नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांविषयी सोप्या शब्दात !

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाची रचना समजून घेण्यापूर्वी आपल्याला राज्यातील नागरी भागाचे स्वरूप कसे आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र देशातील मोठ्या राज्यांपैकी एक असून त्याचा विस्तार मोठा आहे. त्यामध्ये विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, खान्देश असे वेगवेगळे प्रदेश यात असून मुंबई हे शहर हे आर्थिक केंद्र मानले जाते. मात्र केवळ मुंबई हे शहरच प्रगत शहर नसून पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर अशा प्रगत शहरांचा समावेश आहे. राज्याला परंपरा आहे, इतिहास आहे. या इतिहास आणि परंपरेत जुन्या गोष्टींचा समावेश आहे तसाच आधुनिक गोष्टींचा इतिहासही उज्ज्वल आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या भागात अनेक पुढाकार, सुधारणा नवीन प्रयोग होत आले आहेत. या प्रवासात विसाव्या शतकापर्यंत सर्वाधिक लोकसंख्या ग्रामीण भागातील होती, पण ही रचना एकविसाव्या शतकाच्या उद्यापासून बदलली आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने असलेली लोकसंख्या नागरी भागाकडे जास्त वळली आहे. गेल्या जनगणनेपासून असे निदर्शनास आले आहे, कि ५० टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्या नागरी भागात वस्ती करून राहत आहे. त्यामुळे आपल्या राज्याच्या अर्थकारणाचा, समाजकारणाचा, राजकारणाचा केंद्र बिंदू ग्रामीण भागाकडून नागरी भागाकडे होत असल्याचे दिसत आहे. हे होत असताना नगर विकास विभागाची जबाबदारी खूप वाढलेली आहे, याचे कारण नागरी भागात राहणाऱ्या या मोठ्या लोकसंख्येची गरज पूर्ण करण्याची जबाबदारी नगर विकास विभागाकडे आहे.

नगर विकास विभाग, ही जबाबदारी यशस्वीरीत्या पूर्ण करताना दिसत आहे.

खेड्यांचा किंवा ग्रामपंचायतींचा विकास साधण्यासाठी ग्राम विकास विभाग असतो तसंच नगर परिषद, नगर पंचायती, महानगरपालिका यांचा कारभार नियंत्रणासाठी नगर विकास विभागाची निर्मिती आहे. ग्रामविकास विभागाची रचना ही पंचायती राज पद्धती प्रमाणे गाव स्तरावर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती त्यावर जिल्हा स्तरावरची जिल्हा परिषद आणि त्यानंतर ग्राम विकास विभाग अशी एक रचना आहे. त्याचप्रमाणे विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचे काही प्रमाणात नियंत्रण असते. या पार्शवभूमीवर नगर विकास विभागाची रचना थोडी वेळी आहे. या विभागात तालुका पातळीवर किंवा खंड पातळीवर पंचायत समितीसारखी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामपंचायत हा एकच घटक अस्तित्त्वात आहे. परंतु नगर विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रकार वेगवेगळे आहे. महापालिकांमध्ये 'अ' वर्ग, 'ब' वर्ग, 'क' वर्ग, 'ड' वर्ग अशा चार प्रकारच्या महापालिका नगर विकास विभागाच्या अंतर्गत येतात. नगर परिषदांमध्ये अ' वर्ग, 'ब' वर्ग, 'क' वर्ग असे तीन प्रकार येतात. यानंतर नगरपंचायत असते. नगरपंचायत ही ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे स्थलांतरित होणारी संस्था आहे. म्हणजे या भागातील नागरिकांच्या राहणीमानात बदल होत आहेत त्यामुळे हा परिसर नागरी क्षेत्र म्हणून विकसित होत आहेत. नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका यानंतर जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि राज्य शासन अशी ही रचना आहे. त्यामध्ये राज्य पातळीवर आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद संचालनालय यांचे अधिकार हे प्रादेशिक संचालक या नात्याने जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नगर परिषदांवर नियंत्रण ठेवणे, त्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवणे आणि काही कलमांनुसार अपील चालवणे हे जिल्हाधीकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर होत असते. प्रत्येक नागरी परिषद, प्रत्येक नागरी संस्था यांचे स्वरूप वेगळे आहे. वैशिष्ट्य वेगळे आहे. एखादे खेडे हे हळूहळू नागरीकरणाकडे जाते याचे काही दीर्घकालीन, नैमित्तिक कारणे असतात. एखादी ऐतिहासिक घटना, एखादा प्रसंग, भौगोलिक रचना, एखादी परंपरा अशी काही महत्त्वाची वैशिष्ट्य असतात. अनेकदा पर्यटनामुळे ग्रामीण भागाला नागरी भागाचा दर्जा मिळू लागतो. त्यामुळे हे वैशिष्ट्य प्रत्येक नागरी स्वराज्य संस्थेकडून जपण्याचा प्रयत्न केला जातो.

हे वैशिष्टय जपताना नागरी आणि प्रशासन यांनी एकत्र येऊन आपल्या शहराची वैशिष्टय, पर्यटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या वैशिष्ट्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. त्यांचे जतन आणि संवर्धन केले जात आहे.

भौगोलिक परिस्थितीनुसार, लोकांच्या गरजेनुसार प्रत्येक शहराचा विकासाचा कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. अशा यंत्रणेतूनच विकसित शहरं आकाराला येऊ लागली आहेत.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x