Women at the wheel

BrihanMumbai Electric Supply and Transport (BEST) will get its first female driver in the history of the organization which dates back to 1926 when Laxmi Jadhav (42) takes the wheel of a Dharavi to Colaba service this weekend. 

Although Jadhav is technically not an employee of the BEST -- she is an employee of the contractor from whom BEST has leased some of its fleet – the event signals the entry of women into yet another male preserve. It is also in furtherance of the UDD’s policy for empowerment of women. In fact, the UDD has made it mandatory for all urban local bodies to set aside five per cent of their revenue for women child development, which includes education and vocational guidance for girls. 

The state already has the Mahasamruddhi Mahila Sashaktikaran scheme, which promotes the listing the names of wives alongside their husbands on the 7/12 extract.

Come to think of it, driving buses is par for the course when the Indian Air Force has women fighter pilots and the railways has women train drivers. Not to speak of the Indian Administrative Services, where women head several key departments. 

Jadhav is likely to start on May 27 or 28, after Maharashtra chief minister Uddhav Thackeray and Maharashtra tourism and environment minister Aaditya Thackeray flag off the first ride.

It may not be a high-profile event but the sight of a woman driving a public transport bus on the streets of Mumbai surely brings visibility to the idea of women’s empowerment.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

New rules for hoardings

The government of Maharashtra on 9th May 2022 has published the Maharashtra Municipal Corporations (Regulation and Control of the Display of Sky-signs and Advertisement) Rules, 2022 which shall apply to all the municipal corporations except the Mumbai Municipal Corporation.

* The board should be rust-free and painted from time to time. Periodic safety inspection of the hoarding must be carried out.

* The permit number and the name of the hoarding company should appear in New Roman font, bold, with the size being six inches in white with a black background.

* The installation shall be done mechanically wherever possible and all safety precautions are to be taken to ensure that the hoarding shall not fall.

* Care should be taken to ensure that the hoarding does not obstruct the vision of the motorist or inconvenience pedestrians.

* The lighting should be such that it does not distract the driver.

* The entire process should be online and time-bound.

* The hoarding cannot be more than 40 feet wider than the road along which it is installed.

* The hoarding owner, partner or lease-holder have to ensure that there is no obstruction or inconvenience or any kind of pollution because of the hoarding.

* The billboard owner has to make good any damage done to public property while installing the billboard.

* The hoarding cannot be too close to a door/window of a nearby building.

* The hoarding owner must clean up after putting up the hoarding.

* The hoarding owner shall consult a structural engineer approved by the civic body to ensure stability of the hoarding.

* It is mandatory to get the approval of an electrical engineer as regards the quality and intensity of the bulbs.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

राज्यातील जाहिरात फलकांसाठी नियमावली

नगर विकास विभागातर्फे अधिसूचना जाहीर 

राज्यातील शहरात विविध ठिकाणी उभारण्यात येणारे अनधिकृत जाहिरात फलक, त्यामुळे होणारे शहराचे विद्रुपीकरण आणि जाहिरात फलक पडून होणारे अपघात यावर तोडगा म्हणून नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनातर्फे नियमावली लागू करण्यात येत असून या संदर्भातील अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत जाहिरात फलकांमुळे होणाऱ्या विद्रुपीकरणाला यामुळे आळा बसणार असून जाहिरात फलक नियमाचे काटेकोर पालन करून लावण्यासाठी या नियमावलीचा उपयोग होणार आहे.

जाहिरात फलक उभारण्याकरिता निर्देश 

सर्वसाधारण निर्देश 

- जाहिरात फलक गंजू नये त्याला वेळोवेळी रंग देऊन यथोचितरित्या सुस्थितीत ठेवण्यात यावे. त्याच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व सांध्यांची नियतकालाने तपासणी करण्यात यावी. 

- महानगरपालिकेचा परवानगी क्रमांक आणि जाहिरात कंपनीचे नाव ठळक ठशात प्रदर्शित करणे अनिवार्य केले आहे. नवीन रोमन अंकात हि अक्षरे काळ्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर पांढऱ्या रंगाने ६ इंच इतकी मोठी असावीत. 

- जाहिरात फलकांची उभारणी आवश्यक असेल तेथे यंत्राद्वारे उभारणी करण्यात यावी आणि कोणताही अपघात होऊ नये यासाठी सर्व सावधगिरीची उपाययोजना करण्यात यावी. 

- जाहिरात फलक उभारल्यामुळे वाहनांच्या व पादचाऱ्यांच्या जाण्यायेण्याच्या, वाहतुकीच्या उपद्रवास किंवा गैरसोयीस प्रतिबंध होण्यासाठी आवश्यक ती सावधगिरी घेण्यात येईल.

-वाहन चालकांच्या डोळ्यावर तिरीप येईल इतक्या प्रखरतेची रोषणाई केलेला जाहिरात फलक प्रदर्शित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. 

-सर्व प्रक्रिया विहित कालावधीत होण्याच्या दृष्टिकोनातून, संपूर्ण प्रक्रिया सुरुवातीपासून अखेरपर्यंत वन विंडो पद्धतीनुसार ऑनलाईन प्रक्रियेने राबवण्यात याव्यात.

जाहिरात फलकाच्या उंचीची मर्यादा आणि आकार 

- जाहिरात फलक ज्या मार्गावरून दिसणार आहेत त्या रस्त्याच्या पातळीपासून ४० फूट पेक्षा अधिक उंचीचे जाहिरात फलक उभारले जाणार नाहीत. 

उपद्रव आणि प्रदूषणास प्रतिबंध 

- मालमत्तेचे मालक, भाडेकरू किंवा भोगवटादार आणि सर्वसामान्य लोक यांना कोणत्याही प्रकारचा उपद्रव किंवा गैरसोय होण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत, मालमत्तेची कोणतीही हानी व कोणत्याही प्रकारे प्रदूषण होण्यापासून प्रतिबंध करण्याची सावधगिरी घेण्यात यावी.

- स्वतःच्या खर्चाने आणि महानगरपालिकेच्या समाधानासाठी कामाची अंमलबजावणी करत असताना रस्ते, पदपथ किंवा सार्वजनिक, खासगी मालमत्ता याचे कोणतेही नुकसान झाल्यास भरून देणे.

-कोणताही जाहिरात फलक जेथे तो उभारण्यात आला असेल त्या इमारतीच्या जवळच्या किंवा इमारतीमधील मालमत्तेचे कोणतेही दरवाजे आणि खिडक्या यांना चिकटून जाहिरात फलक लावता येणार नाही. 

- जाहिरात फलकांची उभारणी केल्यावर आजूबाजूच्या जागेवरील कचरा स्वच्छ करण्यात यावा. 

संरचनात्मक निर्देश 

- संरचना चौकट सुरक्षेच्या दृष्टीने संरचना महानगरपालिका मान्यता प्राप्त अभियंत्याने दिलेल्या आराखड्यानुसार व आवश्यक खांबाच्या आधारावर उभारणे अपेक्षित आहे.

विद्युतीकरण 

विद्युत अभियंत्यांकडून विद्युत उपकरणे विद्युत उपकरणांची मांडणी, दिवे व दिव्यांच्या प्रकाशझोताची तीव्रता तसेच विद्युत उपकरणे व दिव्यांचा दर्जा याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

The way to a smart city

While urban local bodies have been managing affairs since long, the advent of digital technology has enabled urban planners and managers to have a better understanding of civic problems and seek better solutions to age-old problems as well as to new challenges.

With this in mind, the Smart Cities Mission was launched by the Prime Minister on 25 June, 2015. The objective is to promote cities that provide core infrastructure, clean and sustainable environment and give a decent quality of life to their citizens through the application of ‘smart solutions’. 

The mission aims to drive economic growth and improve quality of life through comprehensive work on social, economic, physical and institutional pillars of the city. The focus is on sustainable and inclusive development by creation of replicable models which act as lighthouses to other aspiring cities. One hundred cities have been selected to be developed as Smart Cities through a two-stage competition.

The parameters to judge a smart include digital metering devices for utilities, digitization of data, data-analysis and e-governance. Smart healthcare, smart traffic management, smart diagnosis of civic problems etc make for an exciting way ahead.

For instance, the functions integral to the working of a city are performed by different government line departments, private sector, community organizations, and academic institutions through provision of infrastructure, services, research, co-creation and valuable feedback. Data available with these entities remains in silos, which needs to be unlocked and shared amongst them. Thus, to unleash the power of urban data for transformation it is crucial to unlock it and make it the common language of collaboration in the urban ecosystem. Therefore to unlock this potential, DataSmart Cities initiative was conceptualized to successfully Institutionalize a “Culture of data”, Drive Data Governance and policy formulation, Promotion of Data Sharing and Exchange, Promotion of Multi-disciplinary research to thereby achieve Co-Creation, Open Innovation and empowerment of citizens.

Thane city was recently included in the top 10 cities out of 100 cities in the country in the "Open Data Week" competition organized under the Smart Cities Mission of the Government of India.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

'स्मार्ट सिटी' मिशनमुळे शहरं प्रगतीपथावर

स्मार्ट सिटीज मिशन हा भारत सरकारचा नागरी पुनर्नवीकरण आणि सुधारणा कार्यक्रम असून यात संपूर्ण देशात नागरिकस्नेही,  १०० शहरे विकसित करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले. त्या त्या शहरांच्या राज्य सरकारांच्या सहकार्याने केंद्रीय नागरी विकास मंत्रालयाने हे मिशन राबवायचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने देशात शंभर शहरे ही मोठ्या शहरांची उपशहरे म्हणून विकसित करण्याचे किंवा मध्यम आकारांच्या शहरांचे आधुनिकीकरण करण्याचे ध्येय ठेवले आहे.शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे हे उद्दिष्ट होते. देशातील इतर शहरांना "स्मार्ट" होण्यासाठी प्रेरित करू शकतील अशा या शहरांचे मॉडेल तयार करणे हे देखील या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. स्मार्ट सिटी मिशन शहरी भागातील सामाजिक-आर्थिक आणि पर्यावरणीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सहकार्य करते.

स्मार्ट सिटीचे मुख्य घटक 

डिजिटल मापन तंत्रे : वीज, पाणी, गॅस यांच्या सेवा जाळयातील मापके (मीटर्स) आणि सेन्सर्स द्वारे अंकांच्या आकडयांच्या स्वरूपातील (डिजिटल) माहिती मोजणारी उपकरणे     

माहितीचे व्यवस्थापन : वैविध्यपूर्ण आणि संलग्न डिजिटल माहितीचे दूरसंचार माध्यमातून वेगवान वहन, तसेच उपकरणांच्या माध्यमातून एकत्रीकरण, सुसुत्रीकरण आणि प्रमाणित स्वरूपात साठवण.

तंत्राधिष्टीत नियमन आणि नियंत्रण : माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी संगणकीय प्रणालींचा विकास आणि त्यांच्या मदतीने प्रारूपे (मॉडेल्स) तयार करून नागरी सेवांचे प्रभावी आणि तत्काळ नियमन-नियंत्रण, म्हणजेच नागरी सेवांचे व्यवस्थापन करण्याच्या तांत्रिक पध्दती. 

स्मार्ट शहरांची वैशिष्ट्ये

स्मार्ट हेल्थकेअर सिस्टीम, प्रशासन, वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षितता, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, नोकरीच्या चांगल्या संधी आणि इतर सर्व सुविधा यासह स्मार्ट शहरांमध्ये अनेक वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.

• एखाद्या शहरामध्ये खालील वैशिष्ट्ये असतील तर ते स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखले जाऊ शकते.
• समाजाच्या सु-विकसित आरोग्य सेवा, शिक्षण, गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या गरजा.
• उत्तम गृहनिर्माण.
• समाजाची आर्थिक वाढ सुधारणे.
• रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करणे.
• डेटा विश्‍लेषण आणि समुदायाच्या व्यापक सहभागासाठी सु-विकसित स्मार्ट योजना तयार करणे.
• स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे.
• लोकसंख्या वाढ आणि हवामान बदलासाठी योग्यरित्या शहरीकरण धोरण ठरवणे.
• समाजाच्या गरजांसाठी स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर
• सुव्यवस्थित वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे.

स्मार्ट शहरे पायाभूत सुविधानी युक्त असतील असे ठरविण्यात आले असून स्मार्ट उपायांद्वारे चांगल्या प्रतीचे जीवनमान ती देऊ शकतील. निश्चित पाणी आणि वीजपुरवठा, निःसारण आणि घनकचरा व्यवस्थापन, कार्यक्षम नागरी वाहतूक, आय़टी कनेक्टिव्हिटी, इ-प्रशासन आणि नागरिकांचा सहभाग त्याप्रमाणे नागरिकांची सुरक्षितता ही स्मार्ट शहरांची काही वैशिष्ट्येही वैशिष्ट्ये स्मार्ट शहरांना इतर शहरांपेक्षा वेगळे करतात. शहरांच्या आर्थिक वाढीसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी इतर शहरांना प्रेरणा देण्यासाठी स्मार्ट शहरे विकसित केली जातात.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

भविष्यात शहरातील वृक्षसंपदा वाढणार

तापमानात सतत होणारे वातावरणीय बदल, तापमानात होणारी वाढ लक्षात घेता शहरातील हरित संपदा वाढवणे याला शहर नियोजनात विशेष महत्त्व देण्यात आले असून महाराष्ट्रात विविध शहरात करण्यात येणारी नियोजनपूर्ण वृक्षांची लागवड भविष्यात शहरातील वृक्षसंपदा वाढवण्यास उपयोगी ठरणार आहे. 

पर्यावरण रक्षणाचे महत्त्व जागतिक पातळीवर पटवून देण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी शहर नियोजन, पर्यावरण विभाग, महापालिका यांच्या एकत्रित कृतीतून शहरात 'मियावाकी' जंगलांची निर्मिती करण्यात येत आहे. शहरातील कमी जागेत घनदाट जंगलांची निर्मिती हे या मियावाकी जंगलाचे गमक. एकीकडे विकास प्रकल्प राबवताना शहरातील मूळ जंगले तोडावी लागत असली तरी मियावाकी या जपानी पद्धतीने शहरात उभ्या राहणाऱ्या जंगलांमुळे भविष्यात नागरिकांना 'हरित' शहरांना मुकावे लागणार नाही, हे निश्चित. 

पर्यावरणाची गुणवत्ता वाढवणे, समस्या व संवर्धनाविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि पर्यावरणविषयक निर्णय घेण्याची क्षमता निर्माण व्हावी म्हणून पोषक वातावरणाची निर्मिती करणे या उद्दिष्टाने पर्यावरण विभाग, शहर नियोजन आणि महापालिका यंत्रणा एकत्रित येऊन या मियावाकी जंगलांची निर्मिती करत आहेत.  

मियावाकी जंगले कशी उभी राहतात 

जैवविविधता राखून स्थानिक झाडे जवळजवळ वृक्ष लागवड केली जाते.  मातीतून घेत असलेल्या पोषणाच्या माध्यमातून झाडांच्या वाढीसाठी परस्परपुरक वातावरण निर्माण केले जाते. वृक्षलागवड दाटीवाटीने करण्यात येत असल्याने जमीनीवर फांद्यांची आणि खाली मुळांची वाढ जलद होते. या जंगलातील वृक्ष संपदेला वणवा, चराई पासून जपले आणि पाणी घालत राहिले तर केवळ तीन वर्षात १०-१२ फुटांहून जास्त उंच वाढते आणि पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण होते.

नवी मुंबईत विशेष प्रयत्न 

शहर स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष देतानाच शहराच्या हरित विकासाकडेही लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून आता शहरातील वृक्षसंपदा वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. शहरातील मोकळय़ा भूखंडावर वृक्ष अधिक बहरविण्यासाठी मियावाकी पद्धतीने घनदाट जंगल निर्मितीवर भर दिला जात आहे. मागील वर्षी निसर्गोद्यान कोपरखैरणे येथे ४२ हजार व गणपतशेठ तांडेल मैदान परिसरात ५ हजार अशा प्रकारे ४७ हजार देशी वृक्षरोपांची मियावाकी स्वरूपांत लागवड करण्यात आली आहे. यापुढील काळात निसर्गोद्यान, कोपरखैरणे येथे २२ हजार, ज्वेल ऑफ नवी मुंबई येथे ८० हजार व इतरत्र १४ ठिकाणी ७० हजार अशा प्रकारे १ लाख ७२ हजार वृक्षरोपांची मियावाकी स्वरूपात लागवड करण्यात येणार आहे.

यंदा त्यासाठी वृक्ष प्राधिकरण अर्थसंकल्पात ३८ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. पालिका क्षेत्रात मियावाकी पद्धतीने कमी जागेत दाट घनतेची शहरी जंगले उभारण्यात येत आहेत. तसेच यावर्षी सायन-पनवेल महामार्गाच्या कडेला देशी प्रजातीच्या वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. ३९२ हून अधिक उद्याने, रस्ते दुभाजक व मोकळय़ा जागी पर्यावरणाची जोपासना केली जात आहे.

वृक्षसंपदा वाढीसाठी विविध उपक्रम

झाडांचे संरक्षण, वृक्षांच्या फांद्यांची छाटणी, पावसाळय़ात उन्मळून व तुटून पडणाऱ्या वृक्षांची विल्हेवाट लावणे याकरिता २ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

शहरातील वृक्षांचे हरितपट्टे निर्माण करण्याचा मानस असून त्याकरिता ६ कोटींची तरतूद केली आहे. याद्वारे स्थानिक प्रजातीच्या ५० हजार वृक्षांची लागवड करणे नियोजित आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील खारफुटी जंगल लागवड व संवर्धन करण्याकरिता २० लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.

रोपवाटिका विकसित करण्यासाठी १ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे २ रोपवाटिका विकसित करण्याचे नियोजित आहे. वृक्षांची गणना करण्यासाठी २ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद आहे.

शहरात जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या आरक्षित भूखंडावर औषधी
वनस्पती उद्यान, बांबू उद्यान तसेच कॅक्टस उद्यान विकसित करण्यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

पालघरमध्ये सर्वात मोठे मियावाकी जंगल 

नारगोळ समुद्रकिनारी असलेल्या खाजण जमिनीवर कृत्रिम वन उभारण्याच्या दृष्टीने एन्व्हायरो आणि फॉरेस्ट क्रिएटर्स फाऊंडेशन, मुंबई यांच्या मदतीने कृत्रिम वने उभारण्याच्या दृष्टीने ग्रामपंचायत तसेच वनविभागामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. साडे सात एकर ओसाड व नापीक जमिनीत कृत्रिम जंगल तयार करण्याचा हा अभिनव उपक्रम २०२० मध्ये राबवला गेला होता. गोदरेज प्रॉपर्टीज (मुंबई) यांच्या सामाजिक दायित्व निधीमधून सुमारे दोन कोटी रुपयांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आणि खाऱ्या पाण्यामुळे बाभूळ व काटेरी झाड असणाऱ्या या क्षेत्रांमध्ये ६० पेक्षा अधिक देशी, स्थानिक प्रकारची फळ-फुलं झाडे, लाकडाच्या वापरासाठी उपयोगी असणारी तसेच सावली देणारी एक लाख वीस हजारपेक्षा अधिक झाडांची विक्रमी लागवड करण्यात आली. दोन ते साडेतीन फूट उंचीचे व तीन ते चार महिने वयोमान असलेली झाडे लागवड करण्यात आली असून समुद्रकिनाऱ्यालगतची ही वनराई आगामी काळात प्रेक्षणीय ठरणार आहे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

 

Miyawaki forests to Mumbai’s rescue

The Mumbai Climate Action Plan notes that the city lost 2,028 hectares of tree cover between 2016 and 2021. This amounts to one-and-a-half Aarey Milk Colony, which is spread over 1,300 hectares. To make up for this loss, the Urban Development Department has been aggressively promoting the Miyawaki technique for creating dense green patches in one year. 

Pioneered in the 1970s by botanist and plant ecologist Akira Miyawaki of Yokohama National University in Japan, the micro forestation model seeks to expand the green cover by nurturing mostly indigenous species of plants in small patches. A Miyawaki model forest can attain growth within five to ten years, whereas a natural forest takes 25 to 30 years to gain the same level of growth. 

This method involves planting three to four saplings per square metre, using native varieties adapted to local conditions. A wide variety of species – ideally 30 or more – are planted to recreate layers of a natural forest.

The technique compresses layers of a forest – shrubs, trees, canopies – on small plots of land, turning them into tiny forests. Advocates for the method say these mini forests grow 10 times faster and become 30 times denser and 100 times more bio-diverse than those planted through conventional methods.

Miyawaki forests grow in two to three years and are self-sustaining, like how a forest is. It is not a garden, which needs long-term maintenance, where grass needs trimming or watering is done regularly.

In the last three years, the BMC has taken up the project to create small “urban forests” in the city.

The urban forests also help lower temperatures in concrete heat islands, reduce air and noise pollution, attract local birds and insects, and create carbon sinks.

The BMC has set a target of planting four lakh trees in 65 plots across Mumbai at the cost of Rs 32 crore. At present, the BMC has initiated Miyawaki forests at places such as Bhakti Park in Wadala, Worli, Chandivli and Kurla.

Navi Mumbai experimented with the technique at Nisarg Udyan, Koparkairne, where 40,000 saplings of almost 60 indigenous species were planted between January to March 21, 2021. These have now grown up to 20 feet. The Navi Mumbai Municipal Corporation now plans to plant two lakh trees using the Miyawaki method. The Mira-Bhayandar Municipal Corporation too has taken up a Miyawaki plantation.

Mumbai’s efforts to make amends for the loss of tree cover is one of the reasons why it was listed as a ‘2021 Tree City of the World’ by the United Nations recently.

Click the links below to visit UDD Social Media Platforms :

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x