मुंबईचा प्रवास जलद होतोय - भाग १

कुठल्याही राज्याचे सक्षम दळणवळण हे त्या राज्याच्या प्रगतीला गती देतं आणि म्हणूनच हे प्रकल्प लवकरात लवकर पुर्णत्वास आणण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल आणि इतर लगतची शहरं हि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या खांद्याला खांदा भिडवून विस्तारत चाललेली आहेत आणि म्हणूनच आता मुंबई महानगर प्रदेश बनली आहेत. येथील वाढती लोकसंख्या, नवनवीन बांधकाम प्रकल्प, मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होणारा रोजगार यांमुळे ही शहरे बऱ्याच अंशी मुंबईवरील अतिरिक्त ताण कमी करत आहेत. परंतु, हि शहरं प्रगती करत असताना वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था भक्कम करण्याचे प्रयत्न राज्य शासनाकडून होत आहेत.

मुंबईच्या दाटीवाटीच्या सध्याच्या काळात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही आदर्शवत व्यवस्था असणे अपेक्षित आहे. मात्र, मुंबईत एका चार चाकी वाहनाला एका प्रवाशासाठी १५ चौरस मीटर जागा लागते तर रेल्वे गाडय़ा एका चौरस मीटरमध्येच १५ प्रवाशांना घेऊन प्रवास करतात. यावरूनच शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीबाबतची सद्य परिस्थिती आपल्याला लक्षात येईल. ही तफावत दूर होणे ही शहराच्या दृष्टीने आवश्यक बाब आहे. आणि म्हणूनच मेट्रो प्रकल्प, वाहनतळ उभारणे, मोनो रेल, बस सुविधा, मोठमोठे उड्डाणपूल बांधणी अशा नियोजन पूर्ण प्रकल्पामुळे मुंबईचा प्रवास जलद होतोय असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

वाहनतळांचा विकास

मुंबईतील सार्वजनिक वाहनतळांची जागा ही अत्यंत थोडी आहे. त्यामुळे शहरात ठिकठिकाणी अगदी मोफत उभ्या असलेल्या वाहनांना मोफत उभे राहू न देणे ही वाहनतळ धोरणातील बदलासाठी आवश्यक बाब आहे. गाडय़ांचे मोफत रस्त्यावर उभे राहणे बंद करून या  गाडय़ांचे मूल्य घेऊन सुरू केलेले वाहनतळ चालवणे हे धोरण गेल्या काही वर्षात महापालिकेने राबवले आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसू लागला. मुख्य रस्त्यावरील, चौकातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवास जलद होऊ लागला. परिणामतः सध्याच्या वाहनतळांच्या अधिकृत जागांमधून मिळणारे उत्पन्न वाढून  उत्पन्न मिळू लागले.

 वरळी येथे पालिकेच्या इंजिनिअरींग हबजवळ पालिकेतर्फे भूमिगत बहुमजली वाहनतळ उभारण्यात येणार असून मुंबई महापालिका तसे नियोजन करत आहे. बहुमजली स्वयंचलित वाहतनतळ तयार करण्यासाठी आराखडा तयार करणे, बांधकाम करणे या कामाकरीता पालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. चार वर्षात हे भूमिगत वाहनतळ बांधून पूर्ण करायचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या अंतर्गत आतापर्यंत मुंबादेवी आणि माटुंगा अशा दोन ठिकाणी भूमिगत बहुमजली वाहनतळ उभारण्यात येणार आहेत. रोबो अर्थात स्वयंचलिक पार्किंग उभारण्याकरीता कंत्राटदार नेमण्यात आले आहेत. ही वाहनतळे पूर्ण झाल्यानंतर माटुंगा येथे ४७५ वाहनांसाठी तर मुंबादेवी येथे ५४६ वाहनांसाठी जागा निर्माण होऊ शकणार आहे. पालिकेच्या मालकीची उद्याने, क्रिडांगणांच्या मोकळ्या जागेत, जमिनीखाली किंवा जमिनीवर अशी वाहनतळे तयार केली जाणार आहेत. याचाच पुढचा भाग म्हणून पालिकेने आता अशीच सुविधा आणखी तीन ठिकाणी देण्याचे ठरवले आहे. वांद्रे पश्चिमेकडे पटवर्धन उद्यान, वरळी इंजिनिअरींग हब आणि हुतात्मा चौकात वाहतूक बेटाजवळ वाहनतळ उभे केले जाणार आहे. त्यापैकी वरळी येथे वाहनतळ उभारण्यासाठी आराखडा तयार करणे, वाहनतळ उभारणे याकरीता नियोजन सुरु आहे. वाहनतळाची वार्षिक देखभाल आणि पार्किंगच्या यंत्रणेची सुविधा देणे या कामासाठी कंत्राटदाराला तब्बल २० वर्षांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. तर वाहनतळाचे प्रचालन,साफसफाई याकरीता पाच वर्षांचे कंत्राट दिले जाणार आहे. या वाहनतळांमध्ये शटल व रोबो पार्किंगची सुविधा असेल. अशा प्रकारच्या भूमिगत वाहनतळांमुळे शहरातील वाहतूककोंडी दूर होऊन मुंबईकरांचा वेळ निश्चितच वाचणार आहे.

कोस्टल रोड

मुंबईची वाहतूक कोंडी संपवण्यासाठी मुंबई ते कांदिवली 29 किलोमीटर लांबीचा हा कोस्टल रोड तयार करण्यात येत आहे. प्रियदर्शिनी पार्क ते वरळी सी-लिंक दरम्यान १०.५८ किमीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ७० टक्के वेळेची बचत तर होणार असून इंधनाचीही ३४ टक्के बचत होणार आहे.  कोस्टल रोड प्रकल्प हा दोन भागात विभागला गेला आहे दक्षिण भाग आणि उत्तर भाग. यामध्ये दक्षिण भागाचं काम अगोदर हाती घेतले आहे. मुंबई ते कांदिवली दरम्यान, जवळपास 29 किलोमीटरचा हा कोस्टल रोड प्रकल्प आहे. दक्षिण कोस्टल प्रकल्प हा साडेदहा किलोमीटरचा आहे. जो मरीन ड्राईव्हच्या प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हरपासून वरळी-वांद्रे सीलिंकपर्यंत आहे.

मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक

२०२४ या नव्या वर्षात महाराष्ट्राच्या विकास पर्वाची सुरुवात अतिशय धडाक्यात झाली आहे.   भारताचे  पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकचे उद्घाटन काही दिवसांपूर्वी  पार पाडले.  सुमारे २२ किलोमीटर अंतराचा हा सागरी मार्ग अटल सेतू या  नावाने ओळखला जातो. या सागरी सेतूचे वैशिष्ट्य म्हणजे सीएसटी ते एक्सप्रेसवेचा प्रवास आता अर्ध्या तासाने कमी होणार आहे. ट्रान्स हार्बर लिंकमुळे हा प्रवास वेगवान होणार तर आहेच.  शिवाय देशातील सर्वात लांब समुद्री पूल असणारा मुंबई ट्रान्स हार्बर सी लिंकमुळे मुंबई आणि नवी मुंबईचा प्रवास वेगवान होणार आहे. हे अंतर फक्त २० मिनिटांत पार करता येणार आहे. सीएसटी ते एक्सप्रेसवे हा प्रवास तब्बल अर्धा तासाने कमी होणार आहे.  या पुलामुळे आजुबाजूच्या भागातही आर्थिक विकास होणार आहे.

 मुंबईचा वेळ कसा वाचणार ?

 ट्रान्स हार्बर लिंक दक्षिण मुंबईतील शिवडीमधून सुरू होईल. ठाणे खाडी ओलांडून नवी मुंबईच्या चिर्ले भागापर्यंत हा ब्रिज आहे. सागरी सेतू सुरू झाल्यामुळे मुंबई ते नवी मुंबई दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. या प्रवासासाठी फक्त २० मिनिटांचा वेळ लागणार आहे. रोज या मार्गाने प्रवास करणाऱ्यांना याचा खूप फायदा होणार आहे. नेहमीच्या ईस्टर्न फ्रीवे आणि सायन-पनवेल हायवे या मागपिक्षा इथे प्रवासाला कमी वेळ लागणार आहे. दक्षिण मुंबई ते न्यू एअरपोर्ट इन्फ्लुएन्स नोटिफाइड एरिया (नैना) क्षेत्र आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेपर्यंत प्रवास करताना याचा फायदा होणार आहे. वाहतूक जास्त असताना नैना आणि एक्स्प्रेस वेवर जाताना ३०-४५  मिनिटांची बचत होणार आहे.

सायन-पनवेल रस्त्यावरून जास्त वाहतूक नसताना, सीएसएमटी ते कळंबोली जंक्शनपर्यंत येण्यासाठी ७१  मिनिटे लागतात.  एमटीएचएल (MTHL)मुळे या प्रवासासाठी ६८  मिनिटे लागतील असा अंदाज आहे.

 MTHL ब्रिज नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीटी पोर्ट, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे आणि मुंबई गोवा हायवे यांच्यामध्ये कनेक्टिव्हिटीसाठी हा उत्तम पर्याय आहे.

वाहतूककोंडीतून सुटकेसाठी 'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम' (ITMS)

 मुंबईतील वाहतुकीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी आधुनिक वाहतूक प्रणाली 'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम' (ITMS) हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.

 ITMS प्रकल्पामध्ये विकसित होणारी यंत्रणा ही अत्याधुनिक असेल. रस्त्यांच्या लांबीनुसार वाहनांची संख्या निश्चित करून तसंच रस्त्यावरील वाहतुकीचे प्रमाण विचारात घेऊन प्रत्यक्षपणे सिग्नल यंत्रणेच्या वेळेमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे बदल करणे शक्य होणार आहे. तसंच गरजेप्रमाणे सिग्नल यंत्रणेची वेळ प्राधान्यक्रमानुसार बदलता येणार आहे. स्मार्ट सिग्नलिंग, लायसन्स नंबरप्लेट ओळख, अतिवेगवान अथवा चुकीच्या दिशेने येणारी वाहने आणि अनधिकृत पार्किंगवर नियंत्रण, चोरीची वाहने शोधण्यास मदत, दंडवसुलीत वाढ हे फायदे या प्रकल्पातून साध्य होणार आहेत."ITMS ही पूर्णपणे आधुनिक तंत्रज्ञानावर अवलंबून असणारी यंत्रणा आहे. या यंत्रणेचा उपयोग शहरातील वाहतुकीचे नियंत्रण योग्य प्रकारे करण्यासाठी सिस्टिमची मदत होणार आहे, मुंबईतील वाहतुकीच्या समस्या सोडवण्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वपूर्ण आहे,"

ITMS मध्ये शहरातील सगळे सिग्नल एकमेकांशी जोडलेले असतील. ही पूर्णपणे स्वयंचलित असणार आहे. यात कसल्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप नसेल. एखाद्या रस्त्यावरची गर्दी आणि बाकीच्या रस्त्यांवरची स्थिती बघून ही सिस्टिम काम करेल. यात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करण्यात येईल."

"उदाहरणार्थ, सकाळी दक्षिणेकडे जाणाऱ्या रस्त्यांना गर्दी असते. संध्याकाळी उत्तरेकडे जाणाऱ्या दिशेला गर्दी होते. ट्रॅफिक सिस्टिममधून या सगळ्या बाबींचा समन्वय राखला जाईल. जास्त गर्दी असलेले रस्ते, कमी गर्दीचे रस्ते या बाबी लक्षात घेऊन त्या ठिकाणच्या सिग्नलच्या वेळेमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येईल. विदेशातील प्रमुख शहरांमध्ये वापरण्यात येत असलेली यंत्रणा प्रथमच मुंबईत वापरण्यात येणार आहे."

मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प

 मुंबई शहराचा विकास करायचा असेल तर फक्त मुंबईसाठी प्रकल्प हाती न घेता, आसपास असलेल्या शहरांचा देखील एकत्रित विकास करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (MMRDA) आणि इतर संस्थांच्या माध्यमातून केंद्र-राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भागिदारी या विकासकामांमध्ये आहे.

अक्वा लाईन म्हणजेच मेट्रो 3 पहिला टप्पा (Mumbai Metro 3 Aqua Line)

युती सरकारच्या काळातील सर्वात जास्त चर्चिला गेलेला आणि वादातीत प्रकल्प म्हणजे मेट्रो 3. मुंबईच्या मध्यभागातून म्हणजेच सिप्झ ते कुलाबा असा भूमिगत मेट्रो मार्गिकेचा हा प्रकल्प आहे. अनंत अडचणी पार करत या प्रकल्पाचे पहिल्या टप्प्याचे काम देखील आता पूर्ण होत आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणजे सिप्झ ते वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स आहे. त्याचे काम सद्य स्थितीला 95 टक्के पूर्ण झाले आहे. 17 किमीची ही मार्गिका आहे. यामध्ये सिप्झ, एमआयडीसी, मरोळ नाका, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सहार रोड, आंतरदेशीय विमानतळ, सांताक्रुझ, विद्यानगरी आणि बीकेसी हे स्टेशन येतात. सद्य स्थितीला या पहिल्या टप्प्याचे 90 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. 

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

महाराष्ट्राच्या विकासाची शान ' अटल सेतू'

विनाअडथळा प्रवासासोबतच नेत्रसुखद अनुभव 

 

मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकचे (Mumbai Trans Harbour Link) उद्घाटन मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत  पार पाडले आणि सलग दोन दिवस हा पूल पाहण्यास उत्सुक असणाऱ्या नागरिकांनी या प्रवासाचा आनंद लुटला. कामानिमित्त प्रवास अनेक नागरिकांनी केला असला तरी केवळ आदर्श अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा अनुभव प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नागरिकांनी या पुलाला विशेष भेट दिली. महाराष्ट्राच्या विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाली.

नवी मुंबईत राहणाऱ्या आश्विनी पारकर सांगतात, मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक नवी मुंबईत आणि मुंबईत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रवासाचा देखणा अनुभव आहे. विनाअडथळा प्रवास आहेच पण लांब पल्ल्याचे अंतर काही मिनिटावर आणतानाच या प्रवासाचे विहंगम दृश्य भारावणारे आहे, रात्रीच्या वेळी या पुलावरून प्रवास करणे नेत्रसुखद अनुभवच.. 

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक अटल सेतू खुला झाल्याने मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यातील अंतर आता दोन तासांवरून २०  मिनिटांवर आले आहे. शिवडीहून न्हावा शेवा अवघ्या काही मिनिटात गाठणे सुलभ होणार असल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळालाआहे. मालवाहतूकही जलद होणार असल्याने उद्योगधंदे, व्यापाऱ्यांचाही फायदा होणार आहे. त्यामुळे हा अटल सेतू राज्याच्या विकासात मोठी भूमिका बजावणार आहे.  मुंबईला रायगडमधल्या उरण तालुक्याशी जोडण्यासाठी उभारण्यात आलेला शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू नागरिकांसाठी  विशेष आकर्षण ठरत आहे.  या मार्गावर एकेरी प्रवासासाठी अडीचशे रुपये टोल आकारण्यात येणार आहे.  साधारण २०१८ साली प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झालेल्या मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक मार्गाने महाराष्ट्राच्या विकासाला एक नवी दिशा दिली आहे. 

कसा आहे पूल? 

• MTHL पुलाची एकूण लांबी 21.8 किमी आहे ज्यामध्ये समुद्रावरील लांबी 16.50 किमी आहे आणि जमिनीवरील भाग 5.5 किमी आहे.
• या सी लिंकमध्ये दोन्ही बाजूला 6-लेन (3+3 लेन) महामार्ग+1 आपत्कालीन लेन आहे.
• मुंबईतील शिवडी, शिवाजी-नगर आणि जासई, चिर्ले येथे इंटरचेंज आहेत.
•  90 मी ते 180 मीटर लांबीचे 7 ओएसडी (ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक) स्पॅन आहेत जे भारतात प्रथमच पुलावर वापरले गेले आहेत. 
•  या पुलावरून प्रवास करण्यासाठी 250 रुपये टोल निश्चित करण्यात आला आहे. तर रिटर्न प्रवासासाठी 375 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. 
•  मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक पुलामुळे प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीटी बंदर, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे आणि मुंबई-गोवा हायवेशी वेगवान दळवळण शक्य होईल. 
•  मुंबई-नवी मुंबईवरून पनवेल, अलिबाग, पुणे आणि गोव्याला जाणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास या मार्गामुळे सोपा होणार आहे.  इंधनाची बचत होईल. वाहतूक कोंडी कमी होईल. तसेच नवीन गुंतवणूक होऊन रोजगार वाढेल. 
• ओपन रोड टोलिंग असलेला हा भारतातला पहिलाच रस्ता आहे. 

कसे आहेत अटल सेतूवरील टोल दर  

वाहन प्रकार	एकेरी प्रवास	परतीचा प्रवास	दैनंदिन पास	मासिक पास
कार	250 रुपये	375 रुपये	625 रुपये	12,500 रुपये
एलसीव्ही/ मिनी बस	400 रुपये	600 रुपये	1000 रुपये	20,000 रुपये
बस/ 2 एक्सल ट्रक	830 रुपये	1245 रुपये	2075 रुपये	41, 500 रुपये
एमएव्ही 3 एक्सल वाहन	905 रुपये	1360 रुपये	2265 रुपये	45, 250 रुपये
एमएव्ही 4 ते 6 एक्सल	1300 रुपये	1950 रुपये	3250 रुपये	65, 000 रुपये
मल्टीएक्सल वाहने	1580 रुपये	2370 रुपये	3950 रुपये	79, 000 रुपये

विशेष म्हणजे, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग हा चिर्ले येथून अवघ्या आठ किमी अंतरावर आहे. या नियोजनानुसार, मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक रोडवरून निघालेले वाहन सर्वप्रथम विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरवर येईल. तिथून विरारच्या दिशेने प्रवास सुरू करू शकेल. पुढे प्रस्तावित वसई-मीरा भाईंदर उन्नत मार्गावरून, प्रस्तावित वर्सोवा मीरा-भाईंदर सागरी पूल आणि सध्या काम सुरू असलेला वांद्रे-वर्सोवा सेतूवर येईल. पुढे वांद्रे वरळी सीलिंकवरून पुन्हा वरळी-शिवडी कनेक्टरमार्गे मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक रोडला येऊन आपली मुंबईभोवतीची प्रदक्षिणा पूर्ण करू शकणार आहे. हे सर्व मार्ग सिग्नलविरहित असल्याने ही प्रदक्षिणादेखील सिग्नलविरहित रिंगरूटच्या रूपाने २०३० सालापर्यत मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होईल आणि महाराष्ट्रातील हा विकास खऱ्या अर्थाने इतर राज्यांसाठीहि आदर्श ठरेल, यात शंका नाही.

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

निरोप सरत्या वर्षाला, आरंभ नव्या विकासाचा

२०२३ हे वर्ष आज संपलं. उद्याची पहाट २०२४ वर्षाच्या विकासाची नवी पहाट ठरेल. सरत्या वर्षाला निरोप देत असताना महाराष्ट्रातील या वर्षाचा आढावा घेतला तर अनेक लोकोपयोगी नवीन बदल महाराष्ट्राने पाहिले. मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून शहर विकासाच्या दृष्टीने आणि लोकहिताच्या उद्देशाने विविध विकास प्रकल्पाना गती प्राप्त झाली आणि महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य नागरिकांच्या हिताचा विकास होताना पाहायला मिळाला. गावोगावी विकास होत आहे, पण मुख्य शहरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी अनेक नाविन्यपूर्ण बदल घडताना दिसले. नगर विकास विभाग, शासन आणि महापालिका यांच्या समानव्यातून आणि नियोजनातून शहरं बदलताना दिसली. आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम विकास प्रकल्प, पुनर्विकास,  शहर स्वच्छता, दळणवळण सुविधा  अशा अनेक क्षेत्रात हा बदल दिसून आला.

सर्वसामान्यांसाठी केलेल्या या विकासाचा आढावा घेऊयात आणि नवीन वर्षात नव्या विकासासाठी सज्ज होऊयात..

मुंबईप्रमाणे आता ठाणे जिल्ह्यात विविध विकास कामे सुरु झाली आहेत. कल्याणमध्ये ७०० कोटी रुपये खर्च करुन नवीन उन्नत मार्ग करण्यात येणार आहे. फक्त अडीच किलोमीटरच्या हा मार्ग आहे. या मार्गामुळे ४० मिनिटांचा प्रवास चार मिनिटांत होणार आहे.  या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. एका अर्थाने ठाणे जिल्ह्यातील प्रवाशांसाठी ही एक प्रकारची  गोड बातमी आहे.  मेट्रो, रेल्वे आणि रस्ते अशा तीन पद्धतीने   दळणवळ  आणि वाहतुकीची कोंडी सोडविण्याची  कामे  कल्याणमध्ये सुरू झाल्यामुळे त्याचा फायदा अनेक शहरांना होणार आहे. उन्नत मार्गाचा फायदा हा कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर या शहरांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.  शहाडपासून कल्याणपर्यंत येण्यासाठी सध्या ४० मिनिटे लागतात. परंतु हा मार्ग पूर्ण झाल्यावर चार मिनिटांचा हा प्रवास असणार आहे. कल्याणमध्ये मेट्रो सुरू करण्यासाठी खटपट सुरू आहे. सुरु आहे. मेट्रो १२ चा डीपीआर मंजूर झाला आहे. सुमारे साडेपाच हजार कोटींचा हा प्रकल्प आहे. कल्याणमध्ये मेट्रोचा  एकूण २० किलोमीटरचा मार्ग असणार आहे. या मार्गाद्वारे पाच शहरे एकमेकांना जोडली जाणार आहे. त्यामुळे कल्याण, भिवंडी, ठाणे, नवी मुंबई, मुंबईसाठी नवीन मार्ग मिळणार असून  मुंबई आणि कल्याणला जोडणारा मिसिंग लिंक सुरू होणार आहे.

केंद्र सरकारकडून देशातील मोठ्या शहरांसाठी शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन योजना (अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट) हाती घेण्यात आलीआहे. या योजनेअंतर्गत २०२१-२०२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत शहरांना विशेष सहायता निधी दिला जाणार आहे. चौदाव्या आणि पंधराव्या वित्त आयोगाकडून या निधीचे वितरण होणार आहे. या निधीचा लाभ पुणे शहराला मिळणार आहे. पुण्याबरोबरच मुंबई, चेन्नई, कोलकता, बंगळूर, हैदराबाद,अहमदाबाद या सात प्रमुख शहरांसाठी २५०० कोटी रुपयांची शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन योजना आहे. शहरात या माध्यमातून २८६ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली आहेत. केंद्र सरकारकडून १५ व्या वित्त आयोगातून २५० कोटी रुपये देणार आहे. केंद्र सरकारनेही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ही कामे पुढील पाच वर्षांत केली जाणार आहेत. त्यामुळे पुणे महानगर पालिकेद्वारे पावसाळ्यात शहरात येणारे पूर रोखण्यासाठी २१३ कोटींची कामे करण्यात येणार असून त्यासाठी चार स्वतंत्र निविदा काढण्यात येणारआहेत. पूरनियंत्रणासाठी एकूण २८३ कोटींची कामे प्रस्तावित असून त्यातील पहिल्या चार टप्प्यात २१३ कोटींची कामे करण्यात येणार आहेत.

 'अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट अंतर्गत पुणे शहरात पूर नियंत्रणासाठी करण्यात येणारी कामे पुढीलप्रमाणे - 

• -  नदी, नाल्यांना सेंसर बसविणे
• - धोकादायक ठिकाणी कॅमेरे बसविणे
• - पावसाचे पाणी टेकड्यांवर जिरविण्यासाठी चर खोदणे, 
• - कल्व्हर्ट बांधणे
• -  नाल्यांचे ड्रोनद्वारे मॅपिंग करणे
• - पावसाळी गटारांची क्षमता वाढविणे
• - सांडपाणी व्यवस्थापन करणे
• - नाल्यांवर गॅबियन वॉल उभारणे 

अशी कामे करण्यासाठी चार निविदा मलःनिसारण विभागातर्फे काढल्या जाणार आहेत. तर नियंत्रण कक्ष उभारण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागातर्फे निविदा काढण्यात येणार आहे. हे कामे करण्यासाठी  पहिल्या टप्प्यात १४७ कोटी, दुसऱ्या टप्प्यात २३ कोटी, तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यात प्रत्येकी २१-२१ कोटींची कामे करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

वसई विरारचा पाणी प्रश्न सुटणार 

वसई-विरारकरांचा पाणी प्रश्न सोडविणाऱ्या सूर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत वसई-विरारला प्रतिदिन १८५ दशलक्ष लिटर पाणी सोडण्यास अखेर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सुरुवात केली आहे. वसई-विरार आणि मीरा-भाईंदर पालिका क्षेत्रातील पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर आहे. हा प्रश्न  सोडविण्यासाठी एमएमआरडीएने सूर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा प्रकल्प हाती घेतला. १३२५.७८ कोटी रुपये खर्चाच्या सूर्या प्रादेशिक पाणी प्रकल्पाचे काम २०१७ पासून हाती घेण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर वसई-विरारला प्रतिदिन १८५ दशलक्ष लिटर, तर मीरा-भाईंदरला प्रतिदिन २१८ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातील वसई – विरारला प्रतिदिन १८५ दशलक्ष पाणीपुरवठा करणारा पहिला टप्पा जून २०२३ मध्ये पूर्ण झाला आहे. हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर एमएमआरडीएने पाणी सोडणे आणि वसई – विरार पालिकेने पाणी घराघरांपर्यंत पोहचविणे अपेक्षित होते. पण जूनपासून या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण होऊ न शकल्यामुळे पाणीपुरवठा रखडला होता. अखेर मा. मुख्यमंत्र्यांनी लोकार्पणाची वाट न पाहता पाणी सोडावे असे आदेश दिले. त्यानुसार एमएमआरडीएने  पाणी वितरणास सुरुवात केली आहे.

विहिरींचे पुनरुज्जीवन 

ठाणे शहराचा सर्वांगीण विकास होत असून शहरातील विकासकामे वेगाने पूर्ण करण्यात येत आहेत, मुंबईतील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे काम सुरू केले असून शहरातील सुशोभीकरण आणि स्वच्छतेकडे कटाक्षाने लक्ष देण्यात येत आहे. ठाणे शहरातील जुन्या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्याचे काम सुरू असून त्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवून त्यांना न्याय देण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे.

शहरांमधील स्थलांतरित गरीबांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाचा पहिला टप्पा येत्या मार्च २०२४ मध्ये संपणार असून शासन या अभियानाच्या दुसर्‍या टप्प्याचा  विचार करत आहे, या दुसऱ्या टप्प्यात  DAY-NULM 2.0 मध्ये शहरांमधील विविध व्यावसायिक गट म्हणजेच  बांधकाम कामगार, रिक्षाचालक आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांच्यावर हा टप्पा लक्ष्य केंद्रित करेल. 

सध्या या अभियानाचा पहिला टप्पा महिलांचे स्वयं-मदत गट तयार करणे, कौशल्य-आधारित प्रशिक्षण आयोजित करणे, शहरी बेघरांसाठी निवारा उभारणे आणि रस्त्यावर विक्रेत्यांना आधार देणे यावर लक्ष केंद्रित करते. मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यात व्यवसायावर आधारित समान गटांचा समावेश असू शकतो.

उद्योजकता विकासाला चालना देण्यावर आणि व्यवसाय वाढीला गती देण्यावर लक्ष केंद्रित करून, २०२५  पर्यंत वाढवता येणारा तीन वर्षांचा प्रकल्प सुरुवातीच्या टप्प्यात आठ शहरांमध्ये सुरु करण्यात येईल.

फोर्ट परिसर कात टाकणार 

दक्षिण मुंबईच्या फोर्ट परिसरामध्ये 'गेट वे ऑफ इंडिया' सीएसएमटी रेल्वेस्थानक, जीपीओ, पालिका मुख्यालय, मुंबई विद्यापीठ, उच्च न्यायालय इत्यादींसारख्या हेरिटेज वास्तू आहेत. त्यामुळे या परिसराला विशेष महत्त्व आहे. या वास्तूंमुळेच या परिसरात पर्यटकांची गर्दी बघायला मिळते. जागतिक दर्जाच्या वास्तू आणि त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन  फोर्ट परिसराचा मेकओव्हर होणार आहे. सुशोभीकरणाच्या माध्यमातून बृहन्मुंबई पालिकेचा ए विभाग फोर्ट परिसराचा मेकओव्हर  करणार आहे. फोर्ट परिसराची हेरिटेज वास्तू' ही  ओळख जपण्यासाठी तेथील सुशोभीकरणालाही हेरिटेज लूक देण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासन करत आहे. सुशोभीकरणात रस्त्यांवरील विजेचे खांब आणि इमारतींवर झगमगाट केला जाणार आहे. त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूही हेरिटेज लूकमध्ये भर घालतील.  फोर्ट परिसराच्या मेकओव्हरचे काम  दोन टप्प्यांमध्ये काम केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात रस्त्यांवरील विजेचे दिवे लावले जातील. दुसऱ्या टप्प्यात हेरिटेज वास्तूंवर विद्युत रोषणाई केली जाणार आहे. डेकोरेटिव्ह हेरिटेज पोल बसवून विविध रस्त्यांवर रोषणाई केली जाणार आहे. त्यासाठी विविध प्रकारच्या पोलचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यातून हेरिटेज पोलची निवड केली गेली आहे. त्याशिवाय रस्त्यांवर कॅन्टिलिव्हर प्रकारचे एलईडी सिग्नल आणि कारंजे बसवणार असून शिल्पांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत सुशोभीकरणाचे काम केले जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात  फोर्ट परिसर कात टाकणार आहे, हे नक्की.

नवी मुंबई मेट्रोला प्रारंभ 

नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी औपचारिक उद्घाटनाची वाट न बघता तातडीने मेट्रो सेवा सुरू करण्याचे निर्देश सिडकोला दिले होते.  मेट्रोद्वारे नवी मुंबई अंतर्गत उत्तम कनेक्टिव्हिटी निर्माण होणार आहे. संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये मेट्रो मार्गांचे जाळे निर्माण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट असून नवी मुंबईमध्ये सिडकोतर्फे मेट्रोच्या अमलबजाणीचे काम प्रभावीपणे सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

मुंबईत भूमिगत मार्केट 

मुंबईतही दिल्लीच्या धर्तीवर येणाऱ्या भविष्यात भूमिगत मार्केट बांधण्यात येणार आहेत. दिल्लीतील पालिका बाजार या  धर्तीवर  मुंबई महापालिका भूमिगत बाजाराची संकल्पना राबविणार आहे. मुंबईतील पदपथ, रस्ते मुंबईकरांसाठी चालण्यासाठी असावेत आणि फेरीवाल्यांना व्यवसायही करता यावा हे  भूमिगत मार्केट निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. शहरातील मंडयांचाही  लवकरच कायापालट केला जाणार आहे. मंडयांच्या कायापालटाची सुरुवात  दादरमधील सिटी लाईट आणि आगर बझार पासून होणार आहे. तसा आराखडाही केला जात आहे. त्यामुळे मंडयांमध्ये असलेला मासळी बाजार,  भाजीपाला बाजार आणि  अन्नधान्य बाजाराची सुव्यवस्था लावण्यात येणार आहे. . याशिवाय तिथे विक्रीला बसणाऱ्या व्यावसायिकांना आणि विक्रेत्यांना स्वच्छतागृहासारख्या आवश्यक सुविधाही पुरविल्या जाणार आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून मार्केटमध्ये येणारा दुर्गंध कसा थोपविता येईल, याची  पडताळणी होईल. त्यानंतर तेथील इतर सुविधांसाठी आणि कायापालट करण्यासाठी तेथील व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाचाही आधी विचार करूनच मंडयांच्या  पुनरचनेचे काम हाती घेतले जाईल.

कोळीवाड्यांचा विकास 

मुंबई शहरात राहण्यासाठी सुयोग्य आणि शाश्वत विकासाचा बदल  घडवून आणण्यासाठी मुंबई महानगर पालिक विविध उपक्रम राबवित आहे. त्यामुळे लवकरच कोळीवाडा मच्छिमार क्षेत्र, चर्चगेट, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, गेट वे ऑफ इंडिया येथे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करणार करण्यात येण्यात आहे. याची सुरवात कोळीवाड्यांपासून होणार आहे. फिशिंग व्हिलेजच्या धर्तीवर कोळीवाड्यांचा विकास करण्यात येणार आहे. कोळीवाडा हे पर्यटनाचे केंद्र ठरावे, यासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यांच्या विकासासाठी आगामी काळात विविध योजना आणि प्रकल्प राबविले जात आहेत.  माहीम कोळीवाडा येथील जिल्हा विकास नियोजन निधीमधून  बृहन्मुंबई महापालिकेमार्फत करण्यात येत असलेल्या विविध कामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण नुकतेच करण्यात आले  आहे .  कोळी बांधवांचा व महिलांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून महिला बचत गटामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या पहिल्या सी-फूड प्लाझाचे उदघाटन करण्यात आले. या फिशिंग व्हिलेजमध्ये सी फूड प्लाझामध्ये येणाऱ्या नागरिकांना खास कोळी फूडचा आनंद घेता यावा, यासाठी समुद्रकिनारी तंबूंची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याठिकाणी नागरिकांना कोळी खाद्यपदार्थांसोबत कोळी नृत्याचाही आनंद घेता येणार आहे. कोळीवाड्यांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने  सौंदर्यीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मुंबईत सुमारे ८८ गावठाणे व ४१ कोळीवाडे आहे. त्यामुळे मूळ दुरुस्ती व डागडुजी करतानाही मुंबईकरांच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली असावी, तसेच त्यांना अतिरिक्त एफएसआय देण्यात यावा, कोळीवाडे आणि गावठाणांचे सीमांकन करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास  होईल.

मुंबई सुशोभीकरण 

मुंबई महानगरपालिकेने सुशोभीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत विविध ठिकाणी रोषणाई, उड्डाणपुलांवर रोषणाई, उद्याने सुशोभीकरण, थीम पार्क, आदी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. बोरीवलीच्या अनिल देसल रोड येथे उद्यानासाठी आरक्षित भूखंडावर मुंबई  महानगरपालिका थीम पार्क उभारणार आहे. त्यासाठी सुमारे नऊ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, डिसेंबर २०२३ मध्ये  थीमपार्क उभारण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. १० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावर उभारण्यात येणाऱ्या या थीम पार्कमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी फलोत्पादन व वनस्पतींच्या नवीन प्रजातींचा परिचय करून देणे, कंपोस्ट खत तयार करणे, आदी उपक्रम राबवले जाणार आहेत.  तसेच या पार्कची थीम  ही शैक्षणिक राहणार असून, लहान मुलांसाठी खेळणी, जॉगिंग ट्रॅकची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पार्कमध्ये विविध प्रकारच्या औषधी वनस्पती असतील, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगही केले जाणार आहे. याच पाण्यातून पार्काला लागणाऱ्या पाण्याची गरज भागवली जाणार आहे. 

अंबरनाथ शहरात झोपडपट्टीमुक्तीच्या मोहिमेला वेग आला आहे. शहरातील झोपडपट्ट्या मुंबई आणि ठाण्याच्या धर्तीवर विकसीत करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची योजना राबवण्यात येणार आहे. यात प्रकाशनगर भागात सर्वप्रथम ही योजना राबवण्यात येणार आहे.अंबरनाथ शहरातील बहुतांश रहिवासी भाग चाळी आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये विभागला आहे. या झोपडपट्ट्यांमुळे शहरात मोठे रस्ते, प्रकल्प उभारण्यात अडचणी येतात. पायाभूत सुविधा पुरवण्यातही अडचणी येत असतात. त्यामुळे या झोपडपट्ट्या हटवून त्या ठिकाणी इमारती बांधण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न झाले आहेत. गेल्या वर्षात अंबरनाथ नगरपरिषदेने शहरातील झोपडपट्टी अधिसूचीत करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. अंबरनाथ शहरात सध्या ५२ झोपडपट्टी असून  सुमारे एक लाख लोकसंख्या या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. त्यांना पुरेशा सोयी सुविधा देत त्याचा विकास करण्याच्या हेतूने शहरात नगरपरिषदेने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

नागरिकांच्या सोयीचा विकास 

काशी, उज्जैनमधील मंदिरांप्रमाणेच मुंबादेवी परिसराचाही २०० कोटी रुपये खर्च करून विकास केला जाणार. महालक्ष्मी मंदिर येथे वाहनांसाठी मोठी पार्किंग सुविधा उपलब्ध करतानाच मंदिर दर्शनासाठी जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचीही सुविधा उपलब्ध केली जाणार. बाणगंगा तलावाचाही विकास करताना पार्किंग सुविधा, येणाऱ्यांसाठी आसन व्यवस्था, तसेच शास्त्रीय संगीत, चहा व खाण्या-पिण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे. या पर्यटकांच्या निवासाचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कफ परेड, वरळी आणि माहीम कोळीवाड्यात प्रायोगिक तत्त्वावर दोन महिन्यांत उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. 

परदेशी पर्यटकांना भाडेतत्त्वावर घरे देण्याची योजना आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि कोळी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कोळीवाड्यात ‘फूड कोर्ट’ही उभारण्यात येणार आहे. 

न्यूयॉर्कच्या धर्तीवर मुंबईत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डे केअर सेंटर म्हणजेच काळजीवाहू केंद्र उभारले जाणार आहे. या सेंटरमध्ये विविध सुविधा उपलब्ध असतील. तसेच येथून विरंगुळ्याच्या ठिकाणी नेण्यासाठी सिटी बसही उपलब्ध केली जाणार आहे. 

संपूर्ण स्वच्छता मोहीम 

मुंबई महानगरपालिकेने स्वच्छ व सुंदर मुंबईसाठी  कचरामुक्तीचे उद्दिष्ट  ठेवले आहे. वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वच्छ, सुंदर, हरित मुंबईसाठी पालिकेने व्यापक स्तरावर संपूर्ण स्वच्छता (डीप क्लिनिंग) मोहीम राबविण्याचे नियोजन केले आहे. त्‍यासाठीची प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) देखील तयार करण्‍यात आली आहे. रस्ते- पदपथ धूळमुक्त करण्याबरोबरच बेवारस वाहनांची विल्हेवाट, विनापरवाना जाहिरात फलकांवर कारवाई, सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची स्वच्छता, उद्यान क्रीडांगणांची निगा, कर्मचारी वसाहतींची स्वच्छतेसाठी 'डीप क्लीनिंग' (संपूर्ण स्वच्छता) मोहीम राबवण्यात येत आहे. पालिकेच्या २४ वॉर्डात मुंबईभर स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येत  आहे. या मोहिमेचा शुभारंभ ३ डिसेंबर २०२३ ला  मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते धारावी येथे झाला.  

मुंबईची आरोग्य सेवा 'लोककेंद्रित'

सायन रुग्णालयात सुरू असलेल्या इमारतींच्या कामाला गती द्यावी. पुढच्या भेटीत कामाची प्रगती आढळली पाहिजे, असे मा. मुख्यमंत्री यांनी काही दिवसांपूर्वी रुग्णालयाला दिलेल्या भेटी दरम्यान स्पष्ट केले.  रुग्णालयात सोयीसुविधा वाढविण्यात येत असून त्या कालमर्यादेत पूर्ण कराव्यात. रूग्णांना वेळेत आरोग्यसेवा मिळण्याबाबत रुग्णालय प्रशासनाने प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. सायन हॉस्पीटलमध्ये २०० खाटांचा अतिदक्षता विभाग आणि एक हजार खाटांचा सर्वसाधारण कक्षाचे काम सुरू असून लवकरच ते पूर्ण होईल त्यामुळे नव्याने १२०० खाटा उपलब्ध होतील, असे त्यांनी सांगितले. 

सोनोग्राफी आणि डायलेसिस सेवा देण्यासाठी उपकरणांची वाढ करण्यात येणार आहे. महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये झिरो प्रिस्क्रीप्शन संकल्पना राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे जेणेकरून औषधांसाठी रुग्णांना बाहेर जावे लागणार नाही, असे मा. मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

रुग्ण मित्र मदत कक्ष 

मुंबई महापालिकेच्या सर्व प्रमुख व उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये येणारे रुग्ण, तसेच त्यांच्या नातेवाईकांना माहिती व मदत पुरवण्यासाठी ‘रुग्ण मित्र’ मदत कक्ष अर्थात हेल्प डेस्क सुरू करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या सर्व प्रमुख रुग्णालयांमध्ये, तसेच उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये मिळून दररोज लाखोंच्या संख्येने रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक येतात. वैद्यकीय सेवा-सुविधा, विविध विभाग, तसेच इतरही पूरक माहिती एकाच ठिकाणी मिळाली तर रुग्णांना आणि नातेवाईकांना पर्यायाने रुग्णालय प्रशासनाला ते सोयीचे होईल, या विचारातून ‘रुग्ण मित्र’ मदत कक्ष अर्थात हेल्प डेस्क सुरू करण्यात येणार आहे. 

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

 

निसर्गाचे पुनरुज्जीवन: तळवडे येथील जैवविविधता उद्यान

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून शहराचा विकास झापाट्याने होत आहे.  उद्योगनगरी असणारे पिंपरी-चिंचवड शहर नागरीकरणाच्या दिशेने  झेपावत आहे.  रस्ते, क्रीडांगणे, उद्याने, एलईडी दिव्यांची उभारणी करीत स्मार्ट होत आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनेक  लोकप्रिय प्रकल्प आहे.  त्या प्रकल्पांपैकी एक म्हणजे  तळवडे येथील  बायोडायव्हर्सिटी पार्क म्हणजेच जैवविविधता उद्यान.  महापालिका सीएसआर फंडच्या माध्यमातून  हा प्रकल्प नजीकच्या भविष्यात उभारणार आहे. 

सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरात महापालिकेची एकूण १९४  सार्वजनिक उद्याने आहेत. ही उद्याने  ४७४ एकर क्षेत्रात विकसित केली गेली आहेत. त्यातील काही निवडक उद्यानात विविध थीमच्या आधारे सुशोभीकरण केले जाणार आहे. दुबईत असलेले प्रसिद्ध कारंजे, मुंबईतील मायानगरी, जगातील सात आश्चर्य या संकल्पनेवर उद्याने विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी खासगी एजन्सीचे सहाय घेण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्पांमध्ये तळवडे येथील जैवविविधता उद्यानाची भर पडणार आहे. 

अनेकांना असे वाटते की, जैवविविधता ही  फक्त दूर खेड्यात, दऱ्याखोऱ्यांत अथवा घनदाट अशा जंगलांमध्येच आढळते.  पण शहरांत जैवविविधता ही जैविविधता उद्यानातून निर्माण होणार आहे. जैवविविधता उद्याने निर्माण केली, की आपोआप पक्षी किलबिल करू लागतील, फुलपाखरे भिरभिरू लागतील! आजूबाजूला अशी फुलापानांनी बहरून आलेली थोडी जरी झाडेझुडपे असतील, तर किती तरी पक्षी अगदी आनंदाने तुमच्या जवळपास घरटी बांधतील, मधमाश्या पोळं करतील. अशी जैविविधता पिंपरी-चिंचवड शहरात अनुभविण्यास मिळणार आहे.  

गेल्या २५ वर्षांत, इंद्रायणी नदीच्या काठी असलेल्या नयनरम्य नैसर्गीक पट्ट्याला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे,  गुरे चरण्यापासून ते बेलगाम शहरी विकास, वृक्षतोडीचे अतिक्रमण, एकसारखी पीक पद्धती. परिणामी  या पट्ट्यातील जमिनीचा दर्जा घसरला आहे. पण आत्ता चिंता करण्याची गरज नाही. आता एक  आशेचा किरण  दिसू लागला आहे. तो आशेचा किरण आहे जैवविविधता उद्यानाचा अर्थात बायोडायव्हर्सिटी पार्कचा. इंद्रायणी नदीच्या पट्ट्यात असणाऱ्या तळवडे भागातील निकृष्ट जमिनीच्या तुकड्याचे पुनरुज्जीवन होणार आहे. 

तळवडे येथील जैवविविधता उद्यान हे ७० एकर जागेत उभे राहणार असून त्यासाठी ९६ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. पर्यटकांसाठी या उद्यानात ८ ते १० प्रकारची विविध इकोसिस्टम वर आधारीत उद्याने असतील. त्याच्या जोडीने या मुख्य जैविविविधता उद्यानात  खुले प्रेक्षागृह, जैविविविधता प्रबोधन केंद्र, ऑर्किडट्रॅम, जैवविविधतेशी संबंधीत साहित्य केंद्र, कार्यशाळा गृह,  लहान मुलांसाठी उद्यान असणारा आहे. पर्यटकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून इथे  एक छोटे उपाहारगृह आणि प्रसाधन गृह असेल. तसेच कार आणि दुचाकी पार्किंग, सायकल आणि गोल्फ कोर्ट  ट्रॅक व स्टेशनची व्यवस्था केली जाणार आहे.   उद्यानात ६ मीटर रुंदीचे रस्ते असतील. ४ मीटर रुंदीचे पादचारी मार्ग  आणि अंतर्गत पादचारी मार्गही तयार केले जाणार आहेत. 

उद्यानात पाण्याचेही नियोजन केले जाईल. त्यासाठी  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने योजना आखली आहे. या योजनेनुसार जैवविविधता उद्यानात ६ किमीपर्यंत सांडपाणी प्रकिया  संयंत्र बसविले जाणार आहे. ठिबक सिंचनाची सोया केली जाणार आहार. पाणी साठविण्यासाठी पाण्याच्या उंच टाक्यांचा वावर केला जाणार आहे.  थोडक्यात या  जैविविधता उद्यानामुळे जलस्रोतांची संरक्षण,  शहरीकरण विस्ताराबरोबर वन्य परिसर संवर्धन, जमीन तसेच माती संवर्धंन, वन्य पशू-पक्षी  संवर्धन बरोबरीने हवामानाच्या स्थिरतेवरही  सकारात्मक परिणामी होणार आहे. 

२०१८ मध्ये जागतिक बँकेने एक अहवाल सादर केला होता.  याअहवालानुसार, भारतात एकूण लोकसंख्येच्या ३६ टक्के लोक वेगवेगळ्या कारणांसाठी शहरात वस्ती करतात. त्यामुळे शहरांची रचना करताना, नागरिकांना आरोग्यविषयक आणि इतर मूलभूत सोयी पुरवताना निसर्गाचे रक्षण आणि संवर्धन यांकडेही लक्ष दिले पाहिजे. मुंबई- नवी मुंबई- ठाणे- पुणे- नाशिक- नागपूरसारख्या नागरी/शहरी भागांत हिरवीगार उद्याने अत्यावश्यक आहेत, ती केवळ सौंदर्यदृष्टय़ा नव्हे तर शहरातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. या उद्यानांद्वारे मिळणारी विनामूल्य शुद्ध हवा आणि आल्हाददायी गारवा या आरोग्यदायक सेवांमुळे अशी उद्याने म्हणजे शहराची फुप्फुसेच ठरतात. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, यामुळे आबालवृद्धांना निसर्गाच्या समीप आणता येईल. शहरातील धकाधकीच्या दैनंदिन जीवनात निसर्गाशी एकरूप होणे, हा मन आनंदी ठेवण्याचा एक मंत्र आहे. त्यासाठी उद्यानांच्या लहान-मोठ्या जागा शहरांत गरजेच्या आहेत.  या गरजेपोटी लवकरच  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे बायोडायव्हर्सिटी पार्क नजीकच्या भविष्यात उभे राहणार आहे.

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

विकासाच्या वाटेवर असलेले अंबरनाथ शहर

गाव, खेडे आणि मुंबईकरांसाठी पिकनिक स्पॉट अशी एकेकाळी ओळख असणाऱ्या अंबरनाथ, बदलापूर या दोन्ही शहरांचा नकाशा गेल्या काही वर्षांत बदलला आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये वेगाने विकसित होणारे गृहप्रकल्प, त्याचबरोबर राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांचे सध्या कार्यरत असलेले आणि भविष्यात होऊ घातलेले जाळे या शहरांना राज्याच्या नकाशावर महत्त्वाचे स्थान देणार आहेत. त्यामुळे चारही बाजूने या दोन्ही शहरांमध्ये विकासकामांनी वेग घेतला आहे. त्यात शहरांतर्गत आणि बाह्य भागातील महत्त्वाचे रस्ते, त्यांचे रुंदीकरण, नवीन प्रस्तावित उड्डाणपूल, चिखलोली रेल्वे स्थानकासारख्या वाहतूक पर्यायांमुळे तिसऱ्या मुंबईचे केंद्रबिंदू असलेले अंबरनाथ, बदलापूर खऱ्या अर्थाने विकासाच्या दिशेने प्रवास करत आहे. हा विकास नगर विकास विभागाच्या सातत्यपूर्ण नियोजनातून शक्य झाला आहे. नुकताच  अंबरनाथ शहराच्या विकासासाठी नगर विकास विभागाकडून निधी प्राप्त झाला आहे.

अंबरनाथ शहरातील विविध विकासकामांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरविकास विभागाकडून वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत १२१  कोटींच्या भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सद्यःस्थितीत सुरू असलेल्या नाट्यगृह, तरण तलाव, हॉकी पॅव्हेलियन, नगरपालिका प्रशासकीय इमारतीचे उर्वरित बांधकाम, इनडोअर स्टेडियम, नगर परिषदेच्या दोन शाळांचे नव्याने बांधकाम यासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातील बहुतांश कामे प्रगतिपथावर आहेत.

नगरविकास विभागाकडून देण्यात आलेल्या या निधीमुळे या विकासकामांना गती मिळणार आहे. कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी या निधीच्या मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याला मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत निधी मंजूर केला आहे.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकाराने आतापर्यंत अनेक विकासकामे मंजूर झाली आहेत. वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक, क्रीडा, सांस्कृतिक यांसारखे विविध विकास प्रकल्प नव्याने उभे राहत आहेत, तर बहुतांश प्रकल्प मार्गी लागून नागरिकांच्या सेवेत दाखल झाले आहेत. अंबरनाथमध्ये विविध प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात असून या कामांच्या पूर्ततेसाठी उर्वरित निधी विहित वेळेत मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत होते. 

नाट्यगृहाच्या उभारणीसाठी वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ३७  कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. येत्या काही महिन्यात या नाट्यगृहाचे काम मार्गी लागणार आहे. याचबरोबर अंबरनाथमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तरण तलावाची उभारणी आणि हॉकी पॅव्हेलियनची उभारणी करण्यात येत आहे यासाठी आधी ५  कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता, तर आता २८  कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अंबरनाथ पालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या उर्वरित बांधकामासाठी २७  कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. शहराच्या पश्चिम भागात नेताजी मैदान विकसित करून या ठिकाणी इनडोअर स्टेडीयमच्या उभारणी करण्यात येत आहे. याकामासाठी आधी १०  कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. यानंतर आता ३३  कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

महापालिका शाळांची उभारणी होणार

अंबरनाथ महापालिकेच्या कैलासनगर येथील शाळा क्रमांक १  (लोकल बोर्ड) आणि स्वामीनगर येथील शाळा क्रमांक ११  या दोन्ही शाळांसाठी एकत्रित नव्याने इमारत बांधण्यात येत आहे. यासाठी ९  कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शिवमंदिर परिसर विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी अंबरनाथ महापालिकेची शिवमंदिर येथील शाळा क्र. ९  स्थलांतरित करून शिवगंगानगरमधील आरक्षण क्र. १६३  या ठिकाणी नव्याने इमारतीचे बांधकाम करण्यात येत आहे. यासाठी ९  कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे या शाळांचे रूपडे पालटणार आहे.

गृहप्रकल्पांचा विस्तार 

अंबरनाथ शहराचा विस्तार होत असल्याने शहराच्या आतील भागातही अनेक गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. त्यामुळे या नवीन गृहप्रकल्पांपर्यंत नागरिकांना जाण्यायेण्याची सोय व्हावी यासाठी विकास आराखड्यानुसार आणि शहरातील उर्वरित डांबरी रस्त्यांवर ४२ कोटी रुपयांच्या निधीतून १७ किलोमीटर रस्त्यांची कामे करण्यात येत आहेत. यातील अनेक रस्ते हे पूर्ण करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित रस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. त्यामुळे येत्या दोन वर्षांत या सर्व रस्त्यांची कामे झाल्यास शहर डांबरी रस्ते मुक्त झालेले असेल.

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x