडानुसार आणखी १५८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बायोमायनींग प्रकल्पास मान्यता देण्याचेहि प्रस्तावित आहे. 

ग्रीन स्पेस कशासाठी ?

शहरात जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जागेची पुनर्प्राप्ती करून घेणे आवश्यक आहे, तथापि अनेक ठिकाणी त्या जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पर्यावरण पोषण पद्धतीने पुनर्प्राप्ती होत नाही, यवास्तव त्या जागेचा बकालपणा कमी करण्याच्या उद्देशाने ग्रीनस्पेसचे निर्देश नगर विकास विभागामार्फत देण्यात आले आहेत. 

अमरावती महापालिकेत ग्रीन स्पेसला सुरुवात 

नगर विकास विभागाच्या या निर्देशांची अंमलबजावणी राज्यात ठिकठिकाणी सुरु झाली आहे. अमरावती महापालिकेत ग्रीन स्पेस तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. कचऱ्याच्या डोंगरात वसलेल्या सुकळी कंपोस्ट डेपोसह अकोला कंपोस्ट डेपोचे बकालपण नष्ट करण्यासाठी तेथे ग्रीनस्पेस तयार करण्यात येणार आहे. त्या ग्रीनस्पेस अंतर्गत बगीचा, क्रीडांगणे, तयार करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. महापालिकेला तेथे घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र व मलनिस्सारण केंद्र उभारता येणार आहे. 

हिरवळीसाठी मुंबईतही वेगळे प्रयत्न 

मुंबईत खासगी संस्थांच्या मदतीने येत्या काळात हिरवळीत वाढ करण्याचा प्रयत्न मुंबई महापालिका करणार आहे. झाडांची संख्या कमी असलेल्या विभागांतील मोकळ्या जागा आणि शाळांच्या परिसरात अधिकाधिक झाडे लावून परिसरात आल्हाददायक ‘हिरवळ दाटे चोहीकडे’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न यातून केला जाणार आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात यासाठी विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत.

मुंबईतील वृक्षसंपदा जतन व संवर्धन करण्यासाठी पालिकेकडून नवीन उपक्रम हाती घेतले जातात. अनेक वर्षांपासून वृक्षसंवर्धन आण‍ि वृक्षारोपणाचे कार्य सुरू असल्याने मुंबईकरांच्या अवतीभोवती वृक्षराजी वाढलेली आढळत असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. वृक्षसंपदा वाढविण्यासाठी करण्यासाठी पालिकेकडून होत असलेल्या प्रयत्नांची दखल अलीकडे जागतिक स्तरावरही घेण्यात आली आहे.

पर्यावरणाचे संवर्धन काळाची गरज असून मुंबईत वृक्षारोपण करण्यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस) आणि वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआय) यांच्यासमवेत महापालिकेने चेंबूर चिता कॅम्प येथील शहाजीनगर व‍िद्यालयात वृक्षारोपण उपक्रमाचा शुभारंभ केला. मुंबईतील संवेदनशील वॉर्डात ‘ग्रीनिंग सोल्युशन्स’ सुरू करण्यासाठी भागीदार संस्थांसोबत सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा चेंबूर हा एक प्रभाग आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Tuesday, June 20, 2023

समूह विकास योजनेतून ठाणेकरांना लवकरच हक्काचे घर मिळणार


आशियातील सर्वांत मोठ्या समूह विकास अर्थात क्लस्टर योजनेचा शुभारंभ नुकताच मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ठाण्यात करण्यात आला. या योजनेच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात तब्बल दहा हजार घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. १५०० हेक्टरवर ही महत्त्वाकांक्षी योजना आकारास येणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत व अधिकृत असलेल्या धोकादायक तसेच अतिधोकादायक इमारतींतील रहिवाशांना भविष्यात स्वतःचे हक्काचे घर उपलब्ध होणार असल्याने त्यांना दिलासा मिळेल. 

ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या धोकादायक अनधिकृत व अधिकृत इमारतींचा सुनियोजित व संपूर्ण नागरी पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास व्हावा यासाठी एकूण ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील अत्यंत दाटीवाटीचे क्षेत्र असलेल्या किसननगर नागरी पुनरुत्थान आराखडा क्र. १२मधील नागरी पुनरुत्थान योजना क्र. १ व २च्या प्रत्यक्ष कामाचा शुभारंभ नुकताच मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. नागरी पुनरुत्थान १ व २ची अंमलबजावणी सिडको प्राधिकरणामार्फत होणार आहे. 

किसननगर भागात समूह पुनर्विकास योजनेचा (क्लस्टर) पहिला टप्पा राबविण्यासाठी परिसरातील राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या मालकीचे असलेले मोकळे भुखंड ताब्यात घेऊन त्यावर क्लस्टर योजनेतील इमारती उभारण्यासाठी पालिकेने हालचाली सुरु केल्या आहेत. या इमारतींची उभारणी केल्यानंतर त्याठिकाणी योजनेतील लाभार्थींना घरे देऊन त्यांच्या राहत्या इमारती पाडून त्याजागी आराखड्यानुसार इमारतींसह इतर सोयी सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहेत. योजनेतील लाभार्थींकरिता संक्रमण शिबीरांची उभारणी करण्यासाठी दिड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याबरोबरच मोठा निधी खर्च होणार असून हे सर्व टाळण्यासाठीच पालिकेने हा नवा पर्याय शोधला आहे. 

ठाणे महापालिका क्षेत्रात २५ ते ३० वर्षांपुर्वी उभारण्यात आलेल्या अनेक बेकायदा इमारती धोकादायक झाल्या असून यातील नागरिकांना हक्काचे आणि सुरक्षित घर मिळावे यासाठी शहरात समुह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी शहरातील विविध भागांचे एकूण ४५ नागरी पुनर्निर्माण आराखडे तयार करण्यात आले असून त्याचे एकूण क्षेत्र १५०९ हेक्टर इतके आहे. त्यातील लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, आझादनगर, गोकुळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि स्थानक परिसर या भागातील १२ आराखड्यांना यापुर्वीच मान्यता मिळाली आहे. असे असले तरी या योजनेचा पहिला टप्पा किसननगर भागात सिडकोच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. 

या योजनेत बाधित होणाऱ्या इमारती पाडून त्याजागी नव्या इमारती उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी बांधकाम पाडकामाचे दर आणि ठेकेदार निश्चित करण्याकरिता पालिकेने निविदा काढण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरु केल्या होत्या. या इमारती पाडण्याआधी तेथील रहिवाशांना दुसऱ्याठिकाणी स्थलांतरित करावे लागणार असून त्यासाठी संक्रमण शिबीरे पालिकेला उभारावी लागणार आहेत. संक्रमण शिबीरांच्या उभारणीसाठी दिड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याबरोबरच मोठा निधी खर्च होणार आहे. त्यानंतर रहिवाशांना संक्रमण शिबीरात स्थलांतरीत करून योजनेतील इमारती उभारण्याचे काम हाती घ्यावे लागणार असून त्यासाठी एक ते दिड वर्षांचा काळ लागणार आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी पालिकेच्या क्लस्टर विभागाने आता परिसरातील राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या मालकीचे असलेले मोकळे भुखंड ताब्यात घेऊन त्यावर क्लस्टर योजनेतील इमारती उभारण्यासाठी कृती केली जाईल. आणि येत्या काळात लवकरच ठाणे शहरात अनधिकृत घरात राहणाऱ्या नागरिकांना समूह विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून हक्काचे घर मिळेल.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

मुंबई मेट्रो - ३ : शहरी वाहतुकीचा नवा पर्याय कुलाबा -वांद्रे-सीप्झ लाइन अर्थात अॅक्वा लाइन नागरिकांसाठी सुखद पर्याय

मुं बई ही भारताची आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच ते स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षांचं शहरही आहे. मुंबईची लोकसंख्या वाढतेय. नागरीकरण झपाट्याने होते...