मध्यप्रदेशची राजधानी म्हणजे इंदूर शहर. कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेमध्ये इंदूर महापालिका तंत्रज्ञानाचा पूरेपूर वापर करते. डिजिटल यंत्रणेच्या वापरामुळे दररोज मोठ्या प्रमाणावर डेटा तयार होतो. त्यातून शहरातील कचरा व्यवस्थापनाविषयीची इत्थंभूत माहिती उपलब्ध होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था शहर कचरा विल्हेवाट, प्रक्रिया आणि उपाययोना करण्यासाठी कशा सज्ज झाल्या आहेत, त्यावर टाकलेला हा प्रकाशझोत.
कचऱ्याची
विल्हेवाट लावण्याचा संपूर्ण विचार बदलण्यासाठी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी
विविध शहरांसाठी 'शून्य कचरा; मोहीम स्वच्छ भारत अभियान तसेच माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत
हाती घेतली आहे. वस्तू वाया घालवण्याचे प्रमाण
कमी करणे, सवयी बदलणे, हाताला वळण लावणे, स्वतःला शिस्त लावणे, सार्वजनिक स्वच्छतेची
मूल्ये जपणे, पर्यावरणाचा समतोल राखणे यासाठीची ही मोहीम आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ही मोहीम
,म्हणजे महाराष्ट्राला शिस्त लावण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उचललेले हे एक
महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. शहर कचरा विल्हेवाट,
प्रक्रिया आणि उपाययोनेसाठी स्थानिक स्वराज्य
संस्थांद्वारे केलेल्या उपाय योजनांचा हा लेखाजोखा, शहरांप्रमाणे ...
मुंबई : मुंबईच्या स्वच्छतेत आमुलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी राज्याचे मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेने संपूर्ण स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे.
त्यानुसार मुंबईत पाच हजार स्वच्छता दूत नेमण्याची घोषणा पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये
केली होती. मुंबईतील 'क्लीन अप ' मार्शल सेवा बंद झाल्यानंतर स्वच्छतादुतांमार्फत मुंबईतील स्वच्छतेवर लक्ष ठेवण्याचे काम करीत आहेत. स्वच्छता दूत क्लीनअप मार्शलप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करणारे नाहीत तर महानगरपालिकेचे डोळे व कान स्वरुपात प्रत्यक्ष कार्यरत राहतील. ते त्यांना नेमून दिलेल्या भागात दैनंदिन स्वच्छता, कचरा संकलन इत्यादी बाबींवर देखरेख करणारे असून कचरा संकलनाच्या जनजागृतीसाठी मदतनीस करणारे ठरणारे आहेत. प्रत्येक १० स्वच्छतादूतांमागे १ पर्यवेक्षक नेमण्यात येणार आहे, असेही ठरवण्यात आले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने ३ डिसेंबर २०२३ पासून संपूर्ण स्वच्छता मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत ३ हजार ७०० कर्मचारी, कामगारांनी सहभाग घेतला आहे. मनुष्यबळाबरोबरच ३३ जेसीबी, १४८ डम्पर, ७१ फायरेक्स मशिन, पाण्याचे ६९ टँकर, सहा सक्शन मशिन यांसह अन्य संयंत्रे मिळून एकूण ३६७ संयंत्रे वापरण्यात आली आहेत. पालिकेतर्फे दर शनिवारी प्रत्येक परिमंडळातील सात विभागांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबवली जात आहे. रस्ते पाण्याचे धुवून धूळमुक्त करण्याबरोबरच गल्लीबोळातील कचरा, राडारोड्याची विल्हेवाट लावली जात आहे. नाल्यांचा प्रवाह स्वच्छ करणे, सार्वजनिक प्रसाधनगृहांमध्ये स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण करण्यात येत आहे. याबरोबरच अनधिकृत फलक, भित्तीपत्रकेही, बेवारस वाहनेही हटवली जात आहेत.
महापालिकेच्या विविध प्रशासकीय विभागांत १ ते १५ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत एकूण १ हजार ४२ मेट्रिक टन राडारोडा आणि १३९ मेट्रिक टन घनकचऱ्याचे संकलन करण्यात आले आहे. दैनदिन संकलनाव्यतिरिक्त ही कामगिरी असून ही मोहीम फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सुरू राहणार आहे.
मुंबईतील झोपडपट्ट्या कचरामुक्त करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. झोपडपट्ट्या होणार कचरामुक्त बई महापालिका खासगी कंत्राटदार नेमण्यात येणार आहे. त्यांनी ठरवून दिलेल्या सदर झोपडपट्टीमधील कचरा कर्मचाऱ्यांद्वारे
घरोघरी जाऊन गोळा करणे, गल्ल्या, अंतर्गत रस्ते, गटारे, नाले आणि शौचालये आदींची दररोज साफसफाई करणे आदी जबाबदाऱ्या पार पाडणे बंधनकारक असणार आहे. जर त्यात हलगर्जीपणा केल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईत
नाल्यातील घाण पाणी रस्त्यावर येते. मोठ्या प्रमाणात कचरा, डेब्रिज बेजबाबदारपणे नाल्यात टाकण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे नाले खोलपर्यंत साफ करा, असे आदेश मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जून २०२३ मध्ये पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे २०२४ च्या पावसाळ्या आधीच पालिका प्रशासनाने कंबर कसली आहे. त्यामुळे पावसाच्या आगमनाच्या सहा महिने आधीच पालिकेने तयारी केली आहे. वांद्रे पश्चिम येथील पी अँड टी कॉलनी नाल्यात कचरा डेब्रिज जाऊ नये, यासाठी नाल्यालगत १० फूट उंच जाळ्या बसवण्यात येत आहे. वांद्रे येथील प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर मुंबईतील अन्य लहान मोठ्या नाल्यांवर जाळ्या बसवण्यात येणार आहेत.
डम्पिंग ग्राऊंडवर थेट कचरा न पाठवता विभागातच त्याचे अधिकाधिक वर्गीकरण, विल्हेवाट लावली जावी, यासाठी महालक्ष्मी, गोराई कचरा स्थानांतरण केंद्राचे ( कचरा डेपो) आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे. पालिकेची वर्सोवा, गोराई, कुर्ला आणि महालक्ष्मी येथे कचरा हस्तांतरण केंद्रे आहे. या ठिकाणी कचरा पुनर्प्रक्रिया करणारी 'आदर्श कचरा हस्तांतरण केंद्रे' बनवण्यात येणार आहेत. ही कचरा हस्तांतरण केंद्र बंदिस्त असतील. यामुळे केंद्रांवरून डम्पिंग ग्राऊंडवर जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी होणार असून, दुर्गंधीची समस्या कमी होण्यास मदत होईल, या कचरा हस्तांतरण केंद्रांवर येणाऱ्या कचऱ्याचे विलगीकरण होणार असून, टाइल्स, पेव्हर ब्लॉक, विटा अशा वस्तू बनवण्याचे प्रस्तावित आहे. ओल्या कचऱ्यापासून खत आणि बायोगॅस प्रकल्प उभारले जातील. ही सर्व कामे कचरा हस्तांतरण केंद्र बंदिस्त करून केली जाणार आहेत. महालक्ष्मी केंद्रावर दररोज ६२५ मेट्रिक टन तर गोराईमध्ये ३५० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो.
मुंबईत सध्या सहा हस्तांतरण केंद्रे आहेत. मुंबईत दररोज संकलित होणाऱ्या सुमारे सहा हजार मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी सुमारे २ हजार मेट्रिक टन कचरा हा सहा ठिकाणच्या हस्तांतरण केंद्रांवर छोट्या वाहनांमधून जमा केला जातो. येथे वर्गीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मोठ्या वाहनांमधून उरलेला कचरा देवनार आणि कांजुरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडवर नेऊन विल्हेवाट लावली जाते.
मुंबईतील सार्वजनिक रस्ते, चौकांत पालिकेकडून कचरा टाकण्यासाठी कचरा पेट्या ठेवण्यात आल्या आहेत. पण सध्या अनेक ठिकाणी त्यांचे तुटलेले पत्रे, फुटलेल्या कचरा पेट्या अशी परिस्थिती दिसून येते. परिणामी नागरिक पेटीत कचरा टाकण्याऐवजी कचरा अस्ताव्यस्त पद्धतीने टाकतात. यामुळे
परिसर अस्वच्छ, बकाल होत दुर्गंधी, रोगराई पसरण्याची समस्या उद्भवते. त्यामुळे मुंबईच्या विविध भागांतील सार्वजनिक ठिकाणांवरील कचरा पेट्या दुरुस्त करण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. प्रत्येक विभागातील मागणी व कचरा पेट्या दुरुस्त करण्यात येणार आहेत. मुंबईत सुरू असणाऱ्या संपूर्ण स्वच्छता मोहिमेंतर्गत पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या सहाय्यता कक्षाकडून कचरा पेट्यांचे वाटप गृहनिर्माण सोसायट्यांना करण्यात येणार आहे. पश्चिम उपनगरातील ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना कचरा पेट्यांची आवश्यकता आहे, अशांनी आपली मागणी नोंदवून कचरा पेट्या उपलब्ध करून घ्याव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पर्याय भूमिगत कचरापेट्यांचा : मुंबई महापालिका प्रशासनाने भूमिगत कचरा पेट्यांचा पर्याय आणला होता; मुंबईत २० ठिकाणी भूमिगत कचरा पेट्या बसवण्याचे पालिकेने ठरवले होते व त्याकरिता जागाही शोधण्यात येत होत्या. सव्वाचार कोटी रुपये खर्च करून कचरा पेट्या बसवण्यात येणार होत्या. मात्र, त्यापैकी मोजक्या सहा-सात ठिकाणीच या पेट्या बसवण्यात आल्या होत्या. त्यातही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने अस्वच्छता आणि दुर्गंधी पसरल्याने नागरिक हैराण झाले.आता पालिका पुन्हा एकदा भूमिगत कचरा पेट्यांच्या पर्यायावर काम करीत आहे. मुंबईत जमिनी खाली उपयोगिता वाहिन्यांचे जाळे पसरलेले असल्यामुळे या दोन घनमीटरच्या कचरा पेट्यांसाठी जागा मिळणे मुश्कील झाले होते. आता पालिका पुन्हा एकदा भूमिगत कचरा पेट्यांच्या उपयोगिततेच्या दृष्टीने काम करीत आहे.
अंबरनाथ
: अंबरनाथ, बदलापूर आणि उल्हासनगर या तीन शहरांची कचराकोंडी सोडवणाऱ्या संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या कामाचे आदेश एमएमआरडीएकडून देण्यात आले आहेत. गेली काही वर्षे अंबरनाथ आणि उल्हासनगर या दोन्ही शहरांतील घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर झाला होता. दोन्ही शहरांत असलेली जागेची अडचण, शहरांतर्गत वाढत्या डम्पिंगमधून येणारी दुर्गंधी, धूर यामुळे नागरिकांचा विरोध पाहता दोन्ही पालिका आणि लोकप्रतिनिधी अडचणीत सापडले होते. त्यामुळे डम्पिंगप्रश्नी कायमस्वरूपी तोगडा काढण्यासाठी मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी पुढाकार घेत संयुक्त घनकचरा प्रकल्पांची संकल्पना मांडत अंबरनाथ, बदलापूरसह उल्हासनगरची समस्या लक्षात घेता या तिन्ही शहरासाठी संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्याचा प्रस्ताव शिंदे यांनी मांडला होता. जागांची चाचपणी केल्यानंतर बदलापूर वालिवली येथे हा प्रकल्प राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी राज्य शासनाकडून १४८ कोटींचा निधीही या संयुक्त प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आला.
बदलापूरच्या वालिवली येथील सर्वे क्रमांक १८८ येथील २३ एकर जागेपैकी १३ एकर जागेत ६०० मेट्रिक टन क्षमतेचा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून बंदिस्त स्वरूपात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या ठिकाणी ओल्या कचऱ्याचे कम्पोस्ट खतात रूपांतर, राडारोड्याचा भूभरावासाठी तर प्लास्टिक, काचा आणि कापडाचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात एमएमआरडीएकडून जाहीर केलेल्या निविदा प्रक्रियेनंतर आर अँड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड या कंपनीची या प्रकल्पासाठी नियुक्ती करत एमएमआरडीएकडून त्यांना कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार बुधवारी एमएमआरडीए अधिकारी आणि नियुक्त कंपनीचे सदस्य वालिवली येथे प्रकल्पाच्या जागेचे सर्वेक्षण करत नऊ एकर जागेवर मार्किंग करण्यात आले आहे. वर्षभर प्रतीक्षेत असलेल्या संयुक्त घनकचरा प्रकल्पाच्या कामाला अखेर प्रत्यक्षात सुरुवात करण्यात आली असून येत्या वर्षभरात हा प्रकल्प प्रत्यक्षात कार्यान्वित करत तिन्ही शहरांची घनकचरा व्यवस्थापनाची समस्या मार्गी लावण्याचा आमचा मानस असल्याची माहिती मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी दिली आहे.
ठाणे : महापालिका क्षेत्रात रोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी डायघर येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यापाठोपाठ आता पालिकेने शहराच्या विविध भागांत कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारणीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कोलशेत आणि गायमुख भागात कचऱ्यापासून खतनिर्मितीचा प्रकल्प उभारणीची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पात रोज १३० टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाणार आहे. यातील कोलशेतचा प्रकल्प येत्या १५ दिवसांत तर, गायमुखचा प्रकल्प दोन ते तीन महिन्यांत कार्यान्वित होईल. तसेच या प्रकल्पांमुळे कचऱ्याची परिसरातच विल्हेवाट लावली जाणार असल्याने कचरा वाहतूक खर्चात बचत होणार आहे . ठाणे पालिका हद्दीत रोज एक हजार टनाच्या आसपास कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी ४५० टन कचरा ओला असतो. हा कचरा दिवा, भांडार्ली येथे कचरा टाकला जात होता. अखेर पालिकेने डायघर भागात कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारून कचरा नेण्यास सुरुवात केली आहे.असे असले तरी रोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणारी गृहसंकुले व आस्थापनांनी कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारावेत यासाठी ठाणे महापालिकेचे विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.
कल्याण-डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात स्वच्छतेविषयी जागरुकता वाढविणे पर्यावरणाच्या समस्यांबद्दल नागरिकांमध्ये जनजागृती निर्माण करुन पर्यावरणाची स्थिती सुधारण्याकरता प्रयत्न करणे, यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या मार्गदर्शनाखाली घनकचरा व्यवस्थापन विभागा मार्फत कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील सोसायटयांमध्ये कचरामुक्त तारांकीत सोसायटी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. विविध मुद्यांच्या अनुषंगाने उत्कृष्ट सोसायटीची निवड करण्यात येणार आहे. उत्कृष्ट सोसायट्यांना रोख पुरस्कार प्रमाणपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन गौरविले जाणार आहे. यामध्ये सोसायटीत करण्यात येणारे दैनंदिन कच-याचे वर्गीकरण, दैनंदिन स्वच्छता, सोसायटी मधील ओल्या कच-यावरील सेंद्रिय खताचे प्रकल्प, सोसायटी मध्ये एकल वापर प्लॅस्टिक बंदीची १००% अंमलबजावणी करणे, सोसायटी परिसर आणि सोसायटी समोरील अथवा बाजूच्या रस्त्यालगत अथवा सार्वजनिक ठिकाणी वृक्ष लागवड करणे, सोसायटीच्या इमारतीवर पावसाच्या पाण्याचे संधारण ( रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) करणे, आणि व्यावसायिक गाळेधारक दुकानदार व कामगार यांच्यासाठी कॉमन सोसायटी शौचालयाची व्यवस्था असणे तसेच सोसायटी मधील इलेक्ट्रीक वाहनांची संख्या या मुद्यांचा अंतर्भाव आहे. स्पर्धेसाठी २० ते ३१ जानेवारी २०२४ या कालावधीत अर्ज स्विकारले जाणार असून स्पर्धेचा कालावधी १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत असेल.
पालघर : पालघर नगर परिषद क्षेत्रात डम्पिंग ग्राउंडमध्ये नागरिकांकडून ओला व सुका कचरा एकत्रच येत असल्याने येथे कचऱ्याचे ढीग साठत आहेत. त्याविषयी नगरपरिषदेने कचरा विलगीकरणाविषयी पत्रक काढले आहे. नागरिकांनी आपल्या घरातील कचरा वर्गीकरण करूनच द्यावा, असे आवाहन करत, वर्गीकरण न केलेला कचरा नागरिकांकडून स्वीकारू नये, असे आदेश स्वच्छता विभागाला दिलेओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. पालघर शहरातून ३५ मेट्रिक टन कचरा तयार होतो. यामध्ये १५ मेट्रिक टन ओला आणि १८ मेट्रिक टन सुका व अन्य २ मेट्रिक टन असा एकूण कचरा ३५ मेट्रिक टन मिश्रित कचरा उचलण्यात येतो. घरोघरी लहान मुले, वयोवृद्ध, रुग्णांसाठी वापरले जाणारे डायपर, सॅनिटरी नॅपकिन, बॅटरी सेल, रंगांचे डबे, केमिकल स्प्रे, जंतुनाशके, औषधांच्या रिकाम्या बाटल्या अशा प्रकारचा घातक कचरा वेगळा ठेवावा. या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाणार आहे. त्याशिवाय, कचरा विल्हेवाटीसाठीची लाखो रुपयांची वापरविना पडून असलेली यंत्रे दुरुस्तीसाठी पाठवण्यात आली असून ती लवकरच वापरात आणली जाण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे.
पुणे : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत सलग सहावेळा स्वच्छतेत अव्वल क्रमांक पटकाविलेल्या मध्य प्रदेशातील इंदूर शहरात राबविल्या जाणाऱ्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला आहे. या दृष्टीने पहिल्या टप्प्यात कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, घंटागाडी व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना वॉकी टॉकी आणि ओल्या कचऱ्यापासून गॅस प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. इंदूर दौऱ्यावर पाहिलेल्या स्वच्छेविषयीच्या विविध उपाययोजना करण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही शहरासाठी घेतला आहे या निर्णयानुसार पोलिसांपेक्षा कचऱ्याच्या पिवळ्या गाडीचा धाक कचऱ्यासंदर्भात चांगली सवय लावण्यासाठी कठोर उपाययोजना केली जाणार आहे.
इंदूर महापालिकेच्या कचरा संकलनातील अडचणी सोडविण्यासाठी आणि वचक ठेवण्यासाठी वैशिष्ट्य असणाऱ्या फिरते पथकातील लहान वाहनांनुसार पुणे महापालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने फिरती पथके निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी चारचाकी चार वाहने खरेदी केली जाणार आहेत. या वाहनातील निरीक्षक हे सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. यावाहनांना पांढरा आणि पिवळा रंग दिला जाणार असून, या वाहनांवरून नागरिकांना स्वच्छतेचे आवाहन केले जाणार आहे. इंदूर महापालिकेच्या धर्तीवर पुणे महापालिका सुमारे ५०० कर्मचाऱ्यांना वॉकी-टॉकी देणार आहे. यामुळे कचरा निर्मूलनाचे काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांमध्ये संपर्क निर्माण करण्यास मदत होणार आहे.
पुणे विभागाच्या पाचही झोनच्या निरीक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. तसेच पान, गुटखा, मावा, तंबाखू खाऊन रस्त्याच्या दुभाजकावर थुंकल्यामुळे शहराच्या सौंदर्याला बाधा येत आहे. जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने महापालिकेने शहरातील अनेक रस्त्यांवरील दुभाजकांची रंगरंगोटी केली होती. त्यानंतर लगेच थुंकी बहाद्दरांनी रंगरंगोटी खराब केली होती. शिवाजीनगर - घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाने मंगळवारी रात्रीपासून गणेशखिंड रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, फर्ग्युसन रस्त्यावरील दुभाजक धुऊन काढण्यास सुरुवात केली. उर्वरित क्षेत्रीय कार्यालयांकडूनदेखील याची अंमलबजावणी केली जाणार असून, दुभाजक धुण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील पाण्याचा वापर केला जाणार आहे, तर प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयास उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या जेटिंग मशिनचा यासाठी वापर केला जाणार आहे. क्रॉनिक स्पॉटचा शोध अन् पर्यायही देणार शहरात काही भागातील चौक, रस्त्यांचे कोपरे आदी ठिकाणी दररोज कचऱ्याचे ढीग लागतात. अशी ठिकाणे शोधण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. संबंधित ठिकाणी तेथील नागरिक कचरा का टाकतात, त्यांच्याकडे कचऱ्याची गाडी अथवा स्वच्छचे कर्मचारी पोहोचत नाहीत, संबंधित भागात कचरा संकलन व्यवस्था नाही का आदी कारणांचा शोध घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. तेथील नागरिकांना कचरा टाकू नका, असे आवाहन करण्याबरोबरच संबंधित क्रॉनिक स्पॉटच्या ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे कचरा निर्मितीचे क्रॉनिक स्पॉट कमी होतील, अशा प्रकारच्या उपाय योजना सुरू केल्या आहेत.
येरवडा शहर आणि उपनगरात अनेक ठिकाणी महापालिका सफाई सेवक रस्त्यावरील कचरा गोळा केल्यानंतर तो उघड्यावर जाळतात. असे कृत्य करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश पुणे महानगरपालिकेने दिले आहेत. त्यानुसार शनिवारपासून दंडात्मक कारवाईला सुरुवात झाली आहे. शहराची हवेची गुणवत्ता खालावली जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. लोहगाव - धानोरी डीपी रस्त्यावर पालिका क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत दोन सफाई कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे.
पुणे शहराच्या उपनगरांत खाद्यपदार्थ विक्रेते, भाजीपाला, फळे विक्रेते रात्री उशिरापर्यंत व्यवसाय सुरू ठेवतात. त्यानंतर तेथेच कचरा टाकून जातात. रात्रीच्यावेळी रस्त्यावर टाकला जाणारा कचरा हा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची डोकेदुखी ठरत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी आता रात्रीच्यावेळी कचरा गोळा करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. रात्रीच्या वेळीदेखील विशेषत: व्यावसायिक क्षेत्र असलेल्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करून कचरा गोळा करण्यात येणार आहे. हा कचरा गोळा करण्यासाठी सदर ठिकाणे शोधण्यात आली आहे. याठिकाणी रात्रीच कचरा गोळा केला जाणार आहे. संबंधित विशेषतः व्यावसायिक क्षेत्र असलेल्या ठिकाणांवर लक्ष व्यावसायिकांना सूचना केल्या जातील, त्यानंतरही कचरा टाकण्याचे प्रकार सुरू राहिले, तर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
पुणे महापालिकेच्या कोथरूड - बावधन क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत ई-कचरा आणि प्लास्टिक कचऱ्यासंदर्भात जनजागृती मोहीम राबविण्यात येते. या या मोहिमेत अधिकाधीक नागरीकांना सहभागी करण्यात येत आहे.
'स्वच्छ' तर्फे पुण्यात दररोज शहरातील ६६ टक्के कचरा संकलित केला जातो. २० ते २१ टक्के कचरा महापालिकेच्या घंटागाड्यांद्वारे, १० टक्के खासगी व्यावसायिकांद्वारे गोळा केला जातो. केवळ पाच टक्के मिळकतींमधील कचरा गोळा करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे शहरातील संपूर्ण कचरा संकलनासाठी 'स्वच्छ' ही एकमेव व्यवस्था असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्थे'ची स्थापना पुणे महापालिका आणि 'कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायती' च्या माध्यमातून झाली. ही कचरावेचकांच्या संपूर्ण मालकी हक्काची संस्था आहे. संस्था स्थापनेचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने २००७मध्ये मंजूर केला. पालिकेसोबत पहिला पंचवार्षिक करार २००८ मध्ये झाला. तेव्हापासून ही संस्था झोपडपट्ट्यांसह घराघरातून कचऱ्याचे संकलन करीत आहे.पुणे महापालिका आयुक्तांनी 'स्वच्छ' सोबत पुढच्या पाच वर्षांचा करार करण्यास मान्यता दिली आहे.
स्वच्छ भारत अभियानात प्रथम क्रमांक पटकविणाऱ्या देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील लेव्हीट मार्केट परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे ढीग आढळून येत आहेत. या प्रकारामुळे पर्यटकांसह नागरिकांमध्ये देवळालीची प्रतिमा मालिन होत आहे. शहरात व्यावसायिकांना कचरा टाकण्यासाठी कचरा पेटी व घंटागाड्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तरीही काही व्यावसायिक घंटागाडीत कचरा न देता तो इतरत्र फेकत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कचरा घंटागाड्यांमध्ये नियमित दिल्यास ही समस्याच निर्माण होणार नाही. मात्र, काही व्यावसायिक याकडे दुर्लक्ष करत असा कचरा फैलावत आहेत. याउलट आता कचरा टाकणाऱ्यांवर आर्थिक दंडाची कारवाई करण्याचे पालिकेने ठरविले आहे. त्यानुसार फलकही लावण्यात आले आहेत. यापुढे कुणाचेही ऐकून न घेता सरळसरळ कारवाई केली जाणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड : रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांना पिंपरी महापालिकेचा दणका देण्यास सुरुवात केली आहे. महानगरपालिका अंतर्गत स्वच्छता अभियान राबविण्यात येत असून पिंपरी चिंचवड शहरातील रस्ते स्वच्छ राहण्यासाठी तसेच रस्त्यावरती कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांना चाप बसण्यासाठी पालिकेने कडक धोरण अवलंबले असून २४ तास कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे काही दिवसांपासून रस्त्यावर पडणारे कचऱ्याचे ढीग नाहीसे झालेले दिसून येत आहेत. शहरातील रस्त्यांनी मोकळा श्वास घेतला असल्याचे दिसून येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सुरू केलेल्या कचरा सेवा शुल्क वसुलीला अखेर राज्य शासनाने स्थगिती दिली. मुख्यमंत्रयांकडे बैठक होईपर्यत ही स्थगिती लागू असणार आहे. दरम्यान, आत्तापर्यंत तीन लाख ७५ हजार ३१७ मालमत्ताधारकांनी ४७ कोटी १६ लाखांच्या शुल्काचा भरणा केला आहे... स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कचरा सेवा शुल्क (उपयोगकर्ता) निर्धारित केले. त्यानुसार महापालिकेने १ एप्रिल २०२३ पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या देयकांमधून वसुलीचा निर्णय घेतला. घरटी दरमहा ६० रुपये, व्यावसायिक आस्थापना ना क्षेत्रफळानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : ई-कचऱ्याची वाढती समस्या लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने ई-कचऱ्याची संकलन केंद्रे तयार केली आहेत.
यासाठी विविध भागांत ५५ संकलन केंद्रे तयार केली आहेत. तसेच मनपाच्या घंटा गाडीतही सध्या अडगळीत पडलेला 'ई-कचरा' अंगाने टाकावा, असे आवाहन मनपाचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे उपायुक्त सोमनाथ जाधव यांनी केले आहे. २५ हजार टन ई-कचरा छत्रपती संभाजीनगर शहरात दरवर्षी २ ते ३ हजार किलो 'ई--कचरा निघतो. गेल्यावर्षी २५ व २६ जानेवारी २०२३ ला १ हजार किलो 'ई- 'कचरा' जमा झाला होता.जमलेल्या ई-कचऱ्यातून कॉम्प्युटर, लॅपटॉप व टीव्ही दुरुस्ती करून ते अनाथालय, शाळांना व गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत दिले जाते.
छत्रपती संभाजीनगरशहरातील कचराकोंडीनंतर महापालिकेने चार ठिकाणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यातील हर्सल व कांचनवाडी येथील बायोमिथेन प्रकल्पांना विविध अडथळे आले. पण उशिराने का होईना हे दोन्ही प्रकल्प सुरू झाले आहेत. कांचनवाडी येथील प्रकल्पातून वीजनिर्मिती सुरू झाली असून ही वीज प्रकल्पाच्या शेजारीच असलेल्या मल जलनिस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) प्लांटला दिली जात आहे. नव्या वर्षात एक जानेवारीपासून या विजेचे बिलिंग सुरू होणार आहे. कांचनवाडी येथे ३० टन ओल्या कचऱ्यापासून तब्बल २० टन कचऱ्याची विल्हेवाट वीज निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात आला. इंदूरच्या बँको कन्स्ट्रक्शन कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचा डिसेंबर २०२३ मध्ये
४१व्या वर्धापन दिन पार पडला. या वर्धापनदिनिमित्त शहरातील विविध महिला बचतगटांच्या सदस्यांसाठी कचरा प्रक्रिया केंद्राची पाहणी दौरा आयोजित करण्यात आला होता. हर्सल कचरा प्रक्रिया केंद्र येथे सुमारे १०० ते १३० महिलांनी कचरा प्रक्रिया केंद्राची पाहणी करून प्रकल्पातील कचरा प्रक्रियेची माहिती घेतली. त्यानंतर रविवारी मनपाच्या पाढेगाव कचरा प्रक्रिया केंद्र येथे विविध महिला बचतगटांच्या १०० सदस्यांनी भेट देऊन कचरा वर्गीकरण प्रत्यक्षात कसे करतात याची सविस्तर माहिती घेतली.घरातील ओला व सुका कचरा वेगळा करून दिल्यावर या ठिकाणी कचऱ्यावर करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियांची माहिती घेतली. 'यापुढे आम्ही कचरा वर्गीकरण करूनच देणार,' असा संकल्प बचतगटातील महिलांनी रविवारी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला भेट दिल्यानंतर केला.
इंदूरच्या धर्तीवर आपले शहरही सुंदर आणि स्वच्छ करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर महापालिके मनपाकडून नागरिकांना ओला-सुका असा वर्गीकरण केलेला कचरा देण्याचे आवाहन केलेजात आहे, परंतु घंटागाडी आलीच नाही, उशिराने आली अशी कारणे देत उघड्यावर कचरा फेकण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे पालिकेने आता 'माझा स्वच्छता साथी' हे
अॅप तयार केला असून, यावरून नागरिकांना आपल्या भागात घंटागाडी कुठे आहे? घरापर्यंत किती वाजेपर्यंत येणार ? याची सर्व माहिती घरी बसून मिळणार आहे. स्वच्छ शहरासाठी पालिकेचे प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्यामार्फत विविध प्रयोग केले जात आहेत. त्यांच्या संकल्पनेतून आता नागरिकांच्या सोयीसाठी नवे अॅप तयार करण्यात आले आहे. महापालिकेचा घनकचरा विभाग व स्मार्ट सिटीतर्फे ममाझा स्वच्छता साथी हे अॅप लवकरच सुरू केले जाणार आहे. या अॅपद्वारे नागरिकांना कचरा संकलन करणारी घंटागाडी कुठे आहे? ती घरापर्यंत किती वेळेत येईल, याची अद्ययावत माहिती मिळणार आहे.
धुळे : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत शहरातील दररोज संकलित होणाऱ्या कचऱ्यावर आता रोजच्या रोज प्रक्रिया होणार आहे. यासाठी ई-निविदा आणि येणाऱ्या संभाव्य खर्चास आर्थिक व प्रशासकीय मान्यतेच्या कार्यालयीन अहवालाला महासभेने मंजुरी दिली आहे. यासाठी ४ कोटी ७८ लाखांचा खर्चास प्रशासक अहवालांना मंजुरी दिली आहे. कचरा संकलन उपक्रमनातंर्गत बायोमायनिंग प्रकल्प राबविला जाणार आहे. दररोज संकलित होणाऱ्या कचऱ्यापैकी ३० टक्के ओल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंगच्या माध्यमातून प्रक्रिया होईल. बायोमायनिंगचे काम ६० टक्के झाले असून, ते लवकरच पूर्णत्वास येईल. प्रतिदिन ३० टन बायोगॅस तयार करण्याची क्षमता असेल. तर उर्वरित ७० टक्के सुक्या कचयाचे वर्गीकरण होईल. त्यात प्लास्टिक, पुठ्ठे, कागद, काच वेगळे करीत काहींची विक्री, तर उर्वरित कचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट करण्यात येईल. यासाठी मनुष्यबळ, मशिनरी, रॉ मटेरिअल यासाठी महिन्याला साधारण ४ लाख रुपयेnखर्च अपेक्षित आहे. डम्पिंग ग्राउंड आणि बायोमायनिंग या २५ एकर परिसरात बांबू लागवडही करण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात दररोज सुमारे २०० ते २२० टन कचरा जमा होतो. परंतु, भविष्यातील कचराव्यवस्थापनाची गरज ओळखून महापालिकेच्या वतीने तब्बल ३०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून एक-दोन दिवसांत ठेकेदार कंपनीला वर्क ऑर्डर देण्यात येणार आहे. सुमारे वीस वर्षांसाठी हा ठेका खासगी कंपनीला दिला जाणार आहे. त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न मिटण्याची शक्यता आहे. कसबा बावडा, लाईन बझार येथे गेल्या काही वर्षांतील कचरा मोठ्या प्रमाणात साठला आहे. त्यापैकी काही कचऱ्यावर बायोमायनिंगची प्रक्रिया सुरू आहे. सुमारे २० कोटींचा हा प्रकल्प खासगी कंपनीकडून सुरू आहे. दरम्यान, महापालिकेला आणखी ५३ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प राबविण्यासाठी मंजुरी झाली आहे. त्यानुसार त्याचेही काम पूर्ण होत आले आहे. त्यामुळे त्याठिकाणीही कचर्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे.
Facebook: https://www.facebook.com/MAHAUDD
Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x
