How do cities grow

Why is it that some cities are known as World cities? How do they hold together so many diverse people? What makes them grow? There are many reasons for it ranging from history to geography to commerce but the short answer is that these cities grow because they give all comers to the city an opportunity to grow. 

Urbanisation is linked with economics; increased job opportunities, a centralised market, better pay and higher individual wealth have all drawn people to cities. However, every World city offers something apart from jobs and the ease of doing business. And that is quality of life.

World cities are able to see tomorrow and adapt  to the times and now also the climes. They are a step ahead of other cities which are expanding but not necessarily growing.

Finance minister Nirmala Sitharaman underlined this point while presenting the budget for 2022-23. She said that orderly urban development is critical for mega cities to become centres of economic growth and for Tier-2 and 3 cities to gear up for the future. “This would require us to re-imagine our cities into centres of sustainable living with opportunities for all, including women and youth, ” she said.

Maharashtra, whose capital Mumbai is the most dynamic business city in the country, has been ticking all the boxes in this regard.

Thanks to the foresight of its politicians and planners, Mumbai rivals Shanghai as global financial hub. The best and the brightest in the country flock to Mumbai as does anyone with a dream.

Taking the glorious tradition forward are Urban Development minister Eknath Shinde and Secretaries Bhushan Gagrani and Mahesh Pathak.

Under this team, even the urban poor has got a shot at the future through the innovative cluster redevelopment scheme. 

The city’s quality of life is set to improve with the completion of mega-infrastructure projects such as the coastal road and the metro lines as well as the Mumbai Climate Action Plan under which electric vehicles are being promoted in a big way. 

 A hundred new clinics are being opened on the lines of the mohalla clinics in Delhi, digital teaching and tabs are being introduced in civic schools.

This all-round development provides the springboard for accelerated economic growth which has made Mumbai a World city.

Click the links below to visit UDD Social Media Platforms :

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

 Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

 Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

 Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

शहरं मोठी कशी होतात ?

जागतिक व्यापार केंद्र असलेले शांघाय किंवा विकासाचा कायमच ध्यास घेतलेले  भारतातील मुंबई, बंगळूर या शहरात एका निरीक्षकाच्या नजरेतून  फेरफटका मारल्यावर तुम्हाला हा  प्रश्न नक्की  पडेल, 'ही शहरं मोठी कशी होतात ?' नेमकं काय असतं या शहरात जे जागतिक स्तरावर नावाजलं जातं?  या शहरात अशी कोणती गोष्ट असते जी पर्यटकांना, उद्योगधंद्यांना आकर्षित करते.. याचे उत्तर एकच देता येईल.. शहरीकरण हेच उद्याचे भविष्य आहे, हे या शहरांनी ओळखलेले असते आणि म्हणूनच कि काय, आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन आणि सामाजिकदृष्ट्या ही शहरे काळाच्या एक पाऊल पुढे असतात. राज्यातील इतर शहरांना विकासाचे आदर्श ठेवत असतात. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२ च्या अर्थसंकल्पात शहरीकरणाच्या नेमक्या याच मुद्द्यावर भाष्य केले, त्या म्हणाल्या, “ स्वतंत्र भारताच्या शंभरीपर्यंत निम्म्याहून जास्त लोकसंख्या ही शहरी भागात वास्तव्यास असेल आणि याची पूर्वतयारी करण्यासाठी सुनियोजित शहरी विकास अत्यंत महत्वाचा आहे. यातून शहरांची आर्थिक क्षमता, उपजीविकेच्या संधी यांचे परीक्षण करण्यास मदत होईल. याशिवाय राज्यातील मुख्य शहरांच्या आर्थिक विकासाकडे  अधिक लक्ष केंद्रित करून पूरक केंद्र उभारण्यासाठी नियोजन करायला हवे. उच्च दर्जाचे शहर विकास नियोजक, मार्गदर्शक आणि शासन यांच्या एकत्रित कृतीतून हा शहरी विकास साध्य होणार आहे.” 

अर्थसंकल्पात शहर नियोजनाविषयी मांडलेल्या या अत्यंत महत्वाच्या निरीक्षणानुसार महाराष्ट्रातील शहरांच्या विकासाचा हा प्रवास यापूर्वीच सुरु झाला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

नगर विकास मंत्री मा. एकनाथ शिंदे, नगर विकास विभाग प्रधान सचिव (१) भूषण गगराणी, नगर विकास विभाग प्रधान सचिव (२) महेश पाठक, यांच्या उत्कृष्ट नियोजन आणि समन्वयातून ही नवी शहरे आकाराला येत आहेत. 

एकांगी विकास महत्वाचा नसून शहरातील गरीब आणि श्रीमंत या दोन्ही गटातील नागरिक आनंदी जीवन जगले पाहिजेत या दृष्टिकोनातून नियोजनबद्ध विकास सुरु आहे.  

समूह विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून बेकायदा बांधकामातील रहिवासी नागरिकांचा पुनर्विकास करणे, धारावीसारख्या मुंबईतील सगळ्यात मोठ्या झोपडपट्टीत शंभरहून अधिक शौचकूप असलेले सुविधा केंद्र उभारणे तर एकीकडे प्रदूषणमुक्त प्रवासासाठी विद्युत वाहनं उत्पादन आणि विक्रीवर भर देणे, मेट्रो सारखे प्रवासासाठीचे सुखकर पर्याय विकसित करणे, आरोग्य व्यवस्था आणखी भक्कम करण्यासाठी शहरात शासनाची अतिरिक्त आरोग्य केंद्रांची आखणी आणि त्याचे नियोजन करणे, मुळा-मुठा नदी, मिठी नदीचे शुद्धीकरण करून पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवण्यासाठी उपाययोजना करणे, नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पदपथ विस्तारीकरण, सायकल ट्रॅक निर्मिती करणे, शहरात आर्थिक दुर्बल नागरिकांना उत्तम दर्जाची शासनाची  शिक्षण व्यवस्था देऊ करण्यासाठी महापालिका शाळांमध्ये  डिजिटल क्लासरूम, टॅब अशा सुविधा देऊन खगोलशास्त्रीय प्रयोगशाळा निर्मिती करणे अशी शहर विकासाची कितीतरी उदाहरणे देता येतील.. 

भविष्यात वाढणाऱ्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजांचा विचार करून शहरातील नागरिक, संस्था, विविध तज्ज्ञ, शहर अभ्यासक यांच्या एकत्रित सहभागाने विकसित शहरांची  निर्मिती करणे, हेच आहे का उत्तम नियोजनाचे गमक ? तर नक्कीच होय.. भविष्यातील शहरं याच धर्तीवर उभी राहत आहेत. एकटे शासन शहर विकासाचे कर्ते नसून नागरिक, अभ्यासकांच्या एकत्रित कृतीतून आणि सहभागातून आपण भविष्यातील शहरांचा चेहरा बदलणार आहोत. 

सध्या महाराष्ट्रात सुरु असलेले विविध प्रकल्प, नवनवीन बदल, प्रवासाचे पर्याय भविष्यात  नव्या पिढीला शहरांतर्गत अत्याधुनिक सेवा-सुविधांची, उत्तम स्वास्थ्याची भेट देण्यासाठी आदर्श ठरतील, अशी नगर विकास विभागाला खात्री आहे.   

एक नागरिक, निरीक्षक आणि पर्यटक अशा तिन्ही दृष्टीने आपण या शहरांचा विकास होताना टप्प्याटप्प्याने पाहिला असेल  तर जुनी शहरं आणि नवी शहरं यातील सुधारणा आपल्याला लक्षात येतात आणि ‘ही शहरं मोठी कशी होतात’ याचे उत्तर आपसूकच मिळते.

Click the links below to visit UDD Social Media Platforms :

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

 Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

 Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

 Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

Dream comes true in Maximum City

Mumbai is not just a city but also a state of mind. It’s din, its energy, its optimism is addictive. Just breathing in Mumbai gives you a high. No one who have lived here for five years can adjust to life anywhere. Even Mumbai’s satellite townships are a pale shadow of the Maximum City.

A house of one’s own in Mumbai is therefore such a matter of pride. The real estate prices here though are higher than its skyscrapers. Many long-time residents of the city are therefore trapped not only in small tenements but also in old buildings which are well past their lifespan.

They have just one option; to sell the flat and to move to the outskirts of the city. However, residents of 388 de-cessed buildings in the Parel-Worli belt do not even have that option.These are tenants of buildings owned and redeveloped by MHADA three decades ago and of buildings constructed for tenants by BMC around the same time.

Over the years, these buildings have become creaky but there is no provision in the law to redevelop them. Their status as MHADA-owned properties and a cap on FSI, made them unattractive for private developers. And MHADA has its hands full. In effect, thousands of families were condemned to living in vertical slums which could come down crashing anytime like a pack of cards. 

This lacuna in the law leading to a humanitarian crisis was sought to be filled last week by a proposed amendment to the Unified Development Control and Promotion Regulation, thanks to the initiative of Urban Development Minister Eknath Shinde. 

The amendment awards an FSI of 3, plus an incentive FSI, whichever is higher, to raze and redevelop these 388 buildings and provide the old tenants with 300 sq ft flats on the same plot. The ownership of the building though remains with MHADA.

Overnight, the residents’ despair has turned to joy. They not only will get new houses but bigger houses and that, too, in the same locality. This is why Mumbai is called the city of dreams. This is why no Mumbaikar wants to leave Mumbai.

Click the links below to visit UDD Social Media Platforms :

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

 Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

 Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

 Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

मुंबईकर सुखावला...

मुंबईकर... मुंबईत दिमाखात राहणारा सर्वसामान्य घरातला एक गट. तसे, मुंबईकरांचे अनेक गट सांगता येतील. उच्च मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय.. आणि इतर.. हे गट अनेक असले तरी या प्रत्येक गटाने गेली अनेक वर्ष आपल्यामागे एक बिरुद मोठ्या आनंदाने कायम मिरवलंय, ते म्हणजे 'मुंबईकर' असण्याचे..  आपण राहत असलेल्या शहराविषयी अभिमान प्रत्येकालाच असतो पण मुंबईत राहणाऱ्या कुणालाही 'मुंबई'शिवाय करमत नाही..कुठलं शहर आपलंस वाटत नाही.. हे सगळं आता लिहिण्याचं कारण ? ते कारणही आहे इथला मुंबईकर.

ही गोष्ट आहे मुंबईतील सर्वसामान्यांची, त्यांच्या आनंदाची ! 

विचार करा.. तुम्ही गेली अनेक वर्ष मुंबईतील म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या विनाउपकरप्राप्त धोकादायक इमारतीत तुटपुंज्या जागेत राहताय.. या इमारतीवर मुंबई महापालिकेचाच हक्क.. तुम्ही तिथे भाड्याने राहताय. त्यात या इमारती म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्बांधणी केलेल्या.. म्हणजे शासकीय नियमावलीत तरतूद नसल्याने या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नच नाही..  विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत. अशा परिस्थितीत  मोठ्या घराचे स्वप्न सोडाच, मुंबईतील भविष्याविषयीच इथे प्रश्न असतो.. धोकादायक इमारतीतच वास्तव्य करायचे किंवा एक तर मुंबई सोडून कुठे दुसऱ्या शहरात जायचे हा अंतिम पर्याय तुम्हाला दिसेल. 

मात्र नगर विकास विभागातर्फे नुकत्याच जाहीर झालेल्या नवीन नियमावलीनुसार मुंबईकरांची ही चिंता कायमची मिटणार आहे. 

मुंबईकरांची  ही चिंता नगर विकास मंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांनी ओळखली आणि गेली अनेक वर्ष विनाउपकरप्राप्त धोकादायक इमारतीत  कमी जागेत राहणाऱ्या मुंबईकराला त्याच्या हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरु केले. याचेच फलित म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) ने पुनर्बांधणी केलेल्या किमान ३० वर्षे जुन्या झालेल्या विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग कायमचा मोकळा झाला.

आता नगर विकास विभागातर्फे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमनुसार  म्हाडाने पुनर्बांधणी  केलेल्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी  सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार नगर विकास विभागाच्या नियोजनातून विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत नमूद केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार रहिवाशांना ३०० चौरस फूट कार्पेट क्षेत्रफळ आणि त्यावर ३५ टक्के फंजिबल चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार असल्याने हा पुनर्विकास शक्य झाला असून मुंबईतील अनेकांचे वास्तव्य कायम राहील हे निश्चित. 

या अंतर्गत म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या आणि मुंबई महापालिकेने भाडे तत्त्वावर दिलेल्या किमान ३० वर्ष जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास साध्य होणार आहे. याशिवाय रहिवाशांचे पुनर्वसन मालकी हक्कावर ३०० चौ.फूट कार्पेट क्षेत्राच्या सदनिकेत करण्यात येणार असून ३५ टक्के फंजिबल चटईक्षेत्राचा वापर करता येणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेली अनेक वर्ष कमी जागेत दाटीवाटीने राहणाऱ्या मुंबईकरांना त्यांच्या हक्काचे मोठे घर उपलब्ध होणार आहे.  

या निर्णयासाठी पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री मा. आदित्य ठाकरे, शिवसेनेचे आमदार अजय चौधरी यांनीही  मा. नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अभिनंदन केले.

या पद्धतीने होणार पुनर्विकास :

१.स्वतंत्रपणे विकास करणे शक्य असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी इमारतीतील किमान ५१ % पात्र भाडेकरूंची सहमती घेऊन खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास करण्यात येईल. पुनर्विकासाकरिता चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) हा ३ अथवा पुनर्विकास क्षेत्र, प्रोत्साहनपर क्षेत्र यात सर्वाधिक असेल तेवढा एफएसआय देण्यात येईल. 

२.ज्या ठिकाणी लहान भूभाग, जागेवरील अडचणी असतील यामुळे स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करणे शक्य नसल्यास किंवा  खासगी बांधकाम व्यावसायिक पुनर्विकासासाठी तयार नसल्यास, किमान ५ इमारती एकत्रित विकासासाठी तयार असल्यास अशा रहिवाशी नागरिकांनी म्हाडाकडे विनंती केल्यास  सदर इमारतींचा विकास करण्याकरिता म्हाडा, मुंबई महापालिका   खासगी  व्यावसायिकांकडून प्रस्ताव मागवून त्रिपक्षीय करारनामा करून पुनर्विकास करता येईल.

या दोन्ही पद्धतीनुसार पुनर्विकास शक्य नसलेल्या धोकादायक इमारतीचा म्हाडा किंवा पालिकेकडून निविदा मागवून खासगी विकासकांकडून पुनर्विकास करता येईल.

पुनर्वसन क्षेत्रासाठीचे अनुद्येय फंजिबल क्षेत्र हे विक्रीकरिता वापरण्यात येणार नसून भाडेकरू रहिवाशांना सदर क्षेत्राचा लाभ होणार आहे. 

म्हाडासह पालिकेच्या भाडेकरूव्याप्त इमारतींनाही पुनर्विकासासाठीही ही तरतूद लागू होणार आहे.

नगर विकास विभागाने केलेल्या या महत्त्वपूर्ण तरतुदीमुळे पूर्वीपासून राहत असलेल्या मुंबईकराला मुंबई सोडावी लागणार नाही.. शिवाय शहरातच मोठ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मुंबईकरांचा आनंद हा सुखावणारा आहे.  

Click the links below to visit UDD Social Media Platforms :

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

 Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

 Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

 Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

 

नियोजनबद्ध विकासाची वाटचाल

२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील शहरी भागातील लोकसंख्या वाढीचा दर ३१.८ टक्के आहे. हा शहरी लोकसंख्येचा दर मूळ लोकसंख्या वाढीपेक्षा अधिक आहे. याशिवाय नागरीकरणाचा सर्वाधिक वेग असलेल्या राज्यात महाराष्ट्राचा समावेश होतो. यासाठीच महाराष्टातील शहरांचा  नियोजनबद्ध विकास केल्यास जनतेच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावू शकतो आणि विकसित राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख जागतिक स्तरावर होउ शकते, हीच बाब लक्षात घेऊन नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन विविध शासकीय यंत्रणेच्या सोबतीने शहर विकासाचे नवनवीन आयाम खुले करत आहे.

राज्यातील शहरी भागांच्या दीर्घकालीन  गरजांचा विचार करून मूलभूत नागरी सुविधा पुरवणे आणि शहरांच्या दर्जाप्रमाणे शैक्षणिक व आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे तसेच शहराच्या सामाजिक सुविधा व सौंदर्य आकर्षणामध्ये वृद्धी करणे, हे नगर विकास विभागाचे उद्दिष्ट आहे.

यात राज्यातील २७ महानगरपालिकांसोबत, मुंबई, पुणे,नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या शहरांसाठीचे 'महाराष्ट्र विकास प्राधिकरण' (एमएमआरडीए), 'सिडको', 'अग्निशमन विभाग', 'शहर नियोजन महाराष्ट्र', 'महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ' (एमएसआरडीसी), विविध शहर नियोजक, शहर नियोजनात अग्रेसर असणाऱ्या संस्था या सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी संस्थांशी समन्वय साधून विकासाचे नवनवीन प्रकल्प आणि योजना राबवण्याचे काम नगर विकास विभागाकडून सातत्याने सुरु आहे.

शहर नियोजनातील महत्त्वाची कामे ....

१. नागरी दळणवळण साधनांचा विकास

या अंतर्गत नागरी रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, जलवाहिन्या, वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था, वाहनतळ इ. विकसित करण्याबाबत प्रकल्प हाती घेणे.

२. घनकचरा व्यवस्थापन

यात नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करणे व इतर उपाययोजना करणे.

३. नागरी रस्त्यांवरील पथदिव्यांमध्ये ऊर्जा बचतीच्या योजना राबवणे तसेच नागरी भागात सौरऊर्जेचे पथदिवे बसवणे यासारखे उपक्रम हाती घेणे.

४. नागरी भागात सामाजिक सोयी-सुविधांचा विकास करण्यासोबत हरित पट्टे विकसित करणे, यात उद्यान सौंदर्यीकरण, निर्मिती यासारखे उपक्रम हाती घेणे.

५. नागरी तीर्थक्षेत्रांच्या सुनियोजित विकास करणे.

या अंतर्गत राज्यातील नागरी भागातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात सार्वजनिक सोयीसुविधांचा विकास करण्यावर भर देणे.

६. गिरिस्थानांचा सुनियोजित विकास करणे.

७. नागरी भागातील सार्वजनिक पुरातन वास्तूंचे जतन, तसेच नागरी भागातील उद्याने, तलाव, नैसर्गिक जलस्रोत यांचे संवर्धन व विकास करणे.

८. पाणी पुरवठा, मलनिःसारण व नागरी स्वच्छता प्रकल्पात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा दर्जा वाढवणे.

९. शालेय शिक्षणाशी तसेच क्रीडानिगडित पायाभूत सुविधा निर्माण करणे

शालेय शिक्षणासाठी  शहरात शाळा, वसतिगृह तसेच क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना हाती घेणे.

१०. नागरी आरोग्याशी निगडित सुविधांचा विकास

सार्वजनिक क्षेत्रात आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना करणे.

११. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 'आवास' योजना राबवणे

गृहनिर्माण विभागाशी संलग्न राहून शहरातील आर्थिकदृष्ट्या  दुर्बल घटकांसाठी घर बांधणी करून शहरांना झोपडपट्ट्यामुक्त शहरे विकसित करणे.

१२. नागरी क्षेत्रात पर्यावरणात सुधारणा घडवून आणणे यासाठी उपाययोजना करणे.

या अंतर्गत पर्यावरण विभागाशी समन्वय साधून शहरी भागात प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संवर्धनाच्या उपाययोजना राबवणे.

या विविध घटकांवर महाराष्ट्रातील विविध शहरात सातत्याने नियोजनपूर्व विकास कामे सुरु असून नियोजनपूर्व विकासाची महाराष्ट्राची वाटचाल अविरत सुरु आहे.

https://twitter.com/MAHA_UDD

https://www.facebook.com/MAHAUDD/

https://www.instagram.com/MAHA_UDD/

Scripting a new vision for Urban Development

Socrates gave us the building blocks of philosophy but few know that he also expounded urban development: “By far the greatest and most admirable form of wisdom is that needed to plan and beautify cities and human communities.”

The Greek philosopher underlined the role of imagination and innovation in creating and controlling settlements so that they become engines of growth, shaping not only the future of the city and the nation but ultimately that of mankind.

From the once scattered hubs of humanity, Indian cities today are a fantastic fusion of diverse cultures, connectivity and commerce. And the epitome of urbanisation in India is Maharashtra, while the premier Indian city --`Urbs prima in Indis’ -- is none other than its capital, Mumbai.

Just like Rome was not built in a day, so wasn’t Mumbai and so weren’t the rest of Maharashtra’s robust cities -- Pune, Nagpur, Nashik, Kolhapur, Solapur, Aurangabad, Thane, Navi Mumbai… to name a few.

Thanks to the fact that almost half its population lives in urban areas, Maharashtra’s cities hold a huge global appeal, offering as they do, unparalleled business opportunities, best-in-class connectivity, reputed educational institutions, advanced medicare, a rich heritage and a superior quality of life.

This is not happenchance but the result of foresight, planning and hard work decade after decade by Maharashtra’s enlightened leadership and its capable bureaucrats, especially those in the Urban Development Department. 

Town planners, local self-government bodies and institutions such as CIDCO, MMRDA, Mumbai Metro etc -- all working under the guidance of the Urban Development Department -- can take pride in the fact that Maharashtra’s cities have not crumbled under the pressure of population influx and neither have they disappointed the dream-chaser.

Now, Maharashtra, like the rest of the world, is faced with the challenge of coping with Corona. As the state embarks on an uncharted course in New Urbanism with livability, health and happiness as its guiding stars, the man at the helm is Shri Eknath Shinde, minister for Urban Development.

Shri Shinde is bringing the same people-centric approach to urbanisation that he demonstrated during the two Covid waves; in the aftermath of the flash floods in Konkan; in expediting infrastructure projects in the backward district of Gadchiroli, of which he is the guardian minister; in offering surrendered Naxalites a fresh start; in the renewal of Thane, his home-town. Shri Shinde’s able second-in-command is Prakajt Tanpure, minister of state for Urban Development.

Transformative plans are already in place to re-invent the urban space: Cluster redevelopment of neglected city boroughs, enabling fossil-free transport, basic services to the urban poor, business parks etc.

Slowly and steadily the Urban Development Department, -- under the stewardship of its vastly experienced principal secretaries, Bhushan Gagrani (UD-1) and Mahesh Pathak (UD-2) -- is scripting a new vision of sustainable development: Improved housing, upgraded connectivity, efficient civic services etc. 

Socrates would surely approve of the urbanisation of Maharashtra and the human potential it has unleashed.

बदलत्या महाराष्ट्राचा शाश्वत विकास

By far the greatest and most admirable form of wisdom is that needed to plan and beautify cities and human beings.

-- Socrates 

ग्रीक तत्त्ववेत्ता सॉक्रेटिस याचे शहर नियोजन आणि विकास यासंदर्भातील हे शब्द कुणाही शहर नियोजकाला, रचनाकाराला किंवा अगदी सामान्य नागरिकालाही विचार करायला भाग पाडतात. 

कल्पनाशक्ती आणि नियोजन यातूनच प्रगती साधत भविष्याला आकार देता येऊ शकतो असे सॉक्रेटिसच्या विधानातून स्पष्ट होते. 

भारतातील राज्यांचा दिवसेंदिवस होणारा विकास पाहता सॉक्रेटिसचे विधान या राज्यांसाठीच असल्याचे दिसून येते. औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक असे क्षेत्र कोणतेही असो विविधता आणि वेगवेगळ्या संधींची अनोखी  समीकरणे भारतातील अनेक राज्यात पाहायला मिळतील. विशेष म्हणजे या सगळ्यात महाराष्ट्राने आपला अनोखा ठसा उमटवला आहे. महाराष्ट्राला लाभलेल्या 'मुंबई'सारख्या शहरामुळे गेल्या काही वर्षात विकासाचे आणि उत्कृष्ट नागरीकरणाचे आदर्श राज्य अशी ओळख महाराष्ट्राला लाभली. 

मुंबईसोबतच ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद या इतर शहरांचा विकास झपाट्याने होत असताना  महाराष्ट्राचे रूप सर्वांगाने बदलत होते. व्यवसायाच्या विविध संधी, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था, प्रगत आरोग्यसुविधा, विरंगुळ्याची उत्तमोत्तम ठिकाणे अशा नागरिकांची जीवनशैली उंचावणाऱ्या नव्या शहरीकरणाचा जन्म होऊ लागला. 

उपलब्ध सोयीसुविधांमुळे मुख्य शहरात  लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असली तरी  नगर विकास विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर धोरण नियोजक, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच सिडको, एमएमआरडीए यासारख्या संस्थांनी केलेल्या प्रभावी नियोजनामुळे या शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची स्वप्न आकाराला येऊ लागली आहेत. 

गेली अनेक वर्षे नगर विकास विभागाला लाभलेले उत्कृष्ट नेतृत्त्व आणि कार्यक्षम प्रशासकीय अधिकारी यांनी दूरदृष्टी ठेवून केलेले नियोजन आणि महाराष्ट्रातील सर्व शहरात केलेले काम यातूनच हा विकास साद्ध्य झालेला दिसतो. 

नव्याने होत असलेल्या शहरीकरणात आरोग्य आणि उत्तम दर्जाचे राहणीमान याला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने नगर विकास मंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून एका नव्या शहरीकरणाचा जन्म होत आहे. कोरोनाच्या काळात मा. मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकणच्या महापुरात पीडित नागरिकांना मदत व पुनर्वसन कार्यात दाखवलेली तत्परता, गडचिरोली जिल्ह्यात उभारलेल्या पायाभूत सुविधा, नक्षलवाद्यांसाठी आखलेली आत्मसमर्पण मोहीम व त्यांचे केलेले पुनर्वसन, ठाणे शहराचा केलेला सर्वांगीण विकास व नूतनीकरण हे खऱ्या अर्थाने शहरी विकासाचे द्योतक आहे. क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून शहरांचा पुनर्विकास, प्रदूषणमुक्त प्रवास साधण्यासाठी विद्युत वाहन सुविधेला दिलेली चालना, बिझनेस पार्क तसेच शहरांतील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत  नागरिकांना उपलब्ध केलेल्या  सोयीसुविधा पुरवणे इत्यादी परिवर्तनाचे उपक्रम या विभागातर्फे यशस्वीरीत्या राबवले जात आहेत. या नियोजनात त्यांच्या सोबतीला आहेत, नगर विकास राज्यमंत्री मा. प्राजक्त तनपुरे.

नगर विकास विभाग (१ ) प्रधान सचिव भूषण गगराणी, नगर विकास विभाग (२) प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी कार्यक्षम नागरी सेवेची आखणी करताना शहरांचा शाश्वत विकास आणि नागरिकांच्या प्रगतीचे नवे ध्येय ठेवले आहे.  क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून शहरांचा पुनर्विकास, प्रदूषणमुक्त प्रवास साधण्यासाठी विद्युत वाहन सुविधेला दिलेली चालना, बिझनेस पार्क तसेच शहरांतील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गरीब नागरिकांना उपलब्ध केलेल्या  सोयीसुविधा पुरवणे इत्यादी परिवर्तनाचे उपक्रम या विभागातर्फे यशस्वीरीत्या राबवले जात आहेत. 

 या नियोजनबद्ध आखणीमुळेच महाराष्ट्रातील शहरी नागरीकरण आणि नागरिकांचा विकास अन्य राज्यांसाठी एक आदर्श ठरेल, हे निश्चित..