प्लास्टिक मुक्त शहरे हवीत

शहरांचा झपाट्याने होणारा विकास अनेक घटकांशी जोडलेला असतो. औद्योगिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक अशा घटकांसोबतच 'पर्यावरण' या घटकाचे आणि विकासाचे एक  समीकरण आहे. पर्यावरण जपले तर शाश्वत विकासाचे स्वप्न पाहता येते. शहर विकासाच्या संकल्पना अंमलात आणताना केवळ विकासाचे पर्याय न पाहता शहर स्वच्छ, सुंदर आणि प्रदूषणमुक्त कसे होईल या अनुषंगाने शासन कृतिशील आहे. शहरात होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर प्रयत्न सुरु असतानाच प्रदूषणात मोठी भर घालणाऱ्या एका घटकाचा विसर पडून चालणार नाही. निसर्गातील हा घटक कधी संपत नाही आणि त्याच तुलनेने वाढतही जातो. पर्यावरणाला घातक असलेला हा घटक म्हणजे अर्थातच प्लास्टिक. पर्यावरणातून प्लास्टिकचे प्रमाण कमी करून शहरांचा विकास साधण्यासाठी नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन वेगवेगळ्या संकल्पनांचा अवलंब करत आहे. यापैकी नुकतेच जाहीर केलेले शासन निर्णय या प्लास्टिक बंदी मोहिमेसाठी विशेष सहकार्य करतील हे निश्चित..

राज्यात प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्ष 

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ तसेच त्याखालील सुधारणा नियमांच्या अनुषंगाने राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सिंगल युज प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमबजावणी करिता राज्यस्तरीय व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थास्तरीय प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येत आहे. 

राज्यस्तरीय प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्ष व शहरात महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत स्तरावर प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येत आहे. 

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्षाची कर्तव्ये 

• सिंगल युज प्लस्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करणे.
• राज्यात निर्माण होत असलेल्या प्लास्टिक कचऱ्याचे मूल्यमापन करून त्याचे संकलन.
• पुनर्वापर आणि विल्हेवाट प्रक्रियेसंदर्भात कार्यक्रम निश्चित करणे.
• प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ तसेच त्याखालील सुधारणा नियमांच्या अनुषंगाने राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सिंगल युज प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमबजावणी करून सिंगल युज प्लास्टिकचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करणे.
• पर्यायी साधनांची निश्चिती करून त्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे अशा कर्तव्याचा समावेश प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्षाच्या कर्तव्यात करण्यात येत आहे. 

सिंगल युज प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी टास्क फोर्स 

दहा लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांमध्ये  होणार अंमलबजावणी 

केंद्र शासनाच्या प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ च्या अनुषंगाने दहा लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांमध्ये सिंगल युज प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनातर्फे घेण्यात आला आहे. 

टास्क फोर्सची कर्तव्ये :

सिंगल युज प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ च्या अनुषंगाने सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करणे.

शहरातील निर्माण होत असलेल्या प्लास्टिक कचऱ्याचे मूल्यमापन करून त्यांचे संकलन, पुनर्वापर आणि अंतिम विल्हेवाटीच्या संदर्भात धोरण आखणे.

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ व त्याखालील सुधारणांची अंमलबाजवणी करणे आणि शहरात  टप्प्याटप्प्याने सिंगल युज प्लास्टिकचा वापर बंद करणे. 

प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिकला पर्यायी साधनांची निश्चिती करून त्याचा वापर करणे. 

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ व सुधारणा नियमांच्या आधारे सुयोग्य सनियंत्रण व्यवस्था उभारणी करणे.

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिकचा किमान वापर, पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रीकरण तसेच प्लास्टिक प्रदूषणाच्या बाबतीत जनजागृती अभियान राबवणे, यात शाळा, विद्यापीठे, महाविद्यालय, NCC, NSS, युवक संघटना, व्यापारी  संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांना एकत्रित करून जनजागृती करणे. 

प्लास्टिक पिशव्यांचा कायदा काय सांगतो ?

महाराष्ट्र प्लास्टिक पिशव्यांचे (कॅरी बॅग उत्पादन व वापर) नियम, २००६ द्वारे ५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीचा प्लास्टिक पिशव्यावर बंदी आणून देखील या कचऱ्यांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पर्यावरणावर व आरोग्यावर होणारे नुकसान वाढतच आहे. हे सर्व विचारात घेऊन महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा, २००६  चा कलम ४ ची पोटकलमे (१) व (२) द्वारे महाराष्ट्र शासनाने प्लास्टिक व थर्माकोल इत्यादीपासून बनविलेल्या अविघटनशील वस्तूंचे उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक याकरिता अधिक कडक नियम केले आहेत.

या वस्तूंवर बंदी कायम 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनेनुसार १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेले पीव्हीसी बॅनर (PVC Banner), सजावटीसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येणारे थर्माकॉल, फुग्यासाठी (Balloon Stick) वापरण्यात येणारी प्लास्टिकची स्टिक, आदीसह इतरही अनेक गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याशिवाय प्लास्टिकचे चमचे, प्लेट, ग्लास स्ट्रॉ, ट्रेसह मिठाईच्या बॉक्सवर वापरण्यात येणारे पास्टिकवर बंदी घातली जाणार आहे. 

शहरातील प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी नगर विकास विभागाकडून स्थापन करण्यात येणारे प्लास्टिक व्यवस्थापन कक्ष आणि टास्क फोर्स यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. शासनाच्या या प्रयत्नांना गरज आहे ती नागरिकांच्या सहकार्याची. ‘प्लास्टिक समस्येचे निर्मूलन करण्यासाठी स्वतःपासून सुरुवात करणे गरजेचे आहे. ‘थिंक ग्लोबली ऍक्ट लोकली’ अशी ही समस्या आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या निश्चयानंतर महाराष्ट्रातील शहरं प्लास्टिकमुक्त करणे सहजशक्य आहे.

 Facebook:  https://www.facebook.com/MAHAUDD

Twitter: https://twitter.com/MAHA_UDD

Instagram: https://www.instagram.com/maha_udd/

Blog: https://mahaudd.blogspot.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCe9-Tq8QTPQ4h8IyXp2wbvw