ही गोष्ट आहे मुंबईतील सर्वसामान्यांची, त्यांच्या आनंदाची !
विचार करा.. तुम्ही गेली अनेक वर्ष मुंबईतील म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या विनाउपकरप्राप्त धोकादायक इमारतीत तुटपुंज्या जागेत राहताय.. या इमारतीवर मुंबई महापालिकेचाच हक्क.. तुम्ही तिथे भाड्याने राहताय. त्यात या इमारती म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्बांधणी केलेल्या.. म्हणजे शासकीय नियमावलीत तरतूद नसल्याने या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नच नाही.. विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत. अशा परिस्थितीत मोठ्या घराचे स्वप्न सोडाच, मुंबईतील भविष्याविषयीच इथे प्रश्न असतो.. धोकादायक इमारतीतच वास्तव्य करायचे किंवा एक तर मुंबई सोडून कुठे दुसऱ्या शहरात जायचे हा अंतिम पर्याय तुम्हाला दिसेल.
मात्र नगर विकास विभागातर्फे नुकत्याच जाहीर झालेल्या नवीन नियमावलीनुसार मुंबईकरांची ही चिंता कायमची मिटणार आहे.
मुंबईकरांची ही चिंता नगर विकास मंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांनी ओळखली आणि गेली अनेक वर्ष विनाउपकरप्राप्त धोकादायक इमारतीत कमी जागेत राहणाऱ्या मुंबईकराला त्याच्या हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरु केले. याचेच फलित म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) ने पुनर्बांधणी केलेल्या किमान ३० वर्षे जुन्या झालेल्या विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग कायमचा मोकळा झाला.
आता नगर विकास विभागातर्फे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमनुसार म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार नगर विकास विभागाच्या नियोजनातून विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत नमूद केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार रहिवाशांना ३०० चौरस फूट कार्पेट क्षेत्रफळ आणि त्यावर ३५ टक्के फंजिबल चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार असल्याने हा पुनर्विकास शक्य झाला असून मुंबईतील अनेकांचे वास्तव्य कायम राहील हे निश्चित.
या अंतर्गत म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या आणि मुंबई महापालिकेने भाडे तत्त्वावर दिलेल्या किमान ३० वर्ष जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास साध्य होणार आहे. याशिवाय रहिवाशांचे पुनर्वसन मालकी हक्कावर ३०० चौ.फूट कार्पेट क्षेत्राच्या सदनिकेत करण्यात येणार असून ३५ टक्के फंजिबल चटईक्षेत्राचा वापर करता येणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेली अनेक वर्ष कमी जागेत दाटीवाटीने राहणाऱ्या मुंबईकरांना त्यांच्या हक्काचे मोठे घर उपलब्ध होणार आहे.
या निर्णयासाठी पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री मा. आदित्य ठाकरे, शिवसेनेचे आमदार अजय चौधरी यांनीही मा. नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अभिनंदन केले.
या पद्धतीने होणार पुनर्विकास :
१.स्वतंत्रपणे विकास करणे शक्य असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी इमारतीतील किमान ५१ % पात्र भाडेकरूंची सहमती घेऊन खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास करण्यात येईल. पुनर्विकासाकरिता चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) हा ३ अथवा पुनर्विकास क्षेत्र, प्रोत्साहनपर क्षेत्र यात सर्वाधिक असेल तेवढा एफएसआय देण्यात येईल.
२.ज्या ठिकाणी लहान भूभाग, जागेवरील अडचणी असतील यामुळे स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करणे शक्य नसल्यास किंवा खासगी बांधकाम व्यावसायिक पुनर्विकासासाठी तयार नसल्यास, किमान ५ इमारती एकत्रित विकासासाठी तयार असल्यास अशा रहिवाशी नागरिकांनी म्हाडाकडे विनंती केल्यास सदर इमारतींचा विकास करण्याकरिता म्हाडा, मुंबई महापालिका खासगी व्यावसायिकांकडून प्रस्ताव मागवून त्रिपक्षीय करारनामा करून पुनर्विकास करता येईल.
या दोन्ही पद्धतीनुसार पुनर्विकास शक्य नसलेल्या धोकादायक इमारतीचा म्हाडा किंवा पालिकेकडून निविदा मागवून खासगी विकासकांकडून पुनर्विकास करता येईल.
पुनर्वसन क्षेत्रासाठीचे अनुद्येय फंजिबल क्षेत्र हे विक्रीकरिता वापरण्यात येणार नसून भाडेकरू रहिवाशांना सदर क्षेत्राचा लाभ होणार आहे.
म्हाडासह पालिकेच्या भाडेकरूव्याप्त इमारतींनाही पुनर्विकासासाठीही ही तरतूद लागू होणार आहे.
नगर विकास विभागाने केलेल्या या महत्त्वपूर्ण तरतुदीमुळे पूर्वीपासून राहत असलेल्या मुंबईकराला मुंबई सोडावी लागणार नाही.. शिवाय शहरातच मोठ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मुंबईकरांचा आनंद हा सुखावणारा आहे.
Click the links below to visit UDD Social
Media Platforms :
Facebook: https://www.facebook.com/MAHAUDD
Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD
Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/
Blog: https://mahaudd.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment