Saturday, September 9, 2023

स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी २.० अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये साकारला जातोय बायोमायनिंग प्रकल्प

ल्लीच काही दिवसांपूर्वी 'स्वच्छ भारत अभियान' चा २०२० मध्ये  प्रकाशित झालेला एक अहवाल वाचनात आला. या अहवालानुसार दरवर्षी भारताच्या शहरी भागांमध्ये ९२  दशलक्ष टन कचरा तयार होतो. प्रत्येक वर्षी या तयार होणाऱ्या कचऱ्यामध्ये सहा टक्क्यांनी वाढ होत आहे. कचऱ्याचे संकलन तसेच गोळा करण्यात येणाऱ्या ठिकाणांची क्षमता संपत चालल्याने शहरांना कचरा समस्येचा सामना करावा लागत आहे. घन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी भारताला दरवर्षी १ हजार १५० हेक्टरहून अधिक उपयुक्त जमीन गमवावी लागते. २०११ च्या जनगणनेनुसार  सध्या महाराष्ट्र राज्याची नागरी लोकसंख्या ५,०८,२७,५३१ (राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४५.२३%)- इतकी आहे. तर, नागरी भागातील एकूण कुटुंबांची संख्या १,०८,१३,९२८ इतकी आहे.  परिणामी शहरी भागात कचरा निर्माण होण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे,  तसेच राष्ट्रीय हरीत लावादचा  ‘द डाऊन टू अर्थ’ हा अहवाल असे सांगतो की, शातील १० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त वापरण्यायोग्य शहरी जमिनीवर ३ हजार १५९ डंपिग ग्राऊंड आहेत. कचरा व्यवस्थापनाच्या या गंभीर समस्येवर 'बायोमायनिंग’चा पर्याय उपयुक्त ठरताना दिसत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे घन कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अन्वये सरकारने ‘बायोमायनिंग’ बंधनकारक केले आहे.  परिणामी सध्या  महाराष्ट्र राज्यात  ‘स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी २.०’अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बायोमायनिंग प्रकल्प  साकारले जात आहेत.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनुसार (CPCB) ‘बायोमायनिंग’ ही एक वैज्ञानिक पद्धत आहे. या पद्धतीनुसार उत्खनन, पृथक्करण, घन कचऱ्याचा पुनर्वापर आणि कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येते.  हवा आणि सूर्यप्रकाश या नैसर्गिक घटकांच्या साहाय्याने कचऱ्यावर बायोमायनिंगद्वारे प्रक्रिया करण्यात येते. कालांतराने यातील जैविक कचऱ्याचे विघटन होते. उर्वरित कचऱ्याचे वेगळ्या पद्धतीने नियोजन केले जाते. अविघटनशील कचऱ्यात धातूंचा समावेश असल्याने या कचऱ्याला मुल्य प्राप्त होते. ‘बायोमायनिंग’ प्रक्रियेत ‘बायोलिचींग’, ‘बायोऑक्सिडेशन’, ‘डम्प लिचींग’ आणि ‘एजीटेटेड लिचींग’ या पद्धतींचा समावेश आहे.

थोडक्यात बायोमायनिंग या प्रक्रियेमध्ये ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा केला जातो. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती केली जाते. सुक्या कचऱ्यातील प्रक्रिया होणारे पदार्थ वेगळे केले जातात.  ज्या कचऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया होऊ शकत नाही त्याची विल्हेवाट लावली जाते.  दगड, चिनी मातीची भांडी आदींसारख्या पदार्थांचा खाणी बुजविण्यासाठी वापर केला जातो.. ‘अशा प्रकारचा सुमारे एक लाख टन कचरा बायोमायनिंग’ प्रक्रियेमध्ये  मिळू शकतो.

पूर्ण नागरी भारत कचरा मुक्त करण्याच्या दृष्टीने वैयक्तिक, सामुदायिक व सार्वजनिक पातळीवर 'स्वच्छ भारत अभियान' ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वपुर्ण मोहीम आहे.  सर्व प्रकारच्या घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे व जुना साठलेला कचरा, प्लास्टिक कचरा, बांधकाम व पाडकाम कचरा इत्यादींची विल्हेवाट लावणे व व्यवस्थापन करणे, याकरिता आर्थिक मदत करणे इत्यादी गरजा विचारात घेऊन केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण तथा नागरी कार्यमंत्रालयाद्वारे “स्वच्छ भारत अभियान नागरी २.०” चा प्रारंभ करण्यात आला आहे.  हे   अभियान १ ऑक्टोबर, २०२६ पर्यंत राबविले जाणार आहे. “कचरा मुक्त शहरे” हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

सार्वजनिक ठिकाणाची स्वच्छता आणि आरोग्य सुनिश्चित करण्याबरोबरच घन कचरा व्यवस्थापनाच्या १००% शास्त्रोक्त प्रक्रियेसह सर्व शहरे स्वच्छ आणि कचरा मुक्त करणे हा “स्वच्छ भारत अभियान नागरी २.०” चा प्रमुख हेतू आहे.  घनकचरा व्यवस्थापन करताना होणारे वायू प्रदूषण कमी करणे,  एकल-वापर प्लास्टिकच्या (Single Use Plastic) वापरात टप्याटप्याने कपात करणे हे याचे प्रमुख उद्देश आहेत.

केंद्र शासनाच्या "स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.०" च्या धर्तीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील सर्व शहरे कचरामुक्त करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट असून या अंतर्गत शहरातील सर्व प्रकारच्या घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन व शाश्वत स्वच्छता आणि वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करणे यांचा समाविष्ट आहे. त्यासाठी शासन बायोमायनिंग प्रकल्पावर विशेष लक्ष केंद्रीत करीत आहे.  संपूर्ण महाराष्ट्रात  स्वच्छ भारत अंतर्गत २५ लक्ष ९० हजार ८५६ मेट्रीक टन  क्षमतेचे बायो मायनिंग प्रकल्प चालू आहेत.    त्यांची यादी पुढील प्रमाणे ...

 

जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग कारण्याविषयीच्या प्रस्तावांचा तपशील..

अ. क्र.

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाव

मंजूर क्षमता  (मे. टन)

एकूण मंजूर किंमत (रु.)

केंद्र हिस्सा (रु.)

राज्य हिस्सा (रु.)

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था हिस्सा (रु.)

1

2

3

4

5

6

7

1

अहमदनगर

56,609

3,11,34,950

1,02,74,534

1,15,19,932

93,40,485

2

छत्रपती संभाजी नगर

10,00,000

66,69,95,000

13,75,00,000

24,75,00,000

16,50,00,000

3

चंद्रपूर

21,110

1,23,06,897

38,31,392

42,95,804

34,83,084

4

कुळगांव – बदलापूर

94,920

5,22,06,000

1,72,27,980

2,71,47,120

78,30,900

5

उदगीर

33,686

1,85,27,200

61,13,976

96,34,144

27,79,082

6

यवतमाळ

5,402

29,71,337

9,80,541

15,45,095

4,45,700

7

बीड

8,655

47,60,437

15,70,944

24,75,427

7,14,066

8

नंदुरबार

12,750

70,12,500

23,14,125

36,46,500

10,51,875

9

आळंदी

8,727

62,73,614

31,36,807

28,23,126

3,13,681

10

अकोट

4,000

22,00,000

11,00,000

8,80,000

2,20,000

11

आवी

11,407

38,47,211

19,23,605

15,38,884

3,84,721

12

अंबाजोगाई

18,676

1,02,71,640

51,35,820

41,08,656

10,27,164

13

अंजनगाव सुर्जी

14,564

80,10,200

40,05,100

32,04,080

8,01,020

14

बाळापूर

200

1,10,000

55,000

44,000

11,000

15

खोपोली

23,359

1,51,59,991

64,23,725

51,38,980

12,84,745

16

पुसद

24,432

1,35,71,976

67,18,800

53,75,040

13,43,760

17

बसमतनगर

4,800

26,40,000

13,20,000

10,56,000

2,64,000

18

भंडारा

57,965

2,48,09,099

1,24,04,550

99,23,640

24,80,910

19

दिग्रस

4,632

25,47,600

12,73,800

10,19,040

2,54,760

20

कन्नड

4,000

22,00,000

11,00,000

8,80,000

2,20,000

21

कारंजा लाड

25,595

1,40,77,250

70,38,625

56,30,900

14,07,725

22

श्रीरामपूर

55,920

3,07,77,116

1,53,78,000

1,23,02,400

30,75,600

23

वणी

5,604

31,13,261

15,41,218

12,32,975

3,08,244

24

चिखली

2,592

14,25,600

7,12,800

5,70,240

1,42,560

25

चिपळूण

25,000

1,37,50,000

68,75,000

55,00,000

13,75,000

26

वाशीम

16,800

92,40,000

46,20,000

36,96,000

9,24,000

27

कोपरगाव

9,600

52,80,000

26,40,000

21,12,000

5,28,000

28

माजलगाव

8,655

47,60,437

23,80,219

19,04,175

4,76,044

29

देगलूर

9,600

52,80,000

26,40,000

21,12,000

5,28,000

30

मूर्तिजापूर

19,200

1,05,60,000

52,80,000

42,24,000

10,56,000

31

नांदुरा

4,512

24,81,600

12,40,800

9,92,640

2,48,160

32

परळी

22,666

1,24,66,234

62,33,117

49,86,494

12,46,623

33

रत्नागिरी

1,25,131

6,88,22,129

3,44,11,065

2,75,28,852

68,82,213

34

वरुड

2,731

१७,८७,५००

7,51,044

6,00,835

1,50,209

35

गडचिरोली

18,343

1,00,88,650

50,44,325

40,35,460

10,08,865

36

गंगाखेड

1,485

8,16,640

4,08,320

3,26,656

81,664

37

कामठी

21,000

1,06,05,840

53,02,920

42,42,336

10,60,584

38

खामगाव

18,241

1,01,32,876

50,16,275

40,13,020

10,03,255

39

लोणावळा

36,272

1,99,49,600

99,74,800

79,79,840

19,94,960

40

मलकापूर (बुलढाणा))

6,000

33,00,000

16,50,000

13,20,000

3,30,000

41

मेहकर

640

3,52,000

1,76,000

1,40,800

35,200

42

पालघर

24,939

1,05,99,160

52,99,580

42,39,664

10,59,916

43

संगमनेर

11,920

65,56,000

32,78,000

26,22,400

6,55,600

44

शहादा

5,950

39,92,450

16,36,250

13,09,000

3,27,250

45

शेगाव

1,280

7,04,000

3,52,000

2,81,600

70,400

46

तुमसर

9,913

62,58,077

27,26,075

21,80,860

5,45,215

47

उमरखेड

36,000

1,98,00,000

99,00,000

79,20,000

19,80,000

48

उमरेड

6,350

27,17,800

13,58,900

10,87,120

2,71,780

49

उरण

20,000

1,10,00,000

55,00,000

44,00,000

11,00,000

इस्लामपूर

50

वरोरा

3,600

19,80,000

9,90,000

7,92,000

1,98,000

51

बुलढाणा

18,400

1,01,20,000

50,60,000

40,48,000

10,12,000

52

चांदवड

30,386

1,68,96,274

83,56,219

75,20,597

8,35,622

53

चिखलदरा

368

2,02,400

1,01,200

91,080

10,120

54

देवळी-वर्धा

2,000

8,98,800

4,49,400

4,04,460

44,940

55

धर्माबाद

4,400

28,55,600

12,10,000

10,89,000

1,21,000

56

फैजपूर

5,000

25,07,500

12,53,750

11,28,375

1,25,375

57

गडहिंग्लज

13,928

76,60,400

38,30,200

34,47,180

3,83,020

58

धामणगारेल्वे

4,950

33,69,026

13,61,113

12,25,001

1,36,111

59

गेवराई

19,978

1,09,87,647

54,93,824

49,44,441

5,49,382

60

अंबड

20,000

1,10,00,000

55,00,000

49,50,000

5,50,000

61

हदगाव

6,069

33,37,950

16,68,975

15,02,078

1,66,898

62

आर्णी

2,000

11,00,000

5,50,000

4,95,000

55,000

63

हिंगोली

28,196

1,55,07,567

77,53,783

62,03,027

15,50,757

64

जळगाव जामोद

20,000

1,10,00,000

55,00,000

49,50,000

5,50,000

65

औसा

5,653

31,09,100

15,54,550

13,99,095

1,55,456

66

जत

4,000

22,00,000

11,00,000

9,90,000

1,10,000

67

जव्हार

8,552

47,40,097

23,51,748

21,16,573

2,35,175

68

भोकरदन

165

90,640

45,320

40,788

4,532

69

भोर

2,805

15,42,750

7,71,375

6,94,238

77,138

70

चांदुर बाजार

3,857

21,21,350

10,60,675

9,54,608

1,06,068

71

दारव्हा

13,691

75,30,160

37,65,080

33,88,572

3,76,508

72

सटाणा

12,000

65,52,000

32,76,000

29,48,400

3,27,600

73

धारूर

2,366

13,01,217

6,50,609

5,85,548

65,061

74

गंगापूर

1,108

6,09,400

3,04,700

2,74,230

30,470

75

घाटंजी

6,400

35,20,000

17,60,000

15,84,000

1,76,000

76

जामखेड

4,800

26,40,000

13,20,000

11,88,000

1,32,000

77

कळमनूरी

400

2,20,000

1,10,000

99,000

11,000

78

खेड

10,450

57,47,500

28,73,750

25,86,375

2,87,375

79

लोणार

4,000

22,00,000

11,00,000

9,90,000

1,10,000

80

भकनवट

1,954

10,74,816

5,37,408

4,83,667

53,741

81

चांदूर रेल्वे

18,288

1,21,00,000

50,29,236

45,26,312

5,02,924

82

मंगरुळपीर

2,800

15,40,000

7,70,000

6,93,000

77,000

83

मालवण

6,000

33,00,000

16,50,000

14,85,000

1,65,000

84

दर्यापूर

10,000

68,20,000

27,50,000

24,75,000

2,75,000

85

खुल्ताबाद

10,578

58,17,900

29,08,950

26,18,055

2,90,895

86

महाड

8,610

55,87,890

23,67,750

21,30,975

2,36,775

87

मोशी

3,628

23,71,199

9,97,563

8,97,806

99,756

88

मुरूम

4,600

29,34,800

12,65,000

11,38,500

1,26,500

89

मुदखेड

953

6,18,211

2,61,954

2,35,759

26,195

90

नवापूर

4,000

22,00,000

11,00,000

9,90,000

1,10,000

91

मुरुड  जंजिरा

2,000

12,98,000

5,50,000

4,95,000

55,000

92

नेर

1,200

6,60,000

3,30,000

2,97,000

33,000

93

निलंगा

24,686

1,35,77,053

67,88,526

61,09,674

6,78,853

94

नळदुर्ग

3,200

17,60,000

8,80,000

7,92,000

88,000

95

पांढरकवडा

4,000

22,00,000

11,00,000

9,90,000

1,10,000

96

परतूर

3,157

17,36,592

8,68,296

7,81,466

86,830

97

पाथडी

1,600

10,38,400

4,40,000

3,96,000

44,000

98

पातूर

6,400

35,20,000

17,60,000

15,84,000

1,76,000

99

उमरी

1,284

8,33,563

3,53,205

3,17,884

35,320

(नांदेड)

100

रोहा अष्टमी

3,000

19,47,000

8,25,000

7,42,500

82,500

101

परांडा

12,062

74,96,246

33,16,923

29,85,231

3,31,692

102

रिसोड

6,400

35,20,000

17,60,000

15,84,000

1,76,000

103

उमरगा

1,320

८,८५,७२०

3,63,000

3,26,700

36,300

104

तेल्हारा

200

1,10,000

55,000

49,500

5,500

105

तुळजापूर

5,475

36,73,725

15,05,625

13,55,063

8,13,038

106

पवनी

1,765

9,70,704

4,85,352

4,36,817

48,535

107

यावल

4,000

22,00,000

11,00,000

9,90,000

1,10,000

108

  पुलगाव

8,071

35,58,032

17,79,016

16,01,114

1,77,902

109

शेंदुरजना घाट

250

1,37,500

68,750

61,875

6,875

110

श्रीगोंदा

6,400

35,20,000

17,60,000

15,84,000

1,76,000

111

सिंदखेड   राजा

4,759

26,17,560

13,08,780

11,77,902

1,30,878

112

तळोदा

1,600

8,80,000

4,40,000

3,96,000

44,000

113

वडगाव

26,916

1,48,03,800

74,01,900

66,61,710

7,40,190

(कोल्हापूर)

114

आटपाडी

2,000

11,00,000

5,50,000

4,95,000

55,000

115

औंढा

1,086

5,97,300

2,98,650

2,68,785

29,865

116

बोदवड

4,000

22,00,000

11,00,000

9,90,000

1,10,000

117

चामोर्शी

500

2,75,000

1,37,500

1,23,750

13,750

118

धानकी

1,520

8,36,000

4,18,000

3,76,200

41,800

119

घुग्गूस

2,400

13,20,000

6,60,000

5,94,000

66,000

120

कणकवली

3,580

19,69,000

9,84,500

8,86,050

98,450

121

मालेगाव जहांगीर

2,240

12,32,000

6,16,000

5,54,400

61,600

122

मोताळा

1,600

8,80,000

4,40,000

3,96,000

44,000

123

मुक्ताईनगर

5,600

30,80,000

15,40,000

13,86,000

1,54,000

124

नशिराबाद

8,000

44,00,000

22,00,000

17,60,000

4,40,000

125

निफाड

20,888

98,07,029

49,03,514

44,13,163

4,90,351

126

बाभूळगाव

300

1,65,000

82,500

74,250

8,250

127

बार्शी  टाकळी

1,600

8,80,000

4,40,000

3,96,000

44,000

128

भातकुली

300

1,65,000

82,500

74,250

8,250

129

धारणी

1,600

8,80,000

4,40,000

3,96,000

44,000

130

देवळा

10,000

54,60,000

27,30,000

24,57,000

2,73,000

131

हातकणंगले

200

1,10,000

55,000

49,500

5,500

132

कळंब (यवतमाळ)

300

1,65,000

82,500

74,250

8,250

133

संग्रामपरू

800

4,40,000

2,20,000

1,98,000

22,000

134

महागाव

800

4,40,000

2,20,000

1,98,000

22,000

135

मानोरा

512

2,81,600

1,40,800

1,26,720

14,080

136

मारेगाव

100

55,000

27,500

24,750

2,750

137

सिंदखेडा

4,800

26,40,000

13,20,000

11,88,000

1,32,000

138

दिंडोरी

28,000

1,53,16,000

76,58,000

68,92,200

7,65,800

139

राळेगाव

200

1,10,000

55,000

49,500

5,500

140

साक्री

5,600

30,80,000

15,40,000

13,86,000

1,54,000

141

पेठ

3,650

19,92,900

9,96,450

8,96,805

99,645

142

शिरूर अनंतपाळ

8,028

44,15,400

22,07,700

19,86,930

2,20,770

143

खालापूर

100

64,900

27,500

24,750

2,750

144

तिवसा

1,200

6,60,000

3,30,000

2,97,000

33,000

145

वाडा

1,800

9,90,000

4,95,000

4,45,500

49,500

146

म्हसळा

1,500

9,73,500

4,12,500

3,71,250

41,250

147

नांदगाव खांडेश्वर

1,466

8,30,523

4,03,167

3,62,850

40,317

148

वाशी

8,341

45,87,704

22,93,852

20,64,467

2,29,385

149

पाली

3,240

21,02,760

8,91,000

7,12,800

1,78,200

150

वडगाव मावळ

5,010

27,55,500

13,77,750

12,39,975

1,37,775

151

वडुज

25,485

1,66,79,802

70,08,320

63,07,488

7,00,832

 

एकूण

25,90,856

1,54,33,08,181

54,51,60,736

61,58,04,490

24,86,14,444

 

संपूर्ण महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत नेमक्या कोणत्या भागात बायोमायनिंग प्रकल्प कुठे सुरू करण्यात येणार आहेत, हा त्याचा तक्ता आहे.  यातील काही प्रकल्प हे सुरू झाले आलेत;  तर काही सुरू  होण्याच्या मार्गावर आहेत.   आपल्या रोजच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या या घन कचऱ्याचा उपयोग जर नीट केला तर “टाकाऊ पदार्थ” सुद्धा उत्पन्नाचे  मौल्यवान स्रोत होऊ शकतात. हे नजीकच्या भविष्यात बायोमायनिंग प्रकल्प सिद्ध करू शकणार आहेत.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Tuesday, August 29, 2023

प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न साकार

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होत आले आहे. शहरातील पिंपरी, आकुर्डी, बोऱ्हाडेवाडी येथील घरांचे प्रकल्प किरकोळ कामे वगळता पूर्ण होऊन नागरिक राहायला येत आहेत.

बोऱ्हाडेवाडी येथे १२८८ सदनिकांपैकी चारशेच्या जवळपास सदनिका नागरिकांना वाटप करण्यात आल्या आहेत. येथील ६०० सदनिकांना मीटर बसविण्याचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित सदनिकांचेही लवकरच काम पूर्ण होत आहे. किरकोळ कामे वगळता हा गृहप्रकल्प पूर्ण झाला आहे. आकुर्डी येथे ५५६, पिंपरी येथे २७० सदनिकांचे हे गृहप्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. बोऱ्हाडेवाडी येथील सीमा संरक्षक भिंत, प्रवेशद्वार आदी किरकोळ कामे सध्या सुरु आहेत. किरकोळ कामे वगळता तिन्ही ठिकाणचे प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. 



बोऱ्हाडेवाडी गृहप्रकल्पाची वैशिष्ट्ये :

- एकूण इमारती (विंग) - ६

- इमारतीचे एकूण मजले - १४

- ए, बी, इ आणि एफ विंगमध्ये प्रत्येकी सदनिका - २१४

- सी आणि डी विंगमध्ये प्रत्येकी सदनिका : 216

- गृहप्रकल्पामध्ये एकूण सदनिका - १२८८

- प्रति सदनिका कार्पेट क्षेत्र : ३० चौरस मीटर

- प्रति युनिट एकूण प्रकल्प बिल्टप क्षेत्र - ५०.६३ चौरस मीटर

- प्रत्येक इमारतीमध्ये लिफ्ट - २

- सदनिका धारकांसाठी - सांस्कृतिक भवन

- व्यापारी संकुल

- प्रकल्प एकूण खर्च - १२२.७३ कोटी रुपये

काय आहे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी )? 

तप्रधान आवास योजना (नागरी) हा कार्यक्रम गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालया (MoHUPA) द्वारे सुरू करण्यात आला. ह्या अभियानाच्या उद्दिष्टांच्या अंतर्गत, सर्वांना निवास मिळण्याची तरतूद केली जाते.  हे अभियान शहरातील गरिबांसाठी तसेच झोपडपट्ट्यांतील लोकांसाठी खाली नमूद केलेल्या योजनांच्या माध्यमातून घराच्या गरजा पूर्ण करू इच्छितेः

  • झोपडपट्टीची जमीन हा स्त्रोत वापरून खाजगी विकासकांच्या सहभागाने झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन
  • क्रेडिट लिंक्ड अनुदानाच्या माध्यमातून दुर्बल घटकांसाठी परवडणा-या घरांना प्रोत्साहन.
  • सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांच्या भागीदारीतून स्वस्त/परवडणारी घरे.
  • लाभार्थींच्या पुढाकाराने करण्यात येणारी खाजगी घरबांधणी किंवा सुधारणा यासाठी अनुदान.

लाभार्थी

हे अभियान शहरातील गरिबांसाठी तसेच झोपडपट्टीधारकांसाठी घराच्या गरजा पूर्ण करू इच्छिते. एक झोपडपट्टी म्हणजे अतिशय छोट्या परिसरात किमान ३००  लोकांचे वास्तव्य किंवा सुमारे ६०  – ७०  कुटुंबांचे आरोग्यासाठी हानीकारक आणि दाटीवाटीने अयोग्यरित्या बांधलेल्या सदनिकांमधे वास्तव्य जिथे साधारणपणे स्वच्छता आणि पिण्याचे पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांची उणीव असते.

लाभार्थींमधे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (Economically weaker section - EWS) आणि अल्प उत्पन्न गट (low-income groups - LIGs) यांचा समावेश होतो. वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा EWS साठी 3 लाखापर्यंत आणि LIG साठी 3-6 लाखापर्यंत आहे. EWS गटातील लाभार्थी अभियानाच्या चारही योजनांकडून मिळणा-या सहाय्यासाठी पात्र आहेत. तर LIG गट केवळ क्रेडिट लिंक्ड अनुदान योजना (Credit linked subsidy scheme - CLSS) या अभियानातील घटकाच्या अंतर्गत पात्र आहे.

या योजने अंतर्गत EWS किंवा LIG लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यासाठी, व्यक्तिगत कर्ज घेऊ इच्छिणारा अर्जदार उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून स्वतःचे प्रमाणपत्र/प्रतिज्ञापत्र सादर करेल.

लाभार्थी कुटुंबात पती, पत्नी, अविवाहित मुलांचा आणि/किंवा अविवाहित मुलींचा समावेश असेल.

या अभियाना अंतर्गत केंद्रीय मदत मिळवण्यास पात्र ठरण्यासाठी भारताच्या कुठल्याही भागात लाभार्थी कुटुंबातील त्याच्या/तिच्या नावाने किंवा त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील कुठल्याही व्यक्तीच्या नावाने पक्क्या घराची मालकी असता कामा नये.

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, स्वतंत्र अधिकारात एक अंतिम तारीख ठरवू शकतात ज्यामधे लाभार्थी या योजने अंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र ठरण्यासाठी त्या नागरी क्षेत्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

 त्यामुळे नवीन अभियानाच्या माध्यमातून एकूण २०  दशलक्ष घरांची कमतरता दूर करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

दरम्यान शहरी भागांसाठी “सर्वांसाठी गृहनिर्माण” हे अभियान राबवण्यात येत आहे.

केंद्राच्या मार्गदर्शनांनुसार मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Thursday, August 24, 2023

मोशी डेपोत कचऱ्यापासून वीज निर्मिती, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा 'वेस्ट टू एनर्जी' प्रकल्प

कचऱ्याची सुयोग्य  पद्धतीने विल्हेवाट लावून कचऱ्याचे रुपांतर विविध बाय प्रॉडक्टसमध्ये करण्यासाठी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था विविध उपक्रम राबवित आहेत. याचे चालते बोलते उदाहण आहे,  पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका . पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पिंपरीतील मोशी गावात असणाऱ्या कचरा डेपोत सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्प अखेर कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज महापालिका स्वत:साठी वापरणार आहे. तसेच, दररोज ७00 टन सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लागणार आहे. अशा प्रकारे वीजनिर्मिती करणाऱ्या देशातील मोजक्या महापालिकांच्या पंक्तीत पिंपरी- चिंचवड महापालिका पोहोचली आहे. पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या ह्या  कचऱ्यापासूनच्या वीज निर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन १ ऑगस्ट २०२३ रोजी मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. 

पिंपरीतील मोशी गावातील कचरा डेपोची निर्मिती १९९१ मध्ये करण्यात आली. जवळ जवळ ८१  एकर जागेत पिंपरी-चिंचवड मनपाचा हा कचरा डेपो पसरलेला आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या  संपूर्ण शहराचा कचरा येथे आणून टाकला जातो.  जवळ जवळ संपूर्ण शहराचा कचरा या डेपोत येत असल्यामुळे येथे  त्यामुळे डेपोत कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले आहेत. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सध्या दररोज १ हजार १०० टन कचरा जमा होत आहे. त्यात ओला कचरा ३०० टन तर, सुका कचरा ७०० व इतर कचरा १०० टन असतो. ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार केले जात आहे. प्लास्टिक कचऱ्यापासून इंधन तयार केले जाते. कचऱ्याचे अनेक वर्षांपासूनचे ढीग बायोमॉयनिंगद्वारे हटविले जात आहेत. याचेच पुढचे पाऊल म्हणजे 

शुद्ध स्वरूपातील सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.

मोशीत कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रकल्प तयार करण्याची मुदत १८ महिने होती. मात्र, कोरोना महामारीमुळे परदेशातून यंत्रसामुग्री आणण्यास विलंब झाल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले होते. कोरोना नंतर या  प्रकल्पाने वेग पकडला. प्रकल्पाचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे. जुलै (२०२३ )महिन्याच्या सुरुवातीपासून घेण्यात येत असलेल्या प्राथमिक चाचणीत १.०७ मेगा वॅट वीजनिर्मिती केली जात आहे. टप्प्याटप्प्याने वीजनिर्मिती वाढविण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित केला जाणार आहे. प्रकल्पात तयार होणारी वीज महावितरणला देण्यासाठी महावितरण कंपनीसोबत चर्चा सुरू आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. 

कसा  आहे प्रकल्प

वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पास  १२ एप्रिल २०१८  ला मंजुरी देण्यात आली. डिजाईन, बिल्ट, ऑपरेट अॅण्ड ट्रॉन्सपोर्ट' (डीबीओटी) या तत्त्वावर हा प्रकल्प अन्टोरी लारा एन्व्हायरो व ए. जी. एन्व्हायरो कंपनी या दोन कंपन्या चालविणार आहेत. प्रकल्पाचा एकूण खर्च २०८ कोटी ३६ लाख असून, देखभाल, दुरुस्ती व संचालन संबंधित ठेकेदार कंपनी २१ वर्षे करणार आहे. त्यासाठी कंपनी दररोज १ हजार टन क्षमतेचा मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटी (एमआरएफ) प्रकल्प चालविणार आहे. प्रकल्प उभारण्यासाठी पालिकेने कंपनीस ५०  कोटींचे आर्थिक सहाय दिले आहे. प्रकल्पासाठी जागेचे भाडे म्हणून पालिका वर्षाला १ रुपया नाममात्र भाडे घेणार आहे. प्रकल्पात शुद्ध स्वरूपातील ४०० टन सुक्या कचऱ्यापासून दररोज १४ मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. त्यातील १३.८० मेगावॅट वीज पालिका ५ रुपये प्रती युनिट या दराने २१ वर्षे विकत घेणार आहे. ती वीज पालिकेकडून निगडी, सेक्टर क्रमांक २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्र, सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र आदी ठिकाणी वापरली जाणार आहे. उर्वरित शिल्लक वीज कंपनी प्रकल्प चालविण्यासाठी वापरणार आहे.

केवळ 5 रुपये प्रती युनिट वीज मिळाल्याने महापालिकेच्या वीजबिलात सुमारे ३५ ते ४० टक्के बचत होणार आहे. तसेच, ७०० टन सुक्या कचऱ्याची दररोज विल्हेवाट लागणार आहे. परिणामी, कचरा समस्या कमी होण्यास सहाय होणार आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Wednesday, August 16, 2023

पुण्याची लाईफलाईन पुणे मेट्रो...

शहरे वाढत असताना उड्डाणपूल बांधत राहण्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे 'मास ट्रान्स्पोर्टेशन' हेच भविष्य आहे. याचेचालते-बोलते  उदाहरण मेट्रो ठरली आहे. सन २०१४ मध्ये दिल्लीपुरती मर्यादित असणारी मेट्रो आता दोन डझन शहरांत पोहोचली आहे. आता पुणे शहरांतही मेट्रो सुरू झाली आहे. किंबहुना टी आधुनिक पुण्याची गरज बनत आहे. परिणामी नजीकच्या भविष्यात टी पुण्याची लाईफलाईन ठरेल यात शंका नाही. 

१ ऑगस्ट २०२३ पासून वनाझ ते रुबी हॉल क्लिनिक दरम्यान सुरू झालेल्या पुणे मेट्रो सेवेला पुणेकरांचा उत्फुर्त प्रतिसाद लाभत आहे. सकाळी सहापासूनच प्रत्येक मेट्रो स्टेशनातून प्रवासाला सुरुवात होते. स्टेशन प्रवाशांनी भरून जाते. प्रवासाबरोबरच कोणी सेल्फी घेते; तर कुणी व्हिडिओ कॉलवर मेट्रो प्रवास दाखवतात. या प्रवाशांमध्ये लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरीक, महिलांचा सहभाग सर्वात जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. 

पुणे शहराच्या विविध भागांना जवळ आणणाऱ्या 'पुणे मेट्रो'च्या पहिल्या टप्प्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याचे लोकापर्ण मंगळवारी (१ ऑगस्ट २०२३ )

भारताचे मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आणि पुण्यात विकासाचे पर्व खऱ्या अर्थाने सुरू झाले. तसेच नजीकच्या भविष्यात  ‘ट्रिपल इंजिन' सरकारच्या वेगाने होणाऱ्या विकासाचे 'पुणे मेट्रो' हे मूर्तिमंत उदाहरण ठरणार आहे. 

भारत सरकारने ११,४०० कोटी रुपयांच्या या मेट्रो प्रकल्पाला २०१६ मध्ये मंजुरी दिली. २६ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 'मेट्रो' प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले.  मेट्रो २०२० पर्यंत धावू लागेल, असं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. खरे तर पुण्यात मेट्रो उभी राहावी, ही मागणी जुनी होती. पण मेट्रो भुयारी की एलिव्हेटेड असावी, तिचा मार्ग कसा असावा या प्रश्नांच्या अवतीभोवतीच मेट्रोची चर्चा रंगून विषय संपायचा. बरीच चर्चा आणि वादविवादानंतर अखेर मा. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट आणि वनाज ते रामवाडी या दोन मार्गांवर शिक्कामोर्तब केलं. भूमिपूजनानंतर कामाने वेग घेतला. पुढे 'पीएमआरडीए' मार्फत शिवाजीनगर ते हिंजवडी हा तिसरा मार्गही करण्याचं ठरलं. महा-मेट्रोच्या दोन मार्गांचं काम वेगाने सुरू झाल्यामुळे पुणेकरांना मेट्रोच्या माध्यमातून आशेचा किरण दिसू लागला.  

दरम्यानच्या काळात कोरोना महामारीत संचारबंदीमुळे पुणे मेट्रोचे काम खोळंबले.  त्यानंतर दोन वर्षांनी पुणे मेट्रोचे काम पुन्हा सुरू झाले. 'महामेट्रो'च्या 'टीम'ने अत्यंत वेगाने काम केले. त्याची फलित म्हणजे  मार्च २०२२ मध्ये 'मेट्रो'च्या पहिल्या टप्प्याचे म्हणजे वनाझ ते गरवारे आणि पिंपरी-चिंचवड ते फुगेवाडी या टप्प्याचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. वर्षभरातच ही मेट्रो पूर्णतत्त्वाकडे जात असताना आता त्याचा पुढचा पुणे आणि पिंपरी या

शहरांना जोडणारा 'रुबी हॉल ते गरवारे' आणि 'फुगेवाडी ते सिव्हिल कोर्ट' या मोठ्या टप्प्याचे उद्घाटन   १ ऑगस्ट २०२३ मा. पंतप्रधान नरेंद्र झाले. फक्त उदघाटनाच नाही झाले; तर लोकार्पणही झाले. 

पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्याला जोडणाऱ्या फुगेवाडी ते सिव्हिल कोर्ट आणि रुबी हॉल ते गरवारे या दोन मार्गिका महत्वाच्या मानल्या जातात. मोदींच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून या मार्गिकांचं लोकार्पण करण्यात आलं. यावेळी  मा.  मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे,  मा. उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते. या मेट्रोमुळे पुणेकरांना मोठा फायदा होणार असल्याचं मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी म्हणाले. 

या नवीन मार्गाच्या लोकार्पणामुळे पीसीएमसी ते सिव्हिल कोर्ट आणि वनाझ ते रुबी हॉल या मार्गांवर प्रवास  करणे सुरळीत झाले आहे.   पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्याला जोडणाऱ्या मेट्रो ट्रेनचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे सारथ्य करण्यासाठी एकूण ५४ ट्रेन पायलट आहेत. त्यापैकी ७ पायलट ह्या महिला आहेत.  या नवीन मार्गावरच्या मेट्रोवर सध्या १८ मेट्रो ट्रेन धावत आहेत. १८ गाड्यांच्यामाध्यमातून गर्दीच्या वेळेला दर १० मिनिटांनी आणि इतर वेळी दर १५ मिनिटांनी सेवा सुरू राहणार आहे. विशेष म्हणजे मा. पंतप्रधानांनी झेंडा दाखविलेल्या मेट्रोची पायलट ही महिलाच होती. 

उद्योगनगरी असणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये पुण्यातून दररोज ये-जा करणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी आहे; तसेच पिंपरीतून पुण्याला येणाऱ्यांचीही. या सर्वांनाच या ‘मेट्रो’मुळे अतिजलद आणि सुरक्षित प्रवास करण्याचा पर्याय मिळाला आहे. या प्रवासात नागरिकांचा वेळ वाचत आहे.  सर्वसामान्य प्रवाशांना शनिवार व रविवार तिकिटावर ३० टक्के सवलत मिळत आहे; तसेच 'मेट्रो' साठी तयार केले जाणारे 'स्मार्ट कार्ड' वापरणाऱ्यांनादेखील १० टक्के सवलत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.

पुण्यात पुणे मेट्रो आणि पीएमआरडीए मेट्रो अशा दोन वेगळ्या कंपन्यांकडून वेगवेगळ्या मार्गावर मेट्रोची कामे सुरू आहेत. पुणे मेट्रोकडून पिंपरी-चिंचवड महापालिका ते स्वारगेट हा १६.५९ किलोमीटरचा आणि वनाझ ते रामवाडी हा १४.६६ किलोमीटर हे दोन मार्ग तयार करण्यात येत आहेत. तर पीएमआरडीए मेट्रोकडून राजीव गांधी हिंजवडी आयटी पार्क ते शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयापर्यंत २३.३३ किलोमीटरचा मार्ग तयार करण्यात येत आहे. 

शहरे वाढत असताना उड्डाणपूल बांधत राहण्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे 'मास ट्रान्स्पोर्टेशन' हेच शहरी प्रवासाचे भविष्य आहे. याचे चालते-बोलते  उदाहरण मेट्रो ठरली आहे. २०१४ मध्ये दिल्लीपुरती मर्यादित असणारी मेट्रो आता दोन डझन शहरांत पोहोचली आहे. आता पुणे शहरातही मेट्रो सुरू झाली आहे. किंबहुना ती  आधुनिक पुण्याची गरज बनत आहे. परिणामी नजीकच्या भविष्यात पुण्याची लाईफलाईन ठरेल यात शंका नाही. कारण पुण्यात 'मेट्रो'चे काम सुरू झाल्यापासूनच शहरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीला सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला परदेशातून अनेक गोष्टी आयात कराव्या लागल्या तरी नंतरच्या टप्प्यात भारतात थेट पुण्यात यातले अनेक भाग तयार केले गेले. त्यामुळे मेट्रो ही पुण्यासाठी परिवर्तनाची नंदी ठरणार आहे. 

आता पुणेकरांसाठी दोन खुशखबरी. शहरातील मेट्रो सेवेचा विस्तार झाल्यानंतर त्याला वाढता प्रतिसाद मिळत असतानाच, महापालिकेने सोमवारी मेट्रोच्या पुढील दोन टप्प्यांच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला (डीपीआर) अंतिम मान्यता दिली आहे. सध्याच्या वनाझ ते रामवाडी मार्गिकेचा विस्तार अनुक्रमे चांदणी चौक आणि वाघोलीपर्यंत होणार असून, त्यासह खडकवासला ते खराडी (मार्गे स्वारगेट, हडपसर) आणि पौड फाटा ते माणिकबाग (मार्गे वारजे) या मेट्रो

मार्गांचा प्रस्ताव आता राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. सरकारकडून त्याला त्वरेने मान्यता मिळाल्यास मेट्रो ‘टप्पा-२’चा प्रस्ताव याच वर्षी अंतिम

मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे सादर होऊ शकतो.

एनडीए चौक (चांदणी चौक) येथील उड्डाणपुलाच्या लोकार्पण कार्यक्रमातच मेट्रो सकाळी सहापासून सुरू करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केल्या होत्या. महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) त्यानुसार नियोजन केले असून, येत्या गुरुवारपासून (१७ ऑगस्ट २०२३ ) नाझ ते रुबी हॉल क्लिनिक आणि पिंपरी-चिंचवड ते शिवाजीनगर न्यायालय (सिव्हिल कोर्ट) या दोन्ही मार्गांवर सकाळी सहापासून मेट्रो धावणार आहे. सकाळी सहा ते आठ या वेळेत दर १५ मिनिटांनी मेट्रो प्रवाशांसाठी उपलब्ध असेल.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Monday, August 7, 2023

मुंबईत सर्वसामान्यांचे मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होणार..

विकास नियंत्रण व  प्रोत्साहन नियमावली ३३ (७) मध्ये नमूद केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार ५० टक्के अतिरीक्त एफएसआय देण्यात येणार

गेली अनेक वर्ष धोकादायक इमारतीत १८० चौ.फूट ते २२५ चौ.फूट एवढ्या कमी जागेत वास्तव्य करणाऱ्या  मुंबईकरांचा त्रास आता कायमचा संपुष्टात येणार आहे.  महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) ने पुनर्बांधणी केलेल्या किमान ३० वर्षे जुन्या झालेल्या विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून मूळच्या मुंबईकराला त्याच्या हक्काच्या मालकीच्या घरात राहता येणार आहे.  विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून विकास नियंत्रण व  प्रोत्साहन नियमावली ३३ (७) मध्ये नमूद केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार ५० टक्के अतिरीक्त एफएसआय देण्यात येणार आहे. 

मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच विधानसभेत घेण्यात आला. 

मोठे घर, उत्तम राहणीमान, दर्जात्मक सुविधांसह भविष्यात मूळचा मुंबईकर आपल्या हक्काच्या घरात प्रतिष्ठेने राहणार आहे. या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्ष भाड्याने राहणाऱ्या रहिवाशांना त्यांचे मालकी हक्क मिळणार आहेत.

मुंबई शहरातील उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करून म्हाडाने त्यातील गाळे भाडे तत्त्वावर संबंधित रहिवाशांना दिले होते. या इमारती आता धोकादायक झाल्या आहेत. मात्र म्हाडाने पुनर्विकास केलेल्या या इमारती आता उपकर प्राप्त नसल्याने सदर इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य नव्हते. विनाउपकरप्राप्त इमारतींचा भविष्यात पुनर्विकास होण्याची काहीच शाश्वती नव्हती. आर्थिक व्यवहारामुळे खासगी बांधकाम विकासकही या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी तयार नसल्याने या इमारतीत राहणाऱ्या मुंबईकरांचे भवितव्य काय असे अनेक प्रश्न सातत्याने समोर येत होते.

म्हणूनच  नगर विकास विभागातर्फे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमनुसार  म्हाडाने पुनर्बांधणी  केलेल्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी  सूचना केल्या आहेत.

या अंतर्गत म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या आणि मुंबई महापालिकेने भाडे तत्त्वावर दिलेल्या किमान ३० वर्ष जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास साध्य होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेली अनेक वर्ष कमी जागेत दाटीवाटीने राहणाऱ्या मुंबईकरांना त्यांच्या हक्काचे मोठे घर उपलब्ध होणार आहे.  

या पद्धतीने होणार पुनर्विकास :

१.स्वतंत्रपणे विकास करणे शक्य असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी इमारतीतील किमान ५१ % पात्र भाडेकरूंची सहमती घेऊन खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास करण्यात येईल. पुनर्विकासाकरिता चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) हा ३ अथवा पुनर्विकास क्षेत्र, प्रोत्साहनपर क्षेत्र यात सर्वाधिक असेल तेवढा एफएसआय देण्यात येईल. 

२.ज्या ठिकाणी लहान भूभाग, जागेवरील अडचणी असतील यामुळे स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करणे शक्य नसल्यास किंवा  खासगी बांधकाम व्यावसायिक पुनर्विकासासाठी तयार नसल्यास, किमान ५ इमारती एकत्रित विकासासाठी तयार असल्यास अशा रहिवाशी नागरिकांनी म्हाडाकडे विनंती केल्यास  सदर इमारतींचा विकास करण्याकरिता म्हाडा, मुंबई महापालिका   खासगी  व्यावसायिकांकडून प्रस्ताव मागवून त्रिपक्षीय करारनामा करून पुनर्विकास करता येईल.

या दोन्ही पद्धतीनुसार पुनर्विकास शक्य नसलेल्या धोकादायक इमारतीचा म्हाडा किंवा पालिकेकडून निविदा मागवून खासगी विकासकांकडून पुनर्विकास करता येईल.

पुनर्वसन क्षेत्रासाठीचे अनुद्येय फंजिबल क्षेत्र हे विक्रीकरिता वापरण्यात येणार नसून भाडेकरू रहिवाशांना सदर क्षेत्राचा लाभ होणार आहे. 

म्हाडासह पालिकेच्या भाडेकरूव्याप्त इमारतींनाही पुनर्विकासासाठीही ही तरतूद लागू होणार आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Sunday, July 23, 2023

राज्यातील दरडप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांचे कायमस्वरूपरी पुनर्वसन करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार - मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडी गावावर बुधवारी रात्री दरड कोसळली; आणि  शासन तातडीने अॅक्शन मोडवर आले आहे. 

दुर्घटनास्थळी अजूनही मदतकार्य सुरू आहे. गुरुवारी (२० जुलै २०२३ )  दिवसभर इर्शाळवाडी येथे तळ ठोकून बसलेले राज्याचे मा. मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी (२१ जुलै २०२३ ) विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्या बैठकीत इर्शाळवाडीच्या दुर्घटनेचा आँखो देखा हाल उपस्थितांना मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काथला.  आणि  एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या बैठकीदरम्यान झालेल्या चर्चेत धोकादायक दरडप्रवण क्षेत्रांतील नागरिकांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याचे निर्देश देत; राज्यातील दरडप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचा निर्णय मा. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. 

स्थानिक माहितीनुसार  इर्शाळवाडी या आदिवासी वाडीमध्ये एकूण ४८ कुटुंबे वास्तव्यास असून, गावाची लोकसंख्या २२८ आहे. त्यातील सुमारे १७ ते १८ घरांवर दरड कोसळली. बचावकार्यात ९८ व्यक्तींना सुरक्षित वाचविण्यास यश आले. २२८पैकी उर्वरीत १०९ व्यक्तींचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. इर्शाळवाडी हे ठिकाण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालानुसार संभाव्य दरडग्रस्त ठिकाणाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र या दुर्घटनेमुळे आता  इर्शाळवाडीचा समावेश राज्यातील दरडप्रवण कक्षेत्रांत करण्यात आलेला आहे. 

या दरड दुर्घटनेमुळे इरशाळवाडीतील ३० कुटुंब बेघर झालेली आहेत.  त्यांची सध्या व्यवस्था ही नानिवली गावातील प्राथमिक शाळा व अंगणवाडीत करण्यात आलेली आहे.  बचाव करण्यांत आलेल्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सुविधा युक्त ६० कंटेनर्स मागविण्यात आले आहेत. त्यातील त्यातील ३० कंटेनर्स उपलब्ध झाले आहेत.  रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी प्रमाणेच आणखी आठ गावे दरडप्रवण क्षेत्रात आहेत.  गावातील लोकांनाही त्वरित सुरक्षितस्थळी स्थलांतरीत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

बचावकार्य व मदत साहित्य पोहोचवण्याच्या मोहिमेला शुक्रवारी ( २१ जुलै २०२३ ) आणखी वेग आला.  बचावकार्यात यशवंती हाइकर्स स्वयंसेवी संस्थेचे २५ स्वयंसेवक, चौकचे ३० ग्रामस्थ, वरोसेतील २० ग्रामस्थ, खोपोली नगरपालिकेचे २५ कर्मचारी, चौक ग्राम पंचायतीचे १५ कर्मचारी, निसर्ग ग्रुप-पनवेल यांचे १५ स्वयंसेवक तसेच कोलाड रिव्हर राफ्टर्स आदींचा सहभाग आहे. तसेच एनडीआरएफच्या चार पथकांतील १०० जवान व टीडीआरएफचे ८० जवान, स्थानिक बचाव यंत्रणेची पाच पथके या बचावकार्याच्या कामात मोलाची कामगिरी बजावित आहेत. 

'इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी वैद्यकीय पथके सज्ज आहे. सदर पथक  रुग्णवाहिकेसह आवश्यक अशा वैद्यकीय सुविधा आणि इतर साहित्य तत्काळ उपलब्ध करण्यात आले. बचाव करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सोयी- सुविधायुक्त कंटेनर, इतर मुलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शोध आणि बचावकार्यासाठी आवश्यक साहित्य तातडीने डोंगराच्या पायथ्याशी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. 

दरड दुर्घटनेमुळे इरशाळवाडीतील ३० कुटुंब बेघर झालेली आहेत.  त्यांची सध्या व्यवस्था ही नानिवली गावातील प्राथमिक शाळा व अंगणवाडीत करण्यात आलेली आहे.  बचाव करण्यांत आलेल्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सुविधा युक्त ६० कंटेनर्स मागविण्यात आले आहेत. त्यातील ३० कंटेनर्स उपलब्ध झाले आहेत.  बाकीचे कंटेनर्स लवकरच उपलब्ध होतील. तसेच नजीकच्या भविष्यात शासन इर्शाळवाडीतील रहिवाशांचे सिडकोच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणार आहे.  रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी प्रमाणेच आणखी आठ गावे दरडप्रवण क्षेत्रात आहेत.  गावातील लोकांनाही त्वरित सुरक्षितस्थळी स्थलांतरीत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी शासनाचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. 

इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने दरड अतिप्रवण आठ  गावांतील नागरिकांचे तातडीने स्थलांतर करण्याचे ठरविले आहे.  त्याचप्रमाणे  दरडप्रवण क्षेत्रांचे सर्वेक्षण भागांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

सध्या रायगड जिल्ह्यात असणाऱ्या महाड तालुक्यात सर्वाधिक गावे दरडप्रवण क्षेत्रात आहेत. या भागात पावसाचा जोरही अधिक असतो. जिल्ह्यातील काही भागांत गेल्या चार दिवसांत ५५० मिमीहून अधिक पाऊस झाला आहे. भारतीय जिओलॉजिकल सर्व्हेच्या अधिकाऱ्यांनी एप्रिलमध्ये आणि त्याआधी झालेल्या पाहणीत जिल्ह्यातील १०३ दरडप्रवण गावांमधील २० गावे संवेदनशील तर नऊ गावे अतिसंवेदनशील असल्याचे आढळून आले.  त्यामुळे तळीये नंतर इर्शाळवाडी येथे घडलेल्या दरड दुर्घटनेमुळे आता या संवेदनशील गावांच्या परिसरातील भूगर्भीय हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या

नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. दिवसभर पडणारा पाऊस, जमिनीच्या भेगा, भूगर्भातून येणारे आवाज अशा हालचालींची पाहणी करून हे अधिकारी दैनंदिन नोंद करणार आहेत व तो अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे  सादर करणार आहेत. यामुळे अशा दुर्घटनांची पूर्वसूचना मिळण्याची संधी मिळणार आहे व प्रशासनाला तातडीने उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. 

दरडग्रस्त गावांमध्ये खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडी हे गाव नसतानाही तिथे दरड कोसळली. यामागील कारण शोधण्यासाठी भारतीय जिओलॉजिकल सर्व्हे विभागाचे अधिकारी शुक्रवारी (२१ जुलै)  इर्शाळवाडी येथे पोहोचले. येथील भूगर्भीय हालचालींची यापूर्वी कधीच पाहणी झाली नव्हती. दोन वर्षांपूर्वी महाड तालुक्यातील तळीये येथे दरड दुर्घटना घडली व त्यानंतर जिल्ह्यात पुन्हा इर्शाळवाडीसारखी दुर्घटना घडली. अशा दुर्घटना वारंवार घडत असल्याने भूवैज्ञानिक पथक या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करणार आहेत. हे पथक अभ्यास नोंदी करून उपाययोजना सुचविणार आहेत.

रायगडप्रमाणे राज्यातील इतर ४८ दरडप्रवण भागांचा अभ्यास अशाच प्रकारे प्रशासन करणार आहे. यासह तिथल्या नागरिकांनाही तातडीने प्रशासन सुरक्षीत स्थळी हलवणार आहे.  कायम स्वरूपी पुनर्वसन करणार आहे. 


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

मुंबई मेट्रो - ३ : शहरी वाहतुकीचा नवा पर्याय कुलाबा -वांद्रे-सीप्झ लाइन अर्थात अॅक्वा लाइन नागरिकांसाठी सुखद पर्याय

मुं बई ही भारताची आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच ते स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षांचं शहरही आहे. मुंबईची लोकसंख्या वाढतेय. नागरीकरण झपाट्याने होते...