आपत्ती व्यवस्थापनाचा 'चिपळूण' पॅटर्न

गावात येणारे महापूर वा अन्य नैसर्गिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी  प्रशासनाला सुरुवातीपासूनच हिंमतीने सज्ज राहावे लागते. नागरिकांचे मनोबल वाढविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर व्यवस्थापनाची गरज निर्माण होते.

दरवर्षी सातत्याने येणाऱ्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी, अकस्मात येणाऱ्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी, अज्ञान तसेच माहितीचा अभाव यामुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी, कमीत कमी जीवित व वित्त हानी होईल याची खात्री करण्यासाठी आपत्तीला सहज बळी पडणाऱ्या वर्गाचे रक्षण करण्यासाठी, आपत्तीनंतर दैनंदिन जीवन उध्वस्त होऊ नये याची तयारी करावी लागते.

आपत्ती काळात तसेच आपत्तीनंतर विशेषत: अल्पवयीन बालके, वृध्द, महिलां तसेच अपंग यांना कमीत कमी त्रास होईल याची खातर जमा करण्यासाठी याशिवाय आपत्ती काळात पाणी पुरवठा, जनावरांना चारा, खानपान व्यवस्था, वैद्यकीय सेवा, औषध सामग्री, सांडपाण्याची व्यवस्था इत्यादी सुरळीत चालतील. याची खात्री करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महानगरपालिका आणि नगरपरिषद यांना उत्तम नियोजन करणे आवश्यक असते. केंद्र शासनाने २००५ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा पारित केला आहे. याचा मूळ उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणारे नुकसान टाळणे व सर्वांना सुरक्षितता प्रदान करणे हा आहे. हा कार्यक्रम प्रशासकीय यंत्रणेकडून राबवताना शहरांच्या गरजेनुसार, भौगोलिक परिस्थितीनुसार नियोजन करणे आवश्यक असते.

येत्या मे महिन्यापासून पावसाळ्याची पूर्वतयारी वेगवेगळ्या शहरात सुरु होईल, आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियोजन सुरु होईल. हे काम नेमके कसे करता येईल, याचे अनुकरण इतर नगरपरिषदांच्या कामातून घेतल्यास मोठी हानी टाळता येईल, यासाठी हा लेख नक्की वाचा.  

 २०२१ या वर्षात चिपळूण येथे झालेल्या महापुरात चिपळूण नगरपरिषदेने सुनियोजित काम केले. नेमका काय होता चिपळूण पॅटर्न ? जाणून घेऊया या लेखात.. 

२२  आणि २३  जुलै २०२१  रोजी चिपळूण शहरामध्ये महापुराने अक्षरशः थैमान घातलं होतं , त्यामुळे चिपळूण शहर व आजूबाजूच्या परिसरातील जवळपास १ लाख लोक पूरबाधित झाले होते. 

 कोकणातील सह्याद्रीच्या पायथ्याशी  वशिष्ठी आणि शिव नद्यांच्या काठावर वसलेले , मुंबई-गोवा व गुहागर-विजापूर हायवेवर वसलेले  एक सांस्कृतिक व व्यापारी शहर अशी  चिपळूणची ओळख आहे. सुमारे सत्तर हजार लोकसंख्या असलेले चिपळूण ही एक   'ब' वर्ग नगरपरिषद आहे . चिपळूण शहरामध्ये 'वाशिष्ठी' व तिची उपनदी असलेल्या 'शिव' या दोन नद्यांचा संगम होतो. त्यामुळे चिपळूण साठी पूर काही नवा नाही. परंतु २२, २३  जुलै रोजी महापूर आला व पुराच्या पाण्याच्या पातळीने आजवर चे सर्व विक्रम मोडीत काढले. इतकेच नव्हे, तर पुराच्या पाण्याबरोबर खूप मोठया प्रमाणात गाळ व चिखल आला होता. काही ठिकाणी तर एक एक फूट गाळ साचला होता. पूर परिस्थिती इतकी गंभीर होती की पूर परिस्थिती नंतर साधारण ४०  ते ५०  शासकीय व सामाजिक संस्था च्या मदतीने परिस्थिती पूर्ववत करण्याचे काम  दोन महिने अविरत सुरू होते. जनमानसात या घटनेमुळे एकप्रकारचे भीतीचे वातावरण झाले होते. भविष्यात अशा पुरांचा सामना कसा करायचा हा प्रश्न सर्वांना पडला होता आणि शहराच्या भविष्याबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

अचानक आलेला मुसळधार पाऊस, बशीच्या आकारासारखी  (saucer shaped topography)असलेली चिपळूण ची भौगोलिक रचना आणि नद्यांमध्ये वर्षानुवर्षे साचत आलेला गाळ ही  महापुराची काही महत्वाची कारणे म्हणता येतील.

 अचानक आलेल्या महापुरामुळे व बंद झालेल्या मोबाईल नेटवर्क मुळे बचाव व मदत कार्य करण्यात अनेक अडचणी येत गेल्या. अशा प्रकारच्या आपत्तीचे व्यवस्थापन तसेच मदत, बचाव व पुनर्वसन कार्य प्रभावी पणे करण्यासाठी  स्वीकृत कार्यप्रणाली म्हणजेच SOP ( Standard Operating Procedure) असणे गरजेचे असते. लोकांना धोक्याची  पूर्वसूचना लवकरात  लवकर देता येईल व मोबाइल नेटवर्क बंद पडले तरी मदत व बचाव कार्य नियोजन बद्ध करता येईल हे लक्षात घेऊन कामाची तयारी सुरु करण्यात आली. सर्व कर्मचारी व स्वयंसेवक यांना एकत्र प्रशिक्षण दिल्यास त्यांच्यातील समन्वय चांगला होईल ही बाब निदर्शनास आली. तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा करण्याची विशेष गरज जाणवत होती. 

या सर्व बाबींचा विचार करून नगर परिषदेने आपत्ती व्यवस्थापनाची चतुसूत्री स्वीकारली. 

1. पूर्वतयारी (Preparedness)

2. प्रतिसाद ( response)

3.पुनर्वसन ( rehabilitation)

4. शमन उपाययोजना  (Mitigation)

महाराष्ट्र शासन , पाटबंधारे विभाग, नाम फौंडेशन, चिपळूण बचाव समिती व शहरातील इतर सामाजिक संस्थांच्या मदतीने नद्यांचे रुंदीकरण  व खोलीकरण करण्यात आले. 

कर्मचारी व स्वयंसेवक यांचे संयुक्त प्रशिक्षण , सराव व प्रात्यक्षिके (mock drills) सुद्धा  आयोजित करण्यात आली . 

सर्व कर्मचारी व स्थानिक लोक यांच्या मदतीने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी पूर प्रभावित क्षेत्रात स्थानिक लोकांसोबत बैठका घेण्यात आल्या. 

पूर प्रभावित क्षेत्राची वेगवेगळ्या भागात विभागणी करून टीम तैनात करण्यात आल्या व त्यांच्या वर जबाबदारी निश्चित करून SOP बाबत प्रशिक्षण ही देण्यात आले. 

सर्वेक्षण करून त्या भागातील लोकांचा बचाव आराखडा करून त्याची माहिती लोकांना  देण्यात आली. त्यामूळे पूर परिस्थिती मध्ये लोकांनी कोणती काळजी घ्यावी व नेमके कधी व कोणत्या सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर व्हावे तसेच कठीण प्रसंगी कोणाला संपर्क साधावा याची माहिती आणि मार्गदर्शन नागरिकांना देण्यात आले. 

प्रत्येक टीम मार्फत त्यांच्या क्षेत्रात सर्वेक्षण कल्याने त्यांचा लोकांशी थेट संपर्क आला त्यामुळे त्याच्यातील समन्वय  सुधारण्यास मदत झाली.

SOP मुळे कोणत्या वेळी कोणती कार्यवाही करावी व कोणाच्या मार्गदर्शन खाली करावी यातील गोंधळ कमी होऊन  नियोजन व अंमलबजावणी ला नेमकेपणा आला.

कर्मचारी व स्वयंसेवक  यांच्या संयुक्त  प्रशिक्षणामुळे नागरिक व प्रशासन यांच्यामधील समन्वय सुधारला , आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, NGO व स्थानिक नागरिक या सर्वाना सामावून घेतल्यामुळे आराखड्याच्या १०० टक्के  अंमलबजावणीची खात्री झाली. 

आपत्ती व्यवस्थापन आराखडयाची अंमलबजावणी चांगली होण्यासाठी तो तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सर्व घटकांना सामावून घेणे गरजेचे असून ती एक  निरंतर प्रक्रिया म्हणून तिच्याकडे पाहिल्यास  त्यात  सुधारणा होऊ शकतात ही बाब या प्रक्रियेत प्रकर्षाने जाणवली, असल्याचे चिपळूण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे सांगतात.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x