Friday, April 28, 2023

महापालिकेच्या शाळांची 'स्मार्ट' शिक्षणाकडे वाटचाल

महापालिकेच्या शाळांमधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी लागावी, तसेच पालिकेच्या शाळांचा शैक्षणीक दर्जा डिजिटली दर्जेदार व्हावा यासाठी विविध शैक्षणीक प्रयोग केले जात आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून पालिका शाळांमध्ये 'डिजिटल वर्ग' सुरू करण्याची चर्चा सुरू होती. प्रत्यक्षात पालिका शाळांमध्ये 'डिजिटल वर्ग' सुरू करण्याची प्रक्रिया २०२१-२२ आणि २०२२-२३ मध्ये पार पडली. जून २०२३-२४ च्या शैक्षणीक वर्षात पालिकेच्या शाळा डिजिटली अधिक समृद्ध व्हाव्यात याची तयारी  एप्रिल २०२३ पासूनच  करण्यास सुरुवात झाली आहे.  याचे प्रतिबिंब महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक, मुंबई, पुणे, मिरा-भाईंदर आणि पिंपरी-चिंचवडच्या शाळांमधून दिसून येत आहे. 

काही वर्षांपूर्वी पालिकेच्या विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक  शिक्षणाचे दरवाजे 'व्हर्म्युअल क्लासरूम'च्या यशस्वी संकल्पनेतून उघडले गेले. पालिकेच्या विद्यार्थ्यांना संगणकीय युगात बसल्या जागी 'टॅब' द्वारे शिक्षण घेण्यासाठीही दालन उघडण्यात आले आहे . विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण शिक्षकांमार्फत शाळेतील वर्गातच दिले जाते आणि त्यासाठी इंटरॅक्टिव पॅनल (एलईडी) चा वापर केला जातो. व्हाईट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, स्पीकर्स या यंत्रणांच्या साहाय्याने हे शिक्षण आत्मसात करता येते. विद्यार्थ्यांना कोडी, अॅनिमेशन, गेम्स आदी माध्यमांतून शिक्षण दिले जाते. तर अशा प्रकारचे डिजिटल शिक्षणाचे बदल महाराष्ट्रातील पालिका शाळा करीत आहेत.  

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महापालिकेच्या ७२ शाळांमधून शिक्षण दिले जाते. यापैकी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून ५० स्मार्ट शाळा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  या ५० शाळांपैकी वीस शाळांचे स्मार्ट क्लास रूमची कामे पूर्ण झाली आहेत.  त्यासाठी सुमारे ६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या प्रत्येक शाळेतील काही वर्ग खोल्या 'स्मार्ट क्लास रूम बनवण्यात येणार आहेत. या स्मार्ट क्लासरूममध्ये एलईडी टीव्ही, प्रोजेक्टर, इंटरनेट कनेक्शनची सुविधा राहणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच संबंधित विषयातील जागतिक स्तरावरीलही ज्ञान घेता येणार आहे. प्रत्येक स्मार्ट क्लास रूम मधील फर्निचरमध्येही वेगळेपणा बघायला मिळणार आहे. शाळेचा परिसर देखील स्मार्ट करण्यात आला आहे..विद्यार्थ्यांसाठी खेळाचे साहित्य, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

नाशिकमध्ये महापालिकेच्या 'स्मार्ट स्कूल' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत ६९ शाळांचे ६५६ वर्ग डिजिटाइज होणार आहेत. वर्षभरात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन असतानाच महापालिका शाळांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यासाठी 'मिशन अॅडमिशन' मोहीम राबविली जात आहे.  सध्यातरी नाशिक मनपाच्या नऊ शाळांमध्ये  स्मार्ट स्कूल'  अंतर्गत प्रत्येक वर्गात संगणक, २००० पुस्तके पुरविण्यात आली आहेत. बोलक्या भिंती नावाचा उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांच्या क्रीएटीव्हीटीला  चालना दिली जात आहे. 

पिंपरी चिंचवड मधल्या पालिकेच्याशाळांची वाटचालही 'स्मार्ट स्कूल'कडे चालली आहे. स्मार्ट शिक्षणासाठी उपयुक्त असणारे एलईडी टीव्ही आणि प्रोजेक्टर बसविण्यात आले आहेत.  मिरा-भाईंदर पालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या शाळांमध्ये ५० वर्गांचे डिजिटलायझेशन सुरू केले आहे. शिक्षकांना  या डिजिटल वर्गांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.  शिक्षकांनी विद्यार्थ्याना कसे डिजिटल शिक्षण दिले पाहिजे हे शिकविले गेले आहे. 

मुंबईत पालिकेच्या ११५० शाळांमध्ये तीन लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मराठी शाळांना गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात गळती लागल्यामुळे पालिकेने आता इंग्रजी सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळा पालिकेने सुरू केल्या आहेत. पालिकेच्या शाळांमध्ये आठ भाषांमध्ये शिक्षण दिले जाते. डिजिटलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दृक्- श्राव्य माध्यमातून शिक्षण देता यावे यासाठी २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांत  आणखी १३०० डिजिटल वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. हे वर्ग सुरू झाल्यास पालिकेच्या डिजिटल वर्गांची संख्या २६०० होणार आहेत. या नव्या वर्गांमुळे डिजिटल शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांना चांगला लाभ होणार आहे. 

अशाप्रकारे  'स्मार्ट स्कूल' या प्रकल्पाद्वारे महापालिकेच्या शाळांना ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

at No comments:

Tuesday, April 25, 2023

आपत्ती व्यवस्थापनाचा 'चिपळूण' पॅटर्न

गावात येणारे महापूर वा अन्य नैसर्गिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी  प्रशासनाला सुरुवातीपासूनच हिंमतीने सज्ज राहावे लागते. नागरिकांचे मनोबल वाढविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर व्यवस्थापनाची गरज निर्माण होते.

दरवर्षी सातत्याने येणाऱ्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी, अकस्मात येणाऱ्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी, अज्ञान तसेच माहितीचा अभाव यामुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी, कमीत कमी जीवित व वित्त हानी होईल याची खात्री करण्यासाठी आपत्तीला सहज बळी पडणाऱ्या वर्गाचे रक्षण करण्यासाठी, आपत्तीनंतर दैनंदिन जीवन उध्वस्त होऊ नये याची तयारी करावी लागते.

आपत्ती काळात तसेच आपत्तीनंतर विशेषत: अल्पवयीन बालके, वृध्द, महिलां तसेच अपंग यांना कमीत कमी त्रास होईल याची खातर जमा करण्यासाठी याशिवाय आपत्ती काळात पाणी पुरवठा, जनावरांना चारा, खानपान व्यवस्था, वैद्यकीय सेवा, औषध सामग्री, सांडपाण्याची व्यवस्था इत्यादी सुरळीत चालतील. याची खात्री करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महानगरपालिका आणि नगरपरिषद यांना उत्तम नियोजन करणे आवश्यक असते. केंद्र शासनाने २००५ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा पारित केला आहे. याचा मूळ उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणारे नुकसान टाळणे व सर्वांना सुरक्षितता प्रदान करणे हा आहे. हा कार्यक्रम प्रशासकीय यंत्रणेकडून राबवताना शहरांच्या गरजेनुसार, भौगोलिक परिस्थितीनुसार नियोजन करणे आवश्यक असते.

येत्या मे महिन्यापासून पावसाळ्याची पूर्वतयारी वेगवेगळ्या शहरात सुरु होईल, आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियोजन सुरु होईल. हे काम नेमके कसे करता येईल, याचे अनुकरण इतर नगरपरिषदांच्या कामातून घेतल्यास मोठी हानी टाळता येईल, यासाठी हा लेख नक्की वाचा.  

 २०२१ या वर्षात चिपळूण येथे झालेल्या महापुरात चिपळूण नगरपरिषदेने सुनियोजित काम केले. नेमका काय होता चिपळूण पॅटर्न ? जाणून घेऊया या लेखात.. 

२२  आणि २३  जुलै २०२१  रोजी चिपळूण शहरामध्ये महापुराने अक्षरशः थैमान घातलं होतं , त्यामुळे चिपळूण शहर व आजूबाजूच्या परिसरातील जवळपास १ लाख लोक पूरबाधित झाले होते. 

 कोकणातील सह्याद्रीच्या पायथ्याशी  वशिष्ठी आणि शिव नद्यांच्या काठावर वसलेले , मुंबई-गोवा व गुहागर-विजापूर हायवेवर वसलेले  एक सांस्कृतिक व व्यापारी शहर अशी  चिपळूणची ओळख आहे. सुमारे सत्तर हजार लोकसंख्या असलेले चिपळूण ही एक   'ब' वर्ग नगरपरिषद आहे . चिपळूण शहरामध्ये 'वाशिष्ठी' व तिची उपनदी असलेल्या 'शिव' या दोन नद्यांचा संगम होतो. त्यामुळे चिपळूण साठी पूर काही नवा नाही. परंतु २२, २३  जुलै रोजी महापूर आला व पुराच्या पाण्याच्या पातळीने आजवर चे सर्व विक्रम मोडीत काढले. इतकेच नव्हे, तर पुराच्या पाण्याबरोबर खूप मोठया प्रमाणात गाळ व चिखल आला होता. काही ठिकाणी तर एक एक फूट गाळ साचला होता. पूर परिस्थिती इतकी गंभीर होती की पूर परिस्थिती नंतर साधारण ४०  ते ५०  शासकीय व सामाजिक संस्था च्या मदतीने परिस्थिती पूर्ववत करण्याचे काम  दोन महिने अविरत सुरू होते. जनमानसात या घटनेमुळे एकप्रकारचे भीतीचे वातावरण झाले होते. भविष्यात अशा पुरांचा सामना कसा करायचा हा प्रश्न सर्वांना पडला होता आणि शहराच्या भविष्याबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

अचानक आलेला मुसळधार पाऊस, बशीच्या आकारासारखी  (saucer shaped topography)असलेली चिपळूण ची भौगोलिक रचना आणि नद्यांमध्ये वर्षानुवर्षे साचत आलेला गाळ ही  महापुराची काही महत्वाची कारणे म्हणता येतील.

 अचानक आलेल्या महापुरामुळे व बंद झालेल्या मोबाईल नेटवर्क मुळे बचाव व मदत कार्य करण्यात अनेक अडचणी येत गेल्या. अशा प्रकारच्या आपत्तीचे व्यवस्थापन तसेच मदत, बचाव व पुनर्वसन कार्य प्रभावी पणे करण्यासाठी  स्वीकृत कार्यप्रणाली म्हणजेच SOP ( Standard Operating Procedure) असणे गरजेचे असते. लोकांना धोक्याची  पूर्वसूचना लवकरात  लवकर देता येईल व मोबाइल नेटवर्क बंद पडले तरी मदत व बचाव कार्य नियोजन बद्ध करता येईल हे लक्षात घेऊन कामाची तयारी सुरु करण्यात आली. सर्व कर्मचारी व स्वयंसेवक यांना एकत्र प्रशिक्षण दिल्यास त्यांच्यातील समन्वय चांगला होईल ही बाब निदर्शनास आली. तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा करण्याची विशेष गरज जाणवत होती. 

या सर्व बाबींचा विचार करून नगर परिषदेने आपत्ती व्यवस्थापनाची चतुसूत्री स्वीकारली. 

1. पूर्वतयारी (Preparedness)

2. प्रतिसाद ( response)

3.पुनर्वसन ( rehabilitation)

4. शमन उपाययोजना  (Mitigation)

महाराष्ट्र शासन , पाटबंधारे विभाग, नाम फौंडेशन, चिपळूण बचाव समिती व शहरातील इतर सामाजिक संस्थांच्या मदतीने नद्यांचे रुंदीकरण  व खोलीकरण करण्यात आले. 

कर्मचारी व स्वयंसेवक यांचे संयुक्त प्रशिक्षण , सराव व प्रात्यक्षिके (mock drills) सुद्धा  आयोजित करण्यात आली . 

सर्व कर्मचारी व स्थानिक लोक यांच्या मदतीने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी पूर प्रभावित क्षेत्रात स्थानिक लोकांसोबत बैठका घेण्यात आल्या. 

पूर प्रभावित क्षेत्राची वेगवेगळ्या भागात विभागणी करून टीम तैनात करण्यात आल्या व त्यांच्या वर जबाबदारी निश्चित करून SOP बाबत प्रशिक्षण ही देण्यात आले. 

सर्वेक्षण करून त्या भागातील लोकांचा बचाव आराखडा करून त्याची माहिती लोकांना  देण्यात आली. त्यामूळे पूर परिस्थिती मध्ये लोकांनी कोणती काळजी घ्यावी व नेमके कधी व कोणत्या सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर व्हावे तसेच कठीण प्रसंगी कोणाला संपर्क साधावा याची माहिती आणि मार्गदर्शन नागरिकांना देण्यात आले. 

प्रत्येक टीम मार्फत त्यांच्या क्षेत्रात सर्वेक्षण कल्याने त्यांचा लोकांशी थेट संपर्क आला त्यामुळे त्याच्यातील समन्वय  सुधारण्यास मदत झाली.

SOP मुळे कोणत्या वेळी कोणती कार्यवाही करावी व कोणाच्या मार्गदर्शन खाली करावी यातील गोंधळ कमी होऊन  नियोजन व अंमलबजावणी ला नेमकेपणा आला.

कर्मचारी व स्वयंसेवक  यांच्या संयुक्त  प्रशिक्षणामुळे नागरिक व प्रशासन यांच्यामधील समन्वय सुधारला , आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, NGO व स्थानिक नागरिक या सर्वाना सामावून घेतल्यामुळे आराखड्याच्या १०० टक्के  अंमलबजावणीची खात्री झाली. 

आपत्ती व्यवस्थापन आराखडयाची अंमलबजावणी चांगली होण्यासाठी तो तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सर्व घटकांना सामावून घेणे गरजेचे असून ती एक  निरंतर प्रक्रिया म्हणून तिच्याकडे पाहिल्यास  त्यात  सुधारणा होऊ शकतात ही बाब या प्रक्रियेत प्रकर्षाने जाणवली, असल्याचे चिपळूण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे सांगतात.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

at No comments:

Saturday, April 15, 2023

मुंबईत लोकाभिमुख विकास साधण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

शहरात वास्तव्यास असताना नागरिकांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण होणे आवश्यक असते. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता शहरातील शौचालये, स्वच्छतागृह नागरिकांसाठी पुरेशी असणे हे प्रशासनाचे कर्तव्यच. नागरिकांच्या या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी मुंबई, ठाणे आणि छत्रपती संभाजीनगर शहरात विशेष प्रयत्न सुरु आहेत. 

 'स्वच्छ भारत अभियान' सुरू झाले तेव्हापासून मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात शौचालयांची निर्मिती करून 'हगणदारी'मुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या अभियानास सुरुवात झाली. त्यामुळेच दर्जेदार, सामुदायिक शौचालयांची निर्मिती करण्यासाठी विविध शहरांतील महानगरपालिका झटत आहेत. 

मुंबईत मोठ्याप्रमाणात शौचालये बांधण्याचा निर्णय आजचा नाही. 'एमएसडीपी'अंतर्गत २००५ मध्ये मुंबईत ३५ हजार शौचकुपे  बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून आजपर्यंत मुंबईत मोठ्या प्रमावर शौचालयांची निर्मिती करण्यास सुरुवात झाली आहे. आता मुंबईकरांसाठी खुशखबर आहे. मुंबईत मूळ जुन्या शौचालयांची दुरुस्ती करून पुनर्बांधणी केली जाणार आहे. पालिका शौचालयांची संख्या वाढवणार आहे. दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शौचालयांची निर्मिती केली जाणार आहे.

शुद्ध पिण्याच्या पाण्याबरोबरीने स्वच्छ स्वच्छतागृहे ही देखील नागरिकांची गरज आहे. या गरजेसाठी मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येच्या मागणीमुळे झोपडपट्ट्या, चाळींमध्ये एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या काळात ५५९ स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णय बृहन्मुंबई मनपाच्या घनकचरा विभागातर्फे घेण्यात आलेला आहे. या स्वच्छतागृहांमध्ये मोठ्या आकाराच्या आणि  चांगल्या क्षमतेच्या सुविधा केंद्र,  स्वच्छतागृहांचाही समावेश असणार आहे. मुंबईतील २४ विभागात पालिका आणि म्हाडाने झोपडपट्ट्या, चाळींसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी केली आहे; पण मागच्या काही वर्षांत पालिकेच्या विभागांतील लोकसंख्या वाढत गेली. या वाढत्या लोकसंख्येसाठी मुंबई पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागांतर्गंत स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्याच्या निर्णय झाला आहे.  या विभागाने नवीन स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णय घेतला असून ५५९ नवीन ठिकाणे शोधली आहेत. या स्वच्छतागृहांत एकूण १४ हजार शौचकुपे बांधण्यात येणार आहेत.  या स्वच्छतागृहांची ठिकाणे, त्यांचे आरेखन इत्यादींसाठी सल्लागारांचीही नियुक्ती केली होती. सध्या मुंबई आणि उपनगरात बारा सुविधा केंद्र स्वच्छतागृहे आहेत.अद्ययावत सुविधांनी परिपूर्ण असणारे पहिले स्वच्छता केंद्र फेब्रुवारी २०२२ मध्ये  धारावीत बांधण्यात आले. यामध्ये ८०० शौचालयांचा समावेश होता. या केंद्रात वॉशिंग मशिन सुविधा, आंघोळ आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया सुविधा, तर ऊर्जा निर्मितीसाठी सोलार पॅनलही आहेत.  भविष्यात अशा प्रकारची अजून पाच ते सहा केंद्र उभारली जाणार आहेत. प्रत्येक विभागात किमान दोन सुविधा केंद्र स्वच्छतागृह उभारण्यात येतील.

मुंबईतील म्हाडाच्या अखत्यारित असणाऱ्या जुन्या शौचालयांची पुनर्बांधणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय  घेण्यात आलेला आहे. सध्या मुंबईत म्हाडाची एक हजारांहून अधिक जुनी शौचालये आहेत. ही सर्व शौचलये राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहेत. त्यानंतर सर्व शौचालयांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. या स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतर  शौचालयांची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीची कामे सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. 

पालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागात झोपडपट्ट्या, चाळी, वस्त्यांमध्ये पालिकेची ३ हजार २०१ तर म्हाडाची ३ हजार ६०० शौचालये आहेत. तर रहदारी असणाऱ्या रस्त्यांवर 'पैसे द्या आणि वापरा' या तत्त्वावर ८४० शौचालये, प्रसाधनगृहे उभारली आहेत. मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येसाठी लॉट १२ अंतर्गत तब्बल २० हजार नवीन शौचकुपे उभारण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. 

मुंबई शहर आणि उपनगरातील मलकुंडासह मलवाहिनीची व्यवस्था आसपास असलेल्या भागातील  शौचालयांचे सर्वेक्षण येत्या काळात केले जाणार आहे. जिथे मलकुंड आवश्यक नाही, तिथे मलनिःसारण वाहिन्यांना जोडण्याचे काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आवश्यक तिथे मलकुंड साफ करणे, तसेच त्यांचे बांधकाम करणे असे काम दुरुस्तीअंतर्गत हाती घेतली जाणार आहेत. आवश्यकतेप्रमाणे दुरुस्तीसह पुनर्बांधकाम केले जाणार आहे.

दिल्ली, बेंगळुरूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अत्याधुनिक स्मार्ट सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार महापालिकेला डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प आराखडा) तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दिल्लीच्या धर्तीवर छत्रपती संभाजीनगर शहरात स्मार्ट स्वच्छतागृहे उभारली जातील. 

'मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे या संकल्पने अंतर्गत  शहरातील ७०० शौचालयांपैकी काही शौचालयांची किरकोळ तर काही शौचालयांची मोठ्या स्वरुपाची दुरुस्ती केली जाणार आहे. यामध्ये दरवाजे, खिडक्या, पाण्याच्या टाकी बसविणे, कडीकोंयडा बसविणे, विजेची सुविधा आदींसह इतर कामे यात केली जाणार आहेत.

ठाण्यात महापालिकेच्या माध्यमातून कंटेनर टॉयलेटची निर्मिती केली जाणार आहे.  त्यानुसार वागळे इस्टेट रोड नं. २२ येथे पहिले कंटेनर टॉयलेट उभारण्यात आले आहे. या ठिकाणी दोन मुतारी व तीन ते पाच सीट्स उपलब्ध असणार आहेत. त्यात विदेशी व देशी सीटसची देखील व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता शहरातील इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी महामार्ग आदींसह इतर महत्वाच्या रस्त्यांवर देखील अशा स्वरुपाचे ७५ टॉयलेट उभारले जाणार आहेत.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

at No comments:

Tuesday, April 4, 2023

आमची बचत लाख मोलाची

कुणी महिलांनी मसाले बनवण्याचा व्यवसाय सुरु केलाय तर कुणी खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय सुरु केलाय, कुणी अबोली रिक्षा हाती घेतलीय तर कुणी गृहोपयोगी वस्तूंचे सुपर मार्केट सुरु केलंय, महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील अनेक गरजू महिला स्वतःचा  व्यवसाय करत आत्मसन्मानाने जगतायत, हे शक्य झालंय दिनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानामुळे. या अभियानाच्या माध्यमातून स्थापन झालेल्या बचत गटामुळे. 

पूर्वी चूल आणि मूल या दोन्होत अडकलेली गरीब घरातील बाई बचत गट स्थापन केल्यामुळे घराबाहेर पडून स्वतःचा व्यवसाय उभारू शकली. तिची स्वतःची वैयक्तिक बचत होऊ लागली. कुटुंबाला हातभार लावू लागली.  

या अभियाना अंतर्गत स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांना, त्यांच्या आवडीचा उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी बँकलिकेंज करून राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून कर्ज दिलं जातं. त्याचाच अतिशय कौशल्याने वापर करून बचतगटातील सदस्य महिला जोमाने व्यवसाय सुरू करतात. 

दिनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानातून  बचत गटांना देण्यात येणारे कर्जासाठीचे अनुदान आता हे सामाजिक परिवर्तन घडवत आहे, याची महाराष्ट्रातील कितीतरी उदाहरणं देता येतील. 

नेमकं मार्गदर्शन मिळालं, नेमक्या व्यक्तीची वा संस्थेची साथ लाभली की आयुष्य कसं बदलून जातं ते चिपळूणमधील  'दत्तकृपा स्वयंसहाय्यता महिला बचतगटा'कडे पाहिल्यावर लगेच लक्षात येतं. अवघ्या अडीच वर्षांत या गटाने केलेली प्रगती थक्क करणारी आहे. अर्थात त्यासाठी मार्गदर्शन आणि  मदत मिळाली ती 'दीनदयाळ अंत्योदय योजने'खाली 'राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियाना'ची. अभियानाच्या अंतर्गत बचतगटाच्या सदस्य महिलांना संकल्पना प्रशिक्षण, लेखाविषयक प्रशिक्षण देण्यात आलं. तसंच त्यांना नेतृत्व, संभाषण कौशल्य, बँक व्यवहार बाबतही मार्गदर्शन करण्यात आलं. साध्या खाद्यपदार्थांच्या व्यवसायाने सुरुवात केलेल्या या बचत गटाची  उलाढाल तब्बल १३ लाखापर्यंत गेली आहे. 

असेच एक उदाहरण रत्नागिरीचे. महिलाशक्ती एकत्र आली तर काय चमत्कार घडवू शकते, ते रत्नागिरी नगर परिषदेअंतर्गत विविध महिला बचतगटांनी एकत्र येऊन सुरू केलेलं सोनचिरैया सुपर मार्केट’ पाहिल्यावर लक्षात येतं. या सुपरमार्केटची केवळ कल्पनाच महिलांची आहे असं नव्हे तर व्यवस्थापन देखील महिलांनीच केलेले आहे.  अर्थात हे सारं शक्य झालंय ते रत्नागिरी नगर परिषदेतर्फे राबवण्यात येत असलेल्या केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियाना’मुळेच!   

स्वप्न उराशी बाळगून व्यवस्थित काम केल्यास कोणत्याही क्षेत्रात आपण स्वतःला सिद्ध करू शकतो. ठाणे शहरातील अबोली रिक्षांच्या महिला चालकांसाठी हे वाक्य अतिशय समर्पक ठरतं.  पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या या व्यवसायात आज अनेक महिला आत्मविश्वासाने वावरतायत. या महिला रिक्षा चालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जातेय, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरिक उपजीविका अभियान. ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने या अभियानांतर्गत कर्जासाठी अनुदान दिले जाते, हे समजल्यावर अनेक महिलांनी रिक्षा व्यवसाय स्वीकारला आहे. 

ठाणे शहरात रिक्षा चालवणाऱ्या ज्योत्स्ना दिवेकर सांगतात, 'माझ्या रिक्षाच्या व्यवसायामुळे आम्ही नवीन घर घेताना पतीला आर्थिक हातभार लावू शकले, याचे मला समाधान आहे. पूर्वी घरखर्चासाठी पतीच्या पैशांवर अवलंबून होती, पण आता स्वतः कमावत स्वतःची बचत करता येत असल्याने माझ्यात आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.'

या महिलांच्या प्रतिक्रिया दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरिक उपजीविका अभियानाची यशस्विता नमूद करतात. या अभियानाने केवळ महिलांनाच सक्षम केलं आहे असे नाही तर बेघर निवारा केंद्र, पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर योजना या माध्यमातून अनेक निराधारांना आधार दिला आहे.

याविषयी आपण सविस्तर माहिती पुढच्या लेखात घेऊया.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

at No comments:
Subscribe to: Posts (Atom)

मुंबई मेट्रो - ३ : शहरी वाहतुकीचा नवा पर्याय कुलाबा -वांद्रे-सीप्झ लाइन अर्थात अॅक्वा लाइन नागरिकांसाठी सुखद पर्याय

मुं बई ही भारताची आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच ते स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षांचं शहरही आहे. मुंबईची लोकसंख्या वाढतेय. नागरीकरण झपाट्याने होते...