Biting the bullet

The Mumbai-Ahmedabad Bullet Train project which had been moving at the pace of a passenger train in Maharashtra over the two years has picked up speed with the change of regime in the state.

Now, with Maharashtra proactive on the project now, the Union Environment ministry last week okayed 237 acres of forest land in the state for the project. With this approval, actual land acquisition for the project in Maharashtra reached 64%.

On Monday, August 29, Chief Minister Eknath Shinde held his first war-room meeting for the Rs 1.08 lakh crore project and directed all departments to work on a war footing to obtain pending clearances by September 30. The state still has to acquire 159 hectares of land in Palghar.

The project is spread over a 508-km-long stretch, of which 348 km lies in Gujarat, 4 km in Dadra and Nagar Haveli and the remaining, 156 km, in Maharashtra. The train with a top speed of 320 kmph will cover the 508 km in three hours. There are 12 stations including BKC, Thane, Virar, Boisar, Vadodara and Ahmedabad.

 In July, the Shinde-Fadnavis government released land for the Bullet train terminus at BKC and also issued a government resolution to release Rs 6 cr to buy equity in the project. Of the total share capital of Rs 20,000 cr in the National High Speed Railway Corp Ltd (NHRCL), Maharashtra and Gujarat will contribute Rs 5,000 cr each while the Centre’s share is Rs 10,000 cr.

The NHSRCL has already invited tenders for design and construction of civil and building works, including testing and commissioning on design-build lump sum price basis for the project, including the underground station and a cut and cover tunnel at Bandra-Kurla Complex.

 The country’s first bullet train will run between the stretch from Surat to Billimoria in 2026. Surat will be the first bullet train station to be ready by 2024. Every month around 300 pillars are being erected for the elevated tracks, covering a distance of around 12 km.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

The High Court helps redevelopment

The vexed issue of dilapidated buildings moved a step towards a resolution with the recent judgment of the Bombay High Court showing the path to a win-win solution.

It basically is about confidence-building measures between tenants of decrepit buildings and builders interested in redevelopment. The judgment provides a framework for greater transparency with the civic authorities playing the role of an intermediary.

The civic authorities have been assigned the task to ensure that all evacuees are first informed about the redevelopment plans and the area they would be eligible to in the redeveloped building. To improve the trust factor, civic authorities are to post online updates on the redevelopment.

It is important to break the cycle of mistrust as building collapses have killed more than 800 in the Maximum City over the past five decades. While the situation has been remedied to a certain extent through some positive cases of redevelopment over the past two decades, the process still has to achieve the level of a transparency that will fetch the desired results.

Over the years, the High Court had been trying to save lives by ordering tenants of buildings declared dangerously dilapidated to vacate if the majority has agreed to a redevelopment scheme. Welcome as these judgments were, they resulted in a situation where tenants in general felt insecure. They felt that redevelopment was being foisted on them on unequal terms. 

Hence the importance the recent order of the division bench of Justices Gautam Patel and Gauri Godse which seeks to correct the perception. Hearing a petition filed by 24 occupants of a commercial building at Tardeo, who said that there were apprehensions in the way the landlord had tried to get them vacated, the bench issued eight guidelines for the BMC.

The guidelines include providing a copy of the area statement submitted by the owner or prepared by the BMC to the tenants and uploading the same on the BMC website in a manner that can be searched. 

The other guidelines refer to disputes arising from the area statement that is to be adjudicated by the BMC as per their record and provision of inspection of the project or property to the tenants. Lastly, the guidelines dwell on the provision of transit protection to be approved by the BMC if the tenants are eligible for the same.

Now, even if the Technical Advisory Committee (TAC) of the BMC identifies a building to be a C-1 category (in imminent danger of collapsing), neither the civic authority nor the owner can forcefully evict the tenants without first ensuring that their interests are protected and area plans are shared with them.

This order of the HC will go a long way in reducing the trust deficit which is holding up the redevelopment of thousands of buildings. There are 11,000 rickety buildings in Mumbai alone with 337 of them, including two civic schools, listed as unstable and likely to fall. 

Actually, the BMC need not have waited for this judgment. This is already known to it as the Jain pattern. Devendra Jain, a former Deputy municipal commissioner, had a way of convincing tenants of dilapidated who risk death as they do not trust the government, the landlords or the builders.

Jain studied each case and make a presentation on the pros and cons of living in such structures. To assure residents that they would not be duped, each tenant was given a BMC certificate mentioning the carpet area of his/her flat in the redeveloped building.

 By the time he retired in 2020, the `Jain pattern’ managed to convince residents of 100 buildings to vacate. 

However, the method needs time and dedication as it involves meeting tenants and landlords face to face. Besides, not all dilapidated buildings have the same issue. Civic officials need to identify them and resolve them to build confidence. 

The HC judgment only reinforces the fact that the BMC can come up with winning ways.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

शहरातील गरिबांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी

शहरी गरीब लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांना उपजीविकेची शाश्वत संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाची अंमलबाजवणी सण २०१५-१६ पासून राज्यात प्रत्यक्ष सुरु झाली. राज्यातील एकूण २५९ नागरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जातो. या अभियानाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या सेवा आणि उत्पादित झालेल्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी विविध सेवा व वस्तू एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शहर उपजीविका केंद्र ही संकल्पना आकारास आली.

शहरी गरीब उत्पादक आणि ग्राहक यांची सांगड घालणे व शहरी गरिबांना माहिती आणि व्यवसायासाठी आवश्यक ते सहाय्य करणे हा शहर उपजीविका केंद्राचा मुख्य उद्देश आहे.

उपजीविका केंद्राच्या सेवा :

शहरी गरिबांना पुढीलप्रमाणे आवश्यक सेवा आणि माहिती पुरवण्यात येईल.

• लाभार्थी तसेच इतर व्यक्तींचे बँक खाते उघडणे
• विविध प्रशिक्षण, रोजगार माहिती, विविध शासकीय योजनांतर्गतच्या संधी व माहिती
• सामाजिक विकास योजनांची माहिती
• UID / आधार कार्ड इ नोंदणी
• वस्तू आणि उत्पादन नोंदणी माहिती
• सेवा पुरवठादार यांची नोंदणी
• स्थानिक पातळीवरील व्यवसायाच्या इतर संधी

शहर उपजीविका केंद्रासाठी बंधनकारक सेवा

व्यवसाय आराखडा बनवताना काही सेवा देणे बंधनकारक आहे. यात सेवा पुरवठादारांची नोंदणी, रोजगार उपलब्ध करून देणे, स्वयं सहाय्यता बचत गटांच्या व्यवसाय व उत्पादनास सहाय्य, छोट्या उद्योगांना सहाय्य करणे, अभियानांतर्गत लाभार्थ्यांचे व इतर व्यक्तींचे कर्ज प्रस्ताव तयार करण्यास सहाय्य्य, शासकीय योजनांचे साहाय्य, प्रशिक्षण साहाय्य, शासकीय योजनांचा प्रचार-प्रसार करणे.

कोकण विभागात बचत गटांसाठी असलेल्या २९ शहर उपजिविका केंद्राला मान्यता

पुढील दहा दिवसात संपूर्ण राज्यात २१५ शहर उपजिविका केंद्राला मान्यता देण्यात येणार

दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान अंतर्गत कोकण विभागात बचत गटांसाठी असलेल्या २९ शहर उपजिविका केंद्राला मान्यता देण्यात आली असून लवकरच कोकणातील विविध भागात शहर उपजिविका केंद्र सुरु करण्यात येतील. तर पुढील दहा दिवसात संपूर्ण राज्यात २१५ शहर उपजिविका केंद्राला मान्यता देण्यात येणार आहे.

या अभियानांतर्गत कोकण विभागात बचत गटांसाठी असलेल्या २९ शहर उपजिविका केंद्राला मान्यता देण्यासाठी एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन संपूर्ण राज्यात करण्यात आले आहे. पुणे, अमरावती, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, कोकण अशा विभागात होणाऱ्या या कार्यशाळेत शहर उपजिविका केंद्राला मान्यता देण्यात येणार आहे. यापैकी कोकण विभागाची कार्यशाळा नुकतीच पार पडली.

बचत गटांनी व्यवसाय सुरु केल्यावर त्यांना एका ठिकाणी मार्गदर्शनाचे व्यासपीठ उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यांच्या वस्तू आणि सेवांना शहर पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, आणि म्हणूनच शहर उपजिविका केंद्राअंतर्गत शहरी गरिबांना त्यांच्या सेवा आणि वस्तू संघटीत पध्दतीने आवश्यक व्यक्तींना उपलब्ध करून देता येऊ शकतील, शहर उपजिविका केंद्र हे शहरी गरीब उत्पादक व ग्राहक यांना जोडणारा दुवा असेल. या केंद्राच्या माध्यमातून शहरी गरीबांना व्यवसायासंबंधी आवश्यक सहकार्य मिळेल.

पूर्वी शहर उपजीविका केंद्राच्या नोंदणीसाठी वेळ लागायचा मात्र, त्याचे प्रस्ताव तयार करून घेणे, आणि ते मंजूर होणे हे काम एका दिवसात पूर्ण झालेले आहे, हा विक्रम आहे. यापुढे बचत गटांच्या समन्वयाने व्यवसाय आराखडा तयार करून पुढील एका वर्षात शहर उपजीविका केंद्र नफ्यात दिसणे अपेक्षित आहे, बचत गटांसाठी शहर उपजीविका केंद्र आदर्श ठरायला हवे.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

Beautification brings business

 

Global studies show that the more beautiful a city is, the more successful it is at attracting projects, jobs and new residents, including highly educated and affluent ones. This is the rationale behind CM Eknath Shinde’s plan for a state-wide city beautification plan in line with Prime Minister Narendra Modi's `Swachha’ drive.

Shining examples

Mumbai has already shown how private enterprise and public participation can lead to wonderful transformation of small parcels of land; the Priyadarshini park and the Amarsons garden in South Mumbai to name two. Who would believe that the garden behind Goregaon`s InOrbit mall, as good as any in Singapore, was the Chincholi Bunder dumping ground or that the Jogger`s Park and Band Stand promenade in Bandra were rocky patches abutting the road.

Mangroves are showcased as nature`s wonders in other countries with ticketed tours. A beginning has been made here by declaring the Airoli mangroves in Navi Mumbai as a Flamingo sanctuary. 

Holding ponds

Navi Mumbai’s holding ponds have become the centre of social activity, thanks to the vision of the civic administration. The one at Nerul is a showpiece garden called the Jewel of Navi Mumbai. The one at Vashi is called the Mini Seashore and is frequented by walkers, strollers and young couples in the morning and the evening.

Under the flyover

The Matunga flyover on the Babasaheb Ambedkar Road had become the haunt of hawkers, gamblers and, drug addicts. Local residents galvanized support from civic authorities and raised resources to create a unique garden modelled on the Narmada river. The 600-metre pathway is blue in colour with a replication of rock formations as found on the banks of river Narmada.

The lake city

In the CM’s own home turf, there is a sincere attempt to enhance the beauty of Thane’s lakes such as Kacharali, Makhmali, Railadevi and Brahamala.  

The biggest of them, Masunda, is right at the heart of the city. The beautiful tree-lined promenade around the lake is the favourite hangout of the young and the old with children enjoying boating and the thrilling walk on the glass-bottomed bridge.

The Upvan lake near the hills is a lovers’ paradise. Of late, renovation and beautification carried out by the TMC under the Smart City projects through by the UDD have added to their beauty, transforming them into cultural hubs. 

Fort circuit

There are plans to give Mumbai a fort circuit after the bastions at Bandra, Worli, Shivdi, Mahim, Dharavi and the Saint George’s Fort are restored and developed as sites where cultural events can be held. The forts will get a light-and-sound show detailing the history of Mumbai, which can be accessed using a mobile app.

Beginning from the street

CM Shinde now wants the beautification to reach each and every part of the urban landscape. Some of the main initiatives are:

• The unclean parts of the city will be identified and spruced up.
• The main traffic junctions will be beautified with art installations and murals with social messages.
• Traffic islands at selected spots will be prettified.
• Shrubs and flowers will be planted on the dividers.
• Walls along arterial roads will have theme-based paintings.
• Flyovers, subways and foot overbridges will have street art on them.

The CM has urged institutions of learning, commercial entities, social organizations as well as architects, artists and concerned citizens to add their might to the drive which aims to give a facelift to our cities and towns.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

Decarbonising urban mobility

For commuters used to noisy public transport buses belching black smoke, electric buses are a boon. Not only are they zero noise, they are also zero emission. 

Half the electric buses in India are in Maharashtra. Of the 958 electric buses running on Indian roads, some 49% (476) are in Maharashtra. Gujarat (7.6%) and West Bengal (7.14%) are a distant second and third.

Electric buses not only reduce air pollution they also reduce the carbon footprint. Projections indicate four in ten buses sold in the country could be electric by 2030. Though they are 1.5 times costlier than diesel buses they save on fuel and maintenance.

The vision and the roadmap for the faster adoption of electric vehicles and their manufacturing in the country is provided by the National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) 2020.

Since urban local bodies found it difficult to purchase e-buses, the Central government encouraged a 'gross cost contract' of procuring electric buses. 

In this model, instead of outright purchases, state transport corporations simply paid original equipment manufacturers or e-bus operators a per km cost for operations and maintenance. This model removes the risk involved in new technologies and puts the onus of charging buses on the private player.

Mumbai’s BEST at it

The country’s premier city public transport agency, the Brihanmumbai Electric Supply and Transport undertaking (BEST), has 396 electric buses in its fleet of 3.651. Except for 22, the rest of them are air-conditioned. The BEST has set a target of 1,800 buses (45% of current fleet) to be electric by mid-2023.

It has awarded Olectra Greentech Limited a Rs 3,675-cr tender to procure 2,100 electric buses worth Rs 3,675 crore. The buses will be delivered over a period of 12 months.

Pune is a pioneer

With 220 e-buses in its fleet of 2,169 buses, the Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited (PMPML) operates one of the largest municipal e-bus fleets in India. In fact, Pune's e-buses have already travelled a distance equivalent to nearly 20 round trips to the moon. With expansion of the e-bus fleet in mind, the Pune Municipal Corporation plans to set up 500 charging stations for electric vehicles in a phased manner. It takes four hours to charge a bus which can then run up to 200 km.

On June 1, the first electric bus service of Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) was launched on the Pune-Ahmednagar route. Christened ‘Shivaee’, the 12-metre-long bus with a seating capacity of 43 can reach speeds of 80 kmph.

Navi Mumbai is not far behind

The Navi Mumbai Municipal Transport (NMMT) has a fleet of 475 of which 150 are electric buses. Their charging stations are at Turbhe and Ghansoli.

The NMMT plies the maximum number of eco-friendly e-buses on Saturday and Sunday, which have been declared as zero fuel days. This initiative is saving Rs 70 lakhs per month. 

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

No quick fixes for urban decay

Building collapses have killed more than 800 Mumbaikars over the past five decades. Inquiries have been held, committees have been constituted, the state government has come up redevelopment schemes but the situation on the ground has remained unchanged despite the High Court taking it up suo motu.

The latest incident in an unbroken chain of avoidable tragedies occurred on June 27, when 19 construction labourers were buried alive in their sleep at Kurla.

The four-storey building at Naik Nagar, named after former CM Vasantrao Naik, had been declared dangerous but the owners had stalled evacuation using a lacunae in the law. 

This only shows that all of us are struggling to come to grips with the issue of urban decay, a sociological process by which a previously functioning city, or part of a city, falls into disrepair and decrepitude. 

There are 11,000 rickety buildings in Mumbai alone with 337 of them, including two civic schools, listed as unstable and likely to fall. Besides, there are numerous reasons for the status quo. Clearly, a fresh approach is needed for this conundrum.

CM knows the problem firsthand

Fortunately, one of the few politicians who really cares about the issue happens to be present Chief Minister Eknath Shinde. He has lived in a run-down building in Wagle Estate, Thane, for most of his life. Shinde has been advocating cluster redevelopment which is the best bet as of now.

Limited solution

Meanwhile, BMC can solve part of the problem if it can convince residents of dilapidated buildings to vacate. Devendra Jain, former Deputy municipal commissioner, had a way of convincing those who risk death resist as they do not trust the government, the landlords or the builders.

Jain studied each case and make a presentation on the pros and cons of living in such structures. To assure residents that they would not be duped, each tenant was given a BMC certificate mentioning the carpet area of his/her flat in the redeveloped building.

 By the time he retired in 2020, the `Jain pattern’ managed to convince residents of 100 buildings to vacate. However, the method needs time and dedication as it involves meeting tenants and landlords face to face. Besides, not all dilapidated buildings have the same issue. Civic officials need to identify them and resolve them to build confidence. It is worth taking the pain as every life is precious.

Holistic approach to urban regeneration

However, a wider view of the vexed issue, known globally as inner city decay, is long overdue. With strong political leadership, Mumbai can show other Indian metros how to initiate an urban regeneration process. Success in the use of land-planning and finance tools though will depend on sound and well-enforced zoning and property tax systems. 

But for this, a larger consensus, a genuine public-private partnership, political sagacity, transparency, not to forget, public scrutiny, is needed. A new beginning has to be made.

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x

शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचे आदर्श

मुंबई महानगरपालिकेचे 'व्हिजन २०३०' असो किंवा एरंडोलसारख्या नगरपरिषदेने ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून राबवलेला घनकचरा प्रकल्प असो किंवा कचरामुक्त शहराचा 'किताब मिळवणाऱ्या विटा नगरपरिषदेत राबवलेले अनोखे उपक्रम असो  हे सगळे प्रयत्न राज्यात सुरु आहेत ते शहरातील कचऱ्याच्या उत्तम व्यवस्थापनासाठी, पर्यावरणपूरक शहरी विकासासाठी. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या शहरातील लोकसंख्येचा विचार करता मूलभूत सुविधांच्या पूर्ततेसह शहरातील कचरा व्यवस्थापन हा नागरिकांच्या दृष्टीने तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा. गेल्या काही वर्षात कचराभूमीवरील कचऱ्याची विल्हेवाट, शहरात गोळा होणाऱ्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करून वाहनांच्या चार्जिंगसाठी उपयोग असे अनेक प्रकल्प यशस्वी होऊ लागले आहेत. 

राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषद यांच्या माध्यमातून सुरु असलेले हे प्रकल्प भविष्यात शहरातील कचरा व्यवस्थापनाची शिस्त लावतानाच आपला अनोखा आदर्श निर्माण करत आहेत. 

मुंबईमध्ये एकेकाळी नऊ हजार मॅट्रिक टन कचरा पालिकेकडून गोळा केला जात होता. हा सर्व कचरा डंपिंग ग्राउंडवर ( Dumping ground ) टाकला जात होता. कचऱ्याचे हे प्रमाण कमी करण्यासाठी पालिकेने कचरा निर्माण होतो त्याच ठिकाणी त्याची व्हिलेवाट लावण्याचा निर्णय घेतला. ओल्या कचऱ्यापासून खत ( compost manure from waste )बनवले जाणार आहे. हे खत शेतकऱ्यांना मोफत वाटले जाणार आहे.

जागतिक दर्जाचे शहर असलेली मुंबई कचरा मुक्त करण्यासाठी पालिकेकडून ( Mumbai Municipal Corporation ) गेले काही वर्षे प्रयत्न सूरु आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सोसायटीमधील कचरा तीन डब्यांमध्ये गोळा केला जाणार आहे. ओल्या कचऱ्यापासून खत ( compost manure from waste )बनवले जाणार आहे. हे खत शेतकऱ्यांना मोफत वाटले जाणार आहे. मुंबईमधील उद्यानातही याचा उपयोग केला जाणार आहे. कुर्ला ( Kurla ) येथे याबाबत पथदर्शी प्रकल्प ( Pilot Project ) राबवला जाणार असून हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यावर संपूर्ण मुंबईत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.

कचऱ्याची विल्हेवाट

मुंबई महानगरपालिकेने ( BMC ) २ ऑक्टोबर २०१७ पासून सोसायट्यांना कचर्‍याचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि १०० किलोंपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणार्‍या इमारती-आस्थापनांना ओल्या कचर्‍याच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कचरा व्यवस्थापनला प्रोत्साहन देण्यासाठी कचर्‍याचे वर्गीकरण, ओल्या कचर्‍यापासून खतनिर्मिती, सुक्या कचर्‍याची विल्हेवाट, टाकाऊ पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पर्जन्य जल संधारण योजना राबविणार्‍या सोसायट्या-आस्थापनांना करात सूट देण्यात येत आहे. त्यामुळे कचर्‍याचे दिवसाचे प्रमाण सुमारे साडेपाच ते सहा हजार मेट्रिक टनांवर आले आहे.

कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उपक्रम

कचऱ्याचे प्रमाण आणखी कमी करण्यासाठी सोसायट्यांना ओल्या कचर्‍यासाठी हिरवा, सुक्या कचर्‍यासाठी निळा आणि आरोग्यासाठी धोकादायक कचर्‍यासाठी काळ्या रंगाचे असे तीन डबे देणार आहे. कुर्ल्यापासून पालिकेच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात येणार असून या ठिकाणी प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण मुंबईत योजना राबवण्यात येईल. कचर्‍याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी चाळी-झोपडपट्ट्यां तसेच सोसायट्यांमध्ये कंपोस्ट खत प्रकल्प उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तर आता घरोघरी कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उपक्रम राबवण्यात येत आहे. कुर्ल्यातील उपक्रमाच्या यशस्वीतेनंतर संपूर्ण मुंबईत हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.

अशी राबवणार मोहीम 

चाळी-झोपडपट्ट्या तसेच सोसायटीमधील कचर्‍याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता कंपोस्ट खत प्रकल्प उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तर आता घरोघरी कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उपक्रम राबवण्यात येत आहे. ओल्या कचर्‍यापासून कंपोस्ट खत बनवण्यासाठी तीन थर असलेले कंपोस्टिंग डब्बे देण्यात येतील. एक डब्बा भरल्यानंतर दुसरा आणि त्यानंतर तिसरा डब्बा भरण्याची व्यवस्था असेल.  तीन महिन्यानंतर खत तयार झाल्यानंतर हे खत पालिका घेऊन जाईल किंवा सोसायट्यांना आपल्या परिसरातील झाडे-उद्यानासाठी वापरता येईल. हे खत मुंबईत भाजी घेऊन येणार्‍या भागातील शेतकर्‍यांना मोफत दिले जाईल. पालिकेच्या उद्यानांमध्येही खत वापरता येईल. या उपक्रमासाठी झोपडपट्ट्या-सोसायट्यांना सुमारे २४० लिटर क्षमतेचे डब्बे पुरवण्यात येतील. यासाठी पालिकेच्या माध्यमातून धोरण तयार होत आहे.

शहरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी व्हिजन २०३०

भविष्यात शहरातील वाढत्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन उत्तम व्हावे यासाठी मुंबई महानगरपालिका स्वच्छ भारत सर्वेक्षण यांच्या एकत्रित कृतीतून व्हिजन २०३० कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. कचऱ्याचे विलगीकरण, विकेंद्रीकरण आणि विल्हेवाट या घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून या कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येत आहे.

मुंबईसारख्या शहरात हे प्रयत्न सुरु असताना जळगाव मधील एरंडोल नगरपरिषदेतर्फे सुद्धा कचरा व्यवस्थापनाचे यशस्वी प्रयोग सुरु आहेत. शहरातील कचरा ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचरा अशा तीन प्रकारात विलगिकरण करण्यात येतो. या कचऱ्यावर नगरपरिषदेच्या घनकचरा प्रकल्प केंद्रावर प्रक्रिया केली जाते. ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार केले जाते तर सुका कचरा भंगारात विकून त्यातून उत्पन्न मिळवण्यात येते. ओल्या कचऱ्यापासून तयार केलेल्या या नगरपरिषदेच्या खतास हरित महासिटी कंपोस्ट ब्रॅण्ड प्राप्त झाला आहे. 

विटा शहर कचरामुक्त 

स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत संपूर्ण सांगली जिल्ह्यातील विटा शहरातून शंभर टक्के कचरा संकलन यामध्ये ओला सुका व घातक यापद्धतीने वर्गीकृत कचरा संकलन केला जातो. कचऱ्यापासून बायोचार कंपोस्टिंग खत ते वीज निर्मिती असा नाविन्यपूर्ण प्रयोग विटा शहरांमध्ये राबवण्यात  येतो. शंभर टक्के संकलन घंटागाडीच्या माध्यमातून घनकचरा व्यवस्थापन भूमी येथे शास्त्रोक्त पद्धतीने संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. तलाव स्वच्छता करुन गटरावर जाळी बसवणे,शहरांमध्ये असलेल्या सर्व मोठ्या जुन्या स्टोरीज बिन काढून ट्‌वीन बीन लावण्यात आलेल्या आहेत.  नागरिकांनी घरीच सेंद्रिय खत तयार करावे,यासाठी प्रोत्साहन देऊन होम कंपोस्टिंग हा उपक्रम राबवला.सोलर टवीन हा देशातील पहिला प्रयोग प्रकल्प विटा नगरपरिषदेने राबवला. शंभर टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया या पद्धतीचे कामकाज विटा पालिकेने राबवले, विटा शहरातील रहिवासी भागांमध्ये एक वेळ तर व्यापारी भागांमध्ये सकाळी आणि संध्याकाळी अशा दोन्ही वेळी संपूर्ण साफसफाई नित्य सुरु असते. नागरिकांचे योगदान फार महत्त्वाचे आहे यामुळे स्वच्छतेत विटा नगर परिषद चांगली कामगीरी करु शकले आहे. 

शासन आणि नागरिक यांच्या एकत्रित कृतीतून सुरु असलेले कचरा व्यवस्थापनासाठीचे प्रयत्न भविष्यात पर्यावरणपूरक विकासाचे अनोखे आदर्श निर्माण करतील हे निश्चित. 

Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw

LinkedIn: https://tinyurl.com/2bpdv9sv

Podcasts: https://tinyurl.com/5yrth66x