No quick fixes for urban decay

Building collapses have killed more than 800 Mumbaikars over the past five decades. Inquiries have been held, committees have been constituted, the state government has come up redevelopment schemes but the situation on the ground has remained unchanged despite the High Court taking it up suo motu.

The latest incident in an unbroken chain of avoidable tragedies occurred on June 27, when 19 construction labourers were buried alive in their sleep at Kurla.

The four-storey building at Naik Nagar, named after former CM Vasantrao Naik, had been declared dangerous but the owners had stalled evacuation using a lacunae in the law. 

This only shows that all of us are struggling to come to grips with the issue of urban decay, a sociological process by which a previously functioning city, or part of a city, falls into disrepair and decrepitude. 

There are 11,000 rickety buildings in Mumbai alone with 337 of them, including two civic schools, listed as unstable and likely to fall. Besides, there are numerous reasons for the status quo. Clearly, a fresh approach is needed for this conundrum.

CM knows the problem firsthand

Fortunately, one of the few politicians who really cares about the issue happens to be present Chief Minister Eknath Shinde. He has lived in a run-down building in Wagle Estate, Thane, for most of his life. Shinde has been advocating cluster redevelopment which is the best bet as of now.

Limited solution

Meanwhile, BMC can solve part of the problem if it can convince residents of dilapidated buildings to vacate. Devendra Jain, former Deputy municipal commissioner, had a way of convincing those who risk death resist as they do not trust the government, the landlords or the builders.

Jain studied each case and make a presentation on the pros and cons of living in such structures. To assure residents that they would not be duped, each tenant was given a BMC certificate mentioning the carpet area of his/her flat in the redeveloped building.

 By the time he retired in 2020, the `Jain pattern’ managed to convince residents of 100 buildings to vacate. However, the method needs time and dedication as it involves meeting tenants and landlords face to face. Besides, not all dilapidated buildings have the same issue. Civic officials need to identify them and resolve them to build confidence. It is worth taking the pain as every life is precious.

Holistic approach to urban regeneration

However, a wider view of the vexed issue, known globally as inner city decay, is long overdue. With strong political leadership, Mumbai can show other Indian metros how to initiate an urban regeneration process. Success in the use of land-planning and finance tools though will depend on sound and well-enforced zoning and property tax systems. 

But for this, a larger consensus, a genuine public-private partnership, political sagacity, transparency, not to forget, public scrutiny, is needed. A new beginning has to be made.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचे आदर्श

मुंबई महानगरपालिकेचे 'व्हिजन २०३०' असो किंवा एरंडोलसारख्या नगरपरिषदेने ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून राबवलेला घनकचरा प्रकल्प असो किंवा कचरामुक्त शहराचा 'किताब मिळवणाऱ्या विटा नगरपरिषदेत राबवलेले अनोखे उपक्रम असो  हे सगळे प्रयत्न राज्यात सुरु आहेत ते शहरातील कचऱ्याच्या उत्तम व्यवस्थापनासाठी, पर्यावरणपूरक शहरी विकासासाठी. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या शहरातील लोकसंख्येचा विचार करता मूलभूत सुविधांच्या पूर्ततेसह शहरातील कचरा व्यवस्थापन हा नागरिकांच्या दृष्टीने तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा. गेल्या काही वर्षात कचराभूमीवरील कचऱ्याची विल्हेवाट, शहरात गोळा होणाऱ्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करून वाहनांच्या चार्जिंगसाठी उपयोग असे अनेक प्रकल्प यशस्वी होऊ लागले आहेत. 

राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषद यांच्या माध्यमातून सुरु असलेले हे प्रकल्प भविष्यात शहरातील कचरा व्यवस्थापनाची शिस्त लावतानाच आपला अनोखा आदर्श निर्माण करत आहेत. 

मुंबईमध्ये एकेकाळी नऊ हजार मॅट्रिक टन कचरा पालिकेकडून गोळा केला जात होता. हा सर्व कचरा डंपिंग ग्राउंडवर ( Dumping ground ) टाकला जात होता. कचऱ्याचे हे प्रमाण कमी करण्यासाठी पालिकेने कचरा निर्माण होतो त्याच ठिकाणी त्याची व्हिलेवाट लावण्याचा निर्णय घेतला. ओल्या कचऱ्यापासून खत ( compost manure from waste )बनवले जाणार आहे. हे खत शेतकऱ्यांना मोफत वाटले जाणार आहे.

जागतिक दर्जाचे शहर असलेली मुंबई कचरा मुक्त करण्यासाठी पालिकेकडून ( Mumbai Municipal Corporation ) गेले काही वर्षे प्रयत्न सूरु आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सोसायटीमधील कचरा तीन डब्यांमध्ये गोळा केला जाणार आहे. ओल्या कचऱ्यापासून खत ( compost manure from waste )बनवले जाणार आहे. हे खत शेतकऱ्यांना मोफत वाटले जाणार आहे. मुंबईमधील उद्यानातही याचा उपयोग केला जाणार आहे. कुर्ला ( Kurla ) येथे याबाबत पथदर्शी प्रकल्प ( Pilot Project ) राबवला जाणार असून हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यावर संपूर्ण मुंबईत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.

कचऱ्याची विल्हेवाट

मुंबई महानगरपालिकेने ( BMC ) २ ऑक्टोबर २०१७ पासून सोसायट्यांना कचर्‍याचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि १०० किलोंपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणार्‍या इमारती-आस्थापनांना ओल्या कचर्‍याच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कचरा व्यवस्थापनला प्रोत्साहन देण्यासाठी कचर्‍याचे वर्गीकरण, ओल्या कचर्‍यापासून खतनिर्मिती, सुक्या कचर्‍याची विल्हेवाट, टाकाऊ पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पर्जन्य जल संधारण योजना राबविणार्‍या सोसायट्या-आस्थापनांना करात सूट देण्यात येत आहे. त्यामुळे कचर्‍याचे दिवसाचे प्रमाण सुमारे साडेपाच ते सहा हजार मेट्रिक टनांवर आले आहे.

कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उपक्रम

कचऱ्याचे प्रमाण आणखी कमी करण्यासाठी सोसायट्यांना ओल्या कचर्‍यासाठी हिरवा, सुक्या कचर्‍यासाठी निळा आणि आरोग्यासाठी धोकादायक कचर्‍यासाठी काळ्या रंगाचे असे तीन डबे देणार आहे. कुर्ल्यापासून पालिकेच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात येणार असून या ठिकाणी प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण मुंबईत योजना राबवण्यात येईल. कचर्‍याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी चाळी-झोपडपट्ट्यां तसेच सोसायट्यांमध्ये कंपोस्ट खत प्रकल्प उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तर आता घरोघरी कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उपक्रम राबवण्यात येत आहे. कुर्ल्यातील उपक्रमाच्या यशस्वीतेनंतर संपूर्ण मुंबईत हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.

अशी राबवणार मोहीम 

चाळी-झोपडपट्ट्या तसेच सोसायटीमधील कचर्‍याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता कंपोस्ट खत प्रकल्प उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तर आता घरोघरी कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उपक्रम राबवण्यात येत आहे. ओल्या कचर्‍यापासून कंपोस्ट खत बनवण्यासाठी तीन थर असलेले कंपोस्टिंग डब्बे देण्यात येतील. एक डब्बा भरल्यानंतर दुसरा आणि त्यानंतर तिसरा डब्बा भरण्याची व्यवस्था असेल.  तीन महिन्यानंतर खत तयार झाल्यानंतर हे खत पालिका घेऊन जाईल किंवा सोसायट्यांना आपल्या परिसरातील झाडे-उद्यानासाठी वापरता येईल. हे खत मुंबईत भाजी घेऊन येणार्‍या भागातील शेतकर्‍यांना मोफत दिले जाईल. पालिकेच्या उद्यानांमध्येही खत वापरता येईल. या उपक्रमासाठी झोपडपट्ट्या-सोसायट्यांना सुमारे २४० लिटर क्षमतेचे डब्बे पुरवण्यात येतील. यासाठी पालिकेच्या माध्यमातून धोरण तयार होत आहे.

शहरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी व्हिजन २०३०

भविष्यात शहरातील वाढत्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन उत्तम व्हावे यासाठी मुंबई महानगरपालिका स्वच्छ भारत सर्वेक्षण यांच्या एकत्रित कृतीतून व्हिजन २०३० कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. कचऱ्याचे विलगीकरण, विकेंद्रीकरण आणि विल्हेवाट या घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून या कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येत आहे.

मुंबईसारख्या शहरात हे प्रयत्न सुरु असताना जळगाव मधील एरंडोल नगरपरिषदेतर्फे सुद्धा कचरा व्यवस्थापनाचे यशस्वी प्रयोग सुरु आहेत. शहरातील कचरा ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचरा अशा तीन प्रकारात विलगिकरण करण्यात येतो. या कचऱ्यावर नगरपरिषदेच्या घनकचरा प्रकल्प केंद्रावर प्रक्रिया केली जाते. ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार केले जाते तर सुका कचरा भंगारात विकून त्यातून उत्पन्न मिळवण्यात येते. ओल्या कचऱ्यापासून तयार केलेल्या या नगरपरिषदेच्या खतास हरित महासिटी कंपोस्ट ब्रॅण्ड प्राप्त झाला आहे. 

विटा शहर कचरामुक्त 

स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत संपूर्ण सांगली जिल्ह्यातील विटा शहरातून शंभर टक्के कचरा संकलन यामध्ये ओला सुका व घातक यापद्धतीने वर्गीकृत कचरा संकलन केला जातो. कचऱ्यापासून बायोचार कंपोस्टिंग खत ते वीज निर्मिती असा नाविन्यपूर्ण प्रयोग विटा शहरांमध्ये राबवण्यात  येतो. शंभर टक्के संकलन घंटागाडीच्या माध्यमातून घनकचरा व्यवस्थापन भूमी येथे शास्त्रोक्त पद्धतीने संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. तलाव स्वच्छता करुन गटरावर जाळी बसवणे,शहरांमध्ये असलेल्या सर्व मोठ्या जुन्या स्टोरीज बिन काढून ट्‌वीन बीन लावण्यात आलेल्या आहेत.  नागरिकांनी घरीच सेंद्रिय खत तयार करावे,यासाठी प्रोत्साहन देऊन होम कंपोस्टिंग हा उपक्रम राबवला.सोलर टवीन हा देशातील पहिला प्रयोग प्रकल्प विटा नगरपरिषदेने राबवला. शंभर टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया या पद्धतीचे कामकाज विटा पालिकेने राबवले, विटा शहरातील रहिवासी भागांमध्ये एक वेळ तर व्यापारी भागांमध्ये सकाळी आणि संध्याकाळी अशा दोन्ही वेळी संपूर्ण साफसफाई नित्य सुरु असते. नागरिकांचे योगदान फार महत्त्वाचे आहे यामुळे स्वच्छतेत विटा नगर परिषद चांगली कामगीरी करु शकले आहे. 

शासन आणि नागरिक यांच्या एकत्रित कृतीतून सुरु असलेले कचरा व्यवस्थापनासाठीचे प्रयत्न भविष्यात पर्यावरणपूरक विकासाचे अनोखे आदर्श निर्माण करतील हे निश्चित. 

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

शहरात जंगल बहरतंय

जंगल नष्ट होऊन शहरे झाली हे खरे असले तरी आता जंगल पुन्हा शहरात दाखल होत आहेत. विविध प्रयोगातून कमी जागेत उत्तम जंगल विकसीत केले जाऊ शकते असे प्रयोग यशस्वी होऊ लागले आहेत. शहरीकरणात निसर्ग हरवला आहे ही प्रत्येकाच्या मनातील खंत या प्रयोगामुळे विसरली जाणार आहे. हे समीकरण आता नागरी जंगल (अर्बन फॉरेस्ट) संकल्पनेच्या माध्यमातून बदलत आहे. यामध्ये शहरातच भरगच्च वस्तीमध्ये मिळणाऱ्या छोट्या जागांमध्ये देखील जंगल निर्मितीचे तंत्र निर्माण होऊ लागले आहे. शहरीकरणामूळे परिसरातील जंगले नष्ट करून नागरी वस्तीचे निर्माण केले जात आहे. पण त्याही वस्तीमध्ये नैसर्गीक पध्दतीने वाढणारी जंगले निर्माण होऊ शकतात ही संकल्पना समोर आली. शहरांचा विकास करताना तो केवळ एकांगी न करता विकासामध्ये पर्यवरणालाही महत्त्व देत नगर विकास विभाग आणि राज्यातील महापालिका यांच्या एकत्रित समन्वयाने शहरी जंगल उभे राहत आहेत.

शहरातील पाच ते सहा कार उभ्या राहू शकतील एवढ्या छोट्या जागेत देखील जंगल उभारले जाउ शकते. यामध्ये गवत, झुडूपे, कमी उंचीची झाडे या सर्व प्रकारातील झाडांचा समावेश करता येतो. ही झाडे अगदी कोणतेही अंतर न ठेवता लावायची असतात. त्यानंतर किमान दोन वर्षे या झाडांची देखभाल केली की ही झाडे पुर्णपणे स्वतःची जैवविवीधता तयार करत पोषण व पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होतात. शत्रुकीटक व मित्र किटक, जीवाणू, फुलपाखरे, पक्षी या सारखे सर्व जैवीक घटक जंगलाची जैव विवीधता वाढवू लागतात. अशा प्रकारचे जंगल आता शहरातील वस्त्यामध्ये करण्याचे प्रयोग होऊ लागले आहेत. या जंगलांच्या उभारणीसाठी संधी दिली नाही तर दिल्ली शहराप्रमाणे कृत्रीम ऑक्‍सिजन सेंटर उभे करण्याची वेळ शहरात येऊ शकते हा पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ञाचा इशारा या जंगल उभारणीचे महत्व अधोरेखित करत आहे. 

मिठी काठावर कृत्रिम जंगल 

पूर, उष्णतेचा तडाखा, वादळ आणि भूस्खलन आदी धोक्यांचा नेहमीच मुंबईला सामना करावा लागला आहे. वृक्षांचे प्रमाण कमी असल्याने दिवसेंदिवस वाढणारे शहराचे तापमान ही चिंतेची बाब आहे. यावर तोडगा म्हणून आता शहरी जंगल अर्थात ‘अर्बन फॉरेस्ट’ आणि ‘नेचर कॉन्झर्व्हन्सी’ पार्क उभारण्यात येणार आहे. त्यानुसार मिठी नदीच्या किनारी मरोळ येथे हे कृत्रिम जंगल प्रस्तावित आहे. निसर्गाचे रक्षण आणि परिसरातील उष्णतेचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न याद्वारे केला जाणार आहे. शहराच्या वाढत्या उष्णतेवर तोडगा काढण्यासाठी पाणी झिरपणाऱ्या पृष्ठभागाची वाढ आणि जैवविविधतेत वाढ व्हावी म्हणून हे कृत्रिम जंगल उभारण्यात येणार आहे.

शहरात मिनी जंगल  

मियावाकी’ हासुद्धा असाच दोन-तीन दशकापूर्वीचा जंगल निर्मितीचा प्रयोग. याचे निर्माते आणि संशोधक आहेत डॉ. अकिरा मियावाकी. वनस्पतिशास्त्रामधील आपले उच्च संशोधन हिरोशिमा विद्यापीठात पूर्ण करीत असताना त्यांनी १९६०-७० च्या दशकात जपानमधील वृक्षराजींनी समृद्ध असलेल्या जवळपास १० हजार भूभागांचा अभ्यास केला. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले, की मंदिर, प्रार्थनास्थळे, स्मशान आणि देवराई भागात आढळणारे हजारो वर्षांपूर्वीचे वृक्ष त्या ठिकाणाशिवाय इतर कुठेही आढळत नाहीत. त्यांची संख्याही आता मानवी हस्तक्षेपामुळे झपाट्याने कमी होत आहे. त्यांच्या असेही लक्षात आले, की जपानच्या अनेक जंगलामध्ये जपानबाहेरील वृक्षांनी अतिक्रमण करून स्थानिक वृक्षांना आणि त्या सोबत जोडलेल्या जैवविविधतेला नष्ट केले आहे. हे सर्व लक्षात आल्यावर त्यांनी स्थानिक वृक्षांचा नैसर्गिक पद्धतीने जंगल निर्मितीचा ध्यास घेतला आणि या ध्यासामधूनच त्यांच्या ‘मियावाकी’ जंगल पद्धतीचा जपानमध्ये उदय आणि प्रसारही झाला. आज महाराष्ट्रातील शहरात ही मियावाकी जंगलाची संकल्पना रूढ आली आहे. नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून याचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार करण्यात येत आहे. 

भारतीय प्रजातीच्या लागवडीवर भर 

मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने भारतीय प्रजातीच्या लागवडीवर भर देण्यात येत आहे. स्थानिक प्रजातींचे कमी होणारे प्रमाण लक्षात घेता या प्रजातीची लागवड करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

Creating urban forests in a concrete jungle

The rainy season is the perfect time to plant trees as well as ideas about urban greenery. To begin with, treeshave been taken for granted by Indian cities which are only now realizing their true value.

Trees literally make a place livable by reducing the day-time temperature by as much as five degrees Centigrade. They bring down air pollution by releasingoxygen and trapping dust. Greenery also muffles noise by deflecting and absorbing sound waves.

An avenue of flowering trees lifts your spirits and the look of the locality. Trees create carbon sinks and raise the water table. Last but not the least, they add to the biodiversity by attracting birds and insects.

Reverence for trees

An example of the new-found reverence for trees is the recent decision of the municipal corporation of Mumbai to afforest a three-acre plot abutting the Mithi river at Marol. The suburb has the lowest tree cover in the city as result of which it has become a heat island, an urbanized area that experiences higher temperatures than outlying areas.

Marol was chosen after the Mumbai Climate Action Plan cited a study indicating a five degrees Centigrade increase in land surface temperature along the route of the Metro Line 1 over a decade, before and after it was built.

Mini-forests

The Mumbai Climate Action Plan notes that the city lost 2,028 hectares of tree cover between 2016 and 2021. This amounts to one-and-a-half Aarey Milk Colony, which is spread over 1,300 hectares.

To make up for this loss, the Urban Development Department of Maharashtra has been aggressively promoting the Miyawaki technique for creating dense green patches in one year.

Pioneered in the 1970s by botanist and plant ecologist Akira Miyawaki of Yokohama National University in Japan, the micro forestation model seeks to expand the green cover by nurturing mostly indigenous species of plants in small patches. A Miyawaki model forest can attain growth within five to ten years, whereas a natural forest takes 25 to 30 years to gain the same level of growth.

In the last three years, the BMC has promoted the method to create small “urban forests” in the city. In fact, one of the last decisions of former CM UddhavThackeray was to grow Miyawaki forests in 65 plots across Mumbai. He wanted all municipal corporations to emulate the BMC. The state also has the concept of 'heritage trees' which are above 50-years old.

Indian flowering trees

The BMC is also focusing on flowering trees native to India after the tree census revealed that exotic, non-native species planted for ornamental purposes account for half of Mumbai’s tree diversity of 318 species.

The recent Thane tree census reveals that native Indian trees in Thane are decreasing not only by species but also in numbers. Only 42 % of the 271 species in Thane are native to India. Likewise, in Nagpur, 91 of the 300 species are non-native.

However, Mumbai has a long way to go. The BMC’s Environment Status Report, 2017-‘18, shows that the city has one tree for every four people, way short of the eight trees per person recommended by a study of the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

National Urban Livelihood Mission (NULM) implemented in 259 cities in Maharashtra

The NULM is a scheme of the Ministry of Housing and Urban affairs which aims to reduce poverty and vulnerability of the urban poor households by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities. 

The nodal agency for implementing the scheme in Maharashtra is the Directorate of Municipal Administration (DMA), a wing of the Urban Development Department.

The scheme which basically helps hawkers by facilitating access to suitable spaces, institutional credit, social security and skills has been implemented in 259 cities across Maharashtra.

The mission also aims at providing shelters equipped with essential services to the urban homeless.

NULM components: 

1)Social Mobilisation and Institution Development:

NULM helps form Self Help Groups of urban poor which can avail bank loan on 7% rate of interest. An additional 3% interest subvention is provided to all women SHGs who repay their loan in time. Thus, in case of timely repayment, effective interest rate would be only 4%.

2) Employment through Skill Training and Placement:

 NULM aims at skilling of street vendors, support for micro-enterprises development, and their credit enablement.

3) Financial Inclusion and Micro Enterprises:

The urban poor who wish to set up their own self-employment ventures/ micro-enterprises can avail bank loan on 7% rate of interest. An individual can be given bank loans for projects up to Rs 2 lakh for setting up of individual micro enterprises and for a group of urban poor, bank loan is available for projects up to Rs 10 lakh.

4)Support to Urban Street Vendor: 

It also supports development of vendor market, vending zone and informal sector markets with infrastructure/civic facilities such as paving, water supply, solid waste disposal facility, lighting, storage space etc.

5. Shelters for Urban Homeless: 

NULM also provides financial support to ULBs for construction as well as operation and management of permanent shelters for urban homeless. The shelters have piped water, electricity and toilets so that the urban homeless in our cities live a dignified life.

6. Capacity Building and Training:

Mission Implementation Cells are provided according to the population of the town/city which try and involve as many people as possible in the NULM schemes. 

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

राज्यातील २५९ शहरांमध्ये राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाची अंमलबाजवणी

शहरी गरिबी / दारिद्र्य निर्मूलनासाठी राज्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेची अंमलबजवणी करण्यात येत होती. केंद्रशासनाने  सदर योजनेचे वर्ष २०१३-१४ मध्ये रुपांतरीत करून राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाची सुरुवात केली. राज्यामध्ये दि. २८ ऑगष्ट २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (५३ शहरे) व राज्य नागरी उपजीविका अभियान (२०६ शहरे) अंमलबजावणीस सुरुवात करण्यात करण्यात आली. दि. १२ मे २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार सध्या राज्यातील २५९ शहरांमध्ये (२८ महानगरपालिका व २३१ नगरपरिषद) दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान राबविण्यात येत आहे. 

अभियानाची मुख्य उद्दिष्टे काय ?

• नागरी गरीब लोक, त्यांच्या संस्थांची क्षमता बांधणी करणे, उपजीविकेचा विकास व नागरी दारिद्र निर्मुलन करणारी यंत्रणा यांची क्षमता वाढविणे, 
• नागरी गरीब कुंटुंबातील व्यक्तींना उपजविकेच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देणे, 
• बाजाराच्या औद्योगिक गरजेनुसार व आवश्यकतेनुसार, विविध क्षेत्रांच्या गरजा लक्षात घेउन नागरी गरीब व्यक्तींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देउन त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे. 
• नागरी गरीबांच्या लघुउद्योगांना चालना देणे. 
• नागरी बेघर लोकांसाठी कायमस्वरूपी व मूलभूत सोयी सुविधा असलेल्या निवाऱ्याची सोय करणे. 
• नागरी फेरीवाल्यांच्या उपजविकेच्या समस्या सोडून त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे. 

राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाचे घटक : 

1. सामाजिक अभिसरण व संस्थात्मक विकास/ Social mobilisation and Institution Development (SMID) 
2. कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगाराची उपलब्धता/Employment through Skill Training and Placement (EST&P)
3. वित्तीय समावेशन व लघुव्यवसाय/Financial Inclusion and Micro Enterprises (FIME)
4. नागरी फेरीवाल्यांना सहाय्य / Support to Urban Street Vendor (SUSV)
5. नागरी बेघरांना निवारा / Shelter for Urban Homeless (SUH)
6. क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षणे / Capacity Building and Training (CBT)

लाभार्थ्यांची निवड कशा प्रकारे होते?

अभियानांतर्गत लाभार्थी निवड ही सामाजिक आर्थिक जातनिहाय सर्वेक्षण २०११ च्या यादीमधील उत्पन्न स्रोतानुसार करण्यात येते. यामधील ० ते ७ उत्पन्नस्रोत असलेल्या व्यक्ती अभियानांतर्गत लाभ घेऊ शकतात. सदर लाभार्थ्यांचे प्रमाण हे ७५% असते तर उर्वरित २५% लाभार्थी हे SC,ST व इतर असतात.

घटक  क्र. १ : सामाजिक अभिसरण व संस्थात्मक विकास / Social Mobilisation & Institution Development 

“स्वयंसहाय्यता बचतगट” व त्यांच्या संघांचे प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून क्षमतावृद्धी करणे, लाभार्थ्यांचे जीवनमान सुधारणे, पतव्यवस्थेचे सुयोग्य व्यवस्थापन करणे, व्यवस्थापकीय व कौशल्य विषयक विविध प्रशिक्षण देऊन लाभार्थ्यांचा सामाजीक सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने या घटकाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. या घटकातील महत्वाचे उपक्रम ,

• शहरी गरीब लाभार्थ्यांचे स्वयंसहाय्यता बचतगट बनविण्यात येतात, 
• स्वयंसहाय्यता गटांमधून वस्ती स्तरीय संघ तयार केले जातात. 
• वस्ती स्तरीय संघांमधून शहर स्तरावर शहर स्तरीय संघ तयार केले जातात. 
• स्वयंसहाय्यता गटांना तीन महिने पूर्ण झाल्यावर प्रतवारी करून रु. १००००/- फिरते भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येते,
• स्वयंसहाय्यता गटांना सहा महिने पूर्ण झाल्यावर प्रतवारी करून बँकेकडून उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज  उपलब्ध करून देण्यात येते,
• वस्ती स्तरीय संघांना सहा महिने पूर्ण झाल्यावर प्रतवारी करून रु. ५००००/- फिरते भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येते,
• सर्व सदस्यांच्या सक्षमिकरणासाठी तसेच संस्था सक्षमीकरणासाठी विविध प्रशिक्षणे आयोजित केली जातात,
• इतर शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत केली जाते. 
• शहर उपजीविका केंद्राच्या तसेच शहर स्तरीय संघाच्या माध्यमातून उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी सहाय्य केले जाते. अभियानाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या सेवा व उत्पादीत मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी तसेच रोजगार मिळवून देण्यासाठी अभियानांतर्गत शहरी उपवजविका केंद्राची उभारणी करण्यात येते. अभियानाच्या अंमलबजावणी करीता प्रत्येक शहर उपजीविका केंद्रास रूपये १० लाख इतका अनावर्ती निधी तीन हफ्त्यांमध्ये देण्यात येतो.

घटक क्र. २ : वित्तीय समावेशन व लघुव्यवसाय / FINANCIAL INCLUSION AND MICRO ENTERPRICES 

शहरी गरीब, स्वयंसहाय्यता बचतगट व समूह यांना रोजगारा करीता प्रेरीत करणे व त्यांचे उद्योग व्यवसाय उभे करण्यासाठी बँकेमार्फत कर्ज (व्याज अनुदान आधारित कर्ज) उपलब्ध करून देणे, उद्योग व्यवसायाबाबत जाणीव जागृतीचे प्रशिक्षण देणे, आवश्यक सहाय्य करणे, हे उपक्रम या  घटकांतर्गत राबविण्यात येतात. 

या घटकातील महत्वाचे उपक्रम 

• स्वयंसहाय्यता बचतगट  यांना रु. १० लाख पर्यंत व्याज अनुदान आधारित कर्ज उपलब्ध करून देणे,  
• समान व्यवसाय गट/ समूह  यांना रु. १० लाख पर्यंत व्याज अनुदान आधारित कर्ज उपलब्ध करून देणे,  
• वैयक्तित लाभार्थी यांना रु. २ लाख पर्यंत व्याज अनुदान आधारित कर्ज उपलब्ध करून देणे,  
• व्यवसायभिमुख प्रशिक्षण देणे, व्यावसायिकता विकास कार्यक्रम / प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जातात.
• लाभार्थ्यांना ७ % वरील व्याज हे अनुदानाच्या स्वरुपात परत दिले जाते. 

घटक क्रमांक ३ : कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगाराची उपलब्धता /Employment through Skill Training and Placement : 

अभियानांतर्गत शहरी गरीब व्यक्तींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देवून रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड, समुपदेशन, प्रशिक्षण पूर्व तयारी, प्रशिक्षण साहित्य , प्रशिक्षण मानधन, प्रमाणपत्र, रोजगार उपलब्धता असे उपक्रम या घटकांतर्गत राबविण्यात येतात. 

घटक क्र. ४ : नागरी फेरीवाल्यांना सहाय्य  /Support to Urban Street Vendors

अभियानांतर्गत नागरी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करणे, त्यांना ओळखपत्र देणे, शहर फेरीवाला आराखडा विकसित करणे, फेरीवाला क्षेत्रासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, फेरीवाल्यांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण व आर्थिक समावेशन आधारित प्रशिक्षण देणे, असे उपक्रम या घटकांतर्गत राबविण्यात येतात.

घटक क्र. ५ : नागरी बेघरांना निवारा / Shelter for Urban Homeless

अभियानांतर्गत शहरी बेघरांचे सर्वेक्षण करणे, त्यांना मुलभूत सोयीयुक्त निवाऱ्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, आवश्यकतेनुसार नवीन बेघर निवारे तयार करणे, बेघर व्यक्तींना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, बेघर व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे असे उपक्रम या घटकांतर्गत राबविण्यात येतात.

घटक क्र. ६ : क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षणे / Capacity Building and Training (CBT)

अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणी करिता राज्य स्तरावर राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून या अंतर्गत राज्य अभियान व्यवस्थापक अभियानाचे कामकाज पाहतात. तसेच शहर स्तरावर शहर अभियान व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये ५० हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये शहर अभियान व्यवस्थापक, १० हजार ते ५० हजार लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी व सर्वच शहरांमध्ये समुदाय संघटक हे अभियानाचे कामकाज पाहतात.

या अभियानाअंतर्गत राज्यातील विविध शहरातील गरीब नागरिकांचे राहणीमान उंचावण्यास मदत झाली असून अनेकांची यशस्वी वाटचाल सुरु आहे. अनेक नागरिकांचा हा यशस्वी प्रवास आपण पुढच्या भागात वाचूयात.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

The Directorate of Municipal Administration

The Directorate of Municipal Administration (DMA) is a wing of the Urban Development Department which independently monitors the functioning of the Nagar Parishads (Municipal Councils) and Nagar Panchayats. Established in 1965, it functions under the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965. From 1993, an IAS officer functions as the Director & Commissioner of Municipal Administration. 

The main objectives of the DMA are to help Urban Local Bodies under it take policy decisions, to keep tabs on the functioning of the Nagar Parishads and Nagar Panchayats, to implement various projects of Nagar Parishads, to allocate funds for these projects, to monitor census and election-related work. It is also the nodal agency for implementation of the National Urban Livelihood Mission. 

Nagar Parishads are categorized on the basis of population. Seventeen Nagar Parishads which have a population of one to three lakhs are in the `A’ category. Seventy-five Nagar Parishads with a population of 40,000 to one lakh are in the `B’ category while 146 Nagar Parishads with a population of 25,000 to 40,000 are in the `C’ category. There are 133 Nagar Panchayats in the state which have a population ranging from 25,000 to 40,000.

The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 also lists out other responsibilities for the DMA. It is supposed to be a link between the state administration and the Nagar Parishads. It oversees the functioning of the Nagar Parishads and even has the powers to order an inquiry.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x