Friday, March 31, 2023

कचरा वर्गीकरणासाठी प्रयत्न महत्त्वाचे

केंद्र सरकारने स्वच्छ सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतल्यानंतर सर्वत्र कचरा वर्गीकरणाची सुरुवात झाली. विविध शहरातील महानगर पालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती विविध उपक्रम राबवून नागरीकांकडून कचरा वर्गीकरण करवून घेतात. सुरुवातीला उत्साहाने कचरा वर्गीकरण करणाऱ्यांचा उत्साह कालांतराने कमी होते. मग कचरा वर्गीकरणाकडे नागरिकांचे दुर्लक्ष होते. शहरातील कचरा हा डम्पिंग ग्राऊंडवर गोळा केला जातो. एप्रिल-मेमध्ये उन्हाच्या वाढत्या तडाख्यामुळे डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यात रासायनिक बदल घडून आगी लागण्याचे प्रकार घडतात.  नागरीकांना कचरा विलगीकरणाची सवय लागावी तसेच डम्पिंग ग्राउंडवरच्या कचऱ्याचा सकारात्मक उपयोग व्हावा यासाठी मीरा-भाईंदर मनपा दोन  उपक्रम राबवित आहे.  त्या उपक्रमांविषयी माहीत करून घेण्यासाठी हा ब्लॉग वाचावाच लागेल... 

सुमारे ४५० ते ५०० टन कचरा मिरा-भाईंदर पालिका हद्दीत दररोज निर्माण होतो. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कचरा गोळा करून उत्तनच्या धावगी डोंगरावर उभारलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात टाकला जातो. या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत, तर सुक्या कचऱ्यापासून आरडीएफ (रेफ्युज डेरिव्हेटिव्ह फ्युएल) तयार केले जाते. त्यासाठी ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून देणे अपेक्षित आहे. पण नागरीकांकडून तसे होताना दिसत नाही. कचऱ्याचे वर्गीकरण न करता नागरीक घरगुती कचरा  सफाई कर्मचाऱ्यांकडे सोपवितात.  

प्रकल्पात मिश्र स्वरूपातील कचरा प्राप्त झाल्यामुळे  त्यावर प्रक्रिया करण्यात अडथळा येतो. या पार्श्वभूमीवर, मीरा-भाईंदर महानगर पालिका  नागरिकांना  कचरा वर्गीकरणाची सवय लागावी यासाठी एक उपाययोजना अवलंबविणार आहे. पालिका प्रत्येक घरावर आता बारकोड लावणार आहे. बारकोड स्कॅन केल्यावरच सफाई कर्मचारी कचरा  घेणार. या उपाययोजनेमुळे ज्या घरातून कचऱ्याचे वर्गीकरण न करता  तो तसाच सफाई कर्मचाऱ्यांकडे सोपविला जातो ते  घर सापडणार. त्या घरात स्वतः सफाई कर्मचारी कचरा विलगीकरणाची  पद्धत समजावून सांगत नागरिकांकडून ते करून घेणार.  तसेच कचरा विलगीकरणाशी संबंधित सफाई कर्मचारी, मुकादम व स्वच्छता निरीक्षकांना सर्वप्रथम  कचरा विलगीकरणाची शात्रोक्त प्रक्रिया शिकवली जाणार. 

मीरा-भाईंदर मनपा परिसरात या मोहिमेसाठी प्रभाग १३, म्हणजेच हटकेश- घोडबंदर या भागाची निवड केलेली आहे. या भागात नागरिकांच्या घरावर बारकोड लावण्यात येणार आहेत.या घरांतून कचरा उचलताना स्वच्छता कर्मचारी हे बारकोड स्कॅन करतील आणि कचरा वर्गीकरण केलेला आहे किंवा नाही याची नोंद करतील. याद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीवरून, कचरा वर्गीकरण न करणाऱ्यांना नोटिसा बजावणे तसेच दंड आकारणे अशी कारवाई केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एक विभागात ही मोहीम यशस्वी ठरल्यास, त्यानंतर संपूर्ण शहरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

मीरा-भाईंदर मनपा हद्दीत डम्पिंग ग्राउंडवरचा कचरा वाढत आहे. कारण शहराच्या लोकसंख्येत गेल्या काही वर्षांपासून वाढ होत आहे. त्यामुळे शहरात दररोज तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाणही वाढत आहे. त्याचा उत्तन येथील कचरा प्रकल्पावर ताण येऊ लागला आहे.आजच्या घडीला उत्तन येथील कचरा प्रक्रिया केंद्रात ५०० टन कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी आणला जातो. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार या प्रकल्पावर आगामी काळात भार वाढणार आहे. हा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने ओल्या कचऱ्यापासून वीज व बायोगॅसची निर्मिती करणारे एकूण १०० टन क्षमतेचे सहा बायोमिथेनेशन प्रकल्प उभारण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. यातील तीन प्रकल्प सुरू झाले असून उर्वरित तीन प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. याव्यतिरिक्त आणखी पाच प्रकल्प शहरात विविध ठिकाणी उभारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आलेला आहे. 

सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये कांदा, खोडे, नारळाची करवंटी, मोसंबीच्या साली इत्यादींपासून गॅसनिर्मिती होत नाही. त्यामुळे तेथे त्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे इथेही कचरा विलगीकरणाची गरज भासणार आहे. 

मिरा-भाईंदर पालिकेचे बायोमिथेनेशन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वित झाल्यास त्यातून सुमारे साडेचारशे मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे. या विजेची विक्री मिरा-भाईंदर शहराला वीजपुरवठा करणाऱ्या अदानी कंपनीला केली जाणार आहे. ही वीज मोजण्यासाठी नेट मिटरिंग बसवण्यासाठी संबंधित विभागाकडे आवश्यक पाठपुरावा सुरू आहे.  

आजही कुटुंबातली जुनी-जाणती माणसे आवर्जून सांगतात, कचऱ्यात लक्ष्मी नांदते.  मीरा-भाईंदर मनपा हद्दीत कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून कंपोस्ट खत, आरडीएफ (रेफ्युज डेरिव्हेटिव्ह फ्युएल) आणि वीज निर्मिती केली जात आहे. त्यांच्या विक्रीतून मनपाला आर्थिक फायदाही होणार आहे. म्हणूनच कचऱ्याचा आदर करा. कचरा वर्गीकरणाची सवय लावून घ्या.  कचरा वर्गीकरणासाठी प्रयत्न करा.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

at No comments:

भटक्या मांजरीची नसबंदी, नगर विकास विभागाचा निर्णय

राज्यातील विविध शहरांमध्ये भटक्या मांजरींचा वाढणारा उपद्रव कमी करण्यासाठी  नगरविकास विभागाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींनी आपल्या क्षेत्रात वावरणाऱ्या भटक्या मांजरींची नसबंदी करावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. नसबंदी केल्यास भटक्या मांजरींच्या संख्येवर नियंत्रण येऊन त्यांचा उपद्रव कमी होईल, अशी नगर विकास विभागाची  भूमिका आहे. शहरांतील भटक्या श्वानांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी नगरविकास विभागाने त्यांची नसबंदी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक शहरांत भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यात येते. त्याच धर्तीवर भटक्या मांजरींची करण्यात येणार आहे. 

राज्यातील विविध शहरांमध्ये भटक्या मांजरीचा उपद्रव अलीकडे वाढला आहे. त्यातच काही प्राणीमित्र संघटना अशा भटक्या श्वान आणि मांजरींना खाऊ घालतात. त्यांच्यावर उपचार करतात. यातून भटक्या कुत्र्यांप्रमाणे मांजरीची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोगाने भटक्या मांजरींचा उपद्रव कमी करण्या संदर्भात २०२२ मध्ये सुमोटो याचिका दाखल केली होती. त्यावर २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी भटक्या श्वानांना ज्या प्रमाणे नसबंदी करून पुन्हा शहरात सोडले जाते, त्याच धर्तीवर भटक्या मांजरीही नसबंदी करून त्यांना सोडावे असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार नगर विकास विभागाने हा निर्णय जाहीर केला असून शहर स्वच्छ ठेवण्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय उपयोगी ठरणार आहे. 

मांजरींची नसबंदी करणाऱ्या संस्थेस  ठरावीक खर्च मिळणार आहे. तर मांजरींची नसबंदी करण्याविषयी काही नियमही जाहीर केले आहेत.  

  • नसबंदी करणाऱ्या संस्थेकडे तज्ज्ञ प्राण्यांचे डॉक्टर, कर्मचारी असावेत, भूलतज्ज्ञ असावेत, 
  • शस्त्रक्रियेसाठी पुरेशी जागा असावी.
  • मांजरी पकडून नसबंदी शस्त्रक्रियेनंतर पुन्हा शहरात सोडण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी संस्थेला प्राणी जन्म - नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करण्याचा तीन वर्षांचा अनुभव असावा.
  • गरोदर मांजरींचा गर्भपात करू नये हेही नमूद करण्यात आले आहे.


at No comments:

Tuesday, February 28, 2023

नवी मुंबई महानगर पालिका एक दृष्टिक्षेप (भाग-२)

नव्या मुंबईची रचना ही सिडकोने केलेली आहे.  राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर असलेल्या नवी मुंबईची देशात पहिला क्रमांक मिळविण्याकडे दमदार वाटचाल सुरू आहे. या महानगरपालिकेवर राज्य व केंद्र सरकारच्या पुरस्कारांचा वर्षाव होत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नवी मुंबईची स्मार्ट सिटी व शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे.

नवी मुंबई मनपाने शहराच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य दिलेले आहे. नागरिकांना सर्वोत्तम नागरी सुविधा देण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन सुरू केले आहे. घणसोली-ऐरोली, वाशी, नेरुळ, तुर्भे येथे उड्डाणपूल उभारला आहे.  प्रत्येक विभागनिहाय मैदानांचा विकास करण्यात येत आहे. शहराच्या उत्पन्न वाढीवर काटेकोर लक्ष ठेवले जात आहे. रुग्णालय व्यवस्था बळकट केली जाणार आहे. पर्यावरण, शिक्षण, परिवहन सुविधेसह पायाभूत सुविधांची कामे सर्वोत्तम होतील, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आरोग्य सुविधा बळकट करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. नागरी आरोग्य केंद्र, माता बाल रुग्णालय, जनरल रुग्णालय या त्रिस्तरीय आरोग्य  व्यवस्थेला शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र हा चौथा स्तर जोडण्यात येणार आहे. स्वतःचे पदव्युत्तर पदवी महाविद्यालय सुरू केले जाणार असून, त्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. मनपा रुग्णालयात आधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापनाचा  नवी मुंबई मनपाने स्वतः चा असा एक  पॅटर्न तयार केला आहे. कोपरखैरणेमधील डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करून तेथे निसर्ग उद्यानाची निर्मिती केली आहे. तुर्भे येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्यातून खतनिर्मिती केली जात आहे. याशिवाय आरडीएफची निर्मितीही केली जात आहे. घनकचरा वाहतुकीसाठीही आधुनिक साधनांचा उपयोग केला जात आहे. 

नवी मुंबईमधून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू घडविण्यासाठी महानगरपालिकेने प्रत्येक विभागातील मैदानांची सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घणसोलीमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडासंकुल उभारण्यात येणार आहे. खेळाडूंसाठीही विविध योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. सीवूड दारावे येथे मनपाने तयार केलेल्या फुटबॉल मैदानाचे जागतिक स्तरावरील खेळाडूंनीही कौतुक केले आहे.

महानगरपालिका मोरबे धरण परिसरात १०० मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. याशिवाय शहरातील शाळा, प्रसाधनगृह येथेही नजिकच्या भविष्यात सौरदिवे लावण्यात येणार आहेत. शहर सुरक्षेसाठी शहरात सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून, १५०० सीसीटीव्हीचे जाळे तयार केले जाणार आहे.

ग्रंथालय आणि वाचन चळवळीला चालना देण्यासाठी नवी मुंबईने प्रयत्न सुरू केले आहेत. महानगरपालिकेने विभाग तेथे ग्रंथालय मोहीम राबविली होती. आता झोपडपट्टी तेथे ग्रंथालय उपक्रम राबविला जात आहे. सानपाडामध्ये भव्य सेंट्रल लायब्ररी उभारली जात आहे. देशातील प्रमुख लायब्ररींमध्ये या सेंट्रल लायब्ररीचा समावेश होणार आहे.  वाचनाबरोबरीने नागरिकांना चांगले ऐकण्याची सवय लागावी, नागरिकांचा कान तयार व्हावा याकरीता ऐरोली येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक येथे ज्येष्ठ विचारवंतांच्या व्याख्यानांचे आयोजन केले जात आहे. डॉ. अनिल काकोडकरांपासून अनेक मान्यवरांचे विचार या माध्यमातून शहरवासीयांना ऐकण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. 

स्वच्छता अभियानामध्ये महापालिकेने सर्वेक्षण देशपातळीवर ठसा उमटविला आहे. शहरांच्या भिंतींवर आकर्षक चित्र व संदेश रेखाटले आहेत. प्रसिद्ध

कवितांच्या ओळीही रेखाटण्यात आल्या आहेत. नवी मुंबईला भेट देणारे शहर सुशोभीकरण पाहून प्रभावित होतात. सुशोभीकरणाबरोबर स्वच्छता अभियानाला चळवळीचे स्वरूप दिले असून, देशात पहिल्या क्रमांकाचा निर्धार करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत नवी मुंबई मनपाने काही नाविन्यपूर्ण उपक्रम  केले आहेत.    इंडियन स्वच्छता लीग अंतर्गत 'युथ वर्सेस गार्बेज' संकल्पनेमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ५३ हजार युवकांचा सहभाग होता. पामबीच रोडवर मोराज सर्कल ते महानगरपालिका मुख्यालयापर्यंत ७५०० मीटर लांबीचा तिरंगा झळकविला. यामध्ये ८ हजार नागरिकांचा सहभागी झाले होते. 

वाशीच्या सेक्टर १० मध्ये स्वच्छता अभियानात २०७ तृतीयपंथीयांचा सहभाग होता. या विक्रमाची देशपातळीवर दखल घेतली गेली. 

दहिसर, मोकाशी, वालीवली, पिंपरी, निघू, नावाळी, वाकळण, बामाली, नारीवली, बाळे, नागाव, भंडाली, उत्तरशिव आणि गोटेघर या १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यानुसार याबाबतची अधिसूचना प्राथमिक अधिसूचना जाहीर झाली आहे.

तर अशाप्रकारे नवी मुंबई मनपा विविध प्रयोग राबवून शहराची वाटचाल स्मार्ट सिटीकडे करीत आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

at No comments:

नवी मुंबई महानगर पालिका एक दृष्टिक्षेप (भाग-१)

राज्य शासनाने मुंबई जवळील नवीन शहरे निर्माण करण्यासाठी 'सिडको'ची स्थापना केली आहे. नवी मुंबईच्या निर्मिती आणि नियोजनात सिडकोचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे. सिडकोने आपल्या अखत्यारीत असणाऱ्या २९ गावांना घेऊन नवी मुंबई महानगर पालिकेची निर्मिती १७ डिसेंबर १९९२ मध्ये केली. नवी मुंबईच्या रचनेची सुरुवात ही ग्रामपंचायतीपासून झालेली आहे. ग्रामपंचायतीमधून  थेट महानगरपालिकेत रुपांतरीत झालेली, नवी मुंबई ही देशातील एकमेव महानगरपालिका ठरली आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून नागरीक नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्ताने नवी मुंबईमध्ये स्थायिक होत आहेत. प्रत्येक नागरिकाला शहराविषयी अभिमान वाटेल अशा प्रकारची विकास कामे करण्यास महानगरपालिकेने प्राधान्य दिलेले आहे. 

गेल्या काही वर्षांत नवी मुंबई मनपाने कौतुकास्पद अशी उत्तुंग भरारी मारलेली आहे. राज्यातील 'पहिल्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर' म्हणून संपूर्ण देशात प्रथम क्रमांक मिळविण्यासाठी नवी मुंबईची वाटचाल सुरू आहे. त्याचबरोबरीने नवी मुंबई मनपाची आता निरनिराळी ओळख बनलेली आहे.  जसे की क्षेत्रफळाच्या तुलनेत सर्वाधिक उद्याने शहर,  २४ तास पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणा, अत्याधुनिक मलनिस्सारण केंद्र, कर्जमुक्त महानगरपालिका, सर्वोत्तम नागरी सुविधा देणारे शहर... अशीच ओळख राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये नवी मुंबई महानगर पालिकेची बनली आहे. शहरवासीयांना सर्वोत्तम नागरी सुविधा पुरविण्यास प्राधान्य देतानाच नावीन्यपूर्ण प्रकल्पही राबविले जात आहेत. संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान, केंद्र शासनाचे स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान, पाणी पुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, अत्याधुनिक मलनिस्सारण केंद्र, शास्त्रोक्त पद्धतीने घनकचरा व्यवस्थापन, दर्जेदार परिवहन व्यवस्थापन, माझी वसुंधरा अभियानामध्ये महानगरपालिकेने राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक पुरस्कार पटकावले आहेत. 

स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ मध्ये राज्यात पहिला व देशात तिसरा क्रमांक नवी मुंबई मनपाने पटकावला आहे.  हागणदारीमुक्त शहरांच्या ओडीएफ कॅटेगरीत देशातील सर्वोच्च वॉटरप्लस मानांकन या मनपाला मिळालेले आहे. कचरामुक्त शहरांच्या कॅटेगरीमध्ये फाईव्ह स्टार मानांकित शहरही नवी मुंबई ठरलेले आहे. केंद्र सरकारच्या इंडियन स्वच्छता लीगमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये सर्वोत्तम युवक सहभागाच्या प्रथम क्रमांकाने मनपाची गौरव करण्यात आला आहे. 

महानगरपालिकेने राबविलेले प्रकल्प देशातील इतर महानगरपालिकांसाठी पथदर्शी ठरत असून वर्षभर विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शिष्टमंडळे महानगरपालिकेस भेट देत आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून नागरीक नोकरी, व्यवसायासाठी नवी मुंबईमध्ये स्थायिक होत आहेत. प्रत्येक नागरिकाला शहराविषयी अभिमान वाटेल अशा प्रकारची विकास कामे करण्यास महानगरपालिकेने प्राधान्य दिले आहे. लोकसहभागातून स्वच्छता अभियानाला चळवळीचे स्वरूप दिले जात आहे. टाकाऊमधून टिकावू शिल्प तयार केली जात आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांचा स्वच्छता अभियानामधील सहभाग वाढत आहे. 

टाकाऊमधून टिकाऊ शिल्पांची निर्मिती ही स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून केली जाते आहे. नागरिकांनाही टाकाऊतून टिकाऊ वस्तू बनविण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. महानगरपालिकेने टाकाऊ वस्तूंपासून १४८ शिल्पे तयार केली असून ती शहराच्या महत्त्वाच्या ठिकाणी बसविण्यात आली आहेत. ती शहराच्या सौंदर्यात भर टाकत आहेत. ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई येथे उभी केलेली फ्लेमिंगोच्या प्रतिकृतीची बेस्ट ऑफ इंडिया रेकॉर्डमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

उद्यानांचे शहर ही  नवी ओळख या महानगरपालिकेने निर्माण केलेली आहे. शहरात १८२ उद्यानांचा विकास केला आहे. ११६ मोकळ्या जागांवर हिरवळ विकसित केली आहे. ११ ट्री बेल्ट विकसित केले आहेत. पामबीच रोडला लागून असलेल्या होल्डिंग ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई या पर्यटनस्थळामध्ये रुपांतर केले आहे. तब्बल १३७ एकर परिसरामध्ये हे पर्यटनस्थळ असून तेथे नेरुळमधील वंडर्स् पार्क, संत गाडगेबाबा उद्यान, सेंटर पार्कसह प्रत्येक विभागात उद्यानांची निर्मिती केली आहे. नेरुळमध्ये सायन्स पार्कचे कामही गतीने सुरू आहे.

अशाप्रकारे नवी मुंबई मनपाने लोकहितार्थ असणारे नाविन्यपूर्ण प्रयोग राबविले आहेत. हे सर्व प्रयोग दखल घेण्यासारखे आहेत.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

at No comments:

Friday, November 18, 2022

MMR to get Climate Action Plan

When the Mumbai Climate Action Plan (MCAP) was released, experts said it is not enough to simply have a climate plan for Mumbai city and suburbs alone, because pollution and climate do not respect administrative boundaries.

Now, seven months later, the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) is preparing a similar plan for the entire MMR. The aim is to assess the carrying capacity of the region which is poised for rapid development with mega projects such as the MTHL, the international airport, various Metro lines, the Mumbai-Nagpur Expressway, the Bullet Train, etc on the anvil.

The MMRDA will be working with the United Nations Environment Programme (UNEP) to draft the MMR Climate Action Plan. The authority will then incorporate the study’s findings while planning various development projects as the growth has to sustainable. In a way, the MMR-CAP will be the sustainable planning document to guide the expansion of the MMR. 

Unlike the MCAP, which estimated the total carbon footprint of activities in two districts (Mumbai city and suburbs) measuring around 480 sq km, the MMR-CAP will measure the total ecological burden from various activities across an area of 6,328 sq km, consisting of eight other municipal corporations including Thane, Kalyan-Dombivali, Navi Mumbai, Ulhasnagar, Bhiwandi- Nizampur, Vasai-Virar, Mira-Bhayandar and Panvel, in addition to several municipal councils and over 1,000 villages in Thane, Raigad and Palghar.

The MMR-CAP will not have a ‘net zero’ target on the lines of the MCAP, which ambitiously aims to make Mumbai a carbon neutral city by 2050, twenty years ahead of India’s nationally determined target. 

The MCAP marked the first-ever stock-taking of Mumbai’s emissions by a government body and estimated the city’s total emissions in 2019 to be 34.3 million tonnes of carbon dioxide equivalent (tCO2Eq) greenhouse gases. A staggering 71% of this load can be attributed to the energy sector, followed by transportation which contributed 24%. The remaining 5% was attributed to the waste sector.

However, as the MCAP itself reveals, a truly net zero carbon balance for the city is virtually impossible within this time frame.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

at No comments:

Tuesday, November 15, 2022

Rejuvenating Mumbai’s rivers

A long-pending recommendation of the Chitale committee which probed the Mumbai deluge of July 26, 2005 -- rejuvenation of the Dahisar and Poisar rivers – will finally be carried out by the BMC.

This includes widening and dredging the rivers, removal and rehabilitation of 200 slums on their banks and construction of `nullah’ interceptors to stop industrial effluents, sewage and untreated waste from entering the rivers. The project will collectively cost Rs 1,438 crore and take three years. 

The two rivers which originate from Tulsi Lake in the Sanjay Gandhi National Park are no better than sewers today. Incidentally, the Chitale committee had remarked that the BMC, in its development plan, had deliberately referred to these rivers as “nullahs” to keep them out of the purview of river laws.

This river rejuvenation project is also a part of the BMC’s Brihanmumbai Storm Water Disposal (Brimstowad) project, launched in 2005 to prevent floods. Under this project, the civic body had planned to augment drainage, construct new drains and widen and desilt nullahs to increase their capacity.

The sewerage treatment plant (STP) installed for the Poisar river at 10 locations will have the capacity to treat 33.50 MLD of sewerage on a daily basis. The Dahisar river STP, set up at two locations, will have a capacity to treat 6.5 MLD.

The project also envisages a 3,153-metre-long service road along the banks of Poisar river and a 1,165-metre-long service road along the Dahisar river as well as roadside drains.



Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

at No comments:

Sunday, November 13, 2022

Mission to eradicate TB by 2025

The Brihanmumbai Municipal Corporation is on a mission to eradicate tuberculosis (TB) completely by 2025 under the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Yojana. According to the BMC’s recently clocked in figures, there are 40,000 TB patients undergoing treatment in Mumbai.

If BMC manages to accomplish this in time, this will still be five years earlier than the United Nation’s 2030 target.

According to The India TB Report 2022, the country experienced a 19% increase in tuberculosis cases in 2021 compared to the previous year. This is because the pandemic disrupted their treatment. 

The BMC has urged citizens to contribute to the fight against TB by adopting patients under the Nikshay Mitra scheme and taking care of their nutritional and medical requirements. 

Nikshay Mitras provide dry ration kits to patients for six months to three years. The kit costing Rs 500-900 a month comprises items like oil, cereal, pulses and jiggery as nutrition plays a huge role in combating the disease at an early stage.

Anyone can register on a digital portal that the government has developed through a public-private partnership. The goal is to reduce stigma around TB diseases, which can only be accomplished with community support, better care, and adoption of TB patients. So far, there are 7,000 Nikshay Mitras in Mumbai.

According to Dr Mangala Gomare, BMC’s executive health officer, 31,000 out of 40,000 patients have consented to get support from donors. 

Nikshay Mitras can also finance diagnostic to help in diagnosis of TB, blood investigations, MRI, CT scan and other investigations.

These donors can also provide vocational help by in the way jobs or even help family members of patients from lower income groups. It is not just the patient, the entire family fights TB. Treatment goes on for one to two years and the whole family goes through hurdles. This is where Nikshay Mitras come in.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

at No comments:
Subscribe to: Posts (Atom)

मुंबई मेट्रो - ३ : शहरी वाहतुकीचा नवा पर्याय कुलाबा -वांद्रे-सीप्झ लाइन अर्थात अॅक्वा लाइन नागरिकांसाठी सुखद पर्याय

मुं बई ही भारताची आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच ते स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षांचं शहरही आहे. मुंबईची लोकसंख्या वाढतेय. नागरीकरण झपाट्याने होते...