Friday, March 31, 2023

मुख्यमंत्र्याचे बदलते ठाणे

'मुख्यमंत्र्याचे बदलते ठाणे' या अभियानाचा शुभारंभ मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या यांच्या हस्ते डिसेंबर २०२२ मध्ये झाला. येत्या ६ महिन्यात ठाणे बदलेले दिसणार अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणेकरांना यावेळी दिली. ठाणे महापालिकेमार्फत  सहा महिन्यांच्या कालावधीत ठाण्याचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी  'मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे' हे अभियान हाती घेतलेले आहे. स्वच्छ ठाणे, सुंदर ठाणे,  कचरामुक्त ठाणे निर्माण करणे हे उद्दिष्ट यातून साध्य केले जाणार आहे. 

या अभियानाचा खड्डेमुक्त ठाणे हा महत्त्वाचा भाग आहे. ठाणे महापालिका हद्दीतील सर्व प्रमुख रस्ते खड्डेमुक्त असतील असा संकल्प या अभियानाच्या निमित्ताने ठाणे मनपाने केला आहे. 'खड्डेमुक्त ठाणे'मध्ये  १०.७० किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, ५५.६८ चौरस किलोमीटर अंतराच्या रस्त्याचे यू.टी.डब्लू.टी तंत्रज्ञानावर आधारित कॅाक्रीटीकरण, ७५.४४ चौरस किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण केले जाणार आहे. शहराचे सौंदर्यीकरण करत असताना पावसाळ्यात रस्त्यावर एकही खड्डा पडू नये यासाठी महापालिका कामाला लागली आहे. नगरविकास विभागातून मिळालेल्या २१४ कोटी रुपयांच्या निधीतून शहरातील १२७ रस्त्यांची कामे करण्यात आली आहेत. यामध्ये १२ रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, ३४ रस्त्यांचे डांबरीकरण, तर ८१ रस्ते युटीडब्ल्यूटी या हायटेक प्रणालीने बांधण्यात येणार आहेत. रस्ते दुरुस्तीची ही कामे करताना ज्या रस्त्यांवर वर्षानुवर्षे खड्डे पडतात त्यांचे काम सर्वप्रथम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे खड्डेमुक्त ठाण्याचा पालिकेचा संकल्प पूर्ण होतो की पुन्हा ठाणेकरांच्या नशिबी खड्डेमय प्रवास येतो हे येत्या पावसाळ्यात स्पष्ट होईल. सर्व नऊ प्रभाग समित्यांमधील ५२.८३० किमीचे १२७ रस्ते या उपक्रमांतर्गत दुरुस्त करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार ८२.५९ कोटींच्या निधीतून २७.७८७ किलोमीटर लांबीचे ३४ रस्‍त्‍यांचे डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. ठाणे पालिकेने सर्वप्रथम शहरात आणलेल्या युटीडब्लूटी पद्धतीने ८१ रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठाण्यातील २२.९३९ किमीचे रस्ते हायटेक बनणार आहेत.

‘खड्डेमुक्त ठाणे'प्रमाणे ‘कचरामुक्त ठाणे’ आणि ‘सौंदर्यपूर्ण ठाणे’ या माध्यमातून ठाणे शहराला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर बनवण्याचा दावा 'मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे' यात करण्यात आला आहे.  या उपक्रमात  ६०५ कोटींच्या उपक्रमांची घोषणा करण्यात आलेली आहे. यात स्वच्छ शौचालयांचाही समावेश आहे.  स्वच्छ व सुंदर ठाणे अंतर्गत शहरातील सर्व रस्ते, सार्वजनीक जागा,  पर्यटनस्थळे कायमस्वरूपी स्वच्छ ठेवणे, नेहमी कचरा पडणाऱ्या शहरातील सर्व जागा कचरामुक्त करून त्या सर्व ठिकाणी  सौंदर्यीकरण करणे. डेब्रीजमुक्त  ठाणे , शहरातील रस्ते, उड्डाणपूल यांचे यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करणे, शहराच्या स्वच्छतेत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य देणे व  सफाई कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबीयांची महापालिका रुग्णालयात मोफत आरोग्य तपासणी करणे  असे उपक्रम या अभियानात राबविण्यात येणार आहेत. 

स्वच्छ व आरोग्यदायी ठाण्याची निर्मिती करणे हे या अभियानाचा महत्त्वपूर्ण भाग असेल. शहराचे प्रवेशद्वार, प्रमुख चौक, शिल्पकृती यांचे सुशोभीकरण, रस्त्यांचे सौन्दार्यीकरण, शासकीय इमारतींची रंगरंगोटी, पादचारी पुलांची दुरुस्ती तसेच सौंदर्याकरण  हेही करण्यात येणार आहे.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

शहरांचा विकास होतोय, महाराष्ट्र बदलतोय

शहरांचा विकास होत असताना त्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा मोठा वाटा आहे. विविध प्रकल्प विकसित करण्यासाठी एमएमआरडीएने पाऊले उचलली आहेत. नुकताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा  २०२३-२४ वर्षांचा २८,१०४.९८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ५०१४.४१ कोटी रुपये तुटीच्या या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. या अर्थसंकल्पात मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्थेच्या बळकटीकरणावर भर आहे. यंदा मुंबई पारबंदर प्रकल्प ( शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू ) आणि सूर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा प्रकल्पातील पहिला टप्पा पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

नव्या प्रकल्पांच्या कामाना प्रारंभ आणि अंतिम टप्प्यातील प्रकल्प पूर्ण करून ते सेवेत दाखल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.  एमएमआरडीएच्या वतीने सध्या मेट्रो, सागरी सेतू, उन्नत मार्ग, रस्ते सुधार असे प्रकल्प सुरू आहेत. आता सागरी मार्ग, भूमिगत मार्ग, सागरी सेतू, पूर्वमुक्त मार्ग विस्तारीकरण असे नवे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अर्थसंकल्पात २०२३मध्ये पूर्ण होणार असलेल्या आणि कामास सुरुवात होणार असलेल्या प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या वर्षांत मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) आणि सूर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा प्रकल्पातील पहिला टप्पा पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

तरतूद अशी..

वर्सोवा-विरार सागरी सेतू : २० कोटी, ऑरेंज गेट ते नरिमन पॉईंट भुयारी मार्ग: १५० कोटी, ठाणे-बोरिवली भूमिगत मार्ग: ३००० कोटी, ठाणे तीन हात नाका वाहतूक सुधारणा: १०० कोटी, चिरले ते खालापूर जोडरस्ता २०० कोटी, बाळकूम ते गायमुख सागरी किनारा मार्ग ५०० कोटी 

पालघर विकास कामे १००० कोटी, देहरजी मध्यम प्रकल्प ४४८ कोटी, भिवंडी रस्ते विकास २५ कोटी, पूर्वमुक्त मार्ग विस्तार (छेडानगर ते ठाणे) ५०० कोटी, आनंदनगर ते साकेत रस्ता ५०० कोटी, कल्याण बाह्यवळण रस्ता टप्पा एक आणि तीनसाठी १५० कोटी 

२०२३ मध्ये पूर्ण झालेले प्रकल्प(खर्च कोटी रुपयांत) कोटी 

मेट्रो २ अ : ६४१० कोटी, मेट्रो ७ : ६०२८ कोटी, एससीएलआर वाकोला-कुर्ला उन्नत मार्ग : ३०० कोटी, 

कुरारगाव भुयारी मार्ग : २६ कोटी, कोपरी आरओबी : २५८ कोटी, दुर्गाडी पूल : १०२ कोटी, नावडेफाटा उड्डाणपूल: ७५ कोटी, बोपाणे पूल : ११५ कोटी, मुंब्रा वाय जंक्शन पूल : १०७ कोटी 

यंदा पूर्ण होणारे प्रकल्प 

मुंबई पारबंदर प्रकल्प, सूर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा प्रकल्प, विमानतळ पूल, छेडा नगर उड्डाणपूल, कलिना उन्नत मार्ग, ऐरोली ते कटाई रस्ता, मोटागाव ते माणकोली पूल, बाळासाहेब ठाकरे स्मारक, अकुर्ली भुयारी मार्ग


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

कचरा वर्गीकरणासाठी प्रयत्न महत्त्वाचे

केंद्र सरकारने स्वच्छ सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतल्यानंतर सर्वत्र कचरा वर्गीकरणाची सुरुवात झाली. विविध शहरातील महानगर पालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती विविध उपक्रम राबवून नागरीकांकडून कचरा वर्गीकरण करवून घेतात. सुरुवातीला उत्साहाने कचरा वर्गीकरण करणाऱ्यांचा उत्साह कालांतराने कमी होते. मग कचरा वर्गीकरणाकडे नागरिकांचे दुर्लक्ष होते. शहरातील कचरा हा डम्पिंग ग्राऊंडवर गोळा केला जातो. एप्रिल-मेमध्ये उन्हाच्या वाढत्या तडाख्यामुळे डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यात रासायनिक बदल घडून आगी लागण्याचे प्रकार घडतात.  नागरीकांना कचरा विलगीकरणाची सवय लागावी तसेच डम्पिंग ग्राउंडवरच्या कचऱ्याचा सकारात्मक उपयोग व्हावा यासाठी मीरा-भाईंदर मनपा दोन  उपक्रम राबवित आहे.  त्या उपक्रमांविषयी माहीत करून घेण्यासाठी हा ब्लॉग वाचावाच लागेल... 

सुमारे ४५० ते ५०० टन कचरा मिरा-भाईंदर पालिका हद्दीत दररोज निर्माण होतो. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कचरा गोळा करून उत्तनच्या धावगी डोंगरावर उभारलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात टाकला जातो. या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत, तर सुक्या कचऱ्यापासून आरडीएफ (रेफ्युज डेरिव्हेटिव्ह फ्युएल) तयार केले जाते. त्यासाठी ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून देणे अपेक्षित आहे. पण नागरीकांकडून तसे होताना दिसत नाही. कचऱ्याचे वर्गीकरण न करता नागरीक घरगुती कचरा  सफाई कर्मचाऱ्यांकडे सोपवितात.  

प्रकल्पात मिश्र स्वरूपातील कचरा प्राप्त झाल्यामुळे  त्यावर प्रक्रिया करण्यात अडथळा येतो. या पार्श्वभूमीवर, मीरा-भाईंदर महानगर पालिका  नागरिकांना  कचरा वर्गीकरणाची सवय लागावी यासाठी एक उपाययोजना अवलंबविणार आहे. पालिका प्रत्येक घरावर आता बारकोड लावणार आहे. बारकोड स्कॅन केल्यावरच सफाई कर्मचारी कचरा  घेणार. या उपाययोजनेमुळे ज्या घरातून कचऱ्याचे वर्गीकरण न करता  तो तसाच सफाई कर्मचाऱ्यांकडे सोपविला जातो ते  घर सापडणार. त्या घरात स्वतः सफाई कर्मचारी कचरा विलगीकरणाची  पद्धत समजावून सांगत नागरिकांकडून ते करून घेणार.  तसेच कचरा विलगीकरणाशी संबंधित सफाई कर्मचारी, मुकादम व स्वच्छता निरीक्षकांना सर्वप्रथम  कचरा विलगीकरणाची शात्रोक्त प्रक्रिया शिकवली जाणार. 

मीरा-भाईंदर मनपा परिसरात या मोहिमेसाठी प्रभाग १३, म्हणजेच हटकेश- घोडबंदर या भागाची निवड केलेली आहे. या भागात नागरिकांच्या घरावर बारकोड लावण्यात येणार आहेत.या घरांतून कचरा उचलताना स्वच्छता कर्मचारी हे बारकोड स्कॅन करतील आणि कचरा वर्गीकरण केलेला आहे किंवा नाही याची नोंद करतील. याद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीवरून, कचरा वर्गीकरण न करणाऱ्यांना नोटिसा बजावणे तसेच दंड आकारणे अशी कारवाई केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एक विभागात ही मोहीम यशस्वी ठरल्यास, त्यानंतर संपूर्ण शहरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

मीरा-भाईंदर मनपा हद्दीत डम्पिंग ग्राउंडवरचा कचरा वाढत आहे. कारण शहराच्या लोकसंख्येत गेल्या काही वर्षांपासून वाढ होत आहे. त्यामुळे शहरात दररोज तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाणही वाढत आहे. त्याचा उत्तन येथील कचरा प्रकल्पावर ताण येऊ लागला आहे.आजच्या घडीला उत्तन येथील कचरा प्रक्रिया केंद्रात ५०० टन कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी आणला जातो. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार या प्रकल्पावर आगामी काळात भार वाढणार आहे. हा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने ओल्या कचऱ्यापासून वीज व बायोगॅसची निर्मिती करणारे एकूण १०० टन क्षमतेचे सहा बायोमिथेनेशन प्रकल्प उभारण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. यातील तीन प्रकल्प सुरू झाले असून उर्वरित तीन प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. याव्यतिरिक्त आणखी पाच प्रकल्प शहरात विविध ठिकाणी उभारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आलेला आहे. 

सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये कांदा, खोडे, नारळाची करवंटी, मोसंबीच्या साली इत्यादींपासून गॅसनिर्मिती होत नाही. त्यामुळे तेथे त्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे इथेही कचरा विलगीकरणाची गरज भासणार आहे. 

मिरा-भाईंदर पालिकेचे बायोमिथेनेशन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वित झाल्यास त्यातून सुमारे साडेचारशे मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे. या विजेची विक्री मिरा-भाईंदर शहराला वीजपुरवठा करणाऱ्या अदानी कंपनीला केली जाणार आहे. ही वीज मोजण्यासाठी नेट मिटरिंग बसवण्यासाठी संबंधित विभागाकडे आवश्यक पाठपुरावा सुरू आहे.  

आजही कुटुंबातली जुनी-जाणती माणसे आवर्जून सांगतात, कचऱ्यात लक्ष्मी नांदते.  मीरा-भाईंदर मनपा हद्दीत कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून कंपोस्ट खत, आरडीएफ (रेफ्युज डेरिव्हेटिव्ह फ्युएल) आणि वीज निर्मिती केली जात आहे. त्यांच्या विक्रीतून मनपाला आर्थिक फायदाही होणार आहे. म्हणूनच कचऱ्याचा आदर करा. कचरा वर्गीकरणाची सवय लावून घ्या.  कचरा वर्गीकरणासाठी प्रयत्न करा.


Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

भटक्या मांजरीची नसबंदी, नगर विकास विभागाचा निर्णय

राज्यातील विविध शहरांमध्ये भटक्या मांजरींचा वाढणारा उपद्रव कमी करण्यासाठी  नगरविकास विभागाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींनी आपल्या क्षेत्रात वावरणाऱ्या भटक्या मांजरींची नसबंदी करावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. नसबंदी केल्यास भटक्या मांजरींच्या संख्येवर नियंत्रण येऊन त्यांचा उपद्रव कमी होईल, अशी नगर विकास विभागाची  भूमिका आहे. शहरांतील भटक्या श्वानांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी नगरविकास विभागाने त्यांची नसबंदी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक शहरांत भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यात येते. त्याच धर्तीवर भटक्या मांजरींची करण्यात येणार आहे. 

राज्यातील विविध शहरांमध्ये भटक्या मांजरीचा उपद्रव अलीकडे वाढला आहे. त्यातच काही प्राणीमित्र संघटना अशा भटक्या श्वान आणि मांजरींना खाऊ घालतात. त्यांच्यावर उपचार करतात. यातून भटक्या कुत्र्यांप्रमाणे मांजरीची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोगाने भटक्या मांजरींचा उपद्रव कमी करण्या संदर्भात २०२२ मध्ये सुमोटो याचिका दाखल केली होती. त्यावर २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी भटक्या श्वानांना ज्या प्रमाणे नसबंदी करून पुन्हा शहरात सोडले जाते, त्याच धर्तीवर भटक्या मांजरीही नसबंदी करून त्यांना सोडावे असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार नगर विकास विभागाने हा निर्णय जाहीर केला असून शहर स्वच्छ ठेवण्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय उपयोगी ठरणार आहे. 

मांजरींची नसबंदी करणाऱ्या संस्थेस  ठरावीक खर्च मिळणार आहे. तर मांजरींची नसबंदी करण्याविषयी काही नियमही जाहीर केले आहेत.  

  • नसबंदी करणाऱ्या संस्थेकडे तज्ज्ञ प्राण्यांचे डॉक्टर, कर्मचारी असावेत, भूलतज्ज्ञ असावेत, 
  • शस्त्रक्रियेसाठी पुरेशी जागा असावी.
  • मांजरी पकडून नसबंदी शस्त्रक्रियेनंतर पुन्हा शहरात सोडण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी संस्थेला प्राणी जन्म - नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करण्याचा तीन वर्षांचा अनुभव असावा.
  • गरोदर मांजरींचा गर्भपात करू नये हेही नमूद करण्यात आले आहे.


मुंबई मेट्रो - ३ : शहरी वाहतुकीचा नवा पर्याय कुलाबा -वांद्रे-सीप्झ लाइन अर्थात अॅक्वा लाइन नागरिकांसाठी सुखद पर्याय

मुं बई ही भारताची आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच ते स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षांचं शहरही आहे. मुंबईची लोकसंख्या वाढतेय. नागरीकरण झपाट्याने होते...