Monday, July 29, 2024

नवशहर निर्मितीत पाळीव प्राण्यांचाही प्राधान्याने विचार

कालौघात शहरे बदलत आहेत. बदलत्या शहरांच्या गरजाही बदलत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या बदलत्या गरजांनुसार  स्थानिक स्वराज्य संस्थानिरनिराळ्या उपाय योजना करीत आहेत. या उपाय योजना ह्या फक्त नागरिकांसाठीच नसून  शहरातील पाळीव प्राण्यांसाठी सुद्धा आहेत.  पाळीव प्राण्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे कोणत्या उपाय योजना केल्या जात आहेत याचा घेतलेला आढावा :

मुंबई महानगरपालिका : 

महालक्ष्मी व्हेट रुग्णालय : मुंबईत सुमारे एक लाख १५ हजार पाळीव प्राणी आहेत. त्यात गायी, म्हशी, बैल, शेळ्या-मेंढ्या, श्वान आदींचा समावेश आहे. पाळीव श्वानांची संख्या ३६ हजार ५००, तर भटक्या श्वानांची संख्या ९८ हजार ७०० पेक्षा जास्त आहे. मांजरांची संख्याही मोठी आहे. या प्राण्यांना अद्ययावत उपचार मिळावेत यासाठी सध्या पालिकेचा खार येथे एकच पशुवैद्यकीय दवाखाना आहे. तर, मुंबई शहर व उपनगरात सुमारे २०० खासगी पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि मुंबई सोसायटी फॉर प्रिव्हेंशन ऑफ कुएल्टी टू ॲनिमल संस्थेचे परळ येथे खासगी रुग्णालय आहे.  पाळीव प्राण्यांच्या रुग्णालयात  आणखी एका रुग्णालयाची भर पडणार आहे. मुंबईतील या पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची इमारत  महालक्ष्मी परिसरात उभारण्यात आली आहे.  मुंबई महापालिकेने पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी महालक्ष्मी येथे टाटा ट्रस्टला ४, ३४०.१९ चौरस मीटर जागा दिली आहे. पाळीव प्राण्यांच्या उपचारासाठी सध्या अस्तित्त्वात असणारी यंत्रणा अपुरी पडत असल्याने पालिकेने या रुग्णालयाची उभारणी टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने केली आहे. . 'बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर मुंबई पालिका व टाटा ट्रस्ट यांच्यात करार करण्यात आला आहे. या रुग्णालयाची देखभाल आणि वैद्यकीय सेवाही टाटा ट्रस्ट करणार आहे. जून २०२४ अखेरपर्यंत हे रुग्णालय सेवेत येणार आहे. या रुग्णालयात जनावरांवर २४ तास उपचार होणार आहेत. त्यामुळे आपल्या पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणारे पालिका रुग्णालय प्राणिमित्रांना उपलब्ध होणार आहे.

नव्या रुग्णालयातील सुविधा : 

■ आयसीसीयू, ब्लड बँक, डायलेसिस सेंटर अशा सुविधा या रुग्णालयात असतील. तसेच हे रुग्णालय ४०० लहान प्राण्यांच्या उपचार क्षमतेचे असेल.

■ रुग्णालयात जखमी, आजारी, भटक्या जनावरांवर मोफत उपचार केले जातील.  त्यांच्यासाठी २४ तास मोफत रुग्णवाहिकेची सेवाही पुरवली  जाईल. 

■ शस्त्रक्रिया, गायनॉकोलॉजी, अपघात, इमर्जन्सी वॉर्ड, आयसीयू, कॅन्सर वॉर्ड,  ॲण्ड स्कीन वॉर्ड, ओपीडी मेडिसिन-ओपीडी, सीटीस्कॅन, एमआरआय, रेडिओलॉजी सोनोग्राफी, ब्लॅड बँक, डायलेसिस सेंटर अशा अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. 

■ मुंबईत पाळीव श्वानांची संख्या मोठी आहे. महालक्ष्मी येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात श्वान, मांजरांवर मोफत उपचार होणार आहेत. मात्र, मोठी शस्त्रक्रिया, सीटीस्कॅन, एमआरआय यासाठी पैसे आकारण्यात येतील. 

पाळीव प्राण्यांचे निर्बिजीकरण :   बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या निर्देशांनुसार, उप आयुक्त (विशेष) किरण दिघावकर यांच्या पर्यवेक्षणाखाली मुंबई महानगरातील भटके आणि पाळीव श्वानांसंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता नागरिकांच्या सोयीसाठी मुंबईतील भटके श्वान किंवा पाळीव प्राण्यांचे लसीकरण करणे, निर्बिजीकरण करणे तसेच त्यांच्या अनुषंगाने काही तक्रारी किंवा विनंती असल्यास नागरिकांना मायबीएमसी ( MyBMC) मोबाइल ॲप्लिकेशनवर जाऊन त्या नोंदवता येणार आहेत. www.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावरावरील https://vhd.mcgm.gov.in/register-grievance या लिंकवर जाऊनही विनंती किंवा तक्रार नोंदवता येईल. 

https://vhd.mcgm.gov.in/register-grievance या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर तक्रार किंवा विनंती यापैकी एकाची निवड करून त्याअंतर्गत विहित माहिती भरावी लागेल. माहिती नोंदवल्यानंतर संबंधित विनंती किंवा तक्रारीसाठी एक विशिष्ट क्रमांक तयार होईल आणि तो नागरिकाच्या थेट मोबाइल क्रमांकावर उपलब्ध होऊ शकेल. या क्रमांकाच्या आधारे नागरिक तक्रार किंवा विनंतीच्या कारवाईबाबतच्या स्थितीचा वेळावेळी आढावा घेऊ शकतील.  मोबाइल ॲप्लिकेशनवर तसेच संकेतस्थळावर प्राणी कल्याणाशी संबंधित विविध उपाययोजनांची माहिती, प्राण्यांसाठी काम करणारे विविध शासकीय विभाग किंवा संस्था इत्यादींची माहिती देण्यात आली आहे. 

शव दहनासाठी ऑनलाइन नोंदणी सुविधा :  बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मालाड येथील स्मशानभूमीमध्ये लहान आकाराच्या पाळीव मृत प्राण्यांच्या दहनासाठी सुविधा देण्यात आली आहे. नागरिकांना त्यांच्याकडील सुमारे ५० किलो वजनापेक्षा कमी वजनाच्या मृत प्राण्यांचे या स्मशानभूमीत दहन करण्यासाठी आता ऑनलाइन पद्धतीने वेळेची नोंदणी करता येणार आहे. https://vhd.mcgm.gov.in/incineration-booking या लिंकवर ही सुविधा उपलब्ध आहे. या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर नागरिकांना मृत प्राण्यासंदर्भात संपूर्ण माहिती भरुन द्यावी लागेल. तसेच नोंदणी प्रक्रियेपासून पुढील दोन दिवसांच्या आत (आज किंवा उद्या यापैकी एक असं) नेमक्या कोणत्या वेळेत प्राण्याचे दहन करावयाचे आहे, त्या वेळेची (स्लॉट) निवड करावी लागेल. मालाड येथे दुपारी १२ आणि दुपारी ४ वाजता असे दोनदा मृत प्राण्यांचे दहन केले जाते. त्यामुळे नागरिकांनी या दोन्ही दहन कालावधीच्या पूर्वीचीच वेळ निवडावी. नोंदणी तसेच विहित वेळेसंदर्भातील माहिती नागरिकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर नोंदणीनंतर उपलब्ध होईल.निवडलेल्या विहित वेळेत मालाड येथील स्मशानभूमीमध्ये त्यांना प्राण्याचे अंत्यविधी करता येईल.

मुंबई रेबीज निर्मूलन प्रकल्प :  प्राणी कल्याण करणे व त्यासोबतच प्राण्यांपासून मानवामध्ये होणारे संक्रमण टाळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेद्वारे उपक्रम राबविले जात आहेत. त्याच अनुषंगाने भटक्या श्वानांच्या चाव्यामुळे माणसांना होणाऱ्या संक्रमणाचा धोका कमी करणे तसेच श्वानांना आवश्यक आरोग्य सुविधा पुरवण्याच्या उद्देशाने महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाच्यावतीने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये  'मुंबई रेबीज निर्मूलन प्रकल्प' अंतर्गत भटक्या श्वानांच्या रेबीज प्रतिबंधक लसीकरणासाठी नुकतेच अभियान हाती घेण्यात आले होते . या मोहिमेद्वारे महानगरातील विविध सदनिका, बंगले, सोसायटीमधील नागरिकांकडे असलेल्या पाळीव प्राण्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे कर्मचारी गटाने प्रत्येक सोसायटीला भेट दिली. मुंबईकर नागरिकांनी या मोहिमेत सहभाग घेऊन कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे करण्यात आले होते. 

नाशिक महानगरपालिका : 

'पशू रुग्णवाहिका' सेवा  : नाशिक महापालिकेने शहरातील जखमी किंवा आजारी भटक्या जनावरांवर तत्काळ उपचार करता यावेत यासाठी 'ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स' (पशू रुग्णवाहिका) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  पाळीव तसेच भटके श्वान, मांजर आणि इतर गरजू प्राण्यांसाठी अशी सेवा प्रथमच नाशिक महापालिकेकडून दिली जाणार आहे. 'पशू रुग्णवाहिका' जखमी प्राण्यांना आवश्यक उपचारांसाठी पशुवैद्यकीय डॉक्टरांपर्यंत पोहोचवेल. या सुविधेसाठी नाशिक महापालिकेद्वारे  कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात येईल. संबंधित कंत्राटदार महापालिकेच्या  नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम, पंचवटी, नाशिकरोड, सिडको आणि सातपूर या सहाही विभागांतील ''पशू रुग्णवाहिका'' सेवेवर देखरेख ठेवणार आहे. त्यामुळे आता शहरातील जखमी अवस्थेतील भटक्या जनावरांनाही तत्काळ उपचार मिळू शकणार आहेत. मात्र, त्यांच्याबाबतची माहिती 'पशू रुग्णवाहिके' पर्यंत पोहोचविण्याठी योग्य नियोजन करण्याची गरज असून, त्या अनुषांगाने वेळीच उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त पशुप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका : 

श्वान पाळण्याचा परवाना :  शहरात महापालिकेतर्फे ७५० रुपयांत श्वान पाळण्याचा परवाना मोजक्याच कागदाच्या अटींसह देण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने श्वान पाळण्याच्या परवान्याची प्रक्रिया बऱ्यापैकी सुरळीत आणि ऑनलाइन  करून दिली आहे. परिणामी, आतापर्यंत साडेतीन हजारांहून अधिक श्वान पाळणाऱ्यांनी नोंदणी करून परवाना मिळविला आहे.   त्याचबरोबर मांजर, म्हैस, गाय, उंट यांच्यासह अन्य प्राणी पाळण्याचा  परवाना महापालिकेकडून देण्यात येत आहे.  परवाना घेण्याच्या अर्जासोबत पाळीव प्राण्यांचे पाच बाय सात इंच आकाराचे दोन फोटो, जनावरे ठेवण्यासाठी उपलब्ध जागेची माहिती, पाळीव जनावरे पाळण्यासाठी शेजारी राहणाऱ्या व्यक्तीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, कुत्रा व मांजरीस रेबीज लसीकरण प्रमाणपत्र, मांजरीचे निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया केल्याचे पशुवैद्यकाचे प्रमाणपत्र आदी बाबी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.

एप्रिल २०२४ , मध्ये १२१ जणांनी नवीन परवाने घेतले तर ९४ जणांनी परवान्याचे नूतनीकरण करून घेतले. तसेच मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात २९ जणांनी नवीन परवाने घेतले आहेत तर ३७ जणांनी परवान्याचे नूतनीकरण केले आहे.  पाळीव प्राणी परवाना पत्रकामुळे गेल्या दीड महिन्यांत महापालिकेला एक लाख ९५ हजार ५०० रुपये मिळाले आहेत. गेल्यावर्षी एप्रिल २०२३  महिन्यात १५ जणांनी नवे तर ५३ जणांनी परवान्याचे नूतनीकरण केले होते. मे महिन्यात २० जणांनी  नवे  तर २३ जणांनी श्वान परवान्याचे जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण केले होते. 

पाळीव प्राण्यांसाठी उद्यान आणि स्मशानभूमी :  छत्रपती संभाजीनगर महापालिका क्षेत्रामध्ये पाळीव प्राण्यांची संख्या जास्त आहे. विशेष करून श्वान व मांजर यासारखे पाळीव प्राणी अनेक घरांमध्ये पाळले जातात. वयोमानापरत्वे किंवा अन्य कारणांमुळे या प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करणे सुकर व्हावे, यासाठी शहर परिसरातील पाळीव प्राण्यांसाठी नजीकच्या भविष्यात स्मशानभूमी उभारण्याचा निर्णय छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने घेतला असल्याची घोषणा आयुक्त श्री. जी. श्रीकांत यांनी केली आहे. पाळीव प्राण्यांच्या मृतदेहावर त्यांच्या मालकांद्वारे वेगवेगळ्या प्रकारे अंत्यसंस्कार केले जातात. हे सर्व प्रकार आरोग्याच्या दृष्टीने अनेकदा योग्य नसतात. ही बाबी लक्षात घेऊन स्मशानभूमी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

छत्रपती संभाजीनगर महापालिका क्षेत्रात पाळीव प्राण्यांसाठी  स्मशानभूमी बरोबरीने उद्यानही नजीकच्या उभारले जाणार आहे. हे उद्यानात श्वानांबरोबरीने मांजरींसाठीही विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध असणार आहे. उद्यानांच्या सुविधांमध्ये जॉगिंग ट्रॅक, खेळाचे मैदान, स्विमिंग पूल, ग्रूमिंग सलून, पाळीव प्राणी क्लिनिक, पार्किंग आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका :  

डॉग पार्क : पिंपरी-चिंचवड शहर १८१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारले आहे. शहराची लोकसंख्या ३० लाखांवर गेली आहे. नागरिक मोठ्या हौसेने श्वान पाळतात. कालांतराने त्यांचा इतका लळा  लागतो की, ते कुटुंबातील एक सदस्य होऊन जातात. अशा पाळीव श्वानांच्या सोयीसाठी महापालिकेने डॉग पार्क उभारले आहे. सदर डॉग पार्क  पिंपळे सौदागर इथल्या  स्वराज चौकात असणाऱ्या  लिनन गार्डनच्या एका कोपऱ्यात ३२ गुंठे जागेत बनविण्यात आले आहे. पाळीव श्वानांना मनोरंजन व खेळण्याची व्यवस्था करणे तसेच मनुष्य व प्राणी संघर्ष कमी करणे या हेतूने महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने ही नवी संकल्पना पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीत राबविली आहे. त्याला श्वानप्रेमींचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

 हे डॉग पार्क हल्लीच जानेवारी २०२४ मध्ये  खुले केले आले आहे. हिरवळ निर्माण करून श्वानांना फिरण्यासाठी जॉगिंग ट्रॅक बनविण्यात आला आहे. तसेच, खेळण्यासाठी विविध साधने बनविण्यात आली आहेत. त्यांच्यासाठी विशिष्ठ  टॉयलेट तयार केले आहेत .श्वानांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी सेलिब्रेशन पॉईन्टही तयार करण्यात आला आहे. लोखंडी पत्र्यापासून आकर्षक कलाकृती साकारून सादर डॉग पार्क सजविले आहे, श्वानांसोबत आलेल्या नागरिकांसाठी डॉग कॅफे करण्यात आला  आहे.

भिवंडी महानगरपालिका : 

कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणासाठी ठेकेदार :   भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रात सध्यासुमारे २५ हजार पेक्षा जास्त भटकी कुत्री आहेत. त्यांची संख्या मोजून आणि त्यांना मार्किंग करून नव्याने त्यांची नसबंदी करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यासाठी  भिवंडी महानगरपालिका ठेकेदारांची नेमणूक करण्यात आहे. त्यासाठी महापालिका निविदा काढणार आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 


Thursday, July 25, 2024

शासन निर्णय नागरिकांच्या हिताचे..

नागरिकांच्या सोयीचे शहर तयार करण्यासाठी नगर विकास विभाग कायम प्रयत्नशील असतो. उत्तम शहर नियोजन हाच या विभागाचा मुख्य उद्देश. प्रवास, मनोरंजन, शिक्षण, पाणी, अशा विविध सोयीसुविधा पुरवताना नगर विकास विभाग नियोजनातून काम करत असतो. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून असेच महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आले. जे निर्णय नागरिकांच्या सोयीचे शहर बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. 

१. शहरात ग्रीन स्पेस तयार होणार 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करून त्यानंतर पुनर्प्राप्त होणाऱ्या जागेवर ग्रीन स्पेस तयार करण्याचा शासन निर्णय नगर विकास विभागाने जाहीर केल्यावर राज्यात हा प्रकल्प राबवण्यासाठी महापालिका, नगरपरिषदेअंतर्गत प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. 

शहरात जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून या कछऱ्याची विल्हेवाट लावणे आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जागेची पुनर्प्राप्ती करून घेणे आवश्यक आहे. जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया केल्यावर पुनर्प्राप्त होणाऱ्या जागेवर ग्रीन स्पेस तयार करण्याकरिता सदर जागेवर बगीचा, क्रीडांगण तयार करणे किंवा घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्र व मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानात शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन, शाश्वत स्वच्छता, साचलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया, सांडपाण्यावर प्रक्रिया, जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया असे महत्त्वाचे घटक आहेत. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.० अभियानांतर्गत शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन कृती आराखडानुसार आणखी १५८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बायोमायनींग प्रकल्पास मान्यता देण्याचेहि प्रस्तावित आहे. 

ग्रीन स्पेस कशासाठी ?

शहरात जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जागेची पुनर्प्राप्ती करून घेणे आवश्यक आहे, तथापि अनेक ठिकाणी त्या जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पर्यावरण पोषण पद्धतीने पुनर्प्राप्ती होत नाही, यवास्तव त्या जागेचा बकालपणा कमी करण्याच्या उद्देशाने ग्रीनस्पेसचे निर्देश नगर विकास विभागामार्फत देण्यात आले आहेत. 

अमरावती महापालिकेत ग्रीन स्पेसला सुरुवात 

नगर विकास विभागाच्या या निर्देशांची अंमलबजावणी राज्यात ठिकठिकाणी सुरु झाली आहे. अमरावती महापालिकेत ग्रीन स्पेस तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. कचऱ्याच्या डोंगरात वसलेल्या सुकळी कंपोस्ट डेपोसह अकोला कंपोस्ट डेपोचे बकालपण नष्ट करण्यासाठी तेथे ग्रीनस्पेस तयार करण्यात येणार आहे. त्या ग्रीनस्पेस अंतर्गत बगीचा, क्रीडांगणे, तयार करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. महापालिकेला तेथे घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र व मलनिस्सारण केंद्र उभारता येणार आहे. 

हिरवळीसाठी मुंबईतही वेगळे प्रयत्न 

मुंबईत खासगी संस्थांच्या मदतीने येत्या काळात हिरवळीत वाढ करण्याचा प्रयत्न मुंबई महापालिका करणार आहे. झाडांची संख्या कमी असलेल्या विभागांतील मोकळ्या जागा आणि शाळांच्या परिसरात अधिकाधिक झाडे लावून परिसरात आल्हाददायक ‘हिरवळ दाटे चोहीकडे’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न यातून केला जाणार आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात यासाठी विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत.

मुंबईतील वृक्षसंपदा जतन व संवर्धन करण्यासाठी पालिकेकडून नवीन उपक्रम हाती घेतले जातात. अनेक वर्षांपासून वृक्षसंवर्धन आण‍ि वृक्षारोपणाचे कार्य सुरू असल्याने मुंबईकरांच्या अवतीभोवती वृक्षराजी वाढलेली आढळत असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. वृक्षसंपदा वाढविण्यासाठी करण्यासाठी पालिकेकडून होत असलेल्या प्रयत्नांची दखल अलीकडे जागतिक स्तरावरही घेण्यात आली आहे.

पर्यावरणाचे संवर्धन काळाची गरज असून मुंबईत वृक्षारोपण करण्यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस) आणि वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआय) यांच्यासमवेत महापालिकेने चेंबूर चिता कॅम्प येथील शहाजीनगर व‍िद्यालयात वृक्षारोपण उपक्रमाचा शुभारंभ केला. 

२. क्वीन नेकलेसचे रूप पालटणार आणि फोर्ट परिसरही कात टाकणार... नगर विकास विभागाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच विकास होणार 

मरीन ड्राइव्ह आणि फ्लोरा फाऊंटन एशियाटिक लायब्ररी परिसरात देश-विदेशांतून येणारे पर्यटक आणि नागरिकांच्या सोयीसुविधांच्या दृष्टिकोनातून या परिसराचा हेरीटेज विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला  आहे. हे काम कशा पद्धतीने करता येईल याच्या संकल्पनांसाठी महापालिकेने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्था आणि प्रकल्प सल्लागार नेमणुकीसाठी स्वारस्य अभिरूची प्रस्ताव मागवले आहेत. विशेष म्हणजे या परिसराचा विकास करताना नगर विकास विभागाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार केला जाणार आहे. मुंबईत नव्या बांधकामाबाबत नवे नियम लागू करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते, त्याच्या आधारावरच नवी मार्गदर्शक तत्त्वे नगर विकास विभागाकडून जारी करण्यात आली आहेत. 

मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पात मरीन ड्राइव्ह परिसरातील नागरी सुविधा, स्वच्छता व सुशोभीकरण कामांचा आढावा घेण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मे महिन्यात पाहणी दौरा केला होता. मरीन ड्राइव्ह परिसरातील समुद्राच्या दिशेने उभ्या असलेल्या इमारतींना विशिष्ट प्रकारची रंगरंगोटी करण्यात यावी. तसेच प्रसाधनगृहे, स्वच्छता आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा लेझर शो याठिकाणी सुरू करावा, असे स्पष्ट करत, सध्या सुरू असलेल्या सुशोभीकरण कामांच्या आणि स्वच्छतेच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्र्यांनी विविध सूचना केल्या होत्या. 

मरीन ड्राईव्ह, गिरगाव चौपाटी, मॅडम कामा रोड, शामलदास गांधी मार्ग, उत्तरेकडील NCPA, चर्चगेट स्टेशन आणि मंत्रालयाच्या आसपासचा परिसरात नव्या बांधकामांबाबत हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. 

मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह परिसरात नव्या कायमस्वरुपी बांधकामांवर बंदी घालण्यात आली आहे. इमारतींवर पेस्टल रंगाचा वापर अनिवार्य करण्यात आला असून होर्डिंग्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. नव्या इमारतींची उंची किती असावी ? याबाबतही नगर विकास विभागातर्फे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. 

येत्या काळात या परिसरात पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागणार आहे. याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहे. 

महापालिका मुख्यालयात या पार्श्‍वभूमीवर एका बैठकीचे आयोजन केले होते. यात  मरीन ड्राइव्ह परिसरात समुद्राच्या दिशेने आसन व्यवस्था, खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व सहभागाने प्रसाधनगृह सुविधा येत्या काही दिवसांत करण्यात येईल. पर्यटकांना समुद्र पाहण्यासाठी चांगली, सुखकर जागा मिळेल. त्यादृष्टीने कामाला सुरूवात करण्यात येत आहे, असे महापालिका प्रशासनाकडून नमूद करण्यात आले. 

परिसराचे पुनरुज्जीवन

येत्या काळात मरीन ड्राइव्ह आणि फ्लोरा फाऊंटन ते एशियाटिक लायब्ररी परिसराचा महापालिकेच्या हेरिटेज विभागामार्फत विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे दोन्ही हेरिटेज परिसर असल्याने येथील रस्ते, सार्वजनिक खुल्या जागा आणि मरीन ड्राइव्ह परिसराचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे.

सी-साइड प्लाझा, जेट्टी

मरीन ड्राइव्हला दररोज हजारो पर्यटक भेट देतात. या ठिकाणी पर्यटनस्थळ म्हणून एक व्ह्युविंग डेक (सी साईड प्लाझा) तयार करण्यात येत आहे. व्ह्युविंग डेकची निर्मिती ही पालिकेच्या नियोजन विभागाकडून केली जात आहे. एकूण ५३ मीटर लांब व ५ मीटर रुंद असा सी साइड प्लाझा नागरिकांना चालण्यासाठी तसेच समुद्र पाहण्यासाठी जेट्टीच्या ठिकाणी तयार करण्यात येत आहे, असे महापालिकेने नमूद केले आहे.

एक किलोमीटर अंतरावर प्रसाधनगृह

मरीन ड्राईव्ह परिसरात येणारे नागरिक आणि पर्यटकांच्या सुविधेसाठी प्रत्येक एक किलोमीटर अंतरावर उत्कृष्ट दर्जाचे प्रसाधनगृह उभारण्यात यावे, असेही निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यावर, खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व सहभागाने (सीएसआर) दोन प्रसाधनगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

फोर्ट कात टाकणार

दक्षिण मुंबईच्या फोर्ट परिसरामध्ये 'गेट वे ऑफ इंडिया'  सीएसएमटी रेल्वेस्थानक, जीपीओ, पालिका मुख्यालय, मुंबई विद्यापीठ, उच्च न्यायालय इत्यादींसारख्या हेरिटेज वास्तू आहेत. त्यामुळे या परिसराला विशेष महत्त्व आहे. या वास्तूंमुळेच या परिसरात पर्यटकांची गर्दी बघायला मिळते.  जागतिक दर्जाच्या वास्तू आणि त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन  फोर्ट परिसराचा मेकओव्हर होणार आहे. सुशोभीकरणाच्या माध्यमातून बृहन्मुंबई पालिकेचा ए विभाग फोर्ट परिसराचा मेकओव्हर  करणार आहे.  फोर्ट परिसराची हेरिटेज वास्तू' ही  ओळख जपण्यासाठी तेथील सुशोभीकरणालाही हेरिटेज लूक देण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासन करत आहे.  सुशोभीकरणात रस्त्यांवरील विजेचे खांब आणि इमारतींवर झगमगाट केला जाणार आहे. त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूही हेरिटेज लूकमध्ये भर घालतील. 

फोर्ट परिसराच्या मेकओव्हरचे काम  दोन टप्प्यांमध्ये काम केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात रस्त्यांवरील विजेचे दिवे लावले जातील. दुसऱ्या टप्प्यात हेरिटेज वास्तूंवर विद्युत रोषणाई केली जाणार आहे. डेकोरेटिव्ह हेरिटेज पोल बसवून विविध रस्त्यांवर रोषणाई केली जाणार आहे. त्यासाठी विविध प्रकारच्या पोलचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यातून हेरिटेज पोलची निवड केली गेली आहे. त्याशिवाय रस्त्यांवर कॅन्टिलिव्हर प्रकारचे एलईडी सिग्नल आणि कारंजे बसवणार असून शिल्पांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. भविष्यात  फोर्ट परिसर कात टाकणार आहे, हे नक्की.

३. पालघर, अलिबाग शहराचा विकास होणार ! एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ही शहरं मोठी होणार ! नगर विकास विभागाचा निर्णय

सागरी, डोंगरी आणि नागरी अशा विविधतेने नटलेला आणि पूर्वीचा ठाणे जिल्ह्याचाच एक भाग असलेला पालघर जिल्हा गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या प्रक्रियेत पुढे येऊ लागला आहे. आदिवासीबहुल, भौगोलिकदृष्टय़ा अडचणीचा असलेला पालघर जिल्हा आता विविध प्रकल्पांमुळे केंद्रस्थानी आला आहे. देशातला पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प, वाढवण बंदर आणि महत्त्वाचे महामार्ग प्रकल्प यामुळे जिल्ह्याचे महत्त्व अधोरेखीत होऊ लागले आहे. गेल्या काही वर्षात या शहराचा विकास झाला खरा पण एमएमआरडीएच्या नियोजित विकासापासून हे शहर वंचित होते, नुकताच नगर विकास विभागाने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयाने मात्र आता या शहराचे भविष्य बदलेल आणि एमएमआरडीएच्या नियोजनातून पालघर शहराचे अनोखे रूप आपल्याला पहायला मिळेल. पालघर शहराबरोबरच आता अलिबाग शहराचाही कायापालट होईल.

काय आहे निर्णय ?

मुंबई, ठाणे या क्षेत्रातील पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी करताना  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आता पालघर, अलिबागमध्येही कोट्यवधींचे प्रकल्प राबवणार आहे. पालघर, वसई, अलिबाग, पेण आणि खालापूरसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासननिर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला आहे.

मुंबई, ठाण्यासह रायगड जिल्ह्यातील काही परिसरात एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. असे असताना मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आसपासचा भाग अर्थात वसई तालुका, पालघर तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूर परिसराचा विकास होणे अपेक्षित होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या मार्फत या परिसराचाही विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पालघर तालुका, वसई तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूरपर्यंत एमएमआरडीएची हद्द वाढविण्यात आली. मात्र, एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती न झाल्याने विकासाला गती देता आली नव्हती. आता या परिसरासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

पालघरमध्ये विकास कामांना सुरुवात 

पालघर तालुक्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती होताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पालघरमध्ये विकासकामे सुरू केली आहेत. याअंतर्गत एमएमआरडीएने पालघरमधील दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी चार रस्ते प्रकल्प हाती घेतले असून ११०० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांसाठी निविदाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.

वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.



Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Friday, July 19, 2024

पालघर, अलिबाग शहराचा विकास होणार ! एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ही शहरं मोठी होणार ! नगर विकास विभागाचा निर्णय

सागरी, डोंगरी आणि नागरी अशा विविधतेने नटलेला आणि पूर्वीचा ठाणे जिल्ह्याचाच एक भाग असलेला पालघर जिल्हा गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या प्रक्रियेत पुढे येऊ लागला आहे. आदिवासीबहुल, भौगोलिकदृष्टय़ा अडचणीचा असलेला पालघर जिल्हा आता विविध प्रकल्पांमुळे केंद्रस्थानी आला आहे. देशातला पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प, वाढवण बंदर आणि महत्त्वाचे महामार्ग प्रकल्प यामुळे जिल्ह्याचे महत्त्व अधोरेखीत होऊ लागले आहे. गेल्या काही वर्षात या शहराचा विकास झाला खरा पण एमएमआरडीएच्या नियोजित विकासापासून हे शहर वंचित होते, नुकताच नगर विकास विभागाने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयाने मात्र आता या शहराचे भविष्य बदलेल आणि एमएमआरडीएच्या नियोजनातून पालघर शहराचे अनोखे रूप आपल्याला पहायला मिळेल. पालघर शहराबरोबरच आता अलिबाग शहराचाही कायापालट होईल.

काय आहे निर्णय ?

मुंबई, ठाणे या क्षेत्रातील पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी करताना  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आता पालघर, अलिबागमध्येही कोट्यवधींचे प्रकल्प राबवणार आहे. पालघर, वसई, अलिबाग, पेण आणि खालापूरसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासननिर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला आहे.

मुंबई, ठाण्यासह रायगड जिल्ह्यातील काही परिसरात एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. असे असताना मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आसपासचा भाग अर्थात वसई तालुका, पालघर तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूर परिसराचा विकास होणे अपेक्षित होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या मार्फत या परिसराचाही विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पालघर तालुका, वसई तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूरपर्यंत एमएमआरडीएची हद्द वाढविण्यात आली. मात्र, एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती न झाल्याने विकासाला गती देता आली नव्हती. आता या परिसरासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

पालघरमध्ये विकास कामांना सुरुवात 

पालघर तालुक्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती होताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पालघरमध्ये विकासकामे सुरू केली आहेत. याअंतर्गत एमएमआरडीएने पालघरमधील दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी चार रस्ते प्रकल्प हाती घेतले असून ११०० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांसाठी निविदाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.

वसई ते पालघर, नारिंगी खाडीपूल ३ किलोमीटर लांबीचा असून यासाठी ७४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वसई-विरारहून पालघरला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तर मनोर ते वाडा रस्ता आणि कंचाड फाटा ते कुडूस रस्ता प्रकल्प ८९ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पालघर ते विरार-वैतरणा नदीपुलासाठी ९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मुरबे ते पालघर खाडीपूल प्रकल्प १८१ कोटींचा आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे वसई, विरार, पालघरमधील प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर होणार आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

Friday, July 12, 2024

ठाण्यातील 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट : आशियातील सर्वात मोठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना माननीय मुख्यमंत्र्यांचा सुरक्षित घरांसाठी ठाणे पॅटर्न

क्लस्टर डेव्हलपमेंट... हक्काच्या घरांसाठीची  नागरी समूह विकास योजना.  या योजनेत अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास केला जातो. सध्या भारतातीलच काय पण आशिया खंडातील सर्वात मोठी क्लस्टर डेव्हलोपमेंट योजना महाराष्ट्राच्या ठाणे जिल्ह्यात सुरू आहे. या योजनेत अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास केला जात आहे. ठाण्यातील समूह नागरी विकास योजनेच्या (क्लस्टर) कामाचा प्रारंभ मा. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते जून २०२३ मध्ये झाला.

ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या धोकादायक अनधिकृत व अधिकृत इमारतींचा सुनियोजित व संपूर्ण नागरी पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास व्हावा यासाठी एकूण ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील अत्यंत दाटीवाटीचे क्षेत्र असलेल्या किसननगर नागरी पुनरुत्थान आराखडा क्र. १२मधील नागरी पुनरुत्थान योजना क्र. १ व २च्या प्रत्यक्ष कामाचा शुभारंभ मा. मुख्यमंत्री  श्री.  एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते जून २०२३ मध्ये करण्यात आला. या योजनेच्या उदघाटनाप्रसंगी  " सुमारे १५०० हेक्टर जमिनीवर वेगवेगळ्या टप्प्यात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात सुमारे १० हजार घरांची निर्मिती होणार आहे" असे  मा. मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले. मा. मुख्यमंत्र्यांच्या या बोलण्याने  ऐकणाऱ्याच्या प्रत्येकाच्याच मनात आशेचा किरण निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. शेवटी घर हा आपल्या सर्वांसाठीचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. 

२०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात मा. मुख्यमंत्र्यांनी  त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात नगर विकास विभाग आणि गृहविभागाशी संबंधीत योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते ठाण्याच्या क्लस्टर योजनेविषयी विस्ताराने बोलले. सध्या ठाण्यात क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या प्रकल्पाचे काम किसननगरमध्ये  सुरू आहे. या ठिकाणी साडेदहा हजार घरे तयार होणार आहेत. समूह पुनर्विकास योजनेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी कशिश पार्क येथे क्लस्टर पुनर्विकासचे कार्यालय सुरू केले आहे. या योजनेतून ठाण्यात १ हजार ५०० हेक्टरवर 'समूह पुनर्विकास क्लस्टर डेव्हलपमेंट' हा अनोखा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. क्लस्टरच्या माध्यमातून संपूर्ण शहराचाच पुनर्विकास होणार असून ठाणे हे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे. या माध्यमातून तब्बल १३ लाख नागरिकांना हक्काची घरे मिळणार आहेत. 

क्लस्टर डेव्हलपमेंटमधली घरे पर्यावरण पूरक आहेत. या प्रकल्पांतर्गत  नागरिकांना केवळ हक्काची घरेच मिळणार नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. इमारती, चाळी आणि झोपडपट्ट्यांचा या योजनेच्या माध्यमातून एकत्रित पुनर्विकास केला जाणार असून 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' म्हणजे जवळपास चार हजार मीटर क्षेत्रफळाचा परिसर एकत्र करून बहुमजली इमारती उभ्या केल्या जातील. याठिकाणी ४ एफएसआय मिळणार असल्यामुळे इमारती उभ्या राहतानाच रुंद रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिःसारणाची व्यवस्था नियोजनबद्धरीत्या केली जाणार आहे. ग्रीन झोन, तलाव, रस्ते अशा सुविधाही दिल्या जाणार आहेत. पहिल्या टप्यात ही योजना ५ सेक्टरमध्ये राबवली जाणार आहे. यात २३ टक्के परिसराचा विकास केला जाणार आहे. क्लस्टरसाठी ४४ 'अर्बन रिन्युअल प्लॅन' तयार करण्यात आले. त्यात लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, आझादनगर,गोकुळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि स्थानक परिसर या भागातील आराखड्यांचा समावेश आहे. पाच सेक्टर्सचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला गेला आहे. यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोणत्या सोयी सुविधा आवश्यक असतील, त्या दृष्टीने रुग्णालये, पोलीस स्थानक, उद्याने अशा विविध बाबींचा विचार गेला आहे. पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या इमारती या इकोफ्रेंडली असतील. त्यामध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचरा व्यवस्थापन आदीप्रकल्पांचा समावेश बंधनकारक आहे.

समूह विकास योजनेचे इतरही फायदे आहेत. क्लस्टरमुळे जशा रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत तसेच परवडणाऱ्या घरांच्या प्रमाणातही वाढ होणार आहे.  मुंबई वगळता उर्वरित 'एमएमआर' क्षेत्रात ५१ टक्के रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. प्रत्येक सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधीदेखील उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या योजनेमुळे २३ हजार अतिरिक्त गृहसंकुले निर्माण होणार असून परवडणाऱ्या घरांच्या प्रमाणातही वाढ होणार आहे. अनधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. याशिवाय अधिकृत धोकादायक इमारतींना देखील या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.

क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये  सीआरझेड, वनविभाग आदी जागांवरील रहिवाशांना देखील या योजनेत सामावून घेतले जाणार असल्याने ग्रीन बेल्ट वाढला जाणार असून सीआरझेड आणि वनजमिनी या मोकळ्या होणार आहेत. ठाण्याप्रमाणेच मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील मीराभाईंदर, कल्याण, भिवंडी आदी क्षेत्रातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींच्या क्लस्टर योजनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक तेथे नियमात बदल करून आता असे प्रकल्प शासनामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकल्प सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए महाप्रीत, एसआरए आणि अन्य सर्व गृहनिर्माण संस्थांची मदत घेऊन पूर्ण करण्यात येणार आहेत."

ठाणे शहरात आजच्या घडीला ५ हजार ९०३ हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी नागरी पुनरुत्थान योजने अंतर्गत एक हजार २९१ हेक्टर जमिनीमध्ये क्लस्टरची योजना राबवण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात ठाण्यातील किसननगर प्रकल्पापासून झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये क्रीडा, सांस्कृतिक, सुरक्षितता, दळणवळण, प्रत्येक समाजाची केंद्रे, महिला बचत गटांसाटी स्वतंत्र जागा त्याचप्रमाणे समाजाच्या सर्व दैनंदिन गरजा पुरवणारे कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाऊन सेंटरचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या योजनेत ३०० चौरस फुटांपर्यंत मोफत घरे उपलब्ध होणार आहेत. परंतु त्यापेक्षा एखाद्याला जास्त चौरस फुटांचे घर हवे असल्यास ३०० चौरस फुटांपुढील क्षेत्रासाठी त्याला जादा पैसे देऊन घर घेता येणार आहे. ही घरे बांधताना चारपर्यंत एफएसआय दिला जाणार आहे. एखाद्या ठिकाणी तो बसत नसेल किंवा जास्तीचा एफएसआय असेल तर विकासकाला दुसऱ्या जागेवर वाढीव एक एफएसआय देण्याचीसुविधाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात सुरक्षित घरांचा ठाणे पॅटर्न म्हणून 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' हा प्रकल्प  ओळखला जाईल यावर मा.मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x 

मुंबई मेट्रो - ३ : शहरी वाहतुकीचा नवा पर्याय कुलाबा -वांद्रे-सीप्झ लाइन अर्थात अॅक्वा लाइन नागरिकांसाठी सुखद पर्याय

मुं बई ही भारताची आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच ते स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षांचं शहरही आहे. मुंबईची लोकसंख्या वाढतेय. नागरीकरण झपाट्याने होते...