निरोप सरत्या वर्षाला, आरंभ नव्या विकासाचा

२०२३ हे वर्ष आज संपलं. उद्याची पहाट २०२४ वर्षाच्या विकासाची नवी पहाट ठरेल. सरत्या वर्षाला निरोप देत असताना महाराष्ट्रातील या वर्षाचा आढावा घेतला तर अनेक लोकोपयोगी नवीन बदल महाराष्ट्राने पाहिले. मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून शहर विकासाच्या दृष्टीने आणि लोकहिताच्या उद्देशाने विविध विकास प्रकल्पाना गती प्राप्त झाली आणि महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य नागरिकांच्या हिताचा विकास होताना पाहायला मिळाला. गावोगावी विकास होत आहे, पण मुख्य शहरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी अनेक नाविन्यपूर्ण बदल घडताना दिसले. नगर विकास विभाग, शासन आणि महापालिका यांच्या समानव्यातून आणि नियोजनातून शहरं बदलताना दिसली. आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम विकास प्रकल्प, पुनर्विकास,  शहर स्वच्छता, दळणवळण सुविधा  अशा अनेक क्षेत्रात हा बदल दिसून आला.

सर्वसामान्यांसाठी केलेल्या या विकासाचा आढावा घेऊयात आणि नवीन वर्षात नव्या विकासासाठी सज्ज होऊयात..

मुंबईप्रमाणे आता ठाणे जिल्ह्यात विविध विकास कामे सुरु झाली आहेत. कल्याणमध्ये ७०० कोटी रुपये खर्च करुन नवीन उन्नत मार्ग करण्यात येणार आहे. फक्त अडीच किलोमीटरच्या हा मार्ग आहे. या मार्गामुळे ४० मिनिटांचा प्रवास चार मिनिटांत होणार आहे.  या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. एका अर्थाने ठाणे जिल्ह्यातील प्रवाशांसाठी ही एक प्रकारची  गोड बातमी आहे.  मेट्रो, रेल्वे आणि रस्ते अशा तीन पद्धतीने   दळणवळ  आणि वाहतुकीची कोंडी सोडविण्याची  कामे  कल्याणमध्ये सुरू झाल्यामुळे त्याचा फायदा अनेक शहरांना होणार आहे. उन्नत मार्गाचा फायदा हा कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर या शहरांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.  शहाडपासून कल्याणपर्यंत येण्यासाठी सध्या ४० मिनिटे लागतात. परंतु हा मार्ग पूर्ण झाल्यावर चार मिनिटांचा हा प्रवास असणार आहे. कल्याणमध्ये मेट्रो सुरू करण्यासाठी खटपट सुरू आहे. सुरु आहे. मेट्रो १२ चा डीपीआर मंजूर झाला आहे. सुमारे साडेपाच हजार कोटींचा हा प्रकल्प आहे. कल्याणमध्ये मेट्रोचा  एकूण २० किलोमीटरचा मार्ग असणार आहे. या मार्गाद्वारे पाच शहरे एकमेकांना जोडली जाणार आहे. त्यामुळे कल्याण, भिवंडी, ठाणे, नवी मुंबई, मुंबईसाठी नवीन मार्ग मिळणार असून  मुंबई आणि कल्याणला जोडणारा मिसिंग लिंक सुरू होणार आहे.

केंद्र सरकारकडून देशातील मोठ्या शहरांसाठी शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन योजना (अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट) हाती घेण्यात आलीआहे. या योजनेअंतर्गत २०२१-२०२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत शहरांना विशेष सहायता निधी दिला जाणार आहे. चौदाव्या आणि पंधराव्या वित्त आयोगाकडून या निधीचे वितरण होणार आहे. या निधीचा लाभ पुणे शहराला मिळणार आहे. पुण्याबरोबरच मुंबई, चेन्नई, कोलकता, बंगळूर, हैदराबाद,अहमदाबाद या सात प्रमुख शहरांसाठी २५०० कोटी रुपयांची शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन योजना आहे. शहरात या माध्यमातून २८६ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली आहेत. केंद्र सरकारकडून १५ व्या वित्त आयोगातून २५० कोटी रुपये देणार आहे. केंद्र सरकारनेही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ही कामे पुढील पाच वर्षांत केली जाणार आहेत. त्यामुळे पुणे महानगर पालिकेद्वारे पावसाळ्यात शहरात येणारे पूर रोखण्यासाठी २१३ कोटींची कामे करण्यात येणार असून त्यासाठी चार स्वतंत्र निविदा काढण्यात येणारआहेत. पूरनियंत्रणासाठी एकूण २८३ कोटींची कामे प्रस्तावित असून त्यातील पहिल्या चार टप्प्यात २१३ कोटींची कामे करण्यात येणार आहेत.

 'अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट अंतर्गत पुणे शहरात पूर नियंत्रणासाठी करण्यात येणारी कामे पुढीलप्रमाणे - 

• -  नदी, नाल्यांना सेंसर बसविणे
• - धोकादायक ठिकाणी कॅमेरे बसविणे
• - पावसाचे पाणी टेकड्यांवर जिरविण्यासाठी चर खोदणे, 
• - कल्व्हर्ट बांधणे
• -  नाल्यांचे ड्रोनद्वारे मॅपिंग करणे
• - पावसाळी गटारांची क्षमता वाढविणे
• - सांडपाणी व्यवस्थापन करणे
• - नाल्यांवर गॅबियन वॉल उभारणे 

अशी कामे करण्यासाठी चार निविदा मलःनिसारण विभागातर्फे काढल्या जाणार आहेत. तर नियंत्रण कक्ष उभारण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागातर्फे निविदा काढण्यात येणार आहे. हे कामे करण्यासाठी  पहिल्या टप्प्यात १४७ कोटी, दुसऱ्या टप्प्यात २३ कोटी, तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यात प्रत्येकी २१-२१ कोटींची कामे करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

वसई विरारचा पाणी प्रश्न सुटणार 

वसई-विरारकरांचा पाणी प्रश्न सोडविणाऱ्या सूर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत वसई-विरारला प्रतिदिन १८५ दशलक्ष लिटर पाणी सोडण्यास अखेर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सुरुवात केली आहे. वसई-विरार आणि मीरा-भाईंदर पालिका क्षेत्रातील पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर आहे. हा प्रश्न  सोडविण्यासाठी एमएमआरडीएने सूर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा प्रकल्प हाती घेतला. १३२५.७८ कोटी रुपये खर्चाच्या सूर्या प्रादेशिक पाणी प्रकल्पाचे काम २०१७ पासून हाती घेण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर वसई-विरारला प्रतिदिन १८५ दशलक्ष लिटर, तर मीरा-भाईंदरला प्रतिदिन २१८ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातील वसई – विरारला प्रतिदिन १८५ दशलक्ष पाणीपुरवठा करणारा पहिला टप्पा जून २०२३ मध्ये पूर्ण झाला आहे. हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर एमएमआरडीएने पाणी सोडणे आणि वसई – विरार पालिकेने पाणी घराघरांपर्यंत पोहचविणे अपेक्षित होते. पण जूनपासून या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण होऊ न शकल्यामुळे पाणीपुरवठा रखडला होता. अखेर मा. मुख्यमंत्र्यांनी लोकार्पणाची वाट न पाहता पाणी सोडावे असे आदेश दिले. त्यानुसार एमएमआरडीएने  पाणी वितरणास सुरुवात केली आहे.

विहिरींचे पुनरुज्जीवन 

ठाणे शहराचा सर्वांगीण विकास होत असून शहरातील विकासकामे वेगाने पूर्ण करण्यात येत आहेत, मुंबईतील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे काम सुरू केले असून शहरातील सुशोभीकरण आणि स्वच्छतेकडे कटाक्षाने लक्ष देण्यात येत आहे. ठाणे शहरातील जुन्या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्याचे काम सुरू असून त्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवून त्यांना न्याय देण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे.

शहरांमधील स्थलांतरित गरीबांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाचा पहिला टप्पा येत्या मार्च २०२४ मध्ये संपणार असून शासन या अभियानाच्या दुसर्‍या टप्प्याचा  विचार करत आहे, या दुसऱ्या टप्प्यात  DAY-NULM 2.0 मध्ये शहरांमधील विविध व्यावसायिक गट म्हणजेच  बांधकाम कामगार, रिक्षाचालक आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांच्यावर हा टप्पा लक्ष्य केंद्रित करेल. 

सध्या या अभियानाचा पहिला टप्पा महिलांचे स्वयं-मदत गट तयार करणे, कौशल्य-आधारित प्रशिक्षण आयोजित करणे, शहरी बेघरांसाठी निवारा उभारणे आणि रस्त्यावर विक्रेत्यांना आधार देणे यावर लक्ष केंद्रित करते. मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यात व्यवसायावर आधारित समान गटांचा समावेश असू शकतो.

उद्योजकता विकासाला चालना देण्यावर आणि व्यवसाय वाढीला गती देण्यावर लक्ष केंद्रित करून, २०२५  पर्यंत वाढवता येणारा तीन वर्षांचा प्रकल्प सुरुवातीच्या टप्प्यात आठ शहरांमध्ये सुरु करण्यात येईल.

फोर्ट परिसर कात टाकणार 

दक्षिण मुंबईच्या फोर्ट परिसरामध्ये 'गेट वे ऑफ इंडिया' सीएसएमटी रेल्वेस्थानक, जीपीओ, पालिका मुख्यालय, मुंबई विद्यापीठ, उच्च न्यायालय इत्यादींसारख्या हेरिटेज वास्तू आहेत. त्यामुळे या परिसराला विशेष महत्त्व आहे. या वास्तूंमुळेच या परिसरात पर्यटकांची गर्दी बघायला मिळते. जागतिक दर्जाच्या वास्तू आणि त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन  फोर्ट परिसराचा मेकओव्हर होणार आहे. सुशोभीकरणाच्या माध्यमातून बृहन्मुंबई पालिकेचा ए विभाग फोर्ट परिसराचा मेकओव्हर  करणार आहे. फोर्ट परिसराची हेरिटेज वास्तू' ही  ओळख जपण्यासाठी तेथील सुशोभीकरणालाही हेरिटेज लूक देण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासन करत आहे. सुशोभीकरणात रस्त्यांवरील विजेचे खांब आणि इमारतींवर झगमगाट केला जाणार आहे. त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूही हेरिटेज लूकमध्ये भर घालतील.  फोर्ट परिसराच्या मेकओव्हरचे काम  दोन टप्प्यांमध्ये काम केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात रस्त्यांवरील विजेचे दिवे लावले जातील. दुसऱ्या टप्प्यात हेरिटेज वास्तूंवर विद्युत रोषणाई केली जाणार आहे. डेकोरेटिव्ह हेरिटेज पोल बसवून विविध रस्त्यांवर रोषणाई केली जाणार आहे. त्यासाठी विविध प्रकारच्या पोलचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यातून हेरिटेज पोलची निवड केली गेली आहे. त्याशिवाय रस्त्यांवर कॅन्टिलिव्हर प्रकारचे एलईडी सिग्नल आणि कारंजे बसवणार असून शिल्पांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत सुशोभीकरणाचे काम केले जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात  फोर्ट परिसर कात टाकणार आहे, हे नक्की.

नवी मुंबई मेट्रोला प्रारंभ 

नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी औपचारिक उद्घाटनाची वाट न बघता तातडीने मेट्रो सेवा सुरू करण्याचे निर्देश सिडकोला दिले होते.  मेट्रोद्वारे नवी मुंबई अंतर्गत उत्तम कनेक्टिव्हिटी निर्माण होणार आहे. संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये मेट्रो मार्गांचे जाळे निर्माण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट असून नवी मुंबईमध्ये सिडकोतर्फे मेट्रोच्या अमलबजाणीचे काम प्रभावीपणे सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

मुंबईत भूमिगत मार्केट 

मुंबईतही दिल्लीच्या धर्तीवर येणाऱ्या भविष्यात भूमिगत मार्केट बांधण्यात येणार आहेत. दिल्लीतील पालिका बाजार या  धर्तीवर  मुंबई महापालिका भूमिगत बाजाराची संकल्पना राबविणार आहे. मुंबईतील पदपथ, रस्ते मुंबईकरांसाठी चालण्यासाठी असावेत आणि फेरीवाल्यांना व्यवसायही करता यावा हे  भूमिगत मार्केट निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. शहरातील मंडयांचाही  लवकरच कायापालट केला जाणार आहे. मंडयांच्या कायापालटाची सुरुवात  दादरमधील सिटी लाईट आणि आगर बझार पासून होणार आहे. तसा आराखडाही केला जात आहे. त्यामुळे मंडयांमध्ये असलेला मासळी बाजार,  भाजीपाला बाजार आणि  अन्नधान्य बाजाराची सुव्यवस्था लावण्यात येणार आहे. . याशिवाय तिथे विक्रीला बसणाऱ्या व्यावसायिकांना आणि विक्रेत्यांना स्वच्छतागृहासारख्या आवश्यक सुविधाही पुरविल्या जाणार आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून मार्केटमध्ये येणारा दुर्गंध कसा थोपविता येईल, याची  पडताळणी होईल. त्यानंतर तेथील इतर सुविधांसाठी आणि कायापालट करण्यासाठी तेथील व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाचाही आधी विचार करूनच मंडयांच्या  पुनरचनेचे काम हाती घेतले जाईल.

कोळीवाड्यांचा विकास 

मुंबई शहरात राहण्यासाठी सुयोग्य आणि शाश्वत विकासाचा बदल  घडवून आणण्यासाठी मुंबई महानगर पालिक विविध उपक्रम राबवित आहे. त्यामुळे लवकरच कोळीवाडा मच्छिमार क्षेत्र, चर्चगेट, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, गेट वे ऑफ इंडिया येथे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करणार करण्यात येण्यात आहे. याची सुरवात कोळीवाड्यांपासून होणार आहे. फिशिंग व्हिलेजच्या धर्तीवर कोळीवाड्यांचा विकास करण्यात येणार आहे. कोळीवाडा हे पर्यटनाचे केंद्र ठरावे, यासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यांच्या विकासासाठी आगामी काळात विविध योजना आणि प्रकल्प राबविले जात आहेत.  माहीम कोळीवाडा येथील जिल्हा विकास नियोजन निधीमधून  बृहन्मुंबई महापालिकेमार्फत करण्यात येत असलेल्या विविध कामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण नुकतेच करण्यात आले  आहे .  कोळी बांधवांचा व महिलांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून महिला बचत गटामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या पहिल्या सी-फूड प्लाझाचे उदघाटन करण्यात आले. या फिशिंग व्हिलेजमध्ये सी फूड प्लाझामध्ये येणाऱ्या नागरिकांना खास कोळी फूडचा आनंद घेता यावा, यासाठी समुद्रकिनारी तंबूंची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याठिकाणी नागरिकांना कोळी खाद्यपदार्थांसोबत कोळी नृत्याचाही आनंद घेता येणार आहे. कोळीवाड्यांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने  सौंदर्यीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मुंबईत सुमारे ८८ गावठाणे व ४१ कोळीवाडे आहे. त्यामुळे मूळ दुरुस्ती व डागडुजी करतानाही मुंबईकरांच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली असावी, तसेच त्यांना अतिरिक्त एफएसआय देण्यात यावा, कोळीवाडे आणि गावठाणांचे सीमांकन करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास  होईल.

मुंबई सुशोभीकरण 

मुंबई महानगरपालिकेने सुशोभीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत विविध ठिकाणी रोषणाई, उड्डाणपुलांवर रोषणाई, उद्याने सुशोभीकरण, थीम पार्क, आदी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. बोरीवलीच्या अनिल देसल रोड येथे उद्यानासाठी आरक्षित भूखंडावर मुंबई  महानगरपालिका थीम पार्क उभारणार आहे. त्यासाठी सुमारे नऊ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, डिसेंबर २०२३ मध्ये  थीमपार्क उभारण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. १० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावर उभारण्यात येणाऱ्या या थीम पार्कमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी फलोत्पादन व वनस्पतींच्या नवीन प्रजातींचा परिचय करून देणे, कंपोस्ट खत तयार करणे, आदी उपक्रम राबवले जाणार आहेत.  तसेच या पार्कची थीम  ही शैक्षणिक राहणार असून, लहान मुलांसाठी खेळणी, जॉगिंग ट्रॅकची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पार्कमध्ये विविध प्रकारच्या औषधी वनस्पती असतील, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगही केले जाणार आहे. याच पाण्यातून पार्काला लागणाऱ्या पाण्याची गरज भागवली जाणार आहे. 

अंबरनाथ शहरात झोपडपट्टीमुक्तीच्या मोहिमेला वेग आला आहे. शहरातील झोपडपट्ट्या मुंबई आणि ठाण्याच्या धर्तीवर विकसीत करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची योजना राबवण्यात येणार आहे. यात प्रकाशनगर भागात सर्वप्रथम ही योजना राबवण्यात येणार आहे.अंबरनाथ शहरातील बहुतांश रहिवासी भाग चाळी आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये विभागला आहे. या झोपडपट्ट्यांमुळे शहरात मोठे रस्ते, प्रकल्प उभारण्यात अडचणी येतात. पायाभूत सुविधा पुरवण्यातही अडचणी येत असतात. त्यामुळे या झोपडपट्ट्या हटवून त्या ठिकाणी इमारती बांधण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न झाले आहेत. गेल्या वर्षात अंबरनाथ नगरपरिषदेने शहरातील झोपडपट्टी अधिसूचीत करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. अंबरनाथ शहरात सध्या ५२ झोपडपट्टी असून  सुमारे एक लाख लोकसंख्या या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. त्यांना पुरेशा सोयी सुविधा देत त्याचा विकास करण्याच्या हेतूने शहरात नगरपरिषदेने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

नागरिकांच्या सोयीचा विकास 

काशी, उज्जैनमधील मंदिरांप्रमाणेच मुंबादेवी परिसराचाही २०० कोटी रुपये खर्च करून विकास केला जाणार. महालक्ष्मी मंदिर येथे वाहनांसाठी मोठी पार्किंग सुविधा उपलब्ध करतानाच मंदिर दर्शनासाठी जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचीही सुविधा उपलब्ध केली जाणार. बाणगंगा तलावाचाही विकास करताना पार्किंग सुविधा, येणाऱ्यांसाठी आसन व्यवस्था, तसेच शास्त्रीय संगीत, चहा व खाण्या-पिण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे. या पर्यटकांच्या निवासाचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कफ परेड, वरळी आणि माहीम कोळीवाड्यात प्रायोगिक तत्त्वावर दोन महिन्यांत उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. 

परदेशी पर्यटकांना भाडेतत्त्वावर घरे देण्याची योजना आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि कोळी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कोळीवाड्यात ‘फूड कोर्ट’ही उभारण्यात येणार आहे. 

न्यूयॉर्कच्या धर्तीवर मुंबईत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डे केअर सेंटर म्हणजेच काळजीवाहू केंद्र उभारले जाणार आहे. या सेंटरमध्ये विविध सुविधा उपलब्ध असतील. तसेच येथून विरंगुळ्याच्या ठिकाणी नेण्यासाठी सिटी बसही उपलब्ध केली जाणार आहे. 

संपूर्ण स्वच्छता मोहीम 

मुंबई महानगरपालिकेने स्वच्छ व सुंदर मुंबईसाठी  कचरामुक्तीचे उद्दिष्ट  ठेवले आहे. वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वच्छ, सुंदर, हरित मुंबईसाठी पालिकेने व्यापक स्तरावर संपूर्ण स्वच्छता (डीप क्लिनिंग) मोहीम राबविण्याचे नियोजन केले आहे. त्‍यासाठीची प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) देखील तयार करण्‍यात आली आहे. रस्ते- पदपथ धूळमुक्त करण्याबरोबरच बेवारस वाहनांची विल्हेवाट, विनापरवाना जाहिरात फलकांवर कारवाई, सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची स्वच्छता, उद्यान क्रीडांगणांची निगा, कर्मचारी वसाहतींची स्वच्छतेसाठी 'डीप क्लीनिंग' (संपूर्ण स्वच्छता) मोहीम राबवण्यात येत आहे. पालिकेच्या २४ वॉर्डात मुंबईभर स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येत  आहे. या मोहिमेचा शुभारंभ ३ डिसेंबर २०२३ ला  मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते धारावी येथे झाला.  

मुंबईची आरोग्य सेवा 'लोककेंद्रित'

सायन रुग्णालयात सुरू असलेल्या इमारतींच्या कामाला गती द्यावी. पुढच्या भेटीत कामाची प्रगती आढळली पाहिजे, असे मा. मुख्यमंत्री यांनी काही दिवसांपूर्वी रुग्णालयाला दिलेल्या भेटी दरम्यान स्पष्ट केले.  रुग्णालयात सोयीसुविधा वाढविण्यात येत असून त्या कालमर्यादेत पूर्ण कराव्यात. रूग्णांना वेळेत आरोग्यसेवा मिळण्याबाबत रुग्णालय प्रशासनाने प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. सायन हॉस्पीटलमध्ये २०० खाटांचा अतिदक्षता विभाग आणि एक हजार खाटांचा सर्वसाधारण कक्षाचे काम सुरू असून लवकरच ते पूर्ण होईल त्यामुळे नव्याने १२०० खाटा उपलब्ध होतील, असे त्यांनी सांगितले. 

सोनोग्राफी आणि डायलेसिस सेवा देण्यासाठी उपकरणांची वाढ करण्यात येणार आहे. महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये झिरो प्रिस्क्रीप्शन संकल्पना राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे जेणेकरून औषधांसाठी रुग्णांना बाहेर जावे लागणार नाही, असे मा. मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

रुग्ण मित्र मदत कक्ष 

मुंबई महापालिकेच्या सर्व प्रमुख व उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये येणारे रुग्ण, तसेच त्यांच्या नातेवाईकांना माहिती व मदत पुरवण्यासाठी ‘रुग्ण मित्र’ मदत कक्ष अर्थात हेल्प डेस्क सुरू करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या सर्व प्रमुख रुग्णालयांमध्ये, तसेच उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये मिळून दररोज लाखोंच्या संख्येने रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक येतात. वैद्यकीय सेवा-सुविधा, विविध विभाग, तसेच इतरही पूरक माहिती एकाच ठिकाणी मिळाली तर रुग्णांना आणि नातेवाईकांना पर्यायाने रुग्णालय प्रशासनाला ते सोयीचे होईल, या विचारातून ‘रुग्ण मित्र’ मदत कक्ष अर्थात हेल्प डेस्क सुरू करण्यात येणार आहे. 

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

 

निसर्गाचे पुनरुज्जीवन: तळवडे येथील जैवविविधता उद्यान

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून शहराचा विकास झापाट्याने होत आहे.  उद्योगनगरी असणारे पिंपरी-चिंचवड शहर नागरीकरणाच्या दिशेने  झेपावत आहे.  रस्ते, क्रीडांगणे, उद्याने, एलईडी दिव्यांची उभारणी करीत स्मार्ट होत आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनेक  लोकप्रिय प्रकल्प आहे.  त्या प्रकल्पांपैकी एक म्हणजे  तळवडे येथील  बायोडायव्हर्सिटी पार्क म्हणजेच जैवविविधता उद्यान.  महापालिका सीएसआर फंडच्या माध्यमातून  हा प्रकल्प नजीकच्या भविष्यात उभारणार आहे. 

सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरात महापालिकेची एकूण १९४  सार्वजनिक उद्याने आहेत. ही उद्याने  ४७४ एकर क्षेत्रात विकसित केली गेली आहेत. त्यातील काही निवडक उद्यानात विविध थीमच्या आधारे सुशोभीकरण केले जाणार आहे. दुबईत असलेले प्रसिद्ध कारंजे, मुंबईतील मायानगरी, जगातील सात आश्चर्य या संकल्पनेवर उद्याने विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी खासगी एजन्सीचे सहाय घेण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्पांमध्ये तळवडे येथील जैवविविधता उद्यानाची भर पडणार आहे. 

अनेकांना असे वाटते की, जैवविविधता ही  फक्त दूर खेड्यात, दऱ्याखोऱ्यांत अथवा घनदाट अशा जंगलांमध्येच आढळते.  पण शहरांत जैवविविधता ही जैविविधता उद्यानातून निर्माण होणार आहे. जैवविविधता उद्याने निर्माण केली, की आपोआप पक्षी किलबिल करू लागतील, फुलपाखरे भिरभिरू लागतील! आजूबाजूला अशी फुलापानांनी बहरून आलेली थोडी जरी झाडेझुडपे असतील, तर किती तरी पक्षी अगदी आनंदाने तुमच्या जवळपास घरटी बांधतील, मधमाश्या पोळं करतील. अशी जैविविधता पिंपरी-चिंचवड शहरात अनुभविण्यास मिळणार आहे.  

गेल्या २५ वर्षांत, इंद्रायणी नदीच्या काठी असलेल्या नयनरम्य नैसर्गीक पट्ट्याला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे,  गुरे चरण्यापासून ते बेलगाम शहरी विकास, वृक्षतोडीचे अतिक्रमण, एकसारखी पीक पद्धती. परिणामी  या पट्ट्यातील जमिनीचा दर्जा घसरला आहे. पण आत्ता चिंता करण्याची गरज नाही. आता एक  आशेचा किरण  दिसू लागला आहे. तो आशेचा किरण आहे जैवविविधता उद्यानाचा अर्थात बायोडायव्हर्सिटी पार्कचा. इंद्रायणी नदीच्या पट्ट्यात असणाऱ्या तळवडे भागातील निकृष्ट जमिनीच्या तुकड्याचे पुनरुज्जीवन होणार आहे. 

तळवडे येथील जैवविविधता उद्यान हे ७० एकर जागेत उभे राहणार असून त्यासाठी ९६ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. पर्यटकांसाठी या उद्यानात ८ ते १० प्रकारची विविध इकोसिस्टम वर आधारीत उद्याने असतील. त्याच्या जोडीने या मुख्य जैविविविधता उद्यानात  खुले प्रेक्षागृह, जैविविविधता प्रबोधन केंद्र, ऑर्किडट्रॅम, जैवविविधतेशी संबंधीत साहित्य केंद्र, कार्यशाळा गृह,  लहान मुलांसाठी उद्यान असणारा आहे. पर्यटकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून इथे  एक छोटे उपाहारगृह आणि प्रसाधन गृह असेल. तसेच कार आणि दुचाकी पार्किंग, सायकल आणि गोल्फ कोर्ट  ट्रॅक व स्टेशनची व्यवस्था केली जाणार आहे.   उद्यानात ६ मीटर रुंदीचे रस्ते असतील. ४ मीटर रुंदीचे पादचारी मार्ग  आणि अंतर्गत पादचारी मार्गही तयार केले जाणार आहेत. 

उद्यानात पाण्याचेही नियोजन केले जाईल. त्यासाठी  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने योजना आखली आहे. या योजनेनुसार जैवविविधता उद्यानात ६ किमीपर्यंत सांडपाणी प्रकिया  संयंत्र बसविले जाणार आहे. ठिबक सिंचनाची सोया केली जाणार आहार. पाणी साठविण्यासाठी पाण्याच्या उंच टाक्यांचा वावर केला जाणार आहे.  थोडक्यात या  जैविविधता उद्यानामुळे जलस्रोतांची संरक्षण,  शहरीकरण विस्ताराबरोबर वन्य परिसर संवर्धन, जमीन तसेच माती संवर्धंन, वन्य पशू-पक्षी  संवर्धन बरोबरीने हवामानाच्या स्थिरतेवरही  सकारात्मक परिणामी होणार आहे. 

२०१८ मध्ये जागतिक बँकेने एक अहवाल सादर केला होता.  याअहवालानुसार, भारतात एकूण लोकसंख्येच्या ३६ टक्के लोक वेगवेगळ्या कारणांसाठी शहरात वस्ती करतात. त्यामुळे शहरांची रचना करताना, नागरिकांना आरोग्यविषयक आणि इतर मूलभूत सोयी पुरवताना निसर्गाचे रक्षण आणि संवर्धन यांकडेही लक्ष दिले पाहिजे. मुंबई- नवी मुंबई- ठाणे- पुणे- नाशिक- नागपूरसारख्या नागरी/शहरी भागांत हिरवीगार उद्याने अत्यावश्यक आहेत, ती केवळ सौंदर्यदृष्टय़ा नव्हे तर शहरातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. या उद्यानांद्वारे मिळणारी विनामूल्य शुद्ध हवा आणि आल्हाददायी गारवा या आरोग्यदायक सेवांमुळे अशी उद्याने म्हणजे शहराची फुप्फुसेच ठरतात. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, यामुळे आबालवृद्धांना निसर्गाच्या समीप आणता येईल. शहरातील धकाधकीच्या दैनंदिन जीवनात निसर्गाशी एकरूप होणे, हा मन आनंदी ठेवण्याचा एक मंत्र आहे. त्यासाठी उद्यानांच्या लहान-मोठ्या जागा शहरांत गरजेच्या आहेत.  या गरजेपोटी लवकरच  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे बायोडायव्हर्सिटी पार्क नजीकच्या भविष्यात उभे राहणार आहे.

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

विकासाच्या वाटेवर असलेले अंबरनाथ शहर

गाव, खेडे आणि मुंबईकरांसाठी पिकनिक स्पॉट अशी एकेकाळी ओळख असणाऱ्या अंबरनाथ, बदलापूर या दोन्ही शहरांचा नकाशा गेल्या काही वर्षांत बदलला आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये वेगाने विकसित होणारे गृहप्रकल्प, त्याचबरोबर राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांचे सध्या कार्यरत असलेले आणि भविष्यात होऊ घातलेले जाळे या शहरांना राज्याच्या नकाशावर महत्त्वाचे स्थान देणार आहेत. त्यामुळे चारही बाजूने या दोन्ही शहरांमध्ये विकासकामांनी वेग घेतला आहे. त्यात शहरांतर्गत आणि बाह्य भागातील महत्त्वाचे रस्ते, त्यांचे रुंदीकरण, नवीन प्रस्तावित उड्डाणपूल, चिखलोली रेल्वे स्थानकासारख्या वाहतूक पर्यायांमुळे तिसऱ्या मुंबईचे केंद्रबिंदू असलेले अंबरनाथ, बदलापूर खऱ्या अर्थाने विकासाच्या दिशेने प्रवास करत आहे. हा विकास नगर विकास विभागाच्या सातत्यपूर्ण नियोजनातून शक्य झाला आहे. नुकताच  अंबरनाथ शहराच्या विकासासाठी नगर विकास विभागाकडून निधी प्राप्त झाला आहे.

अंबरनाथ शहरातील विविध विकासकामांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरविकास विभागाकडून वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत १२१  कोटींच्या भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सद्यःस्थितीत सुरू असलेल्या नाट्यगृह, तरण तलाव, हॉकी पॅव्हेलियन, नगरपालिका प्रशासकीय इमारतीचे उर्वरित बांधकाम, इनडोअर स्टेडियम, नगर परिषदेच्या दोन शाळांचे नव्याने बांधकाम यासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातील बहुतांश कामे प्रगतिपथावर आहेत.

नगरविकास विभागाकडून देण्यात आलेल्या या निधीमुळे या विकासकामांना गती मिळणार आहे. कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी या निधीच्या मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याला मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत निधी मंजूर केला आहे.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकाराने आतापर्यंत अनेक विकासकामे मंजूर झाली आहेत. वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक, क्रीडा, सांस्कृतिक यांसारखे विविध विकास प्रकल्प नव्याने उभे राहत आहेत, तर बहुतांश प्रकल्प मार्गी लागून नागरिकांच्या सेवेत दाखल झाले आहेत. अंबरनाथमध्ये विविध प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात असून या कामांच्या पूर्ततेसाठी उर्वरित निधी विहित वेळेत मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत होते. 

नाट्यगृहाच्या उभारणीसाठी वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ३७  कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. येत्या काही महिन्यात या नाट्यगृहाचे काम मार्गी लागणार आहे. याचबरोबर अंबरनाथमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तरण तलावाची उभारणी आणि हॉकी पॅव्हेलियनची उभारणी करण्यात येत आहे यासाठी आधी ५  कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता, तर आता २८  कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अंबरनाथ पालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या उर्वरित बांधकामासाठी २७  कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. शहराच्या पश्चिम भागात नेताजी मैदान विकसित करून या ठिकाणी इनडोअर स्टेडीयमच्या उभारणी करण्यात येत आहे. याकामासाठी आधी १०  कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. यानंतर आता ३३  कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

महापालिका शाळांची उभारणी होणार

अंबरनाथ महापालिकेच्या कैलासनगर येथील शाळा क्रमांक १  (लोकल बोर्ड) आणि स्वामीनगर येथील शाळा क्रमांक ११  या दोन्ही शाळांसाठी एकत्रित नव्याने इमारत बांधण्यात येत आहे. यासाठी ९  कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शिवमंदिर परिसर विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी अंबरनाथ महापालिकेची शिवमंदिर येथील शाळा क्र. ९  स्थलांतरित करून शिवगंगानगरमधील आरक्षण क्र. १६३  या ठिकाणी नव्याने इमारतीचे बांधकाम करण्यात येत आहे. यासाठी ९  कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे या शाळांचे रूपडे पालटणार आहे.

गृहप्रकल्पांचा विस्तार 

अंबरनाथ शहराचा विस्तार होत असल्याने शहराच्या आतील भागातही अनेक गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. त्यामुळे या नवीन गृहप्रकल्पांपर्यंत नागरिकांना जाण्यायेण्याची सोय व्हावी यासाठी विकास आराखड्यानुसार आणि शहरातील उर्वरित डांबरी रस्त्यांवर ४२ कोटी रुपयांच्या निधीतून १७ किलोमीटर रस्त्यांची कामे करण्यात येत आहेत. यातील अनेक रस्ते हे पूर्ण करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित रस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. त्यामुळे येत्या दोन वर्षांत या सर्व रस्त्यांची कामे झाल्यास शहर डांबरी रस्ते मुक्त झालेले असेल.

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

मुंबई बदलतेय... भाग २

मुंबई महानगरपालिकेने स्वच्छ व सुंदर मुंबईसाठी कचरामुक्तीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वच्छ, सुंदर, हरित मुंबईसाठी पालिकेने व्यापक स्तरावर संपूर्ण स्वच्छता (डीप क्लिनिंग) मोहीम राबविण्याचे नियोजन केले आहे. त्‍यासाठीची प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) देखील तयार करण्‍यात आली आहे. रस्ते- पदपथ धूळमुक्त करण्याबरोबरच बेवारस वाहनांची विल्हेवाट, विनापरवाना जाहिरात फलकांवर कारवाई, सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची स्वच्छता, उद्यान क्रीडांगणांची निगा, कर्मचारी वसाहतींची स्वच्छतेसाठी 'डीप क्लीनिंग' (संपूर्ण स्वच्छता) मोहीम राबवण्यात येत आहे. पालिकेच्या २४ वॉर्डात मुंबईभर स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेचा शुभारंभ ३ डिसेंबर २०२३ ला मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते धारावी येथे झाला. या स्वच्छता मोहिमेत लोकप्रतिनिधींसह, समाजातील ख्यातनाम व्यक्ती, उद्योजक, ज्येष्ठ नागरिक महाविद्यालयीन तरुण, शालेय विद्यार्थी, अशासकीय संस्था संघटना आदींना सहभागी केले जात असून दर शनिवारी, प्रत्येक परिमंडळात एक विभाग याप्रमाणे, सात विभागांमध्ये व्यापक स्तरावर स्वच्छता सुरु आहे.

कचरा अलगीकरणासह सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची स्वच्छता, सार्वजनिक उद्याने – स्थानिक उद्यानांची निगा राखणे, मुलांसाठी खेळण्याची साधने असणे व ती सुस्थितीत असणे, शासकीय कर्मचारी निवासस्थाने - वसाहतींमध्ये सामूहिक स्वच्छता राबविणे, विनापरवाना जाहिरात फलकांवर कारवाई, अस्ताव्यस्त विखुरलेले केबल्सचे जंजाळ काढणे यांसह विविध उपाययोजना राबविल्या जातील. 

या मोहिमेत गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी, सामाजिकदृष्ट्या सक्रिय नागरिकांना स्वच्छता मोहिमेबद्दल माहिती दिली जाते.   सामूहिक स्वच्छता मोहिमेला सुरुवात होण्यापूर्वी त्या भागातील सर्व रस्ते, गल्ल्या संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून नियमित कामकाजाप्रमाणे स्वच्छ करण्यात येतात.  ज्या रस्त्यांवर धूळ साचली आहे, असे रस्‍ते फायरेक्स/डिस्लडिंग/वॉटर टँकर वापरून धुतले जातात.  त्‍यानंतर एकाच वेळी ब्रशिंग केले जाऊन या मोहिमेदरम्यान संकलित होणा-या गाळाची स्वतंत्रपणे विल्‍हेवाट लावली जाते.  उद्यान विभागातील कर्मचारी विभागातील उद्याने आणि खेळाचे मैदान स्वच्छ करण्यात येतात. कीटकनाशक विभाग परिसरात फवारणी करण्यात येते आणि संसर्गजन्‍य रोगांना प्रतिबंध करण्‍यासाठी रासायनिक औषधांचा वापर करण्यात येतो.  

मोहिमेदरम्‍यान परिसरातील सार्वजनिक प्रसाधनगृहे पूर्णपणे स्वच्छ आणि निर्जंतुक केली जातात. रस्त्यांची  स्वच्छता करणे आणि रस्त्यालगच्या भिंती सामाजिक संदेशाने रंगवल्या जातात, त्‍यासाठी कला क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्‍यात येते. या मोहिमेत जास्तीत जास्त लोकसहभागासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ख्यातनाम मान्यवर, अशासकीय संस्‍था, विद्यार्थी, सामाजिक सक्रिय नागरिक तसेच सामाजिक संघटना इत्यादींना सहभागी करून घेण्‍यात येते. अनधिकृत जाहिरात फलकांवर अतिक्रमण निर्मूलन विभागामार्फत कारवाई करण्‍यात येते. विभागातील बेवारस वाहने हटवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांची मदत घेण्‍यात येते. कानाकोप-यात साचलेला कचरा, राडारोडा हटवण्यात येतो. 

स्वच्छता मोहीम यशस्वी करण्यासाठी घनकचरा विभाग, वाहतूक विभाग, मलनिस्सारण विभाग, पर्जन्‍य जल वाहिनी विभाग हे आवश्यक अतिरिक्त वाहने आणि यंत्रणा पुरवण्यात येतात. 

मुंबईच्या स्वच्छतेसाठी दोन हजार कर्मचारी तैनात 

राज्याचे मा. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईची स्वच्छता हि बाब गांभीर्याने घेत त्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु ठेवली आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई महानगरातील वेगवेगळ्या ठिकाणांना भेटी देऊन स्वच्छता कामांची पाहणी केली होती. या भेटींमध्ये  प्रमुख रस्ते आणि परिसर या ठिकाणी नित्यनेमाने होत असलेल्या स्वच्छतेप्रमाणेच इतर लहान रस्ते, गल्ली, वस्ती तसेच सार्वजनिक प्रसाधनगृहांच्या स्वच्छतेची कार्यवाही अधिक चांगल्यारीतीने करावी, असे निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी  घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, सर्व २४ प्रशासकीय विभाग कार्यालय व सर्व संबंधित विभागणी  या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील १,८००हून कर्मचारी व २०० सयंत्रांच्या सहाय्याने स्वच्छतेचे काम अहोरात्र सुरू केले आहे. 

स्वच्छ व सुंदर मुंबईसाठी मुंबई महापालिकेने स्वच्छ व सुंदर मुंबईवर  लक्ष केंद्रित केले आहे. मुंबईच्या स्वच्छतेसाठी  घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील १ हजार ७४८ मनुष्यबळ, त्याचप्रमाणे जेसीबी, डंपर आदी मिळून सुमारे १८६ वाहने तैनात केली आहेत. या सर्व मनुष्यबळ आणि सयंत्राच्या मदतीने लहानसहान रस्ते, गल्ल्या पदपथ, वस्ती सार्वजनिक प्रसाधनगृह यांची विशेष स्वच्छता केली जात आहे. एकंदरीत मुंबईच्या स्वच्छतेसाठी  २ हजार कर्मचारी मेहेनत घेत आहेत.

नगर विकास विभागातर्फे शहर स्तरावर मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - २०२३ तर इतर महापालिकांमध्ये वॉर्ड स्तरावर मुख्यमंत्री सक्षम वॉर्ड स्पर्धा २०२३ 

राज्यातील ड वर्ग महापालिका आणि सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीमध्ये नगर विकास विभागातर्फे शहर स्तरावर मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - २०२३ तर इतर महापालिकांमध्ये वॉर्ड स्तरावर मुख्यमंत्री सक्षम वॉर्ड स्पर्धा २०२३ आयोजित  करण्यात आली.  १५ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ही स्पर्धा घेण्यात आली असून  उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या महापालिका आणि नगरपरिषदांना राज्यस्तरीय पारितोषिक देण्यात येईल.

मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा २०२३ दोन स्तरावर घेण्यात आली,  प्रथम विभागस्तरावर वर्गनिहाय सर्वाधिक गुणवत्ता प्राप्त ३ शहरांची निवड करण्यात येऊन त्यांना विभागस्तरीय पारितोषिक देण्यात येईल. विभागस्तरावर वर्गनिहाय सर्वोत्तम ठरणाऱ्या शहरांमधून राज्य स्तरावर मूल्यांकन करून सर्वत्तोम तीन शहरांना राज्यस्तरीय पारितोषिक देण्यात येईल.

मुख्यमंत्री सक्षम वॉर्ड स्पर्धा २०२३ राज्य स्तरावर घेण्यात येईल. आणि तीन सर्वोत्तम वॉर्डला राज्यस्तरीय पारितोषिक देण्यात येईल. आपल्या शहरात आणि वॉर्डमध्ये सर्वोत्तम काम करणाऱ्या महापालिका नगरपरिषदांची पारितोषकासाठी निवड करण्यात येईल.

'मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा  आणि मुख्यमंत्री सक्षम वॉर्ड स्पर्धेचे निकष 

शहरातील मध्यवती चौक, प्रमुख रस्ते सुस्थितीत व सुशोभित करणे, प्रमुख इमारती, प्रमुख वारसा स्थळे, तलाव, जलाशये यांची देखभाल करणे, घरोघरी जाऊन १००  टक्के वर्गीकरण केलेला  कचरा संकलन करणे. शहरात प्लास्टिक बंदी अंमलबाजवणी करणे, शहरातील प्रमुख रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर कार्यवाही करणे. मालमत्ता कर संकलन, स्थावर  मालमत्तेच्या विनियोगाचे नियोजन करणे, सार्वजनिक वाचनालयाची उपलब्धता व व्यवस्थापन करणे, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना  शासकीय योजनांचा लाभ देणे, शहरातील पदपथांवर Street Furniture बसवणे आणि सौंदर्यीकरण करणे, शहराने राबवलेली नाविन्यपूर्ण योजना, सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची उपलब्धता, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा शुद्धीकरण, मलनिस्सारण प्रकल्प, शाळा, भुयारी गटारे योजना, फेरीवाला नियोज़न अशा वेगवेगळ्या निकषांचा या स्पर्धेत  समावेश करण्यात आला होता.

मुंबईची आरोग्य सेवा 'लोककेंद्रित'

सायन रुग्णालयात सुरू असलेल्या इमारतींच्या कामाला गती द्यावी. पुढच्या भेटीत कामाची प्रगती आढळली पाहिजे, असे मा. मुख्यमंत्री यांनी काही दिवसांपूर्वी रुग्णालयाला दिलेल्या भेटी दरम्यान स्पष्ट केले.  रुग्णालयात सोयीसुविधा वाढविण्यात येत असून त्या कालमर्यादेत पूर्ण कराव्यात. रूग्णांना वेळेत आरोग्यसेवा मिळण्याबाबत रुग्णालय प्रशासनाने प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. सायन हॉस्पीटलमध्ये २०० खाटांचा अतिदक्षता विभाग आणि एक हजार खाटांचा सर्वसाधारण कक्षाचे काम सुरू असून लवकरच ते पूर्ण होईल त्यामुळे नव्याने १२०० खाटा उपलब्ध होतील, असे त्यांनी सांगितले. 

सोनोग्राफी आणि डायलेसिस सेवा देण्यासाठी उपकरणांची वाढ करण्यात येणार आहे. महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये झिरो प्रिस्क्रीप्शन संकल्पना राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे जेणेकरून औषधांसाठी रुग्णांना बाहेर जावे लागणार नाही, असे मा. मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात पुरवल्या जाणाऱ्या सर्व वैद्यकीय सेवा आणि औषधांच्या पुरवठ्यासाठी झिरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी राबवण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्री यांनी आयुक्तांना दिले आहेत. गरीब रुग्णांना मोफत आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी 'झिरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी' राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. अशी पॉलिसी राबवणारी मुंबई महापालिका देशातील पहिली महापालिका ठरणार आहे. त्यामुळे आरोग्यसेवा लोककेंद्रीत होणार आहे. 

रुग्ण मित्र मदत कक्ष 

मुंबई महापालिकेच्या सर्व प्रमुख व उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये येणारे रुग्ण, तसेच त्यांच्या नातेवाईकांना माहिती व मदत पुरवण्यासाठी ‘रुग्ण मित्र’ मदत कक्ष अर्थात हेल्प डेस्क सुरू करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या सर्व प्रमुख रुग्णालयांमध्ये, तसेच उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये मिळून दररोज लाखोंच्या संख्येने रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक येतात. वैद्यकीय सेवा-सुविधा, विविध विभाग, तसेच इतरही पूरक माहिती एकाच ठिकाणी मिळाली तर रुग्णांना आणि नातेवाईकांना पर्यायाने रुग्णालय प्रशासनाला ते सोयीचे होईल, या विचारातून ‘रुग्ण मित्र’ मदत कक्ष अर्थात हेल्प डेस्क सुरू करण्यात येणार आहे. 

यामध्ये प्रामुख्याने रुग्णालयांचे प्रवेशद्वार किंवा नोंदणी कक्ष या ठिकाणी केबिन तयार करण्यात येईल. या ठिकाणी रुग्णांची मदत करण्याच्या दृष्टीने कर्मचारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. प्रमुख रुग्णालयांमध्ये सकाळी तीन, दुपारी दोन व रात्री एक याप्रमाणे सत्रनिहाय कर्मचारी असतील; तर उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये सकाळी दोन व दुपारी एक याप्रमाणे कर्मचारी उपलब्ध असतील.

महापालिकेच्या रुग्णालयांतील हेल्प डेस्कवर लॅपटॉप किंवा संगणक, तसेच दूरध्वनीची सोय असेल. रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना व्यवस्थित मदत करण्यासाठी आवश्यक ‘सॉफ्ट स्कील’ असणारे कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील. या कर्मचाऱ्यांचे मराठीसह इंग्रजी व हिंदी भाषेवरही प्रभुत्व असेल, तसेच त्यांना संगणकीय ज्ञान असेल. त्यासोबतच या कक्षामध्ये नोंदणी पुस्तिका, त्याचप्रमाणे सूचना पेटीची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

लोकाभिमुख शहर विकासासाठी असे सातत्याने प्रयत्न सुरु असून भविष्यात बदललेली मुंबई पाहणं निश्चितच सुखावणारं असेल.

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

मुंबई बदलतेय... भाग १

मुंबई बदलतेय.. कित्येक वर्ष  मुंबईत राहणाऱ्या सर्वसामान्य वर्गाला मुंबईचा हा बदलणारा चेहरा पाहायला मिळतोय, मुंबईत राहून आपलं स्वप्न जगणाऱ्या मुंबईकरांना त्यांच्या शहरात झपाट्याने होणारा बदल प्रकर्षाने जाणवायला लागलाय. मुंबई बदलवण्यासाठी शासन दरबारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातायत आणि महापालिका स्तरावर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसतेय. मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून साकार होणाऱ्या  'सर्वसामान्यांच्या मुंबईचं ' आता खऱ्या अर्थाने नवं रूप पाहायला मिळतंय.

याचा प्रत्यय गेल्या काही वर्षात तर मुंबईकरांना वेळोवेळी आला असेल. या शहराचा चेहरामोहरा बदलत असून विविध योजना, सुविधा आणि लोकाभिमुख कामांतून मुंबई महानगराचा विकास साध्य करण्यासाठी हे सरकार प्रयत्नशील आहे.

गेल्या काही महिन्यात हि बाब प्रकर्षाने जाणवली ती, मुंबईत वाढलेल्या प्रदूषणावर शासनाने राबवलेल्या उपाययोजना, अहोरात्र होत असलेले काम, स्वच्छता मोहीम आणि सर्वसामान्यांचा विचार करून आरोग्य व्यवस्थेत घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयातून.. मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सर्व बाबींची गांभीर्याने दखल घेत प्रशासनाला निर्देश दिले आणि आज मुंबईत त्याचे सकारात्मक पडसाद उमटले. याच्याविषयी माहिती देणारा हा लेख...

 वाढते प्रदूषण आणि शासन उपाययोजना

प्रदूषित शहरांपैकी लाहोर, दिल्ली, कुवेत आणि त्यानंतर मुंबई एक आहे.  ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून मुंबईच्या वातावरणात धूळीचं वलय पसरल्याचं दिसून येत होत. काही दिवसांपूर्वी जागतिकदृष्ट्या केलेल्या IQ air च्या डेटानुसार मुंबई प्रदूषणात चौथ्या क्रमांकावर दिसत होती. ऑक्टोबर महिन्यातील उन्हाचा तडाखा आणि खालावलेला हवेचा दर्जा यामुळे आजाराचं प्रमाण वाढलेलं दिसलं.  मुंबईबरोबरच महाराष्ट्रातील इतर शहरंही प्रदूषित झालेली दिसली.  प्रदूषणावर उपाययोजना करताना शासनाने केवळ वायू प्रदूषणाचा विचार न करता या सगळ्याशी संबंधित असलेल्या शहर स्वच्छता, शासकीय रुग्णालय स्वच्छता, कचरा प्रदूषण अशा सर्वच अनुषंगाने उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आणि गेल्या काही दिवसात प्रदूषणाचे चित्र बदलून सकारात्मक बदल शहरात दिसू लागला.

मुंबईतील हवेचा दर्जा का खालावतो आहे याचा आढावा घेण्यासाठी २० ऑक्टोबरला महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या अध्यक्षतेखाली बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सर्व संबंधित खात्यांसह एमएमआरडीए, म्हाडा, एसआरए, एमएमआरसीएल, एमआयडीसी आदी यंत्रणा तसेच क्रेडाई, एमसीएचआय, नारेडको, पीइएटीए या विकासकांच्या विविध संघटनांच्या संयुक्त बैठकीत अनेक बाबी समोर आल्या. यात सगळ्यात महत्त्वाचं कारण समोर आले ते मुंबईत सुरू असलेली बांधकामं. सहा हजार ठिकाणी बांधकामं सुरू असून या बांधकामावेळी नियमांचं पालन होत नाही आणि  त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूलिकण हवेत पसरतात आणि हवा प्रदूषित होते असं मुंबई महापालिकेच्या सर्वेक्षणातून समोर आले. सोबतच मुंबईतील विविध वायू प्रकल्प, रिफायनरी यातूनही वायू प्रदूषण होत आहे. या विविध कारणांवर चर्चा करून मुंबई महापालिकेकडून काही सूचना देण्यात आल्या. बांधकाम करताना घ्यावयाची खबरदारी आणि नियम महापालिकेने जाहीर केले.

वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सर्व बांधकामांच्या ठिकाणी धूळ व प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केलीच पाहिजे, तसे न केल्यास खासगी असो किंवा शासकीय बांधकामांचे काम थांबवण्यात येईल, असा सक्त इशारा महापालिकेतर्फे देण्यात आला. यात बांधकामांच्या ठिकाणी असणाऱ्या  सूचनांसोबतच मुंबईतील वीज, ऊर्जा, गॅसविषयक मोठ्या प्रकल्पांतून होणाऱ्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी त्यांच्याकडून कसोशीने प्रयत्न व्हावेत. शासनाने ठरवून दिलेल्या सर्व उपाययोजना त्यांनी केल्या आहेत किंवा कसे, याची फेरतपासणी करावी असे निर्देश देण्यात आले. 

या पार्श्वभूमीवर मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या काळात  उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत प्रदूषणाची समस्या आटोक्यात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना मा. मुख्यमंत्री यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. मुंबईसह महानगरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका, तसेच राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांनी एकत्रित कार्यवाही करावी. नागरिकांना प्रदूषण रोखण्याच्या मोहिमेमध्ये सहभागी करून लोकचळवळ निर्माण झाली पाहिजे, असे या बैठकीत मा. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

 मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत दिलेले निर्देश :

एक हजार टँकरच्या माध्यमातून पाण्याची फवारणी आणि रस्ते धुलाई

 मुंबईत विविध ठिकाणी सुरू असलेली बांधकामे, विकास प्रकल्पांची कामे यामुळे धुळीचे साम्राज्य पसरू नये म्हणून पाण्याची फवारणी करून रस्ते स्वच्छ करावीत. त्याचबरोबर साचलेली धूळ साफ करण्यासाठी विशेष पथकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिले. रस्ते धुण्यासाठी टँकरची संख्या एक हजारपर्यंत वाढवावी, असे सांगतानाच मुंबईसह महानगर परिसरात ‘एमएमआरडीए’मार्फत विकास कामे सुरू आहेत, अशा बांधकाम ठिकाणांवर धूळ रोखण्यासाठी पत्रे लावतानाच ही सर्व ठिकाणे धुळमुक्त करण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 मुंबईतील हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महानगर पालिकेनतर्फे रस्ते आणि पदपथ पाण्याने धुवून काढले गेले. तसेच बांधकामांच्या ठिकाणी  धुळीने होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी स्प्रिंकलर, स्मॉग गन वापरण्याच्या सूचना केल्या गेल्या.   मुंबईतील प्रदूषणास कारणीभूत धुळीचे कण पसरु नये यासाठी रस्त्यांवर पाण्याचा मारा करण्यात येत होता.  सर्व २४ वॉर्डात ६० फुटांपेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते, वर्दळीचे पदपथ स्वच्छ करून ते पाण्याने धुवून काढण्याची कामे सध्या  वेगाने सुरु आहेत. सुमारे ६५० किलोमीटर लांबीचे रस्ते स्वच्छ करून धुण्यासाठी पाण्याचे टँकर, संयंत्रे, मनुष्यबळ नेमण्यात आले आहेत.  हे रस्ते धुण्यासाठी पुनर्प्रक्रिया केलेल्या तसेच स्थानिक स्त्रोतांमधील पाण्याचा वापर करण्यात येत आहे.

 बांधकामांच्या ठिकाणी स्प्रिंकलर, स्मॉग गन, यांसह  बांधकामाच्या जागी पत्रे व ताडपत्री बसवणे अशा विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्यासाठी महापालिकेने नियमावली जाहीर केल्यावर बिल्डरांना १५ दिवसांची मुदत दिली, खबरदारी म्हणून या उपाययोजना राबविण्यासाठी नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई उपनगरातील मालाड भागात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांना अशा नोटीस देण्यात आल्या आहेत. तसेच महापालिका, मेट्रो, एमएमआरडीए यांच्यासह रस्ते, उड्डाणपूल, खोदकाम, अशी विविध कामे सुरू असलेल्या संबंधित २७ कंत्राटदारांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

 मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनमानात व्यत्यय येऊ नये आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी कमी वर्दळीच्याकालावधीत म्हणजे पहाटे ३ ते सकाळी ६ दरम्यान रस्ते धुण्याची  कामे केली जात आहेत. तर काहीविभागांमध्ये वर्दळ कमी असल्यास दुपारच्या अथवा सायंकाळच्या वेळेत ही कार्यवाही केली जात आहे. रस्ते व पदपथ धुण्याचे काम ३ ते ४ तासांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जिथे वाहनांची व नागरिकांची अधिक वर्दळ असते अशा रस्ते व पदपथांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. पाणी टँकरची संख्या, टँकर फेऱ्यांची संख्या आणि पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुरवठ्याचा सर्वात जवळचा स्रोत यांचा समावेश तपशीलवार आराखड्यात करण्यात येत आहे. पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा तसेच तलाव, विहीर, कूपनलिका यामधील पाण्याचा वापर केला जात आहे.

 क्लीन-अप मार्शलची नियुक्ती

मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी  विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. आता मुंबई महानगर पालिका प्रदूषण नियंत्रणासाठी  क्लीन-अप मार्शलची नियुक्ती करण्यात येणार असून राडारोडा, कचरा फेकणारे, प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्यांवर क्लीन-अप मार्शलची गस्त असणार आहे. प्रत्येक वॉर्डात ३० प्रमाणे ७२० क्लीन-अप मार्शलची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

 माती, डेब्रीज झाकून न्यावे

राज्यातील सर्व महापालिका, शहरांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आणि मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करतानाच शहरातील सर्वाधिक प्रदूषण होणाऱ्या ठिकाणांवर नियंत्रण करावे. वाहनांमधून रस्त्यांवरील माती, डेब्रीज वाहून नेताना ती झाकून वाहतूक करावी. तसे न करणाऱ्या वाहनांवर वाहतूक विभागाने कारवाई करावी, असे मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले.

 वन क्षेत्र वाढवावे

राज्यातील महानगरांमध्ये नागरी वन क्षेत्र (मियावाकी) वाढविण्यासाठी महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा. धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्प्रिंकलर्सचा वापर करा. हवेतील प्रदूषणावर उपाययोजना करताना संनियंत्रण करणे आवश्यक आहे. मुंबईमधील धुळीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी क्लाऊड सीडिंगचा प्रयोग करण्याचे निर्देश मा.  मुख्यमंत्र्यांनी दिले. प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांचा दर आठवड्याला आढावा सादर करण्याच्या सूचनाही शिंदे यांनी केल्या. या बैठकीत आयआयटीच्या तज्ज्ञांनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.

 वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबई महापालिकेतर्फे २४ प्रभागात पथके तैनात

 या प्रकल्पांच्या ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रणासाठी असलेल्या यंत्रणांची भरारी पथकाच्या माध्यमातून तपासणी करण्यात करावी. महानगरपालिकेच्या यंत्रणेनेदेखील फेरतपासणी करून रिफायनरींच्या परिसरातील हवेच्या गुणवत्तेची खात्री करावी यासाठी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेतर्फे २४ प्रभागात पथके तैनात करण्यात आली.

पथकात दोन अभियंते, एक पोलीस, एक क्लीन-अप मार्शल असेल आणि त्यांचा प्रमुख एक पालिका अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला. या पथकाला एक वाहनही देण्यात आले.  पथकांनी बांधकामांच्या ठिकाणी अचानक भेट देऊन थेट  चित्रीकरण करावे आणि उपाययोजनांमध्ये कमतरता आढळून आल्यास तिथेच नोटीस बजावून अशी बांधकामे रोखावीत किंवा बांधकामाचे क्षेत्र सील करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.

 डिझेलवरील अवजड वाहनांना बंदी

डिझेलवर चालणाऱ्या आणि आठ वर्षांपेक्षा जुन्या अवजड वाहनांना मुंबईत प्रवेशासाठी बंदी घालावी, असेही मुंबई महापालिकेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या  नियमावलीत म्हटले स्पष्ट केले.  त्याची जबाबदारी परिवहन विभागावर सोपवण्यात आली. बांधकाम साहित्य, राडारोडा ने-आण करणारी वाहने क्षमतेपेक्षा अधिक वजन वाहून नेणार नाहीत आणि वाहनांच्या चाकांची प्रत्येक खेपेनंतर व्यवस्थित स्वच्छता केली जात आहे, याची खातरजमा करण्यासाठी प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावण्याची सूचना पालिकेने केली.

 घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त  विल्हेवाट

मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाची पातळी कमी करायची असल्यास शहरातील घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे. सद्य स्थितीत अस्तित्वास असलेल्या कचऱ्याचे जलदगतीने विघटन करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचे सादरीकरण केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाच्या वतीने  करण्यात आले.

 या संदर्भात केंद्रीय नगर विकास आणि नागरी सुविधा मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यासोबत दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून बैठक झाली.  यावेळी मुंबईतील क्षेपणभूमीवरील (डंपिंग ग्राऊंड) साठलेल्या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी समिती नेमून आठवडाभरात त्याचा  कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मुंबईतील मुलुंड, कांजुरमार्ग आणि देवनार या क्षेपणभूमीवरील हजारो टन कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलदगतीने विल्हेवाट लावली जावी, क्षेपणभूमीवरील कचऱ्याचे ढीग हटवावेत, असे मा. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने गेल्या काही वर्षात या घनकचऱ्यापासून खत निर्मिती, वीज निर्मिती करणारे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहे. कांजुरमार्ग येथील वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रकल्प राबविण्यात यावा, असे मा. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मुंबईत उपलब्ध असणाऱ्या खारभुमीचा देखील पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची दक्षता घेवुन सार्वजनिक कामाकरीता वापर करता येईल याबाबीकडे मा. मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x