Tuesday, August 29, 2023

प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न साकार

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होत आले आहे. शहरातील पिंपरी, आकुर्डी, बोऱ्हाडेवाडी येथील घरांचे प्रकल्प किरकोळ कामे वगळता पूर्ण होऊन नागरिक राहायला येत आहेत.

बोऱ्हाडेवाडी येथे १२८८ सदनिकांपैकी चारशेच्या जवळपास सदनिका नागरिकांना वाटप करण्यात आल्या आहेत. येथील ६०० सदनिकांना मीटर बसविण्याचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित सदनिकांचेही लवकरच काम पूर्ण होत आहे. किरकोळ कामे वगळता हा गृहप्रकल्प पूर्ण झाला आहे. आकुर्डी येथे ५५६, पिंपरी येथे २७० सदनिकांचे हे गृहप्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. बोऱ्हाडेवाडी येथील सीमा संरक्षक भिंत, प्रवेशद्वार आदी किरकोळ कामे सध्या सुरु आहेत. किरकोळ कामे वगळता तिन्ही ठिकाणचे प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. 



बोऱ्हाडेवाडी गृहप्रकल्पाची वैशिष्ट्ये :

- एकूण इमारती (विंग) - ६

- इमारतीचे एकूण मजले - १४

- ए, बी, इ आणि एफ विंगमध्ये प्रत्येकी सदनिका - २१४

- सी आणि डी विंगमध्ये प्रत्येकी सदनिका : 216

- गृहप्रकल्पामध्ये एकूण सदनिका - १२८८

- प्रति सदनिका कार्पेट क्षेत्र : ३० चौरस मीटर

- प्रति युनिट एकूण प्रकल्प बिल्टप क्षेत्र - ५०.६३ चौरस मीटर

- प्रत्येक इमारतीमध्ये लिफ्ट - २

- सदनिका धारकांसाठी - सांस्कृतिक भवन

- व्यापारी संकुल

- प्रकल्प एकूण खर्च - १२२.७३ कोटी रुपये

काय आहे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी )? 

तप्रधान आवास योजना (नागरी) हा कार्यक्रम गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालया (MoHUPA) द्वारे सुरू करण्यात आला. ह्या अभियानाच्या उद्दिष्टांच्या अंतर्गत, सर्वांना निवास मिळण्याची तरतूद केली जाते.  हे अभियान शहरातील गरिबांसाठी तसेच झोपडपट्ट्यांतील लोकांसाठी खाली नमूद केलेल्या योजनांच्या माध्यमातून घराच्या गरजा पूर्ण करू इच्छितेः

  • झोपडपट्टीची जमीन हा स्त्रोत वापरून खाजगी विकासकांच्या सहभागाने झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन
  • क्रेडिट लिंक्ड अनुदानाच्या माध्यमातून दुर्बल घटकांसाठी परवडणा-या घरांना प्रोत्साहन.
  • सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांच्या भागीदारीतून स्वस्त/परवडणारी घरे.
  • लाभार्थींच्या पुढाकाराने करण्यात येणारी खाजगी घरबांधणी किंवा सुधारणा यासाठी अनुदान.

लाभार्थी

हे अभियान शहरातील गरिबांसाठी तसेच झोपडपट्टीधारकांसाठी घराच्या गरजा पूर्ण करू इच्छिते. एक झोपडपट्टी म्हणजे अतिशय छोट्या परिसरात किमान ३००  लोकांचे वास्तव्य किंवा सुमारे ६०  – ७०  कुटुंबांचे आरोग्यासाठी हानीकारक आणि दाटीवाटीने अयोग्यरित्या बांधलेल्या सदनिकांमधे वास्तव्य जिथे साधारणपणे स्वच्छता आणि पिण्याचे पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांची उणीव असते.

लाभार्थींमधे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (Economically weaker section - EWS) आणि अल्प उत्पन्न गट (low-income groups - LIGs) यांचा समावेश होतो. वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा EWS साठी 3 लाखापर्यंत आणि LIG साठी 3-6 लाखापर्यंत आहे. EWS गटातील लाभार्थी अभियानाच्या चारही योजनांकडून मिळणा-या सहाय्यासाठी पात्र आहेत. तर LIG गट केवळ क्रेडिट लिंक्ड अनुदान योजना (Credit linked subsidy scheme - CLSS) या अभियानातील घटकाच्या अंतर्गत पात्र आहे.

या योजने अंतर्गत EWS किंवा LIG लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यासाठी, व्यक्तिगत कर्ज घेऊ इच्छिणारा अर्जदार उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून स्वतःचे प्रमाणपत्र/प्रतिज्ञापत्र सादर करेल.

लाभार्थी कुटुंबात पती, पत्नी, अविवाहित मुलांचा आणि/किंवा अविवाहित मुलींचा समावेश असेल.

या अभियाना अंतर्गत केंद्रीय मदत मिळवण्यास पात्र ठरण्यासाठी भारताच्या कुठल्याही भागात लाभार्थी कुटुंबातील त्याच्या/तिच्या नावाने किंवा त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील कुठल्याही व्यक्तीच्या नावाने पक्क्या घराची मालकी असता कामा नये.

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, स्वतंत्र अधिकारात एक अंतिम तारीख ठरवू शकतात ज्यामधे लाभार्थी या योजने अंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र ठरण्यासाठी त्या नागरी क्षेत्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

 त्यामुळे नवीन अभियानाच्या माध्यमातून एकूण २०  दशलक्ष घरांची कमतरता दूर करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

दरम्यान शहरी भागांसाठी “सर्वांसाठी गृहनिर्माण” हे अभियान राबवण्यात येत आहे.

केंद्राच्या मार्गदर्शनांनुसार मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Thursday, August 24, 2023

मोशी डेपोत कचऱ्यापासून वीज निर्मिती, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा 'वेस्ट टू एनर्जी' प्रकल्प

कचऱ्याची सुयोग्य  पद्धतीने विल्हेवाट लावून कचऱ्याचे रुपांतर विविध बाय प्रॉडक्टसमध्ये करण्यासाठी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था विविध उपक्रम राबवित आहेत. याचे चालते बोलते उदाहण आहे,  पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका . पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पिंपरीतील मोशी गावात असणाऱ्या कचरा डेपोत सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्प अखेर कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज महापालिका स्वत:साठी वापरणार आहे. तसेच, दररोज ७00 टन सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लागणार आहे. अशा प्रकारे वीजनिर्मिती करणाऱ्या देशातील मोजक्या महापालिकांच्या पंक्तीत पिंपरी- चिंचवड महापालिका पोहोचली आहे. पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या ह्या  कचऱ्यापासूनच्या वीज निर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन १ ऑगस्ट २०२३ रोजी मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. 

पिंपरीतील मोशी गावातील कचरा डेपोची निर्मिती १९९१ मध्ये करण्यात आली. जवळ जवळ ८१  एकर जागेत पिंपरी-चिंचवड मनपाचा हा कचरा डेपो पसरलेला आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या  संपूर्ण शहराचा कचरा येथे आणून टाकला जातो.  जवळ जवळ संपूर्ण शहराचा कचरा या डेपोत येत असल्यामुळे येथे  त्यामुळे डेपोत कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले आहेत. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सध्या दररोज १ हजार १०० टन कचरा जमा होत आहे. त्यात ओला कचरा ३०० टन तर, सुका कचरा ७०० व इतर कचरा १०० टन असतो. ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार केले जात आहे. प्लास्टिक कचऱ्यापासून इंधन तयार केले जाते. कचऱ्याचे अनेक वर्षांपासूनचे ढीग बायोमॉयनिंगद्वारे हटविले जात आहेत. याचेच पुढचे पाऊल म्हणजे 

शुद्ध स्वरूपातील सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.

मोशीत कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रकल्प तयार करण्याची मुदत १८ महिने होती. मात्र, कोरोना महामारीमुळे परदेशातून यंत्रसामुग्री आणण्यास विलंब झाल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले होते. कोरोना नंतर या  प्रकल्पाने वेग पकडला. प्रकल्पाचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे. जुलै (२०२३ )महिन्याच्या सुरुवातीपासून घेण्यात येत असलेल्या प्राथमिक चाचणीत १.०७ मेगा वॅट वीजनिर्मिती केली जात आहे. टप्प्याटप्प्याने वीजनिर्मिती वाढविण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित केला जाणार आहे. प्रकल्पात तयार होणारी वीज महावितरणला देण्यासाठी महावितरण कंपनीसोबत चर्चा सुरू आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. 

कसा  आहे प्रकल्प

वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पास  १२ एप्रिल २०१८  ला मंजुरी देण्यात आली. डिजाईन, बिल्ट, ऑपरेट अॅण्ड ट्रॉन्सपोर्ट' (डीबीओटी) या तत्त्वावर हा प्रकल्प अन्टोरी लारा एन्व्हायरो व ए. जी. एन्व्हायरो कंपनी या दोन कंपन्या चालविणार आहेत. प्रकल्पाचा एकूण खर्च २०८ कोटी ३६ लाख असून, देखभाल, दुरुस्ती व संचालन संबंधित ठेकेदार कंपनी २१ वर्षे करणार आहे. त्यासाठी कंपनी दररोज १ हजार टन क्षमतेचा मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटी (एमआरएफ) प्रकल्प चालविणार आहे. प्रकल्प उभारण्यासाठी पालिकेने कंपनीस ५०  कोटींचे आर्थिक सहाय दिले आहे. प्रकल्पासाठी जागेचे भाडे म्हणून पालिका वर्षाला १ रुपया नाममात्र भाडे घेणार आहे. प्रकल्पात शुद्ध स्वरूपातील ४०० टन सुक्या कचऱ्यापासून दररोज १४ मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. त्यातील १३.८० मेगावॅट वीज पालिका ५ रुपये प्रती युनिट या दराने २१ वर्षे विकत घेणार आहे. ती वीज पालिकेकडून निगडी, सेक्टर क्रमांक २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्र, सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र आदी ठिकाणी वापरली जाणार आहे. उर्वरित शिल्लक वीज कंपनी प्रकल्प चालविण्यासाठी वापरणार आहे.

केवळ 5 रुपये प्रती युनिट वीज मिळाल्याने महापालिकेच्या वीजबिलात सुमारे ३५ ते ४० टक्के बचत होणार आहे. तसेच, ७०० टन सुक्या कचऱ्याची दररोज विल्हेवाट लागणार आहे. परिणामी, कचरा समस्या कमी होण्यास सहाय होणार आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Wednesday, August 16, 2023

पुण्याची लाईफलाईन पुणे मेट्रो...

शहरे वाढत असताना उड्डाणपूल बांधत राहण्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे 'मास ट्रान्स्पोर्टेशन' हेच भविष्य आहे. याचेचालते-बोलते  उदाहरण मेट्रो ठरली आहे. सन २०१४ मध्ये दिल्लीपुरती मर्यादित असणारी मेट्रो आता दोन डझन शहरांत पोहोचली आहे. आता पुणे शहरांतही मेट्रो सुरू झाली आहे. किंबहुना टी आधुनिक पुण्याची गरज बनत आहे. परिणामी नजीकच्या भविष्यात टी पुण्याची लाईफलाईन ठरेल यात शंका नाही. 

१ ऑगस्ट २०२३ पासून वनाझ ते रुबी हॉल क्लिनिक दरम्यान सुरू झालेल्या पुणे मेट्रो सेवेला पुणेकरांचा उत्फुर्त प्रतिसाद लाभत आहे. सकाळी सहापासूनच प्रत्येक मेट्रो स्टेशनातून प्रवासाला सुरुवात होते. स्टेशन प्रवाशांनी भरून जाते. प्रवासाबरोबरच कोणी सेल्फी घेते; तर कुणी व्हिडिओ कॉलवर मेट्रो प्रवास दाखवतात. या प्रवाशांमध्ये लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरीक, महिलांचा सहभाग सर्वात जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. 

पुणे शहराच्या विविध भागांना जवळ आणणाऱ्या 'पुणे मेट्रो'च्या पहिल्या टप्प्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याचे लोकापर्ण मंगळवारी (१ ऑगस्ट २०२३ )

भारताचे मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आणि पुण्यात विकासाचे पर्व खऱ्या अर्थाने सुरू झाले. तसेच नजीकच्या भविष्यात  ‘ट्रिपल इंजिन' सरकारच्या वेगाने होणाऱ्या विकासाचे 'पुणे मेट्रो' हे मूर्तिमंत उदाहरण ठरणार आहे. 

भारत सरकारने ११,४०० कोटी रुपयांच्या या मेट्रो प्रकल्पाला २०१६ मध्ये मंजुरी दिली. २६ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 'मेट्रो' प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले.  मेट्रो २०२० पर्यंत धावू लागेल, असं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. खरे तर पुण्यात मेट्रो उभी राहावी, ही मागणी जुनी होती. पण मेट्रो भुयारी की एलिव्हेटेड असावी, तिचा मार्ग कसा असावा या प्रश्नांच्या अवतीभोवतीच मेट्रोची चर्चा रंगून विषय संपायचा. बरीच चर्चा आणि वादविवादानंतर अखेर मा. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट आणि वनाज ते रामवाडी या दोन मार्गांवर शिक्कामोर्तब केलं. भूमिपूजनानंतर कामाने वेग घेतला. पुढे 'पीएमआरडीए' मार्फत शिवाजीनगर ते हिंजवडी हा तिसरा मार्गही करण्याचं ठरलं. महा-मेट्रोच्या दोन मार्गांचं काम वेगाने सुरू झाल्यामुळे पुणेकरांना मेट्रोच्या माध्यमातून आशेचा किरण दिसू लागला.  

दरम्यानच्या काळात कोरोना महामारीत संचारबंदीमुळे पुणे मेट्रोचे काम खोळंबले.  त्यानंतर दोन वर्षांनी पुणे मेट्रोचे काम पुन्हा सुरू झाले. 'महामेट्रो'च्या 'टीम'ने अत्यंत वेगाने काम केले. त्याची फलित म्हणजे  मार्च २०२२ मध्ये 'मेट्रो'च्या पहिल्या टप्प्याचे म्हणजे वनाझ ते गरवारे आणि पिंपरी-चिंचवड ते फुगेवाडी या टप्प्याचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. वर्षभरातच ही मेट्रो पूर्णतत्त्वाकडे जात असताना आता त्याचा पुढचा पुणे आणि पिंपरी या

शहरांना जोडणारा 'रुबी हॉल ते गरवारे' आणि 'फुगेवाडी ते सिव्हिल कोर्ट' या मोठ्या टप्प्याचे उद्घाटन   १ ऑगस्ट २०२३ मा. पंतप्रधान नरेंद्र झाले. फक्त उदघाटनाच नाही झाले; तर लोकार्पणही झाले. 

पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्याला जोडणाऱ्या फुगेवाडी ते सिव्हिल कोर्ट आणि रुबी हॉल ते गरवारे या दोन मार्गिका महत्वाच्या मानल्या जातात. मोदींच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून या मार्गिकांचं लोकार्पण करण्यात आलं. यावेळी  मा.  मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे,  मा. उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते. या मेट्रोमुळे पुणेकरांना मोठा फायदा होणार असल्याचं मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी म्हणाले. 

या नवीन मार्गाच्या लोकार्पणामुळे पीसीएमसी ते सिव्हिल कोर्ट आणि वनाझ ते रुबी हॉल या मार्गांवर प्रवास  करणे सुरळीत झाले आहे.   पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्याला जोडणाऱ्या मेट्रो ट्रेनचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे सारथ्य करण्यासाठी एकूण ५४ ट्रेन पायलट आहेत. त्यापैकी ७ पायलट ह्या महिला आहेत.  या नवीन मार्गावरच्या मेट्रोवर सध्या १८ मेट्रो ट्रेन धावत आहेत. १८ गाड्यांच्यामाध्यमातून गर्दीच्या वेळेला दर १० मिनिटांनी आणि इतर वेळी दर १५ मिनिटांनी सेवा सुरू राहणार आहे. विशेष म्हणजे मा. पंतप्रधानांनी झेंडा दाखविलेल्या मेट्रोची पायलट ही महिलाच होती. 

उद्योगनगरी असणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये पुण्यातून दररोज ये-जा करणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी आहे; तसेच पिंपरीतून पुण्याला येणाऱ्यांचीही. या सर्वांनाच या ‘मेट्रो’मुळे अतिजलद आणि सुरक्षित प्रवास करण्याचा पर्याय मिळाला आहे. या प्रवासात नागरिकांचा वेळ वाचत आहे.  सर्वसामान्य प्रवाशांना शनिवार व रविवार तिकिटावर ३० टक्के सवलत मिळत आहे; तसेच 'मेट्रो' साठी तयार केले जाणारे 'स्मार्ट कार्ड' वापरणाऱ्यांनादेखील १० टक्के सवलत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.

पुण्यात पुणे मेट्रो आणि पीएमआरडीए मेट्रो अशा दोन वेगळ्या कंपन्यांकडून वेगवेगळ्या मार्गावर मेट्रोची कामे सुरू आहेत. पुणे मेट्रोकडून पिंपरी-चिंचवड महापालिका ते स्वारगेट हा १६.५९ किलोमीटरचा आणि वनाझ ते रामवाडी हा १४.६६ किलोमीटर हे दोन मार्ग तयार करण्यात येत आहेत. तर पीएमआरडीए मेट्रोकडून राजीव गांधी हिंजवडी आयटी पार्क ते शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयापर्यंत २३.३३ किलोमीटरचा मार्ग तयार करण्यात येत आहे. 

शहरे वाढत असताना उड्डाणपूल बांधत राहण्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे 'मास ट्रान्स्पोर्टेशन' हेच शहरी प्रवासाचे भविष्य आहे. याचे चालते-बोलते  उदाहरण मेट्रो ठरली आहे. २०१४ मध्ये दिल्लीपुरती मर्यादित असणारी मेट्रो आता दोन डझन शहरांत पोहोचली आहे. आता पुणे शहरातही मेट्रो सुरू झाली आहे. किंबहुना ती  आधुनिक पुण्याची गरज बनत आहे. परिणामी नजीकच्या भविष्यात पुण्याची लाईफलाईन ठरेल यात शंका नाही. कारण पुण्यात 'मेट्रो'चे काम सुरू झाल्यापासूनच शहरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीला सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला परदेशातून अनेक गोष्टी आयात कराव्या लागल्या तरी नंतरच्या टप्प्यात भारतात थेट पुण्यात यातले अनेक भाग तयार केले गेले. त्यामुळे मेट्रो ही पुण्यासाठी परिवर्तनाची नंदी ठरणार आहे. 

आता पुणेकरांसाठी दोन खुशखबरी. शहरातील मेट्रो सेवेचा विस्तार झाल्यानंतर त्याला वाढता प्रतिसाद मिळत असतानाच, महापालिकेने सोमवारी मेट्रोच्या पुढील दोन टप्प्यांच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला (डीपीआर) अंतिम मान्यता दिली आहे. सध्याच्या वनाझ ते रामवाडी मार्गिकेचा विस्तार अनुक्रमे चांदणी चौक आणि वाघोलीपर्यंत होणार असून, त्यासह खडकवासला ते खराडी (मार्गे स्वारगेट, हडपसर) आणि पौड फाटा ते माणिकबाग (मार्गे वारजे) या मेट्रो

मार्गांचा प्रस्ताव आता राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. सरकारकडून त्याला त्वरेने मान्यता मिळाल्यास मेट्रो ‘टप्पा-२’चा प्रस्ताव याच वर्षी अंतिम

मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे सादर होऊ शकतो.

एनडीए चौक (चांदणी चौक) येथील उड्डाणपुलाच्या लोकार्पण कार्यक्रमातच मेट्रो सकाळी सहापासून सुरू करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केल्या होत्या. महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) त्यानुसार नियोजन केले असून, येत्या गुरुवारपासून (१७ ऑगस्ट २०२३ ) नाझ ते रुबी हॉल क्लिनिक आणि पिंपरी-चिंचवड ते शिवाजीनगर न्यायालय (सिव्हिल कोर्ट) या दोन्ही मार्गांवर सकाळी सहापासून मेट्रो धावणार आहे. सकाळी सहा ते आठ या वेळेत दर १५ मिनिटांनी मेट्रो प्रवाशांसाठी उपलब्ध असेल.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Monday, August 7, 2023

मुंबईत सर्वसामान्यांचे मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होणार..

विकास नियंत्रण व  प्रोत्साहन नियमावली ३३ (७) मध्ये नमूद केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार ५० टक्के अतिरीक्त एफएसआय देण्यात येणार

गेली अनेक वर्ष धोकादायक इमारतीत १८० चौ.फूट ते २२५ चौ.फूट एवढ्या कमी जागेत वास्तव्य करणाऱ्या  मुंबईकरांचा त्रास आता कायमचा संपुष्टात येणार आहे.  महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) ने पुनर्बांधणी केलेल्या किमान ३० वर्षे जुन्या झालेल्या विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून मूळच्या मुंबईकराला त्याच्या हक्काच्या मालकीच्या घरात राहता येणार आहे.  विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून विकास नियंत्रण व  प्रोत्साहन नियमावली ३३ (७) मध्ये नमूद केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार ५० टक्के अतिरीक्त एफएसआय देण्यात येणार आहे. 

मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच विधानसभेत घेण्यात आला. 

मोठे घर, उत्तम राहणीमान, दर्जात्मक सुविधांसह भविष्यात मूळचा मुंबईकर आपल्या हक्काच्या घरात प्रतिष्ठेने राहणार आहे. या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्ष भाड्याने राहणाऱ्या रहिवाशांना त्यांचे मालकी हक्क मिळणार आहेत.

मुंबई शहरातील उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करून म्हाडाने त्यातील गाळे भाडे तत्त्वावर संबंधित रहिवाशांना दिले होते. या इमारती आता धोकादायक झाल्या आहेत. मात्र म्हाडाने पुनर्विकास केलेल्या या इमारती आता उपकर प्राप्त नसल्याने सदर इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य नव्हते. विनाउपकरप्राप्त इमारतींचा भविष्यात पुनर्विकास होण्याची काहीच शाश्वती नव्हती. आर्थिक व्यवहारामुळे खासगी बांधकाम विकासकही या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी तयार नसल्याने या इमारतीत राहणाऱ्या मुंबईकरांचे भवितव्य काय असे अनेक प्रश्न सातत्याने समोर येत होते.

म्हणूनच  नगर विकास विभागातर्फे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमनुसार  म्हाडाने पुनर्बांधणी  केलेल्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी  सूचना केल्या आहेत.

या अंतर्गत म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या आणि मुंबई महापालिकेने भाडे तत्त्वावर दिलेल्या किमान ३० वर्ष जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास साध्य होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेली अनेक वर्ष कमी जागेत दाटीवाटीने राहणाऱ्या मुंबईकरांना त्यांच्या हक्काचे मोठे घर उपलब्ध होणार आहे.  

या पद्धतीने होणार पुनर्विकास :

१.स्वतंत्रपणे विकास करणे शक्य असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी इमारतीतील किमान ५१ % पात्र भाडेकरूंची सहमती घेऊन खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास करण्यात येईल. पुनर्विकासाकरिता चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) हा ३ अथवा पुनर्विकास क्षेत्र, प्रोत्साहनपर क्षेत्र यात सर्वाधिक असेल तेवढा एफएसआय देण्यात येईल. 

२.ज्या ठिकाणी लहान भूभाग, जागेवरील अडचणी असतील यामुळे स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करणे शक्य नसल्यास किंवा  खासगी बांधकाम व्यावसायिक पुनर्विकासासाठी तयार नसल्यास, किमान ५ इमारती एकत्रित विकासासाठी तयार असल्यास अशा रहिवाशी नागरिकांनी म्हाडाकडे विनंती केल्यास  सदर इमारतींचा विकास करण्याकरिता म्हाडा, मुंबई महापालिका   खासगी  व्यावसायिकांकडून प्रस्ताव मागवून त्रिपक्षीय करारनामा करून पुनर्विकास करता येईल.

या दोन्ही पद्धतीनुसार पुनर्विकास शक्य नसलेल्या धोकादायक इमारतीचा म्हाडा किंवा पालिकेकडून निविदा मागवून खासगी विकासकांकडून पुनर्विकास करता येईल.

पुनर्वसन क्षेत्रासाठीचे अनुद्येय फंजिबल क्षेत्र हे विक्रीकरिता वापरण्यात येणार नसून भाडेकरू रहिवाशांना सदर क्षेत्राचा लाभ होणार आहे. 

म्हाडासह पालिकेच्या भाडेकरूव्याप्त इमारतींनाही पुनर्विकासासाठीही ही तरतूद लागू होणार आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

मुंबई मेट्रो - ३ : शहरी वाहतुकीचा नवा पर्याय कुलाबा -वांद्रे-सीप्झ लाइन अर्थात अॅक्वा लाइन नागरिकांसाठी सुखद पर्याय

मुं बई ही भारताची आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच ते स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षांचं शहरही आहे. मुंबईची लोकसंख्या वाढतेय. नागरीकरण झपाट्याने होते...