E-buses soon between Mumbai and Pune

There was a time when travelling between Mumbai and Pune meant a ride in rickety State Transport buses, belching smoke. Currently, one can travel in AC comfort in Shivneri buses. Now, from the year-end, the ride will become eco-friendly as well with the Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) planning to introduce 100 trips of `Shivai’ electric bus services on the Borivli-Thane-Pune route. Charging stations and maintenance/repair workshops are being set up in both cities.

A fully-charged Shivai bus can run 300 km at one go. The vehicles with 322 KV batteries take three hours to get fully-charged from zero.

The MSRTC had launched its first e-bus service between Pune and Ahmednagar on June 1.

The air-conditioned Shivai will cover the distance of about 180 km between the two cities in approximately four hours. The maximum speed of these buses is 80 km per hour. 

Currently, 158 trips of the premium Shivneri bus service are being operated between Mumbai and Pune. On a daily average, 3,300 passengers travel by Shivneri. Similarly, 18 trips of Shivneri ply between Thane and Pune. The average daily ridership of this service is 500 passengers.

Most of the Shivneri bus services between Mumbai and Pune will be gradually replaced by Shivai. The Shivneri fleet will be deployed on other routes.

The MSRTC has around 16,000 buses in its fleet. The Corporation has placed an order for the procurement of 700 non-AC buses and 150 AC electric counterparts. Of the 150 buses, 100 will be introduced on the Mumbai-Pune route while the rest of them will be introduced on other inter-city routes of the state.

The MSRTC was established on June 1, 1948, with the inaugural bus service between Pune and Ahmednagar.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी व्यक्त केला. या अभियानासाठी केंद्र शासनाकडून १२, ४०९ कोटीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.

कसे होणार स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी (२.०)

स्वच्छ भारत अभियानात सातत्य राखण्याच्या दृष्टीने व संपूर्ण नागरी भाग कचरामुक्त करण्याच्या दृष्टीने वैयक्तिक, सामुदायिक आणि सार्वजनिक शौचालयांकरिता, वापरलेले पाणी व मैला यांची प्रकिया, विल्हेवाट व पुनर्वापर करणे, सर्व प्रकारच्या घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे व जुना साठलेला कचरा व प्लास्टिक कचरा, बांधकाम कचरा यांची विल्हेवाट लावणे व व्यवस्थापन करणे यासाठी स्वच्छ भारत नागरी २.० चा प्रारंभ करण्यात आला आहे.

याच धर्तीवर महाराष्ट्रात स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी २.० अभियान सुरु करण्यात आले आहे.

शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन

• सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता आणि आरोग्य सुनिश्चित करण्याबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापनाच्या १०० टक्के शास्त्रोक्त प्रक्रियेसह सर्व शहरे स्वच्छ व कचरामुक्त करणे.
• घनकचरा व्यवस्थापन करताना होणारे वायू प्रदूषण कमी करणे.
• एकल वापर प्लॅस्टिकच्या वापरात टप्प्या टप्प्याने कपात करणे.

शाश्वत स्वच्छता

या घटकाचा उद्देश नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हागणदारीमुक्त दर्जा कायम ठेवणे हा आहे.

शाश्वत स्वच्छता आणि वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया

• वापरलेले पाणी जलस्रोतांमध्ये सोडण्यापूर्वी त्यावर प्रक्रिया करणे आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा जास्तीत जास्त पुनर्वापर करणे.
• भुयारी गटार आणि सेप्टिक टाक्यांमध्ये धोकादायक पद्धतीने मानवी प्रवेश बंद करण्यात यावे.
• भुयारी गटार आणि सेप्टिक टाक्यांची संपूर्ण यांत्रिकीकृत यंत्रणेद्वारे स्वच्छता करण्यात येऊन हाताने मैला हाताळण्याच्या पद्धत पूर्णतः बंद करणे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

स्वच्छ शहर, स्वच्छ महाराष्ट्र आता स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.०

देशातील सर्व शहरातील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे याकरीता शहरांना स्वच्छतेची आणि नागरिकांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने २ ऑकटोबर २०१४ पासून केंद्र शासनाच्या वतीने  भारतात स्वच्छ भारत अभियानाचा प्रारंभ झाला. याच धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची अंमलबजावणी सुरु झाली. 

उद्देश :

शहरातील ज्या कुटुंबांमध्ये शौचालय सुविधा नाही, अशा कुटुंबाना वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून राज्यातील शहरे हगणदारीमुक्त करणे तसेच घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अंतर्गत शहरातील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करून शहरे स्वच्छ करणे या दोन प्रमुख बाबींचा स्वच्छ भारत अभियानात समावेश आहे. 

महाराष्ट्र अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी नगर विकास विभागांतर्गत स्वतंत्र स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय निर्माण करण्यात आले आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी शहरस्तरावर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत करण्यात येत आहे.

स्वच्छ भारत अभियानाच्या उद्देशानुसार राज्यस्तरावर हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी नगर विकास विभागातर्फे  विशिष्ट घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. 

• उघडयावरील शौचविधी बंद करणे.
• हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांना या कामातून मुक्त करणे.
• नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आधुनिक व शास्त्रोक्त पध्दतीचा अवलंब करणे.
• स्वच्छतेच्या अनुषंगाने सवयींमध्ये बदल करणे.
• स्वच्छते विषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्याची सार्वजनिक आरोग्याशी सांगड घालणे.
• नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची क्षमता वाढविणे.
• भांडवली खर्च, देखभाल यासाठी खाजगी संस्थांचा सहभाग वाढवून सुयोग्य वातावरण निर्माण करणे.
• महाराष्ट्राचे स्वच्छता अभियानाचे धोरण
• शहर स्तरावरील स्वच्छतेचा व्यापक आराखडा तयार करणे. 
• खाजगी संस्थांच्या सहभागासाठी सुयोग्य वातावरण निर्माण करणे.
• क्षमता बांधणी करणे.
• नागरी भागातील हाताने मैला उचलणाऱ्या सर्व सफाई कामगांरांचा शोध घेवून ते काम करीत असलेल्या या कामामधून मुक्त करून त्यांचे पुनर्वसन करणे.
• घनकचरा व्यवस्थापनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या स्थितीत सुधारणा करणे.
• स्थलांतरीतांसाठीच्या सर्व तात्पुरत्या निवासस्थानात व शहरी बेघरांसाठीच्या निवासस्थानात शौचालयाची पुरेशी व्यवस्था करणे.
• शहरी भागातील बांधकामांवर काम करणाऱ्या कामगारांना तेथेच तात्पुरत्या शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करण्याचे अनिवार्य करणे.
• सेवानिवृत्त, लहान मुली, गर्भवती व स्तनदा माता यांच्यासाठी वैयक्तीक घरगुती शौचालय बांधकामामध्ये प्राधान्य देणे.

आता स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.०

स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी २.०

 स्वच्छ भारत अभियानात सातत्य राखण्याच्या दृष्टीने व संपूर्ण नागरी भाग कचरामुक्त करण्याच्या दृष्टीने वैयक्तिक, सामुदायिक आणि सार्वजनिक शौचालयांकरिता, वापरलेले पाणी व मैला यांची प्रकिया, विल्हेवाट व पुनर्वापर करणे, सर्व प्रकारच्या घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे व जुना साठलेला कचरा व प्लास्टिक कचरा, बांधकाम कचरा यांची विल्हेवाट लावणे व व्यवस्थापन करणे यासाठी स्वच्छ भारत नागरी २.० चा प्रारंभ करण्यात आला आहे.

याच धर्तीवर महाराष्ट्रात स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी २.० अभियान सुरु करण्यात आले आहे. 

स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी २.० अभियान मुख्य उद्देश - 'कचरामुक्त शहर'

उद्दिष्टे 

शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन 

• सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता आणि आरोग्य सुनिश्चित करण्याबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापनाच्या १०० टक्के शास्त्रोक्त प्रक्रियेसह सर्व शहरे स्वच्छ व कचरामुक्त करणे. 
• घनकचरा व्यवस्थापन करताना होणारे वायू प्रदूषण कमी करणे.
• एकल वापर प्लॅस्टिकच्या वापरात टप्प्या टप्प्याने कपात करणे. 

शाश्वत स्वच्छता 

या घटकाचा उद्देश नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हागणदारीमुक्त दर्जा कायम ठेवणे हा आहे. 

शाश्वत स्वच्छता आणि वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया 

• वापरलेले पाणी जलस्रोतांमध्ये सोडण्यापूर्वी त्यावर प्रक्रिया करणे आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा जास्तीत जास्त पुनर्वापर करणे. 
• भुयारी गटार आणि सेप्टिक टाक्यांमध्ये धोकादायक पद्धतीने मानवी प्रवेश बंद करण्यात यावे.
• भुयारी गटार आणि सेप्टिक टाक्यांची संपूर्ण यांत्रिकीकृत यंत्रणेद्वारे स्वच्छता करण्यात येऊन हाताने मैला हाताळण्याच्या पद्धत पूर्णतः बंद करणे. 

 

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांविषयी सोप्या शब्दात !

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाची रचना समजून घेण्यापूर्वी आपल्याला राज्यातील नागरी भागाचे स्वरूप कसे आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र देशातील मोठ्या राज्यांपैकी एक असून त्याचा विस्तार मोठा आहे. त्यामध्ये विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, खान्देश असे वेगवेगळे प्रदेश यात असून मुंबई हे शहर हे आर्थिक केंद्र मानले जाते. मात्र केवळ मुंबई हे शहरच प्रगत शहर नसून पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर अशा प्रगत शहरांचा समावेश आहे. राज्याला परंपरा आहे, इतिहास आहे. या इतिहास आणि परंपरेत जुन्या गोष्टींचा समावेश आहे तसाच आधुनिक गोष्टींचा इतिहासही उज्ज्वल आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या भागात अनेक पुढाकार, सुधारणा नवीन प्रयोग होत आले आहेत. या प्रवासात विसाव्या शतकापर्यंत सर्वाधिक लोकसंख्या ग्रामीण भागातील होती, पण ही रचना एकविसाव्या शतकाच्या उद्यापासून बदलली आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने असलेली लोकसंख्या नागरी भागाकडे जास्त वळली आहे. गेल्या जनगणनेपासून असे निदर्शनास आले आहे, कि ५० टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्या नागरी भागात वस्ती करून राहत आहे. त्यामुळे आपल्या राज्याच्या अर्थकारणाचा, समाजकारणाचा, राजकारणाचा केंद्र बिंदू ग्रामीण भागाकडून नागरी भागाकडे होत असल्याचे दिसत आहे. हे होत असताना नगर विकास विभागाची जबाबदारी खूप वाढलेली आहे, याचे कारण नागरी भागात राहणाऱ्या या मोठ्या लोकसंख्येची गरज पूर्ण करण्याची जबाबदारी नगर विकास विभागाकडे आहे.

नगर विकास विभाग, ही जबाबदारी यशस्वीरीत्या पूर्ण करताना दिसत आहे.

खेड्यांचा किंवा ग्रामपंचायतींचा विकास साधण्यासाठी ग्राम विकास विभाग असतो तसंच नगर परिषद, नगर पंचायती, महानगरपालिका यांचा कारभार नियंत्रणासाठी नगर विकास विभागाची निर्मिती आहे. ग्रामविकास विभागाची रचना ही पंचायती राज पद्धती प्रमाणे गाव स्तरावर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती त्यावर जिल्हा स्तरावरची जिल्हा परिषद आणि त्यानंतर ग्राम विकास विभाग अशी एक रचना आहे. त्याचप्रमाणे विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचे काही प्रमाणात नियंत्रण असते. या पार्शवभूमीवर नगर विकास विभागाची रचना थोडी वेळी आहे. या विभागात तालुका पातळीवर किंवा खंड पातळीवर पंचायत समितीसारखी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामपंचायत हा एकच घटक अस्तित्त्वात आहे. परंतु नगर विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रकार वेगवेगळे आहे. महापालिकांमध्ये 'अ' वर्ग, 'ब' वर्ग, 'क' वर्ग, 'ड' वर्ग अशा चार प्रकारच्या महापालिका नगर विकास विभागाच्या अंतर्गत येतात. नगर परिषदांमध्ये अ' वर्ग, 'ब' वर्ग, 'क' वर्ग असे तीन प्रकार येतात. यानंतर नगरपंचायत असते. नगरपंचायत ही ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे स्थलांतरित होणारी संस्था आहे. म्हणजे या भागातील नागरिकांच्या राहणीमानात बदल होत आहेत त्यामुळे हा परिसर नागरी क्षेत्र म्हणून विकसित होत आहेत. नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका यानंतर जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि राज्य शासन अशी ही रचना आहे. त्यामध्ये राज्य पातळीवर आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद संचालनालय यांचे अधिकार हे प्रादेशिक संचालक या नात्याने जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नगर परिषदांवर नियंत्रण ठेवणे, त्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवणे आणि काही कलमांनुसार अपील चालवणे हे जिल्हाधीकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर होत असते. प्रत्येक नागरी परिषद, प्रत्येक नागरी संस्था यांचे स्वरूप वेगळे आहे. वैशिष्ट्य वेगळे आहे. एखादे खेडे हे हळूहळू नागरीकरणाकडे जाते याचे काही दीर्घकालीन, नैमित्तिक कारणे असतात. एखादी ऐतिहासिक घटना, एखादा प्रसंग, भौगोलिक रचना, एखादी परंपरा अशी काही महत्त्वाची वैशिष्ट्य असतात. अनेकदा पर्यटनामुळे ग्रामीण भागाला नागरी भागाचा दर्जा मिळू लागतो. त्यामुळे हे वैशिष्ट्य प्रत्येक नागरी स्वराज्य संस्थेकडून जपण्याचा प्रयत्न केला जातो.

हे वैशिष्टय जपताना नागरी आणि प्रशासन यांनी एकत्र येऊन आपल्या शहराची वैशिष्टय, पर्यटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या वैशिष्ट्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. त्यांचे जतन आणि संवर्धन केले जात आहे.

भौगोलिक परिस्थितीनुसार, लोकांच्या गरजेनुसार प्रत्येक शहराचा विकासाचा कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. अशा यंत्रणेतूनच विकसित शहरं आकाराला येऊ लागली आहेत.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

Public transport is close to the CM’s heart

The traffic situation made headlines when Chief Minister Eknath Shinde was briefly stuck in a jam at Pune’s Chandni Chowk recently. However, people at large do not know about his efforts to find a holistic solution to the issue.

Much before the Chandni Chowk incident, Shinde had asked the MMRDA on July 16 to formulate a long-term plan to ease traffic congestion in the Mumbai region through the construction of by-passes, flyovers, service roads and underpasses.

Categorising projects

Speed up road connectivity projects, categorise them, focus on short-term and mid-term projects and complete them as early as possible, the CM had said at the review meeting.

Among the 23 projects Shinde wanted to be targeted include the Thane Coastal Road, extension of Eastern Freeway from Ghatkopar to Thane, elevated road between Anand Nagar toll naka and Saket, Kopari Patni bridge, remodelling Teen Hath Naka, Gaimukh-Thane and Gaimukh-Bhiwandi bridges, and Airoli tunnel-Katai Naka road.

Expediting land acquisition

 He had instructed district collectors and municipal commissioners within the Mumbai Metropolitan Region — which includes satellite towns in the neighbouring Thane, Palghar and Raigad districts — to extend cooperation over land acquisition and other issues. The CM wanted truck traffic coming from the Jawaharlal Nehru Port Trust and from Ahmedabad to be regulated.

Inaugurating the electric bus depot at Pune railway station on September 2, the CM said that the state government was determined to relieve Punekars of traffic jams by focusing on the stalled works of flyovers, accelerating metro expansion works, providing good roads and improving public bus services.

Role of e-buses

Shinde said that acquisition of e-buses under Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME 2) would be a key part of the plan.

Elaborating on it, Dy CM Fadnavis said that an integrated transport system would be established for Pune city shortly by expanding the metro. For this, he said, the effective use of the public transport system will be determined by integrating various types of apps and e-platforms. Both, the CM and the Dy CM, said that the Maharashtra government would bring radical changes to the public transport system through electric buses.

Big picture

However, the big picture of traffic thrombosis is alarming. To put things in perspective, Pune figures at no 21 in the global TomTom Traffic Index Ranking, 2021. A motorist in Pune spends an average of four days a year stuck in traffic. The survey says that Pune has a congestion percentage of 42, which means that a trip will take an average of 42% more time than that for the baseline uncongested conditions of that city.

Mumbai is at No 5 on the index with a congestion percentage of 53 while Bengluru and Delhi at no 10 and no 11 with identical congestion percentages of 48. The top three are Istanbul, Moscow and Kyiv with congestion percentages of 62, 61 and 56 respectively.

Public transport policy

Going by the TomTom report, a Mumbai motorist spends an average of five days a year stuck in traffic. Obviously, potholes play a large part in this, as do the interminable delay in Metro rail projects, the pathetic traffic management, encroachment, illegal parking and last but not the least, our policies where public transport figures at the bottom.

In fact, experts say that congestion is only a symptom of a larger problem of misplaced priorities when it comes to urban planning and mobility. For instance, everyone agrees that mass transit is the answer, yet bus ridership in India’s metros has declined by 20% over the last decade.

It is a global issue but the CM has already got down to brass tacks. For instance, he got out of his car in Chandni Chowk to get check things as well as to speak to fellow motorists. And he has been following up on the issue ever since. Public transport is close to his heart.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

Biting the bullet

The Mumbai-Ahmedabad Bullet Train project which had been moving at the pace of a passenger train in Maharashtra over the two years has picked up speed with the change of regime in the state.

Now, with Maharashtra proactive on the project now, the Union Environment ministry last week okayed 237 acres of forest land in the state for the project. With this approval, actual land acquisition for the project in Maharashtra reached 64%.

On Monday, August 29, Chief Minister Eknath Shinde held his first war-room meeting for the Rs 1.08 lakh crore project and directed all departments to work on a war footing to obtain pending clearances by September 30. The state still has to acquire 159 hectares of land in Palghar.

The project is spread over a 508-km-long stretch, of which 348 km lies in Gujarat, 4 km in Dadra and Nagar Haveli and the remaining, 156 km, in Maharashtra. The train with a top speed of 320 kmph will cover the 508 km in three hours. There are 12 stations including BKC, Thane, Virar, Boisar, Vadodara and Ahmedabad.

 In July, the Shinde-Fadnavis government released land for the Bullet train terminus at BKC and also issued a government resolution to release Rs 6 cr to buy equity in the project. Of the total share capital of Rs 20,000 cr in the National High Speed Railway Corp Ltd (NHRCL), Maharashtra and Gujarat will contribute Rs 5,000 cr each while the Centre’s share is Rs 10,000 cr.

The NHSRCL has already invited tenders for design and construction of civil and building works, including testing and commissioning on design-build lump sum price basis for the project, including the underground station and a cut and cover tunnel at Bandra-Kurla Complex.

 The country’s first bullet train will run between the stretch from Surat to Billimoria in 2026. Surat will be the first bullet train station to be ready by 2024. Every month around 300 pillars are being erected for the elevated tracks, covering a distance of around 12 km.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

The High Court helps redevelopment

The vexed issue of dilapidated buildings moved a step towards a resolution with the recent judgment of the Bombay High Court showing the path to a win-win solution.

It basically is about confidence-building measures between tenants of decrepit buildings and builders interested in redevelopment. The judgment provides a framework for greater transparency with the civic authorities playing the role of an intermediary.

The civic authorities have been assigned the task to ensure that all evacuees are first informed about the redevelopment plans and the area they would be eligible to in the redeveloped building. To improve the trust factor, civic authorities are to post online updates on the redevelopment.

It is important to break the cycle of mistrust as building collapses have killed more than 800 in the Maximum City over the past five decades. While the situation has been remedied to a certain extent through some positive cases of redevelopment over the past two decades, the process still has to achieve the level of a transparency that will fetch the desired results.

Over the years, the High Court had been trying to save lives by ordering tenants of buildings declared dangerously dilapidated to vacate if the majority has agreed to a redevelopment scheme. Welcome as these judgments were, they resulted in a situation where tenants in general felt insecure. They felt that redevelopment was being foisted on them on unequal terms. 

Hence the importance the recent order of the division bench of Justices Gautam Patel and Gauri Godse which seeks to correct the perception. Hearing a petition filed by 24 occupants of a commercial building at Tardeo, who said that there were apprehensions in the way the landlord had tried to get them vacated, the bench issued eight guidelines for the BMC.

The guidelines include providing a copy of the area statement submitted by the owner or prepared by the BMC to the tenants and uploading the same on the BMC website in a manner that can be searched. 

The other guidelines refer to disputes arising from the area statement that is to be adjudicated by the BMC as per their record and provision of inspection of the project or property to the tenants. Lastly, the guidelines dwell on the provision of transit protection to be approved by the BMC if the tenants are eligible for the same.

Now, even if the Technical Advisory Committee (TAC) of the BMC identifies a building to be a C-1 category (in imminent danger of collapsing), neither the civic authority nor the owner can forcefully evict the tenants without first ensuring that their interests are protected and area plans are shared with them.

This order of the HC will go a long way in reducing the trust deficit which is holding up the redevelopment of thousands of buildings. There are 11,000 rickety buildings in Mumbai alone with 337 of them, including two civic schools, listed as unstable and likely to fall. 

Actually, the BMC need not have waited for this judgment. This is already known to it as the Jain pattern. Devendra Jain, a former Deputy municipal commissioner, had a way of convincing tenants of dilapidated who risk death as they do not trust the government, the landlords or the builders.

Jain studied each case and make a presentation on the pros and cons of living in such structures. To assure residents that they would not be duped, each tenant was given a BMC certificate mentioning the carpet area of his/her flat in the redeveloped building.

 By the time he retired in 2020, the `Jain pattern’ managed to convince residents of 100 buildings to vacate. 

However, the method needs time and dedication as it involves meeting tenants and landlords face to face. Besides, not all dilapidated buildings have the same issue. Civic officials need to identify them and resolve them to build confidence. 

The HC judgment only reinforces the fact that the BMC can come up with winning ways.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x