Saturday, August 17, 2024

कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट २७ गावांमध्ये क्लस्टर योजना आणि एकीकडे मुंबईत प्रकल्प ग्रस्तांना पर्यायी घरे मिळण्याचा मार्गही मोकळा

आराखडा तयार करण्याचे मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश 

ल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील २७ गावांमध्ये गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. या २७ गावांतील धोकादायक आणि अनधिकृत बांधकामांवर निर्बंध आणून सुनियोजित विकास करण्यासाठी आता क्लस्टरच्या पर्यायाची चाचणी केली जात आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष बैठकीत २७ गावांमध्ये क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे येथील अनधिकृत बांधकामांना चाप बसणार आहे. येथील कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले. यात २७ गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर वाढली. कधी महापालिका तर कधी ग्रामपंचायत अशा स्थानिक प्रशासनाच्या अदलाबदलीमुळे बांधकामांवर नियंत्रण राहिले नाही. जुन्या बांधकामांमुळे येथे पायाभूत सुविधा उभारण्यामध्येही अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या २७ गावांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने आता येथे क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कल्याण- लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत या विषयांवर तोडगा कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील २७ गावांतील विविध प्रश्नांवरही चर्चा झाली. २७ गावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा महापालिकेत समावेश करून घेण्यात यावा याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. 

प्रकल्प ग्रस्तांना पर्यायी घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा 

विकास योजनांमध्ये बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी मुंबई महापालिकेने प्रत्येक झोनमध्ये घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सातही झोनमध्ये किमान पाच हजार घरे बांधली जाणार आहेत. यात मुलुंडमध्ये सात हजार, भांडुपमध्ये एक हजार ९०० तर, बोरिवलीत ५०० च्या वर घरे बांधण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ही घरे खासगी विकासकाच्या माध्यमातून बांधली जाणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

पालिकेच्या विकासकामांमध्ये घरे बाधित झाल्यानंतर तेथील प्रकल्पग्रस्तांना इतर ठिकाणी पुनर्वसन करून तेथे पर्यायी घरे उपलब्ध करून दिली जातात. माहुलमध्ये रासायनिक प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण असल्याने आरोग्याला घातक आहे. त्यामुळे तिथे पुनर्वसन करण्यास प्रकल्पग्रस्तांचा तीव्र विरोध आहे.

त्यामुळे प्रत्येक झोनमध्ये घरे देण्याचा निर्णय पालिका वास्तव्यापासून जवळपास घरे प्रशासनाने घेतला आहे. सातही झोनमध्ये प्रत्येकी किमान पाच हजार घरे खासगी विकसकाच्या माध्यमातून बांधण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार मुलुंडमध्ये सात हजार, भांडुपमध्ये एक हजार ९००, तर बोरिवलीत ५००च्या वर घरे बांधण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या योजनेत खासगी विकसक, जमीन मालक ३०० चौरस फुटांची घरे बांधून देणार आहे. त्याच्या बदल्यात त्यांना टीडीआर किंवा मोबदला मिळणार आहे.

माहुलमध्ये प्रदूषण असल्याने तिथे जाण्यास प्रकल्पग्रस्तांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे राहत्या ठिकाणाच्या जवळपास पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक झोनमध्ये घरे उपलब्ध करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांना ते राहत असलेल्या ठिकाणाजवळच घरे उपलब्ध होणार आहेत.

सध्याची स्थिती

* माहुलमध्ये एकूण १७ हजार घरांपैकी ६ हजार घरांचे वितरण.

* सुमारे पाच हजार घरे ताब्यात मिळणे बाकी.

* माहुलमध्ये सुमारे सात हजारच घरे शिल्लक

* पालिकेला सद्यस्थितीत ३६ हजार घरांची गरज आहे.

* प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे ही गरज ५० हजारांवर जाणार.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x  

लोकहिताचा शहर विकास

गेल्या काही दिवसात नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टिकोनातून अनेक नाविन्यपूर्ण आणि हिताचे निर्णय शासन दरबारी घेण्यात आले. मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेले हे निर्णय लोकहिताचे आहेतच पण त्याशिवाय नागरिकाभिमुख शहर नियोजनाच्या दृष्टीने ते अत्यंत महत्वाचे आहेत. या योजना आणि उपक्रमांमुळे एका सुनियोजित शहराचा प्रवास होत आहे. पर्यावरणविषयक उपक्रम असो, महिला कल्याण असो किंवा दळणवळणाचे नवे प्रकल्प असो.. मुंबई शहर बदलतंय, याचाच प्रत्यय येत राहतो,   याच विषयी घेतलेला हा विस्तृत आढावा.. 

बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार.. 

राज्यातील महिला बचत गट आणि महिला उद्योजकांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना राष्ट्रीयस्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध होण्यसाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आधारित डिजीटल मार्केटिंग अ‍ॅप करावे. शहरांमध्ये बचत गटांची संख्या वाढवावी. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मैदानावर सुटीच्या दिवशी बचत गटांसाठी स्टॉलची व्यवस्था करून द्यावी. ग्रामीण भागातील बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू शहरांमधील बाजारपेठेत उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  नुकतेच दिले.राज्यात सुमारे ७ लाख ८२ हजार बचत गट कार्यरत असून उमेद अंतर्गत सुमारे सहा लाख, एनयूएलएम अंतर्गत ३१ हजार, माविम अंतर्गत ग्रामीण ८७ हजार आणि शहरी ६५ हजार असे बचत गट कार्यरत आहेत. महानगरांमध्ये बचत गट, महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना स्टॉलची उभारणी करण्यासाठी महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा. मोकळ्या जागा, मैदाने याठिकाणी काही दिवसांकरिता स्टॉलची उभारणी करून देण्यात यावी. जेणेकरून याठिकाणी हक्काची बाजारपेठ या गटांना मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बचत गटांच्या वस्तूंना मोठी मागणी असते. त्याची दखल घेऊन राष्ट्रीयस्तरावर देखील त्याला बाजारपेठ मिळावी यासाठी उमेद, एनयूएलएम, माविम यांनी एकत्रित येऊन एक व्यासपीठ निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी धर्मवीर आनंद दिघे महारोजगार अ‍ॅपच्या माध्यमातून शासकीय स्तरावर असंघटित कामगारांचे डिजीटल जॉबकार्ड तयार करण्याची संकल्पना यावेळी सादर करण्यात आली.

सेव्ह मुंबई उपक्रमासह घाटकोपर येथे मानवनिर्मित जंगलाचे लोकार्पण  

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे जगासमोर पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी पर्यावरण रक्षण महत्त्वाचे असल्याने  यामध्ये सर्वांनी योगदान द्यावे. आपल्या सर्वांच्या योगदानातून आपल्याला पर्यावरणपूरक महाराष्ट्र करावयाचा आहे, असे प्रतिपादन मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ‘सेव्ह मुंबई’ (Save Mumbai) कार्यक्रमाचा लोकार्पण सोहळा व ‘द ॲड्रेस  सोसायटी’च्या वतीने अडीच एकर क्षेत्रफळावरील मानवनिर्मित जंगलाचे लोकार्पण मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. 

र्यावरण रक्षणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान सुरू केले आहे. या अभियानात प्रत्येकाने सहभागी होऊन आपण सर्वांनी राज्यात वृक्ष लागवडीची जनचळवळ सुरू करूया. अर्बन फॉरेस्ट ऑक्सिजन पार्क असल्याने जिथे जागा मिळेल तिथे वृक्ष लागवड करून अर्बन फॉरेस्ट निर्माण करण्यात सर्वांनी सहभाग घ्यावा. यासाठी शासन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल. बृहन्मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडीएनेही त्यांच्या रिकाम्या असणाऱ्या जागेत अर्बन फॉरेस्ट निर्माण करण्यात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.ग्लोबल वॉर्मिंगचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने वृक्ष लागवड मोहीम हाती घेतली आहे. प्रदूषणमुक्त  राज्य करण्याचा संकल्प राज्य शासनाने केला आहे. राज्यात बांबू लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात येत असून जवळपास २१ लाख हेक्टरवर बांबू लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. 

ठाणे शहरात अद्ययावत प्रसूतिगृहाचे लोकार्पण 

ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील वागळे इस्टेट येथील शिवाजीनगर भागातील जुन्या स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे प्रसूतिगृह आणि डायलिसिस केंद्राच्या अद्ययावत नूतन वास्तूचे लोकार्पण मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. अद्ययावत सात बेडचा एएनसी विभाग, दहा बेडचा पीएनसी विभाग, दोन बेडचा रिकव्हरी रूम, न्यू बॉन्सेबलायझेशन युनिट, लेबर रूम, शस्त्रक्रियागृह, ओपीडी, प्रयोगशाळा तपासण्या, सोनोग्राफी तपासणी, सात खाटांचे डायलिसिस केंद्र या सुविधांचा समावेश असलेल्या स्व. मीनाताई ठाकरे प्रसूतिगृहाचा लाभ नागरिकांना मिळणार आहे. ठाणेकरांना सार्वजनिक वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी ठाणे महापालिकेने आखलेल्या १२ हजार २०० कोटींच्या अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पास केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. सहा डब्यांच्या मेट्रोवर अखेर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले असून यामुळे हा बहुचर्चित प्रकल्प आता मार्गी लागला आहे. या मेट्रोची सुरुवात २०२९ पर्यंत होणार असून या प्रकल्पामुळे ठाणेकरांचा प्रवास सुखकर आणि गतिमान होणार आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या पर्यायी घराचा मार्ग मोकळा

विकास योजनांमध्ये बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी पालिकेने प्रत्येक झोनमध्ये घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सातही झोनमध्ये किमान पाच हजार घरे बांधली जाणार आहेत. यात मुलुंडमध्ये सात हजार, भांडुपमध्ये एक हजार ९०० तर, बोरिवलीत ५०० च्या वर घरे बांधण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ही घरे खासगी विकसकाच्या माध्यमातून बांधली जाणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Thursday, August 8, 2024

एक-मेका साहाय्य करू.. पुणे आणि कोल्हापूर मनपाच्या मदतीला मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पनवेल महानगरपालिका

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरांना अतिवृष्टीचा सामना करावा लागला. मुसळधार पावसाचा सर्वात जास्त फटका पुणे आणि कोल्हापूर शहरांना बसला.  मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेली पूरपरिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पुणे आणि कोल्हापूर महानगर पालिकांनी शर्थीचे प्रयत्न केले.  पूर ओसरल्यानंतर पुणे आणि कोल्हापूरातील पूरग्रस्त नागरिकांच्या मदतीकरिता महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ना.श्री.एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत करण्याचे निर्देश दिले. मा.मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनुसार  मुंबई, ठाणे,  नवी मुंबई आणि पनवेल महानगरपालिका  पुरस्थितीनंतर ओढवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी हिरहिरीने पुढे आल्या. मुंबई, ठाणे,  नवी मुंबई आणि पनवेल महानगरपालिकेने  पुणे आणि कोल्हापूर मनपा क्षेत्रातील पूरग्रस्तांना केलेल्या मदतीची दखल  तेथील नागरिकांप्रमाणेच तिथल्या लोकप्रतिनिधींनीही घेतली. आपल्या महानगरपालिका क्षेत्राची स्वच्छता राखतानाच इतर शहरांच्या अडचणीच्या काळात मदत करण्याचा पायंडा  मुंबई, ठाणे,  नवी मुंबई आणि पनवेल या महानगरपालिकांनी  पुन्हा एकवार घातला आहे. 

बृहन्मुंबई  महानगरपालिका :  जुलै २०२४ मध्ये कोल्हापुरात मुसळधार पावसामुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीनंतर तेथील जनजीवन विस्कळीत झाले होते. शहरातील पर्जन्य जलवाहिन्या वाहिन्यांच्या स्वच्छतेसाठी कोल्हापूर महानगरपालिकेचे मा. आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी  यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. शहरातील स्वच्छतेसाठी दोन सक्शन कम जेटिंग विथ रिसायकलर ही यंत्रे मदतीसाठी देण्याची विनंती  मा. आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी यांनी  डॉ. गगराणी  यांनापत्राद्वारे केली.  त्याच पार्श्वभूमीवर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने मदतीचा हात पुढे केला.  कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या विनंतीवरून पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या स्वच्छताकामासाठी बृहन्मुंबई पालिकेचे दोन चमू मुंबईहून कोल्हापुरात दाखल झाले.  डॉ. गगराणी यांच्या आदेशानुसार बृहन्मुंबई  महानगरपालिकेच्या   पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाने कनिष्ठ अभियंता श्री.आकाश रैनाक यांच्या नेतृत्त्वाखाली  दोन सक्शन कम जेटिंग विथ रिसायकलर संयंत्रे कोल्हापुरात रवाना केली. या चमूमध्ये प्रत्येक संयंत्रासोबत चार जणांचे मनुष्यबळ आहे. दोन्ही संयंत्रांसोबत एकूण आठजण कोल्हापुरात दाखल झाले. या चमूमध्ये वाहन चालक, तंत्रज्ञ, कामगार आदींचासमावेश आहे. कोल्हापुरात २०१९, २०२१ मध्येही पूर परिस्थिती आली असताना बृहन्मुंबई  महानगरपालिकेने अशाच प्रकारे मदतीचा हात पुढे केला होता. 

ठाणे महानगरपालिका :  पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील अतिवृष्टीमधील बाधित नागरिकांना मदतकार्य करण्यासाठी  मा.  मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार मा. महापालिका आयुक्त श्री.सौरभ राव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे महापालिकेच्या ठाणे आपत्ती दलाची टीम   पहाटे पुण्याला रवाना करण्यात आली. ठाणे महापालिकेच्या वतीने पुणे येथे रवाना करण्यात आलेल्या पथकात  २  उपअभियंता (यांत्रिकी), २ सुपरवायझर, ३ तांत्रिक कर्मचारी, ४ जेटींग वाहने ४ वाहनचालक, ८ ऑपरेटर/मदतनीस, १७७ सफाई कामगार, ४ उपमुख्य स्वच्छता निरीक्षक, १२ स्वच्छता निरीक्षक, १० हवालदार, ७ वाहनचालक आदींचा समावेश होता.    त्याचबरोबर  ८० खराटे झाडू, ८० ब्रश, ८० फावडे, ८० काटे/पंजे आदी साहित्याही  आपत्ती दलाच्या टीमकडे देण्यात आले.

अतिवृष्टीमधील बाधितांना प्राथमिक औषधोपचार मिळावे यासाठीही ठाणे महापालिकेने आपत्ती दलाच्या टीम सोबत वैद्यकीय सेवेची कुमकही पाठवली. त्यात वैद्यकीय किट, पुरेसा औषधसाठा, ORS पॅकेट्स  पाणी व बिस्कीदे आदी साहित्यांचा समावेश होता. तसेच नागरिकांना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी कार्डिअक ॲम्ब्युलन्स, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनिता सोनावणे, १ परिचारक व १ वाहनचालक यांची सोया आपत्ती व्यवस्थापन दलात करण्यात आली होती. 

अतिवृष्टीझालेल्या परिसरात साथीचे आजार पसरू नयेत यासाठी  फायलेरियाची टीम परिवहनच्या बसमधून रवाना करण्यात आली. या चमूमध्ये ५ धूर  फवारणी मशीन्स,  दोन युटीलिटी वाहने, १ इनोव्हा वाहन आणि औषधसाठ्यांसह १० फवारणी पंपाचा समावेश होता. या   पथकासोबत २ स्वच्छता निरीक्षक, ४ वाहनचालक, १९  फायलेरिया मदतनिशी होते. पुणे अतिवृष्टीमधील बाधितांच्या मदतीसाठी ठाणे महापालिकेचे  एकूण २५७ अधिकारी कर्मचारी पुण्याला रवाना झाले. उपायुक्त श्री.जी.जी गोदेपुरे यांच्या नियंत्रणाखाली  आपत्ती दलाचे पथक रवाना करण्यात आले.

नवी मुंबई महानगरपालिका :  पुणे शहरातील अतिवृष्टीनंतर  निर्माण झालेली पूरस्थिती हाताळण्यासाठी ठाणे पुणे महापालिकेच्या मदतीला  नवी मुंबई महानगरपालिकाही धावून गेली. महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी मुंबई महानगरपालिकेचे मदतकार्य पथक पुण्यात रवाना झाले. नेहमीच इतरांच्या मदतीसाठी सज्ज असणा-या नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या पथकाने सिंहगड रोड एकतानगरी परिसरात केलेल्या स्वच्छता कार्याचे तेथील लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांनी मनापासून कौतुक करीत आभार मानले. 

पूर परिस्थितीमुळे पुणे शहरातील अनेक भागातील रस्त्यांवर तसेच घरातही गाळ आणि कचरा मोठ्या प्रमाणात जमा झाला होता. त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होणार असल्याचे लक्षात घेत जलद स्वच्छता करणे महत्वाचे होते. या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार, आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त डॉ. अजय गडदे यांनी लगेच महानगरपालिकेचे ११५ जणांचे पथक तयार केले.  पथकास  २ जेटींग मशिन्स व आवश्यक स्वच्छता साधनांसह  तातडीने पुण्याकडे रवाना केले.

पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत नमुंमपा मदतकार्य पथकास सिंहगड रोड परिसरातील एकतानगरी हा पूरग्रस्त भागात साफसफाई करण्याचे सूचित करण्यात आले. त्या अनुषंगाने मदत पथकाने  साफसफाई कामाचे नियोजन केले.  पथकातील २ स्वच्छता पर्यवेक्षक आणि १००  हून अधिक स्वच्छताकर्मींसह तेथील परिसरात व घरांतील स्वच्छतेत महत्वपूर्ण योगदान दिले.  परिसरात रोगराई पसरू नये म्हणून सोबत नेलेल्या जंतुनाशक पावडरचीही फवारणी करण्यात आली.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मदत पथकाने आत्मियतेने स्वयंस्फुर्तीने काम केलेल्या कामाची प्रशंसा  सिंहगड रोड परिसराच्या माजी नगरसेविका श्रीम. मंजुषा नागपुरे आणि त्या परिसरातील नागरिकांनी केली.

पनवेल महानगरपालिका :  पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर पुणेकरांना वेगवेगळ्या समस्यांचा सामना करावा लागला. पाण्यात वाहून आलेल्या कचऱ्यामुळे शहर विस्कळीत झाले.  पूरपरिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पुणे महापालिका शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे.  साथीचे रोग पसरण्याची भीती असल्यामुळे यंत्रणा वेगाने कामाला लागली. अशा  बिकट परिस्थितीत पनवेल महापालिकेला मदतीचाप्रस्ताव येताच मा. आयुक्त श्री.मंगेश चितळे यांनी क्षणाचाही विलंब न करता हातपुढे केला.  मनुष्यबळाची अधिक कुमक पुण्यात पाठवून स्वच्छतेचे काम सुरू केले.  पाच खासगी बसमधून पनवेल महापालिकेचे सुमारे २५० सफाई कामगार पुण्यात रवाना झाले.  स्वच्छतेचे नियोजन करण्यासाठी उपायुक्त डॉ. वैभव विधातेही कामगारांसमवेत पुण्याला रवाना झाले आहेत. या पथकात एक मुख्य आरोग्य निरीक्षक, सहा स्वच्छता निरीक्षक, १० स्वच्छता पर्यवेक्षक, २५० मनुष्यबळ, ३० जंतूनाशक फवारणी कर्मचारी आदींचा समावेश होता.  मदत गटातील कामगारांच्या सुरक्षेसाठी ३०० मास्क, ३०० हँड ग्लोव्हज, स्प्रे पंप, पाच फॉगिंग मशिन आदी साहित्यही देण्यात आले. 

हा झाला मुंबई, ठाणे,  नवी मुंबई आणि पनवेल महानगरपालिकांनी पुणे आणि कोल्हापूर शहरातील पूरग्रस्तांना केलेल्या मदतीचा आढावा. याचबरोबरीने पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि कोल्हापूर मनपाने शहरातील पूरस्थिती कशी हाताळली हेसुद्धा तितकेच इंटरेस्टिंग आहे. 

पुणे महानगरपालिका :  पुणे शहरात पूर परिस्थितीमुळे अनेक भागांत झालेला कचरा आणि चिखल स्वच्छता करण्यासाठी तसेच पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेतर्फे युद्धपातळीवर मोहिम हाती घेण्यात आली. पूरबाधित परिसराची संपूर्ण स्वच्छता करण्यात आली.  महानगरपालिकेतर्फे शहरात रोगराई पसरू नये यासाठीदेखील उपायोजना करण्यात आल्या. 

शहरात २५ जुलै रोजी पहाटे मुसळधार पाऊस झाल्याने पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील खालील सखल भागातील साईनाथ नगर, वडगाव शेरी, शांतीनगर, इंदिरानगर, चिमागार्डन, योजना पोल्ट्री फार्म, विश्रांत सोसायटी, यशवंतनगरी, कळस, ताडीवाला रोड, पाटील इस्टेट, पुलाची वाडी, भीम नगर विसर्जन गणपती घाट, बालेवाडी, आदर्श नगर बोपोडी, कोथरूड बावधन प्रभाग क्र. १०, ११, १२, एरंडवणा, शाहू वसाहत, तपोधाम, राजपूत झोपडपट्टी स्मशानभूमी, शिवणे, उत्तमनगर माशे आळी, बाजारसमिती, इंदिरा वसाहत, भीमनगर, कोंढवे धावडे, एकता नगर, निंबज नगर, सहकारनगर, धनकवडी, कात्रज, आंबेगाव बुद्रुक, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, नदीपात्र, अष्टभुजा, आपटे घाट, टिळक पूल, ओंकारेश्वर मंदिर आतील व बाहेरील परिसर या भागात  पाणी शिरले. 

महापालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपत्कालिन परिस्थिती विचारात घेऊन प्रथमतः बचाव कार्याला प्राधान्य देण्यात आले. यासाठी पुणे महानगरपालिकेकडील ८ बोटी तैनात करण्यात आल्या. जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधून एनडीआरएफच्या दोन तुकड्या (प्रत्येकी  ३० जवान व ४ बोटी)सैन्य दलाचा एक कॉलम (८० जवान, डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, २ बोटी ) असे तीन बचाव पथकही तैनात करण्यात आले.

स्थलांतरीत करण्यात आलेल्या नागरिकांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात २६ ठिकाणी तात्पुरती निवारा व्यवस्था करण्यात आली होती. याठिकाणी पुणे महानगरपालिका, विविध सामाजिक संस्था, मंडळे व व्यक्ती यांच्या माध्यमातून जेवण, नाष्टा इत्यादीची सोय करण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून ६८ पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याठिकाणी वैद्यकीय मदतदेखील आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेमार्फत २ हजार ७०० ब्लँकेट, ५ हजार चादर  आणि ७ हजार बेडशीट तसेच प्लास्टिक बादल्या पूरग्रस्तांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या. 

मदत व बचाव कार्यामध्ये स्वयंसेवी संस्था, विविध सेवाभावी व्यक्ती, मंडळे व त्यांचे कार्यकर्ते, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचादेखील सहभाग होता.  त्यांच्याकडून ७९१ स्वयंसेवक, १६ डॉक्टर, १८ हजार ५० अन्नाची पाकीटे, औषधे, २ हजार  चादर, २ हजार ७०० ब्लँकेट, ८ हजार ५९८ पाणी बाटल्या आणि एक हजार स्वच्छता कीट उपलब्ध झाले. 

बाधित परिसरात मदत कार्य सुरु करण्यात आले आहे. यासाठी बाधित परिसरातील लोकप्रतिनिधी, महापालिका आयुक्त, महानगरपालिकेचे विविध विभागाचे अधिकारी व  क्षेत्रिय अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. लोकप्रतिनिधींच्या सूचना, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांची मागणी इत्यादी बाबी विचारात घेऊन मदत कार्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पूर ओसरताच स्वच्छतेच्या कामास प्राधान्य देण्यात आले. २७ जुलै रोजी रोजी पुणे मनपामार्फत पूरबाधित परिसरात १२ मुख्य आरोग्य निरीक्षक, ६४ स्वच्छता निरीक्षक, ९८ स्वच्छता पर्यवेक्षक, ४ हजार २२७ स्वच्छता कर्मचारी, ७३ फवारणी कर्मचारी नेमण्यात आले होते.

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पूरबाधित भागाची युद्धपातळीवर स्वच्छता करण्यात आली.  परिसरात रोगराई पसरू नये याचीदेखील दक्षता घेण्यात येत आहे. ९९८ किलो जंतुनाशक पावडर, १०४ स्पेर पंप,  ४२ धूर फवारणी यंत्र, ४ रिसा यक्लर, २४ डम्पर, ३ ट्रॅक्टर, ९ पाण्याचे टँकर,  १० विद्युत पंप आणि ७ जनरेटरचा स्वच्छतेच्या कामात उपयोग करण्यात आला. त्यासोबतच २० जेसीबी, ४० डीपी, ५० बीआरसी, ८ हायवा ट्रक,  ३५ जेटींग, १२१ घंटा गाडी, २९४ छोटी गाडी, १३१ कॉम्पॅक्टर, २९ बिन लिफ्टर आणि ४० टिप्परचाही उपयोग करण्यात आला. २७ जुलै रोजी एका दिवसात  २२८ टन कचरा, २६.५ टन गाळ स्वच्छ करण्यात आला. ३३.५३ टन तुटलेल्या झाडाचा कचरा उचलण्यात आला.  

श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक (दिंडोरी प्रणीत) व पुणे महानगरपालिका यांचे संयुक्त विद्यमाने विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. त्यामध्ये १६२ टन कचरा, ६४ टन गाळ स्वच्छ करण्यात आला.  झाडांची कटिंग करून २६ टन कचरा उचलण्यात आला आहे. या कामाकरिता १५ जेसीबी, ११ डीपी, २ बी.आर.सी., १५ हायवा, २४ जेटींग मशीन, ११ घंटागाडी, ७५ छोटा हत्ती, ८ कॉम्पॅक्टर, ३ बिनलिफ्टर, १० टिपर वापरण्यात आले. पुणे महानगरपालिका आणि पीएमआरडीएच्या शोध व बचाव पथकामार्फत पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या व्यक्तींचा शोधह घेतला. 

पूरग्रस्त भागातील स्वच्छताविषक कामे पूर्ण करण्यात आली असून रोगराई पसरू नये यासाठी जंतुनाशक फवारणीदेखील करण्यात आली. याकामाचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी महापलिका आयुक्त डॉ. राजेन्द्र भोसले, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, महानगरपालिकेच्या विविध विभागांचे खातेप्रमुख यांच्या अंतर्गत , क्षेत्रिय व परिमंडळ स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी व सेवक कार्यरत आहेत. स्वच्छता विषयक व आपत्कालीन तक्रारीसाठी पुणे महानगरपालिकेतर्फे मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालायातदेखील नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले.  नागरिकांनी स्वच्छता विषयक मागणी तक्रारीकरिता ०२०-२५५०१२६९ व २५५०६८०० या  क्रमांकावर किंवा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या क्रमांकावर संपर्क करावा असे आवाहन महापालिका आयुक्त डॉ. भोसले यांच्याकडून करण्यात आले. 

कोल्हापूर महानगरपालिका :  शहरामध्ये सतत पडत असलेल्या पावसामुळे मुख्य रस्त्यावर खड्डे पडले. हे खड्डे तातडीने मुजविण्याचे आदेश आयुक्त  के.मंजूलक्ष्मी यांनी शहर अभियत्यांना दिले.  त्यानुसार चारही विभागीय कार्यालयांद्वारे मुरुम टाकून रस्ते पॅचवर्क करण्यात आले. विभागीय कार्यालय क्र.१ अंतर्गत देवकर पाणंद, पांडूरंग नगरी, तपोवन मेनरोड, यशवंत लॉन ते कळंबा रोड. विभागीय कार्यालय क्र.२ अंतर्गत जाऊळाचा गणपती ते नागोजी पाटणकर हायस्कूल, पाडळकर मार्केट गंगावेश. विभागीय कार्यालय क्र.३अंतर्गत एसएससी बोर्ड ते राजेंद्रनगर, महादेव मंदीर साठमारी चौक. विभागीय कार्यालय क्र.४ अंतर्गत ताराराणी चौक ते सी.बी.एस स्टँड, काँग्रेस कमिटी मेनरोड, दाभोळकर कॉर्नर ते शाहूपुरी पोलिस स्टेशन ते राजीव गांधी पुतळा मेनरोड परिसरात मुरुम टाकून पॅचवर्क करण्यात आले. 

पुराचे पाणी ओसरणा-या भागामध्ये व शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील चेंबर लाईन महापालिकेच्यावतीने युध्दपातळीवर साफ सफाई करण्यात आल्या.  शहरामध्ये  ५०० पेक्षा जास्त मॅनहोल चेंबरची सफाई करण्यात आली. ही सफाई बृहन्मुंबई महापालिकेच्या सक्शन कम जेटींग कम वॉटर रिसायकल मशिनद्वारे करण्यात आली. या मशिनरीद्वारे मॅनहोल चेंबर साफ करून  ५० हजार लिटर पेक्षा जास्त राळ, गाळ व खरमाती चेंबरमधून काढण्यात आला. 

शहरातील बरेचसे रस्ते खराब झाले असल्याने जे रस्ते देखभाल दुरुस्ती कालावधीमध्ये आहेत ते रस्ते तातडीने संबंधीत ठेकेदारामार्फत दुरुस्त करुन घेण्याचे आदेश आयुक्त  के.मंजूलक्ष्मी यांनी दिले. या कामामध्ये ठेकेदाराकडून अथवा अभियंत्याकडून कोणताही हलगर्जीपणा झाल्यास संबंधीतांवर सक्त कारवाई करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. वॉरंन्टी कालावधीमधील तीन वर्षाच्या आतील जे ४०० रस्ते आहेत त्याची तपासणी करुन शासन निर्णय प्रमाणे ते संबंधीत ठेकेदारामार्फत तातडीने दुरुस्ती करुन घेऊन  सुस्थितीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

पूर ओसणा-या भागामध्ये महापालिकेच्यावतीने युध्दपातळीवर स्वच्छता व औषध फवारणी करण्यात आली.  या स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात  ७ टन गाळ, फ्लोटींग मटेरियल व कचरा उठावण्यात आला. यामध्ये दसरा चौक ते व्हिनस कॉर्नर, जामदार क्लब, सुतारवाडा, पंचगंगा तालीम परिसर, व्हीनस कॉर्नर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जयंती नाला पंपीग स्टेशन, सीता कॉलनी, नाईक मळा, कारजगेमळा, रमणमळा मळा, जाधववाडी, कदमवाडी, कुंभार गल्ली, रिलायन्स मॉल, कामगार चाळ, दुधाळी गवत मंडई, सुतार वाडा, कलेक्टर ऑफिस, बापट कॅम्प, मोकाशी पॅसेज, चावरे पॅसेज, सिद्धार्थ नगर या परिसरातून हा कचरा उठाव करण्यात आला. यासाठी ५ जेसीबी, ४ आयवा डंपर, २ फायर फायटर, २ पाण्याचे टँकर, ८ ट्रॅक्टर ट्रॉली, औषध फवारणीचे ९ टॅक्टर, पाणी फवारणीचे २ टॅक्टर, धूर फवारणीची ९ मशिन व २० हॅन्ड पंप व महापालिकेच्या ३०० सफाई कर्मचा-यांनी मदत केली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका : अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड  महापालिकेद्वारे क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले. या क्षेत्रीय स्तरांवरच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षांमुळे त्या त्या भागातील पूर नियंत्रण परिस्थिती हाताळली गेली. शहरातील सुमारे २८०० पेक्षा अधिक नागरिकांना सुरक्षित स्थळी निवारा केंद्रांमध्ये तसेच महापालिका शाळांमध्ये हलविण्यात आले. या ठिकाणी भोजनासह आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून शहरात विविध ठिकाणी बचावकार्य सुरू होते. 

‘अ’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील सम्राट चौक, लालटोपी नगर, भाटनगर, पिंपरी रिव्हर रोड, रामनगर, पत्राशेड लिंकरोड, बौद्धनगर आदी ठिकाणी बचावकार्य केले.  सुमारे ६५० नागरिकांना भाटनगर पिंपरी शाळा, आंबेडकर कॉलनी, मेवणी हॉल, निराधार हॉल पिंपरी येथे स्थलांतरित करण्यात आले.   ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील चिंचवड येथील तानाजी नगर , काळेवाडी येथील पवनानगर, रावेत येथील समीर लॉन्स, शिंदे वस्ती रस्ता, जाधव घाट आदी परिसरात बचावकार्य झाले.  सुमारे ३०० नागरिकांना काळेवाडी येथील महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेत तसेच दत्तोबा काळे इंग्रजी मीडियम स्कूलमध्ये स्थलांतरित केले. ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत लक्ष्मीनगर गल्ली क्र. ३,४,५,६, पवार वस्ती,  पिंपळेगुरव, भुजबळ वस्ती, वाकड आदी परिसरात बचावकार्य पूर्ण केले. तिथल्या  ३१ नागरिकांना पिंपळेगुरव येथील नवीन मुला मुलींच्या शाळा नं. ५४ येथे तर १० नागरिकांना वाकड येथील आबाजी भूमकर शाळेत स्थलांतरित करण्यात आले.

‘ई’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत रामनगर, बोपखेल येथे २० ते २५ घरांमध्ये तीन ते चार फूट पाणी शिरले. या ठिकाणी बचावकार्यादरम्यान सुमारे १०० नागरिकांचे मनपाच्या बोपखेल येथील प्राथमिक शाळेत स्थलांतरण करण्यात आले. ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत घरकूल, श्रीराम कॉलनी, तळवडे, डिफेंस कॉलनी, पाटीलनगर, चिखली आदी परिसरात बचावकार्य केले. या ठिकाणांहून साचलेले पाणी तसेच घरांमध्ये शिरलेले पाणी काढण्यात आले. तसेच नदीकाठच्या नागरिकांना सूचना देऊन स्थलांतरित केले. ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत संजय गांधीनगर, आंबेडकरनगर, सुभाषनगर, पवनानगर, जगतापनगर, संजय गांधीनगर या ठिकाणी  बचावकार्यादरम्यान  सुमारे ३३० नागरिकांना कमला नेहरू शाळा, पिंपरी येथे, ४५० नागरिकांना रहाटणी शाळा येथे, ४० नागरिकांना थेरगाव शाळा येथे तर ५० नागरिकांना विवेकानंद बॉक्सिंग हॉल येथे स्थलांतरित करण्यात केले . ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत हिराबाई झोपडपट्टी, कासारवाडी, भारतनगर, फुगेवाडी, दापोडी परिसर मुळानगर, मधुबन सोसायटी, जुनी सांगवी इथल्या बचावकार्यात  १५० नागरिकांचे कासारवाडी उर्दू शाळेत, सुमारे ३०० नागरिकांचे मीनाताई ठाकरे महापालिका शाळेत, सुमारे १५० नागरिकांचे दापोडी येथील हुतात्मा भगतसिंग महापालिका शाळेत स्थलांतर तर सुमारे ३०० नागरिकांचे जुनी सांगवी येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शाळेत स्थलांतर केले. अतिवृष्टी तसेच धरणातील पाणी सोडण्याच्या वेळी  शहरात विविध ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या नियंत्रण पथकांद्वारेही बचावकार्य सुरू होते.  कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास नागरिकांनी तत्काळ महापालिका नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा, महापालिका व पोलीस प्रशासनाच्या वतीने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करून प्रशासकीय यंत्रणेला सहकार्य करावे, असे आवाहन  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. शेखर सिंह यांनी केले. 


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Monday, July 29, 2024

नवशहर निर्मितीत पाळीव प्राण्यांचाही प्राधान्याने विचार

कालौघात शहरे बदलत आहेत. बदलत्या शहरांच्या गरजाही बदलत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या बदलत्या गरजांनुसार  स्थानिक स्वराज्य संस्थानिरनिराळ्या उपाय योजना करीत आहेत. या उपाय योजना ह्या फक्त नागरिकांसाठीच नसून  शहरातील पाळीव प्राण्यांसाठी सुद्धा आहेत.  पाळीव प्राण्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे कोणत्या उपाय योजना केल्या जात आहेत याचा घेतलेला आढावा :

मुंबई महानगरपालिका : 

महालक्ष्मी व्हेट रुग्णालय : मुंबईत सुमारे एक लाख १५ हजार पाळीव प्राणी आहेत. त्यात गायी, म्हशी, बैल, शेळ्या-मेंढ्या, श्वान आदींचा समावेश आहे. पाळीव श्वानांची संख्या ३६ हजार ५००, तर भटक्या श्वानांची संख्या ९८ हजार ७०० पेक्षा जास्त आहे. मांजरांची संख्याही मोठी आहे. या प्राण्यांना अद्ययावत उपचार मिळावेत यासाठी सध्या पालिकेचा खार येथे एकच पशुवैद्यकीय दवाखाना आहे. तर, मुंबई शहर व उपनगरात सुमारे २०० खासगी पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि मुंबई सोसायटी फॉर प्रिव्हेंशन ऑफ कुएल्टी टू ॲनिमल संस्थेचे परळ येथे खासगी रुग्णालय आहे.  पाळीव प्राण्यांच्या रुग्णालयात  आणखी एका रुग्णालयाची भर पडणार आहे. मुंबईतील या पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची इमारत  महालक्ष्मी परिसरात उभारण्यात आली आहे.  मुंबई महापालिकेने पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी महालक्ष्मी येथे टाटा ट्रस्टला ४, ३४०.१९ चौरस मीटर जागा दिली आहे. पाळीव प्राण्यांच्या उपचारासाठी सध्या अस्तित्त्वात असणारी यंत्रणा अपुरी पडत असल्याने पालिकेने या रुग्णालयाची उभारणी टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने केली आहे. . 'बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर मुंबई पालिका व टाटा ट्रस्ट यांच्यात करार करण्यात आला आहे. या रुग्णालयाची देखभाल आणि वैद्यकीय सेवाही टाटा ट्रस्ट करणार आहे. जून २०२४ अखेरपर्यंत हे रुग्णालय सेवेत येणार आहे. या रुग्णालयात जनावरांवर २४ तास उपचार होणार आहेत. त्यामुळे आपल्या पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणारे पालिका रुग्णालय प्राणिमित्रांना उपलब्ध होणार आहे.

नव्या रुग्णालयातील सुविधा : 

■ आयसीसीयू, ब्लड बँक, डायलेसिस सेंटर अशा सुविधा या रुग्णालयात असतील. तसेच हे रुग्णालय ४०० लहान प्राण्यांच्या उपचार क्षमतेचे असेल.

■ रुग्णालयात जखमी, आजारी, भटक्या जनावरांवर मोफत उपचार केले जातील.  त्यांच्यासाठी २४ तास मोफत रुग्णवाहिकेची सेवाही पुरवली  जाईल. 

■ शस्त्रक्रिया, गायनॉकोलॉजी, अपघात, इमर्जन्सी वॉर्ड, आयसीयू, कॅन्सर वॉर्ड,  ॲण्ड स्कीन वॉर्ड, ओपीडी मेडिसिन-ओपीडी, सीटीस्कॅन, एमआरआय, रेडिओलॉजी सोनोग्राफी, ब्लॅड बँक, डायलेसिस सेंटर अशा अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. 

■ मुंबईत पाळीव श्वानांची संख्या मोठी आहे. महालक्ष्मी येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात श्वान, मांजरांवर मोफत उपचार होणार आहेत. मात्र, मोठी शस्त्रक्रिया, सीटीस्कॅन, एमआरआय यासाठी पैसे आकारण्यात येतील. 

पाळीव प्राण्यांचे निर्बिजीकरण :   बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या निर्देशांनुसार, उप आयुक्त (विशेष) किरण दिघावकर यांच्या पर्यवेक्षणाखाली मुंबई महानगरातील भटके आणि पाळीव श्वानांसंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता नागरिकांच्या सोयीसाठी मुंबईतील भटके श्वान किंवा पाळीव प्राण्यांचे लसीकरण करणे, निर्बिजीकरण करणे तसेच त्यांच्या अनुषंगाने काही तक्रारी किंवा विनंती असल्यास नागरिकांना मायबीएमसी ( MyBMC) मोबाइल ॲप्लिकेशनवर जाऊन त्या नोंदवता येणार आहेत. www.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावरावरील https://vhd.mcgm.gov.in/register-grievance या लिंकवर जाऊनही विनंती किंवा तक्रार नोंदवता येईल. 

https://vhd.mcgm.gov.in/register-grievance या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर तक्रार किंवा विनंती यापैकी एकाची निवड करून त्याअंतर्गत विहित माहिती भरावी लागेल. माहिती नोंदवल्यानंतर संबंधित विनंती किंवा तक्रारीसाठी एक विशिष्ट क्रमांक तयार होईल आणि तो नागरिकाच्या थेट मोबाइल क्रमांकावर उपलब्ध होऊ शकेल. या क्रमांकाच्या आधारे नागरिक तक्रार किंवा विनंतीच्या कारवाईबाबतच्या स्थितीचा वेळावेळी आढावा घेऊ शकतील.  मोबाइल ॲप्लिकेशनवर तसेच संकेतस्थळावर प्राणी कल्याणाशी संबंधित विविध उपाययोजनांची माहिती, प्राण्यांसाठी काम करणारे विविध शासकीय विभाग किंवा संस्था इत्यादींची माहिती देण्यात आली आहे. 

शव दहनासाठी ऑनलाइन नोंदणी सुविधा :  बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मालाड येथील स्मशानभूमीमध्ये लहान आकाराच्या पाळीव मृत प्राण्यांच्या दहनासाठी सुविधा देण्यात आली आहे. नागरिकांना त्यांच्याकडील सुमारे ५० किलो वजनापेक्षा कमी वजनाच्या मृत प्राण्यांचे या स्मशानभूमीत दहन करण्यासाठी आता ऑनलाइन पद्धतीने वेळेची नोंदणी करता येणार आहे. https://vhd.mcgm.gov.in/incineration-booking या लिंकवर ही सुविधा उपलब्ध आहे. या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर नागरिकांना मृत प्राण्यासंदर्भात संपूर्ण माहिती भरुन द्यावी लागेल. तसेच नोंदणी प्रक्रियेपासून पुढील दोन दिवसांच्या आत (आज किंवा उद्या यापैकी एक असं) नेमक्या कोणत्या वेळेत प्राण्याचे दहन करावयाचे आहे, त्या वेळेची (स्लॉट) निवड करावी लागेल. मालाड येथे दुपारी १२ आणि दुपारी ४ वाजता असे दोनदा मृत प्राण्यांचे दहन केले जाते. त्यामुळे नागरिकांनी या दोन्ही दहन कालावधीच्या पूर्वीचीच वेळ निवडावी. नोंदणी तसेच विहित वेळेसंदर्भातील माहिती नागरिकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर नोंदणीनंतर उपलब्ध होईल.निवडलेल्या विहित वेळेत मालाड येथील स्मशानभूमीमध्ये त्यांना प्राण्याचे अंत्यविधी करता येईल.

मुंबई रेबीज निर्मूलन प्रकल्प :  प्राणी कल्याण करणे व त्यासोबतच प्राण्यांपासून मानवामध्ये होणारे संक्रमण टाळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेद्वारे उपक्रम राबविले जात आहेत. त्याच अनुषंगाने भटक्या श्वानांच्या चाव्यामुळे माणसांना होणाऱ्या संक्रमणाचा धोका कमी करणे तसेच श्वानांना आवश्यक आरोग्य सुविधा पुरवण्याच्या उद्देशाने महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाच्यावतीने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये  'मुंबई रेबीज निर्मूलन प्रकल्प' अंतर्गत भटक्या श्वानांच्या रेबीज प्रतिबंधक लसीकरणासाठी नुकतेच अभियान हाती घेण्यात आले होते . या मोहिमेद्वारे महानगरातील विविध सदनिका, बंगले, सोसायटीमधील नागरिकांकडे असलेल्या पाळीव प्राण्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे कर्मचारी गटाने प्रत्येक सोसायटीला भेट दिली. मुंबईकर नागरिकांनी या मोहिमेत सहभाग घेऊन कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे करण्यात आले होते. 

नाशिक महानगरपालिका : 

'पशू रुग्णवाहिका' सेवा  : नाशिक महापालिकेने शहरातील जखमी किंवा आजारी भटक्या जनावरांवर तत्काळ उपचार करता यावेत यासाठी 'ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स' (पशू रुग्णवाहिका) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  पाळीव तसेच भटके श्वान, मांजर आणि इतर गरजू प्राण्यांसाठी अशी सेवा प्रथमच नाशिक महापालिकेकडून दिली जाणार आहे. 'पशू रुग्णवाहिका' जखमी प्राण्यांना आवश्यक उपचारांसाठी पशुवैद्यकीय डॉक्टरांपर्यंत पोहोचवेल. या सुविधेसाठी नाशिक महापालिकेद्वारे  कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात येईल. संबंधित कंत्राटदार महापालिकेच्या  नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम, पंचवटी, नाशिकरोड, सिडको आणि सातपूर या सहाही विभागांतील ''पशू रुग्णवाहिका'' सेवेवर देखरेख ठेवणार आहे. त्यामुळे आता शहरातील जखमी अवस्थेतील भटक्या जनावरांनाही तत्काळ उपचार मिळू शकणार आहेत. मात्र, त्यांच्याबाबतची माहिती 'पशू रुग्णवाहिके' पर्यंत पोहोचविण्याठी योग्य नियोजन करण्याची गरज असून, त्या अनुषांगाने वेळीच उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त पशुप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका : 

श्वान पाळण्याचा परवाना :  शहरात महापालिकेतर्फे ७५० रुपयांत श्वान पाळण्याचा परवाना मोजक्याच कागदाच्या अटींसह देण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने श्वान पाळण्याच्या परवान्याची प्रक्रिया बऱ्यापैकी सुरळीत आणि ऑनलाइन  करून दिली आहे. परिणामी, आतापर्यंत साडेतीन हजारांहून अधिक श्वान पाळणाऱ्यांनी नोंदणी करून परवाना मिळविला आहे.   त्याचबरोबर मांजर, म्हैस, गाय, उंट यांच्यासह अन्य प्राणी पाळण्याचा  परवाना महापालिकेकडून देण्यात येत आहे.  परवाना घेण्याच्या अर्जासोबत पाळीव प्राण्यांचे पाच बाय सात इंच आकाराचे दोन फोटो, जनावरे ठेवण्यासाठी उपलब्ध जागेची माहिती, पाळीव जनावरे पाळण्यासाठी शेजारी राहणाऱ्या व्यक्तीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, कुत्रा व मांजरीस रेबीज लसीकरण प्रमाणपत्र, मांजरीचे निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया केल्याचे पशुवैद्यकाचे प्रमाणपत्र आदी बाबी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.

एप्रिल २०२४ , मध्ये १२१ जणांनी नवीन परवाने घेतले तर ९४ जणांनी परवान्याचे नूतनीकरण करून घेतले. तसेच मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात २९ जणांनी नवीन परवाने घेतले आहेत तर ३७ जणांनी परवान्याचे नूतनीकरण केले आहे.  पाळीव प्राणी परवाना पत्रकामुळे गेल्या दीड महिन्यांत महापालिकेला एक लाख ९५ हजार ५०० रुपये मिळाले आहेत. गेल्यावर्षी एप्रिल २०२३  महिन्यात १५ जणांनी नवे तर ५३ जणांनी परवान्याचे नूतनीकरण केले होते. मे महिन्यात २० जणांनी  नवे  तर २३ जणांनी श्वान परवान्याचे जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण केले होते. 

पाळीव प्राण्यांसाठी उद्यान आणि स्मशानभूमी :  छत्रपती संभाजीनगर महापालिका क्षेत्रामध्ये पाळीव प्राण्यांची संख्या जास्त आहे. विशेष करून श्वान व मांजर यासारखे पाळीव प्राणी अनेक घरांमध्ये पाळले जातात. वयोमानापरत्वे किंवा अन्य कारणांमुळे या प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करणे सुकर व्हावे, यासाठी शहर परिसरातील पाळीव प्राण्यांसाठी नजीकच्या भविष्यात स्मशानभूमी उभारण्याचा निर्णय छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने घेतला असल्याची घोषणा आयुक्त श्री. जी. श्रीकांत यांनी केली आहे. पाळीव प्राण्यांच्या मृतदेहावर त्यांच्या मालकांद्वारे वेगवेगळ्या प्रकारे अंत्यसंस्कार केले जातात. हे सर्व प्रकार आरोग्याच्या दृष्टीने अनेकदा योग्य नसतात. ही बाबी लक्षात घेऊन स्मशानभूमी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

छत्रपती संभाजीनगर महापालिका क्षेत्रात पाळीव प्राण्यांसाठी  स्मशानभूमी बरोबरीने उद्यानही नजीकच्या उभारले जाणार आहे. हे उद्यानात श्वानांबरोबरीने मांजरींसाठीही विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध असणार आहे. उद्यानांच्या सुविधांमध्ये जॉगिंग ट्रॅक, खेळाचे मैदान, स्विमिंग पूल, ग्रूमिंग सलून, पाळीव प्राणी क्लिनिक, पार्किंग आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका :  

डॉग पार्क : पिंपरी-चिंचवड शहर १८१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारले आहे. शहराची लोकसंख्या ३० लाखांवर गेली आहे. नागरिक मोठ्या हौसेने श्वान पाळतात. कालांतराने त्यांचा इतका लळा  लागतो की, ते कुटुंबातील एक सदस्य होऊन जातात. अशा पाळीव श्वानांच्या सोयीसाठी महापालिकेने डॉग पार्क उभारले आहे. सदर डॉग पार्क  पिंपळे सौदागर इथल्या  स्वराज चौकात असणाऱ्या  लिनन गार्डनच्या एका कोपऱ्यात ३२ गुंठे जागेत बनविण्यात आले आहे. पाळीव श्वानांना मनोरंजन व खेळण्याची व्यवस्था करणे तसेच मनुष्य व प्राणी संघर्ष कमी करणे या हेतूने महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने ही नवी संकल्पना पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीत राबविली आहे. त्याला श्वानप्रेमींचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

 हे डॉग पार्क हल्लीच जानेवारी २०२४ मध्ये  खुले केले आले आहे. हिरवळ निर्माण करून श्वानांना फिरण्यासाठी जॉगिंग ट्रॅक बनविण्यात आला आहे. तसेच, खेळण्यासाठी विविध साधने बनविण्यात आली आहेत. त्यांच्यासाठी विशिष्ठ  टॉयलेट तयार केले आहेत .श्वानांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी सेलिब्रेशन पॉईन्टही तयार करण्यात आला आहे. लोखंडी पत्र्यापासून आकर्षक कलाकृती साकारून सादर डॉग पार्क सजविले आहे, श्वानांसोबत आलेल्या नागरिकांसाठी डॉग कॅफे करण्यात आला  आहे.

भिवंडी महानगरपालिका : 

कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणासाठी ठेकेदार :   भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रात सध्यासुमारे २५ हजार पेक्षा जास्त भटकी कुत्री आहेत. त्यांची संख्या मोजून आणि त्यांना मार्किंग करून नव्याने त्यांची नसबंदी करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यासाठी  भिवंडी महानगरपालिका ठेकेदारांची नेमणूक करण्यात आहे. त्यासाठी महापालिका निविदा काढणार आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 


Thursday, July 25, 2024

शासन निर्णय नागरिकांच्या हिताचे..

नागरिकांच्या सोयीचे शहर तयार करण्यासाठी नगर विकास विभाग कायम प्रयत्नशील असतो. उत्तम शहर नियोजन हाच या विभागाचा मुख्य उद्देश. प्रवास, मनोरंजन, शिक्षण, पाणी, अशा विविध सोयीसुविधा पुरवताना नगर विकास विभाग नियोजनातून काम करत असतो. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून असेच महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आले. जे निर्णय नागरिकांच्या सोयीचे शहर बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. 

१. शहरात ग्रीन स्पेस तयार होणार 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करून त्यानंतर पुनर्प्राप्त होणाऱ्या जागेवर ग्रीन स्पेस तयार करण्याचा शासन निर्णय नगर विकास विभागाने जाहीर केल्यावर राज्यात हा प्रकल्प राबवण्यासाठी महापालिका, नगरपरिषदेअंतर्गत प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. 

शहरात जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून या कछऱ्याची विल्हेवाट लावणे आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जागेची पुनर्प्राप्ती करून घेणे आवश्यक आहे. जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया केल्यावर पुनर्प्राप्त होणाऱ्या जागेवर ग्रीन स्पेस तयार करण्याकरिता सदर जागेवर बगीचा, क्रीडांगण तयार करणे किंवा घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्र व मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानात शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन, शाश्वत स्वच्छता, साचलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया, सांडपाण्यावर प्रक्रिया, जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया असे महत्त्वाचे घटक आहेत. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.० अभियानांतर्गत शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन कृती आराखडानुसार आणखी १५८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बायोमायनींग प्रकल्पास मान्यता देण्याचेहि प्रस्तावित आहे. 

ग्रीन स्पेस कशासाठी ?

शहरात जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जागेची पुनर्प्राप्ती करून घेणे आवश्यक आहे, तथापि अनेक ठिकाणी त्या जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पर्यावरण पोषण पद्धतीने पुनर्प्राप्ती होत नाही, यवास्तव त्या जागेचा बकालपणा कमी करण्याच्या उद्देशाने ग्रीनस्पेसचे निर्देश नगर विकास विभागामार्फत देण्यात आले आहेत. 

अमरावती महापालिकेत ग्रीन स्पेसला सुरुवात 

नगर विकास विभागाच्या या निर्देशांची अंमलबजावणी राज्यात ठिकठिकाणी सुरु झाली आहे. अमरावती महापालिकेत ग्रीन स्पेस तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. कचऱ्याच्या डोंगरात वसलेल्या सुकळी कंपोस्ट डेपोसह अकोला कंपोस्ट डेपोचे बकालपण नष्ट करण्यासाठी तेथे ग्रीनस्पेस तयार करण्यात येणार आहे. त्या ग्रीनस्पेस अंतर्गत बगीचा, क्रीडांगणे, तयार करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. महापालिकेला तेथे घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र व मलनिस्सारण केंद्र उभारता येणार आहे. 

हिरवळीसाठी मुंबईतही वेगळे प्रयत्न 

मुंबईत खासगी संस्थांच्या मदतीने येत्या काळात हिरवळीत वाढ करण्याचा प्रयत्न मुंबई महापालिका करणार आहे. झाडांची संख्या कमी असलेल्या विभागांतील मोकळ्या जागा आणि शाळांच्या परिसरात अधिकाधिक झाडे लावून परिसरात आल्हाददायक ‘हिरवळ दाटे चोहीकडे’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न यातून केला जाणार आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात यासाठी विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत.

मुंबईतील वृक्षसंपदा जतन व संवर्धन करण्यासाठी पालिकेकडून नवीन उपक्रम हाती घेतले जातात. अनेक वर्षांपासून वृक्षसंवर्धन आण‍ि वृक्षारोपणाचे कार्य सुरू असल्याने मुंबईकरांच्या अवतीभोवती वृक्षराजी वाढलेली आढळत असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. वृक्षसंपदा वाढविण्यासाठी करण्यासाठी पालिकेकडून होत असलेल्या प्रयत्नांची दखल अलीकडे जागतिक स्तरावरही घेण्यात आली आहे.

पर्यावरणाचे संवर्धन काळाची गरज असून मुंबईत वृक्षारोपण करण्यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस) आणि वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआय) यांच्यासमवेत महापालिकेने चेंबूर चिता कॅम्प येथील शहाजीनगर व‍िद्यालयात वृक्षारोपण उपक्रमाचा शुभारंभ केला. 

२. क्वीन नेकलेसचे रूप पालटणार आणि फोर्ट परिसरही कात टाकणार... नगर विकास विभागाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच विकास होणार 

मरीन ड्राइव्ह आणि फ्लोरा फाऊंटन एशियाटिक लायब्ररी परिसरात देश-विदेशांतून येणारे पर्यटक आणि नागरिकांच्या सोयीसुविधांच्या दृष्टिकोनातून या परिसराचा हेरीटेज विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला  आहे. हे काम कशा पद्धतीने करता येईल याच्या संकल्पनांसाठी महापालिकेने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्था आणि प्रकल्प सल्लागार नेमणुकीसाठी स्वारस्य अभिरूची प्रस्ताव मागवले आहेत. विशेष म्हणजे या परिसराचा विकास करताना नगर विकास विभागाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार केला जाणार आहे. मुंबईत नव्या बांधकामाबाबत नवे नियम लागू करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते, त्याच्या आधारावरच नवी मार्गदर्शक तत्त्वे नगर विकास विभागाकडून जारी करण्यात आली आहेत. 

मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पात मरीन ड्राइव्ह परिसरातील नागरी सुविधा, स्वच्छता व सुशोभीकरण कामांचा आढावा घेण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मे महिन्यात पाहणी दौरा केला होता. मरीन ड्राइव्ह परिसरातील समुद्राच्या दिशेने उभ्या असलेल्या इमारतींना विशिष्ट प्रकारची रंगरंगोटी करण्यात यावी. तसेच प्रसाधनगृहे, स्वच्छता आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा लेझर शो याठिकाणी सुरू करावा, असे स्पष्ट करत, सध्या सुरू असलेल्या सुशोभीकरण कामांच्या आणि स्वच्छतेच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्र्यांनी विविध सूचना केल्या होत्या. 

मरीन ड्राईव्ह, गिरगाव चौपाटी, मॅडम कामा रोड, शामलदास गांधी मार्ग, उत्तरेकडील NCPA, चर्चगेट स्टेशन आणि मंत्रालयाच्या आसपासचा परिसरात नव्या बांधकामांबाबत हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. 

मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह परिसरात नव्या कायमस्वरुपी बांधकामांवर बंदी घालण्यात आली आहे. इमारतींवर पेस्टल रंगाचा वापर अनिवार्य करण्यात आला असून होर्डिंग्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. नव्या इमारतींची उंची किती असावी ? याबाबतही नगर विकास विभागातर्फे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. 

येत्या काळात या परिसरात पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागणार आहे. याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहे. 

महापालिका मुख्यालयात या पार्श्‍वभूमीवर एका बैठकीचे आयोजन केले होते. यात  मरीन ड्राइव्ह परिसरात समुद्राच्या दिशेने आसन व्यवस्था, खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व सहभागाने प्रसाधनगृह सुविधा येत्या काही दिवसांत करण्यात येईल. पर्यटकांना समुद्र पाहण्यासाठी चांगली, सुखकर जागा मिळेल. त्यादृष्टीने कामाला सुरूवात करण्यात येत आहे, असे महापालिका प्रशासनाकडून नमूद करण्यात आले. 

परिसराचे पुनरुज्जीवन

येत्या काळात मरीन ड्राइव्ह आणि फ्लोरा फाऊंटन ते एशियाटिक लायब्ररी परिसराचा महापालिकेच्या हेरिटेज विभागामार्फत विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे दोन्ही हेरिटेज परिसर असल्याने येथील रस्ते, सार्वजनिक खुल्या जागा आणि मरीन ड्राइव्ह परिसराचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे.

सी-साइड प्लाझा, जेट्टी

मरीन ड्राइव्हला दररोज हजारो पर्यटक भेट देतात. या ठिकाणी पर्यटनस्थळ म्हणून एक व्ह्युविंग डेक (सी साईड प्लाझा) तयार करण्यात येत आहे. व्ह्युविंग डेकची निर्मिती ही पालिकेच्या नियोजन विभागाकडून केली जात आहे. एकूण ५३ मीटर लांब व ५ मीटर रुंद असा सी साइड प्लाझा नागरिकांना चालण्यासाठी तसेच समुद्र पाहण्यासाठी जेट्टीच्या ठिकाणी तयार करण्यात येत आहे, असे महापालिकेने नमूद केले आहे.

एक किलोमीटर अंतरावर प्रसाधनगृह

मरीन ड्राईव्ह परिसरात येणारे नागरिक आणि पर्यटकांच्या सुविधेसाठी प्रत्येक एक किलोमीटर अंतरावर उत्कृष्ट दर्जाचे प्रसाधनगृह उभारण्यात यावे, असेही निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यावर, खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व सहभागाने (सीएसआर) दोन प्रसाधनगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

फोर्ट कात टाकणार

दक्षिण मुंबईच्या फोर्ट परिसरामध्ये 'गेट वे ऑफ इंडिया'  सीएसएमटी रेल्वेस्थानक, जीपीओ, पालिका मुख्यालय, मुंबई विद्यापीठ, उच्च न्यायालय इत्यादींसारख्या हेरिटेज वास्तू आहेत. त्यामुळे या परिसराला विशेष महत्त्व आहे. या वास्तूंमुळेच या परिसरात पर्यटकांची गर्दी बघायला मिळते.  जागतिक दर्जाच्या वास्तू आणि त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन  फोर्ट परिसराचा मेकओव्हर होणार आहे. सुशोभीकरणाच्या माध्यमातून बृहन्मुंबई पालिकेचा ए विभाग फोर्ट परिसराचा मेकओव्हर  करणार आहे.  फोर्ट परिसराची हेरिटेज वास्तू' ही  ओळख जपण्यासाठी तेथील सुशोभीकरणालाही हेरिटेज लूक देण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासन करत आहे.  सुशोभीकरणात रस्त्यांवरील विजेचे खांब आणि इमारतींवर झगमगाट केला जाणार आहे. त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूही हेरिटेज लूकमध्ये भर घालतील. 

फोर्ट परिसराच्या मेकओव्हरचे काम  दोन टप्प्यांमध्ये काम केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात रस्त्यांवरील विजेचे दिवे लावले जातील. दुसऱ्या टप्प्यात हेरिटेज वास्तूंवर विद्युत रोषणाई केली जाणार आहे. डेकोरेटिव्ह हेरिटेज पोल बसवून विविध रस्त्यांवर रोषणाई केली जाणार आहे. त्यासाठी विविध प्रकारच्या पोलचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यातून हेरिटेज पोलची निवड केली गेली आहे. त्याशिवाय रस्त्यांवर कॅन्टिलिव्हर प्रकारचे एलईडी सिग्नल आणि कारंजे बसवणार असून शिल्पांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. भविष्यात  फोर्ट परिसर कात टाकणार आहे, हे नक्की.

३. पालघर, अलिबाग शहराचा विकास होणार ! एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ही शहरं मोठी होणार ! नगर विकास विभागाचा निर्णय

सागरी, डोंगरी आणि नागरी अशा विविधतेने नटलेला आणि पूर्वीचा ठाणे जिल्ह्याचाच एक भाग असलेला पालघर जिल्हा गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या प्रक्रियेत पुढे येऊ लागला आहे. आदिवासीबहुल, भौगोलिकदृष्टय़ा अडचणीचा असलेला पालघर जिल्हा आता विविध प्रकल्पांमुळे केंद्रस्थानी आला आहे. देशातला पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प, वाढवण बंदर आणि महत्त्वाचे महामार्ग प्रकल्प यामुळे जिल्ह्याचे महत्त्व अधोरेखीत होऊ लागले आहे. गेल्या काही वर्षात या शहराचा विकास झाला खरा पण एमएमआरडीएच्या नियोजित विकासापासून हे शहर वंचित होते, नुकताच नगर विकास विभागाने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयाने मात्र आता या शहराचे भविष्य बदलेल आणि एमएमआरडीएच्या नियोजनातून पालघर शहराचे अनोखे रूप आपल्याला पहायला मिळेल. पालघर शहराबरोबरच आता अलिबाग शहराचाही कायापालट होईल.

काय आहे निर्णय ?

मुंबई, ठाणे या क्षेत्रातील पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी करताना  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आता पालघर, अलिबागमध्येही कोट्यवधींचे प्रकल्प राबवणार आहे. पालघर, वसई, अलिबाग, पेण आणि खालापूरसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासननिर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला आहे.

मुंबई, ठाण्यासह रायगड जिल्ह्यातील काही परिसरात एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. असे असताना मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आसपासचा भाग अर्थात वसई तालुका, पालघर तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूर परिसराचा विकास होणे अपेक्षित होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या मार्फत या परिसराचाही विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पालघर तालुका, वसई तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूरपर्यंत एमएमआरडीएची हद्द वाढविण्यात आली. मात्र, एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती न झाल्याने विकासाला गती देता आली नव्हती. आता या परिसरासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

पालघरमध्ये विकास कामांना सुरुवात 

पालघर तालुक्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती होताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पालघरमध्ये विकासकामे सुरू केली आहेत. याअंतर्गत एमएमआरडीएने पालघरमधील दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी चार रस्ते प्रकल्प हाती घेतले असून ११०० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांसाठी निविदाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.

वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.



Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Friday, July 19, 2024

पालघर, अलिबाग शहराचा विकास होणार ! एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ही शहरं मोठी होणार ! नगर विकास विभागाचा निर्णय

सागरी, डोंगरी आणि नागरी अशा विविधतेने नटलेला आणि पूर्वीचा ठाणे जिल्ह्याचाच एक भाग असलेला पालघर जिल्हा गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या प्रक्रियेत पुढे येऊ लागला आहे. आदिवासीबहुल, भौगोलिकदृष्टय़ा अडचणीचा असलेला पालघर जिल्हा आता विविध प्रकल्पांमुळे केंद्रस्थानी आला आहे. देशातला पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प, वाढवण बंदर आणि महत्त्वाचे महामार्ग प्रकल्प यामुळे जिल्ह्याचे महत्त्व अधोरेखीत होऊ लागले आहे. गेल्या काही वर्षात या शहराचा विकास झाला खरा पण एमएमआरडीएच्या नियोजित विकासापासून हे शहर वंचित होते, नुकताच नगर विकास विभागाने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयाने मात्र आता या शहराचे भविष्य बदलेल आणि एमएमआरडीएच्या नियोजनातून पालघर शहराचे अनोखे रूप आपल्याला पहायला मिळेल. पालघर शहराबरोबरच आता अलिबाग शहराचाही कायापालट होईल.

काय आहे निर्णय ?

मुंबई, ठाणे या क्षेत्रातील पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी करताना  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आता पालघर, अलिबागमध्येही कोट्यवधींचे प्रकल्प राबवणार आहे. पालघर, वसई, अलिबाग, पेण आणि खालापूरसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासननिर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला आहे.

मुंबई, ठाण्यासह रायगड जिल्ह्यातील काही परिसरात एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. असे असताना मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आसपासचा भाग अर्थात वसई तालुका, पालघर तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूर परिसराचा विकास होणे अपेक्षित होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या मार्फत या परिसराचाही विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पालघर तालुका, वसई तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूरपर्यंत एमएमआरडीएची हद्द वाढविण्यात आली. मात्र, एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती न झाल्याने विकासाला गती देता आली नव्हती. आता या परिसरासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

पालघरमध्ये विकास कामांना सुरुवात 

पालघर तालुक्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती होताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पालघरमध्ये विकासकामे सुरू केली आहेत. याअंतर्गत एमएमआरडीएने पालघरमधील दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी चार रस्ते प्रकल्प हाती घेतले असून ११०० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांसाठी निविदाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.

वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Friday, July 12, 2024

ठाण्यातील 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट : आशियातील सर्वात मोठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना माननीय मुख्यमंत्र्यांचा सुरक्षित घरांसाठी ठाणे पॅटर्न

क्लस्टर डेव्हलपमेंट... हक्काच्या घरांसाठीची  नागरी समूह विकास योजना.  या योजनेत अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास केला जातो. सध्या भारतातीलच काय पण आशिया खंडातील सर्वात मोठी क्लस्टर डेव्हलोपमेंट योजना महाराष्ट्राच्या ठाणे जिल्ह्यात सुरू आहे. या योजनेत अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास केला जात आहे. ठाण्यातील समूह नागरी विकास योजनेच्या (क्लस्टर) कामाचा प्रारंभ मा. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते जून २०२३ मध्ये झाला.

ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या धोकादायक अनधिकृत व अधिकृत इमारतींचा सुनियोजित व संपूर्ण नागरी पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास व्हावा यासाठी एकूण ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील अत्यंत दाटीवाटीचे क्षेत्र असलेल्या किसननगर नागरी पुनरुत्थान आराखडा क्र. १२मधील नागरी पुनरुत्थान योजना क्र. १ व २च्या प्रत्यक्ष कामाचा शुभारंभ मा. मुख्यमंत्री  श्री.  एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते जून २०२३ मध्ये करण्यात आला. या योजनेच्या उदघाटनाप्रसंगी  " सुमारे १५०० हेक्टर जमिनीवर वेगवेगळ्या टप्प्यात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात सुमारे १० हजार घरांची निर्मिती होणार आहे" असे  मा. मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले. मा. मुख्यमंत्र्यांच्या या बोलण्याने  ऐकणाऱ्याच्या प्रत्येकाच्याच मनात आशेचा किरण निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. शेवटी घर हा आपल्या सर्वांसाठीचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. 

२०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात मा. मुख्यमंत्र्यांनी  त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात नगर विकास विभाग आणि गृहविभागाशी संबंधीत योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते ठाण्याच्या क्लस्टर योजनेविषयी विस्ताराने बोलले. सध्या ठाण्यात क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या प्रकल्पाचे काम किसननगरमध्ये  सुरू आहे. या ठिकाणी साडेदहा हजार घरे तयार होणार आहेत. समूह पुनर्विकास योजनेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी कशिश पार्क येथे क्लस्टर पुनर्विकासचे कार्यालय सुरू केले आहे. या योजनेतून ठाण्यात १ हजार ५०० हेक्टरवर 'समूह पुनर्विकास क्लस्टर डेव्हलपमेंट' हा अनोखा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. क्लस्टरच्या माध्यमातून संपूर्ण शहराचाच पुनर्विकास होणार असून ठाणे हे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे. या माध्यमातून तब्बल १३ लाख नागरिकांना हक्काची घरे मिळणार आहेत. 

क्लस्टर डेव्हलपमेंटमधली घरे पर्यावरण पूरक आहेत. या प्रकल्पांतर्गत  नागरिकांना केवळ हक्काची घरेच मिळणार नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. इमारती, चाळी आणि झोपडपट्ट्यांचा या योजनेच्या माध्यमातून एकत्रित पुनर्विकास केला जाणार असून 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' म्हणजे जवळपास चार हजार मीटर क्षेत्रफळाचा परिसर एकत्र करून बहुमजली इमारती उभ्या केल्या जातील. याठिकाणी ४ एफएसआय मिळणार असल्यामुळे इमारती उभ्या राहतानाच रुंद रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिःसारणाची व्यवस्था नियोजनबद्धरीत्या केली जाणार आहे. ग्रीन झोन, तलाव, रस्ते अशा सुविधाही दिल्या जाणार आहेत. पहिल्या टप्यात ही योजना ५ सेक्टरमध्ये राबवली जाणार आहे. यात २३ टक्के परिसराचा विकास केला जाणार आहे. क्लस्टरसाठी ४४ 'अर्बन रिन्युअल प्लॅन' तयार करण्यात आले. त्यात लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, आझादनगर,गोकुळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि स्थानक परिसर या भागातील आराखड्यांचा समावेश आहे. पाच सेक्टर्सचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला गेला आहे. यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोणत्या सोयी सुविधा आवश्यक असतील, त्या दृष्टीने रुग्णालये, पोलीस स्थानक, उद्याने अशा विविध बाबींचा विचार गेला आहे. पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या इमारती या इकोफ्रेंडली असतील. त्यामध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचरा व्यवस्थापन आदीप्रकल्पांचा समावेश बंधनकारक आहे.

समूह विकास योजनेचे इतरही फायदे आहेत. क्लस्टरमुळे जशा रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत तसेच परवडणाऱ्या घरांच्या प्रमाणातही वाढ होणार आहे.  मुंबई वगळता उर्वरित 'एमएमआर' क्षेत्रात ५१ टक्के रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. प्रत्येक सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधीदेखील उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या योजनेमुळे २३ हजार अतिरिक्त गृहसंकुले निर्माण होणार असून परवडणाऱ्या घरांच्या प्रमाणातही वाढ होणार आहे. अनधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. याशिवाय अधिकृत धोकादायक इमारतींना देखील या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.

क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये  सीआरझेड, वनविभाग आदी जागांवरील रहिवाशांना देखील या योजनेत सामावून घेतले जाणार असल्याने ग्रीन बेल्ट वाढला जाणार असून सीआरझेड आणि वनजमिनी या मोकळ्या होणार आहेत. ठाण्याप्रमाणेच मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील मीराभाईंदर, कल्याण, भिवंडी आदी क्षेत्रातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींच्या क्लस्टर योजनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक तेथे नियमात बदल करून आता असे प्रकल्प शासनामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकल्प सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए महाप्रीत, एसआरए आणि अन्य सर्व गृहनिर्माण संस्थांची मदत घेऊन पूर्ण करण्यात येणार आहेत."

ठाणे शहरात आजच्या घडीला ५ हजार ९०३ हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी नागरी पुनरुत्थान योजने अंतर्गत एक हजार २९१ हेक्टर जमिनीमध्ये क्लस्टरची योजना राबवण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात ठाण्यातील किसननगर प्रकल्पापासून झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये क्रीडा, सांस्कृतिक, सुरक्षितता, दळणवळण, प्रत्येक समाजाची केंद्रे, महिला बचत गटांसाटी स्वतंत्र जागा त्याचप्रमाणे समाजाच्या सर्व दैनंदिन गरजा पुरवणारे कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाऊन सेंटरचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या योजनेत ३०० चौरस फुटांपर्यंत मोफत घरे उपलब्ध होणार आहेत. परंतु त्यापेक्षा एखाद्याला जास्त चौरस फुटांचे घर हवे असल्यास ३०० चौरस फुटांपुढील क्षेत्रासाठी त्याला जादा पैसे देऊन घर घेता येणार आहे. ही घरे बांधताना चारपर्यंत एफएसआय दिला जाणार आहे. एखाद्या ठिकाणी तो बसत नसेल किंवा जास्तीचा एफएसआय असेल तर विकासकाला दुसऱ्या जागेवर वाढीव एक एफएसआय देण्याचीसुविधाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात सुरक्षित घरांचा ठाणे पॅटर्न म्हणून 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' हा प्रकल्प  ओळखला जाईल यावर मा.मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

मुंबई मेट्रो - ३ : शहरी वाहतुकीचा नवा पर्याय कुलाबा -वांद्रे-सीप्झ लाइन अर्थात अॅक्वा लाइन नागरिकांसाठी सुखद पर्याय

मुं बई ही भारताची आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच ते स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षांचं शहरही आहे. मुंबईची लोकसंख्या वाढतेय. नागरीकरण झपाट्याने होते...