Monday, March 7, 2022

नियोजनबद्ध विकासाची वाटचाल

२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील शहरी भागातील लोकसंख्या वाढीचा दर ३१.८ टक्के आहे. हा शहरी लोकसंख्येचा दर मूळ लोकसंख्या वाढीपेक्षा अधिक आहे. याशिवाय नागरीकरणाचा सर्वाधिक वेग असलेल्या राज्यात महाराष्ट्राचा समावेश होतो. यासाठीच महाराष्टातील शहरांचा  नियोजनबद्ध विकास केल्यास जनतेच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावू शकतो आणि विकसित राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख जागतिक स्तरावर होउ शकते, हीच बाब लक्षात घेऊन नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन विविध शासकीय यंत्रणेच्या सोबतीने शहर विकासाचे नवनवीन आयाम खुले करत आहे.

राज्यातील शहरी भागांच्या दीर्घकालीन  गरजांचा विचार करून मूलभूत नागरी सुविधा पुरवणे आणि शहरांच्या दर्जाप्रमाणे शैक्षणिक व आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे तसेच शहराच्या सामाजिक सुविधा व सौंदर्य आकर्षणामध्ये वृद्धी करणे, हे नगर विकास विभागाचे उद्दिष्ट आहे.

यात राज्यातील २७ महानगरपालिकांसोबत, मुंबई, पुणे,नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या शहरांसाठीचे 'महाराष्ट्र विकास प्राधिकरण' (एमएमआरडीए), 'सिडको', 'अग्निशमन विभाग', 'शहर नियोजन महाराष्ट्र', 'महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ' (एमएसआरडीसी), विविध शहर नियोजक, शहर नियोजनात अग्रेसर असणाऱ्या संस्था या सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी संस्थांशी समन्वय साधून विकासाचे नवनवीन प्रकल्प आणि योजना राबवण्याचे काम नगर विकास विभागाकडून सातत्याने सुरु आहे.

शहर नियोजनातील महत्त्वाची कामे ....

१. नागरी दळणवळण साधनांचा विकास

या अंतर्गत नागरी रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, जलवाहिन्या, वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था, वाहनतळ इ. विकसित करण्याबाबत प्रकल्प हाती घेणे.

२. घनकचरा व्यवस्थापन

यात नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करणे व इतर उपाययोजना करणे.

३. नागरी रस्त्यांवरील पथदिव्यांमध्ये ऊर्जा बचतीच्या योजना राबवणे तसेच नागरी भागात सौरऊर्जेचे पथदिवे बसवणे यासारखे उपक्रम हाती घेणे.

४. नागरी भागात सामाजिक सोयी-सुविधांचा विकास करण्यासोबत हरित पट्टे विकसित करणे, यात उद्यान सौंदर्यीकरण, निर्मिती यासारखे उपक्रम हाती घेणे.

५. नागरी तीर्थक्षेत्रांच्या सुनियोजित विकास करणे.

या अंतर्गत राज्यातील नागरी भागातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात सार्वजनिक सोयीसुविधांचा विकास करण्यावर भर देणे.

६. गिरिस्थानांचा सुनियोजित विकास करणे.

७. नागरी भागातील सार्वजनिक पुरातन वास्तूंचे जतन, तसेच नागरी भागातील उद्याने, तलाव, नैसर्गिक जलस्रोत यांचे संवर्धन व विकास करणे.

८. पाणी पुरवठा, मलनिःसारण व नागरी स्वच्छता प्रकल्पात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा दर्जा वाढवणे.

९. शालेय शिक्षणाशी तसेच क्रीडानिगडित पायाभूत सुविधा निर्माण करणे

शालेय शिक्षणासाठी  शहरात शाळा, वसतिगृह तसेच क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना हाती घेणे.

१०. नागरी आरोग्याशी निगडित सुविधांचा विकास

सार्वजनिक क्षेत्रात आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना करणे.

११. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 'आवास' योजना राबवणे

गृहनिर्माण विभागाशी संलग्न राहून शहरातील आर्थिकदृष्ट्या  दुर्बल घटकांसाठी घर बांधणी करून शहरांना झोपडपट्ट्यामुक्त शहरे विकसित करणे.

१२. नागरी क्षेत्रात पर्यावरणात सुधारणा घडवून आणणे यासाठी उपाययोजना करणे.

या अंतर्गत पर्यावरण विभागाशी समन्वय साधून शहरी भागात प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संवर्धनाच्या उपाययोजना राबवणे.

या विविध घटकांवर महाराष्ट्रातील विविध शहरात सातत्याने नियोजनपूर्व विकास कामे सुरु असून नियोजनपूर्व विकासाची महाराष्ट्राची वाटचाल अविरत सुरु आहे.

No comments:

Post a Comment

मुंबई मेट्रो - ३ : शहरी वाहतुकीचा नवा पर्याय कुलाबा -वांद्रे-सीप्झ लाइन अर्थात अॅक्वा लाइन नागरिकांसाठी सुखद पर्याय

मुं बई ही भारताची आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच ते स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षांचं शहरही आहे. मुंबईची लोकसंख्या वाढतेय. नागरीकरण झपाट्याने होते...