लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी, स्वच्छ, शास्वत व पर्यावरणपूर्वक शहरे तयार करण्यासाठी अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अंड ॲण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन (अमृत) या महत्वाकांक्षी अभियानाची घोषणा मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते केंद्र शासनातर्फे दिनांक २५ जून २०१५ रोजी करण्यात आली. शहरातील रहिवाशांना पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, नागरी परिवहन पुरवणे, शहरामध्ये प्रामुख्याने गरिबांसाठी नागरी सुविधांची निर्मिती करून शहरातील नागरिकांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे; शहरातील प्रत्येक घरासाठी प्रचलित निकषानुसार पाणीपुरवठा करणे, शहराच्या स्वच्छतेकरिता मलनिःसारण, मलव्यवस्थापन व पर्जन्यजल वाहिनीची व्यवस्था करणे, शहरामध्ये मोकळ्या जागा, हरित क्षेत्रे, शहरातील परिवहन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करून प्रदूषण कमी करणे व इतर सुविधांची निर्मिती करणे ही अमृत अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
महाराष्ट्रात अमृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मा. उपमुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस सरकारच्या कारकिर्दीत बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, नागपूर महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, नाशिक महानगरपालिका, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, वसई विरार महानगरपालिका, औरंगाबाद महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका, सोलापूर महानगरपालिका, मीरा भाईंदर महानगरपालिका, भिंवंडी –निजामपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका, नांदेड – वाघाळा महानगरपालिका, कोल्हापूर महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका, मालेगाव महानगरपालिका, जळगाव महानगरपालिका, अकोला महानगरपालिका, लातूर महानगरपालिका, धुळे महानगरपालिका, अहमदनगर महानगरपालिकाझ, चंद्रपूर महानगरपालिका, परभणी महानगरपालिका, इचलकरंजी नगरपरिषद, जालना नगरपरिषद, अंबरनाथ नगरपरिषद, भुसावळ नगरपरिषद, पनवेल नगरपरिषद, कुळगाव – बदलापूर नगरपरिषद, बीड नगरपरिषद, गोंदिया नगरपरिषद, सातारा नगरपरिषद, बार्शी नगरपरिषद, यवतमाळ नगरपरिषद, अचलपूर नगरपरिषद, उस्मानाबाद नगरपरिषद, नंदुरबार नगरपरिषद, वर्धा नगरपरिषद, उदगीर नगरपरिषद, हिंगणघाट नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रांची निवड करण्यात आलेली आहे.
अमृत २.० अभियानांतर्गत राज्यात एकूण २७ हजार, ७०० कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील, याकरिता ९ हजार, २८५ कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसाहाय्य प्राप्तं होईल. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार उपलब्ध होणारा आर्थिक हिस्सा व राज्य शासनाचे अर्थसाहाय्य मिळून सुमारे १८ हजार, ४१५ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. या अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ५२.८१ टक्के, मलनिस्स्सारण प्रकल्पांसाठी ४१.३५ टक्के व जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच हरीत क्षेत्र प्रकल्प विकसीत करण्यासाठी ५.८४% निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. या अभियानांतर्गत दशलक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना दहा टक्के किमतीचे प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) उभारण्यात येणार आहेत. त्याकरिता कमाल ६० टक्के मर्यादपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएप) उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. भारत सरकारने सुरू केलेली 'अमृत २.०' योजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील फडणवीस-शिंदे सरकारच्यावतीने घेतल्यानंतर त्यांनी जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या महत्त्वपूर्ण कामाला सुरुवात केली आहे.
वसई-विरार शहरात विविध ठिकाणी तीनशेहून अधिक विहिरी आहेत. मात्र काही ठिकाणच्या विहिरीत गाळ व केरकचरा साचून राहिल्याने त्यातील पाण्याचे नैसर्गिक झरे बंद झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना पाणी मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. हे पाण्याचे नैसर्गिक जलस्रोत टिकवून राहावे व नागरिकांना वापरासाठी दर्जेदार-शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी वसई-विरार महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून विहिरींच्या स्वच्छतेची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या स्वच्छता मोहिमेत विहिरींमध्ये वर्षभर जमा झालेला कचरा, घाण, गाळ काढण्यात आली आहे. आतापर्यंत महापालिकेने शहरातील १२० हून अधिक विहिरी स्वच्छ केल्या आहेत. त्यामुळे या पावसाळ्यात वसईतील १२० विहीरी पुनर्जिवित होणार, यावर वसई-विरार महापालिकेचा विश्वास आहे.
तलावांचे शहर अशी ओळख असणाऱ्या ठाणे शहरातील १५ तलावांच्या संवर्धन व सुशोभीकरणाची राज्यस्तरीय कामे केंद्र शासनाच्या अमृत २ योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या अमृत २ योजनेंतर्गत केली जाणार आहेत. या योजनेंतर्गत तलावामध्ये संरक्षण (गॅबियन) भिंत, आतील भिंत (कुंपन), आसनव्यवस्था, जॉगिंग ट्रॅक, फूटपाथ, रेलिंग आदी कामे करण्यात येणार आहेत. याशिवाय शुद्धीकरणाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. कारंजा, विद्युतीकरण, सुरक्षा यंत्रणेसाठी सीसी टीव्ही आणि मनोरंजनासाठी ध्वनी यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.या तलावांच्या सुधारणा व सुशोभीकरणासाठी एकूण ५९.९४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकार १४.९८ कोटी, तर राज्य सरकार १४.९८ कोटी खर्च करणार आहे; तर महापालिका प्रशासन ५० टक्के तत्त्वावर २९ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.त्यानुसार शहरातील वागळे इस्टेटच्या रायलादेवी तलावासह अन्य १४ तलावांचा कायापालट होणार आहे. कळव्यातील मुख्यतः तुर्फे पाडा, खारेगाव, हरियाली, शिवाजी नगर, कौसा, कोलशेत, दातिवली, देसाई, ब्रम्हाळा, आंबे-घोसाळे, कचराळी, कमल, खिडकाळी या तलावांचा समावेश आहे.
ठाणे शहरात सुमारे ३५ तलाव आहेत. या तलावांमधील पाण्याचा वापर होताना दिसून येत नाही. त्याचबरोबर शहरात एकूण ५५५ विहिरी आहेत. त्यापैकी पालिकेच्या ३५० विहिरी आहेत, तर उर्वरित खासगी विहिरी आहे. पालिकेच्या ३५० विहिरींची प्रशासनाकडून दरवर्षी सफाई करण्यात येते, परंतु त्यातील पाण्याचा वापर होताना दिसून येत नाही. तसेच शहरात तलाव आणि विहिरी असे जलसाठे उपलब्ध असतानाही त्याचा वापर पाणी बंदच्या काळात तसेच इतर कामांसाठी होऊ शकतो. यामुळे टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. त्यासाठीच ठाण्यातील घोडबंदर भागातील ६७ विहिरी पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या कामांवर ५० कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे,
अशाप्रकारे जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यात सरकारला यश आले, तर त्याचा फायदा पुढील अनेक पिढ्यांना होऊ शकतो. बुजलेले जलस्रोत पुन्हा नव्याने वाहते राहावेत, यासाठी प्रयत्न होणेदेखील आवश्यक आहे. राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये यासारख्या योजनांची नितांत आवश्यकता होतीच. पिण्याचे पाणी बांधकाम आणि अन्य औद्योगिक कामांसाठी वापरले जात होते, पर्यायाने त्याचा दुरूपयोग होत होता. मात्र, या निर्णयामुळे पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भरून निघेल, हे निश्चित. शिंदे सरकारने या कामांचा शुभारंभ ठाणे तसेच वसई विरार शहरातील नैसर्गीक जलस्रोतांपासून केला आहे.
Facebook: https://www.facebook.com/MAHAUDD
Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD
Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/
Blog: https://mahaudd.blogspot.com/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw
LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv
Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x
